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भारतातील सर्वात मोठा कृषी प्रदर्शन
भारतातील सर्वात मोठा कृषी प्रदर्शन

किसान अॅग्री शोचे उद्दिष्ट व्यावसायिक, धोरणकर्ते, अधिकारी आणि मीडिया यांना भेटण्यासाठी एक मंच प्रदान करून भारतीय कृषी समुदायाला एकत्र आणण्याचे आहे. भारतातील शेतीचे भविष्य मजबूत करणे हे त्याचे ध्येय आहे.
13 – 17 डिसेंबर 2023 पुणे इंटरनॅशनल एक्सहिबिशन अँड कॉन्व्हेंशन सेंटर, पुणे.

महाडीबीटी बियाणे वितरण अनुदान योजना
महाडीबीटी बियाणे वितरण अनुदान योजना

राज्य शासन खालील प्रमाणे कृषी जलसिंचनावर शेतकऱ्याला अनुदान देणार आहे:

  • या योजनेअंतर्गत नवीन विहीर साठी रु. २. ५० लाख एवढे अनुदान देण्यात येईल.
  • इनवेल बोअरींग साठी रु. २० हजार एवढे अनुदान देणार आहे
  • पम्प संचासाठी रु. २० हजार एवढे अनुदान देण्यात येईल.
  • वीज जोडणीसाठी रु १० हजार एवढे अनुदान देण्यात येईल.
  • शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी रु. १ लाख व सूक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच रु. ५० हजार किंवा तुषार सिंचन संच रु. २५ हजार ) एवढे अनुदान देण्यात येईल.
  • पीव्हीसी पाईप वर रु. ३० हजार एवढे अनुदान देण्यात येईल.
  • परसबाग यावर रु. ५०० एवढे अनुदान देण्यात येईल.

नोट –

  • बिरसा मुंडा कृषी सिंचन योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यात राबवण्यात येईल.
  • लाभार्थी शेतकरी अनुसूचित जमातीचा असल्यासच अर्ज करावा.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता असणे आवश्यक आहे –

  • ज्या शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा हाये त्याच्याकडे जातीचा दाखल असणे बंधनकारक आहे,. तसेच ७/१२ व ८-अ चा उतारा असणे हेसुद्धा आवश्यक आणि बंधनकारक आहे.
  • वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांच्या आत असलेल्या शेतकऱ्यालाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
  • उत्पन्नाचा चालू वर्षाचा दाखल;या सादर करणे शिव बंधनकारक आहे.
  • जमीन ०.२० हेक्टर ते ६ हेक्टर पर्यंत (नवीन विहिरीसाठी किमान ०. ४० हेक्टर ) असणे आवश्यक आहे.
  • या योजनेचं एकदा लाभ घेतल्यास पुढील ५ वर्ष या योजनेचा लाभ त्या लाभार्त्याला किव्हा त्याच्या कुटुंबाला घेता येणार नाही याची नोंद घ्यावी.

खवा निर्मिती तंत्र
खवा निर्मिती तंत्र

खव्यापासून बर्फी, पेढा, गुलाबजामून, कलाकंद, कुंदा इ. पदार्थ तयार करता येतात. खवा बनविण्याच्या पारंपरिक पद्धतीत मंद आचेवर दूध तापवत ठेवून सतत ते हलवत राहावे लागते. दूध चांगले घट्ट झाल्यावर तापमान 80 ते 88 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली आणले जाते. जेव्हा खवा कढईचा आजूबाजूचा व तळाचा भाग सोडेल आणि एकत्र चिकटू लागेल तेव्हा खवा तयार झाला असे समजावे. पण या पद्धतीत वेळ जास्त लागतो.

खवानिर्मिती यंत्र

खवानिर्मिती यंत्र हे गॅस मॉडेल व डिझेल मॉडेलमध्ये उपलब्ध आहे. बहुतांशी ठिकाणी गॅस मॉडेलचाच वापर होतो. हे यंत्र वेगवेगळ्या क्षमतेचे आहे. यंत्र खरेदी करताना “जार क्षमता’ ध्यानात न घेता जास्तीत जास्त किती व कमीत कमी किती खवा बनविता येईल याचा विचार करावा.

खवा बनविण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेस 60 ते 70 मिनिटे लागतात. प्रति किलो खव्यास नऊ ते दहा रु. खर्च (गॅस, वीज) येतो. डिझेल मॉडेलसाठी हा खर्च 16 ते 17 रु. प्रति किलो एवढा येतो. या यंत्रामध्ये मोठे गोलाकार भांडे 0.5 एच.पी. मोटारच्या साह्याने गोल फिरते. भांड्यातच असणाऱ्या दोन स्क्रॅपरच्या साह्याने दूध भांड्याच्या पृष्ठभागास व कडेस लागत नाही. फक्त आचेवर नियंत्रण ठेवावे लागते. मोठ्या चौकोनी चमच्याने (सुपडी) दूध खाली-वर करावे लागते. भांड्याला नळ जोडला असल्यामुळे दूध गरम करणे किंवा बासुंदी, खीरसाठी दूध आटवणे या गोष्टीही सहज होतात.

खवा तयार करताना

* खव्यासाठी निर्भेळ दूध वापरावे.
* गाईच्या एक लिटर दुधापासून 170 ते 190 ग्रॅम खवा मिळतो.
* म्हशीच्या एक लिटर दुधापासून 200 ते 220 ग्रॅम खवा मिळतो.
* दुधाची आम्लता 0.14 ते 0.15 टक्का इतकी असावी.
* दुधात फॅट कमी असल्यास खवा कोरडा बनतो.
* दुधात भेसळ असल्यास खवा कठीण बनतो.
* म्हशीच्या दुधापासूनचा खवा पांढरट, तपकिरी छटा असलेला, किंचित तेलकट पृष्ठभाग मृदू, मुलायम, दाणेदार किंचित गोड असा असतो.
* गाईच्या दुधापासूनचा खवा फिक्कट पिवळा, तपकिरी छटा असलेला, ओला पृष्ठभाग, किंचित कठीण, खारट असतो.

संपर्क – 9405794668
डॉ. धीरज कंखरे, कृषी महाविद्यालय, धुळे

केळीखोडापासून धागे
केळीखोडापासून धागे

केळीचा घड काढल्यानंतर केळीच्या खोडापासून धागानिर्मिती करणे शक्‍य आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळू शकेल.

केळीचे खोड लवकर कुजत नसल्यामुळे आंतरमशागतीसाठी अडचणी येतात. मात्र, खोडापासून धागानिर्मितीमुळे ही अडचण दूर होण्यासोबत उत्पन्नही मिळू शकते.

केळी खोडापासून धागानिर्मितीसाठी आवश्‍यक बाबी

केळी खोडापासून धागा काढणारे यंत्र

कापलेल्या केळीझाडांचे खोड

तीन पुरुष मजूर व २ स्त्री मजूर प्रतिदिवस

विद्युत पुरवठा

केळी खोडापासून धागानिर्मितीची प्रक्रिया

केळी खोडापासून उत्कृष्ट प्रतीचा धागा काढण्यासाठी लाल केळी, नेंद्रन, रस्थाली ह्या जातींचा वापर करतात. महाराष्ट्रात लागवडीखाली असलेल्या अर्धापुरी, ग्रॅन्ड नैन, श्रीमंती, महालक्ष्मी ह्या जातींपासूनही चांगल्या प्रतीचा धागा काढता येतो. धागा काढण्यासाठी फक्त खोडाचाच वापर करता येतो असे नाही, तर घडाच्या दांड्याचा तसेच पानाच्या शिरेचाही करता येतो. परंतु, आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर धागा फक्त खोडापासून बनू शकतो. धागा काढण्यासाठी खोडाचा वापर झाड कापल्यापासून चोवीस तासांच्या आत करावा.

धागा काढणीसाठी तीन माणसांची गरज असते. एक माणूस खोड उभे चिरून त्याचे चार तुकडे करतो. त्यासाठी गुजरात येथील नवसारी कृषी विद्यापीठामध्ये केळीचे खोड कापणी यंत्र तयार केले आहे. हे यंत्र खोडाचे दोन ते चार उभे काप करते. दुसरी व्यक्ती प्रत्यक्ष यंत्रावर धागा काढणीचे काम करते. तिसरी व्यक्ती काढलेला धागा पिळण्याची प्रक्रिया करून धागा दोरीवर वाळत घालते. तसेच प्रक्रियेदरम्यान निघालेले पाणी व लगदा वेगळे करते. दोन स्त्री मजुरांचा वापर सहाय्यक म्हणून होतो.

सुकवलेला धागा मोठ्या दाताच्या फणीने विंचरून घेतल्यास धाग्याची प्रत चांगली मिळते. कुशल कारागीराद्वारे आठ तासांमध्ये २० ते २५ किलो धागा मिळू शकतो. या यंत्राची किंमत अश्‍वशक्तीनुसार ७० हजार ते १ लाख ७५ हजार रुपये अशी असते. केळी खोडापासून काढलेला धागा एकूण ३ (पहिली, दुसरी व तिसरी) प्रतीत विभागला जातो. यंत्रामधून काढलेले सूत सहसा तिसऱ्या प्रतवारीचे असते. त्याला विंचरून घेतल्यास ते दुसऱ्या प्रतिपर्यंत जाऊ शकते. त्यानंतर लाकडी पाटीने त्यास पॉलिश करून पांढरे शुभ्र झाल्यास पहिल्या प्रतिपर्यंत जाऊ शकते.

धाग्याचा दर

पांढरा शुभ्र धागा – १०० ते १२० प्रतिकिलो

सिल्व्हर शाईन धागा – ८० ते १०० प्रतिकिलो

पिग्मेंट युक्त धागा – ८० रु. किलो

धाग्याची उपयुक्तता

धाग्यापासून बारीक दोरी, दोरखंड, पिशव्या, पाय पुसणी, चटई, आकर्षक टोप्या, कापड, साड्या, शोभेच्या वस्तू, क्राफ्ट पेपर, टिश्‍यू पेपर, फिल्टर पेपर, पृष्ठ, फाईलसाठी जाड कागद, सुटकेस, डिनरसेट, बुटांचे सोल, चप्पल इत्यादी वस्तू बनविता येतात.

केळी खोडापासून धागा निर्मितीचे फायदे

केळी बागेतील न कुजणारे अवशेष जाळले जातात. त्यामुळे पर्यावरणाच्या ऱ्हासासोबतच जमिनीतील उपयुक्त जिवाणूही नष्ट होतात. त्याचा फटका उत्पादकतेला बसतो.

बागेच्या स्वच्छतेसाठी लागणारी अनुत्पादक मजुरी वाचते.

दुष्काळामध्ये पाण्याच्या कमतरतेमुळे घडनिर्मिती न झाल्यास उर्वरीत उभ्या खोडापासून काही प्रमाणात आर्थिक लाभ होऊ शकतो.

केळी खोडापासून धागेनिर्मिती यंत्र व कार्यपद्धती

या यंत्रात दोन रिजिड पाइप बसवले असून, गायडिंग रोलर असतात. या रोलरमुळे केळी खोड आत सरकते. खोडाच्या आकारमानानुसार दोन रिजिड पाइपमधील अंतर कमी-जास्त करता येते. रोलर फिरविण्यासाठी बेल्ट पुली यंत्रणा बसवलेली असते. यासाठी एक एचपी क्षमतेची सिंगल फेज विद्युत मोटर पुरेशी होते.

यंत्राच्या दुसऱ्या बाजूने निघालेले धागे पिळून त्यातील पाणी बाहेर काढले जाते. धागे तारांवर एक दिवस वाळवतात. कोरड्या धाग्यांमध्ये विशिष्ठ प्रकारची फणी फिरवून ते एकमेकांपासून वेगळे करतात.

शेतातून खोडाची वाहतूक, उभे चिरून त्याचे चार तुकडे करणे, यंत्रात भरणे व धागे पिळून काढणे या कामांसाठी पुरुष मजूर लागतात. धाग्यांतून फणी फिरविणे, ते वाळत घालणे या कामांसाठी महिला मजूर लागतात.

काजू टरफल प्रक्रियेबाबत माहिती
काजू टरफल प्रक्रियेबाबत माहिती

  1. काजू बी टरफलाच्या आतील व बाहेरील आवरणामध्ये ज्या मधमाश्‍यांच्या जाळ्यासारख्या पेशी असतात, त्यात अर्धप्रवाही घट्ट व चिकट द्रावण असते, त्यालाच काजू टरफल तेल म्हणतात. काजू टरफलाचे तेल हे काळ्या रंगाचे, घट्ट डांबरासारखे दिसते.
  2. काजू टरफल तेलाचा लॅमिनेटिंग कागद, ऍक्‍टिवेटेड कार्बन, ब्रेक लायनिंग, रंग, रेक्‍झिन, रबर संयुगे इत्यादी उद्योगधंद्यांत मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. याव्यतिरिक्त इमारती लाकूड, होड्या, जहाजे इत्यादींना लावण्यासाठी वापर करतात. तेलामुळे लाकडाचे पाणी आणि कीटक, किडी इत्यादींपासून संरक्षण होते.
  3. काजू टरफल तेलापासून अनेक पदार्थ तयार करता येतात. कॉरडॅनॉल हा काजू बी टरफलाचा महत्त्वाचा घटक आहे. कॉरडॅनॉलचा उपयोग पृष्ठभागावर थर देण्यासाठी, विद्युतरोधक वॉर्निश आणि लाकडी सामानाला कोटिंग देण्यासाठी होतो.
  4. काजू टरफल तेल ऊर्ध्वपतनानंतर गाळाचा उपयोग हवेवर सुकणारे वॉर्निश, सायकलचे कोटिंग, प्रायमर (रंगाच्या आधी) इ. तयार करण्यासाठी होतो. ब्रेक लायनरमध्ये टरफल तेलाचा उपयोग करतात, तर त्याच्या उपपदार्थांचा उपयोग यंत्राचे तेल, कीडनाशक, औषधी द्रव्य इत्यादीमध्ये करतात.

संपर्क : 02358 – 282414 
कृषी अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान महाविद्यालय, दापोली

उसापासून पॅकेजिंग
उसापासून पॅकेजिंग

सर्व प्रकारच्या उत्पादनविक्रीसाठी पॅकेजिंग ही अत्यंत महत्त्वाची बाब असते. पॅकेजिंगमधून त्या उत्पादनाच्या वैशिष्ट्याला उठाव आणण्याचे काम केले जाते. सेंद्रिय उत्पादनासाठी नैसर्गिक व सेंद्रिय पॅकेजिंग आवश्‍यक मानले जाते. तसा आग्रहही आता जागरूक ग्राहक आणि सुपर मार्केट धरत आहेत. नेदरलॅंड येथील सेंद्रिय उत्पादक कंपनीने आपल्या पुरवठादारासह उसाच्या टाकाऊ घटकापासून पॅकेजिंग विकसित केले आहे.
नेचर अँड मोअर ही कंपनी सेंद्रिय भाजीपाला आणि फळांच्या उत्पादन आणि विक्रीमध्ये प्रसिद्ध आहे. सेंद्रिय शेतीमालाच्या विक्रीसाठी सेंद्रिय पद्धतीच्या पॅकेजिंगसाठी त्यांचा नेहमीच प्रयत्न असतो. त्यांनी फळांच्या पॅकेजिंगसाठी उसाच्या टाकाऊ घटकापासून बनविलेल्या कार्डबोर्डचा वापर केला आहे. याविषयी माहिती देताना कंपनीचे पॅकेजिंग तज्ज्ञ पॉल हेन्ड्रिक्‍स यांनी सांगितले, की गेल्या दोन वर्षांपासून नवीन प्रकारचे पॅकेजिंग विकसित करण्यासाठी पुरवठादारांसह प्रयत्न केले आहेत. त्यातून उसाच्या टाकाऊ घटकांचा उपयोग करून मोठ्या प्रमाणात पॅकेजिंगनिर्मिती करण्यात येत आहे. या पॅकेजिंगचा उपयोग सेंद्रिय पद्धतीने पिकविलेल्या वेली टोमॅटो, पिअर विक्रीसाठी केला जातो.

सुपर मार्केटही वळताहेत प्लॅस्टिकमुक्त पॅकेजिंगकडे

विघटन होणारे, पुनर्वापर करणे शक्‍य असलेल्या प्लॅस्टिकमुक्त व पर्यावरणपूरक पॅकेजिंगच्या वापराकडे सुपर मार्केट वळत आहेत. नेचर अँड मोअरच्या सेंद्रिय उत्पादनांचा प्रमुख खरेदीदार असलेल्या फ्रेंच चेन चारेफोर या सुपर मार्केट व्यवस्थापक ज्यूली मेहमोन म्हणाल्या, की आम्ही आमच्या पुरवठादारांकडून पॅकेजिंगसह अनेक बाबींमध्ये पुनर्वापरायोग्य अशा घटकांच्या वापराला प्रोत्साहन देत असतो. त्यातून कचरा विल्हेवाटीची समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे. तसेच उसासारख्या घटकापासून पॅकेजिंग ही चांगली कल्पना आहे. त्याचा वापर अन्य पुरवठादारही करतील, अशी आशा आहे.

हे फायदे आहेत

  • प्लॅस्टिकचा वापर टाळला आहे.
  • टाकाऊ घटकांचा पुरेपूर वापर
  • कागदाच्या निर्मितीसाठी झाडांची तोड करावी लागणार नाही.
  • सध्या कंपनी जुन्या पद्धतीच्या ट्रे, टॅग आणि लेबल, स्टिकर यामध्येही बदल करीत आहे. उसापासून पॅकेजिंग हे स्वच्छ, नैसर्गिक आणि सेंद्रिय उत्पादनासाठी योग्य आहे. तसेच वापरानंतर विल्हेवाट लावण्यामध्येही सोपे आहे. अगदी ते जाळले तरी पर्यावरणामध्ये प्लॅस्टिकप्रमाणे विषारी वायू निर्माण होत नाहीत.

आवळा कॅन्डी
आवळा कॅन्डी

आवळा कॅन्डी करताना पूर्ण पिकलेली मोठी किंवा मध्यम आकाराची रसदार फळे निवडावी. फळांना प्रथम उकळत्या पाण्याची प्रकिया ८ ते १० मिनिटे देऊन त्यामधील बिया आणि काप वेगळे करावेत. अर्धवट शिजलेल्या फळांवर बोटाचा दाब दिल्यावर पाकळ्या बियापासून सहजपणे वेगळ्या करता येतात. वेगळे केलेले काप प्रथम ५० डिग्री ब्रिक्स असलेल्या साखरेच्या पाकात २४ तास ठेवावेत. त्यासाठी १ लिटर पाण्यात १ किलो साखर मिसळावी. दुसऱ्या दिवशी पाकातील ब्रिक्सचे प्रमाण साधारणपणे २५ ते ३० एवढे कमी होते. त्यामध्ये ३५० ते ४०० ग्राम साखर मिसळून त्याचा ब्रिक्स ६० करावा. तिसऱ्या दिवशी त्याच पाकात ५०० ते ६०० ग्राम साखर मिसळून ब्रिक्स ७० डिग्री कायम ठेवावा. पाचव्या दिवशी त्याच पाकात १५० ते २०० ग्राम साखर घालावी आणि सातव्या किंवा आठव्या दिवशी पाकात मुरलेल्या पाकळ्या बाहेर काढाव्यात. पाकात पहील्यांदाच २% आल्याचा रस किवा विलायची पूड मिसळल्यास चव चांगली येते. कॅन्डी तयार झाल्यावर पाण्यात झटपट धुवून घ्यावी किंवा कापडाने पुसून घ्यावी आणि ३ ते ४ दिवस सुकवून घ्यावी. सुकलेली कॅन्डी प्लास्टिक पिशवीत भरून हवा बंद करावी.

(स्रोत: कृषी दर्शनी, महत्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी)

मृदा परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य पत्रक(MP)
मृदा परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य पत्रक(MP)

राज्य शासन द्वारा किसानों की दी जाने वाली सुविधाएं

योजना

प्रदेश के समस्त खेतों का मृदा परीक्षण कर शत प्रतिशत स्वाईल हैल्थ कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कृषकों के खेतों के मिट्‌टी नमूना विश्लेषण के परिणाम एवं उनके आधार पर उर्वरक उपयोग की अनुशंसा उपलब्ध रहती है। मध्यप्रदेश में मृदा परीक्षण को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है। दिसम्बर 2014 तक कुल 17,68,684 स्वाईल हैल्थ कार्ड बनाये जा चुके हैं। विभाग के अंतर्गत 24 मिट्‌टी परीक्षण प्रयोग शालाएं, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत 26, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 09 एवं राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा 16 प्रयोगशालाएं चलाई जा रही हैं। इस प्रकार प्रदेश के सभी जिलों में कुल 75 प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं, जिनमें से

MP1

विभागीय समस्त प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म तत्वों के परीक्षण की भी व्यवस्था है मिट्‌टी परीक्षण कैसे करवाएं मुख्य तत्व विश्लेषण हेतु सामान्य कृषकों के लिये 5 रूपये प्रति नमूना, तथा अ.जा./अ.ज.जा. कृषकों के लिये 3 रूपये प्रति नमूना की दर शासन द्वारा निर्धारित की गई है। इसी प्रकार सूक्ष्म तत्व विश्लेषण के लिये सामान्य कृषकों के लिये 40 रूपये प्रति नमूना तथा अ.जा./अ.ज.जा. कृषकों के लिये 30 रूपये प्रति नमूना की दर शासन द्वारा निर्धारित है। क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के मार्गदर्शन में खेत का आदर्श मिट्‌टी का नमूना तैयार कर प्रयोगशाला भेजा जाता है।

मिट्‌टी परीक्षण कैसे करवाएं

मुख्य तत्व विश्लेषण हेतु सामान्य कृषकों के लिये 5 रूपये प्रति नमूना, तथा अ.जा./अ.ज.जा. कृषकों के लिये 3 रूपये प्रति नमूना की दर शासन द्वारा निर्धारित की गई है। इसी प्रकार सूक्ष्म तत्व विश्लेषण के लिये सामान्य कृषकों के लिये 40 रूपये प्रति नमूना तथा अ.जा./अ.ज.जा. कृषकों के लिये 30 रूपये प्रति नमूना की दर शासन द्वारा निर्धारित है। क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के मार्गदर्शन में खेत का आदर्श मिट्‌टी का नमूना तैयार कर प्रयोगशाला भेजा जाता है।

प्रयोगशालाएं

प्रदेश में मिट्‌टी परीक्षण प्रयोगशालाएं कहां-कहां हैं ?

विभागीय मिट्‌टी परीक्षण केंद्र- भोपाल, सीहोर, पवारखेड़ा (जिला होशंगाबाद), उज्जैन, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, झाबुआ, इंदौर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, छतरपुर, सागर, रीवा, मुरैना, भिंड, बैतूल, दमोह, जबलपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर, सीधी में कार्यरत हैं।

स्त्रोत : किसान पोर्टल, भारत सरकार

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना(MP)
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना(MP)

परिचय

राज्य की प्रमुख कृषि फसलें गेहूँ, चना, मसूर, सरसों एवं धान की कृषि लागत बढने, उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किए जाने तथा फेयर एवरेज क्वालिटी (FAQ) गुणवत्ता उत्पादन को प्रोत्साहित किए जाने हेतु मंत्री – परिषद आदेश आयटम क्रमांक 18 दिनांक 27 मार्च, 2018 से मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है ।

योजनान्तर्गत प्रक्रिया एवं प्रावधान

योजनान्तर्गत प्रक्रिया एवं प्रावधान निम्नानुसार हैं-

  • योजना में खरीफ 2016 में धान एवं रबी 2016 -17 में गेहूँ की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राथमिक साख सहकारी समितियों के माध्यम से ई – उपार्जित मात्रा पर रु 200 /- प्रति क्विंटन का प्रोत्साहन राशि लाभान्वित पात्र किसान के बैंक खाते में जमा कराई जाएँ ।

  • प्रदेश में रबी 2017 -18 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जित कराने वाले किसानों को रू.265 प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि उपार्जित कराने वाले किसानों के बैंक खातों में जमा किए जाने का निर्णय लिया गया । पंजीकृत किसान द्वारा बोनी एवं उत्पादकता के आधार पर उत्पादन की पात्रता की सीमा तक दिनांक 15 मार्च, 2018 से 26 मई 2018 के मध्य कृषि उपज मंडी में विक्रय पर भी रु. 265 प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए । कृषि उत्पाद मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बेचा गया हो अथवा न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर बेचा गया हो, दोनों स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का लाभ पंजीकृत किसान को देय होगा ।
  • प्रदेश में रबी 2017 -2018 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना, मसूर एवं सरसों उपार्जित कराने वाले किसानों को रु. 100/- प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि उपार्जन कराने वाले पात्र किसानों के बैंक खातों में जमा किए जाने का निर्णय लिया गया । पंजीकृत किसान द्वारा बोनी एवं उत्पादकता के आधार पर उत्पादन की पात्रता की सीमा तक दिनांक 10 अप्रैल, 2018 से लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अंतिम नियत तिथि तक कृषि उपज मंडी में विक्रय पर भी रु. 100/- प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए । कृषि उत्पाद मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बेचा गया हो अथवा न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर बेचा गया हो, दोनों स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का लाभ पंजीकृत किसान को देय होगा ।
  • आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा रबी 2016 -17 में गेहूँ तथा खरीफ 2017 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ई –उपार्जित कराए गए समस्त किसानवार डाटाबैस का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण किए जाने के उपरांत प्रमाणीकृत डाटाबेस संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय को उपलब्ध कराया जाएगा । उक्त सत्यापित एवं प्रमाणित डाटाबेस के आधार पर रु. 200/- प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि किसान तथा कृषि विकास संचालनालय द्वारा उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को जिलावार उपलब्ध कराया जाएगा ।
  • योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार जिला क्रियान्वयन समिति उत्तरदायी होगी :-

  1. जिला कलेक्टर                                   –      अध्यक्ष
  2. उप संचालक,किसान कल्याण तथा कृषि विकास        –     सदस्य सचिव
  3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत              –     सदस्य
  4. अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व)                        –      सदस्य
  5. उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं                        –    सदस्य
  6. जिला खाद्य अधिकारी                              –     सदस्य
  7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक                        –      सदस्य

  1. जिला प्रबंधक,नागरिक आपूर्ति निगम                –       सदस्य
  2. जिला प्रबंधक, म.प्र. राज्य सहकारी

विपणन संघ                                    –       सदस्य

10.  जिला लीड बैंक अधिकारी                          –      सदस्य

  • उपरोक्त समिति द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ई – उपार्जन पोर्टल पर रबी 2016 -2017 एवं खरीफ 2017 के क्रमशः गेहूँ एवं धान के प्रेषित डाटाबेस की परीक्षण पुष्टि की जाएगी । उक्त समिति के मार्गदर्शन में प्रत्येक लाभान्वित किसान के बैंक खाता क्रमांक की पुष्टि की जाएगी । रबी 2017 -18 के गेहूँ,चना,मसूर एवं सरसों के पंजीयन किसानों द्वारा ई-उपार्जन कराने तथा/अथवा विहित अवधि में पात्रता की सीमा तक विक्रय की गई मात्रा पर प्रोत्साहन राशि जमा कराए जाने से पूर्व परिपत्र में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन कर बैंक खातों का सत्यापन तथा विधिवत आरटीजीएस /एनईएफटी भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा । उपसंचालक (किसान कल्याण तथा कृषि विकास) उपरोक्त समिति के अनुमोदन उपरांत ही विधिवत भुगतान सुनिश्चित करेंगे ।

तदोपरान्त ई –उपार्जन गेहूँ तथा धान के लिए प्राप्त आवंटन जिला कोषालय से आरटीजीएस /एनईएफटी के माध्यम से ई – उपार्जन पोर्टल पर उपलब्ध लाभान्वित किसानों के सत्यापित किए गए खातों में योजना प्रावधान अनुसार राशि जमा कराई जाएगी । ई- उपार्जन के पोर्टल पर दर्ज मोबाईल नम्बर पर योजनान्तर्गत जमा कराई गई राशि का समस्त लाभान्वित किसानों को एसएमएस के माध्यम से अवगत कराया जाएगा । जिले के लीड बैंक अधिकारी आरटीजीएस /एनईएफटी के माध्यम से प्रदान राशि समस्त लाभान्वित किसानों को बैंक खातों में पहुँचने की पुष्टि की जानकारी सम्बन्धित बैंक शाखाओं से प्राप्त करेंगे । प्रत्येक प्राथमिक कृषि सहकारी साख के कार्यालय में किसानों के नाम तथा प्रदान की गई राशि की जानकारी उल्लेखित कर प्रदर्शित की जाएगी ।

  • कण्डिका 1 (क),(ख) एवं (ग) के पात्र लाभान्वित किसानों के सत्यापित बैंक खाते आरटीजीएस /एनईएफटी फेल हो जाने या बैंक खातों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति स्थानीय जाँच कराने तथा जाँच उपरांत 15 दिवस में राशि प्रदान करने हेतु अधिकृत होगी । मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत सत्यापित बैंक खातों में राशि प्रदान किए जाने के उपरांत जिला कलेक्टर द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र किसान तथा कृषि विकास संचालनालय को प्रोषित किया जाएगा ।

प्रशासकीय व्यय

योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार, पर व्यय, आरटीजीएस /एनईएफटी से भुगतान पर व्यय, मोबाईल द्वारा एसएमएस व्यय पर, योजना के प्रमाण पत्र मुद्रण पर व्यय, प्रमाण पत्र के वितरण के लिए किसान सम्मेलन आयोजन आदि पर व्यय के लिए योजना अंतर्गत 2 प्रतिशत राशि प्रावधान होगी । जिसका व्यय विभागीय प्रशासकीय अनुमोदन के आधार पर प्रदत्त स्वीकृत अनुसार किया जाएगा ।

योजना का पर्यवेक्षण

राज्य स्तर पर उक्त योजना के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण कृषि केबिनेट द्वारा किया जाएगा । जिला स्तर पर उक्त योजना का क्रियान्वयन पर्यवेक्षण कण्डिका (5) अनुसार जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा । योजना के क्रियान्वयन से गेहूँ, धान, चना,मसूर एवं सरसोँ की खेती करने वाले कृषकों की खेती में प्रोन्नति तथा उक्त योजना से इन फसलों के उत्पादक किसानों की संतुष्टि के आंकलन संबंधी सर्वेक्षण कार्य अटल बिहारी बाजपेय सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा कराया जाएगा ।
उक्तानुसार नियत प्रकिया के आधार पर योजनान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

स्रोत: किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश

मछली पालन से जुड़ी प्रश्नोत्तरी(MP)
मछली पालन से जुड़ी प्रश्नोत्तरी(MP)

मछली पालन क्यों करें, इसकी विशेषताएं क्या हैं ?

मत्स्य पालन सहायक व्यवसाय के रूप में ग्रामीण अंचलों में कम श्रम, कम लागत, कम समय में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है। बाजार की समस्या नहीं है । हर साईज की उत्पादित मछली का विक्रय आसानी से हो जाता है । इस कारण घाटे की संभावना अत्यन्त कम होती है । मत्स्य बीज उत्पादन से 3 माह में रु. 45,000 की आय प्राप्त कर सकते हैं , जो की अन्य व्यवसाय के लाभ की तुलना में बहुत अधिक है ।

तालाब जलाशय के प्रबंधन के अधिकार किस संस्था को प्राप्त हैं ?

तालाब/जलाशय के प्रबंधन के अधिकार त्रि-स्तरीय पंचायतों, मछली पालन विभाग एवं मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ को निम्नानुसार प्राप्त हैं:-

  1. 10 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/जलाशय – ग्राम पंचायत ।
  2. 10 हैक्टेयर से अधिक 100 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/ जलाशय – जनपद पंचायत ।
  3. 100 हैक्टेयर से अधिक 1000 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/ जलाशय – जिला पंचायत ।
  4. 1000 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र से 2000 औसत जलक्षेत्र  तक के उपलब्ध एवं निर्माणाधीन जलाशय के पूर्ण होने पर शासन निर्णय अनुसार मछली पालन विभाग / मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ के अधीन रखा जायेगा  ।
  5. 2000 हैक्टेयर से अधिक औसत जलक्षेत्र के जलाशय मत्स्य महासंघ के अधिनस्थ रहेंगे|

त्रि-स्तरीय पंचायतों के तालाब/जलाशय प्रबंध के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए केवल मत्स्य पालन के आवंटन की प्रक्रिया/तकनीकी प्रक्रिया के अधिकार मत्स्य पालन विभाग के पास रहेंगे ।

तालाब/जलाशय आवंटन के प्राथमिकता क्रम क्या हैं ?

प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार है:-

  1. वंशानुगत मछुआ जाति
  2. अनुसूचित जनजाति
  3. अनुसूचित जाति
  4. पिछड़ावर्ग
  5. सामान्य वर्ग
  6. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति
  7. स्व-सहायता समूह
  8. पंजीकृत सहकारी समितियां ।
  9. मछली पालन के लिये नीलामी

क्या तालाब/जलाशय को मछली पालन के लिये नीलामी या ठेके पर प्राप्त किया जा सकता है?

जी नहीं| प्रदेश के शासकीय /अर्धशासकीय संस्थाओं यथा नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिका निगम, वन, ऊर्जा विभाग के सभी तालाब/जलाशय को नीलामी या ठेके पर देना प्रतिबंधित किया गया है । राज्य शासन द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों को तालाब/जलाशय पट्टे पर देने के अधिकार दिये गये हैं परन्तु यदि कोई तालाब/जलाशय नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिका निगम, वन, ऊर्जा विभाग की किसी संस्था / निकाय के अधीन हों तो उनके पट्टे का आवंटन उन निकाय / विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा मछली पालन विभाग की मत्स्य पालन नीति के अनुसार 10 वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा  ।

प्रदेश में मछुआ किसको कहते हैं तथा किसको प्राथमिकता प्राप्त है ?

मछुआ वह है जो अपनी आजीविका का अर्जन मछली पालन, मछली पकड़ने या मछली बीज उत्पादन आदि कार्य से करता हो ।

वंशानुगत मछुआ जाति/ धीवर – धीरम -ढीमर, भोई, कहार – कश्यम – सिंगराहा – सोंधिया – रायकवार – बाथम, मल्लाह, नावड़ा, केवट – मुड़हा – मुढ़ाहा – निषाद, कीर, मांझी को प्राथमिकता प्राप्त है

तालाब/जलाशय दिये जाने का प्रावधान

व्यक्ति विशेष / मछुआ स्व-सहायता समूह / मछुआ सहकारी समितियों को कितने जलक्षेत्र के तालाब/जलाशय दिये जाने का प्रावधान हैं ?

मछली पालन नीति के अनुसार –

  • एक हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र के तालाब व्यक्ति विशेष हितग्राही को प्राथमिकता क्रम अनुसार आवंटित किये जाते हैं ।
  • 1 हैक्टेयर से 5 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/जलाशय यदि इस क्षेत्र में पंजीकृत मछुआ सहाकारी समिति नहीं है तब स्व-सहायता समूह / मछुआ समूह को प्राथमिकता क्रम अनुसार आवंटित किये जाते हैं ।

क्या प्रदेश में मछली नीति लागू है ?

जी हां – मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन विभाग द्वारा दिनांक 08 अक्टूबर 2008 से मछली पालन की नीति का क्रियान्वयन किया गया है ।

मछली या मछली बीज की हानि की भरपाई

मछली पालन में मछली या मछली बीज की हानि होती है तो क्या उसकी भरपाई शासन करेगा?

प्राकृतिक आपदा से जिस वर्ष तालाब/जलाशय में मत्स्यबीज संचय न होने एवं मत्स्य बीज तथा मत्स्य की क्षति होती है तो उस वर्ष की पट्टा राशि हितग्राहियों को देय नहीं होगी ।

राजस्व पुस्तक परिपत्र की धारा -6 (4) के प्रावधान अनुसार:-

  1. नैसर्गिक आपदा यथा अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, भूकम्प आदि से मछली फार्म (फिशफार्म) क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत के लिए प्रभावित को रूपये 6000/- तक प्रति हैक्टेयर के मान से सहायता अनुदान दिया जायेगा । अनुदान की यह राशि उन मामलों में देय नहीं होगी जिनमें सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सहायता / अनुदान दिया गया है ।
  2. नैसर्गिक आपदा यथा सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, भूकम्प आदि से मछली पालने वालों को मछली बीज नष्ट हो जाने पर प्रभावित को रूपये 4000/- तक प्रति हैक्टेयर के मान से सहायता अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की यह राशि उन मामलों में देय नहीं होगी जिनमें मछली पालन विभाग योजना के अन्तर्गत एक बार दिये गये आदान-अनुदान (सबसिडी) के अतिरिक्त, सरकारी की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सहायता / अनुदान दिया गया है ।

मछली पालन के साथ-साथ सिंघाड़ा लगाने के लिये पट्टा राशि

क्या तालाब में मछली पालन के साथ-साथ सिंघाड़ा लगाने के लिये अलग से पट्टा राशि देनी पडेगी ?

जिन तालाब/जलाशय में मछली पालन के साथ पूर्व से सिंघाड़ा, कमल गट्टा आदि जलोपज का पट्टा दिया जाता है उनसे सिर्फ मछली पालन कार्य हेतु निर्धारित पट्टा राशि ली जावेगी, पृथक से सिंघाड़ा/कमल गट्टा हेतु पट्टा राशि देय नहीं होगी ।

पंचायतों के ऐसे तालाब जिनमें पूर्व से सिंघाड़ा / कमल गट्टा आदि की फसल ली जाती रही है, को मछली पालन के साथ-साथ सिंघाड़ा / कमल गट्टा आदि की फसल के लिए उसी समिति/समूह/व्यक्ति को, जिसे मछली पालन का पट्टा दिया जा रहा है, उसे ही सिंघाड़ा / कमल गट्टा आदि के लिए पट्टा दिया जायेगा |

क्या नदी में मछली पकड़ सकते हैं ?

जी हां| मध्यप्रदेश में मछुआरों के लिये नदियों में निःशुल्क मत्स्याखेट का प्रावधान किया गया है । नदीय समृद्धि योजना के तहत् नदियों में मत्स्य भण्डारण को सुनिश्चित करने के लिये मत्स्यबीज संचयन का कार्यक्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

तालाब/जलाशयों में कौन-कौन सी मछलियां पाली जाती हैं ?

प्रदेश में प्रमुखतः कतला, रोहू, मृगल, मछली का पालन किया जाता है क्योंकि यह मछलियां आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं तथा व्यापारिक दृष्टिकोण से तेजी से बढ़ती हैं । सघन मत्स्य पालन के तहत् उक्त मछलियों के साथ-साथ सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प एवं कामन कार्प मछलियों का पालन किया जाता है ।

तालाब/जलाशय में कितनी संख्या में मछली के बच्चे डाले जाते हैं ?

ग्रामीण तालाबों में 10000 फ्राई प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष संचित की जाती है जिसमें कतला 40 प्रतिशत, रोहू 30 प्रतिशत एवं मृगल 30 प्रतिशत का अनुपात होना चाहिये ।

सबसे अधिक कौन सी मछली बढ़ती है ?

सबसे अधिक बढ़ने वाली मछली कतला है जिसकी बढ़वार एक साल में लगभग 1 किलोग्राम होती है ।

स्पान, फ्राई एवं फिंगरलिंग क्या है ?

  • मछली बीज की लम्बाई के आधार पर मछली बीज का नामकरण है, 5 मिली मीटर लम्बाई के मत्स्य बीज को स्पान कहते हैं ।
  • 25 मिलीमीटर साइज के मछली बीज को फ्राई कहते हैं जो तालाब में संचित की जाती है|
  • 25 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर तक के मत्स्यबीज को फिंगरलिंग (अंगुलिकाए) कहते हैं जो बड़े जलाशयों में संचित की जाती है|

पट्टा धारक समिति/ समूह/ व्यक्ति विशेष को तालाब / जलाशय की पट्टा अवधि समाप्त होने पर पुनः तालाब/जलाशय पट्टे पर आवंटित किया जा सकता है ?

जी हां| यदि पट्टा धारक समिति/ समूह/ व्यक्ति विशेष नियमानुसार किसी प्रकार से डिफाल्टर नहीं है और पट्टा अवधि समाप्ति के पश्चात् उनको पात्रता आती है तो उन्हें पुनः: तालाब/जलाशय पट्टे पर आवंटित किया जा सकता है ।

क्या किसी व्यक्ति द्वारा स्वंय की भूमि पर तालाब निर्माण कराया जा सकता है ?

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी स्वंय की भूमि पर (तालाब बनाने योग्य भूमि) अभिकरण योजनान्तर्गत बैंक ऋण अथवा स्वंय के व्यय पर 5 हैक्टेयर तक का तालाब निर्माण लागत राशि रूपये 3.00 लाख प्रति हैक्टेयर की दर से कर सकता है जिस पर समान्य वर्ग को 20 प्रतिशत अनुदान तथा अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग को 25 प्रतिशत अनुदान प्रति हैक्टेयर तालाब निर्माण पर दिया जाता है ।

क्या पट्टे पर लिये गये ग्रामीण तालाबों के रखरखाव हेतु कोई सहायता उपलब्ध कराई जाती है ?

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत पट्टे पर आवंटित तालाबों की इनपुट्स लागत (मत्स्यबीज, आहार, उर्वरक, खाद, रोग प्रतिरोधक दवाईयों के लिये) केवल एक बार प्रति हैक्टेयर रूपये 50000/- की लागत पर समान्य वर्ग को 20 प्रतिशत की दर से रूपये 10000/- अनुदान तथा अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग को 25 प्रतिशत की दर से रूपये 12500/- अनुदान प्रति इनपुट्स लागत पर दिया जाता है साथ ही तालाब मरम्मत एवं सुधार, पानी के आगम-निर्गम द्वारों पर जाली लगाने हेतु केवल एक बार प्रति हैक्टेयर रूपये 75000/- की लागत पर समान्य वर्ग को 20 प्रतिशत की दर से रूपये 15000/- अनुदान तथा अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग को 25 प्रतिशत की दर से रूपये 18750/- अनुदान दिया जाता है ।

स्रोत: मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग, मध्यप्रदेश सरकार

मत्स्य पालन की योजनाएं(MP)
मत्स्य पालन की योजनाएं(MP)

भूमिका

राज्य में मत्स्योद्योग के विकास हेतु अनेक कल्याणकारी योजनायें क्रियान्वित हैं जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कृषकों के साथसाथ सभी वर्गो के मछुओ को तकनीकी मार्गदर्शन एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिसका विवरण निम्नानुसार है ।

राज्य की योजनाएं

निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज संवर्धन हेतु अनुदान योजना

योजना का उद्देश्य

मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज उत्तम गुणवत्ता का स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना।

योजना का स्वरूप एवं आच्छादन

सम्पूर्ण प्रदेश

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया

  1. हितग्राही अपनी भूमि के नक्शा खसरा की नकल सहित जिले के सहायक संचालक मत्स्योधोग को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करेगा। जिला मत्स्योधोग अधिकारी द्वारा भूमि का निरीक्षण कर मिटटी का परीक्षण करवाया जायेगा  एवं उपयुक्त पाये जाने पर हितग्राही का ऋण प्रकरण बना कर स्वीकृति हेतु बैंक को प्रेषित किया जायेगा ।
  2. बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होने पर बैंक की मांग के आधार पर बैंक एण्डेड सबिसडी बैंक को उपलब्ध करार्इ जायेगी ।
  3. विभाग के जिला अधिकारी द्वारा अधोसंरचना का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर एवं हितग्राही द्वारा आवेदन करने पर अनुदान राशि वितरित की जायेगी ।

हितग्राही की अर्हताएं

सभी वर्ग के भूस्वामी योजना के हितग्राही हो सकते है।

अनुदान राशि

50 प्रतिशत अनुदान पर उक्त योजना क्रियानिवत की जा रही है। (न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर एवं अधिकतम 5.00 हैक्टेयर जलक्षेत्र)

अन्य जानकारी

उक्त योजना वर्ष 201011 से प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित की जा रही है।

मत्स्य विक्रय को बढावा देने हेतु मत्स्य बाज़ार निर्माण योजना

योजना का उद्देश्य

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सुव्यवस्थित  मत्स्य विपणन एवं उत्तम गुणवत्ता की मछली उपलब्ध कराना।

योजना का स्वरूप एवं आच्छादन

सम्पूर्ण प्रदेश

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया

  1. मत्स्योधोग विभाग के अधिकारी द्वारा हाट बाजार में प्रतिदिवस बिक्री होने वाली मछली का आकंलन किया जाएगा।
  2. चयनित स्थल पर बाजार निर्माण हेतु प्लान एवं प्राक्कलन स्थानीय निकाय के द्वारा मत्स्योधोग विभाग के अधिकारियों की सहमति से तैयार किया जाएगा।
  3. निर्मित प्लान एवं प्राक्कलन के अनुसार राशि स्थानीय निकाय को प्रदाय कर बाजार का निर्माण कराया जाएगा।
  4. निर्मित बाजारों में दुकानों का आवंटन स्थानीय निकाय एवं मत्स्योधोग विभाग की सहमति से किया जाएगा।
  5. दुकानों का प्रबंध एवं सुधार कार्य का दायित्व भी स्थानीय निकाय का होगा।

अनुदान राशि

शतप्रतिशत अनुदान से मत्स्य बाजारों का निर्माण किया जाता है।

अन्य जानकारी

उक्त योजना वर्ष 2012 से प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित की जा रही है।

शिक्षण प्रशिक्षण (मछुआरों का प्रशिक्षण)

योजना का उद्देश्य

सभी श्रेणी के मछुओं को मछली पालन की तकनीकी एवं मछली पकड़ने, जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का प्रशिक्षण, मत्स्यबीज उत्पादन संवर्धन कार्य |

योजना का स्वरूप एवं आच्छादन

  1. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों को उनके निवास स्थान से प्रशिक्षण केन्द्र तक आने जाने का एक बार का वास्तविक किराया या अधिकतम राशि रू. 100 एवं रू. 750 की छात्रवृत्ति दी जाती है ।
  2. जाल बुनने के लिए रू. 400 मूल्य का नायलान धागा भी नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है ।
  3. प्रति प्रशिक्षणार्थी रू. 1250 का व्यय किया जाता है यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में संचालित है ।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया

चयन किए गए मछुआरों को जिले में स्थित  मत्स्योत्पादन मत्स्यबीज उत्पादन केन्द्रों पर विभाग के अधिकारियों द्वारा सैद्धान्तिक  एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है । जिला पंचायत की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें 2 नामांकित अशासकीय सदस्य तथा सहायक संचालक मत्स्योधोग होते हैं, द्वारा मछुआरों का चयन किया जाता है जिसमें विभाग द्वारा 15 दिवसीय मत्स्य पालन प्रशिक्षण दिया जाता है ।

हितग्राही की अर्हताएं

मछुआ सहकारी समितियों के सक्रिय सदस्यस्व सहायता समूह के सदस्य मत्स्य कृषक विकास अभिकरण का हितग्राही मत्स्यबीज उत्पादक संवर्धनकर्ता, मत्स्य पालन गतिविधियों में संलग्न व्यकित, तालाब जलाशय पटटे पर लेकर मत्स्य पालन करने वाला हितग्राही ।

प्रशिक्षण अवधि

15 दिवस

अनुदान राशि

प्रति प्रशिक्षणार्थी रू. 1250 का प्रावधान है ।

ग्रामीण तालाबों में मत्स्य आहार प्रबंधन योजना

योजना का उद्देश्य

ग्रामीण तालाबो की मत्स्य उत्पादकता वृद्धि हेतु फारमुलेटेड फ्लोटिंग या नान फ्लोटिंग फीड (परिपूरक मत्स्य आहार) के उपयोग एवं महत्व से अवगत कराये जाने के उददेश्य से योजना प्रस्तावित है |

योजना का स्वरूप एवं आच्छादन

प्रदेश के समस्त जिलों में क्रियाविन्त हैं।

हितग्राही की अर्हताएं

निम्नानुसार अर्हाताऐं प्राप्त हितग्राही योजना के तहत सम्मलित होगे,

एकल हितग्राही,समूह में प्राप्त ग्रामीण तालाब के हितग्राही,
जाति एवं प्राथमिकता बंधन नहीं,

ग्रामीण तालाब की पात्रता

  • पानी की उपलब्घता के आधार पर ग्रामीण तालाबों की पात्रता समस्त बारहमासी ग्रामीण तालाब, समस्त लांग सीजनल ग्रामीण तालाब, जिसमें माह अप्रैल के पश्चात तक अनिर्वायता पानी रहता हो |
  • स्वामित्व के आधार पर ग्रामीण तालाबों की पात्रता ग्राम पंचायत स्वामित्व के समस्त ग्रामीण तालाब,
  • मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजना के तहत निर्मित तालाब,
  • मीनाक्षी योजना के तहत मत्स्य पालन हेतु निर्मित तालाब,
  • अन्य विभागीय योजना के तहत निर्मित तालाब, जिसमें मत्स्योधोग  विभाग की योजनाओं एवं मार्गदर्शन के तहत मत्स्य पालन कार्य किया जा रहा हो,
  • निजी क्षेत्र के तालाब, जिसमें मत्स्योधोग विभाग की योजनाओं एवं मार्गदर्शन के तहत मत्स्य पालन कार्य किया जा रहा हो,
  • समस्त सिंचार्इ जलाशय एवं शार्ट सीजनल ग्रामीण तालाब जिनमें माह अप्रैल के पूर्व पानी सूख जाता है, इस योजना में सम्मिलित  नहीं होगें,

जलक्षेत्र के आधार पर ग्रामीण तालाबों की पात्रता

  • बारहमासी ग्रामीण तालाब
  • न्यूनतम 0.2 हे. जलक्षेत्र के छोटे ग्रामीण तालाब योजना में सम्मिलित नहीं होगें,
  • अधिकतम 10.00 हे. जलक्षेत्र से बडे़ ग्रामीण तालाब योजना में सम्मिलित नहीं होग,
  • बारहमासी तालाबों को चयन में प्राथमिकता दी जाये ,
  • लांग सीजनल ग्रामीण तालाब
  • न्यूनतम 0.4 हे0 जलक्षेत्र के छोटे ग्रामीण तालाब योजना में सम्मिलित नहीं होगें |
  • अधिकतम 5.0 हे0 जलक्षेत्र से बडे ग्रामीण तालाब योजना में सम्मिलित  नहीं होगें।

प्रशिक्षण अवधि

  1. चयनित हितग्राही को एक दिवसीय प्रथम प्रशिक्षण मत्स्य आहार उपयोग प्रारम्भ करने के पूर्व दिया जायेगा , जिसमें मत्स्य आहार के उपयोग के बारे में जानकारी दी जायेगी।
  2. द्वितीय प्रशिक्षण (प्री हार्वेस्टिंग ट्रेनिंग) मत्स्य आहार उपयोग के दौरान दी जायेगी , जिसमें कार्बनिक, अकार्बनिक खाद के उपयोग के साथसाथ मत्स्य आहार के उपयोग से मछली की बढ़वार आदि के बारे में सं‍बधित मतस्य कृषक के साथ अन्य मत्स्य कृषकों केा भी प्रशिक्षण दिया जायेगा ।
  3. तृतीय प्रशिक्षण, (पोस्ट हार्वेस्टिंग ट्रेनिंग) आसपास के मत्स्य कृषकों के समक्ष जाल चलाकर मछली की बढ़वार आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया जायेगा ।
  4. विकास खण्ड स्तर पर पदस्थ विभागीय अधिकारी का दायित्व होगा कि वह मत्स्य आहार के उपयोग के संबंध में  आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन देवे तथा मत्स्य आहार का उपयोग सुनिश्चित करावे,
  5. मत्स्य आहार की गतिविधि प्रारंभ होने पर संबंधित विकास खण्ड में  पदस्थ विभागीय अधिकारी समय समय पर हितग्राही को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्घ करायेगे|

अनुदान राशि

”मत्स्य आहार” के रूप में प्रदान की जाती हैं जिसमें:

योजना इकार्इ लागत का 90 प्रतिशत अर्थात रू. 45,000प्रति हे. की दर से हितग्राहियों को वित्तीय सहायता ,अनुदान केवल एक बार देय।

योजना इकार्इ लागत का 10 प्रतिशत ,अर्थात रू. 5,000 प्रति हे0 की दर से हतग्राहियों द्वारा वहन किया जायेगा । कुल रू. 50,000 का मत्स्य आहार जिला कार्यालय एमी.एग्रो से देय होगा।

अन्य जानकारी

हितग्राही को यह भी सहमति पत्र देना अनिवार्य होगा, कि वह चयनित होने पर हितग्राही अपने हिस्से की 10 प्रतिशत राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करेगा। विभागीय जिला अधिकारी चयनित हितग्राही को यह भी निर्देशित करेगें कि हितग्राही द्वारा देय 10 प्रतिशत की राशि का बैंक ड्राफ्ट जो एम.पी.एग्रो में देय होगा शीघ्र प्रस्तुत करेगें।

फिशरमेंन क्रेडिट कार्ड योजना

योजना का उद्देश्य

मत्स्यपालन, मत्स्यबीज उत्पादन,एवं महासंध के जलाशयों में मत्सयाखेट करने वाले मछुओं को कार्यशील पूंजी हेतु अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराना ।

योजना का स्वरूप एवं आच्छादन

सम्पूर्ण म.प्र.(सहकारी बैंको के माध्‍यम से)

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया

हितग्राही संबंधित विकास खण्ड तहसील स्तर पर पदस्थ सहायक मत्स्य अधिकारी मत्स्य निरीक्षक तथा संबंधित जिले के सहायक संचालक मत्स्योधोग से सम्पर्क कर अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा। चयन किये गये हितग्राहियों का जिला अधिकारी द्वारा प्रस्ताव तैयार कर सहकारी बैंकों को क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु भेजा जायेगा ,  म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल (शीर्ष बैंक) के द्वारा ब्याज अन्तर अनुदान राशि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित को उपलब्ध करायी जायेगी । जिससे जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की शाखाओं के माध्यम से मत्स्य कृषकों के खातों में ब्याज अनुदान समायोजित किया जायेगा।

हितग्राही की अर्हताएं

प्रदेश की मत्स्य पालन की नवीन नीति अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के अधीन पटटे पर उपलब्ध कराये गये सिंचार्इ जलाशयों तथा ग्रामीण तालाबों के विभिन्न पटटा धारक मत्स्य कृषक, मत्स्योधोग सहकारी समितियों, स्व सहायता समूहों के सदस्य, मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन का कार्य करने वाले तथा मत्स्य महासंध के अधिनस्थ जलाशयों में मत्स्याखेट का कार्य करने वाले मछुआरें पात्र हितग्राही होगें । पटटा धारक मत्स्य कृषक गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करता हो,विभागीय तकनीकी मार्गदर्शन में मत्स्यपालन का व्यवसाय कर रहा हो तथा बैंक का डिफाल्टर न हो ।

ऋण राशि

”0” प्रतिशत ब्याज दर पर सहकारी बैंकों के माध्यम से कार्यशील पूंजी हेतु अल्पावधि ऋण निम्न योजनाओं हेतु उपलब्ध करवाया जाता हैं।

विभागीय योजना

  1. ग्रामीण तालाबों में  मत्स्य पालन हेतु: रूपये 18300प्रति हे.
  2. सिंचार्इ तालाबों में मत्स्य पालन हेतु: रूपये 2000प्रति हे.
  3. मौसमी तालाबों में स्पान संवर्धन कर मत्स्य बीज उत्पादन हेतु:रूपये 23000प्रति 0.25 हे.

महासंघ की योजना

  1. महासंघ के जलाशयों में  मत्‍स्‍याखेट हेतु नाव क्रयकरण हेतु :रूपये 10000/ प्रति व्‍यक्ति (5 वर्ष में एक बार)
  2. 10 किलो जाल हेतु: रूपये 5000प्रति हे. (1वर्ष में एक बार)रूपये 5000/प्रति व्‍यक्ति (1 वर्ष में एक बार)
  3. मौसमी तालाबों में स्पान संवर्धन कर मत्स्य बीज उत्पादन हेतु: रूपये 23000/प्रति 0.25 हे.

