राज्य शासन खालील प्रमाणे कृषी जलसिंचनावर शेतकऱ्याला अनुदान देणार आहे:

• या योजनेअंतर्गत नवीन विहीर साठी रु. २. ५० लाख एवढे अनुदान देण्यात येईल.
• इनवेल बोअरींग साठी रु. २० हजार एवढे अनुदान देणार आहे
• पम्प संचासाठी रु. २० हजार एवढे अनुदान देण्यात येईल.
• वीज जोडणीसाठी रु १० हजार एवढे अनुदान देण्यात येईल.
• शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी रु. १ लाख व सूक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच रु. ५० हजार किंवा तुषार सिंचन संच रु. २५ हजार ) एवढे अनुदान देण्यात येईल.
• पीव्हीसी पाईप वर रु. ३० हजार एवढे अनुदान देण्यात येईल.
• परसबाग यावर रु. ५०० एवढे अनुदान देण्यात येईल.

नोट –

• बिरसा मुंडा कृषी सिंचन योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यात राबवण्यात येईल.
• लाभार्थी शेतकरी अनुसूचित जमातीचा असल्यासच अर्ज करावा.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता असणे आवश्यक आहे –

• ज्या शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा हाये त्याच्याकडे जातीचा दाखल असणे बंधनकारक आहे,. तसेच ७/१२ व ८-अ चा उतारा असणे हेसुद्धा आवश्यक आणि बंधनकारक आहे.
• वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांच्या आत असलेल्या शेतकऱ्यालाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
• उत्पन्नाचा चालू वर्षाचा दाखल;या सादर करणे शिव बंधनकारक आहे.
• जमीन ०.२० हेक्टर ते ६ हेक्टर पर्यंत (नवीन विहिरीसाठी किमान ०. ४० हेक्टर ) असणे आवश्यक आहे.
• या योजनेचं एकदा लाभ घेतल्यास पुढील ५ वर्ष या योजनेचा लाभ त्या लाभार्त्याला किव्हा त्याच्या कुटुंबाला घेता येणार नाही याची नोंद घ्यावी.

एक जातीय मत्स्यसंवर्धन (मोनोकल्चर)

1) या प्रकारामध्ये एका वेळेस एकाच जातीच्या माशांचे अथवा कोळंबीचे संवर्धन केले जाते.
2) या पद्धतीमध्ये तलावाचा आकार 0.2 ते 1.0 हेक्‍टर एवढा असतो.
3) या प्रकारामध्ये कोळंबी जास्तीत जास्त 50,000 नग प्रति हेक्‍टर किंवा मासे 5,000 ते 10,000 बोटुकली प्रति हेक्‍टर या प्रमाणात संचयन केले जाते.

एकत्रित मत्स्यसंवर्धन (कंपोझिट फिश कल्चर)

1) या प्रकारामध्ये दोन किंवा जास्त माशांच्या जातींचे एकत्रित संवर्धन केले जाते. या प्रकारात आपल्याकडील तलावातील उपलब्ध जास्तीत जास्त घटकांचा उपयोग कसा होईल, याचा विचार केला जातो. पूर्वी फक्त भारतीय कार्प माशांचे एकत्रित संवर्धन होत होते; परंतु आता चायनीज कार्पचे बीज उपलब्ध असल्याने त्यांचेही एकत्रित संवर्धन केले जाते.
2) या संवर्धनामध्ये तीनही थरांमधील माशांचे संवर्धन केल्यास तीनही थरांमधील तलावातील उपलब्ध अन्नाचा वापर होतो, शिवाय तलावामध्ये शेवाळ किंवा वनस्पती असतील, तर गवत्या मासा त्यांना खातो.
3) भारतीय कार्प साधारणतः वर्षामध्ये 800 ग्रॅम ते 1,000 ग्रॅम वाढतात, तर चायनीज कार्प 1,500 ते 2,000 ग्रॅमपर्यंत वाढतात. भारतीय व चायनीज कार्पसच्या संकरित जातीही उपलब्ध आहेत.

मिश्र मत्स्यसंवर्धन (पॉलिकल्चर)

1) या प्रकारच्या संवर्धनामध्ये भारतीय व चायनीज कार्पबरोबर गोड्या पाण्यातील कोळंबीचे (पोचा कोळंबी/ झिंगा) संवर्धन केले जाते. (तक्ता क्रमांक दोन पाहावा).
2) कोळंबी खालच्या थरात राहत असल्याने खाद्य व वावरण्यासाठी जागा यासाठी स्पर्धा होऊ शकते म्हणून मृगल व कॉमन कार्प या माशांचे संवर्धन करू शकत नाही.
3) कोळंबी आठ महिन्यांमध्ये 60 ते 100 ग्रॅम वजनाची होते, मासे साधारणतः 500 ते 1500 ग्रॅमचे होतात.
4) बाजारपेठेतील आवकेनुसार माशांना साधारणतः 40 ते 60 रुपये प्रति किलो, तर कोळंबीला 350 ते 550 रुपये प्रति किलो दर मिळतो. या प्रकारामध्ये साधारणतः तीन ते चार टन प्रति हेक्‍टरी प्रति वर्ष मत्स्योत्पादन मिळू शकते.
5) या पद्धतीमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या तलावाचा आकार 0.5 ते 5.0 हेक्‍टर एवढा असतो. तलावामध्ये सोडण्यात येणाऱ्या मत्स्यबीजाची घनता 5,000 ते 10,000 प्रति हेक्‍टर आणि कोळंबी बीजाची घनता (पीएल- 15 ते 20) 20,000 ते 50,000 प्रति हेक्‍टर एवढी असावी.

मिश्र मत्स्य संवर्धनाकरिता आवश्‍यक असणारे मासळीचे गुणधर्म

1) संवर्धनाकरिता वापरलेले मासे आणि कोळंबीची जात जलद वाढणारी असावी.
2) संवर्धनाकरिता वापरलेले मासे वेगवेगळ्या स्तरांतील अन्न घटक खाणारे असले पाहिजेत.
3) संवर्धनाकरिता वापरलेले मासे परभक्षी नसावेत.
4) संवर्धनाकरिता वापरलेले मासे पूरक खाद्य आवडीने खाणारे असावेत.
5) माशांना बाजारामध्ये मागणी असावी, तसेच त्यांना बाजारभाव चांगला असावा.
6) मिश्र मत्स्यसंवर्धन करताना शक्‍यतो तलावात 50 ते 60 दिवस वाढविलेली कोळंबी मत्स्यबीजासोबत सोडावी.
7) गवत्या माशाचा संचयनाचा दर तलावातील वनस्पतीच्या घनतेवर अवलंबून असतो; तसेच पूरक आहार म्हणून गवत्या माशांसाठी विविध वनस्पती व भाजीपाला खाद्य म्हणून द्यावे.
8) तलावातील पाण्यात कोळंबीला लपण्यासाठी टायरचे तुकडे, पाइप, माडाच्या झावळ्या यांचा वापर करावा.
9) तलावामध्ये कमीत कमी 10 महिने 1.2 मीटर ते 1.5 मीटर खोल पाणी राहायला पाहिजे.
10) मिश्र मत्स्यशेतीमध्ये मांगूर, सिंधी, पंगस यांसारखे भक्षक मासे टाळावेत.

मत्स्यशेती (तलावामध्ये माशांची पैदास करणे)

व्यावसायिक कार्प-माशांचे प्रकार

कार्पस्-मासे हा भारतातील शेती-संवर्धनाचा मुख्‍य आधार आहे व तीन प्रकारचे भारतीय कार्प (कटला, रोहू, मृगळ) तसेच तीन प्रकारचे परदेशी मासे चंदेरी, गवती आणि सामान्य असे मिळून देशातील मत्स्यशेती उत्पादनाचा 85% पेक्षा ही अधिक वाटा उचलतात.

गेल्या तीन दशकांत झालेल्या तंत्रशास्‍त्रीय प्रगतीमुळे तळी आणि तलावांतील सरासरी राष्ट्रीय उत्पादनाची पातळी सुमारे 600 कि.ग्रा./हेक्‍टरहून 2000 कि.ग्रा./हेक्‍टरपेक्षाही अधिक उंचीवर पोहोचली आहे. आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब आणि हरियाणा यांसारख्या राज्यांतील अनेक शेतकरी आणि उद्योजकांनी तर 6-8 टन/हे/वर्ष इतकी उच्च उत्पादन पातळी गाठली आहे. माशांच्या प्रजाती, पाण्याचे स्त्रोत, खतांची उपलब्धता, चा-याचे स्त्रोत, इत्‍यादि आणि शेतकर्‍यांची गुंतवणूक करण्याची क्षमता यांना सोयीस्कर अशा नवनवीन पद्धतीही देशात विकसित झालेल्या आहेत. मत्स्यशेती ही शेतीच्या इतर पद्धतींशी खूपच सुसंगत आहे आणि त्यामध्ये जैविक कचर्‍यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्चक्रन करण्याचीही प्रचंड क्षमता आहे.

माशांचे बहुसंस्करण

भारतातील माशांच्या बहुसंस्करणामध्ये शेण किंवा पोल्ट्रीमधील विष्ठा यांसारख्या जैविक कचर्‍याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो आणि जैविक आणि अजैविक अशा दोन्ही खतांच्या साहाय्याने त्यातून दरवर्षी दरहेक्टरी 1-3 टन उत्पादन मिळविता येते. चारा दिल्यामुळे माशांच्या पैदाशीचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढते आणि चारा व खते यांच्‍या संयोजनाच्‍या योग्य वापराद्वारे दरवर्षी दरहेक्टरी 4-8 टन उत्पादन मिळते.

संशोधन संस्थेत तयार केलेल्‍या पद्धतींचा वापर देशाच्या विविध भागांतील 0.04-10.0 हेक्टर क्षेत्रफळाच्या आणि 1-4 मी. खोल तलावांत करण्यात आला, त्यामध्ये उत्पादनाच्‍या दरांत विविधता आढळली. लहान आणि उथळ स्थिर पाण्याच्या तलावात अशा अनेक समस्या आढळून आल्या ज्यामुळे माशांच्या वाढीवर परिणाम झाला तर आकाराने मोठे आणि खोल तलावाचे अनुपालन करणे कठीण ठरते. 0.4-1.0 हेक्टर आकाराचे आणि 2-3 मी. खोल पाण्याचे तलाव योग्य व्यवस्थापनासाठी सर्वोत्कृष्ट मानले जातात. माशांच्या बहुसंस्करणाच्या व्यवस्थापन पद्धतींमध्ये पर्यावरणीय आणि जीवशास्त्रीय पद्धतींचा समावेश होतो ज्यांचे विभाजन सर्वसाधारणतः साठवणीपूर्वीच्‍या, साठवणीच्या आणि साठवणीनंतरच्या अशा तीन प्रकारच्या क्रियांमध्ये करण्‍यात येते.

साठवणीपूर्वीची तलावाची तयारी

तलावाच्‍या तयारीमध्‍ये तलावास पाण्यातील तण आणि भक्षक यांच्यापासून मुक्त करणे आणि जगणार्‍या माशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या योग्य संवर्धनासाठी पुरेसा नैसर्गिक चारा उपलब्ध करणे ह्याचा समावेश होतो. पाण्यातील तणांचे नियंत्रण, अनावश्यक वनस्पतींचे उच्चाटन करणे आणि माती व पाण्याची गुणवत्ता वाढविणे ह्या व्यवस्थापनाच्या या टप्प्यातील काही महत्त्वाच्या बाबी आहेत. भक्षक मासे आणि तण यांचे नियंत्रण कसे करावे याची चर्चा नर्सरी व्यवस्थापनामध्ये तपशीलवार करण्यात आलेली आहे.

तलावांची साठवणी

माशांच्या योग्य आकाराच्या बियाण्‍यांना त्यांनी नवीन वातावरणाशी जुळवून घेतल्यानंतर तलावामध्ये साठविण्‍यात येते. त्यापूर्वी तलावामध्ये खत घालून तो तयार करण्‍यात येतो. उच्च उत्पादन मिळविण्यासाठी माशांचा आकार आणि घनता दोन्ही योग्य असणे गरजेचे आहे. 100 मि.मी.पेक्षा मोठ्या आकाराच्या बोट्या संवर्धन संस्करणासाठी तलावात साठवण्यायोग्य असतात. लहान आकाराचे मासे साठविल्यास त्यांच्यामध्ये सुरूवातीच्या काही महिन्यांत मृत्युदराचे प्रमाण जास्त आणि वाढीचा वेग कमी असू शकतो. सघन बहुसंस्करण तलावांमध्ये, माशांचा जगण्याचा दर 90% पेक्षा जास्त आणि उत्तम वाढ मिळविण्यासाठी 50-100 मि.मी. आकाराच्या फिंगरलिंग्‍स् (बोट्या) वापरणे फायदेशीर ठरते. साधारणतः, 5000 बोट्यांची घनता हा बहुसंस्करण पद्धतीमध्ये वार्षिक 3-5 टन/हेक्टर उत्पन्न मिळविण्यासाठी दरहेक्टरी मासे साठवणीचा प्रमाणित दर मानला जातो. 8000-10000 दरहेक्टर घनता असलेल्या फिंगरलिगचा वापर वार्षिक 5-7 टन/ हेक्टर उत्पन्न मिळविण्यासाठी केला जातो. वार्षिक 5-7 टन/हेक्टर उत्पन्न मिळविण्यासाठी 15000-25000 दरहेक्टर घनता असलेल्या फिंगरलिगचा वापर करतात. माशांच्या बहुसंस्करणामध्ये तलावातील विविध भागांमधील खाणे मिळविण्यासाठी होणारी स्वप्रजातीय आणि आंतरप्रजातीय स्पर्धा कमी करण्यासाठी प्रजातींचे एकमेकांशी गुणोत्तर ठरवून देण्‍यात आलेले आहे. तलावात विविध विभागांत असणार्‍या खाद्याचा योग्य वापर व्हावा यासाठी विभिन्न कोपर्‍यांमध्ये वस्ती करून असणार्‍या दोन किंवा अधिक प्रजातींचा वापर करता येईल. कटला, चंदेरी, रोहू, गवती मासा, मृगळ आणि सामान्य मासा या सहा माशांचा गट यासाठी आदर्श मानतात. भारतात माशांची निवड मुख्यत्वे बियाणांची उपलब्धता आणि बाजारपेठेतील मागणी यावर ठरते. यापैकी कटला आणि चंदेरी हे पाण्याच्या वरच्या भागात राहतात, रोहू मधल्या भागात, गवती मासा मोठ्या वनस्पती असलेल्या भागांत तर मृगळ आणि सामान्य मासे पाण्याच्या तळाशी राहतात. पाण्याच्या वरच्या भागात राहणारे मासे 30-40% (कटला आणि चंदेरी), मधल्या भागातील 30-35% (रोहू आणि गवती मासा) आणि 30-40% तळाशी राहणारे मासे (सामान्य आणि मृगळ) हे प्रमाण सर्वसामान्यपणे तलावाच्या उत्पादनक्षमतेच्या आधारे स्वीकारले जाते.

तलावाचे साठवणीनंतरचे व्यवस्थापन

साठवणीच्यातलावाचेदृश्य

खते: मातीच्या थरामध्ये असणार्‍या पोषणद्रव्यांच्या आधारे तलावांचे वर्गीकरण तीन गटांत करण्‍यात येते. मत्स्य उत्पादनासाठी खतांचे प्रमाण खालीलप्रमाणे आहे. जैविक खतांच्या एकूण प्रमाणाच्या 20-25% खत साठवणीच्या 15 दिवस आधी पायाभूत मात्रा म्हणून दिले जाते तर उर्वरीत खत दोन-दोन महिन्यांच्या अंतराने समान हप्त्यांत देतात. सर्वसामान्यपणे वापरल्या जाणार्‍या इतर जैविक खतांमध्ये पोल्ट्रीची विष्ठा, डुकरांची विष्ठा, बदकांची विष्ठा, घरगुती सांडपाणी इत्यादींचा समावेश उपलब्‍धतेवर अवलंबून होतो. पाण्यातील नायट्रोजनचे प्रमाण वाढवण्यास मदत करणारी अझोला ही वनस्पतीदेखील जैविक खत म्हणून 40 टन/हेक्टर/वर्ष या दराने वापरतात. यामुळे सघन मत्स्यशेतीसाठी आवश्यक असणारी सर्व पोषणद्रव्ये मिळतात (100 किलो नायट्रोजन, 25 किलो फॉस्फरस, 90 किलो पोटॅशियम आणि 1500 किलो जैविक घटक). तलावामध्ये वापरलेल्या पदार्थांचे विघटन होऊन मागे जो काही पदार्थ उरतो त्याचा वापर मासे आणि कोळंबीसाठी पौष्टिक खाद्य म्हणुन केला जाऊ शकतो. जैवप्रक्रिया केलेले जैविक खत, बायोगॅसमधील उरलेला अवक्षेप हे देखील मत्स्यशेतीसाठी उत्तम खत (30-45 टन/हे./वर्ष) मानले जाते. हे पदार्थ कमी ऑक्सीजन शोषतात आणि लवकर पोषण पुरवतात.

पोषकतत्त्व	निम्‍नउत्पादक	मध्यम उत्पादक	उच्च उत्पादक
जैविक कार्बन (%)	0.5-1.5	1.5	>2.5
उपलब्ध नायट्रोजन (मि.ग्रा./100 ग्रा. माती)	25-50	50-75	>75
उपलब्ध फॉस्फरस (मि.ग्रा./100 ग्रा. माती)	<3	3-6	>6
खत देण्यासाठी प्रस्तावित वेळापत्रक
शेण (दरवर्षी दरहेक्टरी टन)	20	15	10
नायट्रोजन (दरवर्षी दरहेक्टरी कि.ग्रा.)	150 N (322 यूरिया)	100 N (218 यूरिया)	50 N (104 यूरिया)
फॉस्फरस (दरवर्षी दरहेक्टरी कि.ग्रा.)	75 P (470 SSP)	50 P (310 SSP)	25 P (235 SSP)

पुरवणी खाद्य

मत्स्य बहुसंस्करणामध्ये पुरवणी खाद्य हे शक्यतो शेंगदाणा/मोहरीच्या तेलाची मळी आणि तांदळाची पेंड यांच्या मिश्रणापुरतेच मर्यादित आहे. मात्र हळूहळू सघन मत्स्यशेतीकडे लोकांचा कल वाढत असल्याने वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रथिनांमधील घटकदेखील यात समाविष्ट करण्‍यात येत आहेत. या सर्व घटकांना खाद्यामध्ये एकत्र ठेवण्यासाठी पेलेटायझेशन केले जाते ज्यामुळे ते पाण्यात स्थिर राहते आणि वाया जाण्याचे प्रमाण घटते. गवती माशांना मुख्यत्वे तलावाच्या निवडक कोपर्‍यांत भांड्यांत ठेवलेल्या पाणवनस्पतींचेच खाद्य दिले जाते (हायड्रिला, नजास, सेराटोफायलम, इ). थोड्या-थोड्या अंतरावर लावलेल्या वनस्पती, जमिनीवरील गवत आणि इतर चारा, केळ्याची पाने आणि टाकून दिलेल्या भाज्यादेखील यासाठी वापरतात.

चार्‍याची विभागणी करताना चार्‍याचे मिश्रण भिजविलेल्‍या कणकेच्‍या स्वरूपात ट्रेमध्ये किंवा गनी बॅग्जमध्ये घालून त्या तलावामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी लोंबत ठेवाव्यात. दिवसातून दोनदा चारा घालणे उत्तम. चार्‍याचे प्रमाणदेखील महत्त्वाचे आहे कारण खाद्य कमी मिळाल्यास माशांची वाढ खालावते तर जास्त प्रमाणात चारा घातल्यास तो वाया जातो. पहिल्या महिन्यात सर्व माशांच्या सुरूवातीच्या जैविक वजनाच्या 5% चारा द्यावा आणि नंतर पुढील महिन्यांत दर महिन्याच्या माशांच्या जैविक वजनाच्या 3-1% एवढे कमी-कमी करावे.

वायूवीजन आणि पाणी बदलणे

तलावातील पाण्यात विरघळलेल्या ऑक्सीजनचे प्रमाण वाढवण्यासाठी यांत्रिक वायूवीजन वापरले जाऊ शकते. ऑक्सीजनचे प्रमाण वाढविणे हे मोठ्या प्रमाणात मासे असणार्‍या सघन मत्स्यशेतीसाठी खूप महत्वाचे असते. पॅडलची चाके असणारे वायूवीजक, ऍस्पिरेटर वायूवीजक आणि तलावात विरघळू शकणारे वायूवीजक यामध्ये सामान्यतः वापरले जातात. सघन पाण्याच्या शेतीमध्ये ऑक्सीजनची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पाण्यात दरहेक्टरी 4-6 वायूवीजक वापरण्‍याची गरज असते.

तलावाचे वायुवीजन

पाणी बदलणे ही सघन मत्स्यशेतीमधील आणखी एक महत्त्वाची क्रिया आहे. पाचकक्रियेमध्ये तयार झालेले पदार्थ आणि न वापरलेला चारा तलावात साठल्यामुळे तलावातील पाण्याचा दर्जा खूपच खालावतो. त्यामुळे माशांच्या प्रजातींची वाढ खालावते आणि त्यांच्यात एखाद्या आजाराची साथ पसरण्याचा धोकाही वाढतो. म्हणूनच ठराविक आकारमानाचे पाणी नियमित अंतराने बदलणे आवश्यक आहे, विशेषत: सघन शेतीमध्ये नंतरच्या टप्प्यात.

आरोग्यव्यवस्थापन: : साठवणीपूर्वी माशांच्या बियाण्‍यांना 3-5% पोटॅशिअम परमॅंग्नेटमध्ये 15 सेकंद आंघोळ घातली पाहिजे. जास्त घनतेने मासे साठवलेले असल्यास त्यांच्यात आजार पसरण्याचे प्रमाणही जास्त असते. व्यवस्थित व्यवस्थापन असणार्‍या तलावांत अशा मृत्यूंचे प्रमाण क्वचितच आढळते तरीही परजीवींची लागण झाल्यास माशांच्या वाढीवर त्याचा फार प्रतिकूल परिणाम होतो.

उत्पादन गोळा करणे (सुगी)

माशांची सुगी साधारणतः 10 महिने ते एक वर्षाच्या संस्करण कालावधीनंतर करण्‍यात येते. मात्र बाजारात विकण्यायोग्य आकार झालेल्या माशांची वेळोवेळी सुगी करून तलावावर असणारा ताण कमी करता येतो आणि इतर माशांच्या वाढीसाठीही जागा उपलब्ध करून देता येते.

गोळाकेलेलेमासे

माशांच्या बहुसंस्करणाचे अर्थशास्त्र

अनु.क्र.	विषयवस्‍तु	किंमत (रूपयांमध्ये)
I.	खर्च
A.	अस्थिरकिंमत
1.	तलाव लीज खर्च	10,000
2.	ब्लीचिंग पावडर (10 ppm क्लोरिन)/इतर विषाक्‍त पदार्थ	2,500
3.	बोट्या (8000)	4,000
4.	खते आणि उर्वरके	6,000
5.	पुरवणी खाद्य (भाताची पेंड आणि शेंगदाण्याची मळी यांचे मिश्रण 7000 रु. टन दराने 6 टन)	42,000
6.	कामगारखर्च (150 माणसे दररोज माणशी रु. 50 या दराने)	7,500
7.	इतर खर्च	2000
	एकूणखर्च	74,000
B.	एकूणकिंमत
1.	अस्थिर किंमत	74,000
2.	वार्षिक 15% दराने सहा महिन्यांसाठी आवृत्ती खर्चावरील व्याज	5,550
	संपूर्णबेरीज	79,550 » 80,000
II.	निव्वळउत्पन्न
	4 टन मासे विकून (रु.30/किलो या दराने)	1,20,000
III.	एकूणउत्पन्न (निव्वळपरतावा–एकूणकिंमत)	40,450

स्त्रोत: सेंट्रल इन्स्टिट्युट ऑफ फ्रेशवॉटर ऍक्वाकल्चर, भुवनेश्वर, ओरिसा

अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी राबविण्यात असलेली अनुसूचित जाती उपयोजना (विशेष घटक योजना) व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना या दोन योजना स्वतंत्रपणे न राबविता एकच राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून सध्याची प्रचलीत विशेष घटक योजना ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना’ या नावाने राबविण्यास शासनाने 27 एप्रिल 2016 च्या शिफारशीनुसार मान्यता दिली आहे.

या योजनेमध्ये सन 2017-18 या वर्षात घटकनिहाय अनुदान मर्यादा याप्रमाणे-

• नवीन विहीरीसाठी उच्चतम अनुदान मर्यादा- अडीच लक्ष रुपये.

• जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी- 50 हजार रुपये,

• इनवेल बोअरींगसाठी- 20 हजार रुपये,

• पंप संच- 25 हजार रुपये,

• वीज जोडणी आकार- 10 हजार रुपये,

• शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण- एक लक्ष रुपये

सूक्ष्म सिंचन- मंत्रीमंडळ उपसमितीने निश्चित केलेल्या सुत्रानुसार.

या योजनेंतर्गत वरील बाबी असून लाभ पॅकेज स्वरुपात द्यावयाचा आहे.

लाभार्थी पात्रतेच्या अटी

लाभार्थी हा अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकरी असला पाहिजे. शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असले पाहिजे. शेतकऱ्याकडे त्याच्या स्वत:च्या नावे किमान 0.40 हेक्टर व कमाल 6.00 हेक्टर शेतजमीन असली पाहिजे. लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे व ते बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यास प्रथम प्राधान्य. दारिद्र्यरेषेखालील नसलेले अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल तेच लाभार्थी लाभ घेण्यास पात्र राहतील. दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल)यादीत अंतर्भूत शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक उत्पनाच्या मर्यादेची अट राहणार नाही. परंतु ज्यांचे सर्व मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न दीड लाख रुपयांच्या मर्यादेत आहे, अशा शेतकऱ्यांनी संबंधित तहसीलदार यांच्याकडून सन 2016-17 चा उत्पन्नाचा अद्ययावत दाखला घेणे व अर्जासोबत सादर करणे बंधनकारक राहील.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज, प्रस्ताव गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याकडे सादर करुन अर्जाची मूळ प्रत आवश्यक त्या कागदपत्रासह कृषी अधिकारी (वि.घ.यो.) यांच्याकडे स्व:हस्ते जमा करावी. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी कृषी अधिकारी (वि.घ.यो.) पंचायत समिती यांच्याकडे संपर्क साधावा.

संकलन-जिल्हा माहिती कार्यालय, रायगड.

अ.क्र.	योजनेचे नांव	प्रकल्प स्वरुप         बाबनिहाय	प्रकल्प किंमत (रुपये)	अनुदानाचे     ( टक्के )	योजना  अंमलबजावणी  अधिकारी	लाभधारक   निवडीचे अधिकार
१.	कुक्कुट पालन शेड	३.७५ बाय २ मीटर, (१०० कोंबडयांसाठी)	रु. ४०,०००/-	रु. ४०,०००/- च्या मर्यादेत	गटविकास अधिकारी	ग्रामपंचायत व पंचायत समिती
२.	शेळी पालन शेड	३.७५ बाय २ मीटर, (१० शेळयांसाठी)	रु. ४०,०००/-	रु. ३५,०००/- च्या मर्यादेत	गटविकास अधिकारी	ग्रामपंचायत व पंचायत समिती
३.	गाय/म्हैस यांच्याकरिता गोठयात पक्के तळ,गव्हाण,मुत्रसंचय टाके	२६.९५ चौ.मीटर (०६ दुधाळ जनावरांसाठी)	रु. ३५,०००/-	रु. ३५,०००/- च्या मर्यादेत	गटविकास अधिकारी	ग्रामपंचायत व पंचायत समिती
४.	पशुधन/गुरांसाठी पुरक खाद्य (अझोला)	२ बाय २ बाय ०.२ मीटर	रु. २,०००/-	रु. २,०००/- च्या मर्यादेत	गटविकास अधिकारी	ग्रामपंचायत व पंचायत समिती

बांधकामाच्या रचनेवरून तरंगती गॅसटाकी संयंत्र आणि स्थिर घुमट संयंत्र, असे बायोगॅसचे प्रकार आहेत. तरंगत्या टाकीचा बायोगॅस चांगला चालतो; पण त्यासाठी बराच खर्च येतो.