विभागीय जलाशयों में मत्स्योत्पादन योजना

योजना का उद्देश्य

विभागीय जलाशयों में मत्स्यबीज उत्पादन, प्रजनक एकत्रीकरण तथा प्रशिक्षण

योजना का स्वरूप एवं आच्छादन

मध्यप्रदेश मत्स्यपालन नीति के अनुरूप विभाग में रखे गए जलाशयों में उददेश्‍य की पूर्ति के साथ ही स्वत्व शुल्क पद्धति से मत्स्याखेट करना तथा समिति समूह के सदस्यों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना ।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया

विभागीय जलाशयों में कार्य हेतु मछुआ सहकारी समिति समूह के द्वारा आवेदन जिले में पदस्थ सहायक मत्स्य अधिकारी मत्स्य निरीक्षक को देते हुए उक्त आवेदन पत्र में निम्न बिन्दुओं का समावेश होना आवश्यक है :

  1. क्रियाशील एवं सक्रिय मछुआ सहकारी समिति समूह का आवेदन पत्र
  2. समिति समूह का प्रस्ताव ठहराव
  3. समिति समूह की सूची जो उक्त जलाशय में मत्स्याखेट कार्य करेगी ।
  4. विभागीय स्वत्व शुल्क की दर एवं नीति निर्देशों के अनुरूप ही कार्य का उल्लेख हो ।
  5. सिक्यूरिटी राशि जमा करने एवं एडवांस रायल्टी जमा करने तथा अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात ही मत्स्याखेट कार्य प्रारंभ कराना एवं समिति समूह के मछुआ सदस्यों को परिचय पत्र प्रदाय करना तथा परिचय पत्र प्रदाय किए गए सदस्यों से ही मत्स्याखेट कार्य करवाना
  6. निर्धारित समय पर प्रतिदिन मत्स्याखेट की तौल करवाना एवं मत्स्याखेट रजिस्टर में प्रतिष्ठित  करना
  7. मध्यप्रदेश फिशरीज एक्ट, 1948 के नियमों का पालन अनिवार्य है।

हितग्राही की अर्हताएं

क्रियाशील एवं सक्रिय मछुआ सहकारी समिति/समूह

प्रशिक्षण अवधि:10 दिवस

नवीन मत्स्य समृद्धि योजना

योजना का उद्देश्य

प्रदेश की नदियों में मत्स्य सम्पदा समृद्धि हेतु नैसर्गिक रूप से पार्इ जाने वाली प्रजातियों के बीज का गहरे दहों में संचयन

  1. नदियों के किनारे रहने वाले वंशानुगत मातिस्यकी जन मछुआरों अनुसूचित  जाति, जनजाति के व्यक्तियों  को नदियों में मत्स्याखेट से रोजगार उपलब्ध कराकर जीवन यापन के संसाधन जुटाना ।
  2. नदियों में जैव विविधता का संरक्षण
  3. प्रदेश में मत्स्योत्पादन में वृद्धि
  4. कुपोषण के उन्मूलन में सस्ते प्रोटीन के रूप में मत्स्य आहार

योजना का स्वरूप एवं आच्छादन

  1. प्रदेश में प्रवाहित 17088 किलोमीटर नदियों में 890 गहरे दहों में 5000 फिंगरलिंग प्रति हैक्टयर की दर से मत्स्यबीज संचय किया जाना ।
  2. मत्स्यबीज संवर्धन हेतु ग्रामीण तालाबों का उपयोग ।
  3. गहरे दहों के किनारे के ग्रामीण तालाबों को मत्स्यबीज संवर्धन हेतु  प्राथमिकता ।
  4. नदियों 100 एम.एम. एवं इससे बड़े आकार का मत्स्यबीज संचय किया जाना
  5. मत्स्यबीज संवर्धन मत्स्य सहकारी समितियोंस्व सहायता समूहों से बायबैक पद्धति से कराया जाना ।
  6. मत्स्यबीज संवर्धन पश्चात शासन की दरों पर मत्स्यबीज क्रय मत्स्यबीज संचित किया जाना ।
  7. नदियों में मत्स्य संरक्षण के प्रति मछुआरों को जागृत करना।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया

  1. नदियों में मत्स्य सम्पदा समृद्धि के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करना ।
  2. स्थानीय स्तर पर एक समिति गठित कर उनके समक्ष मत्स्य बीज संचयन का कार्य कराया जाना ।
  3. संचित मत्स्यबीज की सुरक्षा हेतु ग्रा सभा जैसे आयोजन में मत्स्य विभाग के कर्मचारी उपस्थित  होकर ग्रामीण जनों को नदी में मत्स्य सम्पदा संरक्षण हेतु जानकारी देना एवं प्रेरित करना ।
  4. आवश्यकयतानुसार नदीय सुरक्षा समिति गठित कर जैव विविधता का कार्य सौंपा जाना ।

हितग्राही की अर्हताएं

नदियों किनारे निवास करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के व्यकित

प्रशिक्षण अवधि: 10 दिवस

अनुदान राशि

विभाग द्वारा रूपये 500 प्रति हजार मत्स्य अंगुलिका उत्पादन एवं परिवहन व्यय |

अन्य जानकारी

प्रदेश में नदियों से मत्स्याखेट नि:शुल्क है ।

नदियों में मध्यप्रदेश फिशरीज एक्ट, 1948 के नियमों का पालन अनिवार्य है ।

मत्स्यबीज उत्पादन योजना

योजना का उद्देश्य

पालने योग्‍य मछलियों का मत्स्यबीज उत्पादन, कर प्रदेश के मत्स्यपालकों को निर्धारित शासकीय दर पर मत्स्यबीज उपलब्ध कराना , विभागीय जलाशयों एवं नदियों में मत्स्यबीज संचयन हेतु उपलब्ध कराना ।

योजना का स्वरूप एवं आच्छादन

सम्पूर्ण प्रदेश

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया

विभागीय मत्स्यबीज उत्पादन इकार्इयों व्दारा अधुनिक तकनीक से मिश्रित एवं सुदृढ कतला मत्स्यबीज उत्पादित करना इस कार्य हेतु व्यय राज्य बजट से सामान्य योजना,अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना तथा आदिवासी उपयोजना मदों से प्राप्त होता है । विक्रय किये गये मत्स्य बीज सें प्राप्त आय विभागीय मद में जमा की जाती है । मत्स्य बीज की दरें संलग्न है । निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु बैंक से ऋण प्राप्त कर हैचरी कम्पोनेन्ट निर्माण पर अधिकतम रूपये 1.00 लाख की सहायता उपलब्ध करार्इ जाति है ।

हितग्राही की अर्हताएं

सभी वर्ग के मत्स्य कृषक ।

अनुदान राशि

निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु बैंक से ऋण प्राप्त कर हैचरी कम्पोनेन्ट के निर्माण पर अधिकतम रूपये 1.00 लाख की सहायता उपलब्ध करार्इ जाती है ।

ग्रामीण तालाब/नगर निकाय के तालाबो के मत्स्य पालको को अनुदान सहायता

योजना का उद्देश्य

ग्रामीण तालाब/नगर निकाय के तालाबो के मत्स्यपालको को मत्स्यपालन के विभिन्न कार्यो के लिये आर्थिक सहायता दे कर एवं उत्पादकता में  वृद्धि कर मछुआरों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के सुधार के उद्देश्य से योजना प्रस्तावित है,

योजना का स्वरूप एवं आच्छादन

योजना का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण प्रदेश में  रहेगा,

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया

  1. विभागीय जिला अधिकारी एवं विभागीय मैदानी अधिकारी योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करेगे तथा बैठक आदि आयोजित कर योजना के बारे में  विस्तृत जानकारी देगे।
  2. मत्स्यपालक हितग्राही निर्धारित प्रारूप में  योजना के तहत आर्थिक   सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र विभागीय जिला अधिकारी को देगे |
  3. संबंधित विभागीय क्षेत्रीय अधिकारी प्रस्ताव का कंडिका क्र. 4 एवं 6 अनुसार परीक्षण कर उचित पाये जाने पर अनुशंसा सहित प्रस्ताव विभागीय जिला कार्यालय में  प्रस्तुत करेगें|
  4. विभागीय जिला अधिकारी, हितग्राही का आवेदन योजना प्रावधानो के तहत उचित पाये जाने पर, कंडिका क्र. 6 अनुसार निर्धारित मापदण्डों के आधार पर गणना कर, 15 दिवस की समयावधि में अनुदान राशि का निर्धारण करेंगे, तथा उचित पाए गए समस्त आवेदन पत्रो को सूचीबद्ध कर प्रस्ताव स्वीकृति हेतु जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति को प्रस्तुत करेगें|
  5. विभागीय जिला अधिकारी, वित्तीय वर्ष के लिये घटकवार (सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति) आवंटित धन राशि की जानकारी कृषि स्थाई समिति को देगे तथा आवंटित धन राशि की सीमा तक घटकवार हितग्राहियो को सूचीबद्ध कर अनुदान प्रदाय हेतु अनुमोदन प्राप्त करेगें।
  6. जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति द्वारा यदि 45 दिवस में प्रस्ताव का अनुमोदन नही करती है, तो जिले के कलेक्टर अधिकृत होगें, कि वे विभागीय जिला अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन कर अग्रिम कार्यवाही करावें।
  7. विभागीय जिला अधिकारी, कृषि स्थाई समिति के अनुमोदन उपरान्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से स्वीकृति प्राप्त कर योजना अनुसार भुगतान की कार्यवाही करेंगे ।
  8. किसी भी दशा में  किसी भी संस्था, ऐजेन्सी, व्यक्ति को नगद भुगतान पूर्णतः वर्जित है । भुगतान बैंक खाते या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा|

हितग्राही की अर्हताएं

  1. जाति का बंधन नही है सभी जातियों के मत्स्यपालक योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है ।
  2. वे ही हितग्राही, जिन्होने मछुआ नीति 2008 के तहत ग्राम पंचायत/नगर निकाय के तालाबो को नियमानुसार पट्टे पर प्राप्त कर मछली पालन का कार्य कर रहे हो, योजना हेतु पात्र होगें|
  3. तालाब पट्टा अनुबंध की शर्ते, एवं मत्स्यपालन नीति 2008 के तहत दोषी/बकायादार मत्स्यपालक, योजना हेतु पात्र नही होगें|

प्रशिक्षण अवधि

विभागीय मछुआ प्रशिक्षण योजना के तहत हितग्राहियो को 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है जिनमें  योजना के तहत लाभांवित हितग्राहियो को प्रशिक्षण के लिये चयनित कर प्रशिक्षित किया जायेगा |

अनुदान राशि

  1. मत्स्यपालक हितग्राही को 10 वर्षीय पट्टा अवधि में  योजना प्रावधानो के तहत लगातार 10 वर्षो तक पात्रता अनुसार अनुदान प्रदाय किया जायेगा ।
  2. अनुदान की सीमा 1 हेक्टेयर जलक्षेत्र हेतु निम्न तालिका अनुसार निर्धारित है। तालाब के जलक्षेत्र के मान से अनुदान की गणना की जाकर अनुदान स्वीकृत किया जायेगा |
  3. अनुदान राशि एक अप्रेल से प्रारंभ होने वाले तथा 31 मार्च को समाप्त होने वाले एक वित्तीय वर्ष की अवधि में  किये गए वास्तविक व्यय पर आधारित होगी।
  4. मछुआ हितग्राही को तालाब की पट्टा राशि, मछली बीज, नाव , जाल एवं मत्स्य खादय, उर्वरक, खाद, दवा, क्रय की कार्यवाही, हितग्राही को स्वयं करनी होगी|
  5. पंचायतों/निकायों में तालाब की जमा पट्टा राशि की रसीद, प्रदेश के मत्स्यबीज उत्पादकों से मत्स्यबीज तथा अधिकृत विक्रेताओं से क्रय किए गए नाव एवं जाल एवं मत्स्य खादय, उर्वरक, खाद, दवा, क्रय की रसीद प्रस्तुत करने पर विभागीय जिला अधिकारी द्वारा कण्डिका क्रमांक 6.6 से 6.9 के तहत परीक्षण उपरांत उचित पाए जाने पर पात्रता अनुसार अनुदान का भुगतान हितग्राही के बैंक खाते में किया जायेगा  ।
  6. तालाब की पट्टा राशि मत्स्यपालन नीति वर्ष 2008 की कंडिका 1.5 के निर्धारित प्रावधानो के तहत ही मान्य होगी, किसी भी दशा में  निर्धारित दर से अधिक पट्टा राशि स्वीकृत नही की जाये  ।
  7. तालाब में  मत्स्यबीज संचयन दस हजार फ्राई प्रति हेक्टेयर के मान से, विभाग द्वारा मत्स्यबीज के निर्धारित दर अनुसार गणना कर, राशि स्वीकृत की जाये  । किसी भी दशा में  निर्धारित मान तथा दर से अधिक राशि स्वीकृत नही की जाये ।
  8. नाव, जाल हेतु प्रस्तावित कुल अनुदान की सीमा का अधिकतम 50 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष अधिकतम 25 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष अधिकतम 25 प्रतिशत या जो भी जलक्षेत्र के गणना के मान से कम हो स्वीकृत की जाये  ।
  9. मत्स्य खादय, उर्वरक, खाद एवं दवा आदि हेतु प्रस्तावित कुल अनुदान की सीमा का प्रथम वर्ष अधिकतम 33 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष अधिकतम 25 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष अधिकतम 25 प्रतिशत, चतुर्थ वर्ष शेष राशि या जो भी जलक्षेत्र के गणना के मान से कम हो स्वीकृत की जाये ।
  10. हितग्राही को प्रथम वर्ष यदि अनुदान का लाभ दिया गया है तो उसे आगामी वर्षो में  भी योजना के प्रावधानो के तहत लाभांवित किया जाना अनिवार्य है ।
  11. मत्स्यपालको को द्वितीय एवं आगामी वर्षो में  अनुदान की पात्रता पूर्व वर्षो की स्वीकृत अनुदान के सदुपयोग किये जाने की दशा में  पंचायत एवं विभाग के मार्गदर्शन अनुसार नवीन मत्स्यपालन तकनीक अपनाने एवं मूल्यांकन हेतु नियमित जानकारी देते रहने की दशा में  हो सकेगी|
  12. योजनान्तर्गत लाभार्थी को किसी दशा में अन्य योजनाओं में  मछलीपालन के लिये अनुदान की पात्रता नही होगी ।
  13. पूर्व स्वीकृत एवं संचालित योजना के तहत् लाभांवित सतत् मत्स्यपालक पूनरीक्षित दर पर शेष सहायता के लिये पात्र रहेगें ।

वित्तीय व्यवस्था

योजना के तहत सामान्य जाति, (पिछड़ा वर्ग सहित) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मत्स्यपालक हितग्राहियो को अनुदान सहायता राज्य आयोजना मद से प्रदान की जायेगी । विकासात्मक गतिविधियों  के परिपेक्ष्य में  उक्त योजना की वित्तीय व्यवस्था अन्य योजनाओं  से भी की जा सकेगी ।

अन्य जानकारी

मॉनिटरिंग एवं रिर्पोटिग :

जिले के मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी शत प्रतिशत कार्यो की गुणवत्ता व समय क्रियान्वन की नियमित मानिटरिग करेगे|

योजना की प्रगति की मासिक, त्रैमासिक जानकारी विकास खण्ड प्रभारी सहायक मत्स्य अधिकारी या मत्स्य निरीक्षक द्वारा विभाग के जिला अधिकारी के माध्यम से संचालनालय को नियमित रूप से निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित की जायेगी ।

संभागीय अधिकारी उक्त योजना नोडल अधिकारी होगे।

केन्द्रक प्रवर्तित योजनाएं

स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण,तालाब पुनर्रूद्वार

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण अन्तर्गत स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण,तालाब पुनर्रूद्वार/सुधार, इन्पुटस् लागत ।

योजना का उद्देश्य

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को ग्रामीण तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर उपलब्ध कराकर मछली पालन के स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति करना, तालाब की मरम्मत तथा मत्स्य पालन व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये प्रथम वर्ष की पूजी के लिये बैंक से लंबी अवधि का ऋण तथा शासकीय अनुदान उपलब्ध कराना ।

योजना का स्वरूप एवं आच्छादन

सम्पूर्ण म0प्र0

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया

ग्रामीण तालाब पट्टे पर लेकर मत्स्य पालन का व्यवसाय करना , स्वंय की भूमि में तालाब निर्माण कर मत्स्य पालन का व्यवसाय करना

हितग्राही की अर्हताएं

  1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है को हितग्राही वनाया जाता हैं। इस संबंध में प्राथमिकतायें निम्नानुसार निर्धारित हैं
  2. वंशानुगत मछुआ जाति /अनुसूचित जनजाति /अनु सूचित जाति /पिछड़ावर्ग / सामान्यवर्ग की पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति ।,
  3. वंशानुगत मछुआ जाति /अनुसूचित जनजाति /अनु सूचित जाति /पिछड़ावर्ग / सामान्यवर्ग के स्व सहायता समूह /मछुआ समूह
  4. वंशानुगत मछुआ जाति /अनुसूचित जनजाति /अनु सूचित जाति /पिछड़ावर्ग / सामान्यवर्ग का व्यक्ति विशेष ।

अनुदान राशि

योजनान्तर्गत मत्स्य पालको को निम्नानुसार सहायता/ अनुदान उपलब्ध करायी जाती है:

  1. स्वंय की भूमी में नवीन तालाब निर्माण की योजनान्तर्गत राशि रू. 3.00 लाख प्रति हेक्टेयर लागत का सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 20 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू. 60,000/) प्रति हेक्टेयर एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियो को लागत का 25 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू. 75,000/) प्रति हेक्टेयर अनुदान देने का प्रावधान हैं। (अधिकतम 5 हेक्‍ट. तक अनुदान देने का प्रावधान है)
  2. पटटे पर आवंटित ग्रामीण तालाबों के पुनरूद्वार/सुधार योजनान्तर्गत राशि रू. 75000/ प्रति हेक्टेयर लागत का सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 20 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू. 15,000/) प्रति हेक्टेयर एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियो को लागत का 25 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू. 18750/) प्रति हेक्टेयर अनुदान देने का प्रावधान हैं। (अधिकतम 5 हेक्‍ट. तक अनुदान देने का प्रावधान है)
  3. पटटे पर आवंटित ग्रामीण तालाबों को प्रथम वर्ष इनपुट पर राशि रू. 50,000/ प्रति हेक्टेयर लागत का सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 20 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू. 10,000/) प्रति हेक्टेयर एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियो को लागत का 25 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू. 12500/) प्रति हेक्टेयर अनुदान देने का प्रावधान हैं। (अधिकतम 5 हेक्‍ट. तक अनुदान देने का प्रावधान है)

मछुआ आवास योजना

योजना का उद्देश्य

प्रदेश की अधिकांश मछुआ आबादी, नदी, नालों, तालाबों, एवं जलाशयों के किनारे ग्रामीण/नगर निकाय क्षेत्रों में निवास करती है जिनके आवास प्रायः कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होते हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण/निकाय क्षेत्रों के ऐसे मछुआ परिवार जो मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े हैं को मूलभूत सुविधाएं जैसे सुरक्षित आवास, शुद्ध पेयजल, सामुदायिक भवन आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मछुआ आवास योजना क्रियान्वित है ।

योजना का स्वरूप एवं आच्छादन

  1. योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के जिलों में किया जायेगा । ग्रामीण/नगर निकाय क्षेत्रों में निवासरत क्रियाशील मछुआरों का प्रारंभिक चयन मत्स्योद्योग विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किया जाकर ग्राम पंचायत/नगर निकाय की अनुशंसा एंव प्रमाणीकरण पश्चात् प्रकरण जिला स्तरीय चयन समिति को हितग्राहियो के चयन हेतु प्रस्तुत किए जायेगे ।
  2. एक मछुआ आवास की न्यूनतम लागत रूपये 50,000/ (पच्चास हजार रूपये मात्र) निर्धारित है, जो हितग्राही को शतप्रतिशत अनुदान के रूप में देय होगी । शासन की अनुदान राशि रूपये 50,000/ में केन्द्रांश एवं राज्यांश 50:50 है ।
  3. मछुआ आवास हेतु प्रस्तावित रूपये 50,000/ की लागत से संलग्न प्लान/प्राक्कलन अनुसार न्यूनतम 35 वर्गमीटर के आवास का निर्माण किया जायेगा ।
  4. आवास में एक कमरा, रसोई का स्थान, बरामदा एवं शौचालय/स्नानगाह का स्थान रहेगा|
  5. मछुआ हितग्राही यदि चाहे तो आवश्यकता अनुसार स्वंय की योगदान राशि बढ़ाकर स्वंय के व्यय से आवास निर्माण कर सकेगा।
  6. मछुआ हितग्राही, आवास का निर्माण पृथक रूप से स्वंय की भूमि पर निर्धारित अभिन्यास के अनुसार करेगा ।
  7. मछुआ आवास निर्माण क्लस्टर में होने पर, एक समान अभिन्यास के अनुसार निर्माण किया जायेगा  तथा बाहरी आवरण एवं रंगरोगन निर्धारित योजना अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा ।
  8. 10 से 20 आवासों के निर्माण पर एक ट्यूबवेल लागत रूपये 30,000/ एवं 75 आवास निर्माण पर 1 कम्यूनिटी हॉल लागत रूपये 1,75,000 का निर्माण किया जायेगा |

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया

  1. संबंधित विकास खण्ड के मत्स्योद्योग विभाग के अधिकारी मत्स्य पालन / मत्स्याखेट / मत्स्य विक्रय / मत्स्यबीज उत्पादन आदि कार्यों में संलग्न क्रियाशील मछुआरों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन मय भूमि के नक्शा/खसरा (यदि हो तो) सहित प्राप्त करेंगे ।
  2. मछुआ हितग्राही जहां मछुआ आवास का निर्माण करना चाहता हैं उस संबंधित ग्राम पंचायत/निकाय का निर्धारित आवेदन पत्र में अनुशंसा एवं प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा ।
  3. आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संबंधित विकास खण्ड के मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी, हितग्राही की पात्रता जैसे वह मछुआ है उसकी आजीविका का प्रमुख आधार मत्स्य पालन /मत्स्याखेट/मत्स्य विक्रय/मत्स्यबीज उत्पादन है, हितग्राही के पास आवास हेतु भूमि उपलब्ध है हितग्राही को गरीबी रेखा सर्वे क्रमांक आवंटित है वह समिति/ समूह का सदस्य है अथवा नहीं, संबंधी सत्यापन करेंगे तथा प्रमाण पत्र अंकित करेंगे ।
  4. विभाग के सहायक यंत्री / उपयंत्री स्थल का निरीक्षण कर उपयुक्तता प्रमाण पत्र देगें एवं सतत् निरीक्षण कर निर्धारित प्लान/प्राक्कलन अनुसार कार्य कराए जाने हेतु जिम्मेदार होंगे।
  5. जिला स्तर पर, प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों का परीक्षण संबंधित जिले के सहायक संचालक मत्स्योद्योग द्वारा किया जायेगा । आवेदन उपयुक्त पाए जाने पर आवेदन पत्र पर अपनी सहमति अंकित कर अग्रिम कार्यवाही करेंगे ।
  6. मछुआ आवास हेतु प्राप्त आवेदन पत्र पर उपरोक्त कण्डिका क्र0 3.1 से 3.5 अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने की अवधि 30 दिवस निर्धारित है। सम्बन्धित विभागीय जिला अधिकारी निर्धारित समयावधि में कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगें।
  7. जिला स्तर पर उपयुक्त पाए गए समस्त आवेदकों का चयन ‘‘जिला स्तरीय चयन कमें टी” द्वारा किया जायेगा  ।
  8. ‘‘जिला स्तरीय चयन कमें टी” में जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति के अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष होंगे । मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी एवं जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति द्वारा नामांकित एक अशासकीय सदस्य, सदस्य होंगे । जिले के सहायक संचालक मत्स्योद्योग पदेन सचिव होंगे ।
  9. जिला स्तरीय चयन कमें टी 15 दिवस में हितग्राहियों का चयन करेगी। निर्धारित समय अवधि में चयन न होने की स्थिति में जिले के कलेक्टर अधिकृत होगें, कि वे स्वयं के निर्णय से 07 दिवस में हितग्राहियों का चयन पूर्ण कर अग्रिम कार्यवाही करावें।
  10. चयनित सूची का अनुमोदन जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से कराया जाना होगा।
  11. जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति द्वारा यदि 45 दिवस में हितग्राहियों की चयनित सूची का अनुमोदन नही करती है, तो जिले के कलेक्टर अधिकृत होगें, कि वे हितग्राहियों की चयनित सूची का अनुमोदन कर अग्रिम कार्यवाही करावें।
  12. हितग्राहियों की चयनित सूची का प्रदर्शन एवं वाचन सम्बन्धित ग्राम सभा में किया जायेगा ।
  13. या कच्चा स्ट्रक्चर हितग्राही की अर्हताएं
  14. मत्स्य पालन विभाग द्वारा चिन्हित मत्स्य पालन / मत्स्याखेट / मत्स्य  विक्रय / मत्स्यबीज उत्पादन आदि कार्यों में संलग्न क्रियाशील मछुए ।
  15. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एवं भूमि विहीन, आवास विहीन मछुआ को प्राथमिकता ।
  16. मछुआ जिसकी स्वयं की भूमि हो वो भी आवास हेतु मान्य ।
  17. एक मछुआ परिवार को एक आवास की पात्रता होगी ।

अनुदान राशि

आवास निर्माण की लागत रूपये 50,000/ का भुगतान निम्नानुसार चार कि़स्तों में हितग्राही को, बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा  ।

आवास निर्माण की किस्त, अनुदान राशि, कराये जाने वाले कार्य का विवरण निम्न तालिका अनुसार निर्धारित है ।

कि़स्त अनुदान राशि रू. कार्य विवरण

  1. 10000/राशि नीव की खुदाई, कुर्सी भराई,
  2. 15000/ राशि छत स्तर तक पक्की दीवारों का निर्माण,खड़की, दरवाजे लगाना आदि
  3. 15000/ राशि अन्दर, बाहर सीमेंट प्लास्टर, छत निर्माण पुताई सहित समस्त कार्य,
  4. 10000/ राशि आवास से जुडे साधन जैसे रोड, नाली, बिजली की व्यवस्था तथा स्वच्छता से जुडे कार्य आदि|

हितग्राही को प्रथम किस्त का भुगतान अग्रिम किया जायेगा ।

  • उक्त तालिका अनुसार कार्य कराये जाने पर नियमानुसार कार्य के मूल्यांकन पश्चात् क्रमशः अग्रिम किस्त का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा ।
  • कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कार्य स्थल का, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किस्त जारी करने के पूर्व किये गये कार्यों के तथा कार्य पूर्ण होने पर आवास के फोटोग्राफ लिये जाये तथा रिकार्ड संधारित किया जाये  ।
  • किस्तों का भुगतान कंडिका 4.2 अनुसार कार्य पूर्ण होने पर तथा हितग्राही के आवेदन पर संबंधित मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी तथा सहायक यंत्री /उप यंत्री के स्थल निरीक्षण, मूल्यांकन, प्रस्तुती उपरांत अनुशंसा पर बैंक के माध्यम से प्रदाय की जायेगी |
  • हितग्राही के कार्य पूर्ण होने संबंधि आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिवस की अवधि में उक्त कण्डिका 4.5 अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर, किस्तों का भुगतान बैंक के माध्यम से तत्काल किया जाना अनिवार्य होगा।
  • मछुआ हितग्राही कच्चा/अर्द्ध पक्के आवास के स्थान पर योजनान्तर्गत् न्यूनतम 35 वर्गमीटर का निर्माण कर सकेगा|
  • हितग्राही अपने स्वामित्व के खाते की भूमि पर भी इन आवासों को बनाने के लिये पात्र होंगे ।
  • स्वंय का भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने के स्थिति में ग्राम पंचायत / तहसीलदार से प्राप्त भूखण्ड के पट्टे पर आवास का निर्माण किया जा सकेगा  ।
  • भूमिहीन/आवासहीन मछुआ हितग्राहियों को नियमानुसार आवंटित, शासकीय भूमि में सामूहिक रूप से आवास निर्माण का कार्य भी कराया जा सकेगा ।
  • आवास निर्माण का कार्य, निर्माण सामग्री की व्यवस्था, हितग्राही स्वंय करेगा ।
  • यदि किसी ग्राम में 10 से 20 से अधिक मछुआ आवास का निर्माण होने के स्थिति में आवासों के मध्य 1 ट्यूबवेल खनन किया जाकर पम्प को संधारित किया जायेगा  । जिसका संधारण ग्राम पंचायत / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कराया जायेगा|
  • 75 मछुआ आवासो के मछुआ ग्राम में, मछुआ हितग्राहियों के सामाजिक कार्यों हेतु 200 वर्ग मीटर का सामुदायिक भवन लागत राशि रूपये 1.75 लाख से कराया जायेगा  ।
  • यदि चयनित हितग्राही योजना अनुसार निर्माण कार्य नहीं करता है तथा राशि का दुरूपयोग करता है तो उसके प्रस्ताव को निरस्त कर, समस्त विभागीय योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा  तथा भविष्य में किसी भी विभागीय योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा ।

मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा योजना

योजना का उद्देश्य

मत्स्य पालन करते समय दुर्घटना की स्थिति निर्मित होने पर मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग द्वारा मछुओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु निःशुल्क बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है ।

योजना का स्वरूप एवं आच्छादन

योजना का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण प्रदेश में रहेगा|

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया

मध्य प्रदेश शासन मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग/ मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ (सह) मर्यादित/मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभाग द्वारा एक वर्ष के लिए मछुआरों को बीमा सुरक्षा राष्ट्रीय मत्स्यजीवि सहकारी संघ मर्यादित नई दिल्ली के माध्यम से प्रदान की जाती है  ।

हितग्राही की अर्हताएं

1870 वर्ष की आयु वर्ग के सदस्य जो मछली पालन से संबंधित समस्त कार्यो में सक्रिय रूप से संलग्न पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति/समूह/व्यक्ति योजना का लाभ ले सकते हैं ।

अनुदान राशि

मछुआरों को योजना अंतर्गत बीमा प्रीमियम की राशि केन्द्र एवं राज्य के परस्पर सहयोग (केन्द्रांश रूपये 14.50 एवं राज्यांश 14.50 इस प्रकार कुल रूपये 29/ प्रति मछुआ) बीमा कम्पनी राष्ट्रीय मत्स्यजीवि सहकारी संघ मर्यादित नई दिल्ली को दिया जाता है योजना अंतर्गत मछुआरों को आंशिक अपंगता होने पर रूपये 50,000/ एवं स्थाई अपंगता तथा मृत्यु होने पर रूपये 1.00 लाख की आर्थिक सहायता शत्प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है ।

केन्‍द्र क्षेत्र योजना

अन्तर्देशीय मत्स्योद्योग सांख्यिकीय का विकास योजना

योजना का उद्देश्य

केन्द्रीय अंर्तस्थलीय मात्स्यिकीय अनुसंधान योजना अंतर्गत मत्स्यबीज संचय मत्स्य उत्पादन के आंकड़े एकत्रीकरण एवं स्रोत निर्धारण सर्वेक्षण हेतु कार्य योजना ।

योजना का स्वरूप एवं आच्छादन

प्रदेश के 14 जिले जिनमें यह योजना क्रियान्वित है वह निम्नानुसार हैः

1.बालाघाट

2.शहडोल

3.कटनी

4.बैतूल

5.सिवनी

6.सीहोर

7.टीकमगढ़

8.मंडला

9.विदिशा

10.धार

11.रायसेन

12.मुरैना

13.देवास

14.शाजापुर

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया

मध्यप्रदेश राज्य को कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर तीन भागों में  विभक्त किया गया है नमूना सर्वेक्षण हेतु चयनित 14 जिलों को तीन स्टेट्रम में विभक्त कर प्रत्येक स्टेट्रम अन्तर्गत चयनित 20 ग्रामों के 4 कलस्टर बनाए गए प्रत्येक कलस्टर में एक मुख्य ग्राम एवं उसके आसपास के 4 अधीन ग्राम रखे जाते है। उक्त चयनित ग्रामों में स्थित सिंचाई ग्रामीण तालाबों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जाती है। केन्द्र शासन को भेजी जाती है। यह योजना वर्ष 2003-04 से क्रियान्वित है।

विश्व बैंक पोषित योजना

मध्य प्रदेश वाटर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना

योजना का उद्देश्य

राज्य के 5 नदी कछार के पूर्व निर्मित जलाशयों एवं उनके कमाण्ड क्षेत्र में स्थित तालाबों में मत्स्य पालन का विकास, मत्स्योत्पादकता में वृद्धि एवं हितग्राहियों की भागीदारी ।

योजना का स्वरूप एवं आच्छादन

  1. मत्स्योद्योग विकास हेतु राज्य की पांच नदी कछार यथा चम्बल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस के जलाशय एवं उनके कमाण्ड क्षेत्र में स्थित तालाबों में मत्स्योद्योग विकास
  2. बडे़ आकार के मत्स्य बीजों का उपयोग।
  3. मत्स्य खाद्य की गुणवत्ता में सुधार
  4. उपभोगकर्ताओं का आर्थिक उन्नयन।
  5. मत्स्य सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण करना, मत्स्याखेट के उपकरण नाव, जाल उपलब्ध कराना
  6. पोस्ट हारर्वेस्टिंग सुविधाएं जैसे लेंडिंग सेन्टर, इन्सुलेटेड बाक्स आदि की व्यवस्था करना
  7. उन्नत तकनीक से मत्स्य पालन हेतु हितग्राहियों को प्रशिक्षित करना ।
  8. जलाशयों में मत्स्योद्योग विकास
  9. कम अवधि के मौसमी तालाबों का मत्स्य पालन उपयोग।
  10. दीर्घ अवधि के मौसमी तालाबों का मत्स्य पालन उपयोग।
  11. बारहमासी तालाबों का मौसमी तालाबों का मत्स्य पालन उपयोग।
  12. प्रदर्शन तालाबों में उच्च तकनीकी से मत्स्य पालन कार्य।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया

चयनित जिले के नदी कछार के जलाशय एवं कमाण्ड एरिया के तालाबों में मत्स्योद्योग का विकास करना जिसके लिए मत्स्यपालन कार्य में संलग्न मत्स्य कृषक (सहकारी समिति/समुदाय/कृषक) संबंधित विकासखंड तहसील स्तर पर पदस्थ सहायक मत्स्य अधिकारी /मत्स्य निरीक्षक तथा संबंधित जिले के सहायक संचालक मत्स्योद्योग से सम्पर्क कर परियोजना का निम्नानुसार लाभ ले सकते हैं:

  1. प्रत्येक 100 हैक्टेयर जलक्षेत्र पर एक लेंडिंग सेंटर, 3040 हैक्टेयर पर एक नाव तथा एक नाव में 40 किलो मत्स्याखेट हेतु जाल का प्रावधान
  2. जलाशय के कमाण्ड क्षेत्र में, कम अवधि एवं दीर्घ अवधि के मौसमी एवं बारहमासी तालाबों में भारतीय प्रमुख सफर एवं कामनकार्प मत्स्य बीज संचयन के साथ खाद एवं पूरक आहर का उपयोग के फलस्वरूप 2250 से 2500 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर मत्स्योत्पादन संभावित।
  3. प्रदर्शन तालाब अंतर्गत उच्च तकनीकी से मत्स्य पालन करना ।
  4. मत्स्यबीज हैचरी एवं संवर्धन क्षेत्र का विकास तथा निर्मित अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण
  5. अल्प एवं दीर्घ अवधि के मौसमी तालाबों से स्टेण्डर्ड मत्स्यबीज का उत्पादन
  6. मत्स्यबीज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु हैचरी का निर्माण
  7. संस्था का सुदृढ़ीकरण
  8. योजना अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञों तथा तकनीकी सहायकों का प्रावधान
  9. जल एवं मिट्टी परीक्षण का प्रावधान
  10. प्रशिक्षण अंतर्गत मछुआ सहकारी समिति, समुदाय को स्थानीय शहर तथा प्रदेश में प्रशिक्षण परियोजना में संलग्न मत्स्य कर्मियों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण देश तथा विदेश में कम्प्युटर तथा साफ्टवेयर का प्रशिक्षण भी सम्मिलित है।
  11. स्थानीय कार्यशाला एवं अध्ययन भ्रमण ।

हितग्राही की अर्हताएं

परियोजना अंतर्गत जिलों के चयनित जलाशयों एवं कमाण्ड एरिया में मत्स्यपालन कार्य में संलग्न मत्स्य सहकारी समितियां/मछुआ समूह/मत्स्य कृषक जिनके पास मत्स्य पालन हेतु जलाशय/तालाब पट्टे पर आवंटित है

प्रशिक्षण अवधि:07 से 10 दिवस

अनुदान राशि

शत प्रतिशत अनुदान पर उक्त परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

अन्य जानकारी

उक्त परियोजना वर्ष 2005 से लागू है तथा मध्यप्रदेश के 27 जिलों (नीमच, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, गुना, विदिशा, टीकमगढ, छतरपुर,रीवा, पन्ना, दमोह, अशोकनगर, भोपाल, सीहोर, सतना, कटनी, रायसेन, सागर, देवास, धार, रतलाम, और उज्जैन) में संचालित है।

स्रोत: मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग, मध्यप्रदेश सरकार

बीज संग्रहण मार्गदर्शिका(MP)
बीज संग्रहण मार्गदर्शिका(MP)

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश वन विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाता है इसके साथ ही निजी क्षेत्र में आजकल बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसलिये विभिन्न वृक्ष प्रजातियों के बीजों का संग्रहण विभाग का प्रमुख कार्य हो गया है।

विश्व बैंक योजना के अंतर्गत 13 विस्तार एवं अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों का एक मुख्य कार्य आनुवांशिक रूप में अच्छे गुण श्रेणी के बीज एकत्र करके विभाग,किसानों तथा नर्सरी धारकों को प्रदाय करना है। इसलिये इन केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को बीज संग्रहण के बारे में समुचित जानकारी होना आवश्यक है। बीज संग्रहण में निम्नलिखित क्रियायें सम्मिलित है –

  1. वृक्षों से फलों/बीजों का एकत्रीकरण (Collection of fruits/seeds)
  2. बीजों का उपचार (Processing of seeds)
  3. बीजों का भण्डारण (Storage of seeds)
  4. बीजों का परीक्षण (Testing of seeds)

बीजों का एकत्रीकरण

  1. वन विभाग में विभिन्न वृक्ष प्रजातियों एवं दूसरी प्रजातियों के बीजों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। वृक्षारोपण, बिगड़े वनों के सुधार, पड़त भूमि विकास आदि कार्यक्रमों के अंतर्गत किये जाने वाले रोपणों के लिये बड़ी मात्रा में बीज प्रतिवर्ष एकत्र किये जाते है। बीजों की गुणवत्ता मुख्य रूप से वृक्षों के आनुवंशिक गुण पर निर्भर होती है। इसलिये यह आवश्यक है कि बीज उन्हीं वृक्षों से एकत्र किये जायें जो आनुवंशिकीय रूप से श्रेष्ठ हों।
  2. आनुवंशिकीय रूप से श्रेष्ठ गुण श्रेणी के वृक्षों की पहचान करना नितांत कठिन कार्य है, इसलिए प्राकृतिक वनों में बीज उत्पादन क्षेत्र और बीज उद्यान की स्थापना की जाती है ताकि आनुवंशिकीय रूप से अच्छी गुण श्रेणी के वृक्षों से ही बीज एकत्र किये जायें। बीज उत्पादन क्षेत्र एवं बीज उद्यान के निर्माण में समय, धन आदि की आवश्यकता होती है और सभी प्रजातियों के लिये बीज उद्यान एवं बीज उत्पादन क्षेत्र का निर्माण करना भी कठिन है। इसलिए अनेक प्रजातियों के बीज प्राकृतिक वनों से ही एकत्र किये जाते रहेंगे।
  3. बीज एकत्रीकरण से संबंधित निम्नलिखित मुद्दे महत्वपूर्ण हैं –

1. बीज कितना एकत्र किया जाये ?

2.  बीज कब एकत्र किये जायें ?

3. बीज किन वृक्षों से एकत्र किये जायें ?

4. बीज कैसे एकत्र किये जायें ?

बीज कितना एकत्र किया जाये ?

  • बीज कितना एकत्र किय जाना है, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक बीज एकत्र करने पर उसके खराब हो जाने का खतरा रहता है क्योंकि पुराने बीजों की अंकुरण क्षमता धीरे-धीरे कम होती जाती है। यदि बीज कम मात्रा में एकत्र किया गया तो जितने क्षेत्र में रोपण किया जाना था उसे प्राप्त करने में कठिनाई होगी।
  • बीज की मात्रा निम्निलखित बातों पर निर्भर करेगी

(1) प्रजाति

  • प्रति किलों बीजों की संख्या
  • अंकुरण प्रतिशत

(2) रोपण का लक्ष्य

(3) रोपण में अंतराल

(4) वितरण या विक्रय के लिये आवश्यकता

  • जिस प्रजाति का रोपण किया जाना है उसके बारे में, बीजों का आकार, अंकुरण क्षमता, प्रति किलोग्राम बीजों की संख्या आदि बातों की जानकारी होना चाहिये। उदाहरण के लिये सागौन के 2250 बीज एक किलोग्राम में होते हैं। जबकि यूकेलिप्टस के बीज बहुत ही छोटे होते हैं, और प्रतिकिलों उनकी संख्या लगभग 3,50,000 होती है। हल्दू के बीज तो और छोटे होते हैं और प्रति किलो उनकी संख्या 10 लाख तक होती है। इस तरह यह स्पष्ट होगा कि यदि बीज बड़े और भारी हो तो अधिक बीज (वजन में) एकत्र करना होगा।
  • विभिन्न प्रजातियों के बीजों की अंकुरण क्षमता भी अलग-अलग होती है। सागौन की अंकुरण क्षमता लगभग 30-40 प्रतिशत होती है। कुछ प्रजातियां जैसे बबूल, सुबबूल आदि इनकी अंकुरण क्षमता 70-90 प्रतिशत तक पायी जाती है इसलिए जिन प्रजातियों की अंकुरण क्षमता कम होती है, उनके लिए अधिक बीज की आवश्यकता होगी।
  • रोपण का लक्ष्य क्या है तथा कितने अंतराल पर रोपण किया जाना है यह भी जानना आवश्यक है क्योंकि इन्हीं के आधार पर निर्धारित होगा कि वस्तुतः बीज की आवश्यकता कितनी है ? इसके साथ ही बीज एकत्र करने वाले को भी यह भी जानकारी होना चाहिये कि किसानों और दूसरे नर्सरी धारकों के लिये कितने बीज की आवश्यकता होगी ?
  • उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए प्रति हेक्टे० रोपण के लिए विभिन्न प्रजातियों के बीज की मात्रा निर्धारित करनी चाहिये तथा इसी के आधार पर बीज एकत्र करना चाहिए । उदाहरण के लिए तालिका-1 में सागौन, बॉस, शीशम तथा यूकेलिप्टस के लिए प्रति हेक्टे० रोपण हेतु बीज की आवश्यकता का आंकलन किया गया है –

तालिका 1 -एक हेक्टेयर में रोपण के लिये बीज की आवश्यकता का निर्धारण

क्र. आयटम सागौन बांस शीशम  यूकेलिप्टस
1. रोपण का अंतराल/मीटर में 2 x  2 4 x4  3 x 3 2 x 2
2. आवश्यक पौधों की संख्या प्रति हेक्ट. 1670 625 1111 2500
3. अतिरिक्तअ. 50%नर्सरी,परिवहन आदि पर हानिब. 30%मृतक पौधों के स्थान पर रोपण हेतु  835557  363209  556371  1250834
4. प्रति हेक्टेयर आवश्यक पौधों की संख्या 3062 1197 2038 4584
5. बीजों की संख्या/ प्रति किलोग्राम 2250 50000 30000 350000
6. पौध प्रतिशत 25 40 40 20
7. एक किलो बीज से प्राप्त होने वाले पौधों की संख्या 560 20000 12000 70000
8. बीज की आवश्यकता कि.ग्रा./प्रति हेक्टेयर 5.5 0.06 0.17 0.65

  • इसी प्रकार प्रत्येक प्रजाति के लिये रोपण के क्षेत्रफल के अनुसार बीज की आवश्यक मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। बीज एकत्र करने की योजना बनाने वाले अधिकारी को अपने क्षेत्र में अपने रोपण की आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात कुछ बीज दूसरे वृत्तों या किसानों या नर्सरी धारकों के लिये भी एकत्र करना चाहिये।

बीज कब एकत्र किये जाए ?

  • बीज एकत्र करने का समय महत्वपूर्ण है। बीज एकत्र करने वाले को विभिन्न वृक्ष प्रजातियों के फलने-फूलने तथा फल पकने के समय की जानकारी होना आवश्यक है। अनेक वृक्ष प्रजातियों में प्रतिवर्ष अच्छी मात्रा में बीजन (सीडलिंग) नहीं होता है और 2-3 वर्ष के अन्तराल में अच्छी मात्रा में बीजन होता है।
  • सागौन में प्रति वर्ष अच्छी मात्रा में पुष्पन होता है परन्तु अच्छा बीजन (गुड सीडलिंग) आमतौर पर 3-4 वर्ष के अंतराल में होता है। खमार में अच्छी मात्रा में बीजन लगभग प्रतिवर्ष ही होता है। इसी प्रकार यूकेलिप्टस, बबूल, विलायती बबूल, सुबबूल, खैर, शीशम आदि में पर्याप्त बीज प्रतिवर्ष आता है। जिस वर्ष अच्छी मात्रा में बीजन (गुड सीडलिंग) हो उस वर्ष बीज एकत्र करना अधिक अच्छा रहता है क्योंकि

  1. अच्छे बीजन वर्ष में पर्याप्त बीज कुछ ही वृक्षों से एकत्र हो सकता है। अर्थात प्रति किलोग्राम बीज एकत्र करने का व्यय अपेक्षाकृत कम होता है।
  2. अच्छे बीज वर्ष में एकत्र किये गये बीजों में अंकुरण क्षमता अच्छी होती है और इन बीजों की भण्डारण क्षमता भी अधिक होती है।
  3. कीड़ों-मकोड़ों, चिडियों तथा अन्य बीमारियों द्वारा अपेक्षाकृत कम हानि होती है। खराब बीज वर्ष में इन तत्वों से बीजों को बहुत हानि होती है।
  4. अच्छे बीज वर्ष में लगभग सभी वृक्षों में पुष्पन अच्छी मात्रा में होता है। अतः परागण में लगभग सभी वृक्ष भाग लेते हैं। इस प्रकार बीजों में आनुवांशिकीय विभिन्नता बनी रहती है। जिस वर्ष अच्छा पुष्पन नहीं होता है उस वर्ष कुछ ही वृक्ष परागण में भाग लेते हैं। फलतः प्राप्त बीजों को आनुवंशिकीय विभिन्नता कम रहने की संभावना रहती है।

  • उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट होगा कि बीज एकत्रीकरण का कार्य अच्छे बीज वर्ष में किया जाना श्रेयस्कर है। इसके साथ ही यह जानकारी होना आवश्यक है कि वृक्ष से बीज कब एकत्र किये जायें। बीज एकत्र करते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि बीज परिपक्व होना चाहिये। अपरिपक्व बीज में अंकुरण क्षमता नहीं होती है और बीज एकत्रीकरण का व्यय व्यर्थ चला जाता है।
  • बीज परिपक्व हो गया है,  यह कैसे जाना जाए ? यदि बीज शीघ्र एकत्र कर लिया जाता है तो खतरा रहता है कि बीज अपरिपक्व हो। इसके साथ ही यदि बीज एकत्र करने में देरी की गई तो हो सकता है कि बीज अधिक पक जाए और कीड़े-मकोड़ों द्वारा खा लिया जाये अथवा बीज छिटक कर बिखर जाए ।
  • बीज एकत्रीकरण में अनुभव महत्वपूर्ण है। अनुभव से ही ज्ञात होता है कि बीज कब एकत्र किया जाय। फिर भी बीज एकत्र करने के लिए निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना उपयोगी होगा-

1)वृक्ष में जब फल पककर गिरने लगते हैं तो आम तौर पर माना जाता है कि वृक्ष के फल पक चुके हैं और उन्हें तोड़ा जा सकता है, परन्तु अधिकतर यह पाया जाता है कि यह सोच ठीक नहीं है। जो फल या बीज पककर पहले गिरते हैं अधिकांशतः घटिया श्रेणी के होते हैं अतः इन फलों/बीजों को एकत्र नहीं करना चाहिये। कुछ समय तक प्रतीक्षा की जानी चाहिये और जब अधिकांश फल/ बीज पक जायें तब ही बीज एकत्र करना उत्तम रहता है।सागौन में पहले जो बीज पक कर दिसम्बर जनवरी में गिरते हैं वे खराब गुण श्रेणी के होते हैं जो फल बाद में गिरते हैं अर्थात जनवरी-फरवरी में गिरते हैं वे ही अच्छे होते हैं।

2)कुछ प्रजातियों के फलों के रंग में परिवर्तन को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि फल पकने वाला है। नीम में फल हरे रंग का होता है। जब यह फल पीला होने लगता है तो मान लेना चाहिये कि फल पक गया है, और बीज के लिये ऐसे फलों को तोड़ा जा सकता है।

3)यदि फलों के पक जाने पर बीजों के यत्र-तत्र बिखर जाने का खतरा हो अथवा वृक्ष से पककर फल न गिरते हो तो बीज एकत्र करने में कठिनाई आएगी। फील्ड में यह देखा जा सकता है कि फल पका हुआ है अथवा नहीं। इसके लिये वृक्ष से कुछ फल तोड़ें और देखें कि भ्रूण (एम्ब्र्यो) की स्थिति कैसी है ? यदि भ्रूण दूधिया हो तो फल अभी कच्चा है। यदि फल पक गया है तो भ्रूण कठोर तथा सफेद या भूरे रंग का होगा और ऐसी स्थिति में ही बीज के लिये फल तोड़ना ठीक रहेगा।

4)सीजन के प्रारम्भ में या अंत में आये बीजों के बजाय सीजन के मध्यकाल में बीजों को एकत्र करने का कार्य करना चाहिए। विभिन्न प्रजातियों के बीज पकने के सही समय का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। यह ज्ञान इसलिये होना आवश्यक है, कि कुछ वृक्ष प्रजातियों के फल वृक्ष में लगे-लगे ही हवा में उड़ने लगते हैं, या कुछ प्रजातियों के फल केप्सूल पकने पर खुल जाते है जिससे बीज उड़ या गिर न जाये। अतः प्रत्येक प्रजाति के सही बीज एकत्र करने के समय का ध्यान रखना चाहिए , ताकि उत्तम बीज एकत्र किए जा सकें। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार बीजों के एकत्र करने के समय में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है जैसे गरम क्षेत्र में बीज जल्द गिरने लगते है। कुछ प्रजातियों के बीज पकने का समय तालिका में दिया गया है।

तालिका 2 – प्रजातियों के बीज पकने का समय तालिका

प्रजाति बीज एकत्र करने का समय
आकाश मोनी (accacia auriculiformis) मार्च से अप्रैल
खैर (acacia catechu) दिसम्बर से मार्च
बबूल (acacia nilotica) मार्च से मई
कैस्टार (Albizia amara ) अप्रैल
काला सिरस (Albizia lebbeck ) जनवरी से मार्च
सफेद सिरस (albizia procera ) फरवरी से मार्च
सीताफल (Annona squamosa ) नवम्बर
नीम (Azadirachta indica ) जून से जुलाई
कचनार (bauhinia variegata ) मई से जून
केसिया सायामिया ( cassia siamea ) मार्च से अप्रैल
केजूरिना (Casuarina equisetifolia ) दिसम्बर से जनवरी
कर्रा /गरारी (Cliestantus collinus ) मई से जून
सिस्सू (Dalbergia sissoo) दिसम्बर से जनवरी
बांस (dendrocalamus strictus ) मार्च से मई
नीलगिरि (Eucalyptus ) दिसम्बर से मई
आंवला (Emblica officinalis ) जनवरी से फरवरी
खमैर (Gmelina arborea ) मई से जून
चिरोल (Holoptelia integrifolia ) अप्रैल से मई
लेंडिया (Lagestroemia parviflora ) फरवरी से अप्रैल, नवम्बर एवं दिसम्बर
सुबबूल (Leucaena leucocphala) मई से जून
करंज (Pongomia pinnata ) अप्रैल से मई
विलायती बबूल (Prosopis juliflora ) अप्रैल से मई
सागौन(Tectona grandis ) फरवरी से मार्च
अर्जुन (Terminalia arjuna ) अप्रैल से मई
महारुख (Ailanths excelsa ) मई से जून
मुनगा (Moringa olifera ) मई से जून
शेवरी (Sesbania aegyptica ) दिसम्बर से फरवरी
अगस्त (Sesbania grandiflora ) जनवरी से फरवरी
अंजन (Hardwickia binata ) अप्रैल से मई
जामुन (Sygygium cumini ) जून
आम (Mangifera indica ) जून से जुलाई
महुआ (Madhuca latifolia ) जून से जुलाई
बड़ (Ficus bengalensis ) अप्रैल से मई
पीपल (-Ficus religiosa ) अप्रैल से मई
काजू ( Anacardium occidentale ) अप्रैल से मई
बकायत (Melia azadirach ) फरवरी से मई
पर्किन्सोनिया (Parkinsonia aculeata ) दिसम्बर
विलायती इमली (Pithecellobium dulce) अप्रैल
बेर (Ziziphus jujuba ) दिसम्बर से जनवरी
कैथा ( Feronia elephantum ) जनवरी से मार्च
इमली (Tamarindus indica ) मार्च से अप्रैल
भूसरोडा/अंजन घास (Cenchrus ciliaris) अक्टूबर से फरवरी
पीला अंजन घास (Cenchrus setigerus) अक्टूबर से फरवरी
सेनघास (Chrysopogon fulvus ) अक्टूबर
छोटी मरबेल घास (dichanthium annulaum) अक्टूबर
दीनानाथ घास (Pennisetum pedicilatum) अक्टूबर से नवम्बर
शेड़ा,पुनिया घास (Sehima nervosum) अक्टूबर

उपर्युक्त तालिका में जो समय दिया गया है वह बड़ा है। प्रदेश में भौगोलिक स्थिति के अनुसार पुष्पन एवं बीजन होता है। यह देखा गया है कि उत्तरी जिलों जैसे सीधी, शहडोल की अपेक्षा बस्तर में उसी प्रजाति में पुष्पन एवं फलन 15-20 दिन पहले हो जाता है। अतः इतने समय का अंतर बीज एकत्र करने में भी हो सकता है।

बीज एकत्र करने के लिये वृक्ष का चयन

  1. यदि बीज एकत्रीकरण का कार्य बीज उद्यान या बीज उत्पादन क्षेत्र से किया जाना है तो उस स्थिति में सभी वृक्ष बीज वृक्ष हैं और ऐसी स्थिति में बीज एकत्रित करने के लिये वृक्षों के चयन का विशेष महत्व नहीं रहता है परन्तु यदि बीज सामान्य वनों से एकत्र किया जाना है तो बीज एकत्रित करने में बीज वृक्ष के चयन का विशेष महत्व रहता है।
  2. बीज वृक्ष के चयन में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है –

i. बीज ऐसे वृक्षों से एकत्र किया जाये जिनका आकार अच्छा हो, वे स्वस्थ हों और अच्छी वृद्धि कर रहे हों।

ii. अति प्रौढ़ वृक्षों और अल्प वयस्क वृक्षों से बीज एकत्र नही किया जाना चाहिये, क्योंकि ऐसे वृक्षों से प्राप्त बीज कम अंकुरण क्षमता वाले होते हैं।

iii. दूर-दूर खड़े हुये वृक्षों से से बीज एकत्र नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसे वृक्षों से प्राप्त बीज अंतत- आपस में परागण से प्राप्त होते हैं जिनकी अंकुरण क्षमता कम होती है।

iv. बीज हमेशा अच्छे वन क्षेत्रों से ही एकत्र किये जाना चाहिये। जिस वन में खराब, पतले तथा निम्न गुण श्रेणी के वृक्ष हों वहां से बीज एकत्र नहीं किया जाना चाहिये।

v.यदि बीज की आवश्यकता कम है और 2-4 वृक्षों से ही पर्याप्त बीज प्राप्त किया जा सकता हो फिर भी यह उचित रहेगा कि 10-15 वृक्षों से बीज एकत्र किया जाये। यदि बीज उत्पादन क्षेत्र से बीज एकत्र किया जाना है तो भी यही बात ध्यान में रखना उचित होगी।

बीज कैसे एकत्र किया जाए ?