संयंत्रावर तरंगणारी लोखंडी टाकी गंजल्यास किंवा काही कारणांनी निकामी झाल्यास ती दुरुस्त करण्यासाठी किंवा बदलण्यासाठी बराच खर्च येतो. सध्या महाराष्ट्रात स्थिर घुमट संयंत्र प्रकारातील दीनबंधू बायोगॅस बांधले जातात.

बायोगॅस बांधणीसाठी लागणारे साहित्य हे उत्तम दर्जाचे असावे. शिवाय बांधणारा गवंडी कुशल कारागीर असावा. बायोगॅस संयंत्र शौचालयास जोडल्यास स्वच्छता राखण्यास मदत होते.

बायोगॅस संयंत्राचे बांधकाम

1) बायोगॅस बांधण्यासाठी घराजवळची उंच, मोकळी, कोरडी व बराच वेळ सूर्यप्रकाश मिळणारी जागा निवडावी.

2) जागा शक्‍यतो गोठ्याजवळ किंवा घराजवळ असावी.
3) जमिनीखालील पाण्याची पातळी दोन मीटरपेक्षा खाली असावी.
4) निवडलेल्या जागेजवळ पाण्याची विहीर व हातपंप तसेच झाडे नसावीत.
5) बायोगॅसच्या आकारानुसार (घ.मी.) प्रत्येक दिवशी लागणारे शेण (किलो) वापरावे. शेण व पाणी सम प्रमाणात घेऊन मिसळावे. त्यातून कचरा काढून संयंत्रामध्ये सोडावे. थंडीच्या दिवसांत शक्‍यतो कोमट पाण्याचा वापर करावा.
6) संयंत्राच्या प्रवेश कक्षावर व निकास कक्षावर उघडझाप करणारी झाकणे बसवावीत, जेणेकरून त्यातून माणूस, प्राणी इत्यादींचा आत प्रवेश होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
7) संयंत्राच्या निकास कक्षातून पाचक यंत्रामधील द्रावण हलवावे, जेणेकरून शेणावर जमा होणारी साय ढवळली जाईल.
8) घुमटाला नेहमी मातीने झाकून ठेवावे.
9) बायोगॅसला संडास जोडला असल्यास संडास स्वच्छ करताना रासायनिक पदार्थांचा वापर करू नये. शक्‍यतो राखेचा वापर करावा.
10) पाइपलाइनमध्ये पाणी साचू नये म्हणून पाणी काढण्याच्या नळीतून नियमित पाणी काढावे.

संपर्क – प्रा. प्रकाश बंडगर – 9764410633
पद्‌मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय, तळसंदे, जि. कोल्हापूर

1. पात्र शेतकरी वैयक्तिकरित्या किंवा संयुक्तपणे ह्ग योजनेचा फायदा घेऊ शकतात.
2. पात्र व्यवसाय व प्रकल्प किंमत-

• अ) लहान डेअरी – ( १० म्हशी किंवा संकरीत गायी) दुधाचा महापूर योजना ज्या तालुक्यात राबविली आहे त्या तालुक्यांना ही योजना लागु नाही. प्रकल्प किंमत – रु. ३ लाख.
• ब) मिल्कींग मशिन व बळ्क मिल्क कुलींग युनिट (२००० लि. क्षमतेपर्यंत) प्रकल्प किंमत – रु १५ लाख.
• क) स्थानिक दुग्धजन्य पदार्थ तयार करणयासाठी मशिनरी विकत घेणे. प्रकल्प किंमत – रु १० लाख.
• ड) दुग्ध पदार्थ वाहतुक व्यवस्था (कोल्ड चेन सहीत प्रकल्प किंमत – रु २० लाख.
• इ) खाजगी व्हेटरनरी क्लिनिक काढण्यासाठी रु. २ लाख. फिरते क्लिनिक व स्थानिकासाठी रु. १.५० लाख
• उ) पोल्ट्री ब्रीडींग फार्म – प्रकल्प किंमत – रु ३० लाख.

३. मार्जिन १० %
४  प्रकल्प किंमतीच्या ५० % बीनव्याजी वहेंचर कँपिटल
५  बँक कर्ज – प्रकल्प किंमतीच्या ४० %
६  परतफेड कालावधी ७ वर्षे
७  योजनेची अंमलबजावणी नाबार्ड बँकांमार्फत करते.
८  नियमित कर्जफेड करणान्यांस बँकेने दिलेल्या कर्जवर ५० %  व्याजासाठी अनुदान मिळते.

1. कृषी किंवा कृषी संलग्न विषयातील पदवी धारक उघोजक वैयक्तिक कींवा संयुक्तपणे ह्ग योजनेचा फायदा घेण्यासाठी पात्र.
2. ह्या योजनेअंतर्गत कृषी पदवी धारकाने तंत्रक्षान प्रसाराने पिकांचे रोग व किड नियंत्रण आदी बाबत शेतकन्यांना मार्गदर्शन करणे अपेक्षित आहे.
3. या योजने अंतर्गत वैयक्तिक कर्जासाठी १० लाखाची / मर्यादा संयुक्तपणे घेतलेल्या प्रकल्पास रु. ५० लाखाची / मर्यादा.
4. रु. ५ लाख पर्यँतच्या कर्जस मार्जनची आवश्यकता नाही. यापुढील कर्जाल अ. जा/ महिला लाभार्थीसाठी नाबार्डच्या मार्जीन मनी असिस्टोन्स योजनेखाली ५० % मार्जीन मनी उपलब्ध आहे.
5. लाभार्य़ीस कर्जाशी निगडीत  २५ %  अनुदान उपलब्ध आहे. अजा / अजा महिला लाभार्थ्यास ३३ %  अनुदान उपलब्ध आहे. सदर रक्कम ३ वर्षे पुर्ण झाल्यावर मिळते.
6. पहिली दोन वर्षे कर्जावरील पूर्ण व्याज रकमेचे अनुदान मिळते.
7. वरील दोन्हीही प्रकारचे अनुदान बँक कर्जचे नियमितपणे परतफेड करणन्यासच मिळते. परतेफेडीचा कालावधी प्रकळ्पानुसार ५ ते १० वर्षे.
8. उपरोक्त योजने अंतर्गत निवड झाल्यावर मान्याप्राप्त प्रशिक्षण संस्थेत विना शुल्क प्रशिक्षाणाची सोय.

किसान क्रेडीट कार्ड योजना

1. शेतीसाठी खेळते भांडवल पुरवणारी बँकेची योजना
2. सर्व प्रकारच्या पीक लागवडी / जोपासनेची तरतूद उदा. भाजीपाला, फुले, नगदी पिके, भुसार पिके, गळीत पिके, तृणधान्ये, फळबागा इत्यादी.
3. नगदी स्वरुपात कर्ज वाटप. रु. ५०,०००/- हजारापर्यंत गपाण खर्च नाही.
4. १० ते २० %  आकस्तिक खर्चाची तरतूद.
5. शेतकन्याला पतपुस्तिका व चेक बुक दिले जाते.
6. कँश क्रेडिट मर्यादा ठरवून शेतकन्याला दिलेल्या मर्यादित खात्यांत व्यवहार करता येतो.
7. वैयक्तिक अपघात विमा योजनेसाठी पात्र. पिकविमा उपलब्ध.
8. कागदपत्रांचे अवडंबर नाही. जमिनीवर नाममात्र रकमेचा बोजा चढविला जातो.
9. दरवर्षी खात्याचा आढावा घेण्याची सुविधा उपलब्ध. गरजेप्रमाणे पत मर्यादा वाढविली जाते.
10. सरल व्याज.

किसान समाधान क्रेडीट कार्ड योजना

1. शेती कर्जाची कमीत कमी २ वर्षे नियमितपणे परतफेड करणारे सर्व पात्र सधन शेतकरी.
2. कर्ज मर्यादा सध्याच्या एकूण वार्षिक उत्पत्राच्या ५ पट किंवा तारणसाठी घावयाच्या जमिनीच्या किंमतीच्या ५० %  दोन्हीपैकी कमी असणारी रक्कम.
3. एकूण कर्ज रकमेच्या १० % जास्तीत जास्त रु ५०, ०००/- आकस्तिक खर्चाची वाढीव तरतूद
4. कर्ज रकमेत शेतीसाठी कमी मुदतीचे खेळते भांडवल व मध्यम / दिर्घ मुदतीच्या विकास कर्ज रकमांचा समावेश.
5. पात्र शेतकच्यांना समाधान कार्ड, पतपुस्तीका व चेकबुक पुरविले जाते.
6. खालील विमा योजनांचे संरक्षण
7. तारणपोटी जमीनीवर बँकेच्या कर्जाचा इकराराने बोजा चढविला जातो,

भारतातील किसान कार्ड देणाऱ्या अग्रणी बँका

• अलाहाबाद बँक
• आंध्रा बँक
• बँक ऑफ बरोडा
• बँक ऑफ इंडिया
• महाराष्ट्र बँक
• कॅनरा बँक
• सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया
• कॉर्पोरेशन बँक
• देना बँक
• इंडिअन बँक
• इंडिअन ओवरसीज बँक
• ओरिएटल बँक ऑफ कॉमर्स
• पंजाब आणि सिंध बँक
• पंजाब नॅशनल बँक
• सिंडी केट बँक
• युनियन बँक ऑफ इंडिया
• विजया बँक
• स्टेट बँक ऑफ इंडिया

योजनेची ठळक वैशिष्‍ट्ये

• सुरक्षेची व्याप्ती –सर्व किसान क्रेडिट कार्डधारकांना ही योजना ह्या देशांत मृत्‍यु किंवा कायम अपंगत्‍वाच्‍या प्रसंगी सुरक्षा देते.
• सुरक्षाप्राप्‍त व्‍यक्‍ती – 70 वर्षे वयापर्यंतचे सर्व किसान क्रेडिट कार्डधारक
• जोखमीची व्याप्ती – ह्या योजनेचे फायदे खाली दिले आहेत;
• बाह्य परिस्थिति, हिंसा किंवा दृश्‍य साधनांमुळे मृत्‍यु आल्‍यास: रू.50,000/-
• कायमचे संपूर्ण अपंगत्‍व – रू.50,000/-
• दोन हात व दोन डोळे किंवा एक हात व एक डोळा गमावल्‍यास: रू;50,000/-
• एक हात किंवा एक डोळा गमावल्‍यास: रू.25,000/-
• मास्‍टर पॉलिसीचा अवधि – 3 वर्षांसाठी वैध.
• विम्‍याचा अवधि – बँकेकडून वार्षिक प्रीमियम प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक वर्षांपर्यंत विम्‍याची सुरक्षा वैध असेल. तीन वर्षांच्‍या कवरसाठी, प्रीमियम मिळाल्‍याच्‍या तारखेपासून तीन वर्षांपर्यंतचा काळ विम्‍याचा कालावधि असेल.
• प्रीमियम – प्रत्‍येक केसीसी धारकाकडून घेतलेल्या वार्षिक प्रीमियममधून रू.15/-, बँक प्रत्‍येक केसीसी धारकासाठी रू.10/- भरते आणि केसीसी धारकाकडून रू.5/- वसूल करावे लागतात.
• संचालनाची पध्‍दत – व्‍यवसायाच्‍या सेवा ह्या चार विमा कंपन्‍यांद्वारे क्षेत्रीय पातळीवर चालवण्यात येतील- युनायटेड इंडिया इंशुरन्‍स कं. लि. ही आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरळ, अंदमान व निकोबार, पाँडेचेरी, तामिळनाडु आणि लक्षद्वीपला कवर करते.
• कार्यान्‍वयन करणार्‍या शाखांना ज्‍या शेतकर्‍यांना केसीसी कार्डे देण्‍यात आली असतील त्‍यांचा विमा प्रीमियम त्‍यांच्‍या यादी बरोबर मासिक स्‍वरूपात भरावा लागतो.
• दाव्‍याची पध्‍दत – मृत्‍यु, कायमचे अपंगत्‍व आणि बुडण्‍यामुळे मृत्‍यूच्‍या प्रसंगी: दाव्‍याचे व्यवस्थापन विमा कंपनीच्‍या कार्यालयाद्वारे करण्‍यात येईल. वेगळ्या पध्‍दतीचा अवलंब करण्‍यात येईल.

1) फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र

शेतीमालाची निर्यात एका देशातून दुसऱ्या देशात करताना शेतीमालाद्वारे किडी व रोगांचा प्रसार होऊ नये म्हणून सन 1951 मध्ये “आ ंतरराष्ट्रीय पीक संरक्षण करार’ करण्यात आलेला आहे. या करारानुसार सर्व सदस्य देशांना शेतीमालाची आयात आणि निर्यात करताना फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र देणे बं धनकारक करण्यात आलेले आहे. सदरचे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय शेतीमालाची आयात किंवा निर्यात करता येत नाही. जागतिक व्यापार संघटनेद्वारे कृषिविषयक वि विध करार करण्यात आलेले आहेत, यामध्ये सॅनिटरी आणि फायटोसॅनिटरी करार महत्त्वाचा आहे. 

2) सेंद्रिय प्रमाणीकरण

पीक उत्पादनाच्यादृष्टीने असंतुलित रासायनिक खतांचा वापर आणि रासायनिक कीडनाशकांच्या अतिवापरामुळे पिकांमध्ये रसायनांचा उर्वरित अंश सापडत आहे. रसायनांचा उर्वरित अंश आणि हेवी मेटलचा मानवाच्या आरोग्यावर होणारा अनिष्ट परिणाम लक्षात घेऊन सेंद्रिय प्रमाणीकरणास महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. सेंद्रिय प्रमाणीकरणाचे काम हे “अपेडा’च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार व त्यांच्यामार्फत अधिसूचित एजन्सीद्वारे करण्यात येते.

3) युरेपगॅप (ग्लोबल गॅप) प्रमाणीकरण

युरोपियन संघांमधील व्यापाऱ्यांनी एकत्र येऊन तेथील ग्राहकांना शेतीमालाच्या गुणवत्ता व सुरक्षिततेबाबत हमी देण्याबाबत “युरेपगॅप’ प्रमाणीकरणाची पद्धत विकसित केलेली आहे. आता त्यांनी युरेपगॅपचे रूपा ंतर ग्लोबल गॅप प्रमाणीकरणामध्ये केले आहे. यामध्ये फळे व भाजीपाल्याचे प्र माणीकरण केले जाते. विशेषतः युरोपियन देशांतील शेतीमाल आयातदारांकडून ग्‌ लोबलगॅप प्रमाणीकरणाची मागणी केली जाते.

4) फुलांसाठी एमपीएस प्रमाणीकरण

नियंत्रित शेतीद्वारे फुलांचे उत्पादन करताना पर्यावरणावर होणारा परिणाम कमी करणे, फुलशेती उद्योगामध्ये सुधारणा करणे, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षितता, गुणवत्ता, विपणन इ.करिता फुलांचे उत्पादन व विक्रीकरिता “एमपीएस फ्लोरी मार्क’ला निर्यातीमध्ये महत्त्व आहे.

5) ऍगमार्क प्रमाणीकरण

भाजीपाला पिकांची प्रतवारी आणि विपणन नियम 2004 नुसार डायरेक्‍टोरेट मार्केटिंग ऍण्ड इन्स्पेक्‍शन, कृषी मंत्रालय, भारत सरकारद्वारे ऍगमार्क प्रमाणीकरण केले जाते. सध्या युरोपियन देशांना द्राक्ष निर्यातीकरिता ऍगमार्क प्रमाणीकरण बंधनकारक आहे.

6) कीडनाशक उर्वरित अंश तपासणी

पिकांवरील किडी आणि रोग, तसेच तण निय ंत्रणाकरिता वापरण्यात येणाऱ्या कीडनाशकांच्या अति वापरामुळे, शेतीमालामधील उर्वरित अंशामुळे मानवाच्या आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम होत असल्याचे आढळून येत आहे. शेतीमालाची निर्यात युरोपियन देशांना करण्यापूर्वी उर्वरित अंश तपासणी करून घेणे आवश्‍यक झालेले आहे. युरोपियन देशांना द्राक्ष निर्यातीकरिता कीडनाशक उर्वरित अंशाची हमी देण्यासाठी “रेसिड्यू मॉनिटरिंग प्लॅन’ची “अपेडा’च्या मार्गदर्शनाखाली ऑनलाइनद्वारे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यासाठी राज्य शासनाच्या पुणे येथील प्रयोगशाळेत उर्वरित अंश तपासणीच्या सुविधा निर्माण केल्या आहेत.

7) पॅक हाऊस ऍक्रिडेशन

ज्या ठिकाणी शेतीमालाचे ग्रेडिंग, पॅकिंग, प्री-कुलिंग केले जाते, ती जागा स्वच्छ आणि सुरक्षित असणे आवश्‍यक आहे, त्याकरिता “अपेडा’द्वारे पॅकिंग हाऊस ऍक्रिडेशन करून घेणे आवश्‍यक आहे. सध्या युरोपीय देशांना द्राक्ष निर्यात करताना “अपेडा ऍक्रिडेशन पॅक हाऊस’मधून पॅकिंग, ग्रेडिंग केल्यास द्राक्षास निर्यातीसाठी परवानगी दिली जाते.

8) हॅसेप प्रमाणीकरण

अन्नप्रक्रिया करताना अनेक वेळा निष्काळजीपणामुळे दर वर्षी अन्नाद्वारे विषबाधेची प्रकरणे आढळून येत आहेत, ग्राहकाच्या आरोग्याच्या सुर क्षिततेच्या दृष्टिकोनातून स्वच्छ व सुरक्षित कृषिप्रक्रिया माल उत्पादन व विक्रीकरिता हॅसेप प्रमाणीकरण आवश्‍यक आहे.
संपर्क : गोविंद हांडे, कीड – रोगमुक्त प्रमाणीकरण अधिकारी, कृषी प्रक्रिया व व्यापारक्षम शेती विभाग, कृषी विभाग, पुणे

जनावरांच्या समतोल आहारामध्ये वैरण, हिरवा चारा, आंबवण, खनिज पदार्थ, जीवनसत्त्वे, पाणी यांचा समावेश होतो. त्यात सुमारे 70 टक्के भाग हा हिरवा चारा असतो. त्यामुळे लुसलुशीत व पौष्टिक चाऱ्याचे नियोजन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी संकरित नेपिअर हे बहुवार्षिक गवत महत्त्वाचे ठरते. 
सर्वसाधारणपणे पूर्ण वाढलेल्या दुभत्या जनावराला दिवसाला 24 ते 25 किलो हिरवा चारा आणि 5 ते 6 किलो कोरडा चारा लागतो. समतोल आहाराच्या दृष्टीने एकदल व द्विदल चाऱ्याचे प्रमाण निम्मेनिम्मे असावे. 12 ते 13 किलो एकदल वर्गीय हिरवा चारा (उदा. ज्वारी, बाजरी, मका, ओट, संकरित नेपिअर इ.) तर 12 ते 13 किलो द्विदल वर्गीय हिरवा चारा (उदा. लसूण घास, बरसीम, चवळी इ.) यांचा समावेश करावा. एकदल चाऱ्यामध्ये शर्करेचे प्रमाण जास्त असते, तर द्विदल चाऱ्यामध्ये प्रथिने, कॅल्शिअम यांचे प्रमाण जास्त असते.

जमिनीची निवड

• संकरित नेपिअर (फुले जयवंत) हा वाण सर्व प्रकारच्या जमिनीत वाढतो. तथापि खोल, मध्यम ते भारी, काळी कसदार उत्तम निचऱ्याची सुपीक गाळ फेरातील जमिनीची निवड करावी. यामुळे गवताची वाढ जोमाने होऊन फुटवे चांगले येतात. भरपूर हिरव्या चाऱ्याचे उत्पादन मिळते. हा वाण 5 ते 8 सामू असलेल्या जमिनीत चांगल्या प्रकारे वाढू शकतो.
• हवामान – हे गवत 24 अंश ते 40 अंश सेल्सिअस या तापमानात चांगले वाढते. 15 अंश सेल्सिअसपेक्षा खाली तापमान गेल्यास या गवताची वाढ खुंटते.
• उन्हाळ्यात व पावसाळ्यात या गवताची वाढ अत्यंत उत्कृष्ट होते. पावसाच्या हलक्‍या सरी व त्यानंतर स्वच्छ सूर्यप्रकाश या वाणाच्या वाढीकरिता हितावह असतो.
• हिवाळ्यात हे गवत सुप्त अवस्थेत राहते. त्यामुळे अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही.
• सिंचनाची सोय असल्यास व खते योग्य प्रमाणात वापरल्यास या गवताची लागवड तीन वर्षांपर्यंत टिकते.
• पूर्वमशागत – जमिनीची खोल मशागत करून, कुळवाच्या दोन ते तीन पाळ्या द्याव्यात. शेवटच्या कुळवाच्या वेळी हेक्‍टरी 10 टन चांगले कुजलेले शेणखत अथवा कंपोस्ट खत जमिनीत मिसळावे.
• लागवडीचा हंगाम – या गवताची लागवड उन्हाळ्यात फेब्रुवारी ते मार्च या काळात करावी. खरीप हंगामात (पावसाळ्यात) जून ते ऑगस्ट मध्येही लागवड करता येते.

लागवडीची पद्धत

या गवताची ठोंबे (मुळासह) लावावीत. लागवडीकरिता साधारणपणे तीन महिने वाढू दिलेल्या गवताच्या खोडाचा जमिनीकडील दोन तृतीयांश भागातील दोन ते तीन डोळे असणाऱ्या कांड्या काढून लावाव्यात.या गवताची लागवड 90 x 60 सें.मी. अंतरावर करावी. गवताचे ठोंब 90 सें.मी. अंतरावर काढलेल्या सरीच्या बगलेत मुळासहित गवताची ठोंब अथवा डोळे असणाऱ्या कांड्याद्वारे लागवड करावी.दोन डोळे जमिनीत व एक जमिनीवर राहील अशा पद्धतीने लागवड करावी. दोन झाडांमध्ये 60 सें.मी. अंतर ठेवावे. एका ठिकाणी एक जोमदार ठोंब लावल्यास हेक्‍टरी 18,500 ठोंब पुरेसे होतात.

खत व्यवस्थापन

लागवडीच्या वेळी प्रति हेक्‍टरी 50 किलो नत्र, 50 किलो स्फुरद आणि 40 किलो पालाश द्यावे, तसेच प्रत्येक कापणीनंतर 25 किलो नत्र प्रति हेक्‍टरी द्यावे.

पाणी व्यवस्थापन – संकरित नेपिअर गवताला उन्हाळी हंगामात 7 ते 10 दिवसांच्या अंतराने पाणी द्यावे. खरीपमध्ये गरजेनुसार 15 दिवसांचे अंतराने, हिवाळ्यात 10 ते 12 दिवसांच्या अंतराने पाणी द्यावे.
आंतरमशागत – सुरवातीच्या वाढीच्या काळात एक किंवा दोन खुरपण्या देणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतरची खुरपणी गरजेनुसार करावी. दरवर्षी उन्हाळ्यात चाळणी (खांदणी) करून मातीची भर झाडास द्यावी. प्रत्येक वर्षी एक ठिकाणी 2 ते 3 फुटवे ठेवून इतर जादा फुटवे लागवडीकरिता नवीन ठिकाणी वापरावेत. यासाठी मर झालेले फुटवे पुंजक्‍यातून काढून टाकावेत. जोमदार 2 ते 3 फुटव्यांना वाढीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करावे.

कापणी व उत्पादन

या गवताची हिरव्या चाऱ्यांसाठी पहिली कापणी 60 ते 65 दिवसांनी करावी. कापणी जमिनीपासून साधारण 15 ते 20 सें.मी. उंचीवर केल्यास फुटवे चांगले फुटण्यास मदत होते. नंतरच्या कापण्या पीकवाढीनुसार 45 ते 50 दिवसांनी कराव्यात. अशा प्रकारे वर्षभरात 6 ते 7 कापण्या घेता येतात. 

• कापणीस उशीर झाल्यास गवत जास्त वाढते. त्यामुळे ते जाड टणक व जास्त तंतुमय होते. पौष्टिकतेचे प्रमाण कमी होते. शिवाय कापण्यांची संख्याही कमी होते.
• शक्‍यतो कडबा कुट्टीमध्ये गवत बारीक करून द्यावे.
• साधारणपणे प्रतिवर्षी 100 ते 150 टन हिरव्या चाऱ्याचे उत्पादन मिळते.

सुधारित वाणाविषयी अधिक माहिती

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथील गवत संशोधन प्रकल्पाने संकरित नेपिअर गवताचे “फुले जयवंत’ (आर.बी.एन.-13) हे वाण विकसित केले आहे.

• “फुले जयवंत’ वाणाच्या हिरव्या चाऱ्यात ऑक्‍झिलिक आम्लाचे प्रमाण हे 1.91 टक्के आहेत.
• त्यात प्रथिने 10.35 टक्के, स्निग्ध पदार्थ 2.38 टक्के, खनिजे 12.32 टक्के, तसेच चाऱ्याची एकूण पचनीयता 61.8 टक्के आहे.
• तसेच पानांवर कूस कमी प्रमाणात असल्याने जनावरे आवडीने खातात.

संपर्क – डॉ. सिनोरे, 9423732876 
(महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी

भारत आंबा उत्पादनात जगात प्रथम क्रमांकावर आहे . जगाच्या एकूण आंबा उत्पादनापैकी ५६ टक्के आंबा उत्पादन  भारतात होते. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणत हापूस, केशर, या वाणांची लागवड करण्यात मोठी संधी उपलब्ध झालेली आहे. राज्यातून निर्यात होणा-या फळांमध्ये द्राक्ष, आंबा, डाळींब, लिंबूवर्गीय फळे आणि काजू यांचा मोठा वाटा आहे. सध्याच्या काळात निर्यातक्षम हापूस आणि केशर आंब्याला परदेशात मागणी वाढत आहे.

अांब्याचा पल्प हा मोठया प्रमाणात निर्यात होत आहे. ही निर्यात वाढविण्यासाठी दर्जेदार उत्पादनाबरोबरच त्यासाठी लागणा-या गुणवत्ता प्रमाणकाकडेही तेवढेच लक्ष शेतक-यांना द्यावे लागणार आहे. भारताच्या जागतीक व्यापार संघटनेच्या सदस्यत्वामुळे आणि कृषि क्षेत्राच्या जागतीक व्यापारामधील समावेशामुळे फळांच्या निर्यातीसाठी चांगल्या संधी निर्माण झालेल्या आहेत. विशेषत: आंब्याची मोठयाप्रमाणात झालेली लागवड आणि उत्पादन पाहता या फळांच्या निर्यातीस चांगला वाव राहणार आहे.

जागतीक बाजारपेठांमध्ये आंब्याचा व्यापार

जाती : टामी अटकिन, डेडन, केंट, इरविन, हापूस तोतापूरी, बेगमपल्ली, चौसा, सुवर्णरेखा, केशर इत्यादी जातींपैकी महाराष्ट्रात हापूस व केशर या जातीच्या अांब्याची मोठया प्रमाणात लागवड केली जाते.

गुणवत्ता

• आकार: २०० ते ८०० ग्रॅम (आकारमानानुसार प्रतवारी आवश्यक ) व अंडाकृती
• रंग – पिवळा किंवा तांबूस लालसर
• वाढ : फळाची पूर्ण वाढ झालेली असावी.
• चव : टरपेन्टाइन चव चालत नाही. आंब्यातील कोय काढण्यास सोपी तसेच तंतूमय धागा नसावा.

प्रमुख आंबा निर्यातदार देशांचा हंगाम

• मेक्सीको ; मे ते आॉगस्ट
• ब्राझील : ऑक्टोंबर ते डिसेंबर (वर्षभर उपलब्ध)
• व्हेनेझुएला : एप्रिल ते जून
• भारत : एप्रिल ते जून
• पाकिस्तान : जून ते जूले
• अमेरिका : सप्टेबर
• कोस्टारीका : एप्रिल ते जूलै
• पेरू : डिसेंबर ते फेबूवारी
• आयव्हरीकोस्ट : जून ते जुलै

ताज्या आंब्याची निर्यात प्रामुख्याने ७२ देशांना केली जाते . 

जागतिक व्यापार करारामध्ये सन १९९३ मध्ये कृषीमालाचा समावेश करण्यात आला असून त्याची अमलबजावणी सन २००५ पासून करण्यात आल्यामुळे कृषिमालाकारीता बाजारपेठ खुली झालेली आहे. त्यामुळे कृषिमाल विविध देशांना निर्यात करण्याकरिता संधी निर्माण झालेल्या आहेत. त्याचबरोबर कृषिमालाची गुणवत्ता, कीड व रोगमुक्तता, उर्वरित अंश, वेष्टण इ. बाबींना जागतीक बाजारपेठेत विशेष महत्व प्राप्त झालेले आहे. कृषिमालाच्या निर्यातीकरिता फायटोसॅनिटरी प्रमाणिकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचा मुख्य उद्येश असा आहे की, एका देशातून दुस-या देशात कृषिमालाच्या निर्यातीव्दारे किडी व रोगांचा तसेच तणांचा प्रसार होऊ नये. याकरिता नियमावली करण्यात येत आहे.

राज्यातून मोठयाप्रमाणात ताजी फळे, भाजीपाला, फुले, रोपे व कलमे इत्यादीची निर्यात विविध देशांना केली जाते. त्यामध्ये आंब्याची निर्यात ७२ देशांना व आंबापल्पची निर्यात १४१ देशांना केली जाते. आंबा निर्यातीतील संधी लक्षात घेता शेतक-यांचा कल निर्यातक्षम अांबा उत्पादन व त्याची निर्यात करण्याकडे वाढत आहे. परंतु सध्या जागतीक बाजारपेठेत नियम, अटी, शर्ती, इत्यादी बाबतची अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून देण्याबाबत शेतक-यांची मागणी आहे.

वरील सर्व बाबीं विचारात घेऊन निर्यातीला चालना देण्यासाठी राज्यातील कृषिमालाची निर्यात लक्षात घेऊन व राज्यातून जास्तीतजास्त कृषिमाल सुलभरित्या निर्यात होण्याकरिता राज्यातील पुणे, नाशिक, सांगली, सोलापूर, अमरावती, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील अधिका-यांना फायटोसॅनिटरी ऑथॉरीटी म्हणून केंद्र शासनाने अधिसुचित केलेले आहे. केंद्र शासनाने १ जानेवारी २०११ पासून कृषिमाल निर्यातीकरीता फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र देण्याकरीता प्लॅट क्रारंटाइन इन्फारमेशन सिस्टम (पीक्यूआयएस) व्दारे ऑनलाइन सुविधा निर्माण करून देण्यात आल्या आहेत.

निर्यातीसाठी गुणवत्ता मागणी

शेतक-यांनी आगामी काळात मोठयाप्रमाणात आांब्याची निर्यात करण्यासाठी काढणी पश्चात तंत्रज्ञान अवगत करुन आबा निर्यातीमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी होण्याची गरज आहे. हापूस आंबा कृषि निर्यात क्षेत्रांतर्गत कृषि पणन मंडाळाने रत्नागिरी, जामसंडे तसेच जालना येथे हापूस व केशर आंबा निर्यात सुविधा केंद्राची उभारणी केली आहे. या ठिकाणी पूर्वशितकरणगृह, शितगृह, आणि आंब्यासाठी अत्याधुनिक हाताळणी यंत्र व रायपनिंग चेंबर या सुविधांची उभारणी केलेली आहे. तसेच ऑस्ट्रेलिया, जपान या देशात आंबा निर्यातीसाठी वाशी येथे कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात व्हेपर

हीट ट्रीटमेंट सुविधांची उभारणी केली आहे. सदरच्या सुविधा नाममात्र शुल्क आकारून शेतकरी, सहकारी संस्था व निर्यातदार यांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. कृषि पणन मंडळाने उभारलेल्या पायाभूत सुविधांचा वापर करून आपल्या देशाला निर्यातीच्या क्षेत्रात एक नविन दिशा निश्चितच मिळेल, अशी खात्री आहे.

राज्यातून हापूस आंबा व केशर आंबा उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये आणि निर्यातीमध्ये वाढ व्हावी या उद्देशाने केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत महाराष्ट्रामध्ये संबंधीत उत्पादनासाठी कृषि निर्यात क्षेत्रांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या कृषि निर्यात क्षेत्रांतर्गत कृषिमालाची करावयाची निर्यात आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

अ.क्र.	तपशील	हापूस आंबा निर्यात सुविधा केंद्र , नाचणे (क्षमता)	हापूस आंबा निर्यात सुविधा केंद्र  , जामसंडे (क्षमता)	हापूस आंबा निर्यात सुविधा केंद्र,जालना (क्षमता)
१	प्रीकुलिंग	५ मे.टन	५ मे.टन	५ मे.टन
२	कोल्ड स्टोरेज	२५ मे.टन	२५ मे.टन	२५ मे.टन
३	रायपनिंग चेंबर	५ मे.टन	५ मे. टन	५ मे. टन
४	ग्रेडिंग , पॅकिंग	१.५ मी.टन/तास	१.५ मे. टन/तास	१.५ मे. टन/तास

आंब्याचा दर्जा व प्रमाणके

युरोपियन देशांना आंबा निर्यातीकरिता उर्वरित अंश तपासणीबरोबरच अंगमार्क प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. आवेष्टन व प्रतवारी अधिनियम १९३७ नुसार आंब्याची प्रतवारी करीता प्रमाणके निर्धारीत केलेली आहेत. सर्वसाधारण आवश्यकता : आंबा पुर्णपणे वाढ झालेला, दिसण्यास ताजा, स्वच्छ, कीड व रोगमुक्त असावा.

अ.क्र.	दर्जा	प्रमाणके
१	विशेष दर्जा	या वर्गातील आंबा हा अप्रतिम दर्जाचे असावा. जातीच्या गुणधर्मानुसार आकार व रंग असावा . गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड नसावी.
२	वर्ग -१	चांगल्या दर्जाचा आंबा असावा , जातीच्या गुणधर्मनुसार आकार व रंग असावा . आकारामध्ये काही प्रमाणात सवलत .
३	वर्ग -२	या वर्गातील आंबा हा वरील विशेष वर्ग वर्ग – १ चा नसला तरी कमीतकमी सर्वसाधारण गुणवत्तेचा असावा. आकारामध्ये काही प्रमाणात सवलत  , फळाचे वजन अ, ब,क प्रतवारीनुसार असले पाहिजे

अ.क्र.	बाब	मध्यपूर्व देश	नेदरलँड्स / जर्मनी	यु.के.
१	वजन	२००-२५०ग्रॅम	२००-३०० ग्रॅम	२००-२५० ग्रॅम
२	पॅकिंग	१ डझन (२.५ कि.ग्रॅॅ किंवा जास्त)	१ डझन (२.५ कि.ग्रॅ)	१ डझन (२.५ कि.ग्रॅ)
३	साठवनुक(तापमान )	१० अंश से.ग्रे.	१३ अंश  से.ग्रे.	१३ अंश  से.ग्रे.
४	निर्यात मार्ग	जहाज मार्ग	विमान मार्गे	जहाज मार्ग / विमान मार्गे

निर्यातक्षम अांब्याच्या उत्पादनाकरिता शेतक-यांनी घ्यावयाची काळजी

1. आंब्यावरील प्रमुख किडी व रोगांचे प्राथमिक अवस्थेत नियंत्रण करावे. त्यामुळे फळांचा दर्जा खराब होत नाही व उर्वरित अंश मर्यादेत ठेवता येते.
2. फळांचा दर्जा हा वजन ,आकार व रंग यावर ठरविला जात असल्याने अशा दर्जाची फळे जास्तीतजास्त उत्पादन करण्यावर लक्ष केंद्रीत करावे.
3. विशेषत: फळमाशी व स्टोनव्हीवील या किडीचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून काळजी घ्यावी व एकात्मिक किंड व्यवस्थापन पध्दतीचा अवलंब करावा.
4. साक्याचा प्रादुर्भाव प्रामुख्याने हापूस आंब्यात होतो त्याकरिता सुक्ष्म अन्नद्रव्य व्यवस्थापन करावे. तसेच आंबे २ टक्के मिठाच्या पाण्याच्या द्रावणांत बुडवल्यास जो आंबा पाण्यावर तरंगतो, असा आंबा बाजुला काढ़ावा.
5. युरोपियन देशांना आंबा निर्यात करावयाचा झाल्यास उर्वरित अंश तपासून घेणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाच्या पुणे येथील किडनाशक उर्वरित अंश प्रयोगशाळेत तपासणीच्या सुविधा उपलब्ध आहेत.
6. आयातदार देशाच्या मागणीनुसार आंब्याची प्रतवारी करणे आवश्यक आहे.

आकार गट	वजन ( ग्रॅममध्ये	जास्तीत जास्त वजनातील फरक
अ	२००-३००-	७५
ब	३५१-५५०	१००
क	५५१-८००-	१२५

गुणवत्तेत सुट मर्यादा : विशेष दर्जा ५ टक्के, वर्ग-१ साठी १० टक्के, व वर्ग-२ साठी १o टक्के आकारामध्ये सुट मर्यादा : सर्व वर्गाच्या आंब्याकरीता १० टक्के सवलत. कमीतकमी १८o ग्रॅम व जास्तीतजास्त ९२५ ग्रॅम अांब्याचे वजन असणे आवश्यक .

आंबा काढणीपूर्व व्यवस्थापन

• आंबा फळांना आकर्षक रंग येण्यासाठी झाडांच्या आतील भागांची विरळणी करावी. जेणेकरून सुर्यप्रकाश आतील फळांवर पडेल.
• फळांचा आकार वाढविण्यासाठी तसेच त्यांना तजेलदार व आकर्षक रंग येण्यासाठी फळे अंडाकृती झाल्यावर आणि कोय (बाष्ठा) तयार होण्याच्या अवस्थेत असतांना २ टक्के युरीया व १ टक्के पोटॅशची फवारणी करावी. फलधारणा झाल्यावर ज्या ठिकाणी पाण्याची सोय असेल अशा ठिकाणी १५ दिवसांनी ३ ते ४ वेळा पाणी द्यावे. (१५० ते २०० लिटर) परंतु फळे तोडणीच्या एक महिना अगोदर पाणी देणे बंद करावे.
• फळे काढणीपुर्वी किमान तीन आठवडे अगोदर कोणत्याही किटकनाशकाची अथवा बुरशीनाशकाची फवारणी करू नये.
• ज्या ठिकाणी फळे घोसाने येतात त्या ठिकाणी शक्य असल्यास दोन फळांमध्ये सुकलेले आंब्याचे पान ठेवावे तसेच मोहराच्या शेंडयाकडील फळावर घासणारे टोक कापून टाकावे. फळांचा आकार वाढविण्यासाठी शक्यतो प्रत्येक घोसावर एकच फळ ठेवावे.

सन २०१४-१५ पासून युरोपीयन व इतर देशांना आंबा निर्यातीकरीता फळमाशी व किडनाशक उर्वरित अंश नियंत्रणाची हमी देण्याकरिता द्राक्षाप्रमाणेच मॅगोनेट या ऑनलाईन कार्यप्रणालीची अपेडाच्या मार्गदर्शनाखाली अवलंबविण्यात येत आहे.

निर्यातक्षम अांबा उत्पादक शेतक-यांची नोंदणी करण्याकरिता मॅगोनेटचा अवलंब करण्यात येणार आहे. त्याकरीता सन २0१५-१६ या वर्षांमध्ये रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, ठाणे, पालघर, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, नाशिक, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद, बीड व जालना या जिल्ह्यांकरिता तो अवलंबविण्यात येत आहे.

मॅगोनेटच्या अंमलबजावणी करिता सविस्तर मार्गदर्शक सुचना सर्व संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांना कळविण्यात आल्या अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेकडे नोंदणी करण्याकरिता कळविण्यात आले आहे.

आंब्याच्या निर्यातीकरिता काढणीपश्चात व्यवस्थापन

1. काढणीसाठी १४ आणे (८५ टक्के) तयार आंबा निवडावा.
2. फळाची काढणी सकाळी ११ वाजेपर्यंत किंवा सायंकाळी ४ वाजल्यानंतर कमी तापमानात करावी.
3. काढणीनंतर फळे कमी तापमानात ठेवावीत.
4. काढणी देठासहीत (३ ते ५ सें.मी.) करावी.
5. काढणीनंतर कमीतकमी वेळा (६ तास) आंब्याची पॅकींगपुर्व हाताळणी प्लॅस्टीक आवेष्टनातून करावी.
6. आंब्यामध्ये एकूण विद्राव्य घटक (टी एस एस) ८.१० टक्के असला पाहिजे.
7. काढणी आणि वाहतूक करताना फळांची कमीतकमी हाताळणी करावी. त्या करीता प्लॅस्टीक क्रेट्सचा वापर करावा.
8. काढलेल्या आंब्याचा ढिगारा न करता आणि आदळआपट न करता ते पेटीत भरावेत. कारण आदळ आपट केल्याने आंब्याच्या आतील भागाला इजा होवून फळ पिकण्याऐवजी सडण्याची प्रक्रिया जास्त होते.
9. उन्हात वाहतूक केल्यास हापूस आंब्यामध्ये साक्याचे प्रमाण
10. प्री-कुलींगला योग्य प्रकारे आल्यानंतर बॉक्सेसची मांडणी ११0 से.मी. x ८0 सें.मी. × १३ सें.मी. लाकड़ी प्लेंटफॉर्मवर करून त्यास आवेष्टीत करावे. कोल्ड स्टोअरेजचे तापमान १२.५ अंश से. ग्रे. ठेवावे.
11. खालील द्रावणात आंबे पाच मिनिटे बुडवून ठेवावेत. आंबा फळे पिकताना कुजू नयेत म्हणून फळांना कार्बन्डॅझिमची प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी १o लिटर पाण्यात १0 ग्रॅम काबॅन्डॅझिमचे द्रावण घेऊन प्रक्रिया करावी. त्यात बिनडागी, न कुजलेले, १४ आणे तयार झालेले व वजनानुसार प्रतवारी केलेले आंबे ५ मिनिटे बुडवून ठेवावेत नंतर अमेरिकेस आंबा निर्यातीकरिता कृषि पणन मंडळाच्या पॅकहाऊसकडे आंबा उत्पादकांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अशा नोंदणी केलेल्या आंबा उत्पादकांचा आंबा वि-किरण (इरॅडीकेशन) करण्याकरिता लासलगाव येथे सुविधा निर्माण केलेल्या आहेत. तेथे वि-किरण केल्यानंतरच आंबा फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र देण्यात येते. सध्या फळे व भाजीपाला या पिकांची निर्यात प्रामुख्याने व्यापा-यांव्दारेच केली जाते. परंतू द्राक्ष, डाळींब, भाजीपाला व आंबा इ.

फळे व भाजीपाला उत्पादीत माल स्वत: शेतकरी निर्यात करण्याबाबत उत्सुक आहेत. त्याकरिता आंबा उत्पादक शेतक-यांनी द्राक्षाप्रमाणेच आंब्याची स्वतः निर्यात सुरू केल्यास निश्चित त्याचा फायदा आंबा उत्पादकांना होणार आहे.

भागीदारी संस्थांच्या कर्तव्य व जबाबदा-या कशासाठी

युरोपियन देशांना आंबा उत्पादन व निर्यातीकरीता मॅगोनेट भागीदारी संस्थांच्या कर्तव्य व जबाबदा-या मॅगोनेट कशासाठी

1. प्रत्येक देशाचे स्वत:चे सर्वसाधारण स्वच्छतेविषयक तसेच पिकविषयक निकष आहेत.
2. जागतीक व्यापार संघटनेच्या प्रत्येक सभासद निर्यातदार देशांना सर्वसाधारण स्वच्छतेविषयक व पिकस्वच्छते विषयक नियम पाळणे बंधनकारक आहे.
3. युरोपीयन युनियनने भारतातून आयात होणा-या कृषिमालावर जिवंत किडींचा आढळ झाल्याने आंबा व काही भाजीपाल्यांच्या भारतातून होणा-या आयातीवर बंदी घातली.
4. मॅगोनेट प्रणालीमध्ये आंब्याचा संपुर्ण पुर्वइतिहास (ट्रेसेबिलीटी) उपलब्ध असल्याची आयात देशांना खात्री देणे आवश्यक आहे. (उत्पादन ते अंतिम ग्राहकापर्यंत)
5. मॅगोनेटमध्ये उत्पादनपूर्व साखळीचे टप्पे जोडण्याची पुर्तता करणे, म्हणजेच

• बागांची नोंदणी
• शेतकरी प्रशिक्षण
• बागांची तपासणी
• पीक संरक्षण अभिलेख ठेवणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे आयातदार देशांच्या गरजांची/मागणीची पुर्तता होण्यास मदत होते.

उद्दिष्टे

1. बागेच्यास्तरावर/शेतस्तरावर निर्यातक्षम आंब्यावरील किडनाशकांचा उर्वरित अंश नियंत्रण विषयक यंत्रणा उभारणे.
2. आंबा बागेतील जमिनीमधील तसेच पाण्यातील किडनाशकांचा उर्वरित अंश नियंत्रण करणे.
3. कोड व रोग व्यवस्थापनासाठी सर्वेक्षण यंत्रणा उभारणे.
4. क्रारंटाईन कोड व रोग आढळल्यानंतर त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी यंत्रणा उभारणे.
5. किडनाशक उर्वरित अंश प्रकरणी धोक्याची सुचना प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे.
6. भारतातून युरोपीयन युनियन व इतर देशांना निर्यात होणारा आंबा हा कोड व रोगमुक्त असल्याची हमी देणे.

भागीदार संस्था (Stakeholders)

अपेडा (कृषि व प्रक्रिया पदार्थ निर्यात विकास संस्था).

1. राष्ट्रीय पीकसंरक्षण संस्था (एनपीपीओ).
2. फलोत्पादन विभाग
3. कृषि विद्यापीठे
4. निर्यातदार
5. आबा बागायतदार
6. अधिकृत पॅकहाऊस
7. प्रक्रियादार
8. किडनाशक उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा

भागीदार संस्थांच्या कर्तव्य व जबाबदान्या

अपेडा (APEDA)

1. आंबा निर्यात करू इच्छिणा-या शेतक-यांच्या बागांची नोंदणी करण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे.
2. नोंदणी केलेल्या शेतक-यांकडील निर्यात झालेल्या बागांची माहिती ठेवणे.
3. बागांच्या नोंदणीसाठी राज्य शासनाशी समन्वय ठेवणे.
4. उत्पादनपुर्व प्रक्रियांची साखळीचे सशक्तीकरण करण्यासाठी विकसित करणे.
5. नोदणी केलेल्या बागांचे/शेतक-यांचे अभिलेख तपासणे.

राष्ट्रीय पीकसंरक्षण संस्था (NPPO)

1. नोंदणीकृत शेतकरी/बागा यांचे अभिलेख वेळोवेळी तपासणीसाठी अपेडा व राज्यशासन यांच्याशी सहकार्य ठेवणे.
2. नोंदणीकृत शेतांमधून / शेतक-यांकडून माल घेऊन अधिकृत पॅकहाऊसमध्येच फळे हाताळली जात असल्याची खात्री करून देणे.
3. क्षेत्रियस्तरावर युरोपियन युनियनसाठी महत्वाच्या असलेल्या किडी व त्यांचे एकात्मिक व्यवस्थापन याबाबत राज्यशासनास मार्गदर्शन करणे/ सल्ला देणे.
4. युरोपीयन युनियनकडून किडींचा आढळ झाल्याबध्दल प्राप्त होणारा करण्यासाठी पोहचविणे.
5. आंबा युरोपीयन युनियनला निर्यात करताना आवश्यक असलेल्या उष्णबाष्प प्रक्रिया इ. प्रक्रियांना मान्यता देणे/ मान्यतेचे नूतनीकरण करणे.
6. प्रक्रिया संबंधिचे निकष ठरविणे.

फलोत्पादन विभाग-राज्यशासन (State Horticulture Department)

1. आंबा निर्यातदार/शेतक-यांच्या विनंतीनुसार युरोपीयन युनियनला नोंदणी करणे.
2. आंबा बागांची नोंदणी एक हंगाम/ एक वर्ष कालावधीसाठी करणे.
3. नोंदणी केलेल्या शेतामध्ये कोड व रोगांचा प्रादुर्भाव स्थिती नियंत्रणात असल्याबाबत व शेतस्तरावर किडनाशक वापराचे अभिलेख ठेवण्याबाबत नियमीतपणे सनियंत्रण करणे.
4. संबंधित नोंदणीकृत बागेमधील कोड व रोगांच्या नियंत्रणासाठी सुयोग्य सल्ला देणे. ५) पीक लागवडीपासून काढणीपर्यंत पीक व्यवस्थापन पध्दतींचे अभिलेख

शेतस्तरावर ठेवले असल्याबाबत सनियंत्रण करणे. ६) कोड व रोगमुक्त फळ उत्पादनासाठी शेतक-यांचे प्रशिक्षण आयेजीत करणे. ७) एकात्मिक कोड व्यवस्थापन/ उत्तम शेतीच्या पध्दती अंतर्गत निविष्ठा उदा. सापळे, जैविक किडनाशके शेतक-यांना उपलब्ध होत असल्याची खात्री करणे

कृषि विद्यापीठे (SAU’s)

1. शेतकरी आणि निर्यातदार यांच्या क्षमतावाढ कार्यक्रमामध्ये राज्यशासनास मदत करणे.
2. उत्पादन तंत्रज्ञान आणि एकात्मिक कोड व्यवस्थापन याबाबत सल्ला देणे.
3. शेतकरी आणि विस्तार अधिकारी यांच्यासाठी स्थानिक भाषेत तांत्रीक प्रशिक्षण साहित्य तयार करणे.
4. कोड आणि रोगमुक्त फळांच्या उत्पादनासाठी शेतक-यांना प्रशिक्षण देण्याच्या कार्यक्रमात मदत करणे.
5. दर्जेदार उत्पादनासंबंधी क्षेत्रियस्तरावरून प्राप्त होणा-या प्रतिक्रियांवर कार्यवाही करणे.

निर्यातदार

1. निर्यातक्षम आंबा उत्पादन घेणा-या शेतक-यांच्या बागा नोंदणीसाठी फलोत्पादन विभागास विनंती करणे.
2. आंबा बागायतदार, त्यांची नोंदणी करणे, त्यांचे क्षेत्र व पत्ता आणि विभागास माहिती पुरविणे.
3. निर्यातीसाठी नोंदणी केलेल्या शेतक-यांकडून माल घेणे.
4. निर्यातीसाठी कोड व रोगमुक्त मालासाठी नोंदणीकृत शेतक-यांना तांत्रिक सहाय्य पुरविणे.
5. प्रत्येक निर्यातीवेळी शेताचा नोंदणी क्रमांक पॅकहाऊसला पुरविणे.
6. निर्यात करावयाच्या कृषिमालामध्ये अनोंदणीकृत मालाची भेसळ न करता पॅकहाऊसपर्यंत पेोहचविण्यासाठी मालाच्या सुरक्षित वाहतुकीची हमी देणे.

आंबा बागायतदार

1. निर्यातक्षम आंबा बागांची नोंदणी करण्यासाठी फलोत्पादन विभागास विनंती करणे.
2. दर पंधरवाडयास नोंदणीकृत शेतावर कोड व रोगस्थिती नियंत्रित ठेवणे तसेच लागवडीपासून काढणीपर्यंत कीड-रोग नियंत्रण करण्यासाठी केलेल्या पिक संरक्षण उपाययोजनेचे अभिलेख ठेवणे.
3. नोंदणीकृत शेतावर लागवडीपासून काढणीपर्यंत केलेल्या व्यवस्थापन विषयक उपाययोजनांचे अभिलेख ठेवणे.
4. कृषि विद्यापीठ, फलोत्पादन, निर्यातदार यांनी दिलेल्या कोड व रोग व्यवस्थापन पध्दती, किडनाशकांचा उर्वरित अंशासंबंधिचा प्रतिक्षाधिन कालावधी याबाबत दिलेल्या मार्गदर्शनाचा अवलंब करणे.

अधिकृत पॅक हाउस (Apporoved Packhoues)

1. फक्त नोंदणीकृत शेतावरील माल स्विकारणे.
2. प्रत्येक निर्यातीच्यावेळी स्विकृत माल, शेतक-याचे नाव, नोंदणी क्रमांक , याबाबत अभिलेख ठेवणे

उपचार प्रदाता

1. प्रक्रिया सुविधेच्या मान्यतेसाठी किंवा मान्यतेच्या नुतनिष्करणासाठी राष्ट्रीय पीक संरक्षण संस्थेकडे अर्ज करणे.
2. नोंदणीकृत शेतावरील प्राप्त मालावरच प्रक्रिया करणे.
3. राष्ट्रीय पिक संरक्षण संस्थेने अधिकृत केलेल्या पध्दतीनुसार प्रक्रिया करणे.
4. प्रत्येक प्रक्रिया संबंधिची माहिती, प्रक्रिया कालावधीतील तापमान, निर्यातदाराचे नाव, प्रक्रिया केलेल्या कृषि मालाचे वजन इ. बाबत अभिलेख ठेवणे.
5. निर्यातदारास प्रक्रिया प्रमाणपत्र देणे.

किडनाशक उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा (Pesticide Residue Laboratories)

1. किडनाशक उर्वरित अंश तपासणी सुविधेच्या मान्यतेसाठी किंवा मान्येतेच्या नुतनिष्करणासाठी कृषि व प्रक्रिया पदार्थ निर्यात विकास संस्था (अपेड़ा) यांच्याकडे अर्ज करणे.
2. आंबा फळावरील किडनाशके उर्वरित अंश तपासणीसाठी नोंदणीकृत आंबाबागेतून नमुने घेणे.
3. तपासणी केलेल्या नमुन्यांचे अभिलेख ठेवणे.
4. युरोपीयन युनियनच्या आयातीविषयक निकषांनुसार प्रयोगशाळेतील सुविधा अद्यावत ठेवणे.
5. आंबा निर्यातदार/ उत्पादक यांना किडनाशके उर्वरित अंश तपासणी अहवाल देणे.
6. तपासणीमध्ये किडनाशके उर्वरित अंश मान्य महत्तम उर्वरित अंश पातळीपेक्षा जास्त आढळल्यास त्याबाबतची सुचना निर्गमित करणे.

अवलंब करावयाची पध्दती (Procedure for implementation)

1. आंबा निर्यातदार/ उत्पादक आपल्या निर्यातक्षम बागेच्या नोंदणीसाठी विहित प्रपत्रात (प्रपत्र-अ) फलोत्पादन विभागास विनंती करील.
2. फलोत्पादन विभाग नोंदणीकृत अर्जामधील माहितीची सत्यता पडताळणी करेल.
3. फलोत्पादन विभाग नोंदणी केलेल्या आंबा बागांचे नोंदणी प्रमाणपत्र विहित प्रपत्रात (प्रपत्र-ब) अर्जदार शेतकरी/ निर्यातदार यांना निर्गमीत करेल.
4. नोंदणीकृत आंबाबागांची यादी फलोत्पादन विभागास कृषि व प्रक्रिया पदार्थ निर्यात विकास संस्था यांना राष्ट्रीयस्तरावर नेोंद घेण्यासाठी सादर करील.
5. फलोत्पादन विभागास नोदणी केलेल्या शेतक-यांची कोड व रोगमुक्त आंबा उत्पादनासाठी प्रशिक्षण आयोजीत करेल.
6. फलोत्पादन विभाग दर पंधरवड्यास नोंदणीकृत आंबा बागांमधील कोड व रोगांची स्थिती योग्य असल्याची खात्री करेल तसेच लागवडी पासून काढणी पर्यंत नोंदणीकृत शेतावर अवलंब केलेल्या पीक संरक्षण उपाययोजनांचे अभिलेख ठेवल्याची खात्री करेल (प्रपत्र-क)
7. निर्यातदार फक्त नोदणी केलेल्या या फळांची शेतावरून पॅकहाऊसपर्यंत कोणत्याही अनोंदणीकृत शेतावरील फळांची { भेसळ न होऊ देता सुरक्षित वाहतुक करेल. शेताचा नोंदणी क्रमांक व फळांचा लॉट क्रमांक ही माहिती निर्यातदार पॅकहाऊसला पुरवेल.
8. नोंदणीकृत बागेमधून उत्पादन स्विकारल्यानंतर पॅकहाऊसधारक प्रत्येक वेळी स्विकृत मालांचे वजन, शेतक-यांचे नाव आणि नोंदणी क्रमांक याबाबतचे अभिलेख ठेवेल.
9. ज्या निर्यातक्षम मालाला विशेष प्रक्रियेची आवश्यकता आहे आणि अशी प्रक्रिया संबंधित पॅकहाऊसवर उपलब्ध नसल्यास अशा मालांच्या सुरक्षित व सचोटीयुक्त वाहतुकीची जबाबदारी संबंधित निर्यातदारांची राहील.
10. राष्ट्रीय पीक संरक्षण संस्था माल नोंदणीकृत बागेतून प्राप्त झाल्याची सत्यता पडताळणी करेल. त्यानंतर त्या मालावर पुढील प्रक्रिया करण्यासाठी आणि फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र अदा करण्याची अनुमती देईल.