वृक्षों से बीज एकत्र करने के अनेक तरीके प्रचलित हैं, परन्तु किस प्रजाति के लिए कौन सा तरीका उचित होगा, यह निर्धारित करने के लिये निम्न लिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है –

i. जिन प्रजातियों के फल/बीज बड़े आकार के होते हैं और जिनके बीज या फल आसानी से जमीन पर एकत्र किये जा सकते हैं उन प्रजातियों में प्राकृतिक रूप से फलों के गिरने पर उन्हें एकत्र किया जा सकता है। उदाहरण के लिये सागौन,महुआ, साल, अर्जुन आदि के फल बड़े आकार के होते हैं उन्हें जमीन पर गिरने के पश्चात एकत्र किया जा सकता है। इसके विपरीत यूकेलिप्टस, हल्दू जैसी प्रजातियों जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं उनके बीज, वृक्ष से ही एकत्र करना आवश्यक होगा।

ii.वृक्ष के गुण – वृक्ष की ऊँचाई, तने की लम्बाई, मोटाई, शाखाओं के गुण, छत्र की ऊँचाई, आकार आदि, वृक्ष पर चढ़ने उतरने में कठिनाई आदि।

iii.फल के गुण – फल का प्रकार, फल के पकने तथा बीज के बिखरने के बीच का  समय, पेड़ को हिलाने से फल के गिरने या न गिरने का गुण।

iv.बीज प्रक्षेत्र का गुण – वृक्षों का घनत्व,  भूमि,  धरातल का स्वरूप आदि।

v.उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखते हुये आमतौर पर बीज एकत्र करने के लिए निम्न लिखित विधियाँ अपनाई जाती है –

  1. भूमि से गिरे हुये फल या बीज एकत्र करना
  2. खड़े वृक्षों से बीज एकत्र करना

(क) भूमि पर खड़े होकर

(ख) वृक्ष पर चढ़कर

(ग) दूसरे तरीके अपनाकर

भूमि से गिरे हुये फल या बीज एकत्र करना

2 बीज एकत्र

अनेक प्रजातियों जैसे, सागौन, साजा, अर्जुन, महुआ, तेंदू, नीम, बबूल, सिरस,खमार आदि प्रजातियों के फल जमीन से एकत्र किये जा सकते हैं। यह काम निम्न प्रकार से हो सकता है –

  • प्राकृतिक रूप से गिरे हुये बीज एकत्र किये जाए,
  • वृक्ष को हिलाकर फल गिरा लिये जाए,
  • हाथ से हिलाकर
  • मशीन से हिलाकर

प्राकृतिक रूप से गिरे हुए फल/बीज एकत्र करने का सबसे अधिक नुकसान यह है कि प्राकृतिक रूप से गिरे फल/बीज खराब, कीड़ों-मकोड़ों द्वारा खाये हुये, सड़े हुये और निम्न गुण श्रेणी के होते हैं। वृक्षों की शाखाओं को इंडे या रस्सी या हाथ लगाकर हिलाया जा सकता है जिससे पके फल आसानी से गिर जाते हैं। और इस प्रकार फल/बीज एकत्र किये जा सकते हैं। चित्र 1 में शाखाओं को रस्सी से हिलाने की विधि बताई गई है, भूमि पर फल या बीज गिरने पर तुरंत एकत्र कर लेना चाहिये अन्यथा रोडेन्टस (Rodents) एवं दूसरे प्राणियों द्वारा बीज खा लिये जाने का खतरा रहता है। यदि वृक्ष छोटे आकार के हों तो बीज एकत्र करने के लिये फनेल (Funnel) के आकार का सीड कलेक्टर (Seed collector) बनाया जा सकता है। (चित्र – 2)

खड़े हुये वृक्षों से बीज एकत्र करना

i. छोटे वृक्षों, झाडियों आदि के बीज भूमि पर खड़े होकर श्रमिक एकत्र कर सकते हैं। इन्हें हंसिया (Sicket) में फंसाकर फलदार शाखा/टहनी को तोड़ा या काटा जा सकता है और फिर बीज/फल एकत्र किया जा सकता है। वृक्षों पर चढ़कर बीज निम्न तरीके से एकत्र किये जा सकते हैं –

  • हाथ से तोड़कर
  • शाखाओं को हिलाकर फल/बीज नीचे गिराकर।

ii.खड़े हुये वृक्षों पर चढ़ना आसान काम नहीं है। कुछ श्रमिक जो वृक्षों पर चढ़ने में दक्ष होते हैं वे ही यह कार्य आसानी से कर सकते है। अकुशल श्रमिकों को यह काम नहीं देना चाहिये। वृक्षों पर चढ़ने में सहायता के लिये सीढियों का उपयोग किया जा सकता है । सीढियाँ 10 फीट से लेकर 25-30 फीट की बनाई जा सकती हैं। सीढियों के लिये अल्यूमीनियम का उपयोग होने से सीढियाँ हल्की तथा पोर्टेबल रहेगी। सीढियों के अतिरिक्त, चढ़ने के यंत्र भी उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से बहुत ऊचे वृक्षों पर भी चढ़ा जा सकता है (चित्र स.-4)।

इसके अतिरिक्त दूसरे यंत्र ट्रेक्टर पर लगाये जा सकते हैं जिसकी सहायता से सीधे वृक्ष छत्र से फल या बीज एकत्र किये जा सकते हैं। जितना बीज एकत्र किया जाये उसका रिकार्ड रखना चाहिये। बीज एकत्र करने की डेटाशीट प्रपत्र-1 में वर्णित है।

बीज का उपचार

1)वृक्ष से फल/बीज प्राप्त कर लेने के पश्चात अनेक कार्य करने आवश्यक होते हैं। ये कार्य निम्नलिखित हैं –

i.फल/बीजों की प्राथमिक सफाई

ii.बीजों का पकाना

iii.बीज को फल से निकालना

  • सूखे फलों से बीज निकालना
  • गीले फलों से बीज निकालना

iv.फल/बीजों का सुखाना

छाया में सुखाना धूप में सुखाना

v. बीज तथा भूसा अलग करना

vi. बीजों की ग्रेडिंग

2)फल तथा बीजों की प्राथमिक सफाई

वन क्षेत्र से जब बीज/फल एकत्र किये जाते हैं तो उनके साथ पत्तियाँ, पतली-पतली टहनियाँ भी एकत्र हो जाती है, इसलिए सबसे पहले काम यह किया जाना चाहिए कि फल/बीज के अतिरिक्त जो भी वस्तु हो उसको अलग कर लिया जाये।

3)फलों/बीजों का पकाना

जब फल तोड़े जाते हैं तो पूर्ण पके हुये नहीं रहते। कुछ दिन रखे रहने पर फल पूरी तरह से पक जाते हैं। अतः आवश्यकतानुसार फलों के पूर्ण रूप से पक जाने पर ही बीजों को निकाला जाना चाहिये।

4)फल से बीजों को निकालना

सूखे फलों से बीजों को निकालने की प्रक्रिया और गीले फलों से बीज निकालने की प्रक्रिया अलग-अलग है। सूखे फलों जैसे बबूल, खैर, सुबबूल आदि की फलियों के चटकने से कुछ बीज अलग हो जाते हैं और सूखी फलियों को एकत्र करके इंडे से मारने पर बीज अलग-अलग हो जाते हैं। गीले फलों से बीज निकालने के लिये यह आवश्यक है कि बीज से गूदे को अलग कर दिया जाये। यह काम फलों को हाथ से मसलकर और पानी से धोकर किया जा सकता है। इस विधि से आम, जामून, नीम आदि के फलों के बीज निकाले जाते हैं।

5)बीजों को सुखाना

बीजों को भली-भांति सुखाकर रखना आवश्यक होता है। कुछ बीजों को तेज धूप में सुखाने पर उनकी अंकुरण क्षमता कम हो जाती है इसलियो उन्हें कमरे या छाया में सुखाना अधिक अच्छा है। नीम, साल आदि के बीजों को छाया में सुखाना अधिक अच्छा रहता है। बबूल, खैर, सागौन आदि के बीजों को धूप में सुखाया जा सकता है। सुखाने के लिये सवच्छ प्लेटफार्म का उपयोग किया जा सकता है।

6)बीज एवं भूसा अलग करना

बीज और भूसा अलग करने के लिये सबसे सरल तरीका यह है कि हवा में भूसा युक्त बीज उड़ाया जाय तो साफ बीज, हल्के बीज और भूसा अलग-अलग गिरेंगे (चित्र-5) यदि बीज की मात्रा कम हो तो सूपे का उपयोग किया जा सकता है (चित्र-6)।

7) बीजों की ग्रेडिंग

बीजों की ग्रेडिंग मुख्य रूप से आकार के आधार पर की जाती है। इसके लिये आवश्यक है कि विभिन्न आकार की छन्नी का प्रयोग किया जाये और छन्नी से छानकर बड़े, मध्यम और छोटे आकार के बीजों को अलग-अलग ग्रेड में रखा जा सकता है। बीज के उपचार का वर्णन भी शीडलाट के साथ दिया जाना आवश्यक है। बीज उपचार शीट प्रपत्र-2 में वर्णित है।

बीज भण्डार

1)बीज एकत्रित तथा उपचारित करने के पश्चात यदि तुरंत उपयोग कर लिया जाता है तो भण्डारण की आवश्यकता नहीं पड़ती है परन्तु यदि पर्याप्त मात्रा में विभिन्न प्रजातियों का बीज एकत्र किया जाता है तो विभिन्न संस्थाओं एवं किसानों को माँग आने पर बीज उपलब्ध कराने के लिये बीज के भण्डारण की समुचित व्यवस्था अनुसंधान तथा विस्तार केन्द्रों पर होना आवश्यक है। भण्डारण की दृष्टि से बीजों को दो श्रेणियों मेंविभक्त किया जाता है –

आर्थोडक्स बीज

  • रिकैलसीट्रेन्ट

2)आर्थोडक्स बीज वे बीज हैं जिनको 5 प्रतिशत जल रहने तक बिना अंकुरण क्षमता को प्रभावित किये सुखाया जा सकता है, और उन्हें दीर्घ अवधि तक कम तापमान में संग्रहित रखा जा सकता है। कुछ ऐसे बीज है। जिन्हें यदि 20-40 प्रतिशत जल की मात्रा से कम तक सुखाया जाता है तो उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाती है साथ ही इन बीजों को दीर्घ अवधि के लिये भण्डारित नहीं किया जा सकता। ऐसे बीजों को रिकैलसीट्रेन्ट कहा जाता है। सागौन, बबूल, खैर, प्रोसोपिस, काला सिरस, सफेद सिरस, सिस्सू इत्यादि प्रजातियों के बीज सुखाकर भण्डारित किये जा सकते हैं परन्तु आम, जामुन, नीम, महुआ, साल, वकायन इत्यादि के बीजों की अंकुरण क्षमता 1-2 सप्ताह के बाद ही कम होने लगती है इसलिये इन बीजों का भण्डारण कठिनाई से ही होता है। इन बीजों को एकत्र करने के तुरंत बाद उपयोग कर लेना चाहिये।

3)अधिकांश वृक्ष प्रजातियों के बीज वर्ष के प्रारम्भ में या कुछ समय पूर्व पकते हैं। कुछ प्रजातियों के बीज सर्दियों में पकते हैं। इन प्रजातियों के बीज वर्षा के आगमन तक आसानी से सुरक्षित रखे जा सकते हैं लेकिन तैलीय बीज ज्यादा समय तक भण्डारण करके नहीं रखे जा सकते है। बीज के भण्डारण में निम्न बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है –

  • बीज भली-भांति सूखे होना चाहिये। यदि बीज सूखे रहते हैं तो कीड़े-मकोड़ों का  आक्रमण नहीं होता है और फफूद और वेक्टेरिया से भी हानि नहीं होती है।
  • बीज भण्डारण यदि लम्बी अवधि के लिये किया जाना हो तो कम तापमान में भण्डारण आवश्यक होगा, इसलिये डीप फ्रिज या कोल्ड स्टोरेज  में भण्डारण किया जाना चाहिये।
  • बीज भण्डारण के पूर्व बीजों को भली-भांति सुखा लेना चाहिये और सुखाने के पश्चात उन्हें फहूँद से बचाने के लिये फफूदनाशक दवा मिला देनी चाहिये। कीड़े मकोड़ों की राकथाम के लिये गमेक्सीन पाउडर या नीम से बनी कीटनाशक दवाई का प्रयोग करना चाहिये।
  • बीज भण्डारण के लिये अलग से बीज भण्डार बनाया जाना चाहिये। बीज भण्डारण के लिये ऐसे बर्तनों का प्रयोग किया जाय कि उनमें हवा प्रवेश न कर सके। बीज भण्डारण के लिये टीन के बने ड्रम जिसमें वायुरोधी ढक्कन हो, का उपयोग करना चाहिये।
  • बीज भण्डार गृह में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिये। कमरे में बड़े तथा छोटे ड्रमों को रखने के लिये अलग व्यवस्था होनी चाहिये।
  • बीज भण्डार करते समय बीज का पूर्ण विवरण एक टैग में लिखा होना चाहिये जिसमें प्रजाति, एकत्र करने का स्थल, दिनांक, एकत्र करने वाले कर्मचारी का नाम आदि की जानकारी दी जाना चाहिये।

कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों की अंकुरण क्षमता की अधिकतम अवधि की जानकारी तालिका 3 में दी गई है। बीज का वर्णन बीज के स्टाक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए (प्रपत्र-3)।

तालिका 3 – उत्तम भण्डारण होने पर विभिन्न प्रजातियों की अंकुरण क्षमता की अवधि

खैर

30,000 से 40,000
बबूल 7,000 से 9,000
महारुख 8,000 से 10,000
कालासिरस 8,000 से 9,000
नीम 3,000 से 3,500
सफेद सिरस 18,000 से 20,000
सिस्सू 53,000
चिरोल 27,000
सुबबूल 20,000 से 26,000
मुनगा 8,000 से 9,000
करंज 800 से 1,000
खमार 1,000
बांस 32,000
प्रोसपिस जूलीफ्लोरा 25,000
कचनार 2,800 से 3,520
पलास 1,500 से 3,520
कसोंदन 37,040
केजुरिना 7,60,000
कर्रा 8,000 से 9,000
नीलगिरी 3 से 6 लाख (शुद्ध) 15-20000 (हस्कचाफ के साथ )
आंवला 55,000 से 60,000
लेंडिया 28,000 से 30,000
प्रोसोपिस 25,000
काजू 250 से 300
खमेर 1,000
विलायती इमली 6,000
इमली 1,500

बीज परीक्षण

  • विस्तार एवं अनुसंधान केन्द्रों में बीज परीक्षण के लिये एक छोटी सी प्रयोगशाला भी स्थापित की जा रही है। अतः इन केन्द्रों में बीज एकत्रीकरण, उपचार एवं भण्डारण के पश्चात विभाग के विभिन्न वन मण्डलों, नर्सरी धारकों एवं दूसरे विभागों को बीज प्रदाय करना एक प्रमुख कार्य होगा। इसलिये इन केन्द्रों में बीजों के परीक्षण की सुविधा होना आवश्यक है।
  • 7.2 इन केन्द्रों में मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 परीक्षण किये जाना आवश्यक हैं –

  1. बीज शुद्धता परीक्षण
  2. जल की मात्रा का परीक्षण
  3. अंकुरण क्षमता संबंधी परीक्षण

  • जब भी इन केन्द्रों से वन मण्डलों या दूसरे विभागों या अन्य किसी को बीज प्रदाय किये जाते हैं तो उनमें उनके साथ इन परीक्षणों का विवरण भी उपलब्ध रहना चाहिये ताकि बीज प्राप्त करने वाले को बीज के संबंध में जानकारी उपलब्ध रहे। बीज परीक्षण हेतु विस्तार एवं अनुसंधान केन्द्र के कम से कम दो लोगों को प्रशिक्षित किया जाना उचित होगा ताकि वे बीज परीक्षण का कार्य सफलतापूर्वक कर सकें। उपर्युक्त परीक्षणों की प्रक्रिया नीचे बतलाई जा रही है।

बीज शुद्धता परीक्षण

इस परीक्षण से यह पता लगाया जाता है कि एकत्रित बीज कितना शुद्ध है। अर्थात् उसमें शुद्ध बीज तथा अन्य पदार्थ जैसे कंकड़, पत्थर, पत्तियाँ या दूसरे पदार्थों की मात्रा कितनी है ? इसके लिये आवश्यक है कि जिस सीडलाट (Seed lot) से परीक्षण किया जाना है, उसमें से विधिवत सेंपल प्राप्त किया जाय। सीडलाट से जो सेंपल निकाला जाय उसका सर्वप्रथम वजन (Weight) ज्ञात कर लेना चाहिये फिर सेंपल के बीजों को फैलाकर शुद्ध बीज, अन्य बीज तथा अन्य पदार्थ इस प्रकार तीन भागों में बाँट लेना चाहिये।

  • अंतरराष्ट्रीय बीज परीक्षण ऐसोसियेशन (ISTA) के नियम के अनुसार यदि सीड लाट से लिया गया सेंपल एक ग्राम से कम है तो तीनों अलग-अलग भागों का वजन दशमलव के 4 अंक तक ज्ञात किया जाना चाहिये। यदि सैंपल का वजन 1 ग्राम और 9.999 ग्राम के बीच है तो विभिन्न भागों का वजन दशमलव के 3 अंक तक निकाला जाना चाहिये। इसी प्रकार यदि सेंपल का वजन 10 ग्राम और 99.99 ग्राम के बीच है तो विभिन्न भागों का वजन दशमलव के 1 अंक तक निकाला जाना पर्याप्त होगा।

निम्न फार्मूले से शुद्धता प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है –

शुद्धता प्रतिशत =   शुद्ध बीज का वजन सेंपल का कुल वजन x 100

  • बीज में पानी की मात्रा ज्ञात करना

बीजों में पानी की मात्रा ज्ञात करना इसलिये आवश्यक है क्योंकि बीजों की आयु भण्डारण में बहुत कुछ पानी की मात्रा पर निर्भर करती है। विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, कीड़े-मकोड़े आदि का आक्रमण पानी की मात्रा के प्रतिशत पर निर्भर करता है। बीजों को यदि 5-7 प्रतिशत पानी की मात्रा तक सुखा लिया जाय तो कीड़े-मकोड़ों का आक्रमण इन पर बहुत कम होता है। बीजों में पानी की मात्रा इलेक्ट्रोनिक मोइश्चयर मीटर (Electronic moisture metter) से आसानी से ज्ञात की जा सकता है। बड़े आकार के बीज तथा दूसरे बीज जिसमें इलेक्ट्रोनिक मोइश्चयर मीटर काम नहीं कर सकता है वहाँ बीज में पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिये ओवन (Oven) की आवश्यकता होगी। भट्टी या ओवन को पहले 105 डिग्री तक गरम किया जाना चाहिये। बीजों का प्रारम्भिक वजन लेकर इनको भट्टी में 16-24 घण्टे तक रखना चाहिये इसके बाद बीजों का वजन लेकर बीज से जल की मात्रा निम्न सूत्र से ज्ञात कर लेना चाहिये –

जल की मात्रा =   शुष्क बीजों का वजन बीजों का प्रारम्भिक वजन x 100

अंकुरण परीक्षण

यह परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस परीक्षण से ज्ञात होता है कि कितने पौधे उपलब्ध बीज में बन सकेंगे। अंकुरण संबंधी परीक्षण करने के लिये निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है –

  1. पर्याप्त नमी (आद्रता लगभग 95 प्रतिशत)
  2. समुचित तापमान (20-35)
  3. पर्याप्त हवा
  4. पर्याप्त प्रकाश

अंकुरण परीक्षण करने के लिये कई प्रकार से सीड जरमिनेटर प्रयोग में लाये जाते हैं जहाँ नमी, तापमान, हवा, प्रकाश आदि को प्रजाति की आवश्यकतानुसार नियंत्रित किया जा सकता है। अंकुरण परीक्षण करने के लिये 30 से.मी. x 30 से.मी. तथा 10 से.मी. गहरी ट्रे का उपयोग करना उचित रहेगा। इस ट्रे में बालू या वरमीकुलाइट (Vermiculite) भर लेना चाहिये। बालू की सतह के ऊपर फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जा सकता है। परीक्षण करने के शुद्ध 400 बीज लेकर इसे 100-100 बीजों के चार सैम्पल में बाँट लेना चाहिये। ट्रे में बालू या बरमीकुलाईट भरकर लगभग आधा लीटर पानी प्रत्येक ट्रे में डाल देना चाहिये। अब लिए गये बीजों को 2-3 से.मी. के अंतराल में बो देना चाहिये इसके बाद मिस्ट स्प्रेयर (Mist sprayer) से पानी इन ट्रे में ऊपर से दे देना चाहिये। तत्पश्चात पारदर्शी पोलीथिन शीट (Transparent Polythene sheet) से ढक देना चाहिये। पोलीथिन शीट पर पानी के कण दिखेंगे। यदि पानी के कण न दिखाई दें तो मिस्ट स्प्रेयर से और पानी दे देना उचित रहेगा। जब बीजों का अंकुरण प्रारम्भ हो जाय तो पोलीथिन शीट, ट्रे के ऊपर से हटा लेना चाहिये इसके पश्चात अंकुरण के आँकड़े लेना चाहिये।

अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण एसोसियेशन (ISTA) के अनुसार बीज अंकुरित तब माना जाता है जब बीजांकुर की ऊँचाई 1.0 से.मी. तथा बीज पत्र खुल गये हैं। 28 दिनों तक अंकुरण के आँकड़े लिये जाने चाहिये। उदाहरण के लिये 400 बीजों में यदि 220 बीज 28 दिवस तक अंकुरित पाये गये शेष 180 बीजों को काट कर देखने पर ज्ञात हुआ कि उनमें 60 बीज स्वस्थ है और शेष 120 बीज खराब हैं तब अंकुरण प्रतिशत तथा अंकुरण क्षमता निम्न प्रकार से ज्ञात की जा सकती है –

अंकुरण प्रतिशत = 220/ 40 x 100

अंकुरण क्षमता = 220+600/ 40 x 100

यदि बीजों का अंकुरण सातवे दिन से प्रारम्भ हुआ और जो बीज सातवे, आठवे, नौवे, दसवे तथा ग्यारहवे दिन अंकुरित हुये उनकी संख्या 20, 60, 80, 70 तथा 55 पाई गई तो अंकुरण शक्ति तथा अंकुरण अवधि निम्नानुसार ज्ञात की जाती है –

अंकुरण शक्ति = 20+60+80/ 400 x  100

अंकुरण अवधि = अधिकतम अंकुरण का दिन अर्थात् 9 दिन

अंकुरण का प्रयोग करके प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र 4 में दिया जाना चाहिये।

अभिलेख-

बीज एकत्रीकरण में निम्नलिखित जानकारी रखी जाना चाहिये –

  1. बीज एकत्रीकरण अभिलेख (प्रपत्र 1)
  2. बीज उपचार अभिलेख (प्रपत्र 2)
  3. बीज संग्रहण अभिलेख (प्रपत्र 3)
  4. बीज परीक्षण अभिलेख (प्रपत्र 4)

प्रपत्र 1 – बीज एकत्र करने की डेटाशीट(प्रत्येक बीज लाट के साथ)

दिनांक परीक्षण अवधि अंकुरित बीजों की संख्या
कुल अंकुरित बीज    
अंकुरण क्षमता वाले बीज    

शुद्ध बीजों की संख्या

कुल बीजों की संख्या अंकुरित बीज अंकुरण प्रतिशत

परीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम

स्रोत: मध्यप्रदेश सरकार का आधिकारिक वेबसाइट

बीज योजना(MP)
बीज योजना(MP)

सीड रोलिंग प्लान

उत्तम गुणवत्ता के बीजों को उपलब्ध कराने के लिये मध्यप्रदेश में सीड रोलिंग प्लान बनाया गया है। विभाग द्वारा सभी फसलों की बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाने के लिये निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं जिसके कारण प्रमाणित बीजों की मांग प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। नवीन किस्मों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रमाणित बीज के उत्पादन और वितरण में प्रदेश का स्थान देश में सर्वोच्च क्रम पर है। प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति एवं जन जाति के किसान अपने अल्प उत्पादक बीजों के स्थान पर नई किस्मों के उन्नत बीज क्रय कर सकें इस हेतु राज्य शासन द्वारा दो प्रमुख योजनाएं अन्नपूर्णा एवं सूरजधारा संचालित की जा रही हैं। अन्नपूर्णा योजना में अनाज के बीज तथा सूरजधारा योजनान्तर्गत दलहन व तिलहन बीजों के उन्नत बीज किसानों को दिये जाते हैं।

अन्नपूर्णा योजना

योजना का लाभ किसे

योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रचलित है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषक जो विपुल उत्पादन देने वाली खाद्यान्न फसलों की उन्नत किस्मों के बीज क्रय करने मे असमर्थ होते हैं, ऐसे कृषकों को उन्नत बीज उपलब्ध कराये जाते हैं, जिससे उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके।

किस तरह के लाभ हैं

बीज अदला-बदली

कृषक द्वारा दिये गये अलाभकारी फसलों के बीज के बदले 1 हैक्टर की सीमा तक खाद्यान्न फसलों के उन्नत एवं संकर बीज प्रदाय किये जाते हैं। प्रदाय बीज पर 75 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम रू. 1500/- की पात्रता होती है। कृषक के पास बीज उपलब्ध नहीं होने पर प्रदाय बीज की 25 प्रतिशत नगद राशि कृषक को देनी होती है।

बीज स्वावलम्बन :- कृषकों की धारित कृषि भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिये आधार/प्रमाणित बीज, 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय।

बीज उत्पादन

शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों की 10 किलोमीटर की परिधि में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों के खेतों पर कम से कम आधा एकड़ क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम लिये जाते हैं। कृषकों को आधार /प्रमाणित -1 श्रेणी का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाता है। अधिकतम 1 हैक्टर तक अनुदान की पात्रता होती है। पंजीयन हेतु प्रमाणीकरण संस्था को देय राशि का भुगतान योजना मद से किया जाता है। उत्पादित प्रमाणित बीज, आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों को निर्धारित कीमत पर वितरण किया जाता है।

सूरजधारा योजना

योजना का लाभ किसे

यह योजना भी सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रचलित है। इसका उद्‌देद्गय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को अलाभकारी फसलों/किस्मों के स्थान पर लाभकारी दलहनी/तिलहनी फसलों के उन्नत एवं विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराना है।

क्या लाभ मिलेगा-

बीज अदला बदली –

कृषकों द्वारा दिये गये अलाभकारी बीज के बदले में लाभकारी दलहनी/तिलहनी फसलों के उन्नत बीज 1 हैक्टर की सीमा तक प्रदाय किये जाते हैं। कृषकों द्वारा दिये गये बीज के बराबर उसी फसल का उन्नत बीज (1 हैक्टर सीमा तक) प्रदाय किया जावेगा। अन्य फसल का बीज चाहने पर, प्रमाणित बीज की वास्तविक कीमत का 25 प्रतिशत मूल्य का बीज अथवा नगद राशि कृषक को देनी होगी।

बीज स्वावलम्बन –

कृषक की धारित कृषि भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिये आधार/ प्रमाणित बीज, 75 प्रतिशत अनुदान पर दिया जाएगा।

बीज स्वावलम्बन –

कृषक की धारित कृषि भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिये आधार/ प्रमाणित बीज, 75 प्रतिशत अनुदान पर दिया जाएगा।

स्त्रोत : किसान पोर्टल, भारत सरकार

जैविक खेती प्रोत्साहन योजना(MP)
जैविक खेती प्रोत्साहन योजना(MP)

छूट और अनुदान की सुविधा

देश में जैविक खेती के कुल रकबे का लगभग 40 प्रतिशत मध्यप्रदेश में है। अतः उत्पादन तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश, पूरे देश में पहले स्थान पर है। वर्ष 2011 में प्रदेश की अपनी जैविक कृषि नीति बनाई गई है। जैविक खेती विकास के संबंध में निर्णय लेने के जैविक खेती विकास परिषद का गठन प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनाया गया है। किसानों को जैविक कृषि पद्धति अपनाने के लिये कई सुविधाएं प्रदेश में

दी जा रहीं हैं तथा उत्पादों के लाभकारी विपणन के लिये जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण की व्यवस्था है, जिसमें पंजीयन कराने के लिये भी निर्धारित शुल्क में राज्य सरकार द्वारा छूट व अनुदान दिये जाते हैं।

समन्वित पोषक तत्व प्रबन्धन एवं उर्वरकों के संतुलित व समन्वित उपयोग द्वारा भूमि के स्वास्थ्य को बनाये रखते हुए दीर्घकाल तक टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राज्य है। समस्त श्रेणी के कृषक इन सुविधाओं के लिये पात्रता रखते हैं।

लाभ एवं सहायता

क्र किसानों को क्या लाभ है कितनी सहायता दी जाती है

1 आर्गेनिक फार्म फील्ड स्कूल रू. 1700 प्रति एफएफएस 2 एक दिवसीय जैविक कार्यशाला  के लिये रूपये 3 लाख मात्र
3 राज्य के अन्दर कृषक भ्रमण/प्रशिक्षण 30 किसानों के लिये कुल रू. 90 हजार प्रत्येक भ्रमण/प्रशिक्षण
4 भ्रमण राज्य स्तर 30 किसानों के लिये राज्य के बाहर कृषक प्रशिक्षण/ भ्रमण के लिये रू. 1.80 लाख प्रत्येक प्रद्गिा./भ्रमण
5 एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण जिला स्तर पर एक दिवसीय 30 कृषकों के प्रशिक्षण हेतु रूपये 10000 का प्रावधान
6 वर्मीकम्पोस्ट वर्मी कम्पोस्ट निर्माण पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 3000 जो भी कम हो
7 जैव कीटनाशक लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 500 8 जैव उर्वरक/हार्मोन्स लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 500
1 आर्गेनिक फार्म फील्ड स्कूल रू. 1700 प्रति एफएफएस 2 एक दिवसीय जैविक कार्यशाला एक दिवसीय कार्यशाला के लिये रूपये 3 लाख मात्र
3 राज्य के अन्दर कृषक भ्रमण/प्रशिक्षण 30 किसानों के लिये कुल रू. 90 हजार प्रत्येक भ्रमण/प्रशिक्षण
4 भ्रमण राज्य स्तर 30 किसानों के लिये राज्य के बाहर कृषक प्रशिक्षण/ भ्रमण के लिये रू. 1.80 लाख प्रत्येक प्रति/भ्रमण

जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया

मध्यप्रदेश में जैविक प्रमाणीकरण संस्था राज्य के किसानों का जैविक कृषि उत्पादन प्रमाणीकृत करने के लिये कार्यरत है। इसका मुख्य उद्देश्य  जैविक उत्पादों का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप प्रमाणीकरण करना है।

स्त्रोत : किसान पोर्टल, भारत सरकार

सिंचाई क्षमता विकास एवं अध्ययन सहायता(MP)
सिंचाई क्षमता विकास एवं अध्ययन सहायता(MP)

सिंचाई-एक महत्वपूर्ण कारक

कृषि उत्पादन वृद्धि में सिंचाई अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। मध्यप्रदेश में सिंचाई का रकबा, कुल बोवाई के रकबे का लगभग एक तिहाई है। वर्तमान में अधिकाधिक फसल उत्पादन की आवश्यकताओं को देखते हुए सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाया जाना आवश्यक है। हाल ही के 4-5 वर्षों में शासन द्वारा सिंचाई प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयासों के कारण सिंचित क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विभाग द्वारा भी स्प्रिंकलर व ड्रिप सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहित किया जाना सिंचाई जल की उपयोगिता में तथा बलराम ताल योजना, एवं जल संरक्षण के कार्य भू-जल संवर्धन में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। सिंचाई से संबंधित योजनाओं की जानकारी निम्नलिखित है।

नलकूप खनन

कौन लाभान्वित होगा 

अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषक इस योजना के वास्तविक हितग्राही हैं। यद्यपि सामान्य वर्ग के किसानों को पृथक योजना के अंतर्गत अनुदान दिया जाता है। यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में केवल शाजापुर, इन्दौर को छोड़कर प्रभावी है।

क्या लाभ मिलेगा-

सफल/असफल नलकूप खनन पर लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू. 25,000-/ जो भी कम हो अनुदान दिया जाता है। सफल नलकूप पर पंप स्थापना हेतु लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू. 15000/- जो भी कम हो अनुदान दिया जाता है।

राज्य माइक्रोइर्रीगेशन मिशन योजना

योजना  है

उपलब्ध सिंचाई जल का अधिकतम उपयोग कर कृषि उत्पादन में वृद्धि करना इस योजना का उद्देश्य है।

योजना का लाभ किसे मिलेगा-

समस्त वर्गों के कृषक जिनके पास स्वयं की भूमि हो इस योजना के हितग्राही है ।

क्या लाभ मिलता है-

स्प्रिंरकलर :- लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम राशि रू.12000/- प्रति हेक्टेयर, जो भी कम हो, अनुदान

ड्रिप सिंचाई :- लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम राशि रू.40000/- प्रति हेक्टेयर, जो भी कम हो,अनुदान ।

मोबाईल रेनगन :- लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रू.15000/- प्रति रेनगन, जो भी कम हो, अनुदान

बलराम ताल योजना

योजना यह है –

सतही तथा भूमिगत जल की उपलब्धता को समृद्ध करना है।ये तालाब किसानों द्वारा स्वयं के खेतों पर बनाये जाते हैं, इनसे फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई तो की ही जा सकती है किन्तु भू जल संवर्धन तथा समीप के कुओं और नलकूपों को चार्ज करने के लिये भी ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

किसे लाभ मिलेगा –

योजना सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में संचालित है जिसमें सभी वर्ग के पात्र किसानों को ताल निर्माण के लिये अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ चयनित कृषक केवल एक बार ही ले सकते हैं।

कैसे लाभ ले सकते हैं-

इच्छुक कृषकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को ताल बनाने हेतु दिये गये आवेदन के आधार पर उनका पंजीयन किया जाता है। ताल की तकनीकी स्वीकृति जिले के उप संचालक कृषि तथा प्रशासनिक स्वीकृति जिला पंचायत/जनपद पंचायत द्वारा प्रदाय की जाती है। अनुदान हेतु ताल निर्माण होने पर ‘प्रथम आये-प्रथम पाये’ के आधार पर वरीयता दी जाती है।

क्या लाभ मिलेगा-

बलराम ताल के निर्माण कार्य की प्रगति एवं मूल्यांकन के आधार पर पात्रतानुसार निम्न वित्तीय सहायता का प्रावधान है :-

अनुदान-

  • सामान्य वर्ग के कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 80,000/-
  • लघु सीमांत कृषकों के लिये लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 80,000/-
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों को लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू.1,00,000/-

किसानों के लिये अध्ययन एवं प्रशिक्षण के अवसर

तकनीकी प्रसार के लिये उन्नतशील किसानों को परस्पर देख कर सीखने की प्रवृत्ति अधिक प्रभावी पाई गई है। अपने अनुभव और ज्ञान से उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को अन्य उन्नतशील किसानों के प्रक्षेत्र पर, अनुसंधान केन्द्रों तथा राज्य के अंदर तथा राज्य के बाहर भी अध्ययन भ्रमण के अवसर दिये जाते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी नीचे दी जा रही है।

मुख्यमंत्री विदेश अध्ययन यात्रा

योजना है-

किसानों को विकसित देशों में प्रचलित कृषि तकनीकों का प्रत्यक्ष अवलोकन कराने तथा प्रायोगिक जानकारी दिलवाने के लिये तकनीकी रूप से अग्रणी देशों में भेजा जाता है।

लाभ किसे और कितना-

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के सभी वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषकों को विदेद्गा अध्ययन यात्रा में चयनित किये जाने पर कुल व्यय का 90 प्रतिशत, अ.ज.जा. एवं अ.जा. वर्ग के कृषकों को 75 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान विभाग द्वारा दिया जाता है। विगत वर्ष में, इस यात्रा के विभिन्न दल उन्नत कृषि, उद्यानिकी, कृषि अभियांत्रिकी, पद्गाुपालन, मत्स्यपालन आदि के लिये प्रतिष्ठित तकनीकी का अध्ययन करने के लिये भेजे गये।

मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना

योजना क्या है ?

प्रगतिशील किसान नवीन कृषि शोध का प्रत्यक्ष अनुभव स्वयं लेकर, अन्य सम्पर्कित कृषकों तक उन्नत तकनीकों, को पहुँचाये, इस उद्देश्य से राज्य के अंदर अथवा अन्तर्राज्यीय शासकीय कृषि प्रक्षेत्र, कृषि विज्ञान केन्द्र, अनुसंधान केन्द्र एवं कृषि विश्वविद्यालय तथा जिले के किसानों के चयनित खेत तीर्थो पर भीं भ्रमण करवाया जाता है। इसके अलावा शासकीय एवं अर्धद्गाासकीय प्रक्षेत्रों को भी रबी, खरीफ तथा जायद फसलों के आदर्द्गा मॉडल प्रक्षेत्र विकसित करने के लिये सहायता दी जाती है।

योजना का लाभ किसे

योजनान्तर्गत किसानों को राज्य के बाहर तथा अपने प्रदेश में ही चयनित उन्नत कृषि केन्द्रों, प्रक्षेत्रों और कृषि विज्ञान केन्द्रों का भ्रमण करवाया जाता है तथा प्रगतिद्गाील किसानों के साथ विशेषज्ञों से मार्गदर्शन दिलवाया जाता है।

स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार

जय किसान फसल कर्ज माफी योजना(MP)
जय किसान फसल कर्ज माफी योजना(MP)

ऋणग्रस्तता निवारण पहल

कृषि क्षेत्र में विगत कई वर्षों से किसानों को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। इसके फलस्वरूप कई किसान चाहते हए भी बैंकों/समितियों से फसल ऋण प्राप्त करने के उपरांत नियमित भुगतान नहीं कर पाते हैं। कृषि क्षेत्र की ऋणग्रस्तता निवारण के लिए बैंकों दवारा कोई विशेष कदम नहीं उठाये जा सके हैं।

जारी होने की तिथि

इसी परिप्रेक्ष्य में किसानों को राहत देने उद्देश्य से शासन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा 05 जनवरी, 2019 जय किसान फसल ऋण माफी योजना स्वीकृत की गई।
1. योजनांतर्गत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक से फसल ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को अधिकतम रूपये 2.00 लाख (रूपये दो लाख) की सीमा तक पात्रता अनुसार निम्नानुसार लाभ दिया जाएगा:-
(अ)दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति में किसान के नियमित ऋण खाते में ऋणप्रदाता संस्था द्वारा प्रदाय फसल ऋण की बकाया राशि (Regular Outstanding loan) के रूप में दर्ज है। जिन किसानों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति में Regular Outstanding loan था तथा दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 तक पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से पटा दिया है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा
(ब) दिनांक 01 अप्रैल, 2007 को अथवा उसके उपरांत ऋण प्रदाता संस्था से लिया गया फसल ऋण जो दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति में सहकारी बैंकों के लिए कालातीत अथवा अन्य ऋणप्रदाता बैंकों के लिए Non-Performing Asset (NPA) घोषित किया गया हो। जिन किसानों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति में NPA अथवा कालातीत घोषित फसल ऋण दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 तक पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से पटा दिया है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा।

ऋण माफी योजना हेतु परिभाषाएं

मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना हेतु परिभाषाएं

1 फसल ऋण
भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड दवारा परिभाषित फसल की पैदावार के लिए ऋणप्रदाता संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला अल्पकालीन फसल ऋण।
2.ऋणमान (Scale of Finance): प्रत्येक हेक्टेयर फसल ऋण का निर्धारण, जो उक्त कृषि सीजन में, जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निश्चित किया गया हो।

ऋण प्रदाता संस्थाएं

प्रदेश में कार्यरत एवं ऋण प्रदान करने वाली निम्न वित्तीय संस्थाएं एवं इनकी शाखायें स्कीम के क्रियान्वयन के लिए पात्र हैं:
(i) राष्ट्रीकृत बैंक
(ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(iii) सहकारी बैंक (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा प्रदत्त. फसल ऋण शामिल)।

फसल ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र

ऋण प्रदाता संस्था के प्रबंधक के हस्ताक्षर से किसान को जारी किया जाने वाला समायोजित फसल ऋण खाता का ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र।

किसान सम्मान पत्र
नियमित रूप से फसल ऋण चुकाने वाले किसानों को दिया जाने वाला सम्मान पत्र।

योजना के लिए मापदण्ड

मध्यप्रदेश में निवास करने वाले किसान जिनकी कृषि भूमि मध्यप्रदेश में स्थित हो एवं उनके द्वारा मध्यप्रदेश स्थित ऋण प्रदाता संस्था की बैंक शाखा से अल्पकालीन फसल ऋण लिया गया हो, योजना हेतु पात्र होगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा प्रदत्त अल्पकालीन फसल ऋण भी योजना में शामिल हैं।ऐसा किसान जिसके फसली ऋण को रिजर्व बैंक/नाबार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के होने के कारण पुर्नरचना (Restructuring) कर दी गई हो, योजना में पात्र होगा।कंडिका 1 अथवा 2 में निम्न शामिल नहीं होंगे:

  • कम्पनियों या अन्य कार्पोरेट संस्थाओं द्वारा किसानों को प्रत्याभूत ऋण, जो भले ही ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा वितरित किया गया हो।
  • किसानों के समूह द्वारा लिया गया फसल ऋण, फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी अथवा फार्मर प्रोड्यूसर संस्था (FPO) द्वारा लिया गया फसल ऋण।
  • सोना गिरवी रख प्राप्त किया गया कोई भी ऋण।

डायरेक्ट बेनिफेट ट्रांसफर (DBT)

योजनांतर्गत डायरेक्ट बेनिफेट ट्रांसफर DBT से राज्य के कोष से राशि पात्र किसान के फसल ऋण खाते में जमा कराई जाएगी। अतः योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को फसल ऋण खातों में आधार नम्बर सीडिंग एवं अभिप्रमाणित कराया जाना आवश्यक होगा। जिन किसानों के फसल ऋण खाते में आधार नम्बर सीडिंग नहीं है, को इस प्रयोजन हेतु एक अवसर प्रदान किया जाएगा।

गैर निष्पादित आस्तियाँ (NPA)

रिजर्व बैंक के मानको के अनुरूप गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) के रूप में दिनांक 31 मार्च, 2018 तक वर्गीकृत फसल ऋण योजनांतर्गत मान्य होंगें, यदि उक्त फसल ऋण 1 अप्रैल, 2007 अथवा उसके उपरांत ऋण प्रदाता संस्था से प्राप्त किया गया हो। सहकारी बैंकों (तथा PACS) से 1 अप्रैल, 2007 या उसके उपरांत लिया गया फसल ऋण, जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को कालातीत ऋण के रूप में दर्ज हो, योजनांतर्गत पात्र होगा। 3.6 पात्र किसानों के फसल ऋण खाते में योजनांतर्गत पात्रता अनुसार राशि जमा कराई जावेगी। लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

योजना के लिए निरहर्ता/अपात्रता

निम्न श्रेणी के फसल ऋण योजना अंतर्गत निरर्हत/अपात्र रहेंगे

  • निम्न श्रेणियों के वर्तमान एवं भूतपूर्व पदाधिकारी:- मान. सांसद, मान. विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका। नगर पंचायत । नगर निगम के अध्यक्ष/महापौर, कृषि उपज मण्डी के अध्यक्ष,सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा गठित निगम, मण्डल अथवा बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष।
  • समस्त आयकर दाता।
  • भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के समस्त शासकीय अधिकारी ।
  • कर्मचारी तथा इनके निगम / मण्डल / अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी, (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) ।
  • रूपये 15,000/- प्रतिमाह या उससे अधिक पेंशन प्राप्तकर्ता (भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर)
  • GST में दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 या उससे पूर्व पंजीकृत व्यक्ति/फर्म/ फर्म के संचालक/ फर्म के भागीदार।

दिये गये बिंदुओं की स्थिति में किसी भी निरर्हता की स्थिति में उक्त फसल ऋण प्राप्त कर्ता किसान निरर्हत/ अपात्र होगा। उपरोक्त निरर्हता/अपात्रता के लिए पात्र किसान द्वारा स्वप्रमाणीकरण किया जाना योजना हेतु मान्य होगा।निरर्हता / अपात्रता की सूची में बदलाव या सुधार करने के लिए एवं ऋणमान के युक्तियुक्तकरण के लिए राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति अधिकृत रहेगी।

क्रियान्वयन प्रक्रिया

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एम.पी. ऑनलाईन (MP-online) दवारा पोर्टल तैयार किया गया है। पोर्टल का प्रबन्धन का कार्य सक्षम तकनीकी संस्था के सहयोग से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

आवेदन की प्रक्रिया

किसान दवारा जिस ग्राम पंचायत की सीमा में कृषि भूमि है, उस ग्राम पंचायत में ऑफ-लाईन आवेदन पत्र जमा कराया जाता है। नगरीय क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि होने पर संबंधित नगरीय निकाय में आवेदन पत्र जमा कराया जाता है। आवेदन पत्र में आधारकार्ड की छायाप्रति तथा ऋण प्रदाता संस्था राष्ट्रीकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होने की स्थिति में संबंधित बैंक शाखा द्वारा प्रदत्त. बैंक ऋण खाता पास बुक के मुख्य पृष्ठ की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा। सहकारी बैंक अथवा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (PACS) से ऋण की स्थिति में बैंक ऋण खाता पास बुक की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसान की कृषि भूमियाँ अनेक ग्राम पंचायतों में हैं तो उसे एक ही ग्राम पंचायत में (जिसमें सामान्यत: निवास हो) समस्त कृषि भूमियों के लिए फसल ऋण की जानकारियाँ एक ही आवेदन पत्र में जमा करनी होती। प्रत्येक ऑफ लाईन आवेदन पत्र जमा करने की रसीद ग्राम पंचायत (नगरीय क्षेत्र की सीमा में कृषि भूमि होने पर नगरीय निकाय) द्वारा आवेदक को प्रदान की जाती है।

स्त्रोत: किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश सरकार

कृषि अभियांत्रिकी योजनाएं (MP)
कृषि अभियांत्रिकी योजनाएं (MP)

मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना (टै्रक्टरों द्वारा मशीनी कार्य)

योजना

यह राज्य योजना है जिसके अंतर्गत कृषकों को कृषि कायों हेतु शासन द्वारा निर्धारित दर पर शासकीय टै्रक्टर व कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाते है। सभी कृषक इसका लाभ ले सकते हैं।यह प्रदेश के मध्यप्रदेश के 37 जिलों में प्रभावी है।

योजना का लाभ क्या है-

यंत्रदूत ग्रामों की स्थापना

प्रदेश में सामन्यतः अनुसूचित जाति/जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर कृषकों की बाहुल्यता वाले ग्राम चयनित किये जाते है। इन ग्रामों का माडल ग्राम के रूप में विकसित किया जाता है। इन्हें यंत्रदूत ग्राम के नाम से पहचाना जाता है।

पावर टिलर पर 25 प्रतिशत टॉपअप अनुदान

इसके अंतर्गत लघु एवं सीमांत वर्ग के हितग्राहियों को सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन के अंतर्गत देय अनुदान के अतिरिक्त राज्य शासन की ओर से 25 प्रतिशत या अधिकतम 25000/- की राशि दी जाती है।

कृषि यंत्रीकरण की प्रोत्साहन योजनाएं

इस योजना के अंतर्गत दो उप योजनाएं हैं-

योजना

कृषकों को अच्छी गुणवत्ता के कृषि यंत्र उपलब्ध कराना तथा कमजोर वर्ग के कृषकों हेतु कस्टम हायरिंग सुविधाओं का विस्तार करना।

कृषि यंत्र खरीदने पर क्या सहायता मिलती है –

शक्ति चलित कृषि यंत्रों पर टॉप अप अनुदान

शासन द्वारा विशेष कृषि क्रियाओं हेतु अथवा कृषकों की विशेष समस्याओं के निराकरण हेतु चिन्हित शक्ति चलित कृषि यंत्रों पर अन्य योजनाओं में उपलब्ध अनुदान के अतिरिक्त निम्नानुसार टॉपअप अनुदान दिया जाता है। रिज फरो अटेचमेंट पर वर्तमान में किसी अन्य योजना में अनुदान उपलब्ध नहीं है अतः इस परविशेष अनुदान देय होगा।

क्र. चिन्हित कृषि क्रियायें चिन्हित यंत्र
1 सोयाबीन की बुवाई की रिज फरोपद्धति को प्रोत्साहन रिज-फरो अटैचमेंट (कृषकों के पास वर्तमान मेंउपलब्ध सीड ड्रिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल हेतु)
2 धान कटाई उपरांत गेहूँ कीसमय पर बुवाई जीरोटिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
3 फसलों की कतार में बुवाई सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
4 फसलों की एरोबिक खेत रेज्ड बेड प्लांटर
5 गहरी जुताई कार्य रिवर्सिबल प्लाऊ, एम.बी. प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ
6 फसल कटाई कार्य रीपर कम बाइंडर
7 नरवाई से भूसा प्राप्त करना स्ट्रा रीपर
8 सघन कीट नियंत्रण एरोब्लास्ट स्प्रेयर

कहां सम्पर्क करना होगा-

योजना का लाभ लेने के लिये विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें।

कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु सहायता –

केन्द्र स्थापित करने के लिये टे्रक्टर एवं कृषि यंत्रों की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 10 लाख तक का अनुदान दिया जाता है।

अ)निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना इसके अतंर्गत 40 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति केन्द्र की स्थापना कर सकेंगे। केन्द्र की स्थापना हेतु प्रकरण बनाकर बैंक से स्वीकृत कराया जाना होगा तथा अनुदान राशि भी बैंक के माध्यम से ही प्रदाय की जाएंगी।

ब) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से ऋण प्राप्त कर कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित कर सकती हैं।

कहां सम्पर्क करना होगा-

संबंधित जिले के निकटतम सहायक कृषि यंत्री से

स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग योजना (MP)
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग योजना (MP)

फलपौध रोपण अनुदान योजना

प्रदेश की भूमि, जलवायु तथा सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर यह योजना प्रदेश में संचालित है। इस योजना में कृषक द्वारा बैंक ऋण लेने पर अमरूद, अनार, ऑवला, आम, संतरा, मौसम्बी, नीबू, केला, पपीता एवं अंगूर के रोपण पर नाबार्ड के इकाई लागत पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। किन्तु जो कृषक बैंक ऋण नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें विभागीय फलोद्यान योजना अंतर्गत केवल संतरा, मौसम्बी, अमरूप, अनार, आंवला, आम एवं नीबू पर 25 प्रशित अनुदान नाबार्ड के इकाई लागत पर दिया जाता है।

अंगूर की खेती

अंगूर की खेती को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश के हरदा, धार , खरगौन, गुना, अशोकनगर, उज्जैन, देवास एवं रतलाम जिले के कृषकों को टेबलग्रेप्स के लिये बैंक ऋण पर नावार्ड द्वारा निर्धारित इकाई लागत रू. 391060 प्रथम वर्ष का 25 प्रतिशत रूपये 98000 का अनुदान तथा द्वितीय वर्ष की लागत रूपये 66560 का 25 प्रतिशत अनुदान रूपये 16640 इन प्रकार कुल प्रति हेक्टर रूपये 4,57,620 का 25 प्रतिशत रूपये 1,14,640 का अनुदान देय है।

बाड़ी (किचन गार्डन) के लिये आदर्श कार्यक्रम

राज्य शासन की प्राथमिकता के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लघु/सीमान्त किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को इस योजना के अंतर्गत प्रति हितग्राही को रूपये 57/- की सीमा तक उनकी बाड़ी हेतु स्थानीय कृषि जलवायु के आधार पर सब्जी बीजों के पैकेट वितरित करने का प्रावधान है।

सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना

सब्जी क्षेत्र विस्तार की नवीन योजना अंतर्गत उन्नत/संकर सब्जी फसल के लिये आदान सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम 12500 रूपये प्रति हैक्टर तथा सब्जी के कंदवाली फसल जैसे-आलू, अरबी के लिये आदान सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 25000/- अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। योजना में एक कृषक को 0.25 हैक्टर से लेकर 2 हैक्टर तक का लाभ दिया जाना प्रावधानित है।

मसाला क्षेत्र विस्तार योजना

प्रदेश में मसाला क्षेत्र विस्तार की नवीन योजना अंतर्गत सभी वर्ग के कृषकों के लिये उन्नत/संकर मसाला फसल के क्षेत्र विस्तार के लिये आदान सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 12500/- प्रति हैक्टर तथा कंदवाली फसल जैसे-हल्दी, अदरक, लहसुन के लिये आदान सामग्री का ५० प्रतिशत अधिकतम रूप 25000/- दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

प्रदर्शन/मिनिकिट की योजना

समस्त उद्यानिकी फसलों के प्रदेर्शन/मिनीकिट की नवीन योजनान्तर्गत आगामी तीन वर्षो का कार्यक्रम निर्धारित जिले की जलवायु एवं मिट्‌टी को देखते हुए किया जायेगा।

एकीकृत शीतश्रृंखला से संबंधित सहायता

उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत एकीकृत शीतश्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना

अभी तक प्रदेश में इस तरह की योजना मिशन योजना अंतर्गत केवल मिशन जिलों के लिये क्रियान्वयन थी। नवीन योजना सभी जिलों के लिये वर्ष 2011-12 से प्रारंभ की जा रही है जिसके अंतर्गत एकीकृत शीतश्रृंखला की अधोसंरचना का विकास कर उद्यानिकी फसलों के उत्पादन की सेल्फ लाईफ बढ़ाना, कृषकों के उत्पादों का सही मूल्य उपलब्ध करवाना, प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर निर्यात को बढ़ावा देना है, ताकि उद्यानिकी फसलों की खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सकें।

संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना

व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना

अभी तक प्रदेश में इस तरह की योजना मिशन अंतर्गत मिशन जिलों में लागू है। उसी अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में नवीन योजना वर्ष 2011-12 से प्रारंभ की गई है। योजना में प्रावधान अनुसार राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं बागवानी में प्लास्टिक कल्चर उपयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति के द्वारा निर्धारित ड्राईंग डिजाइन के अनुसार ग्रीनहाऊस, शेडनेट एंव प्लास्टिक लो-टनल इत्यादि का निमार्ण किया जाएगा।

उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना

उद्यानिकी के क्षेत्र में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिये कोई योजना संचालित नहीं थी।वर्ष 2011-12 से नवीन योजना प्रारंभ की गई है। उद्यानिकी फसलों की खेती में उपयोग में आने वाले आधुनिक यंत्रों की इकाई लागत ज्यादा होने से सामान्य कृषक इसका उपयोग नहीं कर पाते है।

उद्यानिकी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण योजना

योजनान्तर्गत संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के अधीन पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई तकनीक के विषय में जानकारी से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण एवं रिफ्रेसर कोर्स आयोजित किये जाते है, तथा राज्य शासन के बाहर विभिन्न संस्थाओंद्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा जाता है।

कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम

कृषकों को उद्यानिकी फसलों की खेती की नवीन तकनीक एवं उससे होने वाले लाभ से अवगत कराया जाता है।

प्रदर्शनी मेला एवं प्रचार-प्रसार योजना

जिला एवं ब्लाक स्तर पर फल, फूल एवं सब्जी आदि की प्रदर्शनी एवं सेमिनार आयोजित कर कृषकों को नवीन तकनीकी विकास के कार्यक्रम प्रदर्शित किये जाते है।

कहां सम्पर्क करें

संबंधित जिले के उप संचालक/सहायक संचालक/वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी

स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार

आईटी के माध्यम से कृषि विस्तार एवं प्रयोगशाला परीक्षण (MP)
आईटी के माध्यम से कृषि विस्तार एवं प्रयोगशाला परीक्षण (MP)

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य

योजना है-

आधुनिक ई तकनीकी के माध्यम से किसानों को खेती से जुड़ी नवीनतम सूचनाएं त्वरितता से पहुँच जाती हैं। भारत शासन द्वारा प्रारंभ इस केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम अंतर्गत मुखय रुप से किसानों को चयनित सेवाओं के प्रदाय हेतु राज्य कृषि पोर्टल एवं केन्द्रीय कृषि पोर्टल का विकास तथा इनके कुशल संचालन एवं संधारण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ की जा रही है।

योजना का क्या लाभ है-

इस कार्यक्रम अंतर्गत कुल 12 सेवाएँ यथा उर्वरक, बीज एवं पौध संरक्षण दवाओं के प्रदायकर्ता, मृदा स्वास्थ्य, उत्तम कृषि क्रियाएँ, मौसम अनुमान, कृषि मूल्य, प्रमाणीकरण, आयात निर्यात, विपणन अधोसंरचना, च्ंहम 14 वि 25 मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण, सिंचाई, सूखा, मत्स्य एवं पशुपालन के संबंध में तकनिकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सेवाएं कहां उपलब्ध हैं

राज्य (मुख्यालय), संभाग (10), जिला (51), कृषि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र (19) अनुविभागीय कृषि अधिकारी कार्या.(100), सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कार्या.(81), बीज/ उर्वरक/कीटनाशक/मिट्‌टी परीक्षण प्रयोगशालाएं (22), मृदा सर्वेक्षण अधिकारी कार्यालयों (08) एवं विकास खण्ड कार्यालयों (313) में क्रियान्वित है। साथ ही अन्य विभाग उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य पालन को भी संबद्ध किया गया है।

कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु पायलेट प्रोजेक्ट

योजना यह है

प्रदेश की क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान करने की दिशा में कृषि क्षेत्रीय जलवायु क्षेत्र हेतु पायलेट परियोजना (नवीन योजना) संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत समस्याओं को क्षेत्रवार चिन्हित कर उनके समाधान हेतु कृषि की सर्वोत्तम विधियों को सघनता से अपनाने के प्रयास खोजना है। पायलेट क्षेत्र में समन्वित रूप से योजनाओं का अभिसरण होने से कृषकों को विभिन्न योजनाओं का समेकित लाभ अच्छे रूप में मिल सकेगा।

योजना यहां प्रचलन में है-

फसलों के आधार पर परियोजना का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है :-

  1. एस.आर.आई. पद्धति से धान की उत्पादकता में वृद्धि हेतु 11 जिले सिंगरौली, उमरिया, मुरैना सीधी, जबलपुर, सिवनी, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, बालाघाट, एवं छतरपुर चयनित हैं।
  2. हाईब्रिड मक्का बीज हेतु प्रदेश के 4 जिले झाबुआ, छिंदवाड़ा, बैतूल एवं अलीराजपुर परियोजना अंतर्गत चयनित है।
  3. रिज एवं फरो एंड रेज्ड बैड प्लांटिंग पद्धति से सोयाबीन फसल बोआई हेतु योजना प्रदेश के 27 सोयाबीन उत्पादक जिलों हेतु चयनित है।

क्या लाभ मिलते हैं-

  1. धान की एस.आर.आई. पद्धति के लिये प्रति प्रदर्शन हेतु अनुदान रू.3000/- देय है।
  2. रिज एवं फरो एंड रेज्ड बैड प्लांटिंग पद्धति से सोयाबीन फसल बोआई हेतु प्रतियंत्र अनुदान 50प्रतिशत या 2500 रू. अधिकतम अनुदान देय होगा।
  3. हाईब्रिड मक्का बीज हेतु कीमत का 90 प्रतिशत या 500 रू. प्रति एकड़ जो भी कम हो अनुदान देय होगा।

प्रदेश में गुण नियंत्रण तथा परीक्षण प्रयोगशालाए

महत्व

फसल उत्पादन में प्रयोग किये जाने वाले कृषि रसायन जैसे उर्वरक, बीज और कीटनाशक आदि मंहगे कृषि आदान हैं। उत्पादन वृद्धि के लिये इनकी मात्रा निश्चित होती है। यदि यह शुद्ध न हों या मानक स्तर के न हों तो किसानों को इनसे लाभ की जगह हानि हो सकती है। इसलिये निजी स्त्रोत तथा सहकारिता के माध्यम से किसानों को उपलब्ध होने वाले कृषि रसायनों का परीक्षण, अधिकृत विभागीय प्रयोगशालाओं किया जाता है।

इस तरह किया जाता है

किसानों को गुणवत्ता पूर्ण आदान सामग्री उपलब्ध कराने के लिये उर्वरक, बीज तथा कीटनाशक रसायन गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं संचालित हैं। विभागीय आदान निरीक्षकों द्वारा संकलित किये गये नमूनों का परीक्षण इन प्रयोगशालाओं में कर आदानों की गुणवत्ता की परख की जाती है। अमानक पाये गये नमूनों के प्रकरणों से संबंधित के विरूद्ध विभिन्न अधिनियमों में निहित प्रावधानों के तहत्‌ कार्यवाही की जाती है।