आंबा निर्यातीकरिता प्रामुख्याने खालील कागदपत्र असणे आवश्यक आहे.

1. प्रोप्रायटरी फर्म/संस्था/कंपनी स्थापन करणे.
2. ज्या नावाने आंबा निर्यात करावयाचा आहे त्या नावाने राष्ट्रीयकृत बँकेत चालू खाते उघडणे.
3. प्रोप्रायटरी फर्मच्या नांवे पॅन नंबर काढणे.
4. प्रोप्रायटरी फर्मच्या नांवे आयात-निर्यात कोड नंबर (आयईसी) काढणे. सदरचा कोड डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड (डीजी अॅन्ड टी) विभागामार्फत दिला जातो.
5. अपेडा ही निर्यातीला प्रोत्साहन देणारी संस्था असुन त्यांच्याकडे नोंदणी करणे.

अपेडा ही वाणिज्य मंत्रालय अंतर्गत निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याकरिता स्थापना केलेली संस्था आहे. अपेडाचे सभासद झाल्यामुळे अपेडाच्या वेबसाईटवर आपली आंबा उत्पादन निर्यातदार म्हणून नोंदणी केली जाते.त्याचा फायदा आयातदाराची निवड करण्याबरोबरच निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या अर्थसहाय्य योजनाचा लाभ घेण्यासाठी होतो. तेव्हा जास्तीतजास्त आंबा उत्पादकांनी स्वत: उत्पादित केलेल्या आंब्याची स्थानिक तसेच जागतिक बाजारपेठेतील संधीचा फायदा घेण्यासाठी विक्री व निर्यातीचा फायदा घेणे आवश्यक आहे. तसेच सध्या प्रमुख आयातदाराचा कल हा ट्रेडर एक्सपोर्टर ऐवजी उत्पादक व निर्यातदाराकडुन घेणे आवश्यक आहे. आंब्याच्या निर्याकरीता फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र देण्याकरिता

पीक्यूआयएस द्वारे ऑनलाईन सुविधा मुंबई एअरपोर्ट व सिपोर्ट तसेच पुणे,नाशिक, व सिंधुदुर्ग येथील जिल्हा अधिक्षक उपलब्ध करण्यात आलेल्या आहेत. त्याकरीता प्रथम निर्यातदारांनी साईटवर लॉगीन आयडी पासवर्ड नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

अशा प्रकारे  शेतकरी बंधूनी मॅगोनेट प्रणालीचा अवलंब करून जास्तीतजास्त आंबा फळांची निर्यात करावी .

स्त्रोत – कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन

http://mahaagri.gov.in/Publications/Shetkari.aspx

राज्याच्या कृषी विभागामार्फत सेंद्रिय शेतीसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये शेतकरी गटांसाठी स्वतंत्र योजना आखण्यात आलेल्या आहेत. या योजनांचा शेतकऱ्यांनी फायदा घेतला पाहिजे.

गटपद्धतीने सेंद्रिय शेती कार्यक्रम

राज्याच्या सेंद्रिय शेती धोरणातून 2013-14 पासून सेंद्रिय शेतीबाबतचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय शाश्‍वत शेती अभियान अंतर्गतसुद्धा गटपद्धतीने सेंद्रिय शेती कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. सेंद्रिय शेती योजना क्षेत्रीय स्तरावर प्रकल्पाधारित पद्धतीने राबविली जाते. प्रकल्प तयार करताना 10 किलोमीटर त्रिज्येच्या प्रकल्प क्षेत्रामध्ये 20 सेंद्रिय शेती (शेतकरी) उत्पादकांचा एक गट याप्रमाणे 10 गट तयार करावेत. प्रतिगट किमान 10 हेक्‍टर क्षेत्र असे प्रकल्पाचे 100 हेक्‍टर क्षेत्र असावे. अशा प्रकारे 100 हेक्‍टरचा एक प्रकल्प तयार करताना दुर्गम डोंगराळ भागात क्षेत्र परिस्थितीनुसार क्षेत्र निवडीमध्ये लवचिकता ठेवली जाते.

लाभार्थी निवड

1. लाभार्थी निवडताना लहान व सीमांतिक शेतकऱ्यांना प्राधान्य. अनुसूचित जातीसाठी 15 टक्के व अनुसूचित जमातीसाठी 7.5 टक्के आरक्षण. एकूण खर्चाच्या 30 टक्के निधी महिला शेतकऱ्यांसाठी खर्च करण्याची तरतूद.
2. कार्यक्रम राबविताना यापूर्वी राबविलेल्या बाबी/घटकांसाठी अन्य योजनांमधून (विदर्भ पॅकेज, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, गाजियाबाद, नाबार्ड योजना इ.) लाभ घेतला नाही, याची तपासणी केली जाते.

प्रशिक्षण आणि कार्यशाळांचे नियोजन

तालुकास्तरीय कृषी मेळावे –

ग्रामपातळीवरील गटांना प्रत्यक्ष कार्यवाहीची दिशा देणे, सेंद्रिय पद्धतीचे जीवनात महत्त्व, आर्थिक बाजू आणि सुलभ कार्यपद्धती यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रकल्प क्षेत्रामध्ये कृषी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येते. राज्यात प्रस्ताविक एकूण आठ प्रकल्पांमध्ये प्रतिप्रशिक्षणार्थी 100 रुपये प्रतिदिन याप्रमाणे 50 प्रशिक्षणार्थींचे हंगामनिहाय 16 कृषी मेळाव्यांचे आयोजन करण्यासाठी प्रतिमेळावा पाच हजार रुपये अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

सेंद्रिय शेती प्रचारप्रसिद्धी

1. संकेतस्थळ निर्मिती : संकेतस्थळ निर्मिती व जिंगल्सच्या माध्यमातून प्रसिद्धी करण्यासाठी राज्यस्तरावरील कार्यवाहीसाठी दोन लाख रुपयांची तरतूद.
2. प्रदर्शन/महोत्सवाचे आयोजन : सेंद्रिय माल उत्पादनानंतर विक्रीसाठी जिल्ह्यामध्ये अथवा प्रकल्प कार्यक्षेत्रात योग्य ठिकाणी सेंद्रिय धान्यमहोत्सवाच्या आयोजनासाठी प्रस्तावित एकूण आठ प्रकल्पांमध्ये राज्यात एकूण 16 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे.
3. ग्राहकांचे प्रशिक्षण : नागरी ग्राहकांच्या प्रशिक्षणासाठी प्रतिकार्यक्रमास 0.10 लाख रुपये प्रमाणे एकूण 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी (प्रकल्पस्तरावर) 0.80 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
4. यशस्वी शेतकऱ्यांच्या शेतावर सेंद्रिय बहुविध प्रशिक्षण केंद्र उभारणे

• सेंद्रिय शेती धोरणांतर्गत यशस्वी शेतकऱ्यांच्या शेतावर सेंद्रिय बहुविध प्रशिक्षण केंद्र उभारणे, यासाठी मापदंड प्रतिकेंद्र कमाल पाच लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
• सेंद्रिय शेती धोरणांतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतावर सेंद्रिय बहुविध प्रशिक्षण केंद्र उभारणे, या घटकासाठी 2014-2015 वर्षासाठी 25 लाख रुपये अर्थसाहाय्य प्रस्तावित आहे.

राज्याबाहेरील अभ्यास दौरे

राज्याबाहेरील आदर्श सेंद्रिय प्रक्षेत्रे, सेंद्रिय तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र; तसेच सेंद्रिय शेती करणाऱ्या प्रगतिशील शेतकऱ्यांच्या शेतावर शेतकऱ्यांनी जाऊन पाहणी करण्यासाठी

अ) शेतकऱ्यांच्या राज्याबाहेरील अभ्यास दौऱ्यासाठी प्रतिशेतकरी 2000 रुपयांप्रमाणे अर्थसाहाय्य प्रस्तावित असून, प्रत्येक प्रकल्पातून 25 शेतकरी अथवा उत्पादक असा (25 शेतकऱ्यांचा) एक अभ्यासदौरा आयोजित करावा. अशाप्रकारे प्रतिअभ्यास दौऱ्यासाठी 50,000 रुपये अर्थसाहाय्य देय आहे. आवश्‍यकतेनुसार दोन अभ्यासदौरे प्रतिप्रकल्प करता येतील. त्यासाठी प्रतिशेतकरी रक्कम 2000 रुपयांप्रमाणे 1,00,0000 रुपये अर्थसाहाय्य देय आहे.

2014-15 मध्ये एकूण चार लाख रुपयांची तरतूद उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

ब) शेतकऱ्यांचे राज्यांतर्गत अभ्यास दौऱ्यांसाठी प्रतिशेतकरी 1000 रुपयांप्रमाणे अर्थसाहाय्य प्रस्तावित आहे. प्रत्येक प्रकल्पातून अशाप्रकारे सर्वसाधारणपणे 50 शेतकरी/ उत्पादकांचा दौरा आयोजित करण्यासाठी अनुदान प्रस्तावित आहे.

कृषिभूषण (सेंद्रिय शेती) पुरस्कार – (राज्यस्तर)

राज्यात सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी; तसेच सेंद्रिय शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढविण्यासाठी सेंद्रिय शेतीत उल्लेखनीय काम करणाऱ्यांना/ संस्थांना शासनामार्फत कृषिभूषण (सेंद्रिय शेती) पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते. यासाठी 10 लाख रुपये अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याबाबतचे प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयास त्वरित सादर करण्यात यावेत.

सेंद्रिय शेती समूह – (100 हेक्‍टर प्रतिसमूह) (1,00,000 रुपये प्रतिसमूह)

प्रशिक्षण – प्रकल्प कार्यक्षेत्रामध्ये मान्यता प्राप्त संस्था तज्ज्ञांचे माध्यमातून प्रशिक्षण देणे आवश्‍यक आहे. सदर प्रशिक्षण हे दोन शेतकरी प्रतिगट याप्रमाणे एकूण 20 शेतकऱ्यांचे एक प्रशिक्षण दोन दिवसांचे राहील. सदर प्रशिक्षणासाठी मापदंड 1000 हजार रुपये प्रतिदिन प्रतिशेतकरी राहील.

2014-15 मध्ये सदर घटकासाठी रक्कम 3.20 लाख रुपये अनुदान तरतूद प्रस्तावित आहे.
शेतकरी शेती समूहाच्या कामकाजासाठी विविध अनुदाने देय आहेत.

शेतकरी शेती समूहाच्या कामकाजासाठी विविध अनुदाने

शेतकऱ्यांच्या शेतावर सेंद्रिय निविष्ठा तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन

पीक अवशेषांची कुट्टी करण्यासाठी यंत्र

योजनेअंतर्गत निवडलेल्या गटातील शेतकऱ्यांसाठी 50 टक्के अनुदानासाठी 25,000 रुपये (प्रतियंत्राच्या) मर्यादेत अनुदान अनुज्ञेय आहे.

लाभार्थी निवड

निवडलेल्या गटातील शेतकऱ्यांनी/गटाने अशा यंत्राकरिता सविस्तर प्रस्ताव तयार करावा.
प्रतियुनिट 25 हजार रुपये मर्यादेप्रमाणे उपलब्धतेनुसार अनुदान देण्यात येणार आहे. याबाबतची प्रकल्पनिहाय अनुदान मागणी विभागीय कृषी सहसंचालक यांच्यामार्फत आयुक्तालयस्तरावर सादर करावी.

निंबोळी पावडर/अर्क तयार करणे

नीम पल्वरायझर/ग्राईंडर, इलेक्‍ट्रीक/ डिझेल मोटार, चाळण्यासाठी शेड, कच्चा माल, पॅकिंग मटेरियल इ. यंत्रसामग्रीच्या किमतीवर किमतीच्या 50 टक्के दराने जास्तीत जास्त 30,000 रुपये अनुदान अनुज्ञेय आहे. याकरिता इच्छुक लाभार्थ्याने उपयुक्तता तपशिलासह सविस्तर प्रकल्प अहवाल तालुका कृषी अधिकारी यांच्या शिफारशीसह सादर करावा. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान एक ते दोन युनिट असावीत. 2014-15 मध्ये राज्यात एकूण आठ प्रकल्पांसाठी प्रतिप्रकल्प 30 हजार रुपये मर्यादेप्रमाणे एकूण रुपये 2.40 लाख अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

बायोडायनॅमिक कंपोस्ट तयार करणे

लाभार्थी निवड व पात्रता –

1. स्वतःची शेती असणे अनिवार्य आहे. जनावरे असावीत.
2. खर्च मर्यादा व अनुदान दर – दोन किलो सीपीपी कल्चरसाठी 250 रुपये अनुज्ञेय आहे. कृषी सहायकाने 100 टक्के मोका तपासणी व कृषी पर्यवेक्षकाने अनुदान खर्चाची शिफारस करावी.
3. 2014-15 मध्ये या घटकांतर्गत 33 (प्रतिप्रकल्प 48 शेतकरीप्रमाणे) प्रकल्पाकरिता एकूण 3.96 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय फलोत्पादन विकास संस्थेच्या सेंद्रिय शेती प्रोत्साहनासाठी योजना

1. सेंद्रिय शेतीच्या वापर – प्रतिहेक्‍टर 20,000 रुपयांच्या 50 टक्के 10,000 रुपये अनुदान जास्तीत जास्त चार हेक्‍टर मर्यादेपर्यंत देय आहे. ते तीन वर्षांत विभागून देण्यात येते.
2. सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरण (प्रकल्प आधारित) – पाच लाख रुपये प्रति 50 हेक्‍टर समूहाकरिता तीन वर्षांत विभागून दिले जाते. पहिल्या वर्षी 1.50 लाख रुपये, दुसरे वर्ष 1.50 लाख रुपये व तिसरे वर्षे दोन लाख रुपये अनुदान देय आहे.
3. व्हर्मीकंपोस्ट निर्मिती युनिट

• प्रतियुनिट 1,00,000 रुपये कायम स्ट्रक्‍चर करता.
• एचडीपीई व्हर्मी कंपोस्टकरिता 1,600 रुपये प्रतियुनिट अनुदान देय आहे.

कृषी आयुक्तालय, पुणे

शेतमाल तारण योजना

शेतातून शेतमाल काढल्यानंतर तातडीने आडत्याला विकण्याऐवजी तो तारण ठेवून, पैशांची गरज भागावी आणि बाजारपेठेतील गरजेनुसार शेतमालाला योग्य आणि वाजवी दर मिळावा या उद्देशाने राज्यात शेतमाल तारण योजना सुरु करण्यात आली. राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षात त्यासाठी सुमारे 50 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन दिले आहेत. याद्वारे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.सुगीच्या कालावधीत शेतकरी शेतीमाल एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणात विक्रीसाठी बाजारात आणतात. या कालावधीत शेतमालाचे बाजारभाव कमी होऊन शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. अशावेळी स्थानिक पातळीवर शेतमाल साठवणुकीच्या पुरेशा सुविधा उपलब्ध नसतात. शेतकऱ्यांना त्यादिवशी जो भाव आहे त्याच किंमतीमध्ये शेतमाल विक्री करावा लागतो. बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल नेण्यासाठी वाहतूक खर्च सुध्दा मोठ्या प्रमाणात येतो. परिणामी शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या नुकसान सोसावे लागते. त्या पार्श्वभूमीवर शेतमाल तारण योजनेच्या माध्यमातून शेतमालाची साठवणूक करुन काही कालावधीनंतर बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणल्यास शेतकऱ्याला चांगले उत्पन्न मिळू शकते.शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू मानून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने शेतमाल तारण योजना सुरू केली. या योजनेमध्ये तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, सुर्यफूल, चना, भात (धान), करडई, ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, काजू बी, बेदाणा व हळद या शेतमालाचा समावेश करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या गोदामात तारण ठेवलेल्या शेतमालावर एकूण किंमतीच्या 75 टक्केपर्यंत रक्कम मिळते. ही रक्कम 6 महिन्यांसाठी 6 टक्के व्याज दराने देण्यात येते. ही योजना पणन मंडळाच्या स्वनिधीतून बाजार समित्यांमार्फत राबविली जात असून सहा महिन्यांच्या आत तारण कर्जाची परतफेड करणाऱ्या बाजार समित्यांना 3 टक्के व्याज सवलत मिळते.२०१५-१६ या हंगामात योजने अंतर्गत राज्यातील 63 बाजार समित्यांचे 104 कोटी 85 लाख रुपयांचे तारण कर्ज मंजूरीसाठी प्रस्ताव सरकारकडे आले आहेत. यापैकी 60 बाजार समित्यांना 33 कोटी 55 लाख रुपयांची तारण कर्ज मर्यादा मंजूर करण्यात आली. तसेच 32 बाजार समित्यांमध्ये 1,674 शेतकऱ्यांचा एकूण 20 कोटी 22 लाखांचा 61,455 क्विंटल शेतमाल तारण म्हणून स्वीकारला आहे. त्यापोटी 14 कोटी 31 लाख रुपये तारण कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. सन २०१६-१७ मध्ये शेतमाल तारण कर्ज योजना राबविण्यासाठी पणन मंडळाने 50 कोटींची तरतूद केली आहे. त्यानुसार या हंगामात तारण कर्ज योजना राबविण्यासाठी 121 बाजार समित्यांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यांना 40 कोटी 64 लाख इतकी तारण कर्ज मर्यादा मंजूर करण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत राज्यातील 81 बाजार समित्यांनी ८ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत 3,563 शेतकऱ्यांचा 1 लाख 71 हजार 129 क्विंटल शेतमाल तारणात स्विकारला आहे. त्यांना 31 कोटी 52 लाख इतक्या रक्कमेचे तारण कर्ज वितरीत केले आहे.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

• शेतमाल तारण कर्ज योजनेअंतर्गत फक्त उत्पादक शेतकऱ्यांचाच शेतीमाल स्विकारला जातो. व्यापाऱ्यांचा शेतमाल स्विकारला जात नाही.
• प्रत्यक्षात तारण ठेवलेल्या शेतमालाची किंमत ही त्या दिवसाचे बाजारभाव किंवा शासनाने जाहीर केलेली खरेदी किंमत यापैकी जी कमी असेल ती ठरविण्यात येते.
• तारण कर्जाची मुदत 6 महिने असून तारण कर्जास व्याजाचा दर ६ टक्के असा आहे.
• बाजार समितीकडून कृषी पणन मंडळास 3% प्रमाणे कर्ज व्याजाची परतफेड केली जाते. उर्वरीत 3 टक्के बाजार समितीस प्रोत्साहनपर अनुदान मिळते. मुदतीत कर्ज परतफेड न केल्यास व्याजात सवलत मिळत नाही.
• सहा महिने मुदतीनंतर सहा महिन्यापर्यंत 8 टक्के व्याज दर व त्याच्या पुढील सहा महिन्यासाठी 12 टक्के व्याज दर आकारणी केली जाते. तारण ठेवलेल्या शेतमालाची साठवणूक, देखरेख व सुरक्षा बाजार समिती विनामूल्य करते.
• तारणातील शेतमालाचा विमा उतरविण्याची जबाबदारी संबंधित बाजार समितीची असते.

शेतमालानुसार तारण कर्जाची सुविधा

• सोयाबीन, तूर, मुग, उडीद, चना, भात (धान) करडई, सुर्यफूल, हळद यासाठी एकूण किंमतीच्या 75 टक्के रक्कम. प्रचलित बाजार भाव किंवा किमान आधारभूत किंमत यापैकी कमी असेल ती रक्कम दिली जाते.
• ज्वारी, बाजरी, मका व गहू या पिकांसाठी एकूण किंमतीच्या 50 टक्के रक्कम. 500 रुपये प्रति क्विंटल किंवा प्रचलित बाजारभाव यापैकी कमी असणारी रक्कम दिली जाते.
• काजू बी एकूण किंमतीच्या 75 टक्के रक्कम. 50 रुपये प्रति किलो अथवा प्रत्यक्ष बाजारभावाची किंमत यापैकी कमी असेल ती रक्कम.
• बेदाणा एकूण किंमतीच्या कमाल 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 50,000 रुपये प्रति मेट्रिक टन यातील कमी असणारी रक्कम.

राज्य वखार महामंडळाची तारण कर्ज सुविधा

यासोबत राज्य वखार महामंडळाची राज्यात १७८ वखार केंद्रे असून एक हजार गोदामामध्ये १५ लाख ४० हजार मेट्रिक टन साठवण क्षमता आहे. केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबर २०१२ च्या धोरणानुसार सवलतीच्या व्याजदराची तारणकर्ज योजना लागू केली आहे. ‘शेतमाल काढणी पश्चात’ व्यवस्थापनांतर्गत महामंडळाने गोदामातील शेतमालास ‘ई-वखार पावतीद्वारे’ तारणकर्ज योजना सुरु केली आहे. या योजनेनुसार वखार पावतीवर ठेवलेल्या शेतमालाच्या मूल्याच्या ७० टक्क्यांपर्यंत तारणकर्ज बॅंकामार्फत दिले जाते. महामंडळाने देना बॅंक, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नॅशनल बॅंक, युको बॅंक, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, एच.डी.एफ. सी.बॅंक, आय.डी.बी. बॅंक या राष्ट्रीयकृत बॅंकाशी द्विपक्षीय करारनामे केले असून त्याद्वारे वखार पावतीवर शेतकऱ्यांना ऑनलाईन तत्काळ तारणकर्ज मिळण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे.महामंडळाने सन २०१५-१६ मध्ये १४,७८४ शेतकरी आणि २१,८६३ व्यापाऱ्यांना ३०७ कोटी ५७ लाख रुपये तारणकर्ज रक्कम दिली आहे. याशिवाय आयडीबीआय व सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया या बॅंकासह एनसीडीईएक्स या स्पॅाट एक्स्चेंजशी त्रिपक्षीय करारनामा केला आहे. सध्या लातूर शहर वखार केंद्रावरून सोयाबीन विक्रीचा व्यवहार एनसीडीईएक्समार्फत ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येत आहे. ही योजना महामंडळ राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यात राबविणार आहे. तसेच नाशवंत शेतमालाच्या निर्यात वृद्धीसह, नाशवंत शेतमालास तारणकर्जाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी महामंडळाने अपेडाच्या मदतीने पनवेल येथे ५ हजार मेट्रिक टनाचे शीतगृह उभे केले आहे.

लेखक – काशीबाई थोरात,
विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय.

पर्यावरण, वृक्षलागवड आणि संवर्धनाबाबत सध्याच्या आणि भावी पिढीत आवड निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने कन्या वन समृद्धी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत ज्या कुटुंबात मुलगी जन्माला येईल, अशा शेतकरी दाम्पत्याला शासनाच्यावतीने विविध वृक्षांची दहा रोपे लागवडीसाठी विनामूल्य दिली जाणार आहेत.

भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३% क्षेत्र वनाच्छदित करण्यासाठी वन विभागाकडून नवनवीन योजना नियमितपणे राबविण्यात येत आहेत. या योजनेमध्ये नागरिकांचा सक्रिय सहभाग असावा, यासाठी सामान्य लोकांच्या सामाजिक गरजांचे भान ठेऊन योजना तयार केल्या जातात. या पार्श्वभूमीवर सध्या अत्यंत महत्वाचा प्रश्न म्हणजे लोकसंख्या वाढ आणि स्त्री भ्रूणहत्या. याबाबत सामाजिक जनजागृती आवश्यक आहे.

वैश्विक तापमान वाढीचे संकट, त्यामुळे निसर्गामध्ये झालेले मोठे फेरबदल, ऋतु बदलामुळे पावसाचा लहरीपणा, गारपीट/ वादळ / अवकाळी पाऊस/ ढगफुटी/ अतिवृष्टी/ महापूर अशा नैसर्गिक आपत्तींमध्ये झालेली वाढ, वाढते प्रदूषण इत्यादी कारणांमुळे पर्यावरणाचे संतुलन आणि जैवसृष्टीची स्थिरता (Ecological Stability) यामध्ये सातत्याने बदल होत आहेत. यावर प्रभावी उपाययोजना म्हणून मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करण्याशिवाय पर्याय नाही, हे जागतिकस्तरावर मान्य झाले आहे. त्यासाठी विविध माध्यमातून राज्यातील वन क्षेत्र व वृक्षाच्छादन वाढविण्यासाठी वन विभागाचे सातत्याने प्रयत्न सुरु आहेत.

वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता पर्यावरण संवर्धनाच्यादृष्टीने समाजातील सर्व घटकांचा कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात सहभाग घेऊन जास्तीत जास्त झाडे लावणे अपेक्षित आहे. या सर्व बाबींचा विचार करुन “कन्या वन समृद्धी” ही योजना सुरु करण्यात आली.

योजनेचा उद्देश :

वनक्षेत्राव्यतिरिक्त जास्तीत जास्त वनेत्तर क्षेत्र वनाखाली आणणे.

ज्या कुटूंबामध्ये मुलगी जन्माला येईल अशा शेतकरी दाम्पत्यांला 10 रोपे विनामूल्य देऊन प्रोत्साहित करणे.

पर्यावरण, वृक्ष लागवड व संगोपन आणि संवर्धन, जैवविविधता इत्यादी बाबत सध्याच्या आणि भावी पिढीमध्ये आवड आणि रुची निर्माण करणे.

अशा योजनेमधून मुलगा आणि मुलगी समान असून महिला सक्षमीकरण आणि सबलीकरण यासाठी सामाजिक संदेश देणे. तसेच मुलींच्या घटत्या संख्येवर अशा योजनांद्वारे काही प्रमाणात नियंत्रण मिळविणे.

योजनेचे स्वरुप :

सदर योजनेच्या लाभाकरिता शेतकरी कुटुंबात जन्म झालेल्या मुलीच्या पालकांनी मुलीचा जन्म झाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ठिकाणी मुलीच्या नावाची नोंद केल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतीकडे विहीत नमुन्यात अर्ज करावा.

ज्या शेतकरी दाम्पत्यास मुलगी होईल त्या शेतकरी दांम्पत्याने मुलीसाठी तिच्या जन्मानंतर येणाऱ्या पहिल्या पावसाळ्यात दि. 1 ते 7 जुलै या कालावधीत 10 झाडे लावण्याची संमती विहीत नमुन्यातील अर्जात दर्शवावी.

अर्जामध्ये मुलीचे संपूर्ण नाव, पालकाचे संपूर्ण नाव, संपर्कासाठी संपूर्ण पत्ता व आधार कार्ड क्रमांक इत्यादींचा उल्लेख करावा.

मुलीच्या जन्मानंतर येणाऱ्या पहिल्या पावसाळ्यापूर्वी वृक्षारोपणासाठी १० खड्डे खोदून तयार ठेवावेत.

नजीकच्या सामाजिक वनीकरण विभागाच्या रोपवाटिकेतून 10 रोपे विनामूल्य ग्रामपंचायतीमार्फत दिली जातील. त्यामध्ये सागाची 5 रोपे /सागवान आंबा 2 रोपे, 1 फणस, 1 जांभूळ आणि 1 चिंच इत्यादी भौगोलिक परिस्थितीनुसार अन्य प्रकारच्या फळांच्या रोपांचा समावेश असेल.

एकंदर 10 झाडांची लागवड पूर्ण झाल्यावर लागवड केलेल्या ठिकाणाचे तपशील व मोबाईलद्वारे किंवा कॅमेराद्वारे रोपांचे फोटो संबंधित शेतकऱ्यांमार्फत ग्रामपंचायतीस सादर केले जातील. सदर माहिती ग्रामपंचायतीमार्फत एकत्रित करून तालुकास्तरावरील वनक्षेत्रपाल, सामाजिक वनीकरण यांना दरवर्षी 31 जुलै पर्यंत पाठविली जाईल.