प्रयोगशालाएं यहां हैं

  • उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला – भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर।
  • बीज परीक्षण प्रयोगशाला – ग्वालियर।

कीट गुण नियंत्रण प्रयोगशाला – जबलपुर में स्थापित है तथा परीक्षण की सुविधा संभाग स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के सभी 10 संभागों में बीज एवं उर्वरक प्रयोगशालाओं की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार

Zero Cost Farming
Zero Cost Farming
मधुमक्खी उत्पाद
मधुमक्खी उत्पाद

भूमिका

मधुमक्खियां अनेक उत्पाद जैसे शहद, मधुमक्खी का मोम, पराग, प्रापलिस, रॉयल जैली और विष उपलब्ध कराती हैं। छत्तों के विभिन्न उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियां अब भारत में उपलब्ध हैं, तथापि इन्हें किसानों के खेतों में मानकीकृत करने की आवश्यकता है। इन उत्पादों का कार्यान्वयन तथा वाणिज्यीकरण आवश्यक है, ताकि हरियाणा राज्य में मधुमक्खी पालकों की आमदनी बढ़ सके।

शहद

शहद एक जैविक पदार्थ है तथा इसका भोजन तथा औषधियों के रूप में उपयोग होता है, अतः इसकी गुणवत्ता व साज-संभाल पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। शहद में मौजूद नमी अंश उसकी गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस शहद में 20 प्रतिशत से अधिक नमी होती है उसे पतला माना जाता है। शहद में नमी का अंश उसकी जलावशोषी प्रकृति के कारण बढ़ जाता है जिसके अंतर्गत शहद अपने आस-पास के वातावरण की नमी को सोख लेता है। यदि शहद में नमी का अंश 20 प्रतिशत से अधिक हो तो किण्वन होने और शहद के दाने बन जाने के कारण इसके खराब होने की अधिक संभावना रहती है। अनियंत्रित दशाओं जैसे प्रतिकूल मौसम संबंधी कारकों के अंतर्गत शहद के संकलन, भंडारण तथा साज-संभाल की वर्तमान विधि को ध्यान में रखते हुए शहद के ऐसे प्रसंस्करण की आवश्यकता है जिससे उसमें नमी का अंश कम रहे। इस दृष्टि से शहद के बहुमूल्य प्राकृतिक गुणों की सुरक्षा के लिए उसे पैक बंद करने पर अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है।

इसके अलावा शहद में पराग, धूल और हवा के बुलबुले होते हैं जिससे उसमें दाने पड़ जाते हैं (केलासीकरण होता है)। दाना पड़ने की इस क्रिया को शहद को 450 से. तक गर्म करके रोका जा सकता है क्योंकि इससे शहद में मौजूद रवे या दाने घुल जाते हैं। छानने से शहद से पराग, बाहरी अवांछित कण और मोम भी हट जाते हैं। किण्वन से बचने व यीस्ट को नष्ट करने के लिए शहद को क्रमशः 20 मिनट तक 650 से. पर, 10 मिनट तक 650 से. पर व 2.5 मिनट तक 700 से. पर गर्म किया जाना चाहिए। उचित तापमान नियंत्रण तथा शहद को गर्म करने का समय उसकी प्रसंस्करण क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। ज्यादा गर्म करने से शहद में एचएमएफ (हाइड्रोक्सिल- मेथाइलफरफ्यूरॉल) की मात्रा बढ़ जाती है जो वांछित नहीं है। उच्च तापमान से शहद के रंग व स्वाद भी प्रभावित होते हैं। शहद को पैक बंद करने के पूर्व ठंडा कर लिया जाता है, ताकि यह बिना किसी मिलावट के दीर्घावधि तक टिका रहे और उसमें दाने भी न पड़े। खाद्य श्रेणी के शहद को बोतल में बंद करके बिक्री के लिए उसे कोई ब्राण्ड नाम दिया जाना चाहिए। भंडारण की स्थितियां शहद में एचएमएफ के स्तर तथा उसके स्वाद में मुख्य भूमिका निभाती हैं। यदि शहद को उच्च तापमान (300 से. से अधिक) पर भंडारित किया जाता है तो उसमें एचएमएफ का स्तर 3-5 महीनों में ही 40 मि.ग्रा./कि.ग्रा. से अधिक हो जाता है। यह शहद अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्वीकार नहीं किया जाता है, अतः इसे बिक्री से पहले उचित रूप में प्रसंस्कृत किया जाना चाहिए।

शहद का प्रसंस्करण

हरियाणा में मध्यम श्रेणी के चार प्रसंस्करण संयंत्र मुरथल (1), अम्बाला (1) और यमुनानगर (2) में व चार छोटे पैमाने के शहद प्रसंस्करण संयंत्र करनाल (1), सोनीपत (1), हिसार(1) तथा रोहतक (1) में हैं। हरियाणा कृषि उद्योग निगम (एचएआईसी) लिमिटेड एक पंजीकृत सोसायटी है जिसका अनुसंधान एवं विकास अथवा आरडी केन्द्र मुरथल, सोनीपत में है। इस केन्द्र में प्रतिदिन एक मीट्रिक टन शहद के प्रसंस्करण की क्षमता है। इसने शहद की बिक्री के लिए हैफेड (हरियाणा सरकार फेडरेशन) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो इस केन्द्र द्वारा खरीदे गए व प्रसंस्कृत शहद को हरियाणा मधु’ के ब्राण्ड नाम से बाजार में बेचेगी। यह केन्द्र किसानों के शहद को भी 5/रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से प्रसंस्कृत करता है लेकिन किसानों की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक नहीं है। मधुमक्खी पालक श्रेष्ठ गुणवत्ता वाला शहद उत्पन्न करते हैं लेकिन वे केवल कच्चा शहद ही बेचते हैं तथा अपने शहद को प्रसंस्कृत कराने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।

राज्य सरकार को अनुदानित दरों पर किसानों के शहद को प्रसंस्कृत करने की संभावना तलाश करनी चाहिए तथा राज्य में कार्य न करने वाले प्रसंस्करण संयंत्रों को पुनः उपयोग में लाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा शहद प्रसंस्करण संबंधी नीति बनाए जाने की जरूरत है, तथा हरियाणा में नए प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए।

शहद का परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण तथा प्रमाणीकरण

सदियों से शहद का उपयोग प्राकृतिक मिठास एजेंट के रूप में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त औषधियों, सौंदर्य प्रसाधनों तथा कॉनफेक्सनरी उद्योग में भी इसका व्यापक उपयोग होता है। उच्च पोषक तथा उच्च चिकित्सीय गुणों के कारण शहद की सदैव अधिक मांग बनी रहती है। शहद को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए उसका गुणवत्ता नियंत्रण व मानकीकरण बहुत जरूरी है। यूरोपीय यूनियन (ईयू) तथा कुछ अन्य देशों में निर्यात के लिए नाशकजीवों और कीटनाशी अपशिष्टों, आविषालु धातुओं के अपशिष्टों तथा एंटीबायोटिक्स अपशिष्टों के स्तर पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है।

एक सक्षम निर्यातक बनने के लिए भारतीय निर्यात प्राधिकारियों ने शहद की गुणवत्ता की निगरानी शुरू की है। गुणवत्ता संबंधी भौतिक–रासायनिक प्राचलों के अतिरिक्त शहद में आविषालु धातुओं, नाशकजीवनाशियों और एंटीबायोटिक्स के अपशिष्टों की उपस्थिति पर भी अधिक जोर दिया जा रहा है। एक बार जब शहद की गुणवत्ता स्थापित हो जाती है तो यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उपभोक्ताओं को केवल श्रेष्ठ गुणवत्ता वाला शहद ही बेचा जाए। इसे ध्यान में रखते हुए हरियाणा में एक उच्च स्तर की आधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की जरूरत है।

शहद का भंडारण और बोतलबंदी

यदि शहद साफ हो और उसे किसी वायुरुद्ध पात्र में सीलबंद किया जाए तो लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है लेकिन यदि उसने जल सोख लिया हो तो वह जल्दी खराब होता है व किण्वित हो जाता है। शहद तैयार करने में यह बहुत महत्वपूर्ण चरण है। जरूरी है कि शहद प्रसंस्करण के सभी उपकरण तथा उसके भंडारण में प्रयुक्त होने वाली बोतलें पूरी तरह सूखी हों। भंडारण के पूर्व शहद को मलमल के कपड़े से छाना जाता है ताकि उसे मोम के अंश या कचरे को हटाया जा सके। यह बहुत आवश्यक है कि यह क्रिया स्वच्छतापूर्वक की जाए तथा शहद को वायु के सम्पर्क में न लाया जाए क्योंकि ऐसा होने पर उसमें नमी आ जाएगी और वह जल्दी खराब हो जाएगा। शहद को वायुरुद्ध, रंजनहीन पात्रों में भंडारित किया जाना चाहिए, ताकि उसमें नमी न आए तथा परिणामस्वरूप किण्वन न हो। प्रसंस्करण के पश्चात शहद को चौड़ी मुंह वाली कांच की बोतलों में रखकर बेचा जाना चाहिए।

शहद का लेबलीकरण/चीनीकरण तथा पैकेजिंग

शहद की बोतलों पर लेबल लगाना चाहिए जिसमें शहद के स्रोत (उदाहरण के लिए सूरजमुखी, मिश्रित पुष्पों, सरसों के शहद), जहां उत्पन्न किया गया है, उस राज्य व जिले का नाम, पात्र में मौजूद शहद का भार या मात्रा तथा मधुमक्खी पालक का नाम व पता दर्ज होना चाहिए। प्रत्येक पात्र पर ग्रेड निर्धारक चिहन मजबूती से लगाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पैकेजिंग के पूर्व पैकर का नाम, शहद की खेप संख्या, पैकिंग की तिथि व स्थान, निवल भार तथा अंतिम उपयोग की तिथि भी इंगित की जानी चाहिए।

शहद के उत्पादों का मूल्यवर्धन

मधुमक्खी पालन उद्योगों के प्राथमिक मूल्यवर्धक उत्पाद शहद, मधुमक्खी का मोम, पराग, प्रापलिस, रॉयल जैली, विष तथा रानी मधुमक्खी, आदि हैं। आजकल शहद के अनेक उपयोग हैं तथा इसे खाद्य व खाद्य घटकों के रूप में द्वितीयक उत्पादों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आहार के रूप में शहद का उपयोग केक, बिस्कुटों, ब्रेड, कांफेक्शनरी, कैंडी, जैम, स्प्रिट्स व दुग्धोत्पादों में किया जा सकता है। शहद के किण्वन से प्राप्त होने वाले उत्पाद शहद का सिरका, शहद की बीयर व एल्कोहॉली पेय हैं। शहद का उपयोग तम्बाकू उद्योग में तम्बाकू की गंध को सुधारने व उसे बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त शहद को अनेक सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों जैसे मलहम, ऑइंटमेंट, क्रीम, शैम्पो, साबुन, टूथपेस्ट, डियोडरेंट, चेहरे की मास्क, मेक-अप, लिपस्टिक, इत्र आदि के रूप में भी किया जाता है।

सरकारी संगठनों नामतः पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई), मैसूर, केन्द्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीबीआरटीआई), पुणे; व निजी उद्योग (विशेष रूप से मैसर्स काश्मीर एपीरीज़ एक्सपोर्ट्स), मधुमक्खी पालकों व मधुमक्खी उद्योग को अधिक लाभ कमाने में पहले से ही सहायता पहुंचाने लगे हैं। काश्मीर एपीरीज़ एक्सपोर्ट व लिटिल बी इम्पेक्स, दोराहा, लुधियाना पादप मूल के विभिन्न प्रकार के शहद उत्पन्न कर रहे हैं जैसे धनिया शहद, लीची शहद, सूरजमुखी शहद, बहुपुष्पीय शहद, शिवालिक शहद, जामुन शहद तथा जैविक/वन शहद आदि । इन फर्मों के कुछ मूल्यवर्धित उत्पाद हैं  – हनी ‘एन’ लैमन, हनी ‘एन’ जींजर, हनी ‘एन’ सिनामोन, हनी ‘एन’ तुलसी आदि। अनेक प्रकार के शहद व फल स्प्रिट, हनी ‘एन’ नट्स, हनी ‘एन’ ड्राइफ्रटस, शहद आधारित चाय; शहद आधारित सॉस/सीरप/शेक भी उत्पन्न करके बाजार में बेचे जा रहे हैं।

हमारे देश में शहद की खपत अभी कम है। इसे भोग विलास की वस्तु के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है और मुख्यतः इसका उपयोग औषधियों में हो रहा है। वर्तमान में शहद के कुछ मूल्यवर्धित उत्पाद विकसित किए गए हैं तथा ये भारतीय बाजारों में उपलब्ध हैं। । इस उद्योग का अभी तक इसकी क्षमता के अनुसार उपयोग नहीं हुआ है जबकि इसकी अपार संभावना है। वाणिज्यिक मधुमक्खी पालक मूल्यवर्धित उत्पाद संबंधी गतिविधियों में सहायता प्रदान कर सकते हैं, ताकि जहां एक ओर रोजगार सृजन में वृद्धि हो वहीं दूसरी ओर मधुमक्खी पालन में लगे कर्मियों को शहद का लाभदायक मूल्य मिलना सुनिश्चित हो सके। इस संबंध में राज्य में शहद के अनेक मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करने के लिए बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाएं सृजित करने की आवश्यकता है।

मधुमक्खी का मोम

मधुमक्खी मोम केवल मधुमक्खियां ही सृजित करती हैं। यह मोम 14-18 दिन आयु की कमेरी मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है जिनके उदर के प्रतिपृष्ठ छोर पर 4 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं। इसका उपयोग मुख्यतः छत्ते के आधार या नीव की चादर बनाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह छत्ता बनाने के लिए प्राथमिक निर्माण सामग्री है। मोम का उपयोग पके हुए शहद पर ढक्कन लगाने के लिए तब किया जाता है जब इसे कुछ प्रापलिस के साथ मिलाया जाता है। इससे मधुमक्खी के झुण्ड को संक्रमण या रोग भी नहीं होता है। मधुमक्खियों का ताजा मोम सफेद होता है। लेकिन छत्ते में पराग के साथ उपयोग किए जाने पर यह गहरे रंग का हो जाता है तथा इसमें डिम्भकों का कचरा भी अनिवार्य रूप से मिल जाता है। अनुपचारित मधुमक्खी का मोम पीले रंग की विभिन्न आभाओं वाला हो जाता है। एक मधुमक्खी कालोनी से एक वर्ष में लगभग 800 ग्राम मधुमक्खी मोम इकट्ठा किया जा सकता है। राज्य में 2.5 लाख मधुमक्खी क्लोनियाँ उपलब्ध हैं। इसे ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि यहां प्रति वर्ष लगभग 180 टन मधुमक्खी का मोम (संकलन का अधिक से अधिक 90 प्रतिशत) एकत्र किया जा सकता है। चूंकि हरियाणा में लगभग 4.0 लाख मधुमक्खी क्लोनियाँ हैं, अतः यहां प्रति वर्ष लगभग 288 टन मधुमक्खी मोम एकत्रित किए जाने की क्षमता है।

मधुमक्खी के मोम का उपयोग मोमबत्तियां बनाने, औषधीय तथा सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में किया जाता है।

पराग

परागकण नर उत्पादन इकाइयां हैं जो पुष्पों के परागकोष में उत्पन्न होती हैं। मधुमक्खियों द्वारा एकत्र किए गए पराग में सामान्यतः पुष्प रस होता है जिससे पराग परस्पर चिपके रहते हैं और मधुमक्खियों की पिछली टांगों से भी चिपक जाते हैं। परिणामस्वरूप मधुमक्खी कालोनी से एकत्र की गई पराग गुटिकाएं सामान्यतः स्वाद में मीठी होती हैं। तथापि, कुछ प्रकार के पराग तेलों से समृद्ध होते हैं तथा पुष्प रस या शहद के बिना ही चिपक जाते हैं। उड़ती हुई मधुमक्खी अपने एक भ्रमण के दौरान पुष्पों की एक से अधिक प्रजातियों से यदा-कदा ही पराग और पुष्प रस दोनों एकत्र करती है। इसके परिणामस्वरूप पराग गुटिकाओं का विशिष्ट रंग होता है जो अक्सर पीला होता है लेकिन यह लाल, बैंगनी, हरे, नारंगी अथवा किसी अन्य प्रकार के रंग का भी हो सकता है। मधुमक्खी के छत्तों में भंडारित आंशिक रूप से किण्वित पराग मिश्रण को ‘बी ब्रेड’ भी कहा जाता है तथा इसकी खेत से एकत्र किए गए पराग की गुटिकाओं की तुलना में भिन्न संरचना व पोषणिक गुण होते हैं। यह युवा कमेरी मधुमक्खियों द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है और इससे रॉयल जैली उत्पन्न होती है। एक औसत आकार की एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी कालोनी को अपनी सामान्य जनसंख्या वृद्धि तथा सामान्य कार्य प्रणाली के लिए प्रति वर्ष लगभग 50 कि.ग्रा. या इससे अधिक पराग की आवश्यकता होती है।

यह पराग छत्ते के प्रवेश द्वार पर पराग फंदा लगाकर आसानी से एकत्र किया जा सकता है। पराग फंदा एकल या दोहरे ग्रिड की युक्ति है जिससे मधुमक्खियां छत्ते में प्रवेश करते समय डगमगा जाती हैं और इस प्रकार उनकी पिछली टांगों से चिपकी पराग गुटिकाएं ट्रे में गिर जाती हैं। एक श्रेष्ठ पराग प्रवाह मौसम के दौरान एपिस मेलीफेरा के एक छत्ते से कुछ कि.ग्रा. पराग गुटिकाएं प्राप्त करना संभव है। इस पराग फंदे का उपयोग सक्रिय पराग एकत्रीकरण अवधि के दौरान किया जाना चाहिए। पराग फंदे का उपयोग एक सप्ताह में दो दिन से अधिक नहीं किया जाना चाहिए (अधिक से अधिक 25 प्रतिशत संकलन के लिए)। वर्तमान में हरियाणा में उपलब्ध मधुमक्खी क्लोनियों  से लगभग 250 टन पराग एकत्र करना संभव है तथा इस राज्य में प्रति वर्ष लगभग 400 टन पराग उत्पन्न करने की क्षमता है।

पराग अथवा परागोत्पादों को सामान्यतः मनुष्यों के लिए लाभदायक उपयोग के रूप में दर्शाया गया है। इसके एंटीबायोटिक प्रभाव हैं जिससे भूख में सुधार होता है और शरीर का वजन भी बढ़ता है।

प्रापलिस

प्रापलिस एक चिपचिपा हल्के भूरे रंग का गोंद है जो मधुमक्खियां वृक्षों और कलियों से एकत्र करती हैं। मधुमक्खी कालोनी में प्रापलिस का उपयोग दरारों और खांचों को भरने तथा बाहरी अवांछित पदार्थों/परभक्षियों से बचने के लिए किया जाता है। चूंकि प्रापलिस विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पौधों की अन्य प्रजातियों से एकत्र किया जाता है इसलिए ये गुणवत्ता तथा मात्रात्मक संघटन के मामले में एक दूसरे से प्राकृतिक रूप से भिन्न होते हैं।

प्रापलिस का संकलन छोटे छिद्रों वाली विशेष प्लेटों या छन्नों को रखकर किया जाता है। जिन्हें आंतरिक आवरण पर रखकर इस्तेमाल किया जाता है। इससे छत्ते की दीवारों में दरारें आ जाती हैं। मधुमक्खियां छेदों को बंद करने की कोशिश करती हैं और इस प्रकार उन्हें प्रापलिस से भर देती हैं।

प्रापलिस का उपयोग छत्तों की सभी भीतरी सतहों में वार्निश के लिए किया जाता है और इससे न केवल छत्तों तथा फ्रेमों के लिए लकड़ी का काम किया जाता है बल्कि वास्तविक मोमिया कोष्ठ भी तैयार किए जाते हैं। मधुमक्खियों के मोम तथा प्रापलिस का मिश्रण केवल मधुमक्खियों के मोम की तुलना में अधिक मजबूत होता है और मधुमक्खियां इस मिश्रण का उपयोग छत्ते के जुडाव वाले स्थान को मजबूत बनाने के लिए करती हैं। एक वर्ष में मधुमक्खी की एक कालोनी से लगभग 300 ग्राम प्रापलिस एकत्र करना संभव है। इस प्रकार, वर्तमान में हम लगभग 67.5 टन प्रापलिस एकत्र कर सकते हैं (संकलन का अधिक से अधिक 90 प्रतिशत) और हरियाणा राज्य में प्रति वर्ष लगभग 108 टन प्रापलिस एकत्र करने की क्षमता है।

प्रापलिस में विभिन्न विषाणुओं, जीवाणुओं और फफूदियों के विरुद्ध प्रतिसूक्ष्मजैविक गुण होते हैं। ऐसी रिपोर्टें हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रापलिस घायल सैनिकों के घाव भरने में बहुत प्रभावी सिद्ध हुआ था। वर्तमान में प्रापलिस ओंठों पर लगाए जाने वाले बाम, त्वचा की क्रीमों, टिंचर, टूथपेस्ट आदि के लिए कैप्सूल के रूप में उपलब्ध है।

रॉयल जैली

रॉयल जैली युवा नर्स मक्खियों का दूधिया सफेद रंग का स्राव है। इसका उपयोग रानी मधुमक्खी जीवन पर्यन्त करती है तथा इसे कमेरी तथा नर मक्खियों के डिम्बकों को आरंभिक डिम्बक जीवन काल के दौरान ही दिया जाता है। मधुमक्खियों में इसका संश्लेषण हाइपोफेरिंजियल तथा मेंडिबुलर ग्रंथियों में होता है। इसे भंडारित नहीं किया जाता है तथा रानी मधुमक्खी और डिम्बकों को स्रवित होते ही सीधे खिला/पिला दिया जाता है।

रॉयल जैली के मुख्य घटक प्रोटीनों, शर्कराओं, वसाओं तथा खनिज लवणों के जलीय क्षार में घुले पायस हैं। ताजी रॉयल जैली में दो तिहाई पानी होता है। तथापि, शुष्क भार के अनुसार प्रोटीन व शर्कराओं का अंश अपेक्षाकृत काफी अधिक होता है।

छोटे पैमाने पर रॉयल जैली उत्पन्न करने के लिए मधुमक्खी पालक कालोनी से रानी मधुमक्खी को हटाकर आपातकालीन रानी मक्खी की कोशिकाओं से रॉयल जैली निकाल सकता है। वाणिज्यिक पैमाने पर रॉयल जैली का उत्पादन बड़े पैमाने पर रानी मक्खी के पालन की मानक तकनीकों में सुधार करके किया जा सकता है। एक वर्ष में एक कालोनी से लगभग 823 ग्राम रॉयल जैली एकत्र करना संभव है। इस प्रकार, वर्तमान में हम लगभग 10.28 टन रॉयल जैली एकत्र कर सकते हैं (संकलन का अधिक से अधिक 5 प्रतिशत) तथा हरियाणा राज्य में प्रति वर्ष लगभग 16.46 टन रॉयल जैली एकत्र करने की क्षमता है।

रॉयल जैली अत्यधिक पोषणिक है तथा इससे शक्ति व ऊर्जा के साथ-साथ उर्वरता में भी वृद्धि होती है।

मधुमक्खी का विष

मधुमक्खी विष मधुमक्खियों का जहर है। इस विष के सक्रिय अंश में प्रोटीनों का जटिल मिश्रण होता है जिससे स्थानीय प्रदाह उत्पन्न होता है और यह प्रति स्कंदक या रक्त का थक्का न जमने देने वाले पदार्थ के रूप में कार्य करता है। मधुमक्खी विष कमेरी मक्खियों के उदर में अम्लीय तथा क्षारीय स्रावों के मिश्रण से उत्पन्न होता है। मधुमक्खी विष प्रकृति में अम्लीय होता ह।

मधुमक्खियां अपने विष का उपयोग अपने शत्रुओं, विशेषकर परभक्षियों के विरुद्ध अपनी रक्षा के लिए करती हैं। नई जन्मी मधुमक्खी डंक मारने में अक्षम होती है क्योंकि इसका डंक किसी के शरीर में प्रवेश करने में अक्षम होता है। इसके अतिरिक्त इनके विष थैले में बहुत कम मात्रा में विष भंडारित होता है। दो सप्ताह आयु की मधुमक्खी के विष थैले में सबसे अधिक विष होता है।

पिछले वर्ष के 50वें दशक से मधुमक्खियों को डंक मारने हेतु प्रेरित करने के लिए बिजली के झटके देने की विधि का उपयोग किया जा रहा है। संग्राहक फ्रेम को सामान्यतः छत्ते के प्रवेश द्वार पर रख दिया जाता है तथा बिजली के झटके देने के लिए एक युक्ति जोड़ दी जाती है। संग्राहक फ्रेम लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है और इसमें तारों का एक घेरा होता है। इन तारों के नीचे कांच की एक शीट होती है जिसे प्लास्टिक या रबड़ की सामग्री से ढक दिया जाता है ताकि विष प्रदूषित न हो। संकलन के दौरान मधुमक्खियां तार की ग्रिड के सम्पर्क में आती हैं और उन्हें बिजली का हल्का झटका लगता है। वे संग्राहक शीट की सतह पर डंक मारती हैं क्योंकि वे उसे खतरे का स्रोत समझती हैं। डंक से निकला विष कांच तथा सुरक्षात्मक सामग्री के बीच जमा हो जाता है जहां इसे सुखाकर बाद में खुरच दिया जाता है। एक मधुमक्खी कालोनी से लगभग 50 मि.ग्रा. मधुमक्खी विष एकत्र करना संभव है। इस प्रकार हम हरियाणा में प्रति वर्ष लगभग 11.25 कि.ग्रा. मधुमक्खी विष एकत्र कर सकते हैं, हरियाणा में प्रति वर्ष लगभग 18.00कि.ग्रा.मधुमक्खी विष एकत्र करने की क्षमता हैI मधुमक्खी विष का उपयोग गठिया तथा अस्थि शोथ के साथ-साथ जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए भी किया जाता है I

स्रोत: हरियाणा किसान आयोग, हरियाणा सरकार

उच्च उत्पादकता के लिये मधुमक्खियों की कॉलोनियों का प्रबंध
उच्च उत्पादकता के लिये मधुमक्खियों की कॉलोनियों का प्रबंध

भूमिका

मधुमक्खी क्लोनियों  की उत्पादकता संबंधित वनस्पतियां, मौसम की दशाओं व मधुमक्खियों की क्लोनियों  के प्रबंध पर निर्भर है। शहद उत्पादन के मौसम के दौरान तथा इसका मौसम न होने पर, दोनों ही स्थितियों में मधुमक्खियों की क्लोनियों  का प्रबंध उच्च कालोनी उत्पादकता प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मधुमक्खी पालन संबंधी उपकरण भी वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं, अतः इनकी अच्छी गुणवत्ता व इनके उचित उपयोग से क्लोनियों  के निष्पादन में अत्यधिक सुधार होता है। उपरोक्त में से कुछ तथ्यों पर नीचे चर्चा की गई है।

मानक उपकरणों का उपयोग

यदि छत्ते और फ्रेम निर्धारित मानक आयामों व गुणवत्ता वाले न हों तो मधुमक्खियों की क्लोनियों  का प्रबंध अपर्याप्त और कठिन हो जाता है। अतः यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पंजीकृत मधुमक्खी उपकरण निर्माता द्वारा निर्मित व आपूर्त किए गए छत्तों की गुणवत्ता की जांच मधुमक्खी पालन, वन विभाग अथवा वानिकी और राज्य के बागवानी तथा कृषि विभाग के विशेषज्ञों के एक दल द्वारा नियमित रूप से और जल्दी-जल्दी की जाए। मानक छत्तों के उपयोग से किसानों व मधुमक्खी पालकों को आसानी होती है और इसके परिणामस्वरूप क्लोनियों  का बेहतर प्रगुणन होता है। मानक गुणवत्तापूर्ण श्रेष्ठ छत्तों से नाशकजीवों के आक्रमण में कमी आती है क्योंकि नाशकजीवों के प्रवेश के लिए छत्ते के किसी भी भाग में न तो कोई अंतराल रहता है और न ही दरारें होती हैं।

क्लोनियों  का चयन

किसी मधुमक्खी पालन शाला में सभी मधुमक्खी क्लोनियों  का निष्पादन वृद्धि व उत्पादकता के संदर्भ में एक समान नहीं होता है। अतः क्लोनियों  के विद्यमान स्टॉक की छंटाई करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि उन क्लोनियों  को चुना जा सके जिनसे अधिक शहद उत्पन्न हुआ है, ज्यादा छत्ते बने हैं, अधिक मधुमक्खी झुण्डों का पालन हुआ है, मधुमक्खियों के रोगों तथा शत्रुओं की अपेक्षाकृत कम समस्याएं सामने आई हैं तथा पिछले वर्ष की तुलना में मधुमक्खियों के उड़ जाने की कम घटनाएं हुई हैं।

सशक्त क्लोनियों  का रखरखाव

मधुमक्खी पालकों के लिए क्लोनियों  की संख्या का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व इनसे प्राप्त होने वाले पदार्थ का है। हमें मधुमक्खी पालकों को इस तथ्य से अवगत कराना होगा कि बड़ी संख्या में निर्बल या औसत शक्ति की क्लोनियाँ रखने के बजाय उन्हें सशक्त क्लोनियाँ रखनी चाहिए, ताकि वे उच्च उत्पादकता ले सकें। सशक्त क्लोनियों  में अपेक्षाकृत मधुमक्खियों की अधिक संख्या होती है जिसके परिणामस्वरूप शहद का अधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा सशक्त क्लोनियों  की चोरी से तो सुरक्षा होती ही है, ये मधुमक्खियों का उनके शत्रुओं से भी बचाव करती हैं।

रानी एक्सक्लूडर का उपयोग

शहद के प्रमुख प्रवाह के दौरान मधुमक्खियों की क्लोनियों  में अतिरिक्त नैक्टर और पराग होता है। इससे मधुमक्खियों की क्लोनियों  में अधिक मधुमक्खियां पल सकती हैं। जिन क्लोनियों  में 10 से अधिक मधुमक्खी फ्रेम होते हैं उनमें अधिक स्थान बनाने के लिए एक सुपर चैम्बर उपलब्ध कराया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से रानी एक्सक्लूडर को ब्रूड तथा सुपर चैम्बरों के बीच रखा जाना चाहिए, ताकि सुपर चैम्बर से ब्रूड-मुक्त शहद के छत्ते प्राप्त किए जा सकें । तथापि, हमारे अधिकांश मधुमक्खी पालक ब्रूड तथा सुपर चैम्बरों के बीच रानी एक्सक्लूडर का उपयोग नहीं करते हैं जिसके कारण सुपर चैम्बर में मधुमक्खी के छत्तों में ब्रूड भी हो सकते हैं। हमारे मधुमक्खी पालक इस प्रकार के छत्तों से शहद तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन शहद निकालने की प्रक्रिया के दौरान ब्रूड मक्खियों के मर जाने के कारण मधुमक्खियों की संख्या कम हो जाती है। अतः गुणवत्तापूर्ण रानी एक्सक्लूडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उनके उपयोग को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है।

चयनशील विभाजन

क्लोनियों  की संख्या बढ़ाने के लिए अधिकांश मधुमक्खी पालक अपनी क्लोनियों  को विभाजित कर देते हैं। यह तकनीक बहुत आसान है लेकिन इस परिणामस्वरूप स्टॉक का अनियंत्रित या आंशिक रूप से नियंत्रित प्रगुणन होता है। बेहतर निष्पादन देने वाली तथापि घटिया निष्पादन देने वाली नर मधुमक्खियों और रोग के प्रति संवेदनशील क्लोनियों  में भी ये नर मधुमक्खियां नई पाली गई रानी मधुमक्खियों का निषेचन कर देती हैं। मधुमक्खी क्लोनियों  के तेजी से विकास के लिए विभाजन की परंपरागत विधियों के स्थान पर छोटे मधुमक्खी पालन केन्द्रों में चयनशील विभाजन को अपनाया जाना चाहिए तथा उच्च शहद उत्पादन लेने वाले रोगों के प्रति प्रतिरोधी/सहिष्णु मक्खियों के प्रजनन के लिए चुनी हुई क्लोनियों  से बड़े पैमाने पर रानी मधुमक्खियों के पालन की विधि अपनाई जानी चाहिए।

संक्रमित/प्रभावित क्लोनियों  को चिह्नित व विलगित करना

सामान्य रूप से कार्यशील स्वस्थ क्लोनियों  का प्रबंध रोग या नाशकजीवों से संक्रमित क्लोनियों  के प्रबंध से पर्याप्त भिन्न है लेकिन यह तभी संभव है जब रोगी क्लोनियों  को चिह्नित व विलगित कर लिया गया हो। मधुमक्खियों की कुटकियों व रोगों के तेजी से फैलने के कारण हमारे मधुमक्खी पालकों को काफी नुकसान होता है क्योंकि वे यह सामान्य दिशानिर्देश नहीं अपनाते हैं। मधुमक्खियों के रोगों व शत्रुओं के प्रसार को कम करने में यह पहलू महत्वपूर्ण है, अतः प्रशिक्षण कार्यक्रमों में रसायनों के उपयोग से बचने पर बल दिया जाना चाहिए।

उचित व समय पर प्रवासन

हरियाणा में मधुमक्खी पालकों को किसी बड़े क्षेत्र में वर्षभर मधुमक्खियों के लिए इतनी वनस्पतियां उपलब्ध नहीं होती हैं कि वे शहद का उच्च उत्पादन ले सकें और क्लोनियों  की भी वृद्धि होती रहे। इससे विभिन्न समयावधियों पर मधुमक्खी क्लोनियों  को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने या प्रवासन की आवश्यकता होती है। राज्य में या राज्य के बाहर यह प्रवासन मधुमक्खी क्लोनियों  का उचित रूप से पैक बंद करके किया जाना चाहिए। यदि छत्तों में प्रवेश द्वार को खुला रखकर प्रवासन किया जाता है तो स्वस्थ व रोगी अथवा कुटकियों से संक्रमित क्लोनियाँ आपस में मिल जाती हैं। इससे मधुमक्खियों के रोगों व कुटकियों के प्रसार को बढ़ावा मिलता है। गर्मियों के मौसम में क्लोनियों  के परिवहन के दौरान मधुमक्खियां न मरे इससे बचने के लिए क्लोनियों  में ऊपर की ओर यात्रा पटल तथा प्रवेश द्वारों पर तार की जाली लगाई जानी चाहिए।

झुण्ड से बचाव

यदि समय पर देखभाल न की जाए तो झुण्ड बनने के कारण मधुमक्खियों को बहुत नुकसान होता है। कम से कम झुण्ड बनाने की प्रवृत्ति के साथ क्लोनियों  में रानी मधुमक्खी का पालन तथा पकड़े गए झुण्डों से रानियों को न एकत्र करने से इस नुकसान को कम किया जा सकता है। हरियाणा के मधुमक्खी पालकों को, विशेष रूप से सरसों की फसल के मौसम के दौरान मधुमक्खियों के झुण्ड की समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे मधुमक्खियों के शत्रुओं व रोगों के अप्रभावित/असंक्रमित क्षेत्रों में फैलने की संभावना रहती है। अतः मधुमक्खी पालकों को झुण्डों का प्रबंध करने के अपने उपाय अपनाने की बजाय चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सुझाए गए सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

बाहरी झुण्डों के छत्ते बनाना

पकड़े गए झुण्डों से मधुमक्खी पालन से प्राप्त होने वाला लाभ बढ़ जाता है लेकिन इन पकड़े गए झुण्डों की कुछ दिनों तक निगरानी की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये झुण्ड नाशकजीवों और रोगों से मुक्त हैं।

चोरी पर नियंत्रण

चोरी पर नियंत्रण न केवल मधुमक्खियों के नुकसान से बचने के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इससे चोरों द्वारा फैलने वाले कुटकियों और रोगों से भी बचाव होता है। कमजोर क्लोनियाँ चोरी होने पर रोगों व नाशकजीवों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं।

खुले में भोजन उपलब्ध कराने से बचना

हरियाणा तथा इसके आस-पास के राज्यों में कई मधुमक्खी पालक मधुमक्खी क्लोनियों  में खुले में भोजन उपलब्ध कराते हैं। हालांकि यह मधुमक्खियों को भोजन देने की आसान व त्वरित विधि है लेकिन यह अत्यंत वैज्ञानिक है और इससे मधुमक्खी पालन शाला व इसके आस-पास की अन्य मधुमक्खी पालन शालाओं में कुटकियां तथा रोग फैल सकते हैं।

बे-मौसम में कालोनी प्रबंध

क्लोनियों  से उच्चतर उत्पादकता लेने के लिए मधुमक्खी क्लोनियों  को शहद प्रवाह का मुख्य मौसम शुरू होने से ही अत्यंत सशक्त होना चाहिए। इसके लिए शहद का मौसम न होने पर क्लोनियों  का बेहतर प्रबंध करना जरूरी हो जाता है। भोजन उपलब्ध कराने या कालोनी प्रबंध के किसी भी दिशानिर्देश की उपेक्षा करने से क्लोनियाँ और भी कमजोर हो जाती हैं और इस प्रकार वे चोरी तथा नाशीजीव संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। पराग की कमी की अवधि के दौरान मधुमक्खी झुण्ड के पालन के लिए पराग के स्वादिष्ट तथा प्रभावी विकल्प के विकास से शहद का मौसम न होने के दौरान भी क्लोनियों  को सशक्त बनाए रखने में सहायता मिलती है।

गुणवत्तापूर्ण शहद का उत्पादन

निर्यात किए जाने के लिए शहद के गुणवत्तापूर्ण प्राचलों को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। कि शहद एंटीबायोटिक्स, रसायनों, नाशकजीवनाशियों से मुक्त हो और उसमें कोई मिलावट न हो। इसके लिए अच्छी तरह पके हुए शहद को निकालने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसे दो-आयामी दृष्टिकोण अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंतर्गत मधुमक्खी पालकों को शिक्षित करने, प्रशिक्षण देने व प्रोत्साहित करने के अलावा रोगों तथा शत्रुओं से मुक्त मधुमक्खियों के लिए प्रभावी गैर-रासायनिक नियंत्रण उपायों को विकसित करने की जरूरत है। अनेक मधुमक्खी पालक ऐसे रसायनों व उपचार की विधियों का उपयोग कर रहे हैं जिनकी सिफारिश नहीं की जा सकती है। अतः हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मधुमक्खी पालकों को इन मुद्दों का प्रशिक्षण देने पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए । गुणवत्तापूर्ण पका हुआ शहद उत्पन्न करने पर प्रीमियम दाम दिए जाने से अन्य मधुमक्खी पालकों को भी इस अभियान में जोड़ने में सहायता मिलेगी। प्राप्त किया गया गुणवत्तापूर्ण शहद भी यदि अस्वच्छ तथा मिलावट पात्रों में रखा जाता है तो उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। अतः सस्ती कीमत पर खाद्य श्रेणी के प्लास्टिक के पात्रों के उपलब्ध होने पर शहद की गुणवत्ता को बरकरार रखा जा सकता है।

गुणवत्तापूर्ण रानियों का नर मधुमक्खियों से युग्मन

चूंकि किसी मधुमक्खी कालोनी की उत्पादकता मुख्यतः उसकी प्रमुख रानी की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, इसलिए रानी मक्खियों को सर्वश्रेष्ठ निष्पादन देने वाले स्टॉक से लिया जाना चाहिए। कुछ प्रगतिशील मधुमक्खी पालक ऐसा कर रहे हैं। तथापि, केवल चुनी हुई नर मधुमक्खियों की क्लोनियों  से इन रानी मधुमक्खियों का युग्मन कराया जाना चाहिए, ताकि नव विकसित रानी मधुमक्खियों से सर्वाधिक लाभ उठाया जा सके। प्रगतिशील मधुमक्खी पालकों के लिए चलाए जाने वाले प्रगत प्रशिक्षणों में इस पहलू के महत्व, इसकी तर्कसंगतता व इससे संबंधित दिशानिर्देशों को शामिल किया जाना चाहिए।

स्रोत: हरियाणा किसान आयोग, हरियाणा सरकार

मीठी क्रांति
मीठी क्रांति

कृषि आधारित गतिविधि

मधुमक्खी पालन एक कृषि आधारित गतिविधि है, जो एकीकृत कृषि व्यवस्था (आईएफएस) के तहत ग्रामीण क्षेत्र में किसान/ भूमिहीन मजदूरों द्वारा की जा रही है। फसलों के परागण में मधुमक्खी पालन खासा उपयोगी है, जिससे कृषि आय में बढ़ोतरी के माध्यम से किसानों/ मधुमक्खी पालकों की आय बढ़ रही है और शहद व बी वैक्स, बी पोलेन, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, बी वेनोम आदि महंगे मधुमक्खी उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं। भारत की विविधतापूर्ण कृषि जलवायु मधुमक्खी पालन/ शहद उत्पादन और शहद के निर्यात के लिए व्यापक संभावनाएं और अवसर उपलब्ध कराती है।

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) 

देश में एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तीन साल (2020-21 से 2022-23) के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) को 500 करोड़ रुपये के आवंटन को स्वीकृति दे दी है। इस मिशन की घोषणा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत की गई थी। एनबीएचएम का उद्देश्य ‘मीठी क्रांति’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में वैज्ञानिक आधार पर मधुमक्खी पालन का व्यापक संवर्धन और विकास है, जिसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी) के माध्यम से लागू किया जा रहा है।

 उद्देश्य

एनबीएचएम का मुख्य उद्देश्य कृषि और गैर कृषि परिवारों के लिए आमदनी और रोजगार संवर्धन के उद्देश्य से मधुमक्खी पालन उद्योग के समग्र विकास को प्रोत्साहन देना, कृषि/ बागवानी उत्पादन को बढ़ाना, अवसंरचना सुविधाओं के विकास के साथ ही एकीकृत मधुमक्खी विकास केन्द्र (आईबीडीसी)/ सीओई,शहद परीक्षण प्रयोगशालाओं, मधुमक्खी रोग नैदानिकी प्रयोगशालाएं, परम्परागत भर्ती केन्द्रों, एपि थेरेपी केन्द्रों, न्यूक्लियस स्टॉक, बी ब्रीडर्स आदि की स्थापना और मधुमक्खी पालन के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण है।

इसके अलावा, योजना का उद्देश्य मिनी मिशन-1 के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति से मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन के प्रबंधन, मधुमक्खी उत्पादों के बारे में जागरूकता के प्रसार के साथ ही मिनी मिशन-2 के अंतर्गत संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, मूल्य संवर्धन आदि और मिनी मिशन-3 के अंतर्गत मधुमक्खी पालन में शोध एवं प्रौद्योगिकी उत्पादन हैं। 2020-21 के लिए एनबीएचएम को 150 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को लेकर जागरूकता और क्षमता निर्माण, मधुमक्खी पालन के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण, आय बढ़ाने में तकनीक का मधुमक्खियों पर प्रभाव और कृषि/ बागवानी उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए एनबीएचएम के अंतर्गत 2,560 लाख रुपये की 11 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य किसानों को रॉयल जेली, बी वेनोम, कॉम्ब हनी आदि महंगे उत्पादों के उत्पादन के लिए विशेष मधुमक्खी पालन उपकरणों के वितरण और हाई अल्टीट्यूड हनी के लिए संभावनाएं तलाशना, उत्तर प्रदेश के कन्नौजव हाथरस जिलों में विशेष उत्पादन और वर्ष 2020-21 के दौरान पेट के कैंसर के उपचार में मस्टर्ड शहद के इस्तेमाल के बारे जानकारी देना भी है।

मुख्य उपलब्धियां

  • दो विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई है, जिनमें से एक एनडीडीबी, आणंद, गुजरात और दूसरी आईआईएचआर, बंगलुरू, कर्नाटक में होगी। आणंद स्थित प्रयोगशाला को एनएबीएल द्वारा मान्यता दे दी गई है और केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा 24 जुलाई, 2020 को इसका शुभारम्भ कर दिया गया। अब इस प्रयोगशाला में एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित सभी मानदंडों के लिए शहद के नमूनों का परीक्षण शुरू कर दिया गया है।
  • 16  लाख हनीबी कॉलोनीज के साथ 10,000 मधुमक्खी पालकों/ मधुमक्खी पालन एवं शहद समितियां/ फर्म्स/ कंपनियां एनबीबी में पंजीकृत हो गई हैं।
  • शहद एवं अन्य मधुमक्खी उत्पादों के स्रोत का पता लगाने के लिए एक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है और इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। इससे शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों में मिलावट को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
  • किसानों/ मधुमक्खी पालकों को बी पोलेन, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, बी वेनोम आदि ऊंची कीमत वाले मधुमक्खी उत्पादों के उत्पादन सहित वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षण दिया गया है।
  • बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों में मधुमक्खी पालकों/ शहद उत्पादकों के 5 एफपीओ बनाए गए हैं और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 26.11.2020 में इनका शुभारम्भ कर दिया गया।
  • शहद उत्पादन 76,150मीट्रिकटन (2013-14) से बढ़कर 1,20,000 मीट्रिकटन (2019-20) हो गया है, जो 57.58 प्रतिशत बढ़ोतरी है।
  • शहद का निर्यात 28,378.42 मीट्रिकटन से बढ़कर 59,536.74 मीट्रिकटन(2019-20) हो गया है, जो 109.80 प्रतिशत बढ़ोतरी है।
  • रोल मॉडल के रूप में 16 एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केन्द्रों (आईबीडीसी) की स्थापना की गई है, जिनमें से हरियाणा, दिल्ली, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, जम्मू व कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में 1-1 केन्द्र की स्थापना की गई है।
  • विभिन्न फसलों के परागण समर्थन में मधुमक्खियों/ मधुमक्खी पालन की भूमिका और वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को अपनाने के बारे में जागरूकता का प्रसार किया गया है। 

स्त्राेत :  पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार।

वर्मीकम्पोस्ट बनाने की विधि
वर्मीकम्पोस्ट बनाने की विधि

सामान्य विधि (General method)

वर्मीकम्पोस्ट बनाने के लिए इस विधि में क्षेत्र का आकार (area) आवश्यकतानुसार रखा जाता है किन्तु मध्यम वर्ग के किसानों के लिए 100 वर्गमीटर क्षेत्र पर्याप्त रहता है। अच्छी गुणवत्ता की केंचुआ खाद बनाने के लिए सीमेन्ट तथा इटों से पक्की क्यारियां (Vermi-beds) बनाई जाती हैं। प्रत्येक क्यारी की लम्बाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर एवं ऊँचाई 30 से 50 सेमी0 रखते हैं। 100 वर्गमीटर क्षेत्र में इस प्रकार की लगभग 90 क्यारियां बनाइ र् जा सकती है। क्यारियों को तेज धूप व वर्षा से बचाने और केंचुओं के तीव्र प्रजनन के लिए अंधेरा रखने हेतु छप्पर और चारों ओर टटि्‌टयों से हरे नेट से ढकना अत्यन्त आवश्यक है।

क्यारियों को भरने के लिए पेड़-पौधों की पत्तियाँ घास,सब्जी व फलों के छिलके, गोबर आदि अपघटनशील कार्बनिक पदार्थों का चुनाव करते हैं। इन पदार्थों को क्यारियों में भरने से पहले ढ़रे बनाकर 15 से 20 दिन तक सड़ने के लिए रखा जाना आवश्यक है। सड़ने के लिए रखे गये कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण में पानी छिड़क कर ढेऱ को छोड़ दिया जाता है। 15 से 20 दिन बाद कचरा अधगले रूप (Partially decomposed ) में आ जाता है। ऐसा कचरा केंचुओं के लिए बहुत ही अच्छा भोजन माना गया है। अधगले कचरे को क्यारियों में 50 से.मी. ऊँचाई तक भर दिया जाता है। कचरा भरने के 3-4 दिन बाद पत्तियों की क्यारी में केंचुऐं छोड़ दिए जाते हैं और पानी छिड़क कर प्रत्येक क्यारी को गीली बोरियो से ढक देते है। एक टन कचरे से 0.6 से 0.7 टन केंचुआ खाद प्राप्त हो जाती है।

चक्रीय चार हौद विधि (Four-pit method)

इस विधि में चुने गये स्थान पर 12’x12’x2.5’(लम्बाई x चौड़ाई x ऊँचाई) का गड्‌ढा बनाया जाता है। इस गड्‌ढे को ईंट की दीवारों से 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार कुल 4 क्यारियां बन जाती हैं। प्रत्येक क्यारी का आकार लगभग 5.5’ x 5.5’ x 2.5’ होता है। बीच की विभाजक दीवार मजबूती के लिए दो ईंटों (9 इंच) की बनाई जाती है। विभाजक दीवारों में समान दूरी पर हवा व केंचुओं के आने जाने के लिए छिद्र छोड़ जाते हैं। इस प्रकार की क्यारियों की संख्या आवश्यकतानुसार रखी जा सकती है।

इस विधि में प्रत्येक क्यारी को एक के बाद एक भरते हैं अर्थात पहले एक महीने तक पहला गड्‌ढा भरते हैं पूरा गड्‌ढा भर जाने के बाद पानी छिड़क कर काले पॉलीथिन से ढक देते हैं ताकि कचरे के विघटन की प्रक्रिया आरम्भ हो जाये। इसके बाद दूसरे गड्‌ढे में कचरा भरना आरम्भ कर देते हैं। दूसरे माह जब दूसरा गड्‌ढा भर जाता है तब ढक देते हैं और कचरा तीसरे गड्‌ढे में भरना आरम्भ कर देते हैं। इस समय तक पहले गड्‌ढे का कचरा अधगले रूप में आ जाता है। एक दो दिन बाद जब पहले गड्‌ढे में गर्मी (heat) कम हो जाती है तब उसमें लगभग 5 किग्रा0 (5000) केंचुए छोड़ देते हैं। इसके बाद गड्‌ढे को सूखी घास अथवा बोरियों से ढक देते हैं। कचरे में गीलापन बनाये रखने के लिए आवश्यकतानुसार पानी छिड़कते रहते है। इस प्रकार 3 माह बाद जब तीसरा गड्‌ढा कचरे से भर जाता है तब इसे भी पानी से भिगो कर ढक देते हैं और चौथे को गड्‌ढे में कचरा भरना आरम्भ कर देते हैं। धीरे-धीरे जब दूसरे गड्‌ढे की गर्मी कम हो जाती है तब उसमें पहले गड्‌ढे से केंचुए विभाजक दीवार में बने छिद्रों से अपने आप प्रवेश कर जाते हैं और उसमें भी केंचुआ खाद बनना आरम्भ हो जाती है। इस प्रकार चार माह में एक के बाद एक चारों गड्‌ढे भर जाते हैं। इस समय तक पहले गड्‌ढे में जिसे भरे हुए तीन माह हो चुके हैं केंचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) बनकर तैयार हो जाती है। इस गड्‌ढे के सारे केंचुए दूसरे एवं तीसरे गड्‌ढे में धीरे-धीरे  बीच की दीवारों में बने छिद्रों द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। अब पहले गड्‌ढे से खाद निकालने की प्रक्रिया आरम्भ की जा सकती है। खाद निकालने के बाद उसमें पुन: कचरा भरना आरम्भ कर देते हैं। इस विधि में एक वर्ष में प्रत्यके गड्‌ढे में एक बार में लगभग 10 कुन्तल कचरा भरा जाता है जिससे एक बार में 7 कुन्तल खाद (70 प्रतिशत) बनकर तैयार होती है। इस प्रकार एक वर्ष में चार गड्‌ढों से तीन चक्रों में कुल 84 कुन्तल खाद (4x3x7) प्राप्त होती है। इसके अलावा एक वर्ष में एक गड्‌ढे से 25 किग्रा0 और 4 गड्‌ढों से कुल 100 किग्रा0 केंचुए भी प्राप्त होते हैं।

केंचुआ खाद बनाने की चरणबद्ध विधि

केंचुआ खाद बनाने हेतु चरणबद्ध निम्न प्रक्रिया अपनाते हैं।

चरण-1

कार्बनिक अवशिष्ट/ कचरे में से पत्थर,काँच,प्लास्टिक, सिरेमिक तथा धातुओं को अलग करके कार्बनिक कचरे के बड़े ढ़ेलों को तोड़कर ढेर बनाया जाता है।

चरण–2

मोटे कार्बनिक अवशिष्टों जैसे पत्तियों का कूड़ा, पौधों के तने, गन्ने की भूसी/खोयी को 2-4 इन्च आकार के छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इससे खाद बनने में कम समय लगता है।

चरण–3

कचरे में से दुर्गन्ध हटाने तथा अवाँछित जीवों को खत्म करने के लिए कचरे को एक फुट मोटी सतह के रुप में फुलाकर धूप में सुखाया जाता है।

चरण–4

अवशिष्ट को गाय के गोबर में मिलाकर एक माह तक सड़ाने हेतु गड्डों में डाल दिया जाता है। उचित नमी बनाने हेतु रोज पानी का छिड़काव किया जाता है।

चरण–5

केंचुआ खाद बनाने के लिए सर्वप्रथम फर्श पर बालू की 1 इन्च मोटी पर्त बिछाकर उसके ऊपर 3-4 इन्च मोटाई में फसल का अवशिष्ट/मोटे पदार्थों की पर्त बिछाते हैं। पुन: इसके ऊपर चरण-4 से प्राप्त पदार्थों की 18 इन्च मोटी पर्त इस प्रकार बिछाते हैं कि इसकी चौड़ाई 40-45 इन्च बन जाती है। बेड की लम्बाई को छप्पर में उपलब्ध जगह के आधार पर रखते हैं। इस प्रकार 10 फिट लम्बाई की बेड में लगभग 500 कि.ग्रा. कार्बनिक अवशिष्ट समाहित हो जाता है। बेड को अर्धवृत्त प्रकार का रखते हैं जिससे केंचुए को घूमने के लिए पर्याप्त स्थान तथा बेड में हवा का प्रबंधन संभव हो सके। इस 17 प्रकार बेड बनाने के बाद उचित नमी बनाये रखने के लिए पानी का छिड़काव करते रहते है तत्पश्चात इसे 2-3 दिनों के लिए छोड़ देते हैं।

चरण–6

जब बेड के सभी भागों में तापमान सामान्य हो जाये तब इसमें लगभग 5000 केंचुए / 500 0ग्रा0 अवशिष्ट की दर से केंचुआ तथा कोकून का मिश्रण बेड की एक तरफ से इस प्रकार डालते हैं कि यह लम्बाई में एक तरफ से पूरे बेड तक पहुँच जाये।

चरण–7

सम्पूर्ण बेड को बारीक / कटे हुए अवशिष्ट की 3-4 इन्च मोटी पर्त से ढकते हैं, अनुकूल परिस्थितयों में केंचुए पूरे बेड पर अपने आप फलै जाते हैं। ज्यादातर केंचुए बेड में 2-3 इन्च गहराई पर रहकर कार्बनिक पदार्थों का भक्षण कर उत्सर्जन करते रहते हैं।

चरण–8

अनुकूल आर्द्रता, तापक्रम तथा हवामय परिस्थितयोंमें 25-30 दिनों के उपरान्त बडै की ऊपरी सतह पर 3-4 इन्च मोटी केंचुआ खाद एकत्र हो जाती हैं। इसे अलग करने के लिए बेड की बाहरी आवरण सतह को एक तरफ से हटाते हैं। ऐसा करने पर जब केंचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं तब केंचुआ खाद को बडे से आसानी से अलग कर तत्पश्चात बेड को पुनः पूर्व की भाँति महीन कचरे से ढक कर पर्याप्त आर्द्रता बनाये रखने हेतु पानी का छिड़काव कर देते हैं।

चरण–9

लगभग 5-7 दिनों में केंचुआ खाद की 4-6 इन्च मोटी एक और पर्त तैयार हो जाती है। इसे भी पूर्व में चरण-8 की भाँति अलग कर लेते हैं तथा बेड में फिर पर्याप्त आर्द्रता बनाये रखने हेतु पानी का छिड़काव किया जाता है।

चरण–10

तदोपरान्त हर 5-7 दिनोंके अन्तराल में अनुकूल परिस्थतियों में पुन: केंचुआ खाद की 4-6 इन्च मोटी पर्त बनती है जिसे पूर्व में चरण-9 की भाँति अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार 40-45 दिनोंमें लगभग 80-85 प्रतिशत केंचुआ खाद एकत्र कर ली जाती है।

चरण–11

अन्त में कुछ केचुआ खाद केंचुओं तथा केचुए के अण्डों (कोकूनद) सहित एक छोटे से ढेर के रुप में बच जाती है। इसे दूसरे चक्र में केचुए के संरोप के रुप में प्रयुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार लगातार केंचुआखाद उत्पादन के लिए इस प्रि क्रया को दोहराते रहते हैं।

चरण–12

एकत्र की गयी केंचुआ खाद से केंचुए के अण्डों अव्यस्क केंचुओं तथा केंचुए द्वारा नहीं खाये गये पदार्थों को 3-4 से.मी. आकार की छलनी से छान कर अलग कर लेते हैं।

चरण–13

अतिरिक्त नमी हटाने के लिए छनी हुई केचुआ खाद को पक्के फर्श पर फैला देते हैं। तथा जब नमी लगभग 30-40 प्रतिशत तक रह जाती है तो इसे एकत्र कर लेते हैं।

चरण–14

केंचुआ खाद को प्लास्टिक/एच0 डी0 पी0 ई0 थैले में सील करके पैक किया जाता है ताकि इसमें नमी कम न हो।

वर्मीकम्पोस्ट बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें

कम समय में अच्छी गुणवत्ता वाली वर्मीकम्पोस्ट बनाने के लिए निम्न बातोंपर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है ।