लागवड केलेल्या झाडांपासून मिळणारे सर्व उत्पन्न मुलीच्या कौशल्य विकास, उच्च शिक्षण आणि रोजगार मिळविणे व मुलीच्या उज्जवल भविष्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या एैच्छिकतेनुसार वापरण्यास मुभा राहील.

लागवड केलल्या झाडांची निगा, संरक्षण, संगोपन आणि झाडे जिवंत राहण्याचे प्रमाण उच्च रहावे याकरिता शेतकऱ्यांना तांत्रिक सल्ला सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत देण्यात येईल. संबंधित शेतकऱ्यांनी दरवर्षी दि.31 मे रोजी वृक्ष जिवंत असल्याच्या प्रमाणाबाबत ग्रामपंचायतीस माहिती द्यावी. ग्रामपंचायतींनी त्या संदर्भातील नोंद योग्य त्या प्रपत्रात व रजिस्टरमध्ये ठेवावी. तसेच दरवर्षी दि.30 जून पर्यंत वृक्ष जिवंत राहण्याच्या प्रमाणाबाबत एकत्रित माहिती ग्रामपंचायतींनी तयार करून संबंधित तालुक्यांचे वनक्षेत्रपाल, सामाजिक वनीकरण यांना पाठवावी.

ही योजना ज्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबामध्ये जास्तीत जास्त 2 मुली जन्माला येतील व त्यानंतर कुटुंबातील अपत्यांची संख्या नियंत्रित केली जाईल त्यांच्याचपुरती मर्यादित असेल. म्हणजेच 1 मुलगा किंवा मुलगी अथवा दोन्ही मुली ज्या कुटुंबात असतील त्यांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाईल.

ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये ज्या शेतकरी कुटुंबात मुलगी जन्माला येईल त्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील उपलब्ध जागेत किमान 10 वृक्ष लावावेत. यासंदर्भात ग्रामसेवक, सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित आणि उद्युक्त करतील. शेतकरी कुटूंबात मुलगी जन्माला आल्याबद्दल ग्रामसेवक व ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी संबंधित शेतकरी कुटूंबाची भेट घेऊन अभिनंदन करतील. मुलीच्या जन्माच्या नोंदीच्या वेळी “कन्या समृद्धी योजनेबाबत” संपूर्ण माहिती, अर्ज करणे, वृक्ष लागवडीसाठी खड्डे तयार करणे आणि प्रत्यक्ष वृक्ष लागवडीनंतर वृक्षांचे संगोपन करणे इत्यादी माहिती ग्रामपंचायतीद्वारे संबंधित शेतकरी कुटूंबास सविस्तरपणे सांगण्यात येईल.

रोपांच्या वाटपाचा कालावधी –

मागील वर्षाचा दि. 1 एप्रिल ते चालू वर्षाचे 31 मार्च हे वर्ष गृहित धरून प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये किती शेतकरी कुटूंबामध्ये मुलींचा जन्म झाला त्याची माहिती संबंधित ग्रामपंचायतीने तयार करावी. संबंधित तालुक्याचे वनक्षेत्रपाल, सामाजिक वनीकरण यांनी दि.31 मे पर्यंत माहिती ग्रामपंचायतीकडून घेऊन संकलित करावी. वनक्षेत्रपाल, सामाजिक वनीकरण यांनी नजिकच्या रोपवाटिकेतून प्रत्येक ग्रामपंचायतींना रोपांची उपलब्धता दि.30 जून पर्यंत करावी.

ज्या शेतकऱ्यांच्या कुटूंबात मुलीचा जन्म झाला आहे, त्या शेतकऱ्यांना ग्रामपंचायतीमार्फत 1 जुलै या एकाच दिवशी रोपांचे वाटप करावे. संबंधित शेतकऱ्याने या योजनेच्या अनुषंगाने दि.1 ते 7 जुलै पर्यंत वृक्ष लागवड करून माहिती संबंधित ग्रामपंचायतीला द्यावी. तसेच वर नमूद केल्याप्रमाणे लागवड केलेल्या ठिकाणाचे तपशील व मोबाईलद्वारे किंवा कॅमेराद्वारे रोपांचे फोटो संबंधित शेतकऱ्यांमार्फत ग्रामपंचायतीस सादर केले जातील. सदर माहिती ग्रामपंचायतींनी एकत्रित करून तालुका स्तरावरील वनक्षेत्रपाल, सामाजिक वनीकरण यांना दरवर्षी दि.31 जुलै पर्यंत पाठविली जाईल.

रोपांचे वाटप व वृक्ष लागवडीची नोंद- रोपांचे वाटप मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात यावे. रोपांचे वाटप करण्यापूर्वी ज्या कुटुंबात रोपांचे वाटप करावयाचे असेल त्यांना किमान 4 ते 6 दिवस आधी ग्रामपंचायतीमार्फत टोकन दिले जाईल. त्यामुळे कमी वेळात व्यवस्थितरित्या रोपांचे वाटप होऊ शकेल. तसेच संबंधित कुटुंबानी दि.1 ते 7 जुलै या आठवड्यात अशी झाडे लावण्याबाबत योग्य ती नोंद ग्रामपंचायत रजिस्टरमध्ये वृक्ष नोंदवहीतील फॉर्म क्र.33 मध्ये ठेवावी.

रोपांची उपलब्धता- सामाजिक वनीकरण विभागाकडून एमजी-नरेगा अंतर्गत विकसित करण्यात येणाऱ्या रोपवाटिकांमधून या योजनेसाठी लागणारी रोपे प्रामुख्याने उपलब्ध करून देण्यात येतील. जर अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत रोपांची उपलब्धता एमजी-नरेगा अंतर्गत विकसित करण्यात येणाऱ्या रोपवाटिकांमधून उपलब्ध होऊ शकली नाही तर वन विभागाच्या इतर नियमित योजना/कार्यक्रमांमधून उदा.वनमहोत्सव, मध्यवर्ती रोपमळे इत्यादीतून विकसित केलेल्या रोपवाटिकांमधून अगदी आवश्यक असतील तेवढी रोपे या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येतील.

– विभागीय माहिती कार्यालय, कोकण विभाग, नवी मुंबई

नाव : विहीर पुनर्भरण (कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन )

योजना काय आहे : विहीर पुनर्भरण  साठी अनुदान

अनुदान स्वरूप : जास्तीत जास्त १२,००० देय राहील.
अनुदान कोणाला भेटनार: वयक्तिक शेतकरी.
अनुदान मिळवण्याचे नियम : मर्यादित क्षेत्रासाठी, नियम पूर्ती  करावी लागेल इत्यादी.
कोणती प्रमाणपत्र लागणार : ७/१२ ८-अ, मागणी प्रमाणपत्र इत्यादी
कोणाशी भेटावयास लागेल : तालुका कृषी अधिकारी, उप विभागीय कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी इत्यादी

भारताचा वनस्पतीजन्य खाद्यतेलाच्या आयातीमध्ये मोठा वाटा आहे. अमेरिका, चीन व ब्राझील तेलबिया उत्पादनात भारताच्या पुढे आहेत. भारतामधील वैविध्यपूर्ण समाजव्यवस्था आणि शेतीपद्धतीमुळे सुमारे नऊ तेलबिया पिकांच्या उत्पादन वाढीसाठी पोषक वातावरण आहे. भूईमुग, मोहरी, सोयाबीन, सूर्यफुल, तीळ व करडई यापासून खाद्यतेल तयार करण्यात येते. उर्वरित एरंडेल आदी तेलबियांपासून तयार होणारे तेल खाण्यासाठी वापरले जात नाही. याचा वापर औद्योगिक क्षेत्रात आणि औषधांसाठी करण्यात येतो. गेल्या काही वर्षामध्ये खाद्यतेलाच्या वापराचे प्रमाण वाढलेले आहे. भारतामध्ये प्रतीव्यक्ती प्रतीवर्षी साधारणपणे 16 ते 18 किलोग्रॅम खाद्यतेल वापरले जाते. वाढत्या लोकसंख्येमुळे खाद्यतेलाची आवश्यकता वाढत जाणार आहे.

देशांतर्गत तेलबिया पिकांच्या उत्पादनातून आवश्यक खाद्यतेलाची गरज पूर्ण होत नसल्यामुळे इंडोनेशिया आणि मलेशियाकडून केंद्र सरकार पाम तेलाची आयात करते. खाद्यतेलाची आयात कमी करण्यासाठी, देशांतर्गत उपलब्ध साधनसामग्री, योग्य नियोजन आणि शेतीव्यवस्थेचा शास्त्रोक्त वापर करुन पाम तेलासारख्या तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढविण्याची आवश्यकता आहे. पाम तेल पारंपरिक तेलबिया पिकांच्या तुलनेत नवीन आहे. परंतु पारंपरिक तेलबिया पिकांपेक्षा वर्षातून दोनवेळा घेता येणाऱ्या तेलबिया पिकाच्या उत्पादनामुळे खाद्यतेलाच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण होऊ शकतो.

यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियानाची सुरुवात केली आहे. या अभियानामध्ये लघुअभियान-1 (तेलबिया), लघुअभियान-2 (तेलताड) व लघुअभियान-3 (वृक्षआधारित तेलबिया) या तीन अभियानांचा समावेश आहे. सदरचे अभियान 2017-18 मध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या सहकार्याने महाराष्ट्रात राबविण्यास नुकतीच राज्य शासनाने मंजूरी दिली आहे. या अभियानासाठी 71 कोटी रुपयांचा कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. केंद्र व राज्याच्या हिश्याचे प्रमाण 60:40 टक्के आहे. राष्ट्रीय तेलबिया आणि तेलताड अभियानांतर्गत लघुअभियान-1 (तेलबिया) यासाठी 69 कोटी 87 लक्ष रुपयांचा कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्र सरकार 41 कोटी 92 लक्ष तर राज्य शासन 27 कोटी 94 लक्ष रुपये अनुदान उपलब्ध करुन देणार आहे. लघुअभियान-3 (वृक्षाधारित तेलबिया) साठी 1 कोटी 19 लक्ष रुपयांचा कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्र सरकार 41 कोटी 92 लक्ष तर राज्य शासन 27 कोटी 94 लक्ष रुपये अनुदान उपलब्ध करुन देणार आहे. अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या हिश्यापोटीचे अनुदान संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीतर्फे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियानाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी राज्याच्या कृषी आयुक्तालयातील संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन सर्व क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. ते या अभियानाचे नियंत्रक अधिकारी आहेत. या अभियानांतर्गत गट प्रात्याक्षिके व अन्य लाभ देण्याकरीता लाभार्थ्यांची निवड करताना, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, अनुसूचित जाती/जमाती शेतकरी व महिला लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. अभियानाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे व परिणामकारकरित्या होण्यासाठी या अभियानांतर्गत प्रकल्पाधारित विकास व विस्तार कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांना अनुदानाची रक्कम त्यांच्या आधार क्रमांक संलग्नित बॅंक खात्याद्वारे अदा करण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे येणाऱ्या काळात, खाद्यतेलाच्या गरजेबाबत आपला देश स्वयंपूर्ण होईल, एवढे मात्र नक्की.

लेखक: जयंत कर्पे

माहिती सहायक, जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे.

जगात मुक्त अर्थव्यवस्थेचे वारे वाहू लागले आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढीबरोबरच उत्पादकता, शेतीमालाचा दर्जा, कृषी प्रक्रिया, कृषी उत्पादनाचे ग्रेडिंग, प्रतवारी, साठवणूक, पॅकेजिंग व ब्रॅंड विकसित करून शेतीमालाचे यशस्वी विपणन करणे यावर भर देण्याची आवश्‍यकता आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना जगातील उत्कृष्ट नवीन तंत्रज्ञानाची ओळख होणे, तसेच ते प्रत्यक्ष पाहणे आवश्‍यक आहे. यादृष्टीने राज्यातील शेतकऱ्यांचे शासनाच्या कृषी विभागामार्फत परदेशात अभ्यास दौरे आयोजित करण्यात येतात.

अभ्यास दौऱ्यात भेटी आयोजित करण्यात येणारे देश

हॉलंड, जर्मनी, फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन, व्हिएतनाम, मलेशिया, थायलंड, इस्राईल, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी.

1. अभ्यास दौऱ्याचा कालावधी : 10 ते 15 दिवस.
2. एका अभ्यास दौऱ्यात सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या : 40 ते 50.
3. अभ्यास दौऱ्यासोबत शासकीय प्रतिनिधी : कृषी विभागाचा अधिकारी व कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ.
4. दौरा आयोजित करणारी कंपनी : खासगी कंपन्यांच्या सहकार्याने या अभ्यास दौऱ्यांचे आयोजन केले जाते.
5. देय अनुदान : शासनाकडून शेतकऱ्यांना 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 100,000 रुपये यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान देय आहे.

अभ्यास दौऱ्यात शेतकरी निवडीचे निकष

1) शेतकऱ्याने स्वतःच्या पारपत्रावर असलेल्या नाव आणि पत्त्यासह अर्ज करावा. अभ्यास दौऱ्याकरिता जाणारा लाभार्थी हा स्वतः शेतकरी असावा. स्वतःच्या नावे असलेला 7/12 व 8-अ उताऱ्याची चालू वर्षातील प्रत सोबत जोडावी. शेतकऱ्याने उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेती आहे हे स्वसाक्षांकित करावे.

शेतकऱ्याची निवड

1. कृषी क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरीबाबत पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांना प्राधान्य.
2. शेतकरी हा प्रयोगशील असावा, कृषी विभागाच्या विविध कार्यक्रमांत शेतकऱ्यांना प्राधान्याने सहभाग द्यावा.
3. शेतकरी शक्‍यतो “आत्मा’, तसेच इतर कार्यक्रमांतर्गत स्थापन करण्यात येत असलेल्या गटाचा सदस्य असावा व त्याने गट शेती / समूह शेतीद्वारे आपल्या शेतीचा विकास केलेला असावा.
4. शेतकऱ्याने “उत्पादक ते ग्राहक’ या संकल्पनेद्वारे उत्पादन, काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान, मूल्यवर्धन व विक्री व्यवस्था याद्वारे मूल्यवर्धित साखळीमध्ये सहभाग घेतलेला असावा.
5. अनुसूचित जाती/जमातीमधील शेतकरी, महिला शेतकरी, कृषी विद्यापीठाच्या पदवी/ पदवीधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे.
6. शेतकऱ्याचे वय वर्ष 21 ते 62 या दरम्यान असावे, त्यासाठी पुरावा म्हणून जन्मदाखला किंवा तत्सम प्रमाणपत्र सोबत जोडावे.
7. शेतकरी शासकीय, निमशासकीय संस्थेत नोकरीत नसावा.
8. शेतकरी वैध पारपत्रधारक असावा.
9. शेतकऱ्याने यापूर्वी शासकीय अर्थसाह्याने विदेश दौरा केलेला नसावा.
10. शेतकऱ्यास परदेश अभ्यास दौऱ्यास जाण्यापूर्वी कोणत्याही प्रकारच्या संसर्गजन्य रोगाची लागण झालेली नसावी.

संपर्क : अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी किंवा आपल्या जिल्ह्यातील संबंधित कंपनीकडे संपर्क साधावा.

श्री. विनयकुमार आवटे, अधिक्षक कृषी अधिकारी, पुणे विभाग

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत सामूहिक शेततळे ही योजना 100 टक्के अनुदानावर राबविण्यात येत आहे. पाण्याचे स्रोत निर्माण करणे व साठविलेले पाणी झिरपून वाया जाऊ नये आणि पाणीटंचाईच्या काळात फळबागा जगविण्यासाठी साठविलेल्या पाण्याचा उपयोग व्हावा म्हणून त्या तलावास योग्य दर्जाच्या प्लॅस्टिक फिल्मचे अस्तरीकरण करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या सूचना आहेत.

सामूहिक तलावाचे प्रकार

1) मॉडेल क्र. 1 ः 2 मी. खोदकाम व 3 मी. बांधाची उंची (Half Dugout)
2) मॉडेल क्र. 2 ः पूर्णपणे खोदकाम करून करावयाचे शेततळे (Fully Dugout)
3) मॉडेल क्र. 3 ः बोडी टाईप सामूहिक शेततळे (Bodi Type)
सामूहिक शेततळ्यातील पाण्याचा उपयोग लाभार्थींनी फळपिकांच्या सिंचनाकरिता करणे अपेक्षित आहे.

लाभार्थी निवडीचे निकष

• सामूहिक शेततळ्याचा लाभ लहान शेतकरी, आदिवासी व मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना प्राधान्याने देणे अपेक्षित आहे.
• योजना राबविताना अनुसूचित जाती (16 टक्के), अनुसूचित जमाती (8 टक्के), आदिवासी, महिला (30 टक्के), लहान शेतकरी इत्यादींना प्राधान्याने नियमाप्रमाणे लाभ देण्यात यावा.
• लाभार्थी संयुक्त कुटुंबातील नसावेत. ते वेगवेगळ्या कुटुंबातील असावेत. तसेच त्यांचे जमीनधारणेबाबतचे खातेउतारे स्वतंत्र असावेत.
• शेततळ्यातील पाणी वापरण्यासाठी अधिकाधिक कार्यक्षमता असलेल्या सिंचन पद्धतीचा (ठिबक, तुषार इत्यादी) वापर करणे बंधनकारक आहे.
• जेवढे क्षेत्र सध्या समूहामध्ये फळपिकाखालील असेल, तेवढ्या क्षेत्रासाठीच सामूहिक शेततळे देण्यात येईल.
• ज्या शेतकऱ्यांनी 2005-06 नंतर फळबाग लागवड केलेली असेल, अशा लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
• लाभार्थी समूहाकडे फळबाग लागवड असणे आवश्‍यक आहे. भविष्यात होणाऱ्या फळबाग लागवडीचा विचार करण्यात येऊ नये.
• सामूहिक शेततळ्याचा वापर दोन अथवा अधिक लाभार्थ्यांनी करावा.
• सामूहिक शेततळ्याचे ठिकाण फळपिकाच्या लाभक्षेत्राच्या नजीक असावे, त्यामुळे तलावातील पाणी कमीत कमी कष्टांत व खर्चामध्ये संपूर्ण फळबाग क्षेत्रास देता येईल.
• शेततळ्यातील पाणीवापराबद्दल तसेच शेततळ्याच्या जमिनीबद्दल लाभार्थ्यांमध्ये आपसामध्ये सामंजस्याचा करार प्रपत्र-7 नुसार करावा.
• शेततळ्याचा वापर अपेक्षित पद्धतीने करण्यात येईल, असा शेतकऱ्यांनी शासनाकडे प्रपत्र-8 नुसार करार करावा.

प्लॅस्टिक फिल्म बसविताना घ्यावयाची काळजी

• शेततळ्यातील पाणी जमिनीमध्ये जिरून वाया जाऊ नये म्हणून विशेष प्रकारच्या प्लॅस्टिक फिल्मचा (रीइनफोर्सड्‌ जीओ मेंबरेन फिल्म IS:15351:2008 या दर्जाची) लायनिंगसाठी योग्य प्रकारे उपयोग करावा.
• सामूहिक बोडी प्रकारच्या शेततळ्यामध्ये लायनिंग करणे अपेक्षित नाही.
• शेततळ्यातील पाण्याच्या वापराबाबत रूपरेषा प्रथम निश्‍चित केली जावी.
• सामूहिक शेततळ्याचा लाभ समूहाकडील पूर्वी लागवड केलेल्या फलोत्पादन पिकांसाठी देण्यात येईल.
• फिल्म शेततळ्याच्या काठापासून बंद (अँकरिंग) करून संपूर्ण शेततळ्यात अशा प्रकारे बसवावी, की ज्यामुळे फिल्म पाण्याच्या वजनामुळे खाली घसरणार नाही व शेततळ्यातील साठलेले पाणी जमिनीमध्ये मुरणार नाही.
• फिल्म शेततळ्यामध्ये योग्य प्रकारे जोडून घ्यावी.
• मंजूर क्षमतेच्या आकारमानापेक्षा प्रत्यक्ष खोदाई जास्त केली जाते. त्यामुळे अस्तरीकरणासाठी लागणाऱ्या जादा फिल्मची किंमत देण्यास लाभार्थी तयार नसतात. त्यामुळे निर्धारित आकारमानापेक्षा जास्त खोदाई होणार नाही याची काळजी घ्यावी. जर लाभार्थी मोठ्या आकारमानाचे शेततळे घेऊ इच्छित असेल, तर त्यासाठी जास्तीचा येणारा खर्च लाभार्थीला करावा लागेल याची जाणीव करून देण्यात यावी.

अनुदान वितरित करण्याची पद्धत

अ) पहिला टप्पा ः मातीकाम
मातीकाम पूर्ण झाल्यावर 8 दिवसांच्या आत मापनपुस्तिका नोंदणीसह जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात अनुदान वितरित करण्यासाठी पाठविणे आवश्‍यक आहे. खोदकामाचे अनुदान वितरण करताना खोदकामाच्या मंजूर रकमेच्या 80 टक्के अनुदान वितरित करावे.
ब) दुसरा टप्पा ः काटेरी तारेचे कुंपण करणे
काटेरी तारेचे कुंपण पूर्ण झाल्यावर 8 दिवसांच्या आत मापनपुस्तिका नोंदणीसह जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात अनुदान वितरित करण्यासाठी पाठविणे आवश्‍यक आहे. काटेरी तारेच्या कुंपणासाठी अनुदान वितरण करताना कुंपणासाठी देय असलेली पूर्ण रक्कम लाभार्थीला देण्यात यावी.
क) तिसरा टप्पा ः फिल्म अस्तरीकरण करणे
फिल्म अस्तरीकरण पूर्ण झाल्यावर 8 दिवसांच्या आत मापनपुस्तिकेत नोंद घेऊन या बाबीसाठी मंजूर असणारे पूर्ण अनुदान (100 टक्के) वितरण करण्यात यावे.
ड) चौथा टप्पा ः शेततळ्यात पाणी भरल्यानंतर
– शेततळ्यामध्ये पाणी भरल्यावर खोदकामाचे उर्वरित 20 टक्के देय अनुदान वितरित करण्यात येते.
वरील सर्व टप्प्यांतर्गत देय अनुदान शेतकरी समूहाच्या सामूहिक बॅंक खात्यावर जमा केली जाते.
एम.एन.आर.ई.जी.एस. अंतर्गत खोदलेल्या शेततलावास फिल्टरेशन युनिट बसविणे लाभार्थ्यांना बंधनकारक आहे.

सामूहिक शेततळे तयार करण्यासाठी खर्चाचे मापदंड

1) सामूहिक शेततळ्याचा आकार उपलब्ध क्षेत्रीय परिस्थितीनुसार ठरविण्यास लाभार्थ्यांना मुभा राहील. सामूहिक शेततळ्यासाठी पुढील तीन मॉडेल्स राबवायची आहेत. त्यासाठी पाणीसाठा क्षमता आणि अनुदान मर्यादा पुढीलप्रमाणे राहील ः
1.1 जमिनीच्या वर बांध घालून पाणीसाठा करावयाचे सामूहिक शेततळे (Half Dugout)

• सामूहिक शेततळ्यामुळे जमिनीचे कमीत कमी क्षेत्रफळ व्यापले जावे, तसेच पाण्याचा पसारा कमी ठेवल्यामुळे बाष्पीभवनामुळे होणारे नुकसान कमी होण्यासाठी पूर्ण भरलेल्या शेततळ्यातील पाण्याची उंची सुमारे पाच मीटर असावी.
• बांधासहित व बांधाविरहित 10,000 घनमीटर (प्रपत्र- 5 अ), 8000 घनमीटर (प्रपत्र – 5ब), 6000 घनमीटर (प्रपत्र – 5 क), 5000 घनमीटर (प्रपत्र – 5 ड), 4000 घनमीटर (प्रपत्र – 5 इ), 3000 घनमीटर (प्रपत्र – 5 ई), 2000 घनमीटर (प्रपत्र – 5 फ) घनमीटर साठवण क्षमतेच्या शेततळ्याच्या खोदाईसाठी नैसर्गिक सखलतेचा विचार करून शेततळ्याची खोली 1 ते 3 मीटरपर्यंत गृहित धरलेली आहे.
• सामूहिक शेततळ्यासाठी वाहून जाणारे पाणी जमा करण्यासाठी इनलेट, जादाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी आऊटलेट करावे.
• या प्रकारच्या सामूहिक शेततळ्यामध्ये वाहून जाणारे पाणी साठविणे अपेक्षित असल्यामुळे वाहून येणाऱ्या पाण्यातील गाळ शेततळ्यामध्ये जाऊ नये म्हणून फिल्टरेशन टॅंक तयार करणे आवश्‍यक आहे. फिल्टरेशन टॅंक तयार करण्याकरिता 2x2x2 मी. आकाराचा खड्डा करून त्यामधून पाणी वाहून जाण्याची सोय करावी. जेणेकरून पाण्यातील गाळ त्या खड्ड्यामध्ये बसून राहील व गाळणी केलेले पाणी शेततळ्यामध्ये जाईल. त्यामुळे अस्तरीकरण केलेल्या प्लॅस्टिक शीटवर गाळ साचणार नाही.
• अशा प्रकारच्या फिल्टरेशन टॅंकमध्ये वरच्या थरात 50 ते 100 मिलिमीटर जाडीची खडी, मधल्या थरात 5 ते 10 मिलिमीटर जाडीची बारीक खडी आणि सर्वांत खालच्या थरामध्ये 2 ते 4 मिलिमीटर जाडीची वाळू वापरणे आवश्‍यक आहे. या फिल्टरेशन टॅंकसाठी सुमारे रुपये 10,000 खर्च अपेक्षित आहे.
• याशिवाय पाणी गाळण्यासाठी शेतकऱ्याने दुसरी व्यवस्था केली असल्यास त्यास हरकत नाही. तथापि वाहून येणाऱ्या पाण्यातील गाळ सामूहिक शेततळ्यात जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. अशा प्रकारच्या शेततळ्यामध्ये बांधासहित व बांधाविरहित अशा दोन्हीही प्रकारच्या सामूहिक शेततळ्याचे अंदाजपत्रक दिलेले आहे.
• वाहून जाणारे पाणी साठवणूक करून पूर्णपणे खोदाई केलेल्या सामूहिक शेततळ्यामध्ये पाण्याची उंची 3.10 मीटर ठेवण्यात यावी.
• 2500, 5000, 7500, 10,000, 12,500 व 15,000 घनमीटर साठवणूक क्षमतेचे बोडी टाईप सामूहिक शेततळे बांधणे आवश्‍यक आहे.
• बोडी टाईप सामूहिक शेततळ्याचे बांधकाम हे पूर्ण खोदाई केलेल्या सामूहिक शेततळ्याप्रमाणे आहे. मात्र यामध्ये जमीन स्तरापासून जास्तीत जास्त खोली एक मीटर गृहित धरलेली आहे.
• यापूर्वी खोदाई केलेल्या बोडींना या अभियानात अनुदान देय नाही, याची नोंद घ्यावी.
• बोडी टाईपच्या सामूहिक शेततळ्यासाठी प्लॅस्टिक शीट अस्तरीकरण करणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रकामध्ये याचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
• बोडी टाईपमध्ये बांधाची उंची 1.3 मीटर असावी.