1. वर्मी बेडों में केंचुआ छोड़ने से पूर्व कच्चे माल (गोबर व आवश्यक कचराद्) का आंशिक विच्छेदन (Partial decomposition) जिसमें 15 से 20 दिन का समय लगता है करना अति आवश्यक है।

2. आंशिक विच्छेदन की पहचान के लिए ढेऱ में गहराई तक हाथ डालने पर गर्मीं महसूस नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में कचरे की नमीं की अवस्था में पलटाई करने से आंशिक विच्छेदन हो जाता है।

3. वर्मी बेडों में भरे गये कचरे में कम्पोस्ट तैयार होने तक 30 से 40 प्रतिशतनमी बनाये रखें। कचरें में नमीं कम या अधिक होने पर केंचुए ठीक तरह से कार्य नही करतें।

4. वर्मीवेडों में कचरे का तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस रहना अत्यन्त आवश्यक है। वर्मीबेडों पर तेज धूप न पड़ने दें। तेज धूप पड़ने से कचरे का तापमान अधिक हो जाता है परिणामस्वरूप केंचुए तली में चले जाते हैं अथवा अक्रियाशील रह कर अन्ततः मर जाते हैं।

5. वर्मीबेड में ताजे गोबर का उपयोग कदापि न करें। ताजे गोबर में गर्मी (Heat) अधिक होने के कारण केंचुए मर जाते हैं अतः उपयोग से पहले ताजे गोबर को 4व 5 दिन तक ठण्डा अवश्य होने दें।

6. केंचुआखाद तैयार करने हेतु कार्बि नक कचरे में गोबर की मात्रा कम से कम 20 प्रतिशत अवश्य होनी चाहिए।

7. कांग्रेस घास को फूल आने से पूर्व गाय के गोबर में मिला कर कार्बनिकपदार्थ के रूप में आंशिक विच्छेदन कर प्रयोग करने से अच्छी केंचुआ खाद प्राप्त होती है।

8. कचरे का पी. एच. उदासीन (7.0 के आसपास) रहने पर केंचुए तेजी से कार्य करते हैं अतः  वर्मीकम्पोस्टिंग के दौरान कचरे का पी. एच. उदासीन बनाये रखे। इसके लिए कचरा भरते समय उसमें राख (ash) अवश्य मिलाएं।

9. केंचुआ खाद बनाने के दौरान किसी भी तरह के कीटनाशकों का उपयोग न करें।

10. खाद की पलटाई या तैयार कम्पोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावडे़ का प्रयोग कदापि न करें।

स्त्रोत : डॉ. डी कुमार एवं डॉ. धर्म सिंह, जगत सिंह द्वारा लिखित,इंडिया वॉटर पोर्टल,राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र,गाजियाबाद

केंचुआ पालन की विधि
केंचुआ पालन की विधि

परिचय

वर्मी –कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहा जाता है| विदेशों में इसे व्यवसायिक रूप में मछलियों की खाद के लिए सन 1950 से इसका उत्पादन प्रारंभ किया गया| धीरे –धीरे यह उद्योग का रूप लेने लगा और 1970 तक अनेक देशों ने इसे मछलियों के खाद्य के लिए इस व्यवसाय को अपनाया| गोबर, सूखे एवं हरे पत्ते, घास फूस, धन का पुआल, मक्का/बाजरा की कड़वी, खेतों के बेस्ट (छोड़े गए पदार्थ), डेयरी/कूक्कूट वेस्ट, सिटी गरवेज (शहरी निष्कासित पदार्थ) इत्यादि खाकर केंचुओं द्वारा प्राप्त मल (कास्ट) से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है| यह हर प्रकार के पेड़-पौधों, फल वृक्षों, सब्जियों, फसलों के लिए पूर्णरूप से प्रकृतिक, सम्पूर्ण व सन्तुलित आहार (पोषण खाद) है| इससे बेरोजगार युवकों, ऋणियों एवं भावी-पीढ़ी को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण की भी समस्या कुछ हद तक सुलझ सकती हैं| केंचुओं को किसानों का सच्चा मित्र कहा जाता है, जो भूमि में नाइट्रोजन, पोटास, फॉस्फोरस, कैल्सियम तथा मैग्नेशियम तत्वों को बढ़ाता है, जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है|

वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि

साधारणत: किसी सुरक्षित, छायादार और नाम स्थानों पर ही कंपोस्ट तैयार किया जाता है| क्योंकि केंचुओं को अत्यधिक सूर्य प्रकाश और पानी से बचाना आवश्यक है| फार्म व घरों के कूड़ा-करवट (मक्का/बाजरा के डंठल, ठूंठ व सूखी पत्तियाँ) एवं खरपतवारों को एकत्रित करके गड्ढे या मिट्टी के बर्तन या सीमेंट के टैंक या प्लास्टिक बैग या लकड़ी के बक्से (गहराई 30 से 50 सेंमी) में परत लगाकर डाल देते हैं| दो – तीन सप्ताह तक उसमें हल्का-हल्का पानी छिड़काव किया जाता है| अब इसमें केंचुए का स्थान (बीज) जो पैकेट के रूप में उपलब्ध होते हैं, छोड़ दिये जाते हैं|

एक मीटर लम्बी, एक मीटर चौड़ी एवं 30 से मी. गहरे बर्त्तनों में (जिसमें खरपतवार है), एक हजार से 1500 वर्म (केंचुआ) पर्याप्त होता है| ये वृद्धि करके इन अवयवों को खाकर मिट्टी के रूप में मल –उर्वरा मिट्टी बनाते हैं, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है| ये लगभग एक माह के अंदर खाद बना देते हैं, जिसमें अनेक उपयोगी रासायनिक तत्त्व रहते हैं| ऐसे तैयार खाद को खेतों में डालना लाभप्रद है|

तैयार खाद को बर्त्तन से निकालने की विधि

तैयार खाद जो हल्की नयी युक्त भूरभूरी होता है| उसका एक स्थान पर ढेर बना लिया जाता है और दो – तीन घंटो तक छोड़ दिया जाता है| इससे सारे केंचुएँ नीचे की ओर (जमीन) जमा होने लगते हैं| अब ऊपर के खाद को लेकर उसे मोटी चलनी से (दो मिमि. छिद्र) छोटे- छोटे केंचुओं को या स्थान को अलग कर लिया जाता है| इस प्रकार ये छोटे केंचुएँ एवं बड़े केंचुओं (ढेर के नीचे जमा) को पुन: स्थान के रूप में खाद बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है| प्राप्त खाद को खेतों में डाला जाता है या पैकेटों में बेचा जाता है|

लाभ

  1. इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है|
  2. मिट्टी की भौतिक दशा, जैविक पदार्थ तथा लाभदायक जीवाणुओं में वृद्धि एवं सुधार होता है|
  3. भूमि की जल सोखने की क्षमता और पर्याप्त नमी वृद्धि, होता है|
  4. खरपतवारों में कमी, सिंचाई की बचत तथा फसलों में बीमारी/कीड़े कम लगते हैं|
  5. सब्जियों एवं फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है|

सावधानी

(i)  वर्मी-कंपोस्ट से अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए वर्मी –कंपोस्ट को पौधों में डालने के बाद पत्तों आदि से अवश्य ढक देना चाहिए|

(ii)  वर्मी, कंपोस्ट के साथ रसायन उर्वरक, कीटनाशी, फफूंदनाशी, खरपतवार- नाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए|

स्रोत : हलचल, जेवियर समाज सेवा संस्थान, राँची|

केंचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) उत्पादन तकनीक
केंचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) उत्पादन तकनीक

परिचय

कृषि वैज्ञानिकों ने जैविक व जीवांश खादों को रासायनिक उर्वरकों के विकल्प के रूप में खोज लिया है जो कि सामान्यतया सस्ते और पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त  पाए गए है| जीवांश खादों को पशुओं के मूत्र व गोबर, कूड़ा-कचरा, अनाज की भूसी, राख, फसलों एवं फलों के अवशेष इत्यादि को सड़ा गलाकर तैयार किया जाता है| कूड़ा-कचरा को सड़ाने गलाने में प्राथमिक योगदान केंचुओं को होने के कारण| इन्हें किसान का मित्र भी कहा जाता है| केंचुए जैविक पदार्थों का भोजन करते हैं और मल के रूप में केंचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) प्रदान करते हैं जो जैविक एंव जीवांश खादों की सूची में महत्वपूर्ण खाद है| शोध कार्यों से यह साबित हो चूका है कि व्यर्थ पदार्थ, भूसा, अनाज के दाने, खरपतवार एवं शहरी पदार्थ इत्यादि के एक तिहाई गोबर एवं पशुओं में मल मूत्र तथा बायो गैस स्लरी के साथ मिलाकर अच्छी प्रजाति के केंचुओं दारा बहुत ही उत्तम और पोषक तत्वों से परिपूर्ण केंचुआ खाद बनाई जा सकती है| इसी के साथ इसमें केंचुआ स्राव भी होता है जो पौधों की वृद्धि में लाभदायक होता है| इस खाद को फलों, सब्जियों, कंद, अनाज, जड़ी-बूटी व फूलों की खेती के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है| मृदा उर्वरकता को बढ़ाने के साथ-साथ  उपज में वृद्धि एवं गुणवत्ता प्रदान करने में वर्मीकम्पोस्ट या केंचुआ खाद के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है| उत्तम किस्म की केंचुआ खाद, गंध रहित होने के साथ-साथ वातावरण के अनुकूल होती है जो किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैलाती यह खाद 1, 2, 5, 10 एवं 50 किलो के थैलों में उपलब्ध हो सकती है और इसकी कीमत 5-20 रूपये प्रति किलोग्राम तक की दर से प्राप्त की जा सकती है| इस तरह से यह एक लाभदायक व्यवसाय भी सिद्ध हो सकता है| इन केंचुओं से प्राप्त प्रोटीन को मुर्गी, मछली व पशु पालन उद्योगों में पौष्टिक आहार के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है| इसमें  50-75% प्रोटीन व 7-10% वसा के अलावा कैल्शियम, फास्फोरस एवं अन्य खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं जो अन्य स्रोतों की तुलना में काफी सस्ते होते हैं| इस तरह से किसानों एवं बागवानी के साथ-साथ व्यापारियों के लिए भी यह तकनीक काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है| केंचुओं की प्रमुख प्रजातियों को को दर्शाया गया है|

केंचुओं की प्रमुख प्रजातियाँ

क्र. सं. प्रजातियाँ उपयोगिता
1 आईसीनिया फीटीडा, आईसीनिया हाटरेनिन्सस  व लुम्ब्रीकस रुबेलस, युड्रीलस यूजेनी ठंढे वातारण के लिए उपयुक्त
2 पैरियोनिक्स ईक्सकैवट्स, युड्रीलस यूजेनी गर्म वातावरण के लिए उपयुक्त
3 डैन्ड्रोबीना रूबीडा घोड़े की लीद व पेपर स्लज के लिए उपयुक्त

केंचुओं को प्रभावित करने वाले कारक

  1. मृदा पी. एच.:6.5-7.5 उपयुक्त है|
  2. विद्युत चालकता: 1.75-3.0 डेसीसाइमेन्स प्रति मीटर
  3. नमी: 40-60% उपयुक्त होती है|
  4. तापमान: 20-300 सै.|
  5. अधिक जुताई-गुड़ाई हानिकारक होती है|
  6. कीट व जीवानुनाश्क दवाइयों का प्रयोग हानिकारक है|
  7. पर्याप्त वायु संचार लाभदायक होता है|
  8. कार्बनिक पदार्थों जैसे गोबर, घास-फूस, पत्ते, खरपतवार एवं गोबर की स्लरी इत्यादि की प्रचुर मात्रा उपयुक्त होती है|
  9. रासायनिक पदार्थों जैसे उर्वरकों, चूना एवं जिप्सम इत्यादि का प्रयोग हानिकारक होता है|

10.  कम्पोस्ट गड्ढे को भरने एवं केंचुआ डालने के बाद मल्चिंग आवश्यक होती है|

11.  चीटियों के आक्रमण से बचाव के लिए हींग (10 ग्राम) का पानी (1 लीटर) में घोल बनाकर क्यारी के चारों तरफ छिड़काव करने से लाभदायक परिणाम प्राप्त होते हैं|

वर्मीकम्पोस्ट एवं देशी खाद के तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि देशी खाद की तुलना में केंचुआ खाद अधिक गुणवत्ता व उपयोगी है जिसे सारणी में दर्शाया गया है|

क्र.स. विवरण केंचुआ खाद देशी खाद
1 पी. एच. मान (7.0-7.5) 7.2 7.2
2 विद्युत चालकता (डेसीसाइमेन्स/मीटर) 1.32 0.22
3 पोषक तत्वों की कुल मात्रा (%)    
  क)   नाइट्रोजन (0.5-1.5) 0.85 0.42
  ख)   फोस्फोरस (0.4-1.2) 0.62 0.42
  ग)    पोटाश (0.4-0.7) 0.45 0.12
  घ)    कैल्शियम 0.53 0.56
  ङ)     मैगनीशियम 0.21 0.18
  च)    सल्फर (गंधक) 0.35 0.23
  छ)   जिंक (पी पी एम) 467 132
  ज)   मैगजीन (पी पी एम) 250 175
  झ)   तम्बा (पी पी एम) 26 22
4 उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा (पी पी एम) 380 250
5 कार्बन: नाइट्रोजन अनुपात 12:1 15:1

केंचुआ खाद की विशेषताएं

केंचुआ खाद के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक इत्यादि विशेष गुणों के आधार पर यह साबित हो चूका है कि कृषि एवं बागवानी में इसका उपयोग अत्यंत लाभकारी है| साधारण कम्पोस्ट एवं देशी खाद की तुलना में भी असाधारण अंतर पाया गया है| दानेदार प्रकृति के कारण यह खाद भूमि में वायु संचार एवं जलधार क्षमता में वृद्धि करती है| इसमें पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा के साथ-साथ अनेक पदार्थों जैसे एन्जाइम, हारमोन, अन्य जैव सक्रिय यौगिक विटामिन एवं एमिनोअम्ल इत्यादि उपलब्ध होते हैं जो पौधों की अच्छी वृद्धि के साथ-साथ उत्तम गुणों वाले उत्पाद के लिए आशातीत सहयोग प्रदान करते हैं| केंचुआ खाद के लगातार प्रयोग से मिट्टी के भौतक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में भी सुधार होता है जो अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक है| इसके उपयोग से सूक्ष्म जीवाणुओं में भी वृद्धि होती है|

केंचुआ खाद उत्पादन विधि

केंचुआ खाद तैयार करने के लिए मुख्य रूप से दो विधियों का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित है:

अ) इंडोर (भीतरी) विधि: इस विधि में किसी भी पक्के छत, छप्पर या पेड़ पौधों की छाया में कार्बनिक पदार्थ के ढेर जैसे फलों तथा सब्जियों के अवशेष, भूसा, दाने तथा फलियों के छिलके, पशुओं के मलमूत्र एवं खरपतवार इत्यादि द्वारा केंचुआ खाद का उत्पादन छोटे स्तर पर किया जा सकता है| इस ढेर पर पानी छिड़कने के उपरांत केंचुओं को डाल दिया जाता है| ये केंचुए कार्बनिक पदार्थ को खाते रहते हैं और मल त्याग करके केंचुआ खाद तैयार करते हैं| इस विधि के लिए आदर्श केंचुआ खाद इकाई का निर्माण आवश्यक होता है| प्लास्टिक द्वारा निर्मित इकाई का भी प्रयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं| इस इकाई से निकलने वाला स्राव, जो पोषक तत्वों, हर्मोंन एवं एन्जाइम तथा जीवाणुओं से परिपूर्ण होता है, को पर्णीय छिड़काव के लिए प्रयोग में लाया जाता अहि|

आ) आउटडोर (बाहरी) विधि: इसे खुले स्थानों में खाद बनाने की विधि के नाम से जानते हिना विधि प्रायः अपने बगीचे या खेत में ही बड़े स्तर पर खाद तैयार करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है| कम ध्यान देकर भी इस विधि द्वारा छोटे स्तर (3-10 टन), माध्यम स्तर (120 टन) तथा बड़े स्तर (2600 टन) पर प्रतिवर्ष केंचुआ खाद तैयार की जा सकती है| इस विधि में लागत कम आती है| इसमें मुख्यतया दो विधियाँ प्रयोग में लाई जाती है जो निम्नलिखित हैं:

क) यथास्थान केंचुआ पालन

फसल काटने के बाद खाली खेत में एक फुट ऊँची मेढ़ बनाकर एक क्यारी तैयार की जाती है| खेत से प्राप्त सड़े गले पते, डंडल, जड़ें, फलों इत्यादि को गोबर के साथ 1:1 के अनुपात में मिलाकर इस क्यारी में भर दिया जाता है| उचित नमी (60-75%) बनाये रखने के लिए समय-समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है| जब कार्बनिक पदार्थ 15-20 दिन के बाद थोड़ा सड़ने-गलने लगता है तब इसमें केंचुए दाल दिए जाते हैं| केंचुओं की क्रियाशीलता के द्वारा 3-4 माह में इनकी संख्या काफी बढ़ जाती है और साथ केंचुआ खाद भी तैयार हो जाती है| यदि केंचुओं की वर्मी प्रोटीन या अन्य जगह प्रयोग की आवश्यकता न हो तो इन्हे खाद सहित खेत में प्रयोग किया जाता है जिससे खेत की उर्वरा शक्ति एवं उपजाऊ शक्ति में बढ़ोतरी होती है| यदि केंचुओं की आवश्कता हो तो इन्हें अलग करके अन्य जगह प्रयोग किया जा सकता है|

ख) खुले मैदान में केंचुआ पालन

इस विधि के अंतर्गत छायादार जगह पर इच्छित लम्बाई और चौड़ाई की 2 फुट ऊँची मेढ़ बनाकर क्यारी तयारी की जाती है| इस क्यारी में वानस्पतिक पदार्थों एवं गोबर इत्यादि को भर दिया जाता है और समय-समय पर पानी का छिड़काव करके 10-15 दिन के बाद केंचुओं को इसमें मिला दिया जाता है| यह किसानों के लिए केंचुआ खाद बनाने का एक सस्ता एवं आसान तरीका है| इस विधि द्वारा न्यूनतम ध्यान देकर भी अच्छी खाद तैयार की जा सकती है|

केंचुआ खाद बनाने के लिए कार्यसूची

क्र.सं. दिवस कार्य
1 1-5 दिन स्थान का चयन, मिट्टी से कंकड़ –पत्थर निकालना, क्यारी तैयार करना (2.0 मीटर लम्बी, 1.5 मीटर चौड़ी एवं 10 मीटर ऊँची ईंट की हवादार दीवार जिस पर पक्के/कच्चे छत की व्यवस्था हो), मिट्टी, ईंट के टुकड़े व रेत के तह लगाना|
2 6-7 दिन जैव एंव कार्बनिक पदार्थों की व्यवस्था करना, गड्ढे में भरना एवं पानी का छिड़काव करना|
3 8 दिन क्यारी में केंचुए डालना एवं नमी बनाये रखने के लिए मल्चिंग करना|
4 20 दिन केंचुए डालने के 12 दिन के बाद पल्टाई करना एवं डेढ़ फुट तक गोबर एवं अन्य जौविक पदार्थ डालना|
5 6-63 दिन क्यारी में 60-75% नमी बनाये रखने के लिए पानी का लगातार छिड़काव करना व उचित तापक्रम को बनाए रखना|
6 58-60 दिन बफर क्यारी (कार्बनिक पदार्थ सहित) को तैयार करना|
7 62-63 दिन केंचुए चुनकर बफर बैड में डालना |
8 63 दिन क्यारी में पानी छिड़काव बंद करना|
9 63-68 दिन क्यारी की 2-3 बार पलटाई करना|
10 68-69 दिन केंचुआ खाद को अलग करना या छानना
11 68-79 दिन केंचुआ खाद की पैकिंग एन विपणन करना|

केंचुआ खाद को छानना या अलग करना|

यदि तैयार केंचुआ खाद को अलग करने में विलम्ब किया जात है तो केंचुओं की मृत्यु होने लगती है और परिणामस्वरूप चींटियों का आक्रमण भी बढ़ जाता है| अतः इन्हें शीघ्र अलग करके ताजे (15-20 दिन पुराना) गोबर/कम्पोस्ट में दोबारा डाल देना चाहिए| इसे छानने या अलग करते समय अंडे या कुकन या छोटे शिशुओं  का विशेष ध्यान रखा जाता है| केंचुआ खाद को निकालने के लिए 15-20 दिन पूर्व पानी का छिड़काव बदं कर दिया जाता और मल्चिंग हटा कर हल्की पलटाई कर दी जाती है| फलस्वरूप खाद में नमी की मात्रा कम होने लगती है जिससे केंचुए निचले स्तर पर चले जाते हैं| ऊपर से खाद व कूकन को निकाल लिया जाता है| चूँकि केंचुए रौशनी से दूर अंधेरे में रहना पसंद करते हैं इसलिए इनको खाद से अलग करना और भी आसान हो जाता है| इस तरह ऊपर से खाद को थोड़ा हिलाने और केंचुए नीचे चले जाते हैं औइर खाद केंचुआ मुक्त हो जाती है| केंचुओं व कुकन को अलग करने के लिए जाली का भी प्रयोग कर सकते हैं|

केंचुआ खाद का प्रयोग

  • पौधशाला में केंचुआ खाद को 2-4 इंच गहराई तक मिलाएं |
  • एक कि. ग्रा. केंचुआ खाद को 2 कि. ग्रा. पानी में घोलकर स्लरी तैयार करें और इसमें पौध की जड़ों को डूबोकर रोपण करें|
  • हल्दी व अदरक की खेती के लिए 10-15 क्विंटल प्रति बीघा प्रयोग करें|
  • फलदार वृक्ष के चारों ओर कि. ग्रा. केंचुआ खाद को 5 कि. ग्रा. देशा खाद के साथ मिलाकर तौलिये में अच्छी तरह मिलाएं और सिंचाई करके मल्चिंग करें|
  • सब्जी वाली फसलों के लिए 10 क्विंटल  केंचुआ खाद को 50 क्विंटल देशी  खाद के साथ मिलाकर प्रति बीघा दर से प्रयोग करें|
  • अन्य फसलों के लिए 1 क्विंटल खाद 10 क्विंटल देशी  खाद या कम्पोस्ट के साथ   मिलाकर प्रति बीघा दर से प्रयोग करें|
  • गमलों  में उगाये जाने वाले पौधों के लिए मिट्टी, देशी खाद, रेत व केंचुआ खाद की बराबर मात्रा के मिश्रण का प्रयोग करें और 30-40  दिन के बाद  केंचुआ खाद को हल्की गुड़ाई के साथ आवश्यकतानुसार गमलों में प्रयोग करें|

केंचुआ स्त्राव (गाढ़ा घोल)

केंचुओं की संख्या अत्यधिक होती है, का गाढ़ा घोल केंचुआ स्त्राव कहलाता है| केंचुआ स्त्राव में वे पोषक तत्व एवं अन्य पदार्थ विद्यमान होते हैं जो केंचुआ खाद में होते हैं| अतः यह ऐसा तरल पदार्थ है जो छिड़काव के रूप में सभी प्रकार के फसलों के लिए किया जा सकता है| इस केंचुआ स्त्राव को 7 गुणा पानी में मिलाकर छिड़काव करने से फसल की अच्छी वृद्धि तथा उत्तम स्वास्थ्य के साथ-साथ कीटाणुओं का प्रकोप भी कम होता है|

केंचुआ स्त्राव तैयार करने की विधि

सामग्रीः प्लास्टिक ड्रम (200 लीटर क्षमता वाला), केंचुआ खाद एवं जीवित केंचुए, मिट्टी या प्लास्टिक का ड्रम या घड़ा, स्टैंड, पानी, नल, कंक्रीट, रेत व बाल्टी इत्यादि|

विधि: नल लगे ड्रग को स्टैंड के ऊपर रखें| इसमें केंचुआ खाद व केंचुए ऊपर तक भरें और लगभग 6 इंच स्थान खाली रखें| मिट्टी के घड़े के पेंदें में छेद करके धागा डालें और पानी भरें और ड्रम के ऊपर एक फ्रेम की सहायता से रखें, जिससे घड़े में भरा हुआ पानी बूंद-बूंद टपकता रहे| नल अंत तक बंद रखें| इस प्रक्रिया को 72 घंटे तक करें| ड्रम में एकत्रित स्त्राव को नल/टोंटी क सहायता से निकालें और प्रयोग करें| अंतः में ड्रम में उपस्थित जीवित केंचुओं को खाद सहित गड्ढे में डाल दें जहाँ वे पुनः वृद्धि करने लगेंगे|

स्रोत: मृदा एवं जल प्रबंधन विभाग, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्विद्यालय; सोनल

उत्तम कंपोस्ट हेतु जापानी विधि
उत्तम कंपोस्ट हेतु जापानी विधि

परिचय

खेती में बढ़ती लागत को कम करने तथा मिट्टी की उर्वराशक्ति को बनाए रखने के लिए जैविक खाद कंपोस्ट का अपना महत्त्व है| परन्तु हमारे यहाँ लगभग सत्तर प्रतिशत सत्तर प्रतिशत गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में हो जाने के कारण किसान गोबर आदि की खाद का अभाव महसूस करते हैं| इसके अतिरिक्त कंपोस्ट तैयार करने में समुचित ध्यान न देने से इसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है| जापानी विधि द्वारा कम गोबर और कचरे से चार महीने में ही उत्तम किस्म की कंपोस्ट तैयार की जा सकती है|

उत्तम कंपोस्ट हेतु जापानी विधि

जापानी विधि में गड्ढे के स्थान पर पत्थर ईंट अथवा बांस व अरहर आदि की टहनियों की मदद से 98×3×21/2 फीट का हौज या टंकीनुमा वैट तैयार कर लेते हैं जिसके भीतर तले में सीमेंट, चुने, मिट्टी अथवा प्लास्टिक सी सख्त न रिसने वाला फर्श बना देता हैं जिससे तापमान बहुत अधिक नहीं हो पाता तथा नाइट्रेट व अन्य तत्त्वों का रिसाव भी नहीं होता| इसमें पत्तियों, नर्म टहनियों व चले राख आदि की आधी फीट या एक बिस्ता मोटी तह बिछा देते हैं| इसके ऊपर सूखी पत्तियों, घासों, मूंगफली के छिलकों, खरपतवार आदि की उतनी ही मोटी दूसरी तह बिछा देते हैं| अब इसके ऊपर गोबर, गौमूत्र व बायोगैस स्लरी अथवा इनके पानी में मिश्रण का छिड़काव कर मिट्टी या राख की एक पतली परत बिछा देते हैं| इसके ऊपर हरी घासों, खरपतवार, सनई, ढैंचा, फसल अवशेषों की सामान मोटाई की तीसरी तह डाल देते हैं जो नाइट्रोजन से परिपूर्ण होती हैं| चौथी परत में फास्फोरस के स्रोत के रूप में, हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाली तथा दलहनी फसलों की जड़ों, रॉक फास्फेट तथा पोटाश हेतु मदार, धतूरा, टमाटर व तम्बाकू की फसलों के अवशेष, राख अथवा कूक्कूट आदि की खाद की अधिक फीट ऊँची तह जमा देते हैं| इसके ऊपर भी गोबर व बायोगैस स्लरी के घोल की दो तीन बाल्टियों का छिड़काव कर दें जिससे सारी परतें नीचे तक गीली हो जाएँ| धान या बाजरे की भूसे या पुआल की एक पांचवीं तह भी जमाई जा सकती हैं जो कार्बनिक तत्त्व की उत्तम स्रोत होगी तथा सूक्ष्म जीवों को ऊर्जा प्रदान करेगी|

छठी व अंतिम परत में लगभग एक फीट ऊँची गोबर की तह बिछा आकर ऊपर से तालाब की मिट्टी, राख अथवा पुरानी कंपोस्ट का छिड़काव कर देते हैं|

15 दिनों बाद इस मिश्रण को पलट देते हैं फिर हर महीने इसे पलटते हैं| अंतिम बार पलटते समय इसमें 50 से 100 किलो ग्राम रॉक फास्फेट जिप्सम (प्रति टन के हिसाब से)? तथा खली भी मिला देने से कंपोस्ट और अधिक उर्वर हो जाएगी|

जापानी विधि द्वारा तैयार इस कंपोस्ट की गुणवत्ता कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता, उनके उचित मिश्रण आदि पर निर्भर करती हैं इसमें कार्बन व नाइट्रोजन का अनुपात 17.9 से 11. 9 तक होता है|

स्रोत : हलचल, जेवियर समाज सेवा संस्थान, राँची|

चॉकलेट उद्यम से आत्मनिर्भर बनें किसान
चॉकलेट उद्यम से आत्मनिर्भर बनें किसान

देश में दुग्ध और कोको उत्पादन बढ़ने से, चॉकलेट उद्योग निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। पूरी दुनिया में जहां चॉकलेट इंडस्ट्री में ठहराव आ रहा है, वहीं भारत में 13 प्रतिशत की दर से यह उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में देश के दुग्ध और कोको उत्पादक किसान चॉकलेट उद्यम लगाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। किसानों को इसके लिए सरकार की तरपफ से सुविधाएं भी दी जा रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्रा को उच्च प्राथमिकता देते हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देकर किसानों की आय में बढ़ोतरी करने तथा युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए, स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक घटक के रूप में, नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसको वित्तीय सहायता प्रदान करके और ऊष्मायन पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करके, नवाचार और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा। इन स्टार्ट-अप्स में डेयरी क्षेत्रा को कोको की खेती के साथ जोड़कर चॉकलेट उद्योग लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोको की खेती करने के लिए कोको विकास निदेशालय, भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की तरपफ से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कोको को शामिल किया गया है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत के ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश में 2 लाख 28 हजार टन चॉकलेट का सालाना उत्पादन हो रहा है। आने वाले वर्षों में देश में 3 लाख ४१ हजार 609 टन चॉकलेट का उत्पादन होने की उम्मीद है।

दुग्ध क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिकों के अनुसार बदलती जीवन शैली, खानपान की बदलती आदतें और गिफ्ट में चॉकलेट देने के बढ़ते चलन के कारण भी यह इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। भारत, चॉकलेट का प्रमुख निर्यातक देश भी बन रहा है। भारत से सउदी अरब, यूएइर्, सिंगापुर, नेपाल और हांगकांग में चॉकलेट निर्यात किया जा रहा है। देश में दुग्ध उत्पादन अधिक होने आरै कोको की खेती बढ़ने से चॉकलेट उद्योग को बढ़ने में आसानी हो रही है। देश में एक नगदी फसल के रूप में कोको किसानों की पसंद बनती जा रही है। ऐसे में काजू और कोको विकास निदेशालय, भारत सरकार, एक योजना बनाकर देश में कोको की खेती बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कोको एक नियार्तोन्मुख फसल है। चॉकलेट में कच्चे माल के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। भारत में कोको की खेती केरल, कनार्टक, तमिलनाडु आरै आंध्र प्रदेश में हो रही है। देश में तीन प्रकार की चॉकलेट का उत्पादन हो रहा है, जिसमें व्हाइट, डार्क आरै मिल्क चॉकलेट शामिल हैं। अगर बाजार में बिक्री की हिस्सेदारी के अनुसार देखें तो मिल्क चॉकलेट 75 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ बाजार में प्रथम स्थान पर है। व्हाइट चॉकलेट की 16 प्रतिशत आरै डार्क चॉकलेट की 9 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 

कोको की खेती को बढ़ावाकोको (थियोब्राेमा काकाओ एल) एमेजोन मूल की फसल है। यह बीसवीं सदी की शुरूआत में भारत लाई गई थी। काॅफी, चाय आरै रबड़ की तरह कोको को भी देश में बागवानी फसल का दर्जा प्राप्त है। कोको विकास निदेशालय के अनुसार कोको, दक्षिणी अमेरिका की मुख्य फसल है। बहुतायत में इसकी खेती अफ्रीकी भूखंड के उष्णकटिबंधीय इलाके में की जाती है। कोको के एक उष्णकटिबंधीय फसल होने के कारण भारत में इसके विकास की काफी संभावनाएं हैं। देश में इसकी व्यावसायिक खेती 1960 के दशक में शुरू की गई, लेकिन अभी भी देश में कोको के अलग से बागान नहीं हैं। ऐसे में कोको निदेशालय इसके बागान लगाने के लिए भी काम कर रहा है।

आजकल डार्क और शुगर फ्री चॉकलेट की भी मांग तेजी से बढ़ रही है। बाजार में मेडिसिनल और आर्गनिक चॉकलेट की मांग को देखते हुए चॉकलेट उत्पादक इकाइयों ने ऐसेम भी बाजार में उतारना शुरू कर दिए हैं। देश में चॉकलेट का बड़े पमैाने पर उत्पादन होने के बाद भी निर्यात के मामले में अभी भारत शीर्ष पांच देशों में अपनी जगह नहीं बना पाया है। पूरे विश्व में 17.1 प्रतिशत निर्यात के साथ जर्मनी नंबर वन चॉकलेट नियार्तक देश है, वहीं 11 प्रतिशत के साथ बेल्जियम दूसरे, 6.8 प्रतिशत के साथ नीदरलैंड तीसरे, 6.3 प्रतिशत के साथ इटली चौथे और 6.1 प्रतिशत निर्यात के साथ अमेरिका पांचवें स्थान पर है।

ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कोको का उत्पादन दोगुना होने के साथ 30 हजार टन होने की उम्मीद है। ऐसे में देश के चॉकलेट उद्योग को बड़ी मात्रा में कच्चे माल के रूप में कोको मिलेगा और भारत चॉकलेट के प्रमुख निर्यातक देशों में शामिल हो जाएगा।

पिछले वर्ष 78000 हैक्टर क्षेत्रफल से 16050 मीट्रिक टन का कोको उत्पादन हुआ था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतगर्त आने वाले कृषि और प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की रिपोर्ट के अनुसार देश ने वर्ष 2016-17 के दौरान 1,089.99 करोड़ रुपये मूल्य के 25700.17 मीट्रिक टन कोको उत्पाद का विश्व को निर्यात किया है। 

स्त्राेत : खेती पत्रिका(आईसीएआर), प्रस्तुति-अश्वनी कुमार निगम। 

निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्‍कीम
निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्‍कीम

भूमिका

विगत कुछ वर्षों के दौरान न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य में वृद्धि  के साथ बेहतर पहुंच के कारण खरीद बढ़ी है। खाद्यान्‍नों की अधिक खरीद के परिणामस्‍वरुप केन्‍द्रीय पूल स्‍टॉक दिनांक 1.4.2008 की स्‍थिति के अनुसार 196.38 लाख टन से बढ़कर दिनांक 1.6.2012 की स्‍थिति के अनुसार 823.17 लाख टन के उच्‍चतम स्‍तर पर पहुंच गया। अत: खाद्यान्‍नों के लिए भंडारण क्षमता को बढ़ाने की आवश्‍कयता महसूस की गई।

यह विभाग कवर्ड एंड प्‍लिन्‍थ (कैप) भंडारण पर निर्भरता कम करने के लिए कवर्ड गोदामों के रुप में  भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्‍कीम नामक एक स्‍कीम कार्यान्‍वित कर रहा है।

वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई निजी उद्यमी गारंटी स्‍कीम के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा गारंटी देकर किराए पर लेने के लिए सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अंतर्गत निजी पार्टियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्‍न एजेंसियों के माध्‍यम से गोदामों का निर्माण किया जाता है।

निजी पार्टियों के लिए गारंटी की अवधि 10 वर्ष है, जबकि निजी क्षेत्र की एजेंसियों के लिए यह अवधि 9 वर्ष है। निजी पार्टियों के मामले में दो-बोली प्रणाली के अंतर्गत निर्दिष्‍ट शीर्ष एजेंसियों द्वारा राज्‍यवार निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। तकनीकी बोली स्‍तर पर साईटों का निरीक्षण किया जाता है तथा जो साइटें उपयुक्‍त पाई जाती हैं उन्‍हीं से संबंधित बोलियों पर आगे कार्रवाई की जाती है।  सबसे कम बोली लगाने वाले बोलीकर्ताओं को निविदाएं आबंटित की जाती हैं। गैर-रेलवे साइडिंग गोदामों का निर्माण एक वर्ष में किया जाना अपेक्षित है, जबकि रेलवे साइडिंग वाले गोदामों के निर्माण के लिए 2 वर्ष की निर्माण अवधि की अनुमति दी गई है। इस अवधि को निवेशक के अनुरोध पर एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। गोदाम का निर्माण कार्य पूरा होने के पश्‍चात भारतीय खाद्य निगम तथा शीर्ष एजेंसी की संयुक्‍त समिति द्वारा अंतिम निरीक्षण किया जाता है तथा पूर्ण रुप से तथा विनिर्दिष्‍टयों के अनुसार तैयार गोदामों का अधिग्रहण गारंटी आधार पर किया जाता है।

उद्देश्‍य

भंडारण स्‍थान की कमी को पूरा करने के उद्देश्‍य से गोदामों के निर्माण के लिए स्‍थानों की पहचान भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्‍य स्‍तरीय समितियों की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। उपभोक्‍ता क्षेत्रों के लिए भंडारण अंतर का आकलन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तथा अन्‍य कल्‍याणकारी योजनाओं (ओडब्‍ल्‍यूएस) की चार माह की आवश्‍यकताओं के आधार पर किया जाता है, जबकि खरीद वाले राज्‍यों के संबंध में भंडारण अंतर का आकलन खरीद क्षमता को ध्‍यान में रखते हुए विगत तीन वर्षों में उच्‍चतम स्‍टॉक स्‍तर के आधार पर किया गया है।

स्थिति

तदनुसार, लगभग 200 लाख टन क्षमता के सृजन के लिए 20 राज्यों मे विभिन्न स्थान पर योजना बनाई गई थी। इसमे से 180 लाख टन क्षमता 20 लाख टन क्षमता आधुनिक इस्पात साइलो के निर्माण के लिए है ओर शेष 20 लाख टन पारंपरिक गोदामो की लिए है। प्रत्‍येक  साइलो की क्षमता 25000 अथवा 50000 टन होगी।

दिनाक 30.06.2014 की स्‍थिति के अनुसार 153.16 लाख टन की के गोदामो के निर्माण स्‍वीकृत दी गई है और 120.30 लाख टन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। साइलो  के लिए बोली दस्तावेज ओर मॉडल रियायत करार को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वियाबिलिटी गैप फंडिंग ( वी जी एफ)  ओर गैर – वी जी एफ मोड दोनों के लिए निर्माण सार्वजनिक – निजी – भागीदारी  पद्धति से करने की योजना बनाई जा रही है।

विभिन्‍न मॉडलों की स्‍थिति

साइलोज के संबंध में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के विभिन्‍न मॉडलों की स्‍थिति का ब्‍यौरा नीचे दिया गया है:-

गैर-व्‍यवहार्यता अंतर वित्‍त पोषण (नॉन-वीजीएफ) पद्धति (17.50 लाख टन):  नवम्‍बर, 2013 में आबंटित निविदाओं को पर्याप्‍त प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। बोली दस्‍तावेजों में संशोधन किया जा रहा है। शीघ्र ही नई निविदाएं आमंत्रित की जानी हैं।

व्‍यवहार्यता अंतर वित्‍त पोषण (वीजीएफ) पद्धति (योजना आयोग) (1.50 लाख टन): बोली दस्‍तावेजों को अंतिम रुप दिया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम रेलवे साइडिंग वाले भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में से साइटों को शामिल करने की संभावनाएं तलाश रहा है।

व्‍यवहार्यता अंतर वित्‍त पोषण पद्धति (डीईए) (1.00 लाख टन): आर्थिक कार्य विभाग द्वारा बोली दस्‍तावेज तैयार किए जा रहे हैं|

भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए योजना स्‍कीम

यह विभाग पूर्वोत्‍तर क्षेत्रों में क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्‍य से गोदामों के निर्माण के लिए एक योजना स्‍कीम कार्यान्‍वित कर रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना को अंतिम रुप देने के दौरान गोदामों के निर्माण के उद्देश्‍य से स्‍कीम का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्‍चिम बंगाल, छत्‍तीसगढ़, महाराष्‍ट्र तथा लक्षद्वीप जैसे राज्‍यों तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।

इसके अलावा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग राज्‍य सरकारों से उचित दर दुकानों तक वितरण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से एकत्रित खाद्यान्‍नों का भंडारण करने के लिए  राज्‍य सरकारों से ब्‍लाक/तहसील स्‍तर पर मध्‍यवर्ती भंडारण क्षमता का निर्माण करने का अनुरोध कर रहा है। यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आपूर्ति श्रृंखला संभार तंत्र में सुधार करने के लिए आवश्‍यक है। चूंकि मध्‍यवर्ती गोदामों का निर्माण राज्‍य सरकारों की जिम्‍मेवारी है, अत: खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग पूर्वोत्‍तर राज्‍य सरकारों तथा जम्‍मू और कश्‍मीर सरकार को उनकी कठिन भौगोलिक स्‍थितियों को ध्‍यान में रखते हुए योजना निधि उपलब्‍ध करा रहा है।

इस योजना स्‍कीम के अंतर्गत भूमि के अधिग्रहण तथा गोदामों के निर्माण तथा संबंधित आधारभूत संरचनाओं जैसे रेलवे साइडिंग, विद्युतीकरण, तौल कांटा स्‍थापित करने आदि के लिए भारतीय खाद्य निगम को इक्‍विटी के रुप में निधियां जारी की जाती हैं। पूर्वोत्‍तर क्षेत्र की राज्‍य सरकारों तथा जम्‍मू और कश्‍मीर राज्‍य सरकार को मध्‍यवर्ती गोदामों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता के रुप में निधियां जारी की जाती हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में योजना परिव्‍यय

12वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में योजना परिव्‍यय निम्‍नानुसार है:-

क्रम संख्‍या शीर्ष अनुमानित लागत (करोड़ रु0) 11वीं योजना काव्‍यय न किया गया शेष(करोड़ रु0) 12वीं योजना में परिव्‍यय(करोड़ रु0)
1 भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूर्वोत्‍तर में 37 स्‍थानों पर गोदामों का निर्माण (2,92,730 टन) 509.76 51.20 458.56
2 भारतीय खाद्य निगम द्वारा 4 अन्‍य राज्‍यों में 9 स्‍थानों पर गोदामों का निर्माण (76,220 टन) 72.14 16.06 56.08
3 पूर्वोत्‍तर राज्‍यों को 74 स्‍थानों पर तात्‍कालिक भंडारण के लिए अनुदान सहायता 14.36 0.00 14.36
4 जम्‍मू और कश्‍मीर को एक स्‍थान पर  तात्‍कालिक भंडारण के लिए अनुदान सहायता। 1.00 0.00 1.00
5 जोड़ 597.26 67.26 530.00

उपलब्‍धियां

वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान भारतीय खाद्य निगम की भौतिक एवं वित्‍तीय उपलब्‍धियां निम्‍नानुसार हैं:-

वर्ष पूर्वोत्‍तर क्षेत्र अन्‍य राज्‍य जोड़(पूर्वोत्‍तर+अन्‍य राज्‍य)
भौतिक(टन में) वित्‍तीय(करोड़ रुपए में) भौतिक(टन में) वित्‍तीय(करोड़ रुपए में) भौतिक(टन में) वित्‍तीय(करोड़ रुपए में)
2012-13 2,910 27.72 1,160 2.64 4,070 30.36
2013-14 2,500 30.94 20,000 11.02 22,500 41.96
जोड़ 5,410 58.66 21,160 13.66 26,570 72.32

पूर्वोत्‍तर राज्‍यों तथा जम्‍मू और कश्‍मीर मे अनुदान सहायता का उपयोग करते हुए मध्‍यवर्ती भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए 78,055 टन क्षमता की कुल 75 परियोजनाएं स्‍वीकृत की गई थी। दिनांक 30.06.2014 की स्‍थिति के अनुसार 33,220 टन क्षमता का कार्य पूरा कर लिया गया है।

पूर्वोत्‍तर राज्‍यों, सिक्‍किम तथा जम्‍मू-कश्‍मीर की राज्‍य सरकारों को अनुदान सहायता

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग मध्‍यवर्ती भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए पूर्वोत्‍तर राज्‍यों की राज्‍य सरकारों को योजना स्‍कीम के अंतर्गत अनुदान सहातया के रुप में भी निधियां जारी करता है।

दिनांक 1 अक्‍तूबर, 2014 की स्‍थिति के अनुसार जारी निधियों तथा क्षमता निर्माण की स्‍थिति का ब्‍यौरा नीचे दिया गया है:-

दिनांक 1 अक्‍तूबर, 2014 के अनुसार

क्र. सं. राज्‍य का नाम परियोजनाओं की संख्‍या निर्माण की जाने वाली कुल क्षमता (टन में) अनुमानित लागत(करोड़ रु0 में) पहले से जारी निधियां(करोड़ रु0 में) उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्‍त(करोड़ रु0 में) निर्माण की गई क्षमता (टन में)
1 जम्‍मू और कश्‍मीर 1 6160 3.41 3.41 3.41 6160
2 असम 1 4000 3.52 3.43 1.69
3 मिजोरम 22 17500 14.94 13.30 11.30 8000
4 मेघालय 2 4500 2.07 1.74 1.74 4500
5 सिक्‍किम 1 375 1.15 1.15 0.60
6 त्रिपुरा 31 34000 28.11 17.60 16.94 12000
7 अरुणाचल प्रदेश 11 7680 7.60 6.49 4.71 2560
8 नगालैंड 06 3840 10.25 2.00
जोड़ 75 78055 71.05 49.12 40.39 33220

स्रोत: खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग।

महात्मा गाँधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
महात्मा गाँधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

नरेगा के बारे में

  • राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 25 अगस्‍त, 2005 को पारित हुआ। यह कानून हर वित्‍तीय वर्ष में इच्‍छुक ग्रामीण परिवार के किसी भी अकुशल वयस्‍क को अकुशल सार्वजनिक कार्य वैधानिक न्‍यूनतम भत्‍ते पर करने के लिए 100 दिनों की रोजगार की कानूनी गारंटी देता है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्‍य सरकारों के साथ मिलकर इस योजना को क्रियान्‍वित कर रहा है।
  • यह कानून प्राथमिक तौर पर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अर्द्ध या अकुशल ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्‍य के साथ शुरू किया गया। यह देश में अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास था। मोटे तौर पर कहें तो काम करने वाले लोगों में एक-तिहाई संख्‍या महिलाओं की होनी चाहिए।
  • ग्रामीण परिवारों के वयस्‍क सदस्‍य अपने नाम, आयु और पते के साथ फोटो ग्राम पंचायत के पास जमा करवाते हैं। ग्राम पंचायत परिवारों की जांच-पड़ताल करने के बाद एक जॉब कार्ड जारी करती है। जॉब कार्ड पर पंजीकृत वयस्‍क सदस्‍य की पूरी जानकारी उसकी फोटो के साथ होती है। पंजीकृत व्‍यक्ति काम के लिए लिखित में आवेदन पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी के पास जमा करा सकता है (कम से कम 14 दिन तक लगातार काम के लिए)।
  • पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी वैध आवेदन को स्‍वीकार करेगा और आवेदन की पावती तारीख समेत जारी करेगा। काम उपलब्‍ध कराने संबंधी पत्र आवेदक को भेज दिया जाएगा और पंचायत कार्यालय में प्रदर्शित होगा। इच्छुक व्यक्ति को रोजगार पांच किलोमीटर के दायरे के भीतर उपलब्‍ध कराया जाएगा और यदि यह पांच किलोमीटर के दायरे से बाहर होता है, तो उसके बदले में अतिरिक्‍त भत्‍ता दिया जाएगा।

क्रियान्‍वयन की स्थिति

  • वित्‍तीय वर्ष 2006-2007 के दौरान 200 जिलों और 2007-2008 के दौरान 130 जिलों में योजना की शुरुआत‍ हुई।
  • अप्रैल, 2008 में नरेगा का 34 राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के सभी 614 जिलों, 6096 ब्‍लॉकों और 2.65 लाख ग्राम पंचायतों में विस्‍तार किया गया।

महात्मा गाँधीराष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम पर सवाल-ज़वाब

अधिनियम के अधीन रोज़गार के लिए कौन आवेदन कर सकता है

ग्रामीण परिवारों के वे सभी व्यस्क सदस्य जिनके पास जॉब कार्ड है, वे आवेदन कर सकते हैं। यद्यपि वह व्यक्ति जो पहले से ही कहीं कार्य कर रहा है, वह भी इस अधिनियम के अंतर्गत अकुशल मज़दूर के रूप में रोजगार की माँग कर सकता है। इस कार्यक्रम में महिलाओं को वरीयता दी जाएगी और कार्यक्रम में एक-तिहाई लाभभोगी महिलाएँ होंगी।

क्या काम के लिए व्यक्तिगत आवेदन जमा किया जा सकता है ?

हाँ, रोजगार प्राप्तकर्त्ता का पंजीकरण परिवार-वार किया जाएगा। परन्तु पंजीकृत परिवार वर्ष में 100 दिन काम पाने के हकदार होंगे। साथ ही, परिवार के व्यक्तिगत सदस्य भी काम पाने के लिए आवेदन कर सकता है।

कोई व्यक्ति कार्य के लिए कैसे आवेदन कर सकता है ?

पंजीकृत व्यस्क, जिसके पास जॉब कार्ड है, एक सादे कागज़ पर आवेदन कर कार्य की माँग कर सकता है। आवेदन ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी (खंड स्तर पर) को संबोधित कर लिखा गया हो और उसमें आवेदन जमा करने की तिथि की माँग की जा सकती है।

एक व्यक्ति वर्ष में कितने दिन का रोज़गार पा सकता है ?

एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को 100 दिनों तक रोज़गार मिल सकेगा और इसे परिवार के वयस्क सदस्यों के बीच विभाजित किया जाएगा। कार्य की अवधि लगातार 14 दिन होगी लेकिन वह सप्ताह में 6 दिन से अधिक नहीं होगी।

व्यक्ति को रोज़गार की प्राप्ति कब होगी ?

आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर या कार्य की मांग के दिन से आवेदक को रोज़गार प्रदान किया जाएगा।

रोज़गार का आवंटन कौन करता है ?

ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी, जिसे भी प्राधिकृत किया गया हो, वह कार्य का आवंटन करेगा।

कोई व्यक्ति कैसे जान सकेगा कि किसे रोज़गार दिया गया है ?

आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर आवेदक को कार्य कब और कहाँ की जानकारी दी जाएगी जिसे ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा। साथ ही, ग्राम पंचायत के सूचना बोर्ड तथा प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में सूचना पट पर प्रकाशित की जाएगी जिसमें दिनांक, समय, स्थान की सूचना दी जाएगी।

रोज़गार प्राप्ति के तुरन्त बाद आवेदक को क्या करनी चाहिए ?

आवेदक को जॉब कार्ड के साथ निर्धारित तिथि पर कार्य के लिए उपस्थित होनी चाहिए।

यदि आवेदक कार्य पर रिपोर्ट नहीं करता तो क्या होगा ?

यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सूचित किये गये समय से 15 दिनों के भीतर कार्यस्थल पर रिपोर्ट नहीं करता तो वह बेरोज़गारी भत्ते का हकदार नहीं होगा।

क्या ऐसा व्यक्ति कार्य हेतु पुनः आवेदन दे सकता है ?

हाँ।

उसका/उसकी मज़दूरी क्या होगी ?

उसे राज्य में कृषक मज़दूरों हेतु लागू न्यूनतम मज़दूरी प्राप्त होगी।

मज़दूरी का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा दैनिक मज़दूरी या ठेका दर ?

अधिनियम के अंतर्गत दोनों ही लागू है। यदि मज़दूरों को ठेका के आधार पर भुगतान किया जाता है तो उसका निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा किसी व्यक्ति को सात घंटे तक काम करने के बाद न्यूनतम मज़दूरी प्राप्त हो सके।

मज़दूरी का भुगतान कब किया जाएगा ?

मज़दूरी का भुगतान प्रति सप्ताह किया जाएगा या अन्य मामलों में काम के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर। इस मज़दूरी का आँशिक भाग नगद रूप में प्रति दिन भुगतान किया जाएगा।

श्रमिकों को कार्यस्थल पर कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी ?

श्रमिकों को स्वच्छ पेयजल, बच्चों के लिए शेड, विश्राम के लिए समय, प्राथमिक उपचार बॉक्स के साथ कार्य के दौरान घटित किसी आकस्मिक घटना का सामना करने के लिए अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी।

काम कहाँ दिये जाएंगे ?

आवेदक के निवास से पाँच किमी के भीतर काम उपलब्ध कराये जाएँगे। निवास स्थान से 5 किमी क्षेत्र की परिधि के बाहर काम प्रदान करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को परिवहन व आजीविका मद में 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी प्रदान की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को 5 किमी की दूरी से हटकर काम करने हेतु आदेश दिया जाता है तो अधिक उम्र के व्यक्ति एवं महिलाओं को उसके गाँव के नजदीक कार्य उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाएगी।

कामगारों के लिए क्या प्रावधान है ?

दुर्घटना की स्थिति में  यदि कोई कामगार कार्यस्थल पर कार्य के दौरान घायल होता है तो राज्य सरकार की ओर से वह निःशुल्क चिकित्सा सुविधा पाने का हकदार होगा।

घायल मज़दूर के अस्पताल में भर्ती करवाने पर – संबंधित राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण चिकित्सा सुविधा, दवा, अस्पताल में निःशुल्क बेड उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, घायल व्यक्ति प्रतिदिन कुल मजदूरी राशि का 50 प्रतिशत पाने का भी हकदार होगा

कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण पंजीकृत मजदूर की स्थायी विकलांगता या मृत्यृ हो जाने की स्थिति में  मृत्यृ या पूर्ण विकलाँगता की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित राशि या 25 हज़ार रुपये पीड़ित व्यक्ति के परिवार को दी जाएगी।

यदि योग्य व्यक्ति (आवेदनकर्त्ता) को रोज़गार नहीं प्रदान किया जाए तो क्या होगा ?

यदि योग्य आवेदक को माँग पर 15 दिनों के भीतर या फिर जिस दिन से उसे कार्य मिलना था अगर न मिल पाया तो आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से निर्धारित शर्तों और नियमों के अनुसार बेरोज़गारी भत्ता प्रदान किया जाएगा।

भत्ते की दर  पहले 30 दिनों के लिए बेरोज़गारी भत्ते की दर मज़दूरी दर का 25 प्रतिशत होगा और उसके बाद उस वित्तीय वर्ष में परिवार के रोजगार हक को देखते हुए मज़दूरी 50 प्रतिशत दर से दी जाएगी।

किस प्रकार का काम दिया जाएगा ?

स्थायी संपत्ति – योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि स्थायी संपत्ति का सृज़न करना और ग्रामीण परिवारों के आज़ीविका साधन आधार को मज़बूत बनाना।

ठेकेदारों द्वारा कार्य निष्पादन की अनुमति नहीं

  1. जल संरक्षण और जल संग्रहण
  2. सूखा बचाव, वन रोपण और वृक्षारोपण
  3. सिंचाई नहरों के साथ सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य।
  4. अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय की भूमि या भूमि सुधार के लाभभोगी की भूमि या भारत सरकार के इंदिरा आवास योजना के लाभभोगी परिवार के सदस्यों की भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था।
  5. परंपरागत जल स्रोतों का पुनरुद्धार।
  6. भूमि विकास
  7. बाढ़ नियंत्रण तथा सुरक्षा एवं प्रभावित क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था।
  8. बारहमासी सड़क की सुविधा। सड़क निर्माण में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो वहाँ पर पुलिया का निर्माण करना।
  9. राज्य सरकार से परामर्श के बाद केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कोई कार्य।

कार्यक्रम कार्यकर्त्ता क्या करते हैंउसके लिए वे कैसे जवाबदेह है ?