शेततळे करताना…

• शेततळ्यासाठी निश्‍चित केलेल्या जागेवर मजुराद्वारा अथवा आवश्‍यक ती यंत्रसामग्री वापरून योग्य त्या क्षमतेचा जलसाठा तयार करावा.
• शेततळ्याचे क्षेत्रफळ साठवणूकक्षमतेप्रमाणे निश्‍चित करावे.
• प्रस्तावित जागेमध्ये खोदाई करून काढलेली माती शेततळ्याच्या आकारानुसार लावून व दबाई करून बांध बनविण्यात यावा.
• सदर शेततळ्यासाठी वापरावयाची फिल्म एचडीपीई रिइन्फोर्सड जीओ मेंबरेन 500 मायक्रॉन जाडीची (IS:15351:2008) असावी.
• शेततळ्याचे खोदकाम, बांधकाम, फिल्म बसविणे वगैरे कामे तांत्रिक स्वरूपाची असल्याने शेतकऱ्यांनी शक्‍यतो या कामातील अनुभवी तज्ज्ञाच्या मार्गदर्शनाखाली करून घ्यावीत.
• सामूहिक शेततळ्याबाबत संपूर्ण माहिती सांगणारा 3×2 फूट आकाराचा खालील मजकुराचा पक्का बोर्ड शेततळ्याजवळ लावावा.
• शेततळ्यामध्ये उतरण्यासाठी योग्य आकाराची शिडी असावी. तथापि, बोडी टाईप सामूहिक शेततळ्यामध्ये याची आवश्‍यकता नाही.
• मॉडेल क्र. 1 च्या शेततळ्यामध्ये पाणी भरण्याची स्वतंत्र सुविधा लाभार्थीने करणे आवश्‍यक आहे. तथापि, पूर्णपणे खोदाई केलेल्या शेततळ्यासाठी व बोडी टाईपच्या शेततळ्यासाठी नैसर्गिक पद्धतीने पाणी वळवून घेण्यात यावे.
• सामूहिक शेततळ्यामध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त पाणी भरल्यास जास्तीचे पाणी आपोआप वाहून जाण्याची सोय असावी.
• या घटकासाठी इतर कोणत्याही शासकीय योजनेअंतर्गत अनुदान घेतलेले नसावे.
• सामूहिकरीत्या शेतकऱ्यांनी शेततळे तयार करण्यासाठी निर्णय घेतल्यानंतर सर्व सभासदांनी संबंधित तालुक्‍याचे तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे सोबतच्या विहीत प्रपत्र-1 नुसार अर्ज करून त्यांना सामूहिक शेततळ्यासाठी अनुदान देण्याबाबत विनंती करावी. शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करण्यापूर्वी ज्या क्षेत्रावर सामूहिक शेततळे तयार करावयाचे आहे त्या ठिकाणी ट्रायल पीट घ्यावा.
• अर्जासोबत याबाबतची माहिती, जमिनीच्या मालकीसंबंधी 7/12, 8-अ उतारे व पाणी, जमीन वापराबाबतचा आपसांतील सामंजस्य करार (प्रपत्र-7) रुपये 100/- च्या स्टॅम्पपेपरवरील (नोंदणीकृत) सादर करावा.
• जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांची मंजुरी प्राप्त होताच शेततळ्याचे काम सुरू करावे. सदर काम सुरू केल्यापासून तीन महिन्यांत पूर्ण करावे.
• शेततळ्याचे काम टप्प्याटप्प्याने पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शेतकरीसमूहाने तालुका कृषी अधिकारी यांना कळवावे. त्यानंतर संबंधित उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित तालुका कृषी अधिकारी व संबंधित मंडळ कृषी अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार त्या टप्प्यापर्यंत मंजूर असलेले अनुदान अदायगीसाठी शिफारस करावी.

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महाराष्ट्र राज्य आंबा व काजू मंडळ

महाराष्ट्रामध्ये शासनाच्या रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी आंबा लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली आहे. त्यामुळे मागील दहा वर्षात आंबा लागवडीतील क्षेत्र व त्याच्या उत्पादनात सातत्याने वाढ होत असून महाराष्ट्र हे आंब्याच्या बाबतीत देशामध्ये आघाडीचे राज्य ठरले आहे. आंबा लागवडीखालील क्षेत्र व एकूण उत्पादन यामध्ये वाढ झालेली आहे. अजूनही राज्यामध्ये हापूस, केशर या जातीच्या आंबा लागवडीस अजून वाव आहे.
गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, कमी उत्पादकता आणि काढणी पश्चात हाताळणीमध्ये होणारे प्रचंड नुकसान याबाबी तसेच अशासकीय पद्धतीची विपणन साखळी यामुळे आंबा उत्पादनात मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे आंब्यातील गुणवत्ता व उत्पादकता वाढविणे काढणीपूर्ण व काढणी पश्चात नुकसान कमी करणे प्रक्रिया करून मूल्यवृद्धी करणे आणि जास्तीत जास्त प्रयत्न करून जागतिक बाजारपेठ मिळविणे शक्य आहे.
काजू हे पीक भारताला परकीय चलन मिळवून देणारे एक महत्वाचे पीक आहे. भारतामध्ये जमिनीची धूप थांबविण्यासाठी आयात केलेले पीक आता महत्वाचे निर्यातक्षम पीक म्हणून गणले जाते. महाराष्ट्र राज्याच्या रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीद्वारे महाराष्ट्रातील काजू लागवड मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे.
महाराष्ट्रात काजू पिकाखालील क्षेत्र सुमारे 1.78 लाख हेक्टर असून त्यापासून सुमारे 2.10 लाख मे.टन उत्पादन मिळते विशेष म्हणजे देशामध्ये महाराष्ट्राची काजू उत्पादकता सर्वात जास्त म्हणजे 1.10 मे.टन प्रती हेक्टर आहे.
काजू पिकामध्ये देखील भारताच्या प्रक्रिया क्षमतेच्या 60 टक्केच काजूचे उत्पादन होते व 40 टक्के काजू आयात होतो. याकरिता पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
या सर्व गोष्टीचा विचार करता राज्यातील आंबा व काजू उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आंबा व काजू पिकासाठी पुढील प्रमुख बाबीसाठी कामे व मार्गदर्शन करणारे आंबा व काजू महामंडळ स्थापन करण्याचे नियोजित आहे. क्षेत्र व उत्पादन वाढविणे, निर्यातीस प्रोत्साहन देणे व विपणनासाठी सहाय्य करणे, प्रक्रिया उद्योगाचे एकत्रीकरण व बळकटीकरण करणे, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनामध्ये सहभागी होणे, सेंद्रीय उत्पादनाचे प्रमाणीकरण करणे, सेंद्रीय प्रमाणीकरणासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शिफारशी करणे, पॅकींग व मूल्यवृद्धी करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन व चालना देणे, उत्पादनाच्या विक्रीसाठी बाजारपेठांचा शोध घेणे, केंद्र व राज्य शासनाचा कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे आणि विविध संशोधन केंद्राबरोबर समन्वय साधणे, आंबा पिकातील साका, अनियमित फलधारणा तसेच आंबा व काजू पिकावरील कीड व रोग तसेच या पिकाच्या वाहतूकीच्या दरम्यान येणाऱ्या या अडचणी, काढणीपूर्व व काढणीपश्चात हाताळणीमधील अडचणी संदर्भात शिफारशी करणे.
भारतात आंबा या पीक लागवडीखालील क्षेत्र 22.97 लाख हेक्टर, त्याचे उत्पादन 151.88 लाख मे.टन असून उत्पादकता 6.60 टन/ हेक्टर आहे. तसेच काजू या पीक लागवडीखालील क्षेत्र 9.53 लाख हेक्टर, त्याचे उत्पादन 6.75 लाख मे.टन असून उत्पादकता 0.70 टन/ हेक्टर आहे.
महाराष्ट्रात आंबा या पीक लागवडीखालील क्षेत्र 5.66 लाख हेक्टर, त्याचे उत्पादन 3.31 लाख मे.टन असून उत्पादकता 2 टन/ हेक्टर आहे. तसेच काजू या पीक लागवडीखालील क्षेत्र 1.92 लाख हेक्टर, त्याचे उत्पादन 2.10 लाख मे.टन असून उत्पादकता 1.10 टन/ हेक्टर आहे.

आंबा व काजू महामंडळाच्या कामाची दिशा

क्षेत्र विस्तार- सद्यस्थितीतील लागवडीखाली असलेल्या पिकाची उत्पादकता वाढविणे, संबंधित पिकाखालील क्षेत्र वाढून उत्पादन वाढविणे, कृषी हवामान विभागाचा विचार करून दर्जेदार उत्पादन देतील अशा सुधारीत जातींची लागवड करणे उदा.कोकणामध्ये हापूस, मराठवाडा विभागात केशर, संपूर्ण कोकण विभाग, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग तसेच विशेष क्षेत्र म्हणून विदर्भ व मराठवाड्याचा काही भागात प्रायोगिक तत्वावर काजू लागवड करण्यासाठी प्रयत्न करणे, आंबा आणि काजू कलमांची मोठ्या प्रमाणात गरज असल्याने त्यांच्या रोपवाटीका करण्यासाठी चालना देणे, लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत योजना कार्यान्वित करणे व आवश्यक ती आर्थिक तरतूद करणे, स्थानिक चांगल्या जातीच्या आंब्याचे संगोपन आणि संवर्धन, हवामान बदलापासून आंबा आणि काजू पिकावर होणाऱ्या परिणामापासून संरक्षण करण्यासाठी पीक विमा योजनेची व्यवस्था करणे.

निर्यात वृद्धी व निर्यात प्रोत्साहन

आंब्याची उत्पादकता 2.5 ते 4 मे.टनापासून 11 ते 13 मे.टनापर्यंत वाढविणे, निर्यातक्षम आंब्याकरीता आयात करणाऱ्या देशाच्या अटीनुसार योग्य कीटकनाशके व बुरशीनाशकांची निवड करणे, फवारणीचे वेळापत्रक ठरविणे, आंबेतोडणीनंतर हाताळणीसाठी आवेष्ठनगृह संकल्पनेचा अवलंब करणे, निर्यातवृद्धीसाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे. उदा.शीतगृह, विपणनगृह, शीतवाहन, शेतकरी, निर्यातदार यांना सुविधा पुरवणारी यंत्रणा म्हणून काम करणे, विविध अनुदान योजनांचा आढावा घेऊन उत्पादक निर्यातदारांना प्रोत्साहन देणे, विमान तसेच बोटीने आंबा निर्यातीचे शिष्टाचार (प्रोटोकॉल) निश्चित करणे, निर्यातीसंदर्भात निर्यातदारांना प्रशिक्षण देणे, उत्तम उत्पादन पद्धती प्रमाणपत्र, सेंद्रीय उत्पादन पद्धती प्रमाणीकरण याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे, हापूस आंब्यासाठी भौगोलिक संकेत नोंदणी (GI) करणे, भारतीय आंबा चिन्ह (ब्रॅन्ड) आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकसीत होण्यासाठी प्रोत्साहन योजना अंमलात आणणे, निर्यातीसाठी आंबा उत्पादन, पक्वता काढणी, हाताळणी, प्रतवारी आवेष्ठान, वाहतूक साठवण, किडी व रोग प्रतिबंधक, शीतकरण, निर्यात याबाबत आंबा उत्पादन, व्यापारी, निर्यातदार यांना प्रशिक्षण देणे.
भारतातील काजू बी चे देशातील प्रक्रिया क्षमतेपेक्षा कमी असल्याने कारखाने पूर्ण वेळ चालण्यासाठी काजू बीचे उत्पादन वाढविण्यावर भर देणे, काजू बी प्रक्रियेमध्ये एकसूत्रता असून गटाचा दर्जा चांगला राखण्यासाठी व विशिष्ट चिन्हाखाली काजू गराची निर्यात करण्यासाठी काजू प्रक्रियाकार आणि निर्यातदार यांचे प्रबोधन करणे, काजू गरापासून मुल्यवर्धीत प्रक्रियायुक्त पदार्थ तयार करणाऱ्या उद्योगांना चालना देणे, काजू बोंडापासून प्रक्रियायुक्त पदार्थ तसेच काजू टरफल तेल निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना चालना देणे.
आंबा व काजू पिका करिता लागण, प्रमाणीकरण राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, काढणी पश्चात व्यवस्थापन व पणन सुविधा, प्रक्रिया उद्योगासाठी योजना निर्यात विषयक योजना याबाबत विविध यंत्रणामध्ये समन्वय ठेवून शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळवून देणे.

आंबा व काजू प्रक्रिया उद्योगाचे सक्षमीकरण व बळकटीकरण

घरगुती उद्योगांचे समूह करून त्यांचे एकाच चिन्हाखाली विक्री करण्यासाठी योजना तयार करणे, विविध गटाकडून एकाच प्रकारच्या प्रक्रिया पदार्थ तयार करण्यासाठी प्रक्रिया तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन एकच पद्धत निश्चित करणे, उद्योगात नव्याने येणाऱ्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे, आंबा प्रक्रिया उद्योग 2 महिने चालू असतो. अशा उद्योजकाकडील उपलब्ध सुविधांचा वापर करून इतर फळे प्रक्रिया करण्याबाबत व त्याच्या विक्री व्यवस्थापनबाबत योजना आखणे, उद्योगांना ISI/HACCP प्रमाणपत्रासाठी प्रोत्साहन देणे, उद्योगातून तयार होणाऱ्या मालाचे संपूर्ण भारतात विपणन करण्यासाठी बाजारपेठांचा शोध घेऊन मार्गदर्शक म्हणून काम करणे, काजू उद्योगातून उपपदार्थाचे उपयोगासाठी प्रोत्साहनपर योजना तयार करून राबविणे, प्रक्रिया उद्योगामधील वेगवेगळ्या यंत्रसामग्रीच्या वापराचे तसेच दुरुस्तीबाबतचे प्रशिक्षण देणे, आंबा व काजू प्रक्रियेनंतर वाया जाणाऱ्या भागापासून उदा. साल, बाठा, काजू बोंड, गरापासून विविध प्रक्रियायुक्त मुल्यवर्धीत पदार्थ तयार करण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, आंबा व काजू बागामध्ये पर्यटन केंद्रे उभारणाला चालना देणे, काजू बी प्रक्रिया, गट प्रक्रिया कारखान्यांची उत्पादनानुसार उभारणी करणे त्यांना आवश्यक साधन सुविधा पुरविणे या उद्योगासाठी खेळते भांडवल पुरविणे, आंबा व काजूच्या प्रक्रियायुक्त पदार्थाच्या निर्यातीसाठी विविध शासकीय संस्थामार्फत सहकार्य करून निर्यातवृद्धीस चालना देणे, सामुहिक काढणी पश्चात तंत्रज्ञान आणि प्रक्रिया सुविधा केंद्र निर्माण करणे.
राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आयोजित करण्यात येणाऱ्या प्रदर्शनामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रदर्शनासाठी आंबा व काजूचे दर्जदार उत्पादन घेण्यासाठी प्रशिक्षण आणि प्रात्याक्षिकाद्वारे प्रबोधन, प्रदर्शनामध्ये उत्पादनांचे आकर्षक पद्धतीने मांडणीचे प्रशिक्षण देणे, प्रदर्शनामध्ये माहिती देणारी व्यक्ती, अधिकारी यांना प्रशिक्षण देणे इत्यादी.
आंबा व काजू पिकाच्या सेंद्रीय उत्पादनाचे प्रमाणीकरण व आंतरराष्ट्रीय प्रमाणके प्राप्तीसाठी अशा बाबींची शिफारस करण्यासाठी आंबा व काजू पिकाच्या सेंद्रीय उत्पादनाचे प्रमाणीकरणासाठी शास्त्रीय दृष्टीकोनातून शिफारशीनुसार बागांची उभारणी करणे, प्रचलित पद्धतीने लागवड केलेल्या काही बागा सेंद्रीय उत्पादनासाठी रुपांतरीत करणे, आंबा व काजू उत्पादन क्षेत्रापैकी काही क्षेत्र तसेच काही कृषी हवामान विभाग सेंद्रीय उत्पादनासाठी निश्चित करणे, सेंद्रीय उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देणे, सेंद्रीय आंबा व काजू उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षीत करणे.

आंबा, काजू विक्री व्यवस्थापनाच्यादृष्टीने नवनवीन जागा/बाजारपेठांचा शोध घेणे

जपान, अमेरिका, न्युझीलंड व ऑस्ट्रेलिया येथे आंबा निर्याती संदर्भात समुद्र व विमानाद्वारे पाठविण्यासाठी स्वतंत्र मानके तयार करून त्याबाबत प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, बाजारपेठांच्या अभ्यासासाठी अभ्यास दौऱ्यांचे आयोजन करणे, आयातदार-निर्यातदार-उत्पादक यांच्या एकत्रित बैठका घेणे व आंबा व काजू गुणवत्ता व मागणी याबाबतीत आदानप्रदान करणे, आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनामध्ये अपेडाच्या माध्यमातून सहभाग घेणे, हापूस व केशर आंब्याच्या विदेशात प्रचार व प्रसार करणे, आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठासोबत माहितीचे आदानप्रदान करणे, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये उत्पादक, प्रक्रियादार व अधिकारी यांना सहभागी करणे, विद्यापीठासोबत माहितीचे आदानप्रदान करणे.
कच्च्या काजू बी आयातीसाठी आफ्रीका देशातील काजू उत्पादनांचा अभ्यास करणे, काजू बी प्रक्रिया व ग्रेडींग पॅकींगसाठी प्रायोगीक तत्वावरील सामूहिक सुविधा केंद्र उभारणी करणे, काजू बी व काजू तेलाच्या बाजारपेठांचा अभ्यासासाठी अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन करणे, आयातदार-निर्यातदार-उत्पादक यांच्या बैठका घेणे, अमेरिका, संयुक्त अरब अमिरात व नेदरलँड या प्रमुख आयातदार देशांमधील प्रदर्शनामध्ये कॅश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सीलच्या माध्यमातून सहभाग घेणे, आंतरराष्ट्रीय विद्यापिठासोबत माहितीचे आदानप्रदान करणे, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये उत्पादक, प्रक्रियादार व अधिकारी यांना सहभागी करणे, कॅश्यू प्रमोशन प्रोग्रॅम प्राधान्याने हाती घेणे, कौन्सीलच्या माध्यमातून सहभाग घेणे.
आंबा फळातील साका, नियमित फळधारणा न होणे तसेच आंबा व काजू पिकावरील किड व रोग नियंत्रण, काढणीपश्चात व वाहतूक समस्या इत्यादी बाबींवर आवश्यक त्या शिफारशी करण्यासाठी आंबा फळातील साका कमी करण्यासाठी उपाययोजनांची माहिती शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचण्याच्यादृष्टीने कार्यवाही करणे, आंबा फळातील साका कमी करण्यासाठी संशोधनात्मक कामकाज करणे, हापूस आंब्यामध्ये नियमित फळधारणा होण्यासाठी शिफारशीनुसार पॅक्लोब्युट्रॉसील ह्या संजीवकाचा वापर करणे, नियमित फळधारणा होण्यासाठी संशोधनासाठी विविध संशोधन संस्थामार्फत प्रयत्न करणे, हापूस आंब्यामध्ये एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन करणे, आंबा प्रतवारीमध्ये एकसारखेपणा येण्यासाठी एकमताने ठरवलेल्या प्रतवारीला शासन मान्यता मिळवून देणे, कृषी विद्यापीठे व संशोधन केंद्रे यांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण वर्ग व प्रात्याक्षिकांचे आयोजन करणे, आंबा पक्वता ओळखण्यासाठी उपकरण विकसीत करण्याबाबत संशोधन करणे, आंबा, काजू उत्पादन होणाऱ्या विभागामध्ये मंडळाच्या माध्यमातून काढणीपश्चात हाताळणी तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी आवेष्टन गृहाची उभारणी करणे व त्यासाठी पुरेसे अनुदान उपलब्ध करून देणे, शेतकरी गटाच्या माध्यमातून अर्धपक्व आंब्याची विक्री करणे त्यासाठी आंबा व काजू मंडळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना तांत्रिक ज्ञान व आर्थिक सवलत उपलब्ध करून देणे, आंबा व काजू मंडळाच्या माध्यमातून प्रायोगिक तत्वावर वातानूकुलीत वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करणे त्यासाठी शेतकरी समूहाला अनुदान उपलब्ध करून देणे, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग या आंबा उत्पादक जिल्ह्यामधील बाजारसमित्यांचे बळकटीकरण करून मध्यवर्ती मार्केट यार्ड उभारण्याचे काम प्राधान्याने पूर्ण करणे, आंबा वाहतुकीसाठी प्लास्टीक क्रेटचा वापर अनिवार्य करणे.

लेखक – विभागीय माहिती कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मधमाशा पालन उद्योग राबविला जातो. योजना अंमलबजावणी मध्ये अहमदनगर जिल्हयात अकोले व संगमनेर ही दोन तालुके पश्चिमघाट विकास कार्यक्रमांतर्गत राबाविली जातात. मधमाशा पालन हा उद्योग शेतीपुरक व्यवसाय असून व्यवसाय सुरु करु इच्छिणा-या शेतक-यास जागा, इमारत, वीज, पाणी यासाठी गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता नाही. संपूर्ण देशी तंत्रज्ञ व लहानापासून थोरापर्यन्त सर्वांना हा व्यवसाय करता येतो. त्यामुळे इतर कोणत्याही उद्योगाशी स्पर्धा न करणारा हा एकमेव उद्योग आहे.

मधमाशा मध तयार करतात. मध हे एक अत्यंत शक्तीदायक व पौष्टीक अन्न व औषध आहे. मधमाशा मेण देतात हे सौदर्य प्रसाधने, औद्योगिक उत्पादनाचा घटक आहे. मधमाशा पासून मिळणारे राजान्न (रॉयल जेली, दंश, विष, व्हिनम) पराग (पोलन) रोंगणे (प्रो पॉलीस) पदार्थांना उच्चप्रतीचे औषधमुल्य आहे. परागी भवनाव्दारे शेती, पिके, फळबागायती पिकांच्या उत्पादनात भरीव वाढीस मदत होते.

पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी व नैसर्गिक संपत्तीचे जनत करण्यासाठी त्याचा फायदा होतो. जमिनीची होणारी धुप आणि काही ठिकाणी शेतीत पाण्याचा अतिरिक्त वापर या गोष्टीमुळे जमिनीचा पोत कमी होणे आणि बी-बियाणे, खताच्या वाढत्या किंमती, रोजमजूरी, वाढते दर या सा-या खर्चामुळे शेती उत्पादन आणि होणारा खर्च याचे व्यस्त होत चाललेले प्रमाण या दृष्टीने मधमाशा पालन हा उद्योग कमी खर्चात, शेतीपुरक व्यवसाय ज्यातुन शेती उत्पादन वाढ या दृष्टीने उपयुक्त उद्योग म्हणून मधमाशा पालन उद्योगाकडे पहावे लागेल.

अहमदनगर जिल्हयात पश्चिमघाट विकास कार्यक्रमांतर्गत अकोले व संगमनेर या दोन तालुक्याचा समावेश आहे. तथापि जिल्हयातील अन्य बारा तालुक्यातील शेतकरीही या उद्योगाचे फायदे मिळावेत या दृष्टीने जिल्हा वार्षिक योजनेतून मधपाळासाठी फायदे मिळवून देण्यात येणार आहेत. या संदर्भात शेतक-यांनी त्याचे शेतीशी जोडधंदा म्हणून उद्योग करावयाचे ठरविल्यास त्यास मधपाळाचे 10 दिवसाचे प्रशिक्षण मधसंचालनालय महाबळेश्वर येथे दिले जाते. त्यानंतर त्यास मध उद्योगासाठी आवश्यक असलेली साहित्य मधपेट्या (वसाहतीसह) मधयंत्र व अन्य साहित्य रु 42700/- पुरविण्यात येते. यात प्रशिक्षण विनामूल्य तसेच साहित्य खरेदीवर 10,000/- पर्यन्तचे अनुदान पश्चिमघाट विकास योजना/ जिल्हा वार्षिक योजना यांचे माध्यमातून दिले जाते. शिवाय शेतक-यास मधासाठी हमी भाव रु. 120/- प्रति किलो निर्धा?रीत केला असून मंडळाकडून मध खरेदी केला जातो.

तेव्हा ज्या शेतक-यांना मधमाशा पालन उद्योग सुरु करावयाचा आहे त्यांनी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे जिल्हा कार्यालय, अहमदनगर (व्दारा- जिल्हा उद्योग केंद्र, अहमदनगर) यांचेकडे अथवा तालुका विविध कार्यकारी सहकारी ग्रामोद्योग संघाच्या कार्यालयाकडे संपर्क साधावा. या कार्यालयाचा दूरध्वनी क्रमांक 0241-2353410 असा आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरू शकत नाहीत, अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने नवीन राज्य पुरस्कृत फळबाग लागवड योजना मंजूर करण्याचा निर्णय दि. 20 जून 2018 रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतलेला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पिक व पशुधन याबरोबरच फळबागेच्या रूपाने शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध करूण देणे शासनास शक्य होणार आहे. तसेच, ही योजना शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास व सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास देखील सहाय्यभूत ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे, फळबाग लागवडीमुळे नैसर्गिक संसाधनाचे संवर्धन करून काही प्रमाणात हवामान बदल आणि ऋतू बदलाची दाहकता व तीव्रता सौम्य करण्यास देखील मदत होणार आहे. शासन निर्णयानुसार राज्यात सन 2018-19 च्या खरीप हंगामापासून भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना ही नवीन राज्य पुरस्कृत योजना सुरू करण्यात आली आहे.

योजनेचे उद्दिष्ट :

या योजनेच्या माध्यमातून पीक व पशुधन याबरोबरच फळबागेच्या रूपाने शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध करून देणे. योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास व उत्पन्न दुप्पट करण्यास मदत करणे.

योजनेत समाविष्ट पिके

आंबा, डाळींब, काजू, पेरू, सीताफळ आवळा, चिंच, जांभूळ, कोकम, फणस, कागदी लिंबू, नारळ, चिकू, संत्रा, मोसंबी, अंजीर.

नाविन्यपूर्ण बाबी

• फक्त कलमांद्वारे लागवड (अपवाद नारळ रोपे)

• घन लागवडीचा समावेश

• ठिबक सिंचन अनिवार्य

• शेतकऱ्यांचा सहभाग

समाविष्ट बाबी

शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने करावयाची कामे – जमीन तयार करणे, खत मिश्रणाने खड्डे भरणे, कुंपण करणे, खते देणे, आंतर मशागत करणे.

शासन अर्थसहाय्यित बाबी / कामे – खड्डे खोदणे, कलमे/रोपे लागवड, नांग्या भरणे, ठिबक सिंचन करणे, पीक संरक्षण.

अटी व शर्ती

या योजनेचा लाभ केवळ वैयक्तिक शेतकऱ्यांना घेता येईल. संस्थात्मक लाभार्थ्यांना लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र असणाऱ्या लाभार्थी व्यतिरीक्त इतर लाभार्थींना या योजनेतून लाभ घेता येईल.

यासाठी शेतकऱ्याच्या स्वत:च्या नावे किमान 20 गुंठे शेत असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्याच्या स्वत:च्या नावे 7/12 असावा. जर लाभार्थी उताऱ्यावर संयुक्तपणे खातेदार असेल तर सर्व खातेदारांचे फळबाग लागवडीसाठी संमतीपत्र आवश्यक राहील. जमीन कुळ कायद्याखाली येत असल्यास, 7/12 वर कुळाचे नाव असेल तर योजना राबविण्यासाठी कुळाचे संमतीपत्र आवश्यक असून लाभार्थ्याच्या 7/12 वर नोंदणी बंधनकारक आहे.

महाराष्ट्रात कमाल सहा हेक्टर पर्यंत लाभ अनुज्ञेय राहील. सदर कमाल क्षेत्र मर्यादेत लाभार्थी त्याच्या इच्छेनुसार एका पेक्षा जास्त फळ पिके लागवडीकरिता देखील पात्र राहील. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीचा लाभ यापूर्वी घेतला असल्यास लाभ क्षेत्र वगळून इतर क्षेत्राकरिता अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याची निवड करताना ज्यांची उपजीविका पूर्णतः शेतीवर अवलंबून आहे, अशा शेतकऱ्यांची प्राधान्याने निवड करण्यात येईल. तसेच, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला शेतकरी, दिव्यांग शेतकरी यांना प्राधान्य देण्यात येईल.

लाभार्थी निवड कार्यवाही

इच्छुक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता अर्ज करावा. लक्षांकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास अर्जाची तालुकानिहाय सोडत पद्धतीने निवड उपविभागीय कृषि अधिकारी व तालुका कृषि अधिकारी संयुक्तपणे करतील. लक्षांकाप्रमाणे अर्ज प्राप्त न झाल्यास जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्या मार्फत पुन्हा जाहिरात देण्यात येईल.

– शंकरराव पवार

नाव

फलोत्पादन मालाचे संकलन प्रतवारी व पेकिंग गृह उभारणी (कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन )

योजना काय आहे

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान / संरक्षित उत्पादन

अनुदान स्वरूप

सर्व साधारण क्षेत्रासाठी ४० % किवा कमाल ६ लाख आणि डोंगराळ व अधिसूचित भागासाठी ५५ % किवा कमाल ८.२५ लाख या पैकी कमी  असेल ती रक्कम देण्यात येईल .

अनुदान कोणाला भेटनार

वयक्तिक शेतकरी शेतकरी समूह , संस्था , कंपनी , बचत गट , सहकारी संस्था , महामंडळ , स्थानिक स्वराज्य संस्था , कृषी विज्ञान केंद्र , कृषी उत्पन्न बझार समिती .

अनुदान मिळवण्याचे नियम

बँक कर्जाशी निगडीत , बँक अप्रयजल जोडणे बंधनकारक , आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असणे बंधनकारक इत्यादी .

कोणती प्रमाणपत्र लागणार

७/१२ ८-अ उतारा , प्रकल्प अहवाल , बँक कर्ज मंजुरी पत्र , ओलिताची शास्वत सोय इत्यादी .

कोणाशी भेटावयास  लागेल

तालुका कृषी अधिकारी , उप विभागीय कृषी अधिकारी , जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

सर्व शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देणे आणि पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबापासून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळविणे या उद्देशाने सन 2015-16 पासून सूक्ष्म सिंचन योजना ही ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेमध्ये प्रती थेंब अधिक पीक अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना 2015-16 पासून राज्यमध्ये राबविण्यात येत असून सन 2017-18 मध्ये ही योजना राज्यातील 34 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.

या योजनेत केंद्र व राज्य हिश्याच्या अर्थसहाय्याचे प्रमाण 60:40 असून केंद्र शासनाने सन 2017-18 वर्षाकरीता केंद्र हिस्सापोटी राज्यासाठी रु. 380.00 कोटी निधीची तरतूद केलेली आहे. त्यास पूरक राज्य हिस्सा रु. 240.67 कोटी असा एकूण रु. 620.67 कोटी निधी सन 2017-18 उपलब्ध होणार आहे. 

सन 2016-17 पासून मराठवाडा विभागातील 8 जिल्ह्यांसाठी 100 टक्के राज्य पुरस्कृत ‘सूक्ष्म सिंचन’ योजना 3 वर्षाच्या कालावधीसाठी राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. त्यासाठी सन 2017-18 वर्षासाठी रु. 143.50 कोटी निधीची तरतूद आहे. याप्रमाणे सन 2017-18 साठी एकूण रु. 764.17 कोटी निधी सूक्ष्म सिंचनासाठी उपलब्ध होणार आहे. या निधीतून सन 2017-18 वर्षामध्ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेंतर्गत 2.61 लक्ष लाभार्थीच्या शेतावर 2.10 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलेले आहे.

या योजनेंतर्गत सन 2017-18 साठी अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकरी यांच्यासाठी 55 टक्के अनुदानाचे प्रमाण असून इतर भुधारक शेतकऱ्यांसाठी 45 टक्के आहे. सन 2017-18 पासून राज्य शासनाने सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक सुटसुटीतपणा व सुसूत्रता आणली आहे. योजना पारदर्शकरित्या, अधिक प्रभावीपणे राबविण्याच्या दृष्टीने ठळक बदल केले आहेत. यामध्ये ऑनलाईन प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असून शेतकऱ्यांना शासनास सादर करावयाच्या कागदपत्रांची संख्या कमी केली आहे. योजना अंमलबजावणीतील काही टप्पे कमी करण्यात आलेले आहेत. 

सन 2017-18 मध्ये सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाईन नोंदणी व शेतकऱ्यांकडून अर्ज स्वीकृती करण्यासाठी ई-ठिबक आज्ञावती दि. 1 मे 2017 पासून सुरू करण्यात आली असून दि. 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत. सन 2017-18 पासून लाभार्थींना नोंदणीसाठी युजर आयडी व पासवर्ड देण्यात येणार असून लाभार्थींचा आधार क्रमांक हाच युजर आयडी असेल. शेतकऱ्यांकडून अर्ज फक्त ई-ठिबक आज्ञावतीमध्ये ऑनलाईन प्रणालीद्वारेच स्वीकारण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतरच स्वंयचलित संगणकीय प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत ऑनलाईन पूर्वसंमती प्रदान करण्यात येईल.

लाभार्थीने योजनेत सहभागी होण्यासाठी नोंदणी केल्यापासून प्रत्यक्षात सूक्ष्म सिंचन संच बसवून अनुदानाची मागणी केल्यानंतर योग्य ती पडताळणी करुन अनुदानाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावरील कार्यवाहीबाबत लाभधारकास एसएमएसद्वारे कळविण्यात येणार आहे. पूर्वसंमती प्राप्त झाल्यानंतर लाभधारकास सन 2017-18 मध्ये नोंदणीस/ नोंदणी नुतरीकरणास मान्यता देण्यात आलेल्या सूक्ष्म सिंचन संच उत्पादकामधून त्यांच्या पसंतीच्या उत्पादकाकडून त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या वितरक/विक्रेत्याकडून 30 दिवसाच्या आत सूक्ष्म सिंचन संच बसविणे आवश्यक आहे. लाभार्थीने सूक्ष्म सिंचन संच बसवल्यानंतर बील ईनव्हाईस ऑनलाईन प्रणालीत नोंदवावयाचे आहे. तसेच आवश्यक कागदपत्रांसह सविस्तर प्रस्ताव तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे सादर करावयाचा आहे.

शेतकऱ्यांना अनुदान प्रस्तावासोबत 7/12 व 8-अ उतारा, ई. एफ.टी. (ईलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर) प्रणालीची सुविधा असलेल्या राष्ट्रीयकृत/ शेड्युल्ड/ सहकारी बँकेत खाते उघडण्याचा पुरावा, आधारकार्ड, उत्पादक कंपनीने किंवा कंपनी प्रतिनिधीचे ग्राफ पेपरवर स्केलसह तयार कलेला सूक्ष्म सिंचन संचाचा आराखडा, सूक्ष्म सिंचन संच साहित्याचे सर्व करासहित, कंपनीच्या अधिकृत वितरकाने स्वाक्षरीत केलेले बील, शेतकऱ्यांनी निवड केलेल्या उत्पादक कंपनीशी किंवा कंपनी प्राधिकृत प्रतिनिधीशी केलेला करारनामा इत्यादींची झेरॉक्स प्रत जोडावयाची आहे. 

लाभधारकाने पुर्वमान्यता मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत सूक्ष्म सिंचन संच न बसविल्यास त्यांची पुर्वसंमती आपोआप रद्द होईल. तथापी त्याला पुन्हा अर्ज करता येईल. तालुका कृषि अधिकारी मंडळ कृषि अधिकाऱ्यांच्यामार्फत प्राप्त प्रस्तावातील कागदपत्रांची तपासणी करून त्या-त्या कृषि पर्यवेक्षकाच्या कार्यक्षेत्रात बसविण्यात आलेल्या सूक्ष्म सिंचन संचाची 10 दिवसात मोका तपासणी करुन, मोका तपासणी अहवाल संगणकीय प्रणालीवर नोंदवतील. मोका तपासणी झाल्यानंतर अनुदानाची परिगणना करून तालुका कृषि अधिकारी लाभधारकास देय असणाऱ्या अनुदानाची रक्कम ऑनलाईन पद्धतीद्वारे थेटपणे लाभार्थ्यांच्या आधार सलग्न बँक खात्यात जमा करतील. 

पूर्व मान्यता न घेता शेतकऱ्याने सूक्ष्म सिंचन संचाची उभारणी केली असल्यास व अनुदानासाठीचा प्रस्ताव सादर केला असेल तर अशा शेतकऱ्यास अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही. सूक्ष्म सिंचन यंत्रणा बसविण्यासाठी प्रति लाभार्थी 5 हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत लाभ देय आहे. सूक्ष्म सिंचन संच घटकाचे आयुर्मान 7 वर्ष करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे आता ज्या लाभाधारकाने 5 हेक्टर मर्यादेत सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेतेलेला आहे, अशा लाभधारकास 7 वर्षांनंतर पुन्हा सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेता येईल. सूक्ष्म सिंचन संचाचे निश्चीत केलेले आयुर्मान संपण्यापूर्वी लाभधारकास सूक्ष्म सिंचन संचाची विक्री करता येणार नाही. आयुर्मान संपण्यापूर्वी जर संचाची विक्री केली तर अशा लाभधारकाविरुद्ध प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच संबंधित लाभधारकांस भविष्यात शासनाच्या कोणत्याही योजनेंतर्गत शासकीय सहाय्य मिळणार नाही यासाठी अशा लाभधारकाचे नाव काळ्या यादीत टाकण्यात येईल. प्रती थेंब अधिक पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन आपली शेती समृद्ध करत संपन्न शेतकरी बनावे.

लेखक – श्रीमती वंदना आर. थोरात
माहिती अधिकारी,
जिल्हा माहिती कार्यालय,
औरंगाबाद

आंबा, कांदा, कडधान्य व तेलबियांवर मोठ्या प्रमाणावर अन्न प्रक्रिया, द्राक्ष, संत्रा, डाळिंब, काजू, स्टॉबेरी, टॉमेटो, ऊस, दुग्धोत्पादन, मासेमारी, कुक्कटपालन यांचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे उत्पादन ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. महाराष्ट्रात अन्नाची नासाडी टाळण्यासाठी तसेच प्रक्रिया उद्योगास चालना देण्यासाठी राज्य पुरस्कृत ‘मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना’ आणि केंद्र पुरस्कृत ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’ लागू केल्या आहेत.

शेतीमालाचे मुल्यवर्धन करण्याकरिता शेतकऱ्यांच्या सहभागाद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प स्थापित करण्यास प्रोत्साहन देणे. उत्पादित अन्न पदार्थांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, उर्जेची बचत व्हावी, यासाठीच्या प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे, अन्न प्रक्रियेद्वारे उत्पादित मालाची ग्राहकांमध्ये पसंती निर्माण करणे, बाजारपेठ निर्माण करणे व निर्यातीस प्रोत्साहन देणे, मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रियेकरिता प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मिती करणे, ग्रामीण भागात लघु व मध्यम अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य देणे आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे अशी या योजनेची उद्दिष्टे आहेत.

शासन निर्णय दिनांक 20 जून 2017 नुसार सन 2017-18 या आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्षाकरिता ‘मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना’ लागू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत कृषी व अन्न प्रक्रिया प्रस्थापना, स्तरवृद्धी व आधुनिकीकरण, शीतसाखळी योजना, मनुष्यबळ निर्मिती व विकास योजना आणि राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियानांतर्गत मंजूर परंतु प्रलंबित प्रकल्पांकरिता देय उर्वरित अनुदानाची रक्कम मंजूर करणे या चार उपघटकांकरिता अर्थसहाय्य देय राहणार आहे.

कृषी व अन्न प्रक्रिया प्रस्थापना, स्तरवृद्धी व आधुनिकीकरण आणि शीतसाखळी योजना

याअंतर्गत फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया उत्पादने इत्यादींवर आधारित प्रक्रिया उद्योग पात्र आहेत. यासाठी पुढीलप्रमाणे पात्र संस्था असतील – फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया उत्पादने इत्यादींवर आधारित प्रक्रिया प्रकल्प चालविणारे किंवा स्थापित करीत असलेले शासकीय / सार्वजनिक उद्योग, सक्षम शेतकरी उत्पादक कंपनी / गट, महिला स्वयंसहाय्यता गट, खाजगी उद्योग क्षेत्र, ग्रामीण बेरोजगार युवक, सहकारी संस्था अशा अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांपैकी फळे व भाजीपाला यासारख्या नाशवंत शेतमालाच्या प्रक्रियेच्या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात येईल.

अर्थसहाय्य –

प्रकल्प उभारणीसाठी बांधकाम व यंत्रे यांच्या खर्चाचा 30 टक्के व कमाल 50 लाख रूपये अनुदान देण्यात येईल. अनुदान क्रेडीट लिंक्ड बँक एन्डेड सबसिडी या तत्त्वांनुसार दोन समान वार्षिक हप्त्यात येईल. यासाठी मंजूर अनुदानाच्या रकमेपेक्षा कर्जाची रक्कम किमान दीडपट असावी.

मनुष्यबळ निर्मिती व विकास योजनेंतर्गत अन्न प्रक्रियाकरिता उद्योग पात्र असून प्रशिक्षण शुल्काच्या 50 टक्के अर्थसहाय्य आहे.

राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियानांतर्गत मंजूर, भौतिकदृष्ट्या उत्पादन सुरू असलेल्या तथापि अनुदान प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांकरिता देय उर्वरित अनुदानाची रक्कम त्या योजनेचे प्रचलित निकषाप्रमाणे मंजूर करणे या अंतर्गत अनुदान प्रलंबित असलेले प्रकल्प उद्योग पात्र आहेत. उर्वरित अनुदानाची रक्कम त्या योजनेच्या प्रचलित निकषाप्रमाणे मंजूर करणे असे अर्थसहाय्य आहे.

अधिक माहितीसाठी मंडल कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा. या योजनेच्या माध्यमातून अन्नाची नासाडी टाळण्याबरोबरच प्रक्रिया उद्योगास चालना मिळणार आहे, हे मात्र निश्चित !

– संप्रदा द. बीडकर

कीड, रोग सर्वेक्षण सल्ला व व्यवस्थापन (क्रॉपसॅप)

• खरीप व रब्बी हंगामांतील विविध पिकांसाठी ही योजना राबवली जाते.
• आंबा, डाळिंब, केळी, चिकू, मोसंबी, संत्रा या पिकांवरील कीड, रोगांचे सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांना उपाययोजनेबाबत सल्ला दिला जातो.
• ही योजना पीकनिहाय विविध जिल्ह्यांमध्ये राबविली जाते. कीड सर्वेक्षकामार्फत प्रत्यक्ष बागांना भेट देऊन कीड रोगासंबंधात निरीक्षणे घेण्यात येतात. राष्ट्रीय कृषी संशोधन केंद्र, कृषी विद्यापीठे यांच्या मदतीने सल्ले तयार करण्यात येतात. माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे सदरची माहिती कृषी विभागामार्फत एसएमएसद्वारे शेतकऱ्यांना दिली जाते.
• जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत आंबा, डाळिंब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सल्ला उत्पादक शेतकऱ्यांची लाभार्थी म्हणून निवड केली जाते.

योजनेतील फळपिके आणि जिल्हे

फळपिके — जिल्हा 
आंबा — ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, बीड, उस्मानाबाद, औरंगाबाद. 
डाळिंब — नाशिक, सांगली, सोलापूर, नगर, सातारा, औरंगाबाद, बीड, धुळे. 
केळी — जळगाव, नांदेड, सोलापूर, हिंगोली. 
संत्रा —- अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, अकोला, वाशीम. 
मोसंबी, —- औरंगाबाद, बीड, जालना, नांदेड. 
चिकू —- ठाणे

जिल्हा नियोजन मंडळ पुरस्कृत पीक संरक्षण योजना (फलोत्पादन पिके)

• फळ पिकांचे कीड- रोगांपासून संरक्षण व्हावे यासाठी राज्यात जिल्हा नियोजन मंडळाने मंजूर केलेल्या अनुदानाच्या अधीन राहून पीक संरक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येतो.
• या योजनेअंतर्गत अनुदान जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत मंजूर करण्यात येते. 50 टक्के अनुदानावर शेतकऱ्यांना कीडनाशकांचा पुरवठा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून करण्यात येतो.
• कीडनाशके महाराष्ट्र उद्योग विकास महामंडळामार्फत पुरविण्यात येतात.
• ही योजना सर्व फळझाडे, भाजीपाला, फुलपिके, मसाला पिके, औषधी व सुगंधी वनस्पतींवर येणाऱ्या कीड- रोगांचे नियंत्रण करण्यासाठी राबविण्यात येते.

लाभार्थी निवडीचे निकष

• या योजनेअंतर्गत सर्व प्रकारच्या शेतकऱ्यांना (सर्वसाधारण, अनुसूचित, जाती- जमाती इत्यादी) लाभ देण्यात येतो.
• अनुसूचित जाती- जमातीच्या, तसेच लाभार्थी अल्पभूधारक, सीमांतिक असल्यास प्राधान्य दिले जाते.
• कृषी विकास अधिकाऱ्यांमार्फत लाभार्थ्यांची निवड केली जाते.
• राज्यातील सर्व 33 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविली जाते.

आवश्‍यक कागदपत्रे

• पिकांची सात-बारा उताऱ्यावर नोंद असणे आवश्‍यक
• शेतकऱ्यांनी तालुका, जिल्हा कृषी विकास अधिकाऱ्याच्या नावाने अर्ज करावा.
• शेतीचा सात-बारा उतारा अर्जासोबत जोडावा.

टीप – योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबधित जिल्ह्याचे कृषी विकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.

अन्नसुरक्षा अभियान

• कृषी विभागामार्फत उत्पादन वाढीसाठी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान ही योजना राबविली जाते.
• यामध्ये शेतकऱ्यांना बियाणे, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैविक कीटकनाशके व जैविक घटक, नॅपसॅक पंप, प्रकाश सापळे, झिंक सल्फेट, जिप्सम, रायझोबियम कल्चर, पी.एस.बी. कल्चर, डायमेथोएट, एन.ए.ए. हे घटक दिले जातात. साधारणपणे 500 ते 3000 हजार रुपयांपर्यंत अर्थसाह्य मिळते. हा कार्यक्रम भात, गहू, कडधान्य या पिकांसाठी राबविला जातो.

योजनेअंतर्गत जिल्हे

भात – नाशिक, पुणे, भंडारा, सातारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली 
गहू – बीड, सोलापूर, नागपूर 
कडधान्ये – राज्यातील सर्व जिल्हे 
भरडधान्ये – पुणे, नगर, सोलापूर, सातारा, सांगली, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद.

अर्जासोबत आवश्‍यक कागदपत्रे

• पिकांची सात-बारा उताऱ्यावर नोंद असणे आवश्‍यक.
• शेतकऱ्यांनी तालुका, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याच्या नावाने अर्ज करावा.
• शेतीचा सात-बारा उतारा अर्जासोबत जोडावा.

टीप – इच्छुकांनी तालुका व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा

जिल्हा परिषद निधी योजना

• जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या वतीने पीकसंरक्षणासाठी जिल्हा परिषद निधी योजना राबविण्यात येते.
• या योजनेमधून शेतकऱ्यांना विविध घटक देण्यात येतात. यामध्ये प्रामुख्याने डायमेथोएट, फोरेट, कार्बेन्डाझिम, कॉपर ऑक्‍सिक्‍लोराईड, बॅटरी ऑपरेटेड नॅपसॅक पंप आदींचा समावेश आहे.
• शेतकऱ्यांना कीडनाशके 50 टक्के अनुदानावर उपलब्ध करून दिली जातात. उर्वरित 50 टक्के रक्कम स्वतः शेतकऱ्यांना भरावी लागते.
• हे सर्व साहित्य पंचायत समितीमार्फत देण्यात येते.
• निवड –
• लाभार्थ्यांची निवड पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाऱ्यामार्फत करण्यात येते.
• शेतकऱ्याकडे शेती असणे आवश्‍यक आहे.
• योजनेचा लाभ घेण्यासाठी छापील किंवा स्वहस्ताक्षरात अर्ज आणि शेतीचा सात-बारा जोडून पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्याच्या नावाने करावा.
• हे घटक 500 रुपये अनुदान मर्यादेत दिले जातात. कीटकनाशके व बुरशीनाशके मागणीनुसार दिली जातात.

अपंग कल्याण योजना

• अपंग शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा परिषदेकडून अपंग कल्याण योजना राबविण्यात येते. पंचायत समितीच्या कृषी विभागाच्या कृषी अधिकाऱ्यामार्फत लाभार्थ्यांची निवड केली जाते.
• अपंग असलेल्या शेतकऱ्याकडे शेती असणे आवश्‍यक आहे.
• या योजनेअंतर्गत प्रति लाभार्थ्याला पंचवीस हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येत आहे.
• इच्छुकांनी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभाग किवा तालुका स्तरावरील पंचायत समितीच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.

केळीवरील सिगाटोका रोगनियंत्रण योजना

• फलोत्पादन विभागाअंतर्गत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून केळीवरील सिगाटोका रोग नियंत्रणासाठी बुरशीनाशके शेतकऱ्यांना दिली जातात.
• धुळे नंदुरबार, जळगाव या तीन जिल्ह्यांत ही योजना राबविली जाते.
• शेतकऱ्यांना शिफारशीनुसार बुरशीनाशके दिली जातात. यामध्ये मॅन्कोझेब, कार्बेन्डाझिम, प्रोपीकॉनॅझोल, स्टिकर या घटकांचा समावेश आहे.
• एका व्यक्तीला प्रामुख्याने 25 हजार 657 रुपये प्रति हेक्‍टरी याप्रमाणे लाभ देण्यात येतो.
• शेतकऱ्यांना 90 टक्के अनुदानावर हे घटक उपलब्ध करून दिले जातात. 10 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांनी भरावयाची आहे.

निवडीचे निकष

• केळीची बाग असणे अत्यंत आवश्‍यक
• केळीची सात-बारा उताऱ्यावर नोंद असणे आवश्‍यक
• शेतकऱ्यांनी तालुका, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याच्या नावाने अर्ज करावा.
• शेतीचा सात-बारा उतारा अर्जासोबत जोडावा.

संपर्क – तालुका कृषी अधिकारी किवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा

आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी पीक संरक्षण योजना

• फळपिकांवरील कीड, रोगांच्या नियंत्रणासाठी नंदुरबार जिल्हा नियोजन मंडळाने मंजूर केलेल्या अनुदानाच्या अधीन राहून पीक संरक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येतो.
• कीड, रोगांचे नियंत्रण करून उत्पादन वाढविणे असा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मंजूर केलेल्या अनुदानाच्या अधीन राहून शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदानावर कीडनाशकांचा पुरवठा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येतो.
• योजनेअंतर्गत कीडनाशके महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळामार्फत पुरविली जातात.
• ही योजना सर्व फळझाडे, भाजीपाला, फुलपिके, मसाला पिके व औषधी आणि सुगंधी वनस्पतींसाठी आहे.
• या योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून दिलेली तरतूद फक्त आदिवासी शेतकऱ्यांकरिता खर्च करण्यात येते.
• – लाभार्थ्याची निवड कृषी विकास अधिकाऱ्यामार्फत केली जाते.

• पिकांची सात-बारा उताऱ्यावर नोंद असणे आवश्‍यक
• शेतकऱ्यांनी तालुका, जिल्हा कृषी विकास अधिकाऱ्याच्या नावाने अर्ज करावा.
• शेतीचा सात-बारा उतारा अर्जासोबत जोडावा.
• योजनेसाठी संपर्क – जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकारी, नंदुरबार

कृषी आयुक्‍तालय, पुणे – 020 – 25513242

पाणंद रस्ता योजना शेतकऱ्यांची हिताची

शेतीमधील दिवसेंदिवस कमी होणाऱ्या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे कृषि क्षेत्रामध्ये यांत्रिकीकरण ही अपरिहार्य बाब झाली आहे. शेतमाल बाजारात पोहोचविण्याकरीता तसेच यंत्रसामग्री शेतापर्यंत जाण्यासाठी शेतीला बारमाही शेतरस्त्यांची गरज आहे, असे शेतरस्ते हे रस्ते योजनांमध्ये येत नसल्याने विविध स्त्रोतांमधून निधीच्या उपलब्धतेबाबत अडचणी निर्माण होत होत्या. यावर मात करून शेतकऱ्यांना शेतात वाहतुकी योग्य रस्ते उपलब्ध व्हावेत यासाठी शासनाने विविध योजनांच्या अभिसरणामधून शेत / पाणंद रस्ते योजना राबविण्याचा महत्त्वाकांक्षी शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेविषयी…

शेत पाणंद रस्ते हे प्रामुख्याने शेतीमधील कामाकरीता आवश्यक साधनांची ने-आण करण्याकरीता उपयोगात येतात. यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी आंतरमशागत, कापणी, मळणी यासारखी कामे यंत्रामार्फत करण्यात येतात. अशा यंत्र सामग्रीची वाहतूक करण्याकरिता पावसाळ्यातही शेत / पाणंद रस्ते सुयोग्य असणे काळाची गरज आहे. या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र शासनाने 27 फेब्रुवारी 2018 नुसार या संदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला आहे. तसेच महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय अन्वये ग्रामीण भागातील रस्त्यांची वर्गवारी केली आहे.

एका गावाहून दुसऱ्या गावास जाणारे रस्ते

ग्रामीण रस्ते व हद्दीचे ग्रामीण रस्ते गाव नकाशामध्ये दोन भरीव रेषाने दाखविलेले आहेत. या रस्त्यांची जमीन कोणत्याही भूमापन क्रमांकात समाविष्ट केलेली नाही. ग्रामीण गाडीमार्ग गाव नकाशात तूटक दूबार रेषेने दाखवले असून अशा रस्त्यांची नोंदणी साडेसोळा ते एकवीस फूट आहे. पायमार्ग गाव नकाशामध्ये तुटक एका रेषेने दाखविले असल्यास अशा रस्त्यांची रूंदी सव्वा आठ फूट आहे. शेतावर जाण्याचे पायमार्ग व गाडी मार्ग हे रस्ते नकाशावर दाखवले नाहीत. परंतु वाद निर्माण झाल्यास अशा रस्त्यांबाबत निर्णय देण्याचे अधिकार कलम 143 नुसार तहसिलदारांना दिलेले आहेत. तसेच नकाशात नमूद रस्ते शेजारील शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले असल्यास असे अडथळे मामलेदार कोर्ट क्ट 1906 चे कलम 5 अन्वये खुले करण्याचे अधिकार तहसिलदार यांना आहेत.

शेत / पाणंद रस्त्यांची मोहिम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी विविध यंत्रणेमध्ये सुसूत्रता व जबाबदारीची स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. यासाठी विविध स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात येत आहेत. त्यानुसार राज्यस्तरीय समिती रोहयो मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, जिल्हास्तरीय समिती पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती, सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येत आहे. संबंधित समितीत त्या त्या स्तरावरील सदस्य आणि समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.

महसूल यंत्रणा महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. ज्या ठिकाणी अतिक्रमण आहे, असा रस्ता अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तहसिलदार अतिक्रमण केलेल्या शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन रस्ता खुला करण्याचे सूचित करतील. हा विषय तंटामुक्त समितीमध्ये निर्णय होऊनही शेतकरी अतिक्रमण दूर करत नसीतल तर महसूल नियमावलीचा अवलंब करून अतिक्रमणमुक्त करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. या कामी मोजणी आवश्यक असल्यास शासकीय खर्चाने मोजणी करावी. कोणतेही शुल्क न आकारता तातडीची मोजणी करण्यात यावी. मोजणीच्या ठिकाणी तात्काळ खुणा करण्यात याव्यात. त्यानुसार जे. सी. बी., पोकलेन यंत्राद्वारे चर खुदाई किंवा भरावाचे काम सुरू असताना महसूल यंत्रणेकडील तलाठी किंवा तत्सम दर्जाचे अधिकारी उपस्थित राहतील.

ज्या ठिकाणी अतिक्रमणधारक शेतकरी नियमानुसार कार्यवाहीस प्रतिसाद देत नाहीत अशा ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तात अतिक्रमण काढण्यात यावे. या बंदोबस्तासाठी पोलीस यंत्रणेकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये. जिल्हास्तरीय समितीने अंतिमत: मान्य केलेल्या अंदाजपत्रकामध्ये मातीकाम प्रति किलोमिटर पन्नास हजार रूपये समाविष्ट करावे.

निधीची उपलब्धता

14 वा वित्त आयोग खासदार / आमदार स्थानिक विकास निधी ग्राम पंचायतीला जनसुविधाकरीता मिळणारे अनुदान, मोठ्या ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान, गौण खनिज विकास निधी, ग्रामपंचायतीला मिळणारे महसुली अनुदान, जिल्हापरिषद / पंचायत समिती सेस मधून उपलब्ध होणारा निधी, ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न आदि मधून निधी वापरता येईल.