कार्यक्रम कार्यकर्त्ता, निरंतर तथा समवर्ती मूल्यांकन और बाह्य एवं आंतरिक लेखा के माध्यम से अपने कार्य के प्रति ज़वाबदेह होंगे। सामाजिक लेखा परीक्षण की शक्ति ग्रामसभा में निहित होगी और ग्रामसभा द्वारा ग्राम स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया जाएगा जो सभी कार्यों की देखरेख करेगा। अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्ति को 1 हज़ार रुपये तक ज़ुर्माना हो सकेगा। इसके अलावे, प्रत्येक जिले में एक शिकायत निपटान तंत्र भी स्थापित की जाएगी।

एमएनआरईजीएस के तहत शामिल क्रियाकलाप

महत्मा गांधी नरेगा की अनुसूची—I के पैरा 1 में उल्लेख किए क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:

  • जल संरक्षण तथा जल संभरण;
  • सूखे से बचाव (वन रोपण तथा वृक्षारोपण);
  • सींचाई नहर तथा माइक्रो तथा माइनर सींचाई कार्य;
  • सींचाई सुविधा, बागवानी वन रोपण तथा अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों या बीपीएल परिवारों अथवा भूमि विकास हेतु लाभार्थियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के तहत अथवा कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना 2008 के तहत आने वाले छोटे या सीमांत किसानों की भूमि का विकास करना।
  • पारंपरिक जलाशयों का नवीनीकरण तथा टंकियों का गादनाशन;
  • भूमि विकास;
  • भोजन नियंत्रण तथा सुरक्षा कार्य, जिनमें जल-जमाव वाले इलाकों में जल निकास के कार्य;
  • सभी मौसम में जुड़ाव के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी;
  • भारत निर्माण के तहत निर्माण कार्य, ग्रामीण ज्ञान संसाधन केंद्र के रूप में राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत स्तर में ग्राम पंचायत भवन (11.11.2009 की तिथि पर दी गई अधिसूचना के अनुरूप) के कार्य;
  • कोई अन्य कार्य जो राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित।

स्रोत :www.pib.nic.in

नरेगा के लिए टॉल फ्री सहायता सेवा

  • नई दिल्‍ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नरेगा के अंतर्गत आने वाले परिवारों और अन्‍य के लिए एक राष्‍ट्रीय हेल्‍पलाइन सेवा शुरू की है जिससे ये लोग कानून के तहत अपने अधिकारों के संरक्षण और कानून के समुचित क्रियान्‍वयन व योजना संबंधी मदद ले सकें।
  • टॉल फ्री हेल्‍पलाइन नबंर है: 1800110707

ऑनलाइन जन शिकायत निपटारा प्रणाली

  • नरेगा की वेबसाइट पर ऑनलाइन जन शिकायत निपटारा प्रणाली के जरिए आप अपने क्षेत्र में नरेगा से सम्‍बन्धित मुद्दों पर शिकायत दर्ज कराने में लोगों की मदद कर सकते हैं।
  • अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए- http://nrega.nic.in/statepage.asp?check=pgrपर क्लिक करें, अपने राज्‍य का चुनाव करें और शिकायत दर्ज कराने के लिए निर्देशों का पालन करें।

न्यूनतम मजदूरी दर

केन्द्रीय स्तर पर श्रम की न्यूनतम दर 1 अक्टूबर 2010 को न्यूनतम श्रम अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत पुनर्निर्धारित की गई। राज्य स्तर पर श्रम की न्यूनतम दरों का समय-समय पर उपयुक्त सरकारों द्वारा पुनर्निरीक्षण किया जाता है। कृषि क्षेत्रक सहित अनुसूचित रोजगारों के लिए निर्धारित न्यूनतम श्रम संगठित और गैर-संगठित क्षेत्रकों पर भी लागू होती है।
सभी अनुसूचित रोजगारों में और साथ ही केन्द्रीय और राज्य स्तर पर कृषि के अनुसूचित रोजगार में लगे हुए अप्रशिक्षित श्रमिकों के लिए श्रम की न्यूनतम दरों पर उपलब्ध नवीनतम जानकारी को दर्शाने वाला एक विवरण इस प्रकार है:

(रु. प्रतिदिन)
क्रम सं. राज्य / संघीय क्षेत्र का नाम सभी अनुसूचित रोजगारोंमें अप्रशिक्षित श्रमिक अप्रशिक्षित कृषि श्रमिक
1 2 3 4
A केन्द्रीय स्तर* 146.00-163.00 146.00 – 163.00
B राज्य स्तर    
1 आन्ध्रप्रदेश 69.00 112.00
2 अरुणाचल प्रदेश 134.62 134.62
3 असम 66.50 100.00
4 बिहार 109.12 114.00
5 छत्तीसगढ़ 100.00 100.00
6 गोआ 150.00 157.00
7 गुजरात 100.00 100.00
8 हरियाणा 167.23 167.23
9 हिमाचल प्रदेश 110.00 110.00
10 जम्मू और कश्मीर 110.00 110.00
11 झारखंड 111.00 111.00
12 कर्नाटक 72.94 133.80
13 केरल 100.00 150.00 (हल्के श्रम के लिए)
      200.00 (कठिन श्रम के लिए)
14 मध्यप्रदेश 110.00 110.00
15 महाराष्ट्र# 90.65 100.00 – 120.00
16 मणिपुर 81.40 81.40
17 मेघालय 100.00 100.00
18 मिजोरम 132.00 132.00
19 नागालैंड 80.00 80.00
20 उड़ीसा 90.00 90.00
21 पंजाब 127.25(भोजन सहित) 127.25 (भोजन सहित)
142.68 (बिना भोजन के) 142.68 (बिना भोजन के)
22 राजस्थान 81.00 100.00
23 सिक्किम 100.00
24 तमिलनाडु 87.60 100.00
25 त्रिपुरा 81.54 100.00
26 उत्तरप्रदेश 100.00 100.00
27 उत्तराखंड 91.98 113.68
28 प. बंगाल 96.00 96.00
29 अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह    
अन्दमान 156.00 156.00
निकोबार 167.00 167.00
30 चंडीगढ़ 170.44 170.44
31 दादरा और नगर हवेली 130.40 130.40
32 दमन और दीव 126.40
33 दिल्ली 203.00 203.00
34 लक्षद्वीप 147.40
35 पुदुचेरी    
पुदुचेरी/करैकल 100.00 100.00 (6 घंटे के लिए)
माहे 120.00 (8 घंटे में महिलाओं
द्वारा किए हल्के श्रम के लिए)
160.00 (पुरुषों द्वारा 8
घंटे में किए कठिन श्रम के लिए)
* विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत।   # विभिन्न मंडलों के अंतर्गत।

अधिनियम को दो स्तरों पर लागू किया जाना है। केन्द्रीय स्तर पर मुख्य केन्द्रीय श्रम आयुक्त के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा अधिनियम का प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाता है। राज्य स्तर पर इसे राज्य प्रवर्तन तंत्र द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। वे नियमित तौर पर निरीक्षण करते हैं और भुगतान नहीं किए जाने, अथवा न्यूनतम श्रम से कम भुगतान किए जाने की स्थिति में वे नियोक्ताओं को उचित भुगतान का निर्देश देते हैं। नियोक्ताओं द्वारा इसके निर्देश नहीं माने जाने पर दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध अधिनियम की धारा 22 के अनुसार दंडात्मक प्रक्रिया आरंभ की जाती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना संबंधी पूरी जानकारी करने के लिए यहाँ क्लिक करें।

कृषि क्लीनिक और कृषि व्यापार केंद्र योजना
कृषि क्लीनिक और कृषि व्यापार केंद्र योजना

योजना के बारे में

  • भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा मैनेज के सहयोग से यह योजना आरंभ की है, ताकि देश भर के किसानों तक कृषि के बेहतर तरीके पहुंचाये जा सकें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि स्नातकों की बड़ी संख्या में उपलब्ध विशेषज्ञता का सदुपयोग है। आप नये स्नातक हैं या नहीं अथवा नियोजित हैं या नहीं, इस बात को ध्यान में रखे बिना आप अपना कृषि क्लीनिक या कृषि व्यापार केंद्र स्थापित कर सकते हैं और किसानों की बड़ी संख्या को पेशेवर प्रसार सेवाएं मुहैया करा सकते हैं।
  • इस कार्यक्रम के प्रति समर्पित रह कर सरकार अब कृषि और कृषि से संबंधित अन्य विषयों, जैसे बागवानी, रेशम उत्पादन, पशुपालन, वानिकी, गव्य पालन, मुर्गीपालन तथा मत्स्य पालन में स्नातकों को आरंभिक प्रशिक्षण भी दे रही है। प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले स्नातक उद्यम के लिए विशेष आरंभिक ऋण के लिए आवेदन भी कर सकते हैं।

उद्देश्य

सरकार की प्रसार प्रणाली के प्रयासों का पूरक बनना
जरूरतमंद किसानों को आपूर्ति और सेवाओं के पूरक स्रोत उपलब्ध कराना
कृषि स्नातकों को कृषि क्षेत्र में नये उभरते क्षेत्रों में लाभदायक नियोजन उपलब्ध कराना

परिकल्पना

कृषि क्लीनिक – कृषि क्लीनिक की परिकल्पना किसानों को खेती, फसलों के प्रकार, तकनीकी प्रसार, कीड़ों और बीमारियों से फसलों की सुरक्षा, बाजार की स्थिति, बाजार में फसलों की कीमत और पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गयी है, जिससे फसलों या पशुओं की उत्पादकता बढ़ सके।

कृषि व्यापार केंद्र– कृषि व्यापार केंद्र की परिकल्पना आवश्यक सामग्री की आपूर्ति, किराये पर कृषि उपकरणों और अन्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए की गयी है।
उद्यम को लाभदायक बनाने के लिए कृषि स्नातक कृषि क्लीनिक या कृषि व्यापार केंद्र के साथ खेती भी कर सकते हैं।

पात्रता

यह योजना कृषि स्नातकों या कृषि से संबंधित अन्य विषयों, जैसे बागवानी, रेशम उत्पादन, पशुपालन, वानिकी, गव्य पालन, मुर्गीपालन तथा मत्स्य पालन में स्नातकों के लिए खुली है।

परियोजना गतिविधियां

  • मृदा और जल गुणवत्ता सह इनपुट जांच प्रयोगशाला (आणविक संग्रहक स्पेक्ट्रो फोटोमीटर सहित)
  • कीटों पर नजर, उपचार और नियंत्रण सेवाएं
  • लघु सिंचाई प्रणाली (स्प्रिंलकर और ड्रिप समेत) के उपकरणों तथा अन्य कृषि उपकरणों के रख-रखाव, मरम्मत तथा किराये पर देना
  • ऊपर दी गई तीनों गतिविधियों (समूह गतिविधि) समेत कृषि सेवा केंद्र
  • बीज प्रसंस्करण इकाई
  • पौध टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला और ठोसपरक इकाई के माध्यम से लघु प्रचालन
  • वर्मी कल्चर इकाइयों की स्थापना, जैव उर्वरकों, जैव कीटनाशकों तथा जैव नियंत्रक उपायों का उत्पादन
  • मधुमक्खी पालन और मधु तथा मक्खी के उत्पादों की प्रसंस्करण इकाई स्थापित करना
  • प्रसार परामर्शदातृ सेवाओं की व्यवस्था
  • मत्स्य पालन के लिए पालनगृहों और मत्स्य उत्पादन का निर्माण
  • मवेशियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पशु चिकित्सालयों का निर्माण और  फ्रोजेन सीमेन बैंक तथा द्रवीकृत नाइट्रोजन आपूर्ति की व्यवस्था
  • कृषि से संबंधित विभिन्न पोर्टलों तक पहुंच स्थापित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना तकनीकी कियोस्क की स्थापना
  • चारा प्रसंस्करण और जांच इकाई
  • मूल्य वर्द्धन केंद्र
  • खेत स्तर से लेकर ऊपर तक शीतल चेन की स्थापना (समूह गतिविधि)
  • प्रसंस्करित कृषि उत्पादों के लिए खुदरा व्यापार केंद्र
  • कृषि की निवेश (इनपुट) और निर्गम (आउटपुट) के व्यापार के लिए ग्रामीण विपणन विक्रेता

उपरोक्त लाभप्रद गतिविधियों में से कोई दो या अधिक  के साथ स्नातकों द्वारा चयनित कोई अन्य लाभप्रद गतिविधि, जो बैंक को स्वीकार हो

परियोजना लागत और कवरेज

कोई भी कृषि स्नातक यह परियोजना निजी या संयुक्त अथवा समूह के आधार पर ले सकता है। व्यक्तिगत आधार पर ली गई परियोजना की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है, जबकि सामूहिक आधार की परियोजना की अधिकतम सीमा 50 लाख है। समूह सामान्य तौर पर पांच का हो सकता है, जिसमें से एक  प्रबंधन का स्नातक हो अथवा  उसके पास व्यापार विकास तथा प्रबंधन का अनुभव हो।

सीमांत धन (डाउन पेमेंट) – भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुरूप

10 हजार रुपये तक कोई मार्जिन नहीं
10 हजार रुपये से अधिक परियोजना लागत का 15 से 25 प्रतिशत

ब्याज दर
वित्त प्रदाता बैंकों द्वारा अंतिम लाभुक से वसूली जानेवाली ब्याज दर का विवरण नीचे दिया गया है-

अंतिम लाभुक तक ब्याज दर  
वाणिज्यिक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहकारी बैंक  
25 हजार रुपये तक बैंक द्वारा निर्धारित पर बैंक के पीएलआर का अधिकतम बैंक द्वारा निर्धारित एससीबी द्वारा निर्धारित, पर न्यूनतम 12 प्रतिशत
25 हजार से अधिक  व दो लाख तक वही वही वही
दो लाख से अधिक बैंक द्वारा निर्धारित वही वही

पुनर्भुगतान

ऋण की अवधि 5 से 10 साल के लिए गतिविधि पर आधारित होगी। पुनर्भुगतान अवधि में कृपा अवधि भी शामिल हो सकती है, जिसका फैसला वित्त प्रदाता बैंक अपनी नीतियों के अनुसार करेंगे और जिसकी अधिकतम अवधि दो साल होगी।

ऋण धारकों का चयन
ऋण धारकों और परियोजना स्थलों का चयन बैंकों द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि विज्ञान केंद्र या राज्य के कृषि विभाग से परामर्श कर उनके संचालन क्षेत्र में किया जा सकता है

ग्रामीण उद्योग समूहों के प्रचार कार्यक्रम
ग्रामीण उद्योग समूहों के प्रचार कार्यक्रम

खादी और ग्रामोद्योग के लिए ग्रामीण उद्योग सेवा केंद्र (आरआईएससी)

उद्देश्‍य

  • समूह में खादी और ग्रामोद्योग गतिविधियां उपलब्‍ध कराना
  • ग्रामीण समूहों को कच्‍चा माल समर्थन, कौशल उन्‍नयन, प्रशिक्षण, गुणवत्‍ता नियंत्रण, परीक्षण सुविधा, विपणन प्रचार, डिजाइन और उत्‍पाद विकास जैसी सेवाएं उपलब्‍ध कराना।

योजना

‘ग्रामीण उद्योग सेवा केन्‍द्र’ सामान्‍य सुविधा है जिसका उद्देश्‍य ढांचागत सहायता और स्‍थानीय इकाइयों को अपनी उत्‍पादन क्षमता, कौशल उन्‍नयन और बाजार प्रसार जैसी जरूरी सेवाएं उपलब्‍ध कराना है।

ग्रामीण उद्योग सेवा केन्‍द्र (आरआईएससी) को निम्‍नलिखित सेवाओं में से एक को कवर करना चाहिए-
(क) उत्‍पाद की गुणवत्‍ता सुनिश्चित करने के लिए स्‍थापित प्रयोगशा‍लाओं द्वारा परीक्षण सुविधा उपलब्‍ध कराना।
(ख) उत्‍पाद में मूल्‍य संवर्द्धन या उत्‍पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सुविधा के तौर पर स्‍थानीय समूहों/कलाकारों द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सामान्‍य अच्‍छी मशीनरी/उपकरण उपलब्‍ध कराना
(ग) अपने उत्‍पादों के बेहतर विपणन के लिए स्‍थानीय समूहों/कलाकारों को आकर्षक और उपयुक्‍त पैकेजिंग सुविधा और मशीनरी उपलब्‍ध कराना।उपर्युक्‍त सुविधाओं के अलावा आरआईएससी निम्‍नलिखित सेवाएं भी प्रदान कराता है:

  1. आय को बढ़ाने के लिए कलाकारों के कौशल के उन्‍नयन के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्‍ध कराना।
  2. ग्रामीण विनिर्माण इकाइयों के मूल्‍य संवर्द्धन के लिए विशेषज्ञों/एजेंसियों के साथ सलाह-मशविरा कर नए डिजाइन या नए उत्‍पाद, उत्‍पाद में विविधता उपलब्‍ध कराना।
  3. मौसम पर निर्भर कच्‍चा माल उपलब्‍ध कराना।
  4. उत्‍पाद का कैटलॉग तैयार करना।

क्रियान्‍वयन एजेंसियां

  • केवीआईसी और राज्‍य स्‍तरीय केवीआईबी।
  • राष्‍ट्रीय स्‍तर/राज्‍य स्‍तर के खादी और ग्रामोद्योग संघ
  • केवीआईसी और केवीआईबी से मान्‍यता प्राप्‍त खादी और ग्रामोद्योग संस्‍थान
  • केवीआईसी की काली सूची को छोड़कर राज्‍य मंत्रालय/केन्‍द्रीय मंत्रालय, कपार्ट, नाबार्ड और संयुक्‍त राष्‍ट्र की एजेंसियों द्वारा वित्‍तीय सहायता प्राप्‍त कम से कम किन्‍हीं तीन परियोजनाओं में ग्रामीण दस्‍तकारों के विकास सम्‍ब‍न्‍धी कार्यक्रम के क्रियान्‍वयन में जो एनजीओ काम कर चुके हैं।

आरआईएससी के अंतर्गत आने वाले उद्योग

  • खादी और पॉली वस्‍त्र
  • हर्बल उत्‍पाद- कॉस्‍मैटिक्‍स और दवाइयां
  • खाद्य तेल
  • डिटर्जेंट और साबुन
  • शहद
  • हाथ से बना हुआ कागज
  • खाद्य प्रसंस्‍करण
  • जैव-उर्वरक/जैव-कीटनाशक/जैव खाद
  • मिट्टी के बर्तन
  • चमड़ा उद्योग
  • लकड़ी का काम
  • काली सूची में आने वाले उद्योगों को छोड़कर सभी ग्रामोद्योग

वित्‍तीय मॉडल

1. 25 लाख रुपये तक की गतिविधि के लिए

उत्‍तर पूर्वी राज्‍य अन्‍य क्षेत्र
(क) केवीआईसी की हिस्‍सेदारी 80% 75%
(ख) अपना योगदान 20% 25%

2. पांच लाख रुपये तक की गतिविधि के लिए

वित्‍तीय मॉडल उत्‍तर पूर्वी राज्‍य अन्‍य क्षेत्र
(क) केवीआईसी की हिस्‍सेदारी 90% 75%
(ख) अपना योगदान या बैंक /वित्‍तीय संस्‍थान से लोन 10% 25%

उत्‍तरी पूर्वी राज्‍यों के मामले में 5 लाख तक की परियोजना लागत के लिए परियोजना की 90 फीसदी लागत केवीआईसी द्वारा उपलब्‍ध करवाई जाएगी।

वित्‍तीय सहायता के नियम

1. 25 लाख रुपये तक की गतिविधि के लिए

1 कौशल उन्‍नयन और प्रशिक्षण और/या उत्‍पाद सूची (पहले ही कौशल उन्‍नयन प्रशिक्षण आदि उपलब्‍ध कराया जाएगा) परियोजना लागत का अधिकतम 5 फीसदी
2 क्रियान्‍वयन पूर्व और मंजूरी के बाद के खर्च परियोजना लागत का अधिकतम 5 फीसदी
3 निर्माण/ढांचा (क्रियान्‍वयन एजेंसी के पास अपनी भूमि होनी चाहिए, क्रियान्‍वयन एजेंसी के पास अपनी तैयार इमारत के मामले में परियोजना लागत का 15 फीसदी कम हो जाएगा) उपयुक्‍त प्राधिकरण द्वारा मूल्‍यांकन के अधीन। परियोजना लागत का अधिकतम 15 फीसदी
4 विनिर्माण और/या परीक्षण सुविधा के लिए संयंत्र और मशीनरी तथा पैकेजिंग (समझौते के मुताबिक पूर्ण पंजीकरण प्राप्‍त मशीनरी विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता जिसके पास संस्‍थान/फेडरेशन से मान्‍यता प्राप्‍त बिक्री कर संख्‍या हो, उसे मशीनरी जारी की जानी चाहिए परियोजना लागत का अधिकतम 50 फीसदी 
5 कच्‍चा माल/नया डिजाइन, उत्‍पाद विविधीकरण आदि परियोजना लागत का अधिकतम 25 फीसदी

नोटः (परियोजना लागत में भूमि का मूल्‍य शामिल किया जाना चाहिए)

लाख रुपये तक की गतिविधि के लिए

नीचे दिए गए नियमों के मुता‍बिक वित्‍तीय सहायता होनी चाहिए-

निर्माण/ढांचा परियोजना लागत का अधिकतम 15 फीसदी
संयंत्र और विनिर्माण के लिए मशीनरी और/या परीक्षण सुविधा और पैकेजिंग परियोजना लागत का अधिकतम 50 फीसदी
कच्‍चा माल/नया डिजाइन, उत्‍पाद विविधीकरण, आदि परियोजना लागत का अधिकतम 25 फीसदी
कौशल उन्‍नयन और प्रशिक्षण और/या उत्‍पाद सूची परियोजना लागत का अधिकतम 10 फीसदी

नोटः हालांकि कग और घ में दी गई राशि को जरूरत के हिसाब से कम किया जा सकता है।

वित्‍तीय सहायता के लिए प्रक्रिया

(1) 25 लाख रुपये तक की गतिविधि के लिए राज्‍य/प्रखंड अधिकारियों की परिवीक्षा समिति

25 लाख रुपये तक के ग्रामीण उद्योग सेवा केन्‍द्र (आरआईएससी) की स्‍थापना और अनुदान के उद्देश्‍य के लिए राज्‍य/प्रखंड स्‍तरीय गठित की गई समिति द्वारा परियोजना प्रस्‍ताव की सिफारिश में निम्‍‍नलिखित शामिल होंगे।

(1) राज्‍य सरकार के सम्‍बन्धित निदेशक या उनके प्रतिनिधि लेकिन अतिरिक्‍त निदेशक के पद से नीचे के नहीं सदस्‍य
(2) सम्‍बन्धित राज्‍य केवीआई बोर्ड के सीईओ सदस्‍य
(3) राज्‍य/प्रखंड में बड़े बैंक के प्रतिनिधि सदस्‍य
(4) नाबार्ड के प्रतिनिधि सदस्‍य
(5) राज्‍य में अधिकतम कारोबार करने वाले केवीआई संस्‍थान के सचिव सदस्‍य
(6) एस एंड टी के प्रतिनिधि जो राज्‍य के करीब हों सदस्‍य
7) राज्‍य निदेशक, केवीआईसी सदस्‍य

शर्तें और संदर्भ:

  1. समिति संस्‍थान की क्रियान्‍वयन क्षमता का मूल्‍यांकन करेगी।
  2. समिति परियोजना की व्‍यावसायिक और तकनीकी संभावनाओं को जांचेगी।
  3. ग्रामीण उद्योग सेवा केन्‍द्र में कार्यक्रम के निष्‍पादन का नियंत्रण और मूल्‍यांकन।

तकनीकी संभाव्‍यता

परियोजना की संभाव्‍यता का केवीआईसी/इंजीनियरिंग कॉलेज/कृषि कॉलेज, विश्‍वविद्यालय/पॉलिटेक्निक के तकनीकी इंटरफेस द्वारा अध्‍ययन किया जा सकता है। इस अध्‍ययन की लागत क्रियान्‍वयन पूर्व खर्चों में जोड़ी जा सकती है अथवा इसके लिए किसी विशेषज्ञ को शामिल किया जा सकता है जिसके पास पर्याप्‍त तकनीकी ज्ञान हो।

अनुदान का तरीका

एक बार जब 25 लाख रुपये तक की परियोजना के राज्‍य स्‍तरीय मूल्‍यांकन समिति द्वारा मंजूर कर लिया जाता है, तो राज्‍य निदेशक द्वारा उसे मुख्‍यालय के सम्‍बन्धित कार्यक्रम निदेशक को अग्रसारित कर दिया जाता है जो मामले के मुताबिक उसे एसएफसी खादी या ग्रामोद्योग के समक्ष अंतिम मंजूरी के लिए रखेगा।

अनुदान का आवंटन

परियोजना के लिए मंजूर राशि को लाभार्थी संस्‍थान को तीन किस्‍तों में दिया जाएगा और ऐसे संस्‍थान को अपनी हिस्‍सेदारी को खर्च करने के बाद किया जाएगा।

1 संस्‍थान को कौशल उन्‍नयन और प्रशिक्षण और/या उत्‍पाद सूची के लिए संस्‍थान को अपनी तरफ से परियोजना के स्‍टाफ ऑपरेशन के लिए जरूरी प्रशिक्षण देना होगा जो उसके अपने खर्चों से होगा परियोजना लागत का अधिकतम 10 फीसदी 
2 क्रियान्‍वयन पूर्व और मंजूरी के बाद के खर्च।
परियोजना रिपोर्ट आदि की तैयारी, आपात स्थिति, परिवहन, विविध खर्चे में लगने वाली लागत को संस्‍थान खुद खर्च करता है।
परियोजना लागत का अधिकतम 5 फीसदी
3 निर्माण/ढांचा (क्रियान्‍वयन एजेंसी के पास अपनी भूमि होनी चाहिए, क्रियान्‍वयन एजेंसी के पास अपनी तैयार इमारत के मामले में परियोजना लागत का 15 फीसदी कम हो जाएगा) उपयुक्‍त प्राधिकरण द्वारा मूल्‍यांकन के अधीन। परियोजना लागत का अधिकतम 15 फीसदी 
4 विनिर्माण और/या परीक्षण सुविधा के लिए संयंत्र और मशीनरी तथा पैकेजिंग (समझौते के मुताबिक पूर्ण पंजीकरण प्राप्‍त मशीनरी विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता जिसके पास संस्‍थान/संघ से मान्‍यता प्राप्‍त बिक्री कर संख्‍या हो, उसे मशीनरी जारी की जानी चाहिए परियोजना लागत का न्‍यूनतम 50 फीसदी 
5 कच्‍चा माल/नया डिजाइन, उत्‍पाद विविधीकरण आदि। परियोजना लागत का अधिकतम 25 फीसदी 

नोटः

  1. अपवाद मामलों में 1 और 4 के तहत दी गई हिस्‍सेदारी को बदला जा सकता है, जैसा कि राज्‍य/प्रखंड मंजूरी समिति के अधीन होगा।
  2. फील्‍ड अधिकारियों की संभावित रिपोर्ट के आधार पर पहली किस्‍त जारी की जाएगी और उसके बाद की किस्‍त सम्‍बन्धित राज्‍य/प्रखंड अधिकारी द्वारा पहली किस्‍त के प्रयोग के पर्यवेक्षण के आधार पर और राज्‍य/क्षेत्रीय निदेशक की पुष्टि द्वारा जारी की जाएगी।

क्रियान्‍वयन की औपचारिकताएं

  • ग्रामीण उद्योग सेवा केन्‍द्र स्‍थापित करने के उद्देश्‍य के लिए यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि लाभ प्राप्‍त दस्‍तकारों/ग्रामीण उद्योग इकाइयों की संख्‍या 125 दस्‍तकारों/25 आरईजीपी इकाइयों/ग्रामोद्योग संस्‍थानों/25 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए सोसायटियों से कम नहीं होनी चाहिए
  • क्रियान्‍वयन एजेंसी/संस्‍थान के पास अपनी जमीन होनी चाहिए जहां ग्रामीण उद्योग सेवा केन्‍द्र स्‍थापित किया जाना है
  • परियोजना की स्‍थापना की अवधि छह महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए
  • ग्रामीण उद्योग सेवा केन्‍द्र की स्‍थापना के लिए क्रियान्‍वयन एजेंसी प्रस्‍ताव के जमा करने के बाद ऊपर दिए गए दिशा-निर्देशों के मुताबिक तकनीकी संभाव्‍यता के साथ राज्‍य स्‍तरीय समिति के सामने अपनी सिफारिशों के साथ उनके प्रस्‍ताव को रखेगी।
  • राज्‍य/क्षेत्रीय निदेशक से समय-समय पर प्राप्‍त की गई कार्य रिपोर्ट की प्रगति और परियोजना की गतिविधि के आधार पर और खासकर परियोजना के समय के भीतर पूरा कर लिए जाने के आधार पर भी अनुदान जारी किए जाएंगे।
  • जिस राज्‍य में परियोजना स्थित है, उस राज्‍य के सम्‍बन्धित राज्‍य/क्षेत्रीय निदेशक परियोजना के समय पर पूरा होने और नियंत्रण और मूल्‍यांकन को सुनिश्चित करेगा।
  • परियोजना की स्‍थापना के लिए राज्‍य स्‍तरीय समिति द्वारा मंजूरी लेने के बाद राज्‍य/क्षेत्रीय निदेशक आयोग के केन्‍द्रीय कार्यालय में सम्‍बन्धित उद्योग कार्यक्रम निदेशकों को इसके बारे में बताएगा।

पर्यवेक्षण

  • आयोग का राज्‍य/क्षेत्रीय कार्यालय परियोजना के आरआईएससी के आधार के अनुसार चलने को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर पर्यवेक्षण करेगा।
  • सम्‍बन्धित उद्योग/कार्यक्रम निदेशक परियोजना की स्‍था‍पना और उसके चालू होने पर एक बार पर्यवेक्षण करेगा।
  • वीआईसी महानिदेशालय परियोजना के शुरू होने के एक साल बाद शारीरिक जांच का प्रबंध करेगा।

पांच लाख रुपये तक की गतिविधि के लिए

पांच लाख रुपये तक के ग्रामीण उद्योग सेवा केन्‍द्र (आरआईएससी) की स्‍थापना और अनुदान के उद्देश्‍य के लिए राज्‍य/प्रखंड स्‍तरीय गठित की गई समिति द्वारा परियोजना प्रस्‍ताव की मंजूरी में निम्‍‍नलिखित शामिल होंगे।

(1) राज्‍य सरकार के सम्‍बन्धित निदेशक या उनके प्रतिनिधि लेकिन अतिरिक्‍त निदेशक के पद से नीचे के नहीं सदस्‍य
(2) सम्‍बन्धित राज्‍य केवीआई बोर्ड के सीईओ सदस्‍य
(3) राज्‍य/प्रखंड में बड़े बैंक के प्रतिनिधि सदस्‍य
(4) नाबार्ड के प्रतिनिधि सदस्‍य
(5) राज्‍य में अधिकतम कारोबार करने वाले केवीआई संस्‍थान के सचिव सदस्‍य
(6) एस एंड टी के प्रतिनिधि जो राज्‍य के करीब हों सदस्‍य
(7) राज्‍य निदेशक, केवीआईसी संयोजक

शर्तें और संदर्भ:

  1. समिति संस्‍थान की क्रियान्‍वयन क्षमता का मूल्‍यांकन करेगी।
  2. समिति परियोजना की व्‍यावसायिक संभाव्‍यता को जांचेगी।
  3. पांच लाख रुपये तक की परियोजना की मंजूरी।
  4. ग्रामीण उद्योग सेवा केन्‍द्र में

अनुदान का आवंटन

समिति द्वारा प्रस्‍ताव की मंजूरी के बाद राज्‍य/क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा अनुदान दो किस्‍तों में जारी किया जाएगा। परियोजना के लिए पहली किस्‍त केवीआईसी की राशि का 50 फीसदी होगा। दूसरी और अंतिम किस्‍त केवीआईसी द्वारा राशि जारी किए जाने के बाद ही की जाएगी और संस्‍थान का 50 फीसदी शेयर इस्‍तेमाल किया जाएगा।

परिचालन और कार्यक्रम का क्रियान्‍वयन

  • पांच लाख रुपये तक की परियोजना के लिए ग्रामीण उद्योग सेवा केन्‍द्र की स्‍थापना के उद्देश्‍य के लिए दस्‍तकारों/ग्रामीण उद्योग इकाइयों की संख्‍या 25 दस्‍तकारों या 5 आरईजीपी इकाइयों/ग्रामीण उद्योग संस्‍थानों/सोसायटी से कम नहीं होनी चाहिए।
  • क्रियान्‍वय एजेंसी/संस्‍था के पास अपनी खुद की जमीन होनी चाहिए जहां ग्रामीण उद्योग सेवा केन्‍द्र को स्‍थापित किया जाएगा।
  • परियोजना की स्‍थापना की अवधि छह महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • ग्रामीण उद्योग सेवा केन्‍द्र की स्‍थापना के लिए क्रियान्‍वयन एजेंसी द्वारा प्रस्‍ताव के जमा करने के बाद राज्‍य/क्षेत्रीय निदेशक तकनीकी संभाव्‍यता को देखेगा और राज्‍य स्‍तरीय समिति के सामने अपनी सिफारिशों के साथ उनके प्रस्‍ताव को रखेगा। तकनीकी संभाव्‍यता डीआईसी या राज्‍य कार्यालय या राज्‍य बोर्ड द्वारा की जा सकती है।
  • राज्‍य/क्षेत्रीय निदेशक से समय-समय पर प्राप्‍त की गई कार्य रिपोर्ट की प्रगति और परियोजना की गतिविधि के आधार पर और खासकर परियोजना के समय के भीतर पूरा कर लिए जाने के आधार पर भी अनुदान जारी किए जाएंगे।
  • जिस राज्‍य में परियोजना स्थित है, उस राज्‍य के सम्‍बन्धित राज्‍य/प्रखंड निदेशक परियोजना के समय पर पूरा होने और नियंत्रण और मूल्‍यांकन को सुनिश्चित करेगा।
  • परियोजना की स्‍थापना के लिए राज्‍य स्‍तरीय समिति द्वारा मंजूरी लेने के बाद राज्‍य/प्रखंड निदेशक आयोग के केन्‍द्रीय कार्यालय में सम्‍बन्धित उद्योग कार्यक्रम निदेशकों को इसके बारे में बताएगा।

कार्यक्रम कार्यान्‍वयन के चरण (5 लाख रुपये से 25 लाख तक)

  • समूहों को पहचानना
  • क्‍लस्‍टर डेवलपमेंट एजेंसी का चयन
  • एक विशेषज्ञ या एक विशेषज्ञता प्राप्‍त एजेंसी द्वारा तकनीकी संभाव्‍यता की जांच
  • परियोजना का सूत्रीकरण
  • परियोजना की स्‍वीकृति‍ और अनुदान की मंजूरी
  • पर्यवेक्षण और मूल्‍यांकन

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) भारत सरकार का सब्सिडी युक्‍त कार्यक्रम है। यह दो योजनाओं- प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर बनाया गया है। इस योजना का उद्घाटन 15 अगस्‍त, 2008 को किया गया।

उद्देश्‍य

  • नए स्‍वरोजगार उद्यम/परियोजनाएं/लघु उद्यम की स्‍थापना के जरिए देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में ही रोजगार के अवसर पैदा करना,
  • बड़े पैमाने पर अवसाद ग्रस्‍त पारम्‍परिक दस्‍तकारों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को साथ लाना और जितना संभव हो सके, उनके लिए उसी स्‍थान पर स्‍वरोजगार का अवसर उपलब्‍ध कराना,
  • देश में बड़े पैमाने पर पारम्‍परिक और संभावित दस्‍तकारों और ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवाओं को निरंतर और सतत रोजगार उपलब्‍ध कराना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ जाने से रोका जा सके
  • दस्‍तकारों की रोजाना आमदनी क्षमता को बढ़ाना और ग्रामीण व शहरी रोजगार दर बढ़ाने में में योगदान देना।

वित्‍तीय सहायता की मात्रा और स्‍वरूप

पीएमईजीपी के तहत अनुदान के स्‍तर

पीएमईजीपी के तहत लाभार्थियों की श्रेणी लाभार्थियों का योगदान (परियोजना की लागत में) सब्सिडी की दर
(परियोजना की लागत के हिसाब से)
क्षेत्र (परियोजना/इकाई का स्‍थान) शहरी ग्रामीण
सामान्‍य श्रेणी 10% 15% 25%
विशेष (अनुसूचित  जाति/जनजाति/अन्‍य पिछड़ा वर्ग/अल्‍पसंख्‍यक/महिलाएं, पूर्व सैनिक, विकलांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र आदि
समेत।
5% 25% 35%

नोट:

  • विनिर्माण क्षेत्र के तहत परियोजना/इकाई की अधिकतम स्वीपकार्य राशि 25 लाख रुपये है,
  • व्यिवसाय/सेवा क्षेत्र के तहत परियोजना/इकाई की अधिकतम स्वीाकार्य राशि 10 लाख रुपये है,
  • कुल परियोजना लागत की बची हुई राशि बैंक द्वारा लोन के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी।

लाभार्थी की योग्‍यता के मानक

  • 18 वर्ष से अधिक का कोई भी व्‍यक्ति
  • पीएमईजीपी के तहत परियोजना की स्‍थापना में सहायता के लिए कोई भी राशि नहीं होगी,
  • विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक लागत की परियोजना और व्‍यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक की परियोजना के लिए शैक्षणिक योग्‍यता के तौर पर लाभार्थी को आठवीं कक्षा उत्‍तीर्ण होना चाहिए,
  • पीएमईजीपी के अंतर्गत योजना के तहत सहायता केवल विशिष्‍ट नई स्‍वीकार्य परियोजना के लिए ही उपलब्‍ध है,
  • स्‍वयं सेवी समूह (बीपीएल समेत जिन्‍होंने अन्‍य किसी योजना के तहत लाभ न लिया हो) भी पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता के लिए योग्‍य हैं,
  • सोसायटी रजिस्‍ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्‍थान,
  • उत्‍पादक कोऑपरेटिव सोसायटी और
  • चैरिटेबल ट्रस्‍ट
  • मौजूदा इकाई (पीएम‍आरवाई, आरईजीपी के अंतर्गत या केन्‍द्र सरकार या राज्‍य सरकार की अन्‍य किसी योजना के अंतर्गत) और पहले से ही केन्‍द्र सरकार या राज्‍य सरकार की किसी सरकारी योजना के तहत सब्सिडी ले चुकीं इकाइयां इसके योग्‍य नहीं हैं।

अन्‍य योग्‍यताएं

  • लाभार्थी द्वारा जाति/समुदाय की एक प्रमाणित कॉपी या अन्‍य विशेष श्रेणी के मामले में सम्‍बन्धित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया दस्‍तावेज सब्सिडी पर दावे के साथ बैंक की सम्‍बन्धित शाखा को प्रस्‍तुत किया जाना जरूरी है,

  • जहां जरूरी हो, वहां संस्‍थान के बाई-लॉज की एक प्रमाणित कॉपी सब्सिडी पर दावे के लिए संलग्‍न करनी होगी,
  • योजना के अंतर्गत परियोजना लागत, वित्‍त के लिए पूंजी व्‍यय के बिना कार्यशील पूंजी परियोजना की एक साइकिल और पूंजी व्‍यय शामिल करेगी। 5 लाख रुपये से अधिक की परियोजना लागत जिन्‍हें कार्यशील पूंजी की आवश्‍यकता नहीं है, उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय या बैंक शाखा के नियंत्रक से मंजूरी प्राप्त करना जरूरी है और दावे के लिए मामले के अनुसार नियंत्रक या क्षेत्रीय कार्यालय से स्‍वीकृत प्रति जमा करनी होगी,
  • परियोजना लागत में भूमि के मूल्‍य को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। परियोजना लागत में तैयार भवन या दीर्घकालीन पट्टे या किराये की वर्कशेड/वर्कशॉप की लागत शामिल की जा सकती है। इसमें शर्त यह होगी कि यह लागत बने-बनाये और लंबी अवधि के पट्टे या किराये की वर्कशेड/वर्कशॉप के लिए लागू होगा जो अधिकतम तीन वर्ष के लिए होगा,
  • पीएमईजीपी ग्रामीण उद्योग की काली सूची को छोड़कर सभी ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं समेत नए संभावित लघु उद्यम पर लागू है। मौजूदा/पुरानी इकाइयां योग्‍य नहीं हैं।

नोट:

  • संस्‍थान/उत्‍पादक कोऑपरेटिव सोसायटी/ट्रस्‍ट जो कि खासकर अनुसूचित जाति/ जन‍जाति/ अन्‍य पिछड़ा वर्ग/महिलाएं/विकलांग/पूर्व सैनिक और अल्‍पसंख्‍यक संस्‍थानों के तौर पर पंजीकृत हैं, विशेष श्रेणी के लिए सब्सिडी के लिए आवश्‍यक प्रावधानों के साथ बाई-लॉज में योग्‍य हैं। हालांकि संस्‍थानों/उत्‍पादक कोऑपरेटिव सोसाय‍टी/ट्रस्‍ट जो विशेष श्रेणी से सम्‍बन्धित नहीं हैं, सामान्‍य श्रेणी के लिए सब्सिडी के लिए योग्‍य नहीं होंगे।
  • पीएमईजीपी के अंतर्गत परियोजना की स्‍थापना के लिए वित्‍तीय सहायता प्राप्‍त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्‍यक्ति ही योग्‍य होगा। परिवार में वह और उसकी पत्‍नी शामिल होंगे।

क्रियान्‍वयन अभिकरण

योजना, राष्‍ट्रीय स्‍तर पर एकल केंद्रीय अभिकरण, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 द्वारा बनाई गई एक स्‍वायत्‍त संस्‍था खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), मुम्‍बई द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। राज्‍य स्‍तर पर योजना केवीआईसी के राज्‍य निदेशालयों, राज्‍य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला उद्योग केन्‍द्रों के जरिए क्रियान्वित की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में योजना केवल राज्‍य जिला उद्योग केन्‍द्रों (डीआईसी) द्वारा ही क्रियान्वित की जाएगी।

पीएमईजीपी के अंतर्गत प्रस्‍तावित अनुमानित लक्ष्‍य

चार वर्षों (2008-09 से 2011-12) के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत प्रस्‍तावित निम्‍न अनुमानित लक्ष्‍य हैं-

वर्ष रोजगार (संख्‍या में) मार्जिन राशि (सब्सिडी) (करोड़ में)
2008- 2009 616667 740.00
2009- 2010 740000 888.00
2010- 2011 962000 1154.40
2011- 2012 1418833 1702.60
योग 3737500 4485.00

नोट:

  • 250 करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त राशि का प्रावधान पिछले और आगे के कामों के लिए किया गया है,
  • केवीआईसी और राजकीय डीआईसी के बीच इन लक्ष्‍यों को 60 और 40 के अनुपात में वितरित किया जाएगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्यमों पर विशेष जोर दिया जा सकेगा। मार्जिन राशि भी इसी अनुपात में आवंटित की जाएगी। डीआईसी यह सुनिश्चित करेगा कि कम से कम आधी राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाए,
  • क्रियान्‍वयन एजेंसियों को राज्‍यवार सालाना लक्ष्‍यों की प्राप्ति के लिए आवंटन किया जाएगा।

गतिविधियों की काली सूची

लघु उद्यम/परियोजना/इकाई के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत निम्‍न गतिविधियां स्‍वीकृत नहीं होंगी।

(क) मांस से सम्‍बन्धित कोई भी उद्योग/व्‍यवसाय जिसमें प्रसंस्‍करण, डिब्‍बाबंद और/या भोजन के रूप में परोसे जाने वाले व्‍यंजन, सृजन/विनिर्माण या बीड़ी/पान/सिगार/सिगरेट आदि जैसे नशे के पदार्थ की बिक्री, कोई होटल या ढाबा या शराब परोसने की दुकान, कच्‍ची सामग्री के तौर पर तंबाकू की तैयारी/सृजन, ताड़ी की बिक्री,
(ख) फसल उगाने/पौधारोपण जैसे चाय, कॉफी रबर आदि, रेशम की खेती, बागबानी, फूलों की खेती, पशुपालन जैसे सुअर पालन, मुर्गीपालन, कटाई मशीन आदि से सम्‍बन्धित कोई भी उद्योग/व्‍यवसाय,
(ग) 20 माइक्रॉन की मोटाई से कम के पॉलीथिन के लाने ले जाने वाले थैलों का विनिर्माण या संग्रहण के लिए, लाने ले जाने के लिए, आपूर्ति या खाने के सामान की पैकिंग के लिए या अन्‍य कोई भी सामान जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बने, जैसे रिसाइकिल की हुई प्‍लास्टिक से बने कंटेनर,
(घ) पश्‍मीना ऊन के प्रसंस्‍करण जैसे उद्योग और हथकरघा और बुनाई वाले अन्‍य उत्‍पाद,  जिसका प्रमाणन नियमों के तहत खादी कार्यक्रम के अंतर्गत फायदा उठाया जा सकता है और बिक्री में रियायत प्राप्‍त की जा सकती है।

(च) ग्रामीण परिवहन (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में ऑटो रिक्‍शा, जम्‍मू-कश्‍मीर में हाउस बोट, शिकारा और पर्यटक बोट और साइकिल रिक्‍शा छोड़कर)।

पीएमईजीपी योजना पर अक्‍सर पूछे जाने वाले प्रश्‍न

प्रश्‍न: पीएमईजीपी के तहत अधिकतम परियोजना लागत क्‍या है ?

उत्‍तर: मैन्‍युफैक्‍चरिंग इकाई के लिए 25 लाख रुपये और सेवा इकाई के लिए 10 लाख रुपये।

प्रश्‍न: क्‍या भूमि का मूल्‍य भी परियोजना लागत में शामिल है ?

उत्‍तर:नहीं।

प्रश्‍न: कितना पैसा (सरकारी सब्सिडी) स्‍वीकार्य है ?

उत्‍तर:

पीएमईजीपी के तहत लाभार्थियों की श्रेणी

सब्सिडी का मूल्‍य (मार्जिन राशि)
(परियोजना लागत की)
क्षेत्र (परियोजना/इकाई का स्‍थान) शहरी ग्रामीण
सामान्‍य श्रेणी 15% 25%
विशेष (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्‍य पिछड़ा वर्ग/अल्‍पसंख्‍यक/महिलाएं, पूर्व सैनिक, विकलांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र आदि। 25% 35%

प्रश्‍न: परियोजना लागत के घटक क्‍या हैं ?

उत्‍तर- पूंजी व्‍यय ऋण, कार्यकारी पूंजी का एक चक्र और सामान्‍य श्रेणी के मामले में अपने हिस्‍से के तौर पर परियोजना लागत का 10 प्रतिशत और कमजोर वर्ग के मामले में परियोजना लागत का 5 प्रतिशत।

प्रश्‍न: लाभार्थी कौन हैं ?

उत्‍तर: उद्यमी, संस्‍थान, सहकारी संस्‍थाएं, स्‍वयंसेवी समूह, ट्रस्‍ट।

प्रश्‍न: कौन सी वित्‍तीय एजेंसियां हैं ?

उत्‍तर: सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), सम्‍बन्धित राज्‍य कार्य बल समिति से स्‍वीकृत सहकारी और निजी सूचीबद्ध व्‍यावसायिक बैंक।

प्रश्‍न: पूंजी व्‍यय ऋण/नकद सीमा कैसे प्रयोग में लाई जाएगी ?

उत्‍तर: कार्यशील पूंजी को कम से कम एक बार एमएम की लॉक-इन अवधि के तीन वर्ष के भीतर नकद उधार की 100 प्रतिशत सीमा को छूना चाहिए और औसतन स्‍वीकृत की गई सीमा का 75 प्रतिशथ से कम का इस्‍तेमाल नहीं होना चाहिए।

प्रश्‍न: लाभार्थी को अपना आवेदन पत्र कहां जमा करना होगा ?

उत्‍तर: लाभार्थी अपना आवेदन नजदीकी केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी अधिकारी के पास या किसी भी बैंक (जो कम से कम 2-3 हफ्ते का ईडीपी प्रशिक्षण ले चुका हो्) के पास जमा करवा सकते हैं। केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी के कार्यालयों के पते www.pmegp.in पर उपलब्‍ध हैं।

प्रश्‍न: ग्रामोद्योग क्‍या हैं ?

उत्‍तर: ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी ग्रामीण उद्योग (काली सूची में दिए गए को छोड़कर) जो किसी भी सामान का उत्‍पादन करता हो या फिर बिजली के प्रयोग और उसके बिना कोई सेवा देता और जिसमें मैदानी इलाकों में पूर्णकालिक दस्‍तकार या कार्यकर्ता के लिए अचल पूंजी निवेश एक लाख रुपये से अधिक न हो और पहाड़ी क्षेत्रों में डेढ़ लाख रुपये से अधिक।

प्रश्‍न: ग्रामीण क्षेत्र क्‍या होता है ?

उत्‍तर: जनसंख्‍या का कोई भी क्षेत्र जो राज्‍य के राजस्‍व रिकॉर्ड के मुताबिक गांव के तौर पर शामिल हो। इसमें वे क्षेत्र भी शामिल होते हैं जो कस्‍बे के तौर पर होते हैं, लेकिन जिनकी जनसंख्‍या 20 हजार से अधिक नहीं होती।

प्रश्‍न: आयु सीमा क्‍या है ?

उत्‍तर: 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी वयस्‍क आरईजीपी के तहत वित्‍त के लिए योग्‍य है।

प्रश्‍न: परियोजना की प्रमुख कसौटी क्‍या है ?

उत्‍तर: ग्रामीण क्षेत्र की (ग्रामीण क्षेत्र की परियोजना के लिए) प्रति व्‍यक्ति निवेश, अपना योगदान, काली सूची और इकाई के नए होने की कसौटी को पूरा करना चाहिए ।

प्रश्‍न: क्‍या ईडीपी प्रशिक्षण अनिवार्य है ?

उत्‍तर: लाभार्थी के लिए बैंक लोन की पहली किस्‍त के आने से पहले 2-3 हफ्ते का ईडीपी  प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य है।

प्रश्‍न: क्‍या सुरक्षा की गारंटी आवश्‍यक है ?

उत्‍तर: भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के मुताबिक पीएमईजीपी लोन के तहत 5 लाख रुपये तक की  परियोजना लागत सुरक्षा गारंटी से मुक्‍त है। सीजीटीएसएमई 5 लाख रुपये तक और पीएमईजीपी योजना के तहत 25 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए सुरक्षा गारंटी देते हैं।

प्रश्‍न: परियोजना की तैयारी के लिए लाभार्थी के लिए क्‍या हेल्‍पलाइन है ?

उत्‍तर: परियोजना रिपोर्ट की तैयारी में उद्यमियों की सहायता के लिए केवीआईसी ने 73 आरआईसीएस इकाइयां खोली हैं। संबंधित पता- www.pmegp.in या www.kvic.org.in पर देखी जा सकती है।

प्रश्‍न: क्‍या कोई उद्यमी एक से अधिक परियोजना जमा कर सकता है ?

उत्‍तर: पीएमईजीपी के तहत लाभाथियों को बड़ी संख्‍या में लाभ देने के लिए एक परिवार द्वारा  एक इकाई स्‍थापित की जा सकती है।

प्रश्‍न: परिवार की परिभाषा क्‍या है ?

उत्‍तर:पति और प‍त्‍नी।

प्रश्‍न: क्‍या शहरी क्षेत्र में इकाई स्‍थापित की जा सकती है ?

उत्‍तर: हां,लेकिन डीआईसी के जरिए।

प्रश्‍न: क्‍या मौजूदा इकाई पीएमईजीपी के तहत अनुदान को ले सकती है ?

उत्‍तर: नहीं, केवल नई इकाई ही।

प्रश्‍न: क्‍या केवीआईसी के साथ मॉडल परियोजनाएं उपलब्‍ध हैं ?

उत्‍तर: हां, उद्योगवार मॉडल परियोजनाएं www.pmegp.in पर उपलब्‍ध है।

प्रश्‍न: ईडीपी का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रशिक्षण केन्‍द्र कहां हैं ?

उत्‍तर: हमारी वेबसाइट  www.pmegp.in पर ईडीपी प्रशिक्षण केन्‍द्रों की सूची उपलब्‍ध है।

प्रश्‍न: सरकारी सब्सिडी के लिए लॉक-इन अवधि क्‍या है ?

उत्‍तर: तीन वर्ष।

प्रश्‍न: क्‍या दो विभिन्‍न स्रोतों से संयुक्‍त रूप से वित्‍त लिया जा सकता है (बैंक/वित्‍तीय संस्‍थान) ?

उत्‍तर: नहीं, इसकी अनुमति नहीं है।

प्रश्‍न: आवेदक को स्वयं कितना योगदान करना होगा ?

उत्‍तर :

पीएमईजीपी के तहत लाभार्थियों की श्रेणी

लाभार्थी का योगदान
(परियोजना लागत की)
सामान्‍य श्रेणी 10%
विशेष (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्‍य पिछड़ा वर्ग/अल्‍पसंख्‍यक/महिलाएं, पूर्व सैनिक, विकलांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र आदि 05%

योजना संबंधी पूर्ण जानकारी

स्रोत: www.kvic.org.in

समुद्री शैवालों की कृषि हेतु दिशा-निर्देश
समुद्री शैवालों की कृषि हेतु दिशा-निर्देश

परिचय

मारीकल्चर में समुद्री शैवालों की कृषि एक विविधीकरण क्रिया-कलाप के रुप में, भारतीय समुद्रतट के साथ-साथ असाधारण संभावना रखती है। समुद्री शैवालों में विटामिनों और खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है और उन्हें विश्व के विभिन्न भागों में भोजन के रुप में उपभोग किया जाता है और फाइटो कैमिकलों अर्थात् कुकुरमुत्ता, आयरलैंड के दलदल में पैदा होने वाले एक प्रकार के खाने योग्य पौधे और शैवालों के उत्पादन के लिये प्रयोग किया जाता है जो खाद्य, मिष्ठान्न-गृह, भेषज विज्ञान, दुग्धशाला, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, रंग-रोगन, इत्यादि के अनेक उद्योगों में ठोस चिपचिपे घोल बनाने, स्थिर बनाने और जमाने के कारकों के रूप में विस्तृत रुप में प्रयोग किये जाते हैं।

भारतवर्ष में, समुद्री शैवालों का कुकुरमुत्ता, शैवालों और द्रव समुद्री खादों (एल.एस.एफ.) के उत्पादन के लिये कच्चे मालों के रुप में प्रयोग किया जाता है। इस समय तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात समुद्रतटीय राज्यों में विभिन्न स्थानों पर स्थित कुकुरमुत्ता के 20 उद्योग, आयरलैंड के दलदल में पैदा होने वाले एक प्रकार के खाने योग्य पौधों के 10 उद्योग और एल.एस.एफ. के कुछ उद्योग हैं। लाल शैवाल गेलिडियेल्ला एकोरोसा, ग्लेसिलारिया एडुलिस, जी.क्रास्सा, जी.फोलीफेरा और जी.वेरुकोसा कुकुरमुत्ता के निर्माण के लिये और भूरे शैवाल सारगैस्सम एस.पी.पी., टर्बिनारिया एस.पी.पी. और क्रिस्टोसेरा ट्रिनोडिस शैवालों और द्रव समुद्री शैवालों की खाद के उत्पादन के लिये प्रयोग किये जाते हैं। संदोहन किये गये समुद्री शैवालों की मात्रा भारतीय समुद्री शैवाल के उद्योगों के कच्चे माल की जरुरतों को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है।

समुद्री शैवालों जैसे ग्लेसिलारिया एडुलिस, हाइपीनिया मस्कीफोरस, कप्पाफाईकस अल्वारेजी, एन्टेरोमोरफा फ्लेक्सुझोसा और एकंथोफोरा स्पिसिफेरा की वानस्पतिक प्रजनन पद्धति द्वारा लम्बी पंक्ति वाली रस्सियों और जालों में सफलतापूर्वक कृषि की जा सकती है। यह क्रिया-कलाप लगभग 2,00,000 परिवारों को आय और रोजगार प्रदान करने की संभावना रखता है।

सहायता के घटक

एन.एफ.डी.बी., समुद्री शैवालों की कृषि का समर्थन करने के लिये निम्नलिखित घटकों के लिये सहायता प्रदान करेगा।

  • प्रशिक्षण और प्रदर्शन
  • समुद्री शैवालों के प्रसंस्करण करने की इकाईयों की स्थापना

2.1 प्रशिक्षण और प्रदर्शन

2.1.1 पात्रता का मापदंड

प्रशिक्षण / प्रदर्शन कार्यक्रमों का संचालन करने के लिये अभिकरणों के चयन के लिये निम्नलिखित मापदंड लागू किये जायेंगे:

  • समुद्रतटीय जल-कृषि की पृष्ठभूमि के साथ मात्स्यिकी के संस्थान । राज्य के मात्स्यिकी के विभाग / मात्स्यिकी के महाविद्यालय / एन.जी.ओ. / स्व.स.स..
  • परम्परागत मछुआरों / मछुआरों के लिये अग्रपंक्ति के प्रदर्शन का आयोजन करने के लिये पर्याप्त जनशक्ति और विशेषज्ञता की उपलब्धता

प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये किसानों / उद्यमियों का चयन करने के लिये निम्नलिखित मापदंड लागू होगा:

  • समुद्री शैवालों की कृषि करने में किसान का पिछला अनुभव
  • वैज्ञानिक आधारों पर समुद्री शैवालों की कृषि करने में किसान की उत्सुकता
  • कृषि के विद्यमान अभ्यासों का उच्चीकरण करने की उत्सुकता होनी चाहिए।

2.1.2 सहायता का प्रकार

एन.एफ.डी.बी. की सहायता, प्रशिक्षण और प्रदर्शन का आयोजन करने के लिये होगी, जैसा कि अनुलग्नक-1 और फार्म में नीचे विस्तार में दिया गया है:

(1) कृषक को सहायता : कृषक रु.125/दिन के दैनिक भत्ते के लिये पात्र होगा और आने-जाने की यात्रा (रेल/बस/ऑटो रिक्शा) की प्रतिपूर्ति वास्तविक खर्चे, वशर्ते रु. 500 अधिकतम के अधीन होगी।

(2) संसाधन वाले व्यक्ति को मानदेय : कार्यक्रम का आयोजन करने के लिये, कार्यान्वयन करने वाला अभिकरण प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार संसाधन वाले एक व्यक्ति की सेवाएं ले सकता है। संसाधन वाले व्यक्ति को रु. 1250 का मानदेय दिया जा सकता है और आने-जाने की यात्रा (रेल/बस/ऑटो रिक्शा) के व्यय वास्तविक के अनुसार, वशर्ते अधिकतम रु.1000/- की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(3) कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों को सहायता : कार्यान्वयन करने वाला अभिकरण, प्रशिक्षण का आयोजन करने के लिये रु. 75/प्रशिक्षणार्थी/दिवस अधिकतम 10 दिनों की अवधि के लिये प्राप्त करने के लिये पात्र होगा। इस लागत में प्रशिक्षणार्थी की पहचान और लामबंदी और पाठ्यक्रम सामग्री / प्रशिक्षण की किटों इत्यादि के खर्चे शामिल होंगे।

(4) प्रशिक्षण / प्रदर्शन-स्थल(लों) का विकास :

(क) सरकारी अभिकरण/एन.जी.ओ./अन्य अभिकरण, एक नियमित आधार पर प्रशिक्षण / प्रदर्शन-कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिये प्रदर्शन-स्थल के विकास के लिये रु. एक लाख मात्र (रु. 100000/-) की एकबारगी अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे। सरकारी अभिकरण/एन.जी.ओ./अन्य अभिकरण उसी प्रशिक्षण स्थल के लिये उसी उद्देश्य के वास्ते एन.एफ.डी.बी. से या किसी अन्य वित्तपोषण करने वाले अभिकरण से पाँच (5) वर्ष की अवधि के लिये किसी उत्तरवर्ती अनुदान के लिये पात्र नहीं होंगे।

(ख) यदि सरकारी अभिकरणों/एन.जी.ओ./अन्य अभिकरणों के पास उसकी अपनी वह सुविधा प्राप्त नहीं होती है जिसे प्रशिक्षण / प्रदर्शनों के लिये प्रयोग किया जा सके तो वह प्रशिक्षण / प्रदर्शन करने के लिये एक निजी अभिकरण की नियुक्ति करने के लिये पात्र होगी और पट्टे की धनराशि और प्रशिक्षण । प्रदर्शन करने के लिये रुपये पचास हजार (रु. 50,000/-) का एकबारगी अनुदान उपलब्ध होगा। यह पट्टा न्यूनतम पाँच (5) वर्षों की अवधि के लिये होगा।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अभाव में, सरकारी अभिकरण/एन.जी.ओ./अन्य अभिकरण एक निजी फर्म की सुविधाओं की नियुक्ति कर सकते हैं जिसके लिये रु.5,000/- की धनराशि प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम की दर से सुविधा उपलब्ध कराने के शुल्क के रुप में, उपलब्ध कराई जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त सरकारी अभिकरण / एन.जी.ओ. । अन्य अभिकरण निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगी।

  • सरकारी अभिकरणों/एन.जी.ओ./अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित की गई सुविधाएं, एन.एफ.डी.बी. के कार्यक्रमों के अन्तर्गत मत्स्य-कृषकों के प्रशिक्षण के लिये, कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों के लिये भी उपलब्ध होंगीं।
  • कार्यान्वयन करने वाले अभिकरण द्वारा विकसित की गई प्रशिक्षण / प्रदर्शन की सुविधाएं, प्रशिक्षण स्थल से 25 कि.मी. से अधिक की दूरी पर नहीं होंगीं। किन्तु, ऐसी सुविधा यदि 25 कि.मी. के अंदर विकसित नहीं की जा सकती है तो पूर्ण न्यायसंगत तर्क दिये जायेंगे।
  • एन.एफ.डी.बी. किसी अन्य प्रशिक्षण / प्रदर्शन स्थल को, इसका अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिये विकसित किये गये एक से अधिक का वित्तपोषण नहीं करेगी। प्रशिक्षण के प्रत्येक बैच में 25 प्रशिक्षणार्थी होंगे और किसी भी स्थिति में 30 प्रशिक्षणार्थी प्रति बैच से अधिक नहीं होंगे।
  • सभी राज्यों संघ-शासित क्षेत्रों की सरकारों को मूल रुप से अधिकतम प्रति जिला एक (1) प्रशिक्षण / प्रदर्शन स्थल की स्थापना करने के लिये सहायता दी जायेगी। अतिरिक्त स्थल । स्थलों की संस्वीकृति, पहले ही संस्वीकृत किये गये स्थल / स्थलों के कार्य-निष्पादन और अनुकूलतम उपयोग के आधार पर ही की जायेगी / जायेंगीं। अतिरिक्त स्थलों की स्थापना, जल- कृषि के क्रिया-कलाप करने के लिये प्रशिक्षित किये गये किसानों की संख्या, सम्मिलित किये गये क्षेत्रफल और प्रशिक्षित किसानों द्वारा उपभोग किये गये संस्थागत वित्त से भी जोड़ी जायेगी।
  • भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन मात्स्यिकी के संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अधीन मात्स्यिकी के महाविद्यालयों को शामिल करते हुए सभी अन्य कार्यान्वयन करने वाले अभिकरण अपनी निजी सुविधाओं का उपभोग करेंगे जिसके लिये पाँच हजार रुपये मात्र (रु. 5000/-) की एकमुश्त धनराशि प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान की जायेगी। किन्तु, यदि ऐसे अभिकरणों के पास अपनी निजी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वे राज्य सरकार द्वारा विकसित सुविधा का उपयोग करेंगे या एक निजी कृषक की सुविधा की नियुक्ति करेंगे, जिसके लिये प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम रुपये पाँच हजार (रु. 5000/-) प्रदान किये जायेंगे।
  • राज्य सरकार कम से कम 25 प्रशिक्षणार्थियों / उद्यमियों के एक बैच को भी प्रतिवर्ष प्रशिक्षित करेगी जिन्हें केवल हैचरियों की स्थापना करने और परिचालन करने में, विशेष रुप से पंख वाली मछलियों के संबंध में, प्रशिक्षित किया जायेगा।
  • कार्यान्वयन करने वाले अभिकरण प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी का रेखाचित्र सुस्थापित करेंगे और प्रत्येक प्रशिक्षित कृषक द्वारा कृषि किये गये क्षेत्रफल, किये गये पूँजी-निवेशों, सृजित किये गये रोजगार और उत्पादन तथा उत्पादकता में वृधि पर सूचना प्रदान करेंगे। उपरोक्त पर समेकित सूचना पाँच वर्षों तक की अवधि के लिये तिमाही अंतरालों पर एन.एफ.डी.बी. को उपलब्ध कराई जाती रहेगी।
  • कार्यांवयन करने वाला अभिकरण मत्स्य-कृषकों को संस्थागत वित्त सुलभ कराने के लिये भी उत्तरदायी होगा।
  • प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिये निधियाँ जारी करने से पहले कार्यान्वयन करने वाला अभिकरण और एन.एफ.डी.बी. एक समझौता ज्ञापन करेंगे। मार्ग-निर्देशों में निर्धारित शर्ते साथ-साथ एम.ओ.यू. का एक भाग होंगीं।

2.2 समुद्री शैवालों के प्रसंस्करण करने वाले संयंत्रों की स्थापना

आयरलैंड के दलदल में पैदा होने वाले एक प्रकार के खाने योग्य पौधे जैसे विशिष्ट रुप से उच्च मूल्य के उत्पाद के समुद्री शैवालों के प्रसंस्करण करने की विशिष्टीकृत प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, 20% की पूँजी-लागतों तक साम्या के रुप में एन.एफ.डी.बी. की सहायता के लिये विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा।

प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण

कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों द्वारा सभी प्रस्ताव निधियों के अनुमोदन और जारी किये जाने के लिये एन.एफ.डी.बी. को प्रस्तुत किये जायेंगे। कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों तथा किसानों के द्वारा दिये गये विस्तृत-विवरणों में एकरुपता सुनिश्चित करने के लिये, प्रार्थना-पत्र, निम्नलिखित प्रारुपों में प्रस्तुत किये जायेंगे।

फार्म-एस.डब्ल्यू.सी.-I : प्रशिक्षण और प्रदर्शन

फार्म-एस.डब्ल्यू.सी.-II : समुद्री शैवालों के प्रसंस्करण करने वाले संयंत्रों की स्थापना

प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिये आवेदन-पत्र कार्यान्वयन करने वाले अभिकरण द्वारा भरे जायेंगे और निधियों के जारी किये जाने के लिये एन.एफ.डी.बी. को प्रस्तुत किये जायेंगे।

निधियों का जारी किया जाना

एन.एफ.डी.बी. द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन किये जाने पर, प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिये अनुदान, एक, एकल किश्त में जारी किया जायेगा।

उपभोग प्रमाण-पत्र का प्रस्तुतीकरण

कार्यान्वयन करने वाले अभिकरण, बोर्ड द्वारा उनको जारी की गई निधियों के संबंध में उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। ऐसे प्रमाण-पत्र अद्ध-वार्षिक आधार पर अर्थात् प्रति वर्ष जुलाई और जनवरी की अवधि में फार्म – एस.डब्ल्यू.सी-III में प्रस्तुत किये जायेंगे। उपभोग प्रमाण-पत्र इस बीच में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं यदि वे क्रिया-कलाप जिनके लिये निधियाँ पूर्व में जारी की गई थीं, वे पूरे हो चुके हैं। और सहायता की दूसरी खुराक किसान के द्वारा शेष कार्य पूरे करने के लिये अपेक्षित है।

अनुश्रवण और मूल्यांकन

एन.एफ.डी.बी. के वित्तपोषण के अन्तर्गत कार्यान्वित किये गये क्रिया-कलापों की प्रगति का आवधिक आधार पर अनुश्रवण और मूल्यांकन करने के लिये एन.एफ.डी.बी. के मुख्य कार्यालयों में एक समर्पित अनुश्रवण और मूल्यांकन करने वाला कक्ष (एम.एंड ई.) सुस्थापित किया जायेगा। विषय-वस्तु, और वित्त तथा वित्तीय संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी हुई एक परियोजना अनुश्रवण समिति भौतिक, वित्तीय और उत्पादन के लक्ष्यों से सम्बन्धित उपलब्धियों को शामिल करते हुए क्रिया-कलापों की प्रगति की आवधिक रुप से पुनरीक्षा करने के लिये बनाई जा सकती है।

स्त्रोत: पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

सजावटी मछलियों को भारत में आयात करने से संबंधित दिशानिर्देश
सजावटी मछलियों को भारत में आयात करने से संबंधित दिशानिर्देश

प्रस्तावना

सजावटी मछलियों का वैश्विक व्यापार जिसमें उसके उपसाधन तथा मछली आहार भी शामिल है, 8 प्रतिशत के वार्षिक विकास के साथ 15 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक होने का अनुमान है। 145 देशों द्वारा वार्षिक लगभग 500 मिलियन मछलियों का व्यापार किया जाता है, जिसमें से 80-85 प्रतिशत उष्णकटिबंधी प्रजातियाँ हैं। भारत में सजावटी मछलियों का घरेलू बाजार भी काफी आशाजनक है। वर्तमान में गुणवत्तापूर्ण उष्णकटिबंधी मछली की मांग आपूर्ति से कही अधिक है। भारत में सजावटी मछलियों का घरेलू बाजार 20 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है और घरेलू बाजार 20 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। देश में उच्च मूल्य वाली देशी सजावटी मछलियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने से भारत में सजावटी मछली उद्योग के विकास में बहुत योगदान मिला है। तथापि, अपने रंग, आकार, दिखावट आदि की विविधता है। कारण विदेशी मछलियों की भी बहुत मांग है। ऐसा अनुमान है कि भारत में 300 से ज्यादा विदेशी प्रजातियां पहले से ही सजावटी मछली व्यापार में मौजूद हैं। और अभी भी विदेशी मछलियों की बाजार में बहुत मांग है।

विदेशी जलीय प्रजातियों को शामिल करने से आनुवंशिक संदूषण, रोगों का आना तथा पारिस्थिति के संपर्क जैसे कुछ प्रभाव होंगे, जिससे मूल जर्मप्लाजम को खतरा हो सकता है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) करार के अंतर्गत व्यापार उन्मुक्तीकरण के कारण भारत को अपने आपको तैयार करना है और ज्यादा प्रजातियों को शामिल करने से जुड़े संभावी परिस्थितिकी तथा रोग खतरे को कम करना है। बहुत से मामलों में विदेशी बीमारियों के प्रकोप विदेशी मछलियों के नए क्षेत्रों में आने से हुए हैं। उदाहरण के तौर पर कोई हर्षीस वाइरस रोग तथा एपिजूटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम आने वाले वर्षों में सजावटी मछली तथा अन्य उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आशातित वृद्धि से मूल प्रमाणिजाति पर नकारात्मक प्रभाव के बढ़ने की संभावना है। इस संदर्भ में यह अत्यन्त आवश्यक है कि विदेशी जनीय सजावटी जन्तुओं के शामिल करने के लिये दिशानिर्देश और विनियमन बनाया जाये ताकि इस प्रकार इंट्रोडकशन का प्रभाव नियंत्रण तथा प्रबंध किया जा सके।

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग (डीएएचडीएफ), कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएफजीआर), केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआरआई) तथा केंद्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान (सीआईबीए) के साथ परामर्श करके ये दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

परिभाषाएं

दुर्घटनावश पलायन का अर्थ है, आयातकों/शैकिया पालकों द्वारा अनजाने में जलीय जन्तुओं का प्राकृतिक जल निकाय में पलायन कर जाना।

जलीय जन्तु का अर्थ है जल कृषि प्रतिष्ठानों से उदभूत अथवा मानव उपभोग के लिए प्रकृतिक वास से पृथक कर के खेती प्रयोजनों के लिए, जलीय वातावरण में जारी करने के लिए मछली, मोलस्क और क्रसटेशियन के (अंडे और युग्मक सहित) जीवन चक्र की सभी अवस्थाएं।

जैव खतरे का अर्थ है किसी जीव, या किसी जीव से उत्पन्न पदार्थ जो प्राणी / मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करता हो। इनमे प्राणी / मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले चिकित्सा अपशिष्ट, सूक्ष्मजीव, वायरस या विषैले पदार्थ (जीब वज्ञानिक स्रोत से) भी शामिल है।

जैव सुरक्षा सामान्य शब्दों में अर्थ है, मानव तथा प्राणी (जलीय सहित), पयद जीव तथा स्वाथ्य के लिए प्रासंगिक जोखिम और पर्यावरण से जुड़े जोखिम के विश्लेषण और प्रबंधन के लिए एक रणनीतिक और एकीकृत अभिगम है। (एफएओ, 2007)

प्रमाणन अधिकारी का अर्थ है जलीय जन्तु के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति।

प्रेषित माल (शिपमेंट) का अर्थ है जलीय जन्तु आयात स्वास्थ्य मानक, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अथवा एक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और / अथवा आयात / निर्यात करने के लिए परमिट में वर्णित जीवित जलीय जन्तु का एक समूह।

सक्षम प्राधिकारी का अर्थ है जलीय जन्तु स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण जो पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

निर्यातक देश का अर्थ है एक देश जहां से जलीय जन्तु अथवा जलीय जन्तु उत्पादों, जैविकीय उत्पादों अथवा रोगात्मतक पदार्थों को दूसरे देश में गंतव्यत स्थान पर भेजा जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ है आयात, निर्यात अथवा जलीय जन्तु का पारगमन, जलीय पशु उत्पाद, जैविकीय उत्पाद और रोगात्मक उत्पाद।

आयात परमिट का अर्थ है जलीय जीव आयात करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित लाईसेंस।

आयातक का अर्थ है देश के बाहर से जलीय जीव/ एक्वेरियम सामानों को आयात करने वाला व्यक्ति / कंपनी।

तीव्र गति से प्रसार वाली प्रजातियां का अर्थ है गैर-देशी प्रजातियां (अर्थात् पादप अथवा जीव) जो निवास स्थानों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं जहां वे आर्थिक, पर्यावरणीय अथवा पारिस्थितकीय रूप से हमला करती हैं।

ओआईई-अधिसूचित रोग का अर्थ है रोग जो जलीय आचार संहिता के अध्याय 1.2.3 में संदर्भित हैं। (समानार्थी ओआईई द्वारा अधिसूचित रोग)

सजावटी मछली सामान्य शब्दों में अर्थ है जलीय जन्तु जो की एक्वेरियम में रखता है, जिसमें मछलियों, अकशेरुकी जैसे कोरल, क्रसटेशियन (जैसे केकड़ों, हर्मिट केकड़े, झींगा), मौलस्क (जैसे घोंघे, क्लेम, स्काल्लप) और जीवित रॉक शामिल हैं।

पूर्व-संगरोध प्रमाणपत्र का अर्थ है प्रेषित माल जलीय जन्तुओं के स्वास्थ्य अवस्थो को प्रमाणित करता निर्यातक देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र ।

संगरोध का अर्थ है जलीय जन्तुओं के एक समूह को अलग रखना जिसमें अन्य जलीय जन्तुओं से कोई भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क न हो, ताकि एक निर्धारित समय सीमा के लिए उन्हें निगरानी में रखा जा सके और यदि उपयुक्त हो तो अपगामी जलों के उपयुक्त उपचार सहित परीक्षण और उपचार भी किया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय जलीय जंतु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र का अर्थ है, निर्यात करने वाले देश के सक्षम प्राधिकरण के कार्मिक सदस्य द्वारा जारी प्रमाणपत्र जिसमें जलीय जन्तु के स्वास्थ्य की स्थिति को प्रमाणित किया गया हो तथा साथ में यह घोषणा भी हो कि ओआईई जलीय मैन्युअल में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार यह जन्तु आधिकारिक स्वास्थ्य निगरानी के अधीन वाले स्रोत से उत्पन्न हुआ है।

संगरोध अधिकारी का अर्थ है जीवित जलीय जंतुओ के आयात और निर्यात से संबंधित सक्षम प्राधिकरण की स्वास्थ्य अपेक्षाओं के अनुसार निरीक्षण और अनुपालन प्रमाणित करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिरण द्वारा प्राधिकृत तकनीकी रूप से सक्षम व्यक्ति।

संगरोध अवधि का अर्थ है संगरोध की न्यूनतम अवधि, जैसाकि विशिष्ट रूप से जलीय जन्तु आयात स्वास्थ्य मानक अथवा अन्य कानूनी रूप से बाध्य दस्तावेज में निर्धारित हो (उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय अथवा राज्य विनियम)।

जोखिम विश्लेषण का अर्थ जोखिम की पहचान, जोखिम के आकलन, जोखिम प्रबंधन तथा जोखिम संसूचना वाली संपूर्ण प्रक्रिया।

शिपमैंट का अर्थ है जलीय जन्तुओं अथवा उत्पादों का समूह जोकि गंतव्य रस्थान तक ले जया जाना हो।

निगरानी का अर्थ है नियंत्रण प्रायोजनों के लिए रोग प्रकट होने की पहचान करने के लिए जलीय जन्तुओं की एक निश्चित आबादी की सिलसिलेवार तरीके से जांच जिसमें किसी आबादी के नमूनों की जांच भी शामिल हो सकती है।

अति संवेदनशील प्रजातियों का अर्थ है जलीय जन्तुओं की ऐसी प्रजाति, जिसमें संक्रमण प्राकृतिक मामलों अथवा उन रोग एजेंटों जो के समक्ष द्वारा दर्शाया गया है प्रयोगात्मक अनावरण जो संक्रमण के लिए प्राकृतिक रास्तों की नकल करते हैं। जलीय मैन्युअल के प्रत्येक रोग संबंधी अध्याय में अभी तक जानी जाने वाली अति संवेदनशील प्रजातियों की सूची है।

पूर्वापेक्षितताएं

3.1 यदि मछली की प्रजाति निम्न में से किसी वगै के अंतर्गत आती है तो सजावटी मछली प्रजाति के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगीः

क) खतरनाक घोषित किए गए जलीय जीव क्योंकिः

  • वे मनुष्यों को हानि पहुंचा करते है (उनमें जहरीले कांटे/जहरीला मांस/ विषाक्त पदार्थ/विशेष बचाव तंत्र हैं)।
  • उनमें मनुष्यों और जंतु पर आक्रमण करके उन्हें जख्मी करने की संभावना है।
  • उन्हें रोगजनक के वेक्टर अथवा संवाहक के रूप में जाना जाता है।

ख) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन के तहत संकटापन्न प्रजातियां (सीआईटीईएस) अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) की संकटाधीन सूची में अथवा जो निर्यातक देश की संकटाधीन सूची के रूप में दर्ज प्रजातियां। तथापि, यदि संकटापन्न मछली का स्रोत पालन है और निर्यातक देश का सक्षम प्राधिकारी इसे प्रमाणित करता है, तब इसे अनुमति दी जा सकती है।

ग) राष्ट्रीय कानून अथवा अंतर्राष्ट्रीय संधियों/सम्मेलनों के कारण आयात पर लागू अन्य प्रतिबंध के तहत प्रजातियां

घ) भारत अथवा भारत के समान पर्यावरणीय स्थितियां रखने वाले अन्य देशों पर हानिकारक प्रभाव डालने वाली उचित दस्तावेज युक्त तेजी से फैलने वाली प्रजातियां।

यदि किसी प्रजाति के लिए पहली बार अनुरोध किया गया है तो, आयात के पश्चात् अनुमति के लिए आवेदन को परिष्कृत करते समय क्षमतावान फैलने वाली प्रजातियों पर मानक प्रोटोकॉल के रूप में सक्षम एजेंसी द्वारा जाखिम मूल्यांकन किया जाएगा।

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग (डीएएचडीएफ), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से वैध अनुमति के बिना सजावटी मछली के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

केवल वह विदेशी सजावटी मछली प्रजातियां जो अनुमति सूची में दर्ज है, की अनुमति दी जाएगी।

(अनुबंध- I में दी गई है)

आवेदन का तरीका

4.1. विदेशी सजावटी मछली का आयात करने के इच्छुक उद्यमी अनुबंध-I दिये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेंगे।

4.2. विदेशी सजावटी मछली प्रजातियों के आयात के लिए अनुमति मांगने वाले आवदेन पत्र के साथ विभिन्न आकारों के नमूनों के रंगीन फोटो (एक किशोर अवस्था का और दूसरा वयस्क अवस्था का) होने चाहिए और उन प्रजातियों का वैज्ञानिक नाम भी दिया जाना चाहिए। फोटो उन प्रजातियों का नमूना होना चाहिए जहां से आयात प्रस्तावित है और प्रकाशित अथवा अन्य स्रोतों से नहीं होना चाहिए। इनके बिना अनुमति के लिए आवेदन पत्र को खारिज कर दिया जाएगा।

4.3. विभिन्न फेनोटाइप लक्षण रखने वाली प्रजातियों के नर और मादा के मामले में, दोनों लिंगों के फोटो शामिल होना चाहिए।

4.4. जारी आयात की अनुमति:

  • जारी करने की दिनांक से 1 वर्ष के लिए वैध होगी।
  • हस्तांतरित नहीं हो सकेगी।
  • उसमें कोई संशोधन जारी किया नहीं जायेगा।
  • जारीकर्ता प्राधिकारी को अनुमति की समाप्ति से पूर्व पर्याप्त स्पष्टीकरण के साथ वैधता के पुनः वैधीकरण का अनुरोध करने पर, जारीकर्ता प्राधिकारी एक बार अनुमति के पुनरूवैधीकरण, तीन महीनों तक विचार कर सकेंगे।

मछली के आयात की अनुमति केवल निर्दिष्ट बंदरगाहों/हवाई अड्डों के जरिये होगी। ( अनुबंध-III में दी गई है)

पैकेजिंग और ढुलाई

6.1 पैकेजिंग ऐसी होगी कि प्रवेश बिंदु पर संगरोध अधिकारी द्वारा प्रेषित माल का आसानी से निरीक्षण किया जा सके।

6.2 आयात की जाने वाली सजावटी मछली को लीकरोधी थैलों में पैक किया जाये, प्रत्येक थैले में एक ही प्रजाति होनी चाहिए तथा इनका घनत्व मानक स्टॉकिंग घनत्व से अधिक नहीं होना चाहिए। थैला पारदर्शी होना चाहिए ताकि जलीय जन्तु का उपयुक्त निरीक्षण और पहचान हो सके तथा उसमें कोई भी बाहरी पदार्थ, गैर अनुमोदित पौधा सामग्री, कीट अथवा अप्राधिकृत प्रजाति न हो।

6.3 प्रत्येक थैले को पॉलीस्टीरीन बॉक्सों अथवा कार्टनों में एक भीतरी लाइनिंग के साथ रखा जाना चाहिए। प्रत्येक बॉक्स अथवा कार्टन की स्पष्ट पहचान के लिये लेवल होनी चाहिए। उन पर मछली प्रजाति का नाम और संख्या तथा प्रत्येक बॉक्स/कार्टन की पहचान संख्या उल्लिखित होनी चाहिए। यदि ढुलाई के दौरान कोई सीडेटिवध्चेतना शून्य करने वाली औषधि का प्रयोग किया गया है तो पैकेजिंग सूची पर उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

6.4 साथ के दस्तावेजः प्रेषित माल के साथ संगत दस्तावेज होने चाहिए, जिनमें प्रजातियों के मामले के इतिहास से संबंधी कागजात तथा फोटो, आयात परमिट की प्रति संगरोध प्रमाणपत्र की प्रति तथा निर्यातक देश के परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य दस्तावेज शामिल हैं।

6.5 आयातक को प्रेषित माल की जल्द से जल्द निकासी और उसे गंतव्य तक पहुंचाने के सभी यथोचित प्रयास करने चाहिए।

6.6 नावंतरणः नावंतरण के मामले में प्रेषित माल को नावंतरण क्षेत्र के जीवाणु रहित क्षेत्र में रखना चाहिए।

संगरोधा

7.1 देश में आयात की जाने वाली सजावटी मछली के प्रत्येक प्रजाति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त संगरोध सुविधा में संगरोध प्रक्रिया से गुजराना होगा।

7.2 आयातित सजावटी मछली के साथ कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आयात परमिट और साथ-साथ निर्यातक देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी संगरोध-पूर्व प्रमाणपत्र होगा जिसमें यह कहा गया हो कि यह फार्म जहाँ से प्रेषित माल निर्यात किया जा रहा है उनके राष्ट्रीय जलीय जंतु स्वास्थ्य निगरानी के अंतर्गत आता है अथवा फार्म और निर्यातक देश की ओ.आई.ई तथा एन.ए.सी.ए सूचीबद्ध रोगों की स्थिति दर्शाने वाला एक संगरोधक–पूर्ण प्रमाण पत्र होगा। (अनुबंध-IV)।

7.3 प्रेषित माल के यहां आने पर उसके साथ आए संगरोध-पूर्व प्रमाणपत्रों को सत्यापित किया जाएगा तथा संगरोध सुविधा में आयातित प्रजातियों को पुनः जांचा जाएगा और निर्धारित प्राधिकारी द्वारा संगरोध प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

7.4 प्रवेश बिंदु से अनुमति मिलने के पश्चात् प्रेषित माल को तत्काल परमिट पत्र (प्रारूप अनुबंध-V में दिया गया है।) में दर्शायी गए मान्यता प्राप्त संगरोध सुविधा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

7.5 संगरोध सुविधा पर माल की प्राप्ति पर, प्रजातिया विशेष प्रजातियों के लिए निर्धारित संगरोध प्रोटोकाल के अधीन होंगी।

7.6 आयातित मछलिया अनुमोदित संगरोध स्थान में निम्नानुसार संगरोध में रहेगी।

क) गोल्ड फिश -21 दिन

ख) अन्य सजावटी मछलियां 15 दिन

7.7 संगरोध संतोषपूर्वक पूर्ण होने के पश्चात, माल को संगरोध प्रमाणपत्र के साथ आयातक को जारी कर दिया जायेगा।

7.8 आयातित बूडस्टॉक की घरेलू अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रत्यक्ष बिक्री की अनुमति नहीं होगी, केवल एफ-1 और एफ-2 संतति घरेलू अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए जारी की जाएगी।

उल्लंघन पर दंड

8.1. आयातक जैव सुरक्षा, जैव खतरों तथा देश के आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। प्राकृतिक जल में छोड़ी गई आयातक मछली के कारण कोई जैवसुरक्षा तथा अन्य उत्पन्न होने वाले संबंधित खतरों के लिए। आयातक/आयातक संगठन/समान मांगने वाले की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी और भारत सरकार के प्रासंगिक नियमों के अनुपालन के अनुसार कार्यवाही होगी।

8.2 यदि किसी मामले में, माल संगरोध में सफल नहीं होता है तो सम्पूर्ण कंसाइनमेंट को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार आयातक की लागत पर नष्ट कर दिया जायेगा।

8.3 यदि निरीक्षण के दौरान, सक्ष्म प्राधिकारी के संज्ञान में यह आता है कि आयातक ने जान बूझकर निश्चित महत्वपूर्ण सूचना/जान बूझकर गलत सूचना भरी है अथवा आयात के लिए अनुमति मांगी गई प्रजातियां और वास्तविक आयातित प्रजातियां सामान नहीं है अथवा यह कि आयातित नमूनों में ऐसी प्रजातियां भी शामिल है जिनके लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है, आयात परमिट को तत्काल रद्द कर दिया जायेगा और सभी आयातित स्टॉक को बिना किसी सूचना अथवा आयातक की बिना अनुमति के नष्ट कर दिया जायेगा।

8.4 आयातक किसी आकस्मिक पलायन को रोकने और प्राकृतिक जल में जानबूझ कर विदेशी सजावटी मछलियों को छोड़ने से रोकने के लिए पर्याप्त देखभाल करेगा। इसके बावजूद, प्राकृतिक जल में मछली के आकस्मिक पलायन/जानबूझ कर छोड़ने वाली मामले को तुरन्त सक्षम प्राधिकारी और निकटस्थ संगरोध अधिकारी को सूचित किया जायेगा।

संगरोधा पश्चात निरीक्षण

सक्षम प्राधिकारी को आयातक की हैचरी, पालन सुविधा और फार्मों का संगरोध पश्चात् निरीक्षण करने का अधिकार होगा ताकि विशिष्ट दिशानिर्देशों की पुष्टि के साथ आयातित मछलियों का उसी उद्देश्य के लिए उपयोग हो रहा है जिसके लिए वे आयातित की गई थीं, और बहुगुणन के परिमाण तथा आयातित मछली प्रजातियों के क्षैतिक फैलाव को देखने का अधिकार होगा। आयातक आयात के बाद परिवहन, पालन, प्रजनन और खुदरा इत्यादि के बारे में तिमाही स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अनुबंध-I

आयात के लिए विचार करने हेतु सजावटी मछलियों की संकेतिक सूची

क्र.सं. सामान्यय नाम वैज्ञानिक नाम
1. टिंनफोयल बार्ब पुनटियस स्कवानेफेल्डीव/पी.आरफाइड/ पी.दारूफानी
2. टाइगर बार्ब  पुनटियस टेट्राजोना/पी.पार्टीपेन्टाजाना
3. ब्लेरक रूबी बार्ब  पुनटियस निग्रोफासीआटस
4. क्लाउन बार्ब  बारबोड्स एवरेट्टी
5. लांगफिन रोजि बार्ब  बारबस कानकोनियस
6. फ्लिामेंट बार्ब  बारबस कानकोनियस
7. सिसोरटेल रासबोरा  रासबोरा ट्रालिनिएटा
8. येलोटेल रासबोरा  रासबोरा सुनेनसिस
9. रेडटेल रासबोरा  रासबोरा बोरापेटेनेसिस
10. ड्वार्फ रासबोरा  रासबोरा मैकुलाटा
11. हार्लेक्वीगन रासबोरा  रासबोरा हेटेरोमोफ
12. ग्रीन लाइन रासबोरा  रासबोरा ब्योफोर्टी
13. स्लेंडर गोल्ड रासबोरा  रासबोरा आइनथोवेनी
14. गोलर्डन लाइन रासबोरा  रासबोरा एजिलिस
15. जेब्रा बार्ब  रासबोरा पौसिपरफोरराटा
16. रेडटेल ब्लैक शार्क  लेबियो बाइकलर
17. रेनबो शार्क  लेबियो ईरोथोरस
18. एलबिनों रेनबो शार्क  लेबियो फ्रेनाटस
19. ब्लैक शार्क  लेबियो क्रिसोफेकाडियन
20. सिल्वोर शार्क  बैलेंटियोचैलस मेलानोपटेरस
21. ब्लैड पैरट सिकलिडस  सिकलासोमा सिंसपिलम
22. टैक्ससि सिकलिडस  सिसलासोमा कारपिन्टे
23. इमराल्डय सिकलिडसध्पैरट फिश  सिकलासोमा टेम्पोडरेलिस
24. कॉनविक्ट सिकलिडस  सिकलासोमा निग्रोफेसिएटम
25. ट्राउट सिकलिडस  सिकलासोमा सिटीनेलम
26. पीकॉक बास  सिकलासोमा ओसीलेरिस
27. फायरमाउथ सिकलिड्स  सिकलासोमा मिकी
28. रेड टेरर  सिकलासोमा फेस्टेसई
29. ग्रीन टेरर  एक्वीडेन्सि रिवेलेटस
30. ड्वार्फ सिकलिड  एपिस्टोग्रम्मा लुलिंगी
31. फ्लावर हार्न  एम्फिलोफस लेविएटस
32. पर्ल गौरामी  टिकोगैस्टार लिरी
33. मूनलाइट गौरामी  टिकोगैस्टार माइक्रोलेपिस
34. ब्लू गौरामी  टिकोगैस्टार ट्राइकोपटेरस
35. ड्वार्फ गौरामी  टिकोगैस्टार लेलियस
36. थिकलिप्ड गौरामी  ट्किोगैस्टार लेबिओसा
37. स्नेककास्किन गौरामी  टिकोगैस्टार पेक्टोरेलिस
38. जाइन्ट गौरामी  ऑस्ओनेमस गोरेमी
39. गोल्ड् फीश  कैरेशियस ऑरेटस
40. रेड ओराण्डा  कैरेशियस ऑरेटस
41. रेड कैप ओराण्डा  कैरेशियस ऑरेटस
42. ब्लूस ओराण्डा  कैरेशियस ऑरेटस
43. रेड रयूकिंस  कैरेशियस ऑरेटस
44. रेड और वाइट रयूकिंस  कैरेशियस ऑरेटस
45. सेलेस्यिल गोल्डव  कैरेशियस ऑरेटस
46. पर्ल स्केल गोल्डं  कैरेशियस ऑरेटस
47. बबल आइ गोल्डे  कैरेशियस ऑरेटस
48. क्लासउन लोच  बोटिया मैक्राकांथा
49. ओरज फिन्डै लोच  बोटिया मोडेस्टा
50. स्कंयक लोच  बोटिया मोरलेटी
51. ड्वार्फ चेन्डट लोच  बोटिया सिड्थीमुंकी
52. सिल्वार लोच  बोटिया लेकोन्टेडई
53. जेब्रा लोच  बोटिया स्ट्रीयाटा
54. ब्लू लोच  बोटिया रूबीपिन्निस्
55. गप्पी  पोइसिलिया रेटीकुलाटा
56 मॉलीध्लाइव बियरर्स  पोइसिलिया लैटीपिन्नान
57. स्वोर्ड टेल  जिफोफोरस हेलेरी
58. प्लाफटी  जिफोफोरस मैकुलेटस
59. कोई कार्प  सिप्रीनस कैप्रियो
60. फायर गोबी  नेमेटीलियोटिस मैगिनपिफका
61. फाइटिंग फिश  बेट्टा स्प्लेंडेन्स्
62. शार्ट टेल  बेट्टा इमबेलिस
63. ब्लू बेट्टा  बेट्टा स्मारगदिना
64. बटरफलाइ फिश  चाइटोदोन इफिपियसी.अरनाहिमस
65. ओरेज क्लाइउन फिश  एम्फीदप्रियन परकुला
66. फायर क्लारउन फिश  एम्फीदप्रियन मेलानोपस
67. डैमशेल फिश  एबुडेफडफ वाइकलर
68. टौटोन टैंग  जेब्रासोमा स्को पस
69. ब्लूर पाउडर टैंग  एकैनथ्रस ल्यू कोस्टे राननध्ए. टायोसेगस
70. एंजल फिश  टैरोफाइलम स्के लेर
71. हाई र्फिन सकर  माइक्सोलसाइप्रिनस एसियाटिकस
72. ब्लेक घोस्ट  एप्टेसरोनोटस एल्बिफ्रोन्सन
73. ऑस्केर सिकिल्डस  एस्ट्रोलनोटस ओसिलेटस
74. डिसकश  सिम्फासोडोन डिसकस ध्एस.एक्वी फेसीआटा
75. ब्लूश डिसकस  सिम्फासोडोन एक्वी फेसियाटा एक्सेएलेरोडी
76. फैंटम टेट्रा  हिफेसोब्राइकॉन मेगालोप्टे रस
77. ब्लीसडिंग हर्ट टेट्रा  हिफेसोब्राइकॉन इथोस्टिग्मा
78. ब्लैसक नियान टेट्रा  हिफेसोबाइकॉन हर्बरटेकसेलरोडी
79. लेमन टेट्रा  हिफेसोबाइकॉन पलकिपीनिस
80. रोजी टेट्रा  हिफेसोब्राइकॉन औरनेटस
81. सरपाई टेट्रा  हिफेसोब्राइकॉन सर्पेई
82. गोल्डो स्पासटेड टेट्रा  हिफेसोब्राइकॉन ग्रिमी
83. कार्डिनल टेट्रा  पैरासियरोडोन एक्सगलरोडी
84. नियान टेट्रा  पैरासियरोडोन इनेसी
85. ग्रीन नियान टेट्रा  पैरासियरोडोन सिमुलेनस
86. रेड पेरेट  होपलारकस सिट्टेकस
87. यलो फेस एंजलफिश  पोमायस जैनथोमेटोपोन
88. रॉयल एंजल फिश  पाइगोप्लोइट्स डियाकैन्थ्स
89. इलिगेंट फायरफिश  निमेटिलियोटिस डिकोरा
90. सनसेट एंथियास  ज्यूटडानथियस पारवीरोसटिस
91. हम्पटहेड रेसी  चेलिनस अनडुलेटस
92. येलोटेल इम्पअरर  लेथीनस क्रोसिनियस

अनुबंध-॥

सजावटी मछली आयात करने के लिए आवेदन का प्रारूप

1.0 मछली का नाम (सामान्य नाम) :

  • 1.2 वैज्ञानिक नाम :
  • 1.3 उस देश का नाम जहां से प्रजाति को आयात किए जाने का प्रस्ताव है :

2.0 उत्पत्ति का स्रोत (वन्य/पालित) /

3.0 आयात का उद्देश्य (प्रजनन/सीधी बिक्री आदि) :

  • 3.1 आयात की विस्तुत जानकारी :
  • 3.2 कौन सा जीवन चरण आयातित किया जाना है
  • (छोटा/अवयस्क/वयस्क/ ब्रूड स्टॉक) :
  • 3.3 आयात की मात्रा/आकार :
  • 3.4 औसत भार (ग्राम) :
  • 3.5 औसत लम्बाई (सें मी) :

4.0 प्रजाति का जैविक चरित्र

  • 4.1 अधिकतम आकार (सेमी)
  • 4.2 अधिकतम भार
  • 4.3 प्राकृतिक पर्यावास

4.3.1 व्यस्क

4.3.2 अवयस्क

4.3.3 छोटा

  • 4.4 विभिन्न अवस्था के लिए आवश्यक तापमान
  • 4.5 क्या प्रवासी प्रकृति का है :

4.5.1 यदि हां, क्या प्रजनन/आहार के लिए

  • 4.6 प्रजनन

4.6.1 उभयलिंगी/सिलिंगी

4.6.2 ओविपेरस/विविपरेस

4.6.3 वयस्कता पर आयु

4.6.4 प्रजनन अवधि/समय

4.6.5 प्रजनन अंतराल

4.6.6 उपजाऊपन

4.6.7 प्रजनन पर्यावास

4.6.8 तापमान आवश्यकताएं

  • 4.7 आहार संबंधी आदतें (तृणभक्षी/मांसभक्षी/सर्व भक्षी) :

4.7.1 प्राकृतिक खाद्य वस्तुएं

4.7.1.1 लर्वो

4.7.1.2 अवयस्क

4.7.1.3 वयस्क

  • 4.8 आनुवांशिक प्रोफाइल

4.8.1 यदि विकसित- विकास के लिए प्रयोग की गई मूल/ स्टॉक :

4.8.2 विकास के लिए प्रयोग की गई आनुवांशिक प्रद्धति

(चयन/संकरण/आंनुवाशिक यांत्रिकी)

5.0 पूर्व आयात का विवरण :

  • 5.8.1 अनुमोदन संख्या एवं दिनांक (मंत्रालय द्वारा जारी) :
  • 5.8.2 डीजीएफटी द्वारा जारी लाईसेंस का विवरण
  • 5.8.3 आयात का वर्ष
  • 5.8.4 अनुमति प्रदान की गई प्रजातियों की संख्या :
  • 5.8.5 कुल आयातित संख्या :
  • 5.8.6 प्रत्येक अनुमति प्रदान की गई किस्म के मुकाबले आयातित मछलियों की संख्या :
  • 5.8.7 आयातित किस्मों का अंत में उपयोग का विवरण :

6.0 आयातित सजावटी मछली निर्यात/आंतरिक बाजार के लिए है :

7.0 मछली आयात करने वाली फर्म/व्यक्ति का नाम और पता :

8.0 स्थान/हैचरी जहां आयातित मछली को रखा जाएगा :

9.0 क्या वहां संगरोध सुविधा हैं अथवा नहीं :

दिनांक                                                   आयातक के हस्ताक्षर

मोहर

आवश्यक प्रमाणपत्र :

  1. आयात की जाने वाली मछली के चित्र (फोटोग्राफ उस मछली की प्रतिलिपि होनी चाहिए जहां से आयात प्रस्तावित है तथा प्रकाशित या अन्य स्रोत से नहीं हो)
  2. हैचरी/फार्म का पता जहां आयात के बाद मछली का रख-रखाव किया जायेगा।

प्रारूप भरने के लिए दिशा-निर्देश

1. प्रत्येक प्रजाति के लिए अलग प्रारूप का उपयोग करें।

2. किसी कॉलम को खाली न छोड़ा जाये। यदि सूचना उपलब्ध नहीं है तो एन.ए. भरे और यदि आइटम प्रासंगिक नहीं है तो एन.आर. लिखें।

अनुबंध – III

विदेशी सजावट मछ्ली के आयात के लिए निर्धारित बन्दरगाह/ हवाई अड्डा

  • बंगलुरु
  • चेन्नई
  • दिल्ली
  • हैदराबाद
  • कोचीन
  • कोलकाता
  • मुंबई
  • विशाखापत्तनम

अनुबंध – IV

ओआई सूचीबद्ध जलीय जन्तु रोग (ओआईई कोड 2012)

मछली के रोग

  • एपिजूटिक हैमैटोपोइटिक नेक्रोसिस
  • एपिजोटिक अल्सरेटिव सिण्ड्रोम
  • गाइरोडैक्टाइलस सलासिस से संक्रमित
  • इंफेक्सस हैमैटोपोइटिक नेक्रोसिस
  • इंफेक्सस सालमान एनिमिया
  • कोई हर्पोस वाइस रोग
  • रेड सी ब्रीम इरीडोवायरल रोग
  • कार्प की स्प्रिग विरेमिया
  • वायरल हेमोरजिक सेप्टिसेमिया

मोलस्क रोग

  • एवेलोनहपीवायरस से संक्रमित
  • वोनामिया एजिटिएसा संक्रमिता
  • मार्टिलिया रिफ्रिजेंस संक्रमित
  • पार्किनसस मैरीनस संक्रमित
  • पार्किनसस आलसेनी संक्रमित
  • जीनोहोलिओटिस कैलीफारनिएनसिसा संक्रमित

क्रसटेशियन का रोग

  • क्रेफिश महामारी (एफानोमाइस एस्टैसी)
  • हाइपोडरमल और हिमैटोपोइटिक नेक्रोसिस
  • मायोनेक्रोसस
  • नेक्रोटाइजिंग हिपैटोपैक्रियाटाइटिस
  • टौरा सिण्ड्रोम
  • सफेद धब्बे वाला रोग
  • सफेद पूंछ वाला रोग
  • पीली गर्दन वाला रोग

अभयचरों के रोग

  • बटाकोकाईदीयम डेनोड्रोबैटिडिस से संक्रमित
  • रानावाईरस से संक्रमित

अनुबंध – V

सं ___

भारत सरकार

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक ________

सेवा में,

कंपनी का नाम और पता

विषयः जीवित सजावटी मछली आयात करने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदन से संबंधित।

महोदय,

मुझे जीवित सजावटी मछली के आयात की अनुमति से संबंधित आपके प्रस्ताव/आवेदन (संदर्भ सं….. और तिथि) का संदर्भ देने और बीच दी गई तालिका में उल्लिखित ब्यौरे तथा मात्रा के अनुसार आप/आपकी कंपनी (निर्यातक कंपनी का नाम) द्वारा निम्नलिखित सजावटी मछलियों के आयात संबंधी संलग्न दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों के आधार पर आयात के लिए इस मंत्रालय के अनुमोदन के संबंध में सूचित करने का निदेश हुआ है।

क्र.सं. सामान्य नाम वैज्ञानिक नाम मात्रा, संख्याक
       
       

यह अनुमति विदेश व्यापार महानिर्देशालय (डीजीएफटी) द्वारा आयात लाइसेंस जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष के अवधि के लिए दी गई है। यह अनुमोदन हस्तांतरणीय नहीं है और इस अनुमोदन का संशोधन जारी नहीं किया जाएगा।

यह भारतीय जलों में विदेशी जलीय प्रजातियों को शामिल करने संबंधी राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया गया है। संलग्नक सजावटी मछलियों के आयात संबंधी दिशानिर्देश

भवदीय,

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर

स्त्रोत: पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

भारत में तिलापिया के उत्तरदायी पालन के लिए दिशानिर्देश
भारत में तिलापिया के उत्तरदायी पालन के लिए दिशानिर्देश

पृष्ठभूमि

तिलापिया अफ्रीका और मध्यपूर्व की मूल प्रजाति है जोकि पहले लुप्त-प्रायः और अप्रसिद्ध थी लेकिन अब यह विश्व में एक सर्वाधिक उत्पादनशील और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक खाद्य मछलियों में से एक के रूप में उभरी है। तिलापिया का पालन, विशेष रूप से नाईल तिलापिया (ओरियोक्रोमिस निलोटिकस) की उत्पत्ति अपने अपरिष्कृत रूप में मिस्र में 4000 वर्ष से पहले की मानी जाती है। तिलापिया का पहला अभिलेखित वैज्ञानिकोन्मुख पालन केन्या में 1924 में किया गया था, और जल्द ही यह विश्व के कई भागों में फैल गया।

तालाबों में तिलापिया के अनियंत्रित प्रजनन ने इसके घनत्व को अत्यधिक बढ़ा दिया था, जिस कारण उसका विकास अवरुद्ध हुआ और बाजार—योग्य आकार की मछली के निम्न प्रतिशत उपलब्ध होने से, तिलापिया को खाद्य-रूप में उपयोग के प्रारंभिक उत्साह को कम कर दिया था। तथापि, 1970 के दशक में हार्मोनल लिंग-उत्क्रमण के विकास, उसके बाद पोषण और पालन प्रणालियों पर अनुसंधान के अनुपालन के साथ-साथ बाजार विकास और प्रसंस्क्रण उन्नति ने 1980 के दशक के मध्य में इस उद्योग के तीव्र विस्तार को पुनः बढ़ावा दिया। हालांकि वाणिज्यिक रूप से तिलापिया की कई प्रजातियों का पालन हो रहा है लेकिन नाईल तिलापिया विश्व भर में सर्वाधिक पाली जाने वाली प्रजाति है।

पिछले तीन दशकों में विश्वभर में तिलापिया के पालन में महत्व पूर्ण विकास देखा गया। विश्व भर में लगभग 85 देशों में इसका पालन किया जा रहा है (एफएओ, 2008) और इन देशों में उत्पादित लगभग 98 प्रतिशत तिलापिया उसके मूल निवास के बाहर पाली जा रही है (शेल्टन, 2002)। चीन, इंडोनेशिया, मिस्र और फिलीपींस जैसे उच्च उत्पादकों के साथ 2009 में तिलापिया जलीय-कृषि का वैश्विक उत्पादन 3.08 मी. टन था।

जलकृषि के लिए प्रजातियां

तिलापिया पर्सीफार्मिस गण के अंतर्गत सिक्लिडी कुल से संबंध रखती हैं। हाल ही मे, तिलापिया को अण्डों की पैतश गर्मी के आधार पर तीन वंशों में वर्गीकृत किया गया है। सेरोथरोडोन वंश की प्रजाती और ओरियोक्रोमिस मुख–ब्रूडर्स हैं, जबकि तिलापिया झील अथवा तालाब के तल में निर्मित घोसले में अंडों का ऊष्मायन करते है। तिलापिया की लगभग 70 प्रजातियां हैं, जिसमें से 9 प्रजातियां विश्वभर में जलीय कृषि में उपयोग में लाई जाती हैं (एफएओ 2008)। महत्वपूर्ण वाणिज्यिक प्रजातियों में हैं: मोजाम्बिक तिलापिया (ओरियोक्रोमिस मोजाम्बिकस), नीली तिलापिया (ओ. ओरियस), नाईल तिलापिया (ओ. निलोटिकस), जंजीबार तिलापिया (ओ. हारनोरम), और लाल बेली तिलापिया (ओ. जिली)।

निवास स्थान और जीवविज्ञान

नाईल तिलापिया एक उष्णकटिबंधीय प्रजाति है जो उथले जल में रहना पसंद करती है। यह एक सर्वभक्षी है जो पादप प्लवक, पेरीफाईटॉन, जलीय पौधों, लघु अवशेसकी, बैंथिक फौना, अपरद और अपरदों से संबंधित बैक्टीरियल–परतों का आहार लेती है। तालाबों में ये 5-6 महीने के समय में लैंगिक परिपक्वता तक पहुँच जाती हैं। जब जल का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो यह अण्डे देना शुरू कर देती है। मादा अण्डों को अपने मुँह में सेती है और तत्पश्चात बच्चों को सेती है जब तक की जर्दी की थैली सूख नहीं जाती। मादा की प्रजनन क्षमता उसके शरीर–भार के आनुपात में होती है। एक 100 ग्रा. की मादा प्रत्येक अंडे देने के समय लगभग 100 अंडे देगी, जबकि 100-600 ग्रा. भार की मादाएँ 1000 से 1500 तक अंडे उत्पादित करती हैं। नाईल तिलापिया 10 वर्षों से अधिक जीवित रह सकती है और 5 कि.ग्रा. से अधिक भार तक पहुँच सकती है।

पालन प्रौद्योगिकियों का विकास

तिलापिया की जनसंख्या में मादाओं की तुलना में नर तेजी से और अधिक आकार में बढ़ते हैं। इस कारण, तिलापिया की मोनोसेक्स जनसंख्या के पालन को, जो मैन्युअल लैंगीकरण, प्रत्यक्ष हार्मोनल लिंग-उत्क्रमण, संकरण अथवा आनुवांशिक हेर-फेर द्वारा प्राप्त की जा रही है; पूर्व-लैंगिक परिवक्तता और अवांछित प्रजनन की समस्या के समाधान के रूप में देखा गया है। मैन्युअल संसर्ग जोकि मादाओं के सामीप्य पर जोर देता है, यह मूत्र-जननांगी-पैपीला में देखे गये लैंगिक-छविरूपता पर आधारित है, यह आसान तो है, परंतु काफी समय लेता है एवं इसके लिए योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तथा आमतौर पर इसके परिणामों में 3-10 प्रतिशत की त्रुटियां पाई जाती है।

विभिन्न प्रजातियों के बीच संकरण मुख्य रूप से सभी नर संकर के सतत उत्पादन में कठिनाई के कारण प्रभावी रूप से अवांछित पुनः उत्पादन की समस्या को हल नहीं करता है। हार्मोनल लिंग-उत्क्रमण, फ्राई–अवस्था के दौरान लघु-अवधि के लिए आहार में स्टेरॉयड को शामिल कर के प्राप्त की जाती है। तथापि इस तकनीक का प्रयोग मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव की चिंता के कारण कुछ देशों में पूर्ण रूप से स्वीकृत नहीं किया जा सका है। आनुवांशिक जोड़तोड़ के जरिये ‘सुपर नरों का उत्पादन इस मुद्दे का हल कर सकेगा।

पालन प्रणालियां

तिलापिया-पालन ग्रामीण जीविका से (सघन, निम्न आदान सेवायें, गैरवाणिज्यिक और घरेलू उपयोग के लिये) से लेकर बड़े पैमाने (पूंजी प्रधान, वाणिज्यिक उद्देश्य और बाजार प्रेरित) तक किया जाता है, जो इसके प्रबंधन के काम में लगे लोगों की संख्या पर निर्भर करता है।

जल आधारित प्रणालियां

पिंजरा (केज) पालन

तिलापिया का केज-पालन अधिक प्रजनन की समस्याओं से बचाता है। क्योकि अण्डे केज जाली से गिर जाते हैं। दूसरा प्रमुख लाभ यह है कि पालकों के लिए जहां केज रखे जाने होते हैं वह जल निकाय स्वयं का होना आवश्यक नहीं है। केजों को जाल अथवा बांस से, अथवा स्थानीय स्तकर पर उपलब्ध अन्य सामग्री से बनाया जा सकता है। मछली अपना अधिकांश पोषण चारों ओर के जल से लेती है, तथापि उन्हें अनुपूरक आहार भी खिलाया जा सकता हैं। विशेष रूप से पालन की फसल-संग्रहण-दर अधिकतम 10 कि.ग्रा. प्रति धन. मी. है। सधन पिंजरा पालन सहित लगभग 25 कि.ग्रा प्रति धन. मी. की संग्रहण दर भी लोकप्रिय हो रही है। औसत उत्पाहदन स्तर विभिन्न प्रणालियों और देशों में परिवर्तनशील है। सघनीकृत केज-पालन के तहत 100–305 कि. ग्रा. प्रति धन. मी. का उत्पादन स्तोर दर्ज किया गया है (एक्लेस्टे और जोरी, 2002, कोस्टा इत्यादि, 2000)।

भूमि आधारित प्रणालियां

तालाब

तालाबों का मुख्य लाभ यह है कि निषेचन के जरिये बहुत सस्ते में मछली को बड़ा किया जा सकता है। तिलापिया पालन के लिए कई विभिन्न प्रकार के तालाबों का उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक बड़े पैमाने पर इन्हे निम्न लागत वाले तालाबों में पाला जाता है, परंतु ये सर्वाधिक अनुत्पादक, अनियंत्रित प्रजनन और अनियमित हार्वेस्टिंग देते हैं; इनका उत्पादन 500-2000 कि.ग्रा./हे./वर्ष होता है, एवं मछली आसामान्य आकार की होती है। यदि मोनोसेक्स मछली का स्टॉक किया जाता है और नियमित खाद एवं अनुपूरक आहार दिया जाता है तो उत्पादन 8000 कि.ग्रा./हे./वर्ष तक एक समान आकार की मछली हो सकती है। मीठे-जल के तालाबों में, कृषि एवं पशुपालन के साथ एकीकृत रूप से तिलापिया का अन्य देशी मछलियों के साथ पालन भी विस्तृत रूप से किया जा रहा है।

सघन टैंक

सघन टैंक पालन अत्यधिक प्रजनन की समस्याओं से बचाता है क्योंकि नर के पास अपना अलग क्षेत्र बसाने के लिए जगह नहीं होती है। यह गुरुत्वीय प्रवाह अथवा पम्प के जरिये निरंतर जल की आपूर्ति मांगता है। प्रायः टैंक में अधिकतम स्टॉकिंग दर जहां जल प्रत्येक 1-2 घंटे में बदला जाता है, लगभग 25-50 कि.ग्रा./मी के आसपास होती है।

पालन की तकनीक

पिछले बीस वर्षों के दौरान विकसित मछली पालन की तकनीकों ने तिलापिया पालन की उम्मीदों में एक क्रांति ला दी है और इसे विश्व में फिनफिश जलीयकृषि का सर्वाधिक उत्पादन तरीका बनाया है। इस परिवर्तन मे चार प्रकार की हैचरी और स्टॉकिंग सेवाओं ने सर्वाधिक योगदान दिया है:-

  • अच्छी प्रजातियों की स्टॉकिंग जैसेकि ओरियोक्रोमिस मोजाम्बिकस की बजाय ओरियोक्रोमिस निलोटिकस
  • जुवेनाइल मछली में हस्त संसर्ग : तिलापिया प्रजातियों में लिंगों के बीच स्पष्ट विभिन्नतायें विशेष रूप से मूत्रजनन—मार्ग में, फिन मोरफोलोजी और वयस्क रंगों में होतीं हैं। दक्ष हैचरी कर्मी 5-7 से.मी. मछली की 95 प्रतिशत से अधिक नर जनसंख्यां प्राप्त कर सकता है।
  • संकरण : ओ. हॉरनोरम एकमात्र ज्ञात प्रजाति है जो ओ. निलोटिकस अथवा ओ. मोसाम्बिकस से संकर कराने पर नियमित रूप से केवल नर फ्राई ही उत्पादित करती है। हालांकि शुद्ध वंश बनाए रखना एक मुख्य समस्या है।
  • हारमोनल लिंग-उत्क्रमण : मादा से अलग होने के एक हफ्ते के अन्दर ही छोटी मछलियों को अंडे की जर्दी की थैली से फ्राई को एकत्र किया जा सकता है, और प्रथम आहार चरण मे लिंग-उत्क्रमण हार्मोन मिश्रित हुआ आहार खिलाया जाता है।

भारतीय परिदृश्य

भारत में, तिलापिया (ओरियोक्रोमिस मोसाम्बिकस) का पालन खाली आलों जैसेकि तालाबों और जलाशयों को भरने के दृष्टिकोण के साथ 1952 में प्रारंभ किया गया था। कुछ वर्षों के अंदर ही यह प्रजाति अपनी विपुल प्रजनन क्षमता और विस्तृत श्रेणी की पर्यावरणीय अवस्थाओं की अनुकूलनशीलता के कारण सम्पूर्ण देश में फैल गई। प्रजाति की अधिक जनसंख्या ने नए जलाशयों और झीलों जैसेकि तमिलनाडु में वाईगई, कृष्णागिरी, अमरावती, भवानीसागर, त्रिमूर्थी, उप्पर और पम्बर जलाशय, केरल के वलायार, मालमपुजा, पोथंडी, मीनकरा, चुल्लिपर और पीची जलाशय, कर्नाटक के कबोनी, जलाशय और राजस्थान की जयसमंद झील की मात्स्यिकी को प्रभावित किया। जयसमंद झील में ओ. मोसाम्बिकस पालन की शुरूआत का परिणाम से न केवल प्रमुख कॉर्प के औसत भार में कमी के रूप में बल्कि महसीर (टोर टोर और टी. पुटीतोरा) जैसी प्रजातियों पर भी खतरा मंडरा गया, जोकि विलुप्त होने की कगार पर हैं। भारत की मात्स्यिकी अनुसंधान समिति ने तिलापिया के प्रसार पर 1959 में प्रतिबंध लगा दिया था।

नाईल तिलापिया की शुरूआत भारत में 1970 के अन्तिम दौर में हुई। 2005 में, यमुना नदी में नाईल तिलापिया की केवल नगण्य मात्रा को आश्रय दिया गया था, लेकिन दो वर्षों के समय में, इसका अनुपात नदी में कुल मछली प्रजातियों का लगभग 3.5 प्रतिशत हो गया। वर्तमान में गंगानदी प्रणाली में तिलापिया का अनुपात कुल मछली प्रजातियों का लगभग 7 प्रतिशत है।

तथापि, अधिक मछली की मांग पर विचार करते हुए तिलापिया भारत में जलकृषि के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजाति बनने के लिए व्यापक उम्मीद रखती है। मैसर्स वोरिओन केमिकल्स, चेन्नई ने तिलापिया की कुछ किस्मों का सफलतापूर्वक पालन और विपणन किया था, और न तो प्राकृतिक जल निकायों में पलायन और न ही किसी परिस्थितिकीय खतरों को दर्ज किया। था। तमिलनाडु और भारत के कुछ अन्य राज्यों के जलाशयों में तिलापिया के उपलब्धिता के बारे में बहुत सा अप्रकाशित जानकारी है। कोलकाता आर्द्र भूमियों में, कछ किसान मोनोसेक्स तिलापिया का अपशिष्ट जल में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन कर रहे हैं।

सीआईएफए द्वारा जीआईएफटी के साथ 1998 से 2000 के दौरान तीन वर्षों की अवधि के लिए किये गये अध्यायन में तिलापिया का 4-6 महीनों की अवधि में उत्पौदन स्तर 5-6 मी. प्रति फसल प्रदर्शित किया। साथ ही, अध्ययन पॉली कल्चर के अंतर्गत तीन भारतीय प्रमुख कॉर्प के साथ तिलापिया पालन की संभावना भी दिखाता है और समान स्टॉककिंग स्तरों पर रोहु और मृगल से अधिक वृद्धि दिखाता है। चार सप्ताह की 170 मेथाईल टेस्टोस्टेरोन मिश्रित चारे के प्रावधान से मोनोसेक्स आबादी (केवल नर) भी उत्पादित किये जा सकते है।

केवल चार मत्स्य पालन समूहों, मैसर्स आरेसन बायोटेक, ए.पी., विजयवाड़ा, मैसर्स आनंद एक्वा एक्सपोर्टस (पी) लि., भीमावरम, ए.पी., मैसर्स इंडीपेस्का प्रा. लि., मुंबई, मैसर्स सीपी एक्वा (एस.) प्रा. लि., चेन्नकई और मैसर्स राजीव गांधी सेंटरफॉर एक्वाकल्चर (आरजीसीए), समुद्री उत्पातद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) की अनुसंधान एवं विकास शाखा को भारत सरकार द्वारा पहले ही तिलापिया के बीज उत्पादन और पालन (नाईल/गिफ्ट/गोल्डन तिलापिया का मोनोसेक्स और मोनोकल्चर) की, भारतीय जल में आकर्षक जलीय प्रजातियों की शुरूआत पर राष्ट्रीय समति के तहत उप–समिति द्वारा विकसित हैचरी परिचालन और तिलापिया के पालन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमति दी जा चुकी है।

भारत में तिलापिया पालन की क्षमता

जैसे-जैसे मछली की मांग बढ़ रही है, उत्पादन स्तरों को बढ़ाने के लिए अधिक प्रजातियों के साथ-साथ जलीयकृषि में प्रजातियों का विविधीकरण भी आवश्यक हो जाता है। हमारी मत्स्य पालन प्रणाली में तिलापिया का स्थान लाभदायक है क्योंकि यह खाद्य श्रृंखला में निम्न स्तर का प्रतिनिधित्व करती है, अतः इसका पालन किफायती और पर्यावरण-अनुकूल होता है। तिलापिया का मोनोसेक्स पालन नरों के बड़े तथा अधिक एक समान आकार के एवं तीव्र वृद्धि के कारण लाभदायक है।

आनुवांशिक रूप से उन्नत तिलापिया (गिफ्ट) विकास की तकनीक परम्परागत चयनित प्रजनन पर आधारित है और उष्ण कटिबंधीय फार्म की मछली के महत्वपूर्ण गुणों को वाणिज्यिक रूप से सुधारने के लिए, तिलापिया जलकृषि के इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर है। संयुक्त चयन प्रौद्योगिकी के जरिये, गिफ्ट कार्यक्रम ने पांच पीढियों से अधिक प्रत्येक पीढ़ी तक 12.17 प्रतिशत औसत आनुवांशिक वृद्धि और ओ. निलोटीकस में 85 प्रतिशत संचयी वृद्धि दर प्राप्त की है (एकनाथ और अकोस्टा, 1998)। अन्य किस्मों, जैसे कि लाल तिलापिया से भी उम्मीदें हैं। तिलापिया की अमेरिका, यूरोप और जापान में निर्यात की अपार संभावनाएं है।

भारत में तिलापिया पालन के दिशानिर्देश

1. संचालन समिति

i. कृषि मंत्रालय (एमओए), भारत सरकार तिलापिया बीज और बढ़ते उत्पादन को देखने और निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संचालन समिति का गठन करेगी। यह समिति संबंधित राज्य मात्स्यिकी विभाग को हैचरी/ पालन (बढ़ने के साथ-साथ नर्सरी) सुविधा की देखरेख, नियंत्रण और निगरानी (एमसीएस) के लिए अधिकार दे सकते है।

ii. कृषि मंत्रालय द्वारा गठित संचालन समिति हैचरी और प्रजनन कार्यक्रमों के लिए तिलापिया ब्रूड बीज (स्टॉक) के आयात के लिए आवश्यक संगरोध उपायों के संबंधित मानक दिशानिर्देशों की संस्तुति करेगी।

iii. इस संचालन समिति को दिशानिर्देशों को जब और जैसे आवश्यक हो, संशोधित/संशोधन का अधिकार होगा। संचालन समिति दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के फीडबैक के आधार पर संवदेनशील क्षेत्रों/सेंचुरियों और अनुमति योग्य चिकित्सा विज्ञान पर और अधिक विशिष्ट दिशानिर्देश देगी।

iv. संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित समिति तिलापिया जलकृषि के लिए। पंजीकृत किसी भी हैचरी/प्रजनन/ नर्सरी/फार्म सुविधा से निर्धारित दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले में विवरण मांगने के लिए अधिकृत

v. किसान/उद्यमी जो तिलापिया हैचरी/प्रजनन/नर्सरी/पालन शुरू करने के इच्छुक हैं, को संचालन समिति द्वारा निर्धारित उचित प्रारूप का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्य मात्स्यिकी विभाग के पास पंजीकृत कराना होगा।

II. पालन प्रणालियां एवं सेवायें

i. पंजीकरण : जो किसान तिलापिया पालन शुरू करना चाहते हैं, अनुमति के लिए निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध- 1) में राज्य मात्स्यिकी विभाग में आवेदन करेंगे।

ii. स्थापन : खुले जल निकायों में पलायन से बचने के लिए फार्म ऐसे स्थान पर स्थित होना चाहिए जो बाढ़ संभावित क्षेत्र अथवा घोषित सैन्कचुरी के आसपास बफर जोन या जैव-रिजर्व या अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए।

iii. प्रकार एवं पालन घनत्व : केवल मोनोसेक्स नर/बांझ (या तो हार्मोनल जोड़तोड़ अथवा संकर–प्रजनन के जरिये) के पालन की अनुमति है।

iv. पालन प्रणाली का क्षेत्र : प्रत्येक फार्म 1.0 एकड़ जल फैले क्षेत्र से कम नहीं होगा। प्रत्येक तालाब का आकार 10.0 एकड़ से अधिक नहीं होगा।

v. प्रजातियां : नाईल तिलापिया अथवा तिलापिया के उन्नत उपभेद/संकर अनुमोदित प्रजातियां है।

vi. स्टॉक किये जाने वाले बीज का आकार : पालन के तालाब में लिंग-उत्क्रमण–तिलापिया (एसआरटी) का 10 ग्राम से बड़ा बीज ऑन फार्म नर्सरियों अथवा पंजीकृत बीज फार्मों में लिंग उत्क्रमण तिलापिया (एसआरटी) को 10 ग्रा. आकार के बढ़ने तक पाली जायेगी।

vii. स्टॉकिंग घनत्वे : अधिकतम संख्या 5 संख्या वर्ग मी

  1. जैव सुरक्षा : तिलापिया पालन के लिए अनुमोदन केवल उन्हीं तालाबों/फार्मों की दी जायेगी जो फार्म की जैव सुरक्षा का रख-रखाव यह सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि फार्म से जैविकीय पदार्थ का पलायन जल स्रोत अथवा किसी अन्यक स्रोत यहां तक कि बाढ़ जैसी स्थितियों में भी नहीं होगा। इसलिए, वहां बांध ऊँचाई, जल प्रबंधन प्रणालियों और अन्य जैव-सुरक्षा उपायों जोकि पालन के लिए आवश्यक हैं, की न्यूनतम आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता मानक डिजाइन होगा। (क) पालन तालाबों से निर्गम जल को प्राकृतिक जल निकायों में अण्डों के पलायन को रोकने के लिए दोहन के बाद अथवा पालन के दौरान नालियों/ नहरों/नदियों में छोड़ने से पूर्व आवश्यक रूप से जांच और उपचार किया जायेगा। (ख) पक्षियों को भगाने का यंत्र/बाढ़ अनिवार्य है, (ग) बांध की ऊंचाई मछली पलायन से बचने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए और (घ) मछली/अण्डे/बच्चे के पलायन को रोकने के लिए जलमार्गों को उपयुक्त आकार की जाली लगानी चाहिए।

ix. जलाशयों और टैंकों में पिंजरा पालन : तिलापिया का पिंजरा पालन उन जलाशयों के लिए सीमित होगा जहां पहले से ही तिलापिया का भंडार स्थापित हैं। ऐसे पालन के प्रारंभ से पहले ऐसे जलाशयों में तिलापिया जनसंख्या का उपस्थिति का पता लगाने के संबंध में संबंधित राज्य के मात्स्यिकी विभाग द्वारा मूल्यांकन अध्ययन किया जायेगा। जलाशय में केज क्षेत्र प्रभावी-जल-क्षेत्र (ईडब्ल्यूए) के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। केज में छोड़े गए स्टॉक का आकार 50 ग्रा. भार से अधिक होना चाहिए। तदनुसार, केज जाल का आकार उपयुक्त होना चाहिए। केज पालन के लिए तैयार किये गए तैरते पेलेटेड आहार मे प्रोटीन तत्व की न्यूनतम 25 प्रतिशत मात्रा के साथ उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है।

x. सघन तिलापिया पालन : री-सर्कुलेटरी प्रणालियों को प्रारंभ करने की इच्छुक फार्म को 150 संख्या/घन मी से कम मछली स्टॉकिंग घनत्व समेत तैरने वाले आहार के साथ राज्य के मात्स्यिकी विभाग के पास पंजीकृत करना होगा। ऐसे मामले में मछली पालन वाले फार्मों के लिए निर्दिष्ट जैव सुरक्षा उपायों के मानकों की पुष्टि आवश्यक है।

xi. हैचरी की स्थापना : जो उद्यमी तिलापिया बीज हैचरियों की स्थापना करने के इच्छुक हैं, उनको संचालन समिति से अनुमोदन प्राप्त करना होगा और साथ ही राज्य मात्स्यिकी विभाग के पास पंजीकृत भी करना होगा। हैचरियां, स्वीकृत विदेशी/भारतीय कंपनियों से ब्रूड स्टॉक प्राप्त करेंगी। हैचरियां केवल पंजीकृत नर्सरियों/फार्मों को बीज बेचेंगे।

IV. तिलापिया का बीज उत्पादन

i. संचालन समिति आईसीएआर मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थानों और अन्य समान एजेंसियों के जरिये तिलापिया के लिये तिलापिया राष्ट्रीय प्रजनन कार्यक्रम (टीएनबीपी) की स्थापना की सिफारिश करेगी।

ii. संचालन समिति, विदेशी/भारतीय कंपनियों को चिन्हित और अनुमोदित करेंगी जो वाणिज्यिक हैचरियों के लिए ब्रूड स्टॉक की आपूर्ति की पात्र हैं।

iii. संचालन समिति संगरोध सुविधा समेत हैचरी के ले-आउट और डिजाइन की जांच और अनुमोदन करेगी। रोग प्रकोप की किसी घटना से बचने के लिए आयातित बीज का 21 दिनों के लिए संगरोध आवश्यक है। आयातित स्टाक की विदेशी रोगाणुओं के मुकाबले संवेदनशीलता प्रतिरोध के मूल्यांकन के संबंध में संगी प्रजातियों के साथ संगरोध की भी आवश्यकता है।

iv. हैचरियों द्वारा मोनोसेक्स नर तिलापिया का उत्पादन दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रोटोकॉल के अनुपालन मे करना चाहिए।

v. क्रमानुसार पीढियों में आनुवांशिक सुधार के लिए आनुवांशिकी को शामिल करते हुए चयनित प्रजनन के उद्देश्य के साथ तिलापिया प्रजनन कार्यक्रम अन्तः प्रजनन के कारण भविष्य के विनाश से बचने को प्रोत्साहित किया जायेगा।

vi. लिंग उत्क्रमण का उपयोग करते हुए गैर-हार्मोनल तकनीक/प्रौद्योगिकी प्रोत्साहित की जायेंगी।

V. बीज नर्सरियां

जो नर्सरियां तिलापिया पालन के लिए बीज (बीज फार्म) विकसित करने की इच्छुक हैं उनको बढ़ते हुए फार्मों के लिए उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुपालन करते हुये राज्य के मात्स्यिकी विभाग के पास पंजीकृत कराना होगा। नर्सरियां केवल पंजीकृत हैचरियों से ही लिंग उत्क्रमित तिलापिया (एसआरटी) बीज प्राप्तं करे।

VI. स्वास्थ्य निगरानी

फार्म स्टॉक का स्वास्थ्य आवधिक रूप से जांचा जाये और रोग फैलने के मामले में केवल अनुज्ञेय उपचार का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जायेगा।

VII. दस्तावेज का रख-रखाव

स्टॉकिंग का विवरण, बीज का स्रोत, आदान, नमूने का विवरण, जल गुणवत्ता विवरण, स्वास्थ्य, वृद्धि आदि को दर्शाता दैनिक फार्म प्रबंधन का तालाब वार रजिस्टर रखा जायेगा। इन दस्तावेजों को संबंधित मात्स्यिकी प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय उपलब्ध कराना होगा।

VIII. दोहन

दोहन से एक/दो दिन पूर्व आहार प्रक्रिया स्थगित कर देनी चाहिए। दोहन को खींच-जाल अथवा अन्य तीव्र दोहन प्रणालियों का प्रयोग करते हुए किया जायेगा।

IX. पोस्ट-हार्वेस्ट और परिवहन

दोहित मछली को तुरंत बर्फ में रखा जायेगा और घरेलू बाजारों/ प्रसंस्करण प्लांटों को भेज दिया जायेगा। तिलापिया के मूल्य संवर्धन मदों में प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त अवसंरचना सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा।

X. प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

धारणीयता प्राप्त करने के लिए तिलापिया को श्रेष्ठतर प्रबंधन प्रथाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जागरूकता शिविरों को प्रस्तावित किया जाता है। सरकारी अधिकारियों/अनुसंधान संगठनों/प्रगतिशील किसानों/उद्यमियों की उन देशों में प्रदर्शन यात्रा जहां तिलापिया पालन लोकप्रिय और सफल है। किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित राज्य के मात्स्यिकी विभाग/ अनुसंधान संगठन/केवीके द्वारा किये जायेंगे।

XI. मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन

i. तालाबों और पिंजरों से तिलापिया के पलायन को रोकने के लिए उठाये गये सुरक्षात्मक उपायों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना और उन्हें सुधारना।

ii. पलायित मछलियों का पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव और इस बात का निर्धारण कि वें मौजूदा तिलापिया प्रजातियों के आक्रमण क्षमता में कैसे बदलाव करेंगी।

XII. अन्य तकनीकी सुझाव

i. उर्वरणः मृदा की पोषकीय अवस्था के आधार पर जब और जैसे आवश्यक | हो जैविक खादों का प्रयोग करते हुए तालाब पालन में उर्वरण किया जा सकता है।

ii. आहार का प्रकारः 20 प्रतिशत न्यूनतम प्रोटीन मात्रा सहित फारमूलित तैरने वाला पैलेट आहार/फार्म में तैयार पैलेट आहार।

iii. आहार भंडारणः फार्म पर उचित वायु संचार और आर्द्रता प्रबंधन समेत उचित आहार भंडारण सुविधा उपलब्ध कराई जाय। आहार को फंफूदी से बचाने के लिए दीवार को बिना छुये ऊंचे लकड़ी के चबूतरे पर रखा जाये। आहार को उत्पादन की दिनांक से तीन महीनों के अंदर प्रयोग कर लिया जाए।

iv. दोहन : दोहन से एक/दो दिन पूर्व आहार प्रक्रिया स्थगित कर देनी | चाहिए। दोहन को खींच-जाल अथवा अन्य तीव्र दोहन प्रणालियों का प्रयोग करते हुए किया जाये।

v. पोस्ट-हार्वेस्ट और परिवहन : दोहित मछली को तुरंत बर्फ में रखा जाये और घरेलू बाजारों/प्रसंस्करण प्लांटों को भेज दिया जाये। तिलापिया के मूल्य संवर्धन मदों में प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त अवसंरचना सुविधाओं को प्रोत्सोहित किया जाये।

अनुबंध-I

आवेदन हेतु प्रपत्र

क्र.सं. विवरण  टिप्पणी 
1. आवेदक का नाम और पत्राचार का पता/पंजीकृत कंपनी/ स्थापना (स्थायी पते सहित)  
2. फार्म की स्थिति :वैयक्तिक/समिति/निजी/मालिकाना/ हिस्से दारी  
3. पत्राचार हेतु पता  
  गली :  
  शहर :  
  जिला :  
  राज्य :  
4. फार्म की स्थिति :  
  राज्य :  
  जिला :  
  तालुक/मंडल  
  राजस्व गांव :  
  सर्वेक्षण संख्या :  
5. स्वामित्व (स्वतंत्र रूप से या पट्टे पर)  
6. यदि पट्टे पर हो तो, पट्टे की अवधि और पट्टे की अवधि की प्रति संलग्न करे  
7. क्या फार्म मात्स्यिकी विभाग (डीओएफ) में पंजीकृत है और सीएएए/अन्य एजेंसी द्वारा अनुमोदित है। | (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करे) ।  
8. डीओएफ/एमपीईडीए/चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा अनुमोदित फार्म के लेआउट की प्रमाणित प्रति  
9. फार्म में पाली जाने वाली प्रजातियों की सूची  
10. जल का स्रोत  
11. तालाब का इतिहास  
  क) तालाब निर्माण का महीना और वर्ष और वित्तीय सहायता यदि कोई प्राप्त की गई हो  
  ख) निर्माण के वर्ष से मछली/झींगा के उत्पादन का ब्यौरा  
  ग) क्या मछली पालन हेतु केंद्र/राज्य सरकार की किसी योजना के अंतर्गत कोई सहायता प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो ब्यौरा दें (रूपयो में)  
  घ) तालाबों की वर्तमान स्थिति, यदि मौजूदा है।  
12. प्रस्तावित तालाबों का निर्माण/नवीनीकरण/तालाबों की मरम्मत कार्यों का ब्योरा  
13. फार्म के परिचालन की प्रस्तावित तिथि और कार्य-कलापों की अंतरिम सूची  
14. फार्म में उपलब्ध सुविधाओं और मशीनरी की सूची (परिशिष्ट-1 प्रपत्र के अनुसार)  
15. तालाबों और केजो में तिलापिया के पालन में आवक लागत और परिचालनों की अर्थव्यवस्था के संबंध में अनुमान  

स्थान :                                                             आवेदक के हस्ताधक्षर    तिथि :                                                             नाम :

पता :

  • इस प्रपत्र के साथ परिशिष्ट- के अनुसार उपलब्ध अवसंरचना के संबंध में अतिरिक्त सूचना और परिशिष्ट-II के अनुसार आवेदक की घोषण लगा होना चाहिए।

परिशिष्ट-I

फार्म में उपलब्ध अवसंरचना के ब्योरे को प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

मालिक/पट्टेधारी का नाम  
स्थान  
वास्तविक सुविधाएं  
फार्म की वास्तिविक सीमा  
तालाबों की संख्या  
प्रत्येक तालाब का क्षेत्र  
प्रत्येक तालाब के बंध की ऊंचाई  
जलनिकासी (ह्यूम पाईप/स्लूईसगेट)  
अवसादन टैंक  
भवन  
क) कार्यालय/प्रशासन  
ख) आवासीय क्वार्टर  
ग) भंडार  
घ) प्राथमिक जांच हेतु प्रयोगशाला  
मशीनरी  
पम्प  
ऐरेर्ट जेनसेट  
मशीन रूम  
 
 
 

स्त्रोत: पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

मॉडल ऑटोमेटिक दूध संग्रहण केंद्र योजना
मॉडल ऑटोमेटिक दूध संग्रहण केंद्र योजना

भारत के पास विश्व में सर्वाधिक पशुधन है। हमारे देश में पूरे विश्व की लगभग 57.3 प्रतिशत भैंस और 14.7 प्रतिशत पशु हैं। भारतीय डेयरी उद्योग का देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान है और राशि की दृष्टि से यह योगदान चावल से ज्यादा है। वर्ष 2011-12 में दुग्ध उत्पादों का मूल्य रु० 3,05,484 करोड़ रहा। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2011-12) की समाप्ति पर देश में कुल दुग्ध उत्पादन 127.9 मिलियन टन प्रति वर्ष रहा और इसकी मांग वर्ष 2020 तक 180 मिलियन टन हो जाने की संभावना है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तत्वावधान में वर्ष 1970 में डेयरी क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा डेयरी सहकारिताओं की मदद से 4 मेट्रो शहरों में दूध की आपूर्ति बढ़ाने के लिए “आपरेशन फ्लड” कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1996-97 के अंत में तक 264 जिलों में 74383 ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारिताओं का गठन किया गया था और इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिदिन औसतन 12.26 मिलियन लीटर दूध की अधिप्राप्ति की जा रही थी। इसके बाद, ग्रामीण आय को बढ़ाने के लिए “टेक्नोलॉजी मिशन ऑन डेयरी डेवलपमेंट” को प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने एवं परिचालन लागत घटाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी की अपनाना था और इस प्रकार दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की ज्यादा से ज्यादा उपलब्धता सुनिश्चित करना था।

वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ ही, डेयरी क्षेत्र को भी लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था। भारत सरकार ने 09 जून 1992 को दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश (एमएमपीओ) जारी किया था, जिसे वर्ष 2002 में संशोधित किया गया था। इसके अनुसार, डेयरी इकाइयों को केवल स्वच्छता तथा स्वास्थ्यकर पहलुओं के बारे में अनुमति प्राप्त करनी है। खाद्य सुरक्षा और मानक (लाइसेन्सिंग एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ फ़ूड बिजनेस), विनिमय 2011 लागू होने के बाद, 05 अगस्त 2011 से डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों सहित सभी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां इस अधिनियम के दायरे में आ गई हैं, हालाँकि, भारत सर्वाधिक दूध उत्पादित करने वाला देश है, लेकिन प्रति पशु दूध उत्पादन कम है। वर्तमान में, संगठित डेयरी क्षेत्र (सहकारी एवं निजी) देश में कुल दूध उत्पादन का 24 से 28 प्रतिशत भाग ही उत्पादित कर पर रहे हैं। इस प्रकार, घरेलू खपत और निर्यात के लिए अधिप्राप्ति, प्रसंस्करण और दूध के उत्पादों के विनिर्माण में वृद्धि की काफी गुंजाइश बनती है। एकत्र किये जाने वाले दुध की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है और यह विभिन्न प्रकार के मूल्य-संवर्धित उत्पादों के निर्माण/विपणन में रुकावट डालने वाला कारक है। आज भी देश का काफी हिस्सा संगठित दूध अधिप्राप्ति के दयारे में नहीं है।

उत्पादन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में सार्थक कदम उठाने के बाद, अब अधिप्राप्ति-क्षमता  में  वृद्धि और गुणवत्ता हेतु दूध की जाँच करके दूध की गुणवत्ता बढ़ाने का समय आ गया है। भारत में दूध का मूल्य वसा के प्रतिशत कुछ सीमा तक सॉलिड नॉट फैट (एस एन एफ) पर निर्मर है। वसा का निर्धारण बुटीरोमिटर विधि पर आधारित है, जो कि दूध एकत्र करने वाले केन्द्रों/दुग्ध सहकारिताओं में अपनाई जाने वाली सबसे ज्यादा पुरानी प्रोधोगिकी है। वर्ष 1980 से, अनेक समितियाँ दूध में वसा के प्रतिशत की जाँच के लिए मिल्को टेस्टर्स को इस्तेमाल में ला रही हैं, क्योंकि इस तरीके से ऊपर बताये गए तरीके की तुलना में ज्यादा तेजी से काम किया जा सकता है। हाल ही में, दुग्ध एकत्रीकरण केद्रों/सहकारी समितियों ने ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन स्टेशन (पीसी आधारित मिल्क कलेक्शन स्टेशन), स्मार्ट ऑटोमेटिक  मिल्क कलेक्शन स्टेशन और ऑटोमेटिक दूध संग्रहण केद्र का संस्थापन प्रारंभ कर दिया है, जो कि दूध का वजन, वसा की मात्रा माप करके कृषकों को (हर बार) मुद्रित भुगतान पर्ची दे देती हैं। इन प्रणालियों में 10 दिन/मासिक/वार्षिक आधार पर आंकड़े (डेटा) रखने की सुविधा है और जरुरत पड़ने पर, इनसे प्रत्येक बारी का समेकित सारांश मुद्रित करके दिया जा सकता है। ये मशीनें एक घंटें में 120 से 150 बार तक दुध एकत्र करने का काम कर सकती है। मिल्को टेस्टर्स की जगह अब दूध विशलेषक (मिल्क एनालाइजर) को काम में लाया जा रहा है।

उद्देश्य

निम्नलिखित उद्देश्यों  को ध्यान में रखते हुए, ऑटोमेटिक दूध संग्रहण केन्द्रों में विभिन्न प्रकार के उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है-

  1. दूध में वसा की जाँच की क्षमता व जाँच की विशुद्धता को बढ़ाना दूध के अन्य घटकों जैसे- सॉलिड नॉट फैट (एस एन एफ) का प्रतिशत, पानी का प्रतिशत आदि अन्य घटकों की जाँच करना।
  2. ऑटोमेटिक के द्वारा समिति/दूध एकत्रीकरण केंद्र के स्टाफ को घटाना और मैन्युअल रजिस्टर न रखकर, परिचालनों को किफायती बनाना।
  3. पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से दूध उत्पादकों का विश्वास जितना और आर इस तरह दूध की अधिप्राप्ति बढ़ाना।

सम्भावित क्षेत्र-सहकारी और निजी क्षेत्र में ज्यादातर दूध प्रसंस्करण संयत्रों ने अपने अधिप्राप्ति नेटवर्क में ऑटोमेटिक दूध संग्रहण केद्रों को प्रारंभ कर दिया है। उन समितियों/दूध एकत्रीकरण केद्रों में इन स्टेशनों के लिए वित्तपोषण किया जा सकता है, जहाँ प्रतिदिन दूध की अधिप्राप्ति 350 लीटर से अधिक है।

लाभार्थी: ये इकाइयां कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन की मिल्क कोऑपरेटिव समितियों अथवा निजी डेयरी के दुग्ध एकत्रीकरण केन्द्रों द्वारा स्थापित की जा सकती है। विकल्पत:, व्यक्तियों को संगठित क्षेत्र के साथ गठबंधन करके इन स्टेशनों को स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

परियोजना विवरण

  1. घटक: ऑटोमेटिक दूध संग्रहण केन्द्र विशेष रूप से डिज़ाइन की गई समन्वित इकाई हैं। यह कई यूनिटों अर्थात् यह ऑटोमेटिक मिल्क तौल प्रणाली, इलेक्ट्रोनिक मिल्क टेस्टिंग, देता प्रोसेसिंग और आउटपुट देने हेतु पर्सनल कम्प्यूटर (प्रिंटर और बैटरी सहित) का संयोजन है। ज्यादा मात्रा में दूध की अधिप्राप्ति करने वाले केन्द्र आधुनिक प्रणाली खरीद सकते हैं, जिसमें मिल्क टेस्टिंग उपकरण की जगह ऑटोमेटिक मिल्क विश्लेषक (जो वसा का %, सॉलिड नॉट फैट (एस एन एफ) का % पानी का % इत्यादि दर्शा सकता है) का उपयोग किया जा सकता है। ये बड़ी अधिप्राप्ति एजेंसियों वेब आधारित डेटा प्रबंधन भी अपना सकती हैं, जिसमें एएमसीयू से कृषक-वार डेटा सर्वर को भेजा जायेगा और भुगतान सम्बन्धी विवरण मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट से सीधे बैंक को भेर्जे जायेंगे। ऑटोमेटिक दूध संग्रहण यूनिटों को (एएमसीयू) को डेयरी टू बैंक की  अवधारणा को उपयोग करने योग्य बनाया जा सकता है, जिसमें कृषक की बिल राशि सीधे उसके खाते में जमा कर दी जाती है बैंक में जाए बिना, वह दूध संग्रहण  केन्द्र से अपनी जरूरत के मुताबिक राशि सीधे ही आहरित कर सकता/सकती है। कुछ ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिटों को ((एएमसीयू)  को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है:-
  2. क्षमता: ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन स्टेशन प्रति घंटा दूध के 120 से 150 नमूनों की जाँच कर सकता है, उपयोग किये जाए वाले उपकरणों के आधार पर पैरामीटर्स में अंतर हो सकता है
  3. स्पेसिफिकेशन: उपयोग की जाने वाले मशीनरी बीआईएस स्पेसिफिकेशन के अनुसार  होनी चाहिए और इससे मापे जाने वाले पैरामीटर इस प्रकार है:-

(क)  वसा की माप:0-13% (ख)  मापन क्षमता:120 से 150 परिचालन प्रति घंटा

(ग)पावर सप्लाई; एसी 220 से 240 वाट 50HZ

मिल्क विश्लेषक के मामले में, वसा की मात्रा,  सॉलिड नॉट फैट (एस एन एफ)  की मात्रा 3 से 15 प्रतिशत तथा पानी की मात्रा और दूसरे अन्य पैरामीटरों की भी माप की जाएगी।

(क)  उपकरण आपूर्तिकर्ता: उपकरणों की आपूर्ति कई एंजेंसियों द्वारा की जाती है: इनके नाम निम्नवत हैं-

आईडीएमसी, आनन्द (गुजरात) डीएसके मिल्कोट्रोनिक्स, पुणे (महाराष्ट्र), कामधेनु, अहमदाबाद (गुजरात), डोडिया, हिम्मतनगर (गुजरात), प्राम्प्ट (PROMPT),  बड़ौदा (गुजरात), आपटेल, आनंद गुजरात), कैपिटल इलेक्ट्रोनिक्स, आनन्द (गुजरात), आरईआईएल, जयपुर (राजस्थान) यह सूची केवल निदर्शी है, उपयुक्त प्रणाली (सिस्टम) किसी भी प्रतिष्ठित एजेंसी से खरीदी जा सकती है

कार्य प्रणाली

प्रत्येक दूध आपूर्त करनेवाले किसान को संग्रह केन्द्र द्वारा दुग्ध प्रसंस्करण इकाई के परामर्श से एक विशिष्ट संख्या/कार्ड दिया जायेगा। किसान जब दूध आपूर्त करने के लिए आता है तो पहचान के लिए उसका नंबर या कार्ड इस्तेमाल किया जायेगा। नंबर फीड करने के बाद, नमूना विश्लेषण के लिए एकत्र किया जायेगा। इसके साथ ही उसका दूध जब कंटेनर में डाला जायेगा वह स्वचालित रूप से तौला जायेगा और वसा की मात्रा और दूध की मात्रा पर आधारित दर का हिसाब करके भुगतान पर्ची मुद्रित की जाएगी। एक दूध विश्लेषक की सेवा  उपयोग हो पाने की स्थिति में विश्लेषण के अन्य मापदंडों का इस्तेमाल किया जायेगा और  इन मानकों के आधार पर दूध की मात्रा और दर का हिसाब करते हुए इसे प्रदर्शित किया जायेगा। कुछ निर्माताओं के पास मोबाइल दूध संग्रह इकाइयां हैं, इन उपकरणों की वाहन पर लगाया जा सकता है और दूध को विभिन्न स्थानों से अधिप्राप्त किया जा सकता है

ऑटोमेटिक दूध संग्रहण यूनिट (AMCUs) के लाभ

  1. नमूना दूध की मात्रा  में बचत
  2. रसायन और डिटर्जेंट में बचत
  3. कांच के बने पदार्थ पर होने वाले खर्च में बचत
  4. स्टेशनरी और समय में बचत
  5. कमर्चारियों पर होने वाले खर्च में बचत
  6. पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों का aatmviआत्मविश्वास प्राप्त करना और दुध की अधिप्राप्ति बढ़ाना

तकनीक सहयोग

चूँकि यह यूनिट एक समन्वित है, परियोजना के लिए कोई तकनीकी सहयोग की परिकल्पना नहीं की गई है, हालांकि दुग्ध संघों/निजी डेयरी संयंत्र संग्रहण केन्द्रों की स्थापना ओंर दूध की खरीद में सोसाइटियों और दुग्ध संग्रहण केन्द्रों का मार्गदर्शन करेंगे तथा संचालन और अनुरक्षण में कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। व्यक्तिगत ऑटोमेटिक दूध संग्रहण यूनिट के मामले में बिक्री के बाद की सेवा के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए।

पूंजी लागत

पूंजी लगात भी विनिर्देशों और निर्माताओं के साथ बदलती रहती है। हालाँकि, निर्माताओं द्वारा की गई जानकारी और क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के आधार बैटरी की लागत सहित एक औसत इकाई लागत 1.25 लाख मानी गई है:

परियोजना की आर्थिकी

यह माना गया है कि ऑटोमेटिक दूध संग्रहण यूनिट मौजूदा संग्रह केंद्र की इमारत में ही कार्य कर सकेगा इसलिए ऑटोमेटिक दूध संग्रहण यूनिट की सिविल लागत पर विचार नहीं किया गया 1. अनुबंध-1 मैं प्रस्तुत विभिन्न तकनीकी आर्थिक मापदंडों के आधार पर इस परियोजना की आर्थिकी तैयारी की गई है और इसे अनुबंध II मैं प्रस्तुत किया है। व्यव की मदों में कर्मचारियों पर होने वाले खर्च में बचत, स्टेशनरी, रसायनों और डिटर्जेट और नमूना दूध की बचत, कांच के बने पदार्थ पर होने वाले खर्च में बचत तथा उपयोग्य वस्तुएं, मरम्मत और अनुरक्षण आदि व्यव शामिल हैं।

वित्तीय विश्लेषण

मॉडल के लिए नकदी प्रवाह विश्लेषण, लाभ लागत अनुपात (बीसीआर), निवल वर्तमान मूल्य (एनपीडब्लू) और आंतरिक प्रतिफल दर (आईआरआर) आदि को शामिल करते हुए अनुबध III  मैं प्रस्तुत किया गया है। विचाराधीन मॉडल के लिए, बीसीआर 1.41:1 एनपीडब्ल्यू 76,800 रूपये और आईआरआर 49% है। पूरे बैक ऋण किसी भी छूट अवधि के बिना सात साल में चुकौती योग्य हो सकता है। इसलिए मॉडल परियोजना के लिए चुकौती की अवधि सात साल निर्धारित की गई है (अनुबंध IV)

वित्तीय सहायता

ऑटोमेटिक दूध संग्रहण केन्द्रों  को राष्ट्रीय बैक द्वारा पुनर्वित्त प्रदान के लिए विचार किया जायेगा। इसलिए अभी सहभागी बैंक परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय व्यवहार्यता और बैंकिंग व्यवहार्यता (bankability)  के आधार पर इस गतिविधि के वित्तपोषण पर विचार कर सकते हैं।

ऋण प्रदान करने की शर्तें

1. मार्जिन राशि: दूध सहकारी समिति या दूध संग्रहण केन्द्र को सामान्य रूप से परियोजना लागत का 25% अपने स्वयं के संसाधनों से पूरा करना चाहिए।

२. ब्याज दर: ब्याज दर वित्तपोषक बैंक द्वारा निर्धारित की जाएगी। हालाँकि आर्थिकी तैयार करने के लिए ब्याज दर 13.5% प्रति वर्ष मानी जाती है।

सुरक्षा

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित।

बीमा

वित्तीयपोषक बैंक यह सुनिश्चित करें कि दूध समिति/संग्रहण केद्र परिसम्पति के लिए पर्याप्त बीमा सुरक्षा लेता है।

चुकौती अवधि

सृजित समग्र अधिशेष के आधार पर चुकौती अवधि किसी भी छूट अवधि के बिना 7 साल तक हो सकती है।

विशेष नियम और शर्तें

परियोजना की विशेष नियमों और शर्तों को अनुबध V  में दिया गया है।

अनुबंध-1

इकाई लागत और तकनीकी आर्थिकी मापदंड

क्रसं विवरण राशि रूपये में
क. इकाई लागत, बैंक ऋण और मार्जिन राशि  
ऑटोमेटिक दूध संग्रहण केन्द्र की लागत (रु.) 125000
2 मार्जिन राशि (रु०) 31250
3 बैंक ऋण (रु०) 93750
     
आय मापदंड  
1 अधिप्राप्ति दूध की मात्रा (लीटर/दिन) 400
2 दूध के नमूनों की संख्या/दिन 200
3 संरक्षित नमूना दूध की मात्रा (नमूना प्रति मिलीलीटर) 10
4 नमूना दूध की बिक्री @ 10ml/नमूना दूध (लीटर/ माह 60
5 नमूना दूध की बिक्री मूल्य (रु०/लीटर) 24
6. कमर्चारियों पर होने वाले खर्चे में बचत (रु०/माह) 2500
7 स्टेशनरी में बचत (रु०/माह) 250
8 कांच के बर्तनों पर होने वाले खर्च में बचत (रु०/नमूना/दिन) 0.05
9. रसायन एवं डिटर्जेट पर बचत 0.1
व्यव मापदंड  
1. मरम्मत और अनुरक्षण (रु०/माह) 1500
अन्य  
1 ऑटोमेटिक दूध संग्रहण यूनिट पर मुल्याह्रास(%) 15
2 ब्याज दर (%) 13.5
3 चुकौती अवधि (वर्ष) 7

अनुबंध–II

आय और व्यव – ऑटोमेटिक दूध संग्रहण केन्द्र

(रु० लाख में)

क्रसं विवरण वर्ष
  I II III IV V VI VII
1 अधिप्राप्ति दूध की मात्रा (लीटर/दिन) 400 400 400 400 400 400 400
2. दूध के नमूनों की संख्या प्रतिदिन 200 200 200 200 200 200 200
3 संरक्षित नमूना दूध की मात्रा (लीटर/दिन) 2 2 2 2 2 2 2
आय              
i नमूना दूध की बिक्री 0.1752 0.1752 0.1752 0.1752 0.1752 0.1752 0.1752
ii कमर्चारियों पर होने वाले खर्चे में बचत 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
iii स्टेशनरी में 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
  बचत              
iv कांच के बर्तनों पर होने वाले खर्च में बचत 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365
v रसायन एवं डिटर्जेट पर बचत 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073
  कुल आय (क) 0.6147 0.6147 0.6147 0.6147 0.6147 0.6147 0.6147
व्यव              
i) मरम्मत और अनुरक्षण 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
  कुल व्यव (B) 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
C समग्र अधिशेष  (क-ख) 0.4347 0.4347 0.4347 0.4347 0.4347 0.4347 0.4347

अनुबंध–III

वित्तीय विश्लेषण- लाभ लागत विश्लेषण, निवल वर्तमान मूल्य और आंतरिक प्रतिफल दर

(रु० लाख में)

क्रसं विवरण वर्ष
I II III IV V VI VII
1 पूंजी  लागत 1.25
2 आवर्तो लागत 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
3 कुल लागत 1.43 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
4 लाभ 0.6147 0.6147 0.6147 0.6147 0.6147 0.6147 0.6147
5 ऑटोमेटिक दूध संग्रहण केन्द्र पर मूल्यह्रास 0 0 0 0 0 0 0 .125
6 कुल लाभ 0.6147 0.6147 0.6147 0.6147 0.6147 0.6147 0.7397
7 निविल लाभ -0.8153 0.4347 0.4347 0.4347 0.4347 0.4347 0.5597
8 डीएफ @ 15% 0.87 0.756 0.658 0.572 0.497 0.432 0.376
9 पीडब्ल्यूसी @ 15%  DF 1.2441 0.13608 0.11844 0.10296 0.08946 0.07776 0.06768
10 पीडब्ल्यूसी @ 15%  डीएफ 0.534789 0.464713 0.404473 0.351608 0.305506 0.26555 0.2781272
11 निवल वर्तमान मूल्य@ 15%  डीएफ 0.76828            
12 लाभ लागत अनुपात @ 15%  डीएफ 1.41:1            
13 आंतरिक प्रतिफल दर 49%            

अनुबंध –IV

चुकौती अनुसूची- ऑटोमेटिक दूध संग्रहण केन्द्र

(रु० लाख में)

वर्ष बैंक   बकाया ऋण समग्र अधिशेष ब्याज का भुगतान @ 13.5% p.a मूलधन की चुकौती कुल व्यव सोसाइटी संग्रहणकेन्द्र को उपलब्ध निवल प्रतिफल डीएससी आर
वर्ष केप्रारंभ में वर्ष के अंत में
1 0.9375 0.8175 0.4347 0.126563 0.12 0.246 0.188 1.763
II 0.8175 0.6975 0.4347 0.110363 0.12 0.214 0.141 1.66
III 0.6975 0.5775 0.4347 0.094163 0.12 0.208 0.147 1.708
IV 0.5775 0.4275 0.4347 0.077963 0.15 0.191 0.164 1.86
V 0.4275 0.2775 0.4347 0.057713 0.15 0.205 0.15 1.733
VI 0.2775 0.1275 0.4347 0.037463 0.15 0.184 0.171 1.93
VII 0.1275 0 0.4347 0.017213 0.1275 0.173 0.182 2.053

औसत डीसीआर/ DSCR 1.81 है

अनुबंध–V

विशिष्ट नियम एवं शर्तें

बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए:-

  • ऑटोमेटिक मिल्क संग्रहण केन्द्र के वित्त पोषण हेतु, दुग्ध संघ/डेयरी उस दुग्ध समिति/एकत्रीकरण केन्द्र की पहचान करेगा, जिसका दूध एकत्रीकरण प्रतिदिन 400 लीटर से ज्यादा है।
  • दुग्ध संघ/डेयरी समिति/एकत्रीकरण केन्द्र को ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट की खरीद हेतु मागर्दशर्न प्रदान करेगा।
  • दुग्ध संघ/डेयरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी/एकत्रीकरण केन्द्र के सचिव/कर्मियों को ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट के परिचालन एवं रखरखाव के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
  • दुग्ध संघ/डेयरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी/एकत्रीकरण केन्द्र के लिए अपेक्षित स्टेशनरी आदि की आपूर्ति करेगा।
  • मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी/एकत्रीकरण केन्द्र आपूर्तिकर्ता फर्म के साथ द्वितीय वर्ष एवं उससे आगे के लिए वार्षिक सेवा करार निष्पादन करेगा।
  • मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी/एकत्रीकरण केन्द्र ऑटोमेटिक मिल्क संग्रहण केन्द्र को बीमा कम्पनियों से बीमाकृत करायेगा, बशतें कि इस प्रकार की बीमा सुरक्षा उपलब्ध हो।
  • दुग्ध संघ/डेयरी बैंक ऋण की चकौती हेतु गठबंधन व्यवस्था उपलब्ध कराएगा।

स्रोत:- क्षेत्रीय शाखा, नाबार्ड

पशुपालन से संबंधित योजनाएं
पशुपालन से संबंधित योजनाएं

पशुधन बीमा योजना

पशुधन बीमा योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो 10वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 और 11वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2007-08 में प्रयोग के तौर पर देश के 100 चयनित जिलों में क्रियान्वित की गई थी। यह योजना देश के 300 चयनित जिलों में नियमित रूप से चलाया जा रहा है।

पशुधन बीमा योजना की शुरुआत दो उद्देश्यों, किसानों तथा पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु के कारण हुए नुकसान से सुरक्षा मुहैया करवाने हेतु तथा पशुधन बीमा के लाभों को लोगों को बताने तथा इसे पशुधन तथा उनके उत्पादों के गुणवत्तापूर्ण विकास के चरम लक्ष्य के साथ लोकप्रिय बनाने के लिए किया गया।

योजना के अंतर्गत देशी/ संकर दुधारू मवेशियों और भैंसों का बीमा उनके अधिकतम वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाता है। बीमा का प्रीमियम 50 प्रतिशत तक अनुदानित होता है। अनुदान की पूरी लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। अनुदान का लाभ अधिकतम दो पशु प्रति लाभार्थी को अधिकतम तीन साल की एक पॉलिसी के लिए मिलता है।

यह योजना गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में संबंधित राज्य पशुधन विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

योजना में शामिल पशु तथा लाभार्थियों का चयन

  • देशी/ संकर दुधारू मवेशी और भैंस योजना की परिधि के अंतर्गत आएंगे। दुधारू पशु/ भैंस में दूध देनेवाले और नहीं देनेवाले के अलावा वैसे गर्भवती मवेशी, जिन्होंने कम से कम एक बार बछड़े को जन्म दिया हो, शामिल होंगे।
  • ऐसे मवेशी जो किसी दूसरी बीमा योजना अथवा योजना के अंतर्गत शामिल किये गये हों, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
  • अनुदान का लाभ प्रत्येक लाभार्थी को 2 पशुओं तक सीमित रखा गया है तथा एक पशु की बीमा अधिकतम 3 वर्षों के लिए की जाती है।
  • किसानों को तीन साल की पॉलिसी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो सस्ती और बाढ़ तथा सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने पर बीमा का वास्तविक लाभ पाने में उपयोगी हो सकती हैं। फिर भी यदि कोई किसान तीन साल से कम अवधि की पॉलिसी लेना चाहता है, तो उसे वह भी दिया जाएगा और उसे उसी मवेशी का अगले साल योजना लागू रहने पर फिर से बीमा कराने पर प्रीमियम पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

पशुओं के बाजार मूल्य का निर्धारण

किसी पशु की बीमा उसके अधिकतम बाजार मूल्य पर की जाएगी। जिस बाजार मूल्य पर बीमा की जाती है उसे लाभार्थी, अधिकृत पशु चिकित्सक एवं बीमा एजेंट द्वारा सम्मिलित रूप से की जाती है।

बीमाकृत पशुओं की पहचान

बीमा किये गये पशु की बीमा-राशि के दावा के समय उसकी सही तथा अनोखे तरीके से पहचान की जानी होगी। अतः कान में किये अंकन को हरसंभव तरीके से सुरक्षित किया जाना चाहिए। पॉलिसी लेने के समय कान में किये जाने वाले पारंपरिक अंकन या हाल के माइक्रोचिप लगाने की तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। पहचान चिह्न लगाने का खर्च बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा तथा इसके रख-रखाव की जिम्मेदारी संबंधित लाभार्थियों की होगी। अंकन की प्रकृति तथा उसकी सामग्री का चयन बीमा कंपनी तथा लाभार्थी, दोनों की सहमति से होता है।

बीमा की वैधता अवधि में स्वामित्व में परिवर्तन

पशु की बिक्री या अन्य दूसरे प्रकार के हस्तांतरण स्थिति में, यदि बीमा पॉलिसी की अवधि समाप्त न हुई हो तो बीमा पॉलिसी की शेष अवधि का लाभ नये स्वामी को हस्तांतरित किया जाएगा। पशुधन नीति के ढंग तथा शुल्क एवं हस्तांतरण हेतु आवश्यक विक्रय-पत्र आदि का निर्णय, बीमा कंपनी के साथ अनुबंध के समय ही कर लेनी चाहिए।

दावे का निपटारा

यदि दावा बाकी रह जाता है, तो आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 15 दिन के भीतर बीमित राशि का भुगतान निश्चित तौर पर कर दिया जाना चाहिए। बीमा कंपनियों द्वारा दावों के निष्पादन के लिए केवल चार दस्तावेज आवश्यक होंगे, जैसे बीमा कंपनी के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट, बीमा पॉलिसी, दावा प्रपत्र और अंत्यपरीक्षण रिपोर्ट। पशु की बीमा करते समय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं दावा के निपटारे हेतु स्पष्ट प्रक्रिया का प्रावधान किया जाए तथा आवश्यक कागजों की सूची तैयार की जाए एवं पॉलिसी प्रपत्रों के साथ उसकी सूची संबंधित लाभार्थियों को भी उपलब्ध करवाई जाए।दावा प्रक्रियाएक जानवर की मौत की घटना में, तत्काल सूचना बीमा कंपनियों के लिए भेजा जाना चाहिए और निम्नलिखित आवश्यकताओं को प्रस्तुत किया जाना चाहिए:

  • विधिवत दावा प्रपत्र पूरा।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र कंपनी के फार्म पर योग्य पशुचिकित्सा से प्राप्त की।
  • शवपरीक्षा परीक्षा रिपोर्ट अगर कंपनी द्वारा की आवश्यकता है।
  • कान टैग जानवर को लागू आत्मसमर्पण किया जाना चाहिए। ‘कोई टैग नहीं दावा’ की हालत अगर टैग नहीं की जरूरत है लागू किया जाएगा

पीटीडी दावा प्रक्रिया

  • योग्य चिकित्सक से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा करने के लिए।
  • पशु कंपनी के पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा भी निरीक्षण करेंगे।
  • उपचार के चार्ट पूरा इस्तेमाल किया, दवाओं, रसीदें, आदि प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  • दावे की ग्राह्यता पशु चिकित्सक / कंपनी डॉक्टर की रिपोर्ट दो महीने के बाद विचार किया जाएगा।
  • क्षतिपूर्ति बीमित रकम का 75% तक ही सीमित है।

चारा और चारा विकास योजना

पशु पालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन विभाग द्वारा एक केन्द्र प्रायोजित चारा विकास योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य चारा विकास हेतु राज्यों के प्रयासों में सहयोग देना है। यह योजना 200506 से निम्नलिखित चार घटकों के साथ चलाई जा रही है:

  • चारा प्रखंड निर्माण इकाइयों की स्थापना
  • संरक्षित तृणभूमियों सहित तृणभूमि क्षेत्र
  • चारा फसलों के बीज का उत्पादन तथा वितरण
  • जैव प्रौद्योगिकी शोध परियोजना

केन्द्र प्रायोजित चारा विकास योजना का 2010 से उपलब्ध चारा के दक्ष प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए उन्नयन किया गया है। इस मद में 141.40 करोड़ रुपये की विनियोग राशि के साथ इस योजना में निम्नलिखित नए घटक/तकनीक मध्यस्थता शामिल हैं:

  • चारा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण
  • कुट्टी काटने वाली मशीन से लोगों को परिचित कराना
  • साइलो-संरक्षण इकाइयों की स्थापना
  • एजोला की खेती और उत्पादन इकाइयों का प्रदर्शन
  • बाय-पास प्रोटीन उत्पादन इकाइयों की स्थापना
  • क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण (ASMM) इकाइयों/चारा गोली निर्माण इकाइयों/चारा उत्पादन इकाइयों की स्थापना

चल रहे घटक, चारा प्रखंड निर्माण ईकाइयों की स्थापना के अंतर्गत भागीदारी बढ़ाने के लिए अनुदान की राशि 50% बढ़ा दी गई है तथा संरक्षित तृणभूमियों सहित तृणभूमि विकास के अंतर्गत सहायता के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु भूमि का रकवा 5-10 uw. कर दिया गया है।

घटकों के बारे में विवरणवित्त पोषण का रूपइकाई लागत तथा 11वीं योजना के शेष वर्षों के दौरान प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

परिवर्तित घटकों का नाम/नए घटक लाभार्थी सहयोग का रूप इकाई लागत (लाख में)
चारा प्रखंड निर्माण इकाइयों की स्थापना सहकारी संस्थाओं तथा स्वयं सहायता समूहों सहित राजकीय/निजी उद्यमिता 50:50 85.00
संरक्षित तृणभूमियों सहित तृणभूमि विकास किसान, पशुपालन एवं वन विभाग। यद्यपि गैर-सरकारी संगठन/ग्राम पंचायत, पंचायत की भूमि पर तृणभूमि तथा अन्य सामूहिक संपदा संसाधनों के विकास में होंगे। 100:00 0.70
चारा फसलों के बीज का उत्पादन तथा वितरण किसान लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार लघु उद्योग संघों/सहकारी डेयरियों/गैर-सहकारी संगठनों को परियोजना के क्रियान्वयन में शामिल करेगी। 5,000 रु./क्विंटल की दर से कुल 37,000 क्विंटल चारा के बीज राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए जाएंगे और बीजों को किसानों में वितरित किया जाएगा। 75:25 0.05
चारा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण पशुपालन कॉलेजों/ कृषि विश्वविद्यालयों की  मौजूदा पशु-पोषण प्रयोगशालाएं। धनराशि चारा विश्लेषण हेतु आवश्यक  मशीनरी/ उपकरणों की खरीद के लिए स्वीकृत की जाएगी अनुमोदित उपकरणों की सूची जारी की जाएगी। 50:50 200.00
हाथ से चलने वाली कुट्टी काटने की मशीन किसान और सहकारी दुग्ध समितियों के सदस्य/ आत्मा/ कृषि विकास केंद्र 75:25 0.05
शक्ति चालित कुट्टी काटने की मशीन किसान और सहकारी दुग्ध समितियों के सदस्य/ आत्मा/ कृषि विकास केंद्र 75:25 0.20
साइलो-संरक्षण ईकाइयों की स्थापना किसान और सहकारी दुग्ध समितियों के सदस्य/ आत्मा/ कृषि विकास केंद्र 100:00 1.05
एजोला की खेती और उत्पादन इकाइयों का प्रदर्शन किसान और सहकारी दुग्ध समितियों के सदस्य/ आत्मा/ कृषि विकास केंद्र 50:50 0.10
बाय-पास प्रोटीन उत्पादन इकाइयों की स्थापना किसी व्यावसायिक बैंक द्वारा परियोजना की उपयुक्तता हेतु अभिप्रमाणित डेयरी संघ/निजी उद्यमी 25:75 145.00
क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण इकाइयों/चारा गोली निर्माण इकाइयों/चारा उत्पादन इकाइयों की स्थापना किसी व्यावसायिक बैंक द्वारा परियोजना की उपयुक्तता हेतु अभिप्रमाणित सहकारी दुग्ध समितियों तथा स्वयं सहायता समूहों सहित राजकीय/निजी उद्यमिता। धनराशि केवल मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए ही स्वीकृत की जाएगी। 25:75 100.00

स्रोत:http://pib.nic.in/

वृक्षारोपण हेतु अनुदान सहायता राशि
वृक्षारोपण हेतु अनुदान सहायता राशि

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 10वीं  पंचवर्षीय योजना में विभिन्न क्रियान्वयन करने वाली संस्थाओं को, “हरित”-भारत” योजना के लिए अनुदान सहायता राशि के रूप में वितीय सहायता प्रदान कर रहा है | योजना के अन्तर्गत, वनीकरण और गुणवतापूर्ण रोपण सामग्री उत्पादन हेतु उच्च तकनीक वाली / उपग्रह पौधशालाओं की स्थापना सरकारी, सामुदायिक और निजीभूमि पर करने हेतु वितीय सहायता |प्रदान की जाती है | योजना की मार्गदर्शिका एवं आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रतियाँ  सभी राज्यों/संघ शासित राज्यों के प्रधान मुख्य वन संरक्षकों के पास उपलब्ध करा दी गयी हैं, इसे मंत्रालय की वेबसाइट http//www.envfor.nic.in पर भी प्राप्त किया जा सकता है |

पात्रता की शर्ते

वृक्षारोपण उपग्रह पौधशाला की स्थापना करना केन्द्रीय उच्च तकनीक पौधशाला
थ्कयान्वय करने वाली संस्थायें सरकारी विभाग, नगरीय स्थानीय संस्थायें, पंचायती राज संस्थायें राज्य वन विभाग, पंजीकृत सामाजिक संस्थायें, अलाभकृत संस्थायें सहकारी समितियों, परोपकारी न्यास, स्वयं सेवी संस्थायें, सार्वजनिक संस्थान, स्वायत संस्थायें पंजीकृत विद्यालय, कालेज एवं विश्वविद्यालय (i) राज्य के वन विभाग या अन्य वानिकी /कृषि अनुसंधान संस्थानों / वन विकास अभिकरणों/किसान जो गरीबी रेखा से नीचे के हैं / वृक्ष उगाने वाली सहकारी समितियों / पंचायत के साथ मिलकर |(ii)  कोई भी व्यक्ति / किसान जो गरीबी रेखा के नीचे के हों और निजी कार्मिक | राज्य के वन विभाग स्वयं या वानिकी / कृषि अनुसंधान संस्थानों /वन विकास अभिकरणों /किसान जो गरीबी रेखा से नीचे हों /वृक्ष उगाने वाली सहकारी समितियों / पंचायत के साथ मिलकर |
पंजीकरण की कम से कम अवधि 31 मार्च तक पंजीकरण कराये हुए  5 वर्ष पुर