पाणंद रस्ते विशेष बाब

शेत / पाणंदरस्त्याकरीता गौण खनीज स्वामीत्व, शुल्क यामधून सूट देण्यात येत आहे. मोजणीकरिता भूमी अभिलेख विभागाने कोणतेही मोजणी शुल्क आकारू नये ही तातडीची मोजणी म्हणून करावी. शेत / पाणंद रस्त्याकरीता कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन अनुज्ञेय असणार नाही.

लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने समन्वय साधून शेतकरी कल्याण हा केंद्रबिंदू मानल्यास शेतकरी बांधवही या योजनेत उत्स्फूर्त सहभागी होतील. यातूनच शेतकऱ्यांच्या विकासाचा, प्रगतीच्या मार्गाची कवाडे खुली होण्यास निश्चितच हातभार लागणार आहे.

– हंबीरराव देशमुख

महाराष्ट्र शासनाने लहान स्तरावरील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची ही अडचण लक्षात घेऊन परसातील कुक्कुटपालनास चालना देतील, अशा स्वरूपाच्या योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू करता येतो.

एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम

ही योजना जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत राबविण्यात येते, तसेच ही योजना सर्वसाधारण गटातील सर्व लाभार्थींकरिता उपलब्ध आहे. या योजनेत दोन पर्याय उपलब्ध आहेत.

अ) तलंगा गटवाटप

या कार्यक्रमांतर्गत सर्व प्रवर्गातील लाभार्थींना ५० टक्के अनुदानावर ८ ते १० आठवडे वयाच्या तलंगाच्या २५ माद्या आणि तीन नर याप्रमाणे गटाचे वाटप करण्यात येते.
तलंगाच्या एका गटाची (२५ माद्या + ३ नर) एकूण किंमत ६००० रुपये मंजूर करण्यात आली आहे.

तलंगाच्या एका गटाचा खर्चाचा तपशील

पक्षी किंमत (२५ माद्या + ३ नर)	३००० रु.
खाद्यावरील खर्च	१४०० रु
वाहतूक खर्च	१५० रु.
औषधे	५० रु.
रात्रीचा निवारा	१००० रु.
खाद्याची भांडी	४०० रु
एकूण	६००० रु.

यापैकी ५० टक्के खर्च म्हणजेच ३००० रुपये मर्यादेत प्रति लाभार्थी एका गटाचा पुरवठा करण्यात येतो. उर्वरित ५० टक्के रक्कम म्हणजेच ३००० रुपये लाभाने स्वतः उभारून त्यातून तलंगाच्या गटासाठी लागणारा निवारा, वाहतुकीवरील खर्च, खाद्यावरील खर्च, औषधी, पाण्याची भांडी, खाद्याची भांडी इत्यादीवरील खर्च करणे अपेक्षित आहे.

ब) एकदिवसीय सुधारित कुक्कुट पक्ष्यांच्या पिलांचे गटवाटप

या कार्यक्रमांतर्गत सर्व प्रवर्गांतील लाभार्थींना ५० टक्के अनुदानावर प्रति लाभार्थी एकदिवसीय सुधारित कुक्कुट पक्ष्यांच्या (आरआयआर, ब्लॅक ॲस्ट्रॉलॉर्प, गिरिराज, वनराज, कडकनाथ व इतर शासनमान्य जातीचे पक्षी) १०० पिलांचे गटवाटप करण्यात येते. एका गटाची (१०० एकदिवसी पिलांची) एकूण किंमत १६,००० रुपये मंजूर करण्यात आली आहे.

एका गटाच्या खर्चाचा तपशील –

एकदिवसीय १०० पिलांची किंमत	२,००० रु.
प्रत्येक गटाबरोबर द्यावयाचे खाद्य ८०० किलो	१२,४०० रु
वाहतूक खर्च	१०० रु.
औषधे	१५० रु.
रात्रीचा निवारा	१,००० रु.
खाद्याची भांडी	३५०  रु
एकूण	१६,००० रु.

• यापैकी ५० टक्के अनुदानातून ८००० रुपये मर्यादेच्या प्रति लाभार्थी एकदिवसीय १०० पिले किंमत २००० रुपये आणि खाद्य ( ६००० रूपये किमतीच्या मर्यादेत) पुरवठा करण्यात येतो.
• उर्वरित ५० टक्के रक्कम म्हणजेच ८००० रुपये लाभाने स्वतः उभारून त्यातून एकदिवसीय १०० पिलांच्या गटासाठी लागणारा निवारा, वाहतुकीवरील खर्च, उर्वरित खाद्यावरील खर्च, औषधी, पाण्याची भांडी, खाद्याची भांडी इत्यादींवरील खर्च करणे अपेक्षित आहे.
• सदर योजनेचा लाभ कोणत्याही गटातील लाभार्थी घेऊ शकतील. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस लाभ देण्यात येतो.
• अंमलबजावणी अधिकाऱ्याने योजनेस व्यापक प्रसिद्धी देऊन अर्ज मागविण्यात येतात.
• योजनेचे अर्ज तालुका पशुसंवर्धन कार्यालयात, जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालयात, जिल्हाधिकारी कार्यालय व वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत.
• लाभार्थी निवडताना ३० टक्के महिला लाभार्थी निवडण्याबाबत प्राधान्य देण्यात येते.
• दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी, भूमिहीन शेतमजूर, मागासवर्गीय, अल्प व अत्यल्प भूधारक यांना प्राधान्य देण्यात येते.
• ज्या जिल्ह्यात मध्यवर्ती अंडी ऊबवणी केंद्र किंवा सघन कुक्कुट विकास गट नाहीत अशा ठिकाणी नजीकच्या मध्यवर्ती अंडी ऊबवणी केंद्र किंवा सघन कुक्कुट विकास गटच्या कार्यान्ययन अधिकाऱ्याची नेमणूक सदस्य म्हणून करण्यात येते.
• एका तलंगाच्या गटास प्रतिलाभार्थी अनुदानाची ५० टक्के रक्कम ३००० रूपये इतकी निश्‍चित करण्यात आली आहे.
• तलंग गट वाटपाचा खर्च गटाच्या निर्धारित किमतीपेक्षा जास्त झाल्यास सदरचा वाढीव खर्च लाभार्थ्याने स्वतः करणे अपेक्षित आहे.
• एकदिवसीय पिले/तलंगा गट वाटप करताना विशेषतः मरेक्स, राणीखेत आर.डी. आणि देवी रोगांवरील लसीकरण झाले आहे याची दक्षता घ्यावी. या सुविधा नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमार्फत उपलब्ध करून देण्यात येतात.
• एकदिवसीय १०० पिलांसाठी प्रति लाभार्थी अनुदानाची ५० टक्के रक्कम ८००० रूपये इतकी निश्‍चित करण्यात आली आहे.
• एकदिवसीय १०० पिलांचा गटाचा खर्च गटाच्या निर्धारित किमतीपेक्षा जास्त झाल्यास सदरचा वाढीव खर्च लाभार्थीने स्वतः करणे अपेक्षित आहे.
• या योजनेमध्ये लाभ दिलेल्या लाभार्थ्याने दिलेल्या गटापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची नोंद ठेवावी.
• पक्ष्यांचे अंड्यावर येण्याचे वय, त्यांच्यापासून मिळालेले एकूण व सरासरी अंडी उत्पादन इत्यादींबाबतच्या नोंदी नजीकच्या पशुवैद्यकीय संस्थेकडे ठेवाव्यात.
• या योजनेअंतर्गत एकदा लाभार्थ्याची निवड झाल्यावर त्या लाभार्थ्याच्या या योजनेकरिता किमान पुढील पाच वर्षे पुनःश्‍च विचार करण्यात येत नाही.

राज्यामध्ये राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू करणे

१००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू करणे ही नावीन्यपूर्ण राज्यस्तरीय योजना राज्यात गेल्या तीन वर्षांपासून लागू करण्यात आली आहे. तथापि, २०१२-१३ या वर्षी सदर योजना राज्य मानव विकास अहवाल २००२ मधील मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या गडचिरोली, यवतमाळ, जालना, नंदुरबार, वाशीम व धुळे या जिल्ह्यांमध्येच ही योजना राबविण्यात येत आहे.

१००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू करणे या राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत एका युनिटद्वारे (प्रतिलाभार्थी) १००० मांसल पक्षी संगोपनाचा बाबनिहाय खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र	तपशील	लाभार्थी/शासन सहभाग	एकूण अंदाजीत किंमत
१.	जमीन	लाभार्थी	स्वतःची/ भाडेपट्टीवर घेतलेली
२.	पक्षीगृह (१००० स्क्वे. फूट) स्टोअर रूम, पाण्याची टाकी, निवासाची सोय, विद्युतीकरण इ.	लाभार्थी/शासन	२,००,०००/-
३.	उपकरणे, खाद्याची/ पाण्याची भांडी, ब्रुडर इ.	लाभार्थी/शासन	२५,०००/-
	एकूण		२,२५,०००/-

• या योजनेअंतर्गत वर नमूद केल्याप्रमाणे पक्षी संगोपनासाठी पक्षीगृह व इतर मूलभूत सुविधा उभारण्याकरिता सर्वसाधारण योजनेतून खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थींना प्रतियुनिट २,२५,००० रूपये प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के म्हणजेच १,१२,५०० रूपये या मर्यादेत शासकीय अनुदान देण्यात येते.
• अनुसूचित जाती उपयोजना (विघयो) व आदिवासी उपयोजनेतून अनुक्रमे अनुसूचित जाती/ जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या ७५ टक्के म्हणजेच १,६८,७५० रूपये मर्यादेपर्यंत शासकीय अनुदान देय आहे.
• प्रकल्पासाठी शासकीय अनुदानाव्यतिरिक्त खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांनी उर्वरित ५० टक्के रक्कम म्हणजेच १,१२,५०० रूपये व अनुसूचित जाती/ जमातीच्या लाभार्थ्यांना २५ टक्के रक्कम म्हणजेच ५६,२५० रूपये स्वतः अथवा बँक/ वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेऊन उभारावयाची आहे.
• बँक/ वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी किमान १० टक्के स्वहिस्सा व उर्वरित ४० टक्के बँकेचे कर्ज त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती/ जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी किमान पाच टक्के स्वहिस्सा व उर्वरित २० टक्के बँकेचे कर्ज याप्रमाणे रक्कम लाभार्थ्यांना उभारावयाची आहे.
• याव्यतिरिक्त लाभार्थीकरिता १००० पक्ष्यांच्या संगोपनाकरिता येणारा अंदाजे आवर्ती खर्च ज्यामध्ये एकदिवसीय पिलांची किंमत, पक्षी खाद्य, लस, औषधे, तुस, विद्युत व पाणी इत्यादी बाबींवर होणारा खर्च हा लाभार्थींनी स्वतः करावयाचा आहे किंवा लाभार्थीस खासगी कंपनीसोबत करार करण्याची मुभा राहील.
• कोणत्याही परिस्थितीत सदर शेडचा उपयोग कुक्कुटपालनाचे पक्षी संगोपनासाठी करणे बंधनकारक राहील.

लाभार्थी निवडीचे निकष

सर्वसाधारण प्रवर्गातील तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या लाभार्थ्यांची निवड खालील प्राधान्यक्रमानुसार करण्यात येते.
१) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टरपर्यंतचे भूधारक)
२) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टरपर्यंतचे भूधारक)
३) सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले)
४) महिला बचत गटातील लाभार्थी/ वैयक्तिक महिला लाभार्थी (अ. क्र. १ ते ३ मधील)

• योजनेअंतर्गत अंमलबजावणी अधिकारी या योजनेस व्यापक प्रसिद्धी देऊन लाभार्थींकडून अर्ज मागवितात. लाभार्थी निवडताना ३० टक्के महिला व तीन टक्के विकलांग लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत प्राधान्य देण्यात येते.
• जिल्हा स्तरावर लाभार्थी निवड समितीने निवड केलेल्या लाभार्थींची यादी प्रसिद्ध करते. योजनेअंतर्गत बांधावयाच्या पक्षीगृहाचा आराखडा निश्‍चित करण्यात आला आहे. सदरचा आराखडा सर्व संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे. सदर आराखड्याप्रमाणेच जिल्ह्यातील पक्षीगृहाचे बांधकाम लाभार्थ्याने करावे.
• या योजनेअंतर्गत निवड केलेल्या लाभार्थ्यास सर्वप्रथम स्वहिश्‍श्‍याच्या रकमेतून पक्षीगृहाचे बांधकाम व इतर मूलभूत सुविधा उभाराव्यात.
• लाभार्थीने केलेले पक्षीगृह बांधकाम उभारलेली मूलभूत सुविधाची प्रत्यक्ष तपासणी व मूल्यांकन संबंधित तालुक्यांचे पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयातील सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन व बँकेचे प्रतिनिधी (कर्जप्रकरणी) यांनी करून त्याप्रमाणे तसा अहवाल जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांच्याकडे सादर केल्यानंतर सदर अहवालानुसार जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त हे उर्वरित कामासाठी शासकीय अनुदानाची रक्कम बँकेकडे (कर्जप्रकरणी) अथवा लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये (लाभार्थी हिस्सा प्रकरणी) जमा करतात.
• संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांनी लाभार्थ्याने केलेले पक्षीगृहाचे बांधकाम व प्रकल्पासाठी उभारलेल्या मूलभूत सुविधांचे मूल्यांकन करून त्यानुसार लाभार्थ्यास देय अनुदानाची रक्कम निश्‍चित करून अदा करतात.
• या योजनेअंतर्गत निवड केलेल्या लाभार्थ्यांना प्रतिवर्षी पाच ते सात बॅचेसमध्ये मांसल कुक्कुट पक्ष्यांचे संगोपन करावयाचे अाहे. त्यासाठी आवश्‍यक निविष्ठा (प्रत्येक बॅचसाठी १००० मांसल कुक्कुट पक्षी, त्यासाठी आवश्‍यक पक्षी खाद्य, औषधे इत्यादी) स्वखर्चाने उपलब्ध करून घेऊन सदर पक्ष्यांची विक्रीची व्यवस्था लाभार्थ्यांनी स्वतः करणे अपेक्षित आहे.

केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील परसातील कुक्कुटपालनास चालना देणे

केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत असंघटित क्षेत्रामध्ये परसातील कुक्कुटपालन व्यवसायास चालना देणे याबाबीस मान्यता दिलेली आहे. ही योजना २०११-२०१२ पासून राज्यात राबविण्यास राज्य शासनाची प्रशासकीय व वित्तीय मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत एकदिवसी पिले खरेदी, त्यांचे संगोपन व अानुषंगिक बाबी १०० टक्के अनुदानावर लाभार्थींना पुरविण्याकरिता राज्य शासनाचे पूरक अनुदान खाली नमूद तपशिलानुसार मंजूर करण्यात आले आहे :
एकदिवसीय पिलांची किंमत —- २० रुपये
प्रतिपक्षी ४ आठवडे वयापर्यंत संगोपनाअंतर्गत खाद्यावरील खर्च —- १५ रुपये
लसीकरण, औषध, वीज, पाणी, मजुरी इत्यादी प्रतिपक्षी —- १५ रुपये

• केंद्र शासनाच्या मंजूर योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थींना मदर युनिटच्या माध्यमातून प्रतिलाभार्थी एकूण ४५ कुक्कुटपक्षी (चार आठवडे वयाचे) १०० टक्के अनुदानावर पुरवठा करण्यात येतात.
• याअंतर्गत एकदिवसीय कुक्कुटपिलांची किंमत व त्यांच्या चार आठवडे वयापर्यंत संगोपनाचा खर्च मिळून एकूण खर्च प्रतिपक्षी ३० रुपये एवढा केंद्र शासनाने निर्धारित केला असून, प्रत्यक्षात एकदिवसीय पिलांची किंमत व त्याचा चार आठवडे वयापर्यंत संगोपनावरील (खाद्य, व्यवस्थापन, मजुरी, विद्युत इत्यादी) खर्च सद्यःस्थितीत प्रतिपक्षी ५० रुपये एवढा येतो. यापैकी केंद्र शासनाने मंजूर केलेले अनुदान ३० रुपये (प्रतिपक्षी) विचारात घेता, एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम या जिल्हास्तरीय योजनेच्या निधीतून उर्वरित अनुदान प्रतिपक्षी २० रुपये या दराने वा त्यापेक्षा प्रत्यक्ष खर्च कमी असल्यास त्या दराने एकदिवसीय कुक्कुटपिलांचे चार आठवडे वयापर्यंत संगोपन करण्यासाठी पूरक अनुदान म्हणून उपलब्ध करून देण्यास शासनाची प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे.
• सदर योजनेअंतर्गत लाभ देण्यासाठी निवडण्यात येणारे सर्व लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील असावेत. त्याचप्रमाणे सदरच्या लाभार्थीची टक्केवारी अनुसूचित जाती १६.२ टक्के, अनुसूचित जमाती ८ टक्के, विकलांग ३ टक्के व महिला ३० टक्के याप्रमाणे असणे अपेक्षित आहे.
• लाभार्थीने पक्ष्यांचे लसीकरण करून घेणे आवश्‍यक आहे.
• राज्यात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या हॅचर कम सेटर धारक लाभार्थीस निश्‍चित उत्पन्नाचे साधन प्राप्त व्हावे म्हणून या हॅचर सेटरमधून निर्मिती झालेल्या पिलांची प्राधान्याने मदर युनिटधारकांनी खरेदी करावी.
• सदर योजनेत लाभार्थींना देय असणारे अनुदान हे पक्षी खरेदीसाठी देय असल्याने ते मदर युनिटधारकास त्यांच्याकडून योजनेअंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या चार आठवडे वयाच्या पक्ष्यांच्या मोबदल्याच्या स्वरूपात देण्यात येते.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत महिला बचत गट/ वैयक्तिक लाभार्थीस हॅचर कम सेटर संयंत्रांचे वाटप

• परसातील कुक्कुटपालनास उपयुक्त अशा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, बरेली या संस्थेच्या मान्यताप्राप्त गिरिराज, वनराज, कडकनाथ इत्यादी जातीच्या पिलांची निर्मिती लहान व मध्यम शेतकऱ्यास त्यांच्या ठिकाणीच करणे शक्य व्हावे, याकरिता महिला बचत गट/ वैयक्तिक लाभार्थीस या योजनेअंतर्गत हॅचर कम सेटर संयंत्रांचे अनुदानावर वाटप करण्यात येते.
• योजनेतून खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थींना प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के मर्यादेत शासकीय अनुदान देण्यात येते, तर अनुसूचित जाती/ जमातीच्या लाभार्थींना प्रकल्प खर्चाच्या ७५ टक्के मर्यादेपर्यंत शासकीय अनुदान मिळते.

लेखक: डॉ. धनंजय परकाळे
संपर्क: ०२० – २५६९०४८०
(लेखक पशुसंवर्धन आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे उपआयुक्त पशुसंवर्धन (नियोजन व अंदाज) म्हणून कार्यरत आहेत.)

राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना (सेंद्रीय शेती )

प्रस्तावना

शेतीतील रासायनिक खते आणि किटक नाशकांचा वापर कमी करुन जमिनीचा पोत सुधारावा आणि उत्पादित मालाची प्रत सुधारावी यासाठी सेंद्रीय शेतीच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. परंपरागत कृषी विकास योजना राबविण्यासाठी शासनाच्या कृषी विषयक विविध योजनांची पुनर्रचना करुन त्या योजनांचे एकत्रिकरण करण्यात आले आहे. या अभियानांतर्गत अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, शेतीवरील पाणी व्यवस्थापन, मृद आरोग्य व्यवस्थापन आणि शाश्‍वत शेती या उपअभियानांचा समावेश करण्यात आला आहे.

योजनेचा उद्देश

सेंद्रीय शेती म्हणजे जिवंत पर्यावरणीय रचना आणि जीवनचक्रास समजून घेऊन व रसायनांचा वापर टाळून केलेली एकात्मिक शेतीपध्दती होय.

हया योजनेतून पीजीएस प्रणाली पध्दतीने सेंद्रीय शेती करुन तिचे प्रमाणीकरण करणे तसेच सेंद्रीय शेतीसाठी सेंद्रीय गट निर्मिती करणे व ग्राहकास विषमुक्त सेंद्रीय शेती उत्पादने उपलब्ध करुन देणे, शेतक-यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे, शेतक-यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविणे व जमिनीचा पोत सुधारणे इत्यादी सेंद्रीय शेतीचे मुख्य उद्देश आहेत.

योजनेच्या प्रमुख अटी

1. 50 एकर क्षेत्राचा 50 शेतक-यांचा एक गट तयार करणे.
2. गटामध्ये भाग घेणा-या शेतक-याने तीन वर्षे सेंद्रीय शेती योजनेत भाग घेणे बंधनकारक राहील.
3. एक शेतक-यास 1 एकर व जास्तीत जास्त 2.5एकर पर्यत लाभ घेता येईल.
4. रासायनिक कीटकनाशके, रासायनिक खते वापरणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र शेतक-यांनी लिहून देणे बंधनकारक करावे.
5. यापूर्वी सेंद्रीय शेती कार्यक्रमात भाग घेतलेल्या शेतक-यांना प्राधान्य देण्यात यावे.
6. एका गावातील पूर्ण गट हा महिलांचा होत असल्यास त्याला प्राधान्य देण्यात यावे. त्यामध्ये महिला बचतगट, शेती महिला मंडळ, यांचा समावेश करावा. त्याचप्रमाणे इतर 50 एकराचे गट करतांना त्यामध्ये 16 व अनुसुचित जाती व 8 व अनुसुचित जमातीच्या शेतक-यांची निवड करावी.
7. गटात समाविष्ट होणा-या शेतक-याकडे किमान दोन पशुधन असावे.
8. निवड करण्यात येणा-या शेतक-याकडे बँक खाते आवश्यक
9. कोरडवाहू व बागायती क्षेत्राचा स्वतंत्र गट करावे. त्यामध्ये कोरडवाहू क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात यावे.
10. प्रत्येक लाभाथ्र्याने दरवर्षी माती, पाणी तपासून घेणे बंधनकारक राहील.
11. अपारंपारिक उर्जास्त्रोताचा वापर करणा-या लाभाथ्र्यास प्राधान्य देण्यात यावे.
12. एक गट / समूह शक्यतो भौगोलिक व दळणवळणचे दृष्टीने सोयीचे असलेल्या क्षेत्रातील असावा.
13. आदिवासी व डोंगराळ क्षेत्रात/ राज्यामध्ये प्रादेशिक परिषदेच्या मदतीने गट तयार करणे

योजना सुरु झाल्याचा दिनांक/ वर्ष

28 मार्च 2016 (सन 2015-16)

योजनेचा प्रकार

केंद्र पुरस्कृत योजना

योजने मध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा

केंद्र हिस्सा 60 टक्के व राज्य हिस्सा 40 टक्के

लाभाथ्र्यांना अनुदानदेण्याची पध्दत

शेतकरी गटास अनुदान / निविष्ठा देय

अनुदानाची मर्यादा

50 शेतकरी 50 एकर क्षेत्राचे एका गटासाठी प्रथम वर्ष रु.7.067 लाख, व्दितीय वर्ष रु.4.98 लाख आणि तृतीय वर्ष रु. 2.89 लाख प्रमाणे देय राहील.

योजना कोणासाठी लागू

राज्यातील सर्व शेतक-यासांठी सेंद्रीय शेती योजनेत भाग घेता येईल. या पैकी अनुजातीसाठी 16 टक्के व अनुसुचित जमातीसाठी 8 टक्के प्रमाणे लागु आहे.

दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप

• शेतक-यांना सेंद्रीय शेती प्रशिक्षण
• तांत्रिक मार्गदर्शन
• शेतक-यांने स्वत: सेंद्रीय निविष्ठा तयार करणे
• सेंद्रीय निविष्ठा पुरवठा
• सेंद्रीय उत्पादीत माल वाहतूक भाडे
• अवजारे भाडयाने घेणे
• सेंद्रीय शेती उत्पादीत मालाचे प्रमाणिकरण करणे इत्यादी स्वरुपात शेतक-यांना लाभ देण्यात येईल.

संपर्क कार्यालयाचे नाव व पत्ता

1. कृषि संचालक, निविष्ठा व गुणनियंत्रण कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1
2. जिल्हा प्रकल्प संचालक आत्मा कार्यालय (सर्व )

प्रस्तावना

केंद्र शासनाने निलक्रांती धोरणांतर्गत मत्स्यव्यवसायाच्या वाढीसाठी मार्गदर्शन तत्त्वे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार राज्यातील भूजलाशये, सागरी व निमखारे क्षेत्रातील जलाशये यांच्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करुन शाश्वत पद्धतीने जैविक सुरक्षितता व पर्यावरणाचा समतोल राखून मत्स्योत्पादन वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. या धोरणाला अनुसरुन 50 टक्के अर्थसहाय्याच्या काही योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यातील सागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा योजना पुढीलप्रमाणे.

शितपेट्या व बर्फ साठवणूकपेटी विकत घेण्यास अर्थसहाय्य योजना

सागरी क्षेत्रातील स्थानिक व पारंपरिक मासेमारी नौकांनी पकडलेल्या माशांची विक्री होईपर्यंत मासे सुस्थितीत व आरोग्यदायी (Hygienic) ठेऊन माशांना उत्तम बाजारभाव मिळवून देण्यासाठी सदर योजना राबविण्याचे उद्दिष्ट आहे.

योजनेचे निकष व अटी /शर्ती

• फक्त पारंपरिक /स्थानिक(Artisanal) मच्छीमार या योजनेस पात्र राहतील.

• लाभार्थीकडे- अ) मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र, ब) रिअल क्राफ्ट (Real Craft) प्रणालीअंतर्गत नौका नोंदणी करावी. क) मासेमारी परवाना ड) बायोमेट्रिक कार्ड ओळखपत्र असणे आवश्यक.

• प्रत्येक बोटीसाठी प्रत्येकी 500 किलो ते 1000 किलो क्षमतेच्या 2 शीतपेट्या प्रत्येक नौकेसाठी आर्थिक सहाय्यास पात्र राहतील.

• राज्य शासन /केंद्र शासित प्रदेश यांनी जुन्या नौकांची योग्यरित्या निर्लेखनाची खातरजमा करावी. (जुन्याच्या बदली नवीन नौकाबाबत)

• शीतपेट्याकरिता अनुदान मिळण्यासाठी अर्जदार सहकारी संस्थेचा सभासद असणे आवश्यक असून त्यांनी संस्थेमार्फत अर्ज करणे आवश्यक आहे.

• सदरचे अनुदान हे 5 वर्षातून एकदा अनुज्ञेय राहील.

• विभागाने मान्य केलेल्या पुरवठाधारकाकडूनच शितपेट्या खरेदी करणे बंधनकारक राहील.

• सदरचे अनुदान हे 5 वर्षातून एकदा अनुज्ञेय राहील.

• विभागाने मान्य केलेल्या पुरवठाधारकाकडूनच शितपेट्या खरेदी करणे बंधनकारक राहील.

पारंपारिक/स्थानिक मच्छीमारांना लाकडी ऐवजी फायबर नौका खरेदीस अर्थसहाय्य

सध्या कार्यरत पारंपरिक/स्थानिक मच्छीमारांना लाकडी नौकांचे आयुष्यमान सिमीत असून वार्षिक देखभालीसाठी खर्च वारंवार करावा लागतो. तसेच नैसर्गिक साधनसामग्रीचे जतन करण्यासाठी पारंपरिक/स्थानिक मच्छीमारांना त्यांच्या कार्यरत नौकांच्या बदली कमी देखभाल खर्च व अधिक टिकावू फायबर नौका खरेदी करुन आर्थिक बचतीसाठी प्रोत्साहित करणेस सदर योजनेचा उद्देश आहे.

योजनेचे निकष व अटी /शर्ती-

• फक्त पारंपरिक/स्थानिक (Artisanal) मच्छीमार या योजनेस पात्र राहतील.

• लाभार्थीकडे अ) मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र. ब) रिअल क्राफ्ट (Real Craft) प्रणालीअंतर्गत नौका नोंदणी करावी.

• मासेमारी परवाना ड) बायोमेट्रिक कार्ड ओळखपत्र असणे आवश्यक.

• प्रत्येक बोटीसाठी प्रत्येकी 500 किलो ते 1000 किलो क्षमतेच्या 2 शीतपेट्या प्रत्येक नौकेसाठी आर्थिक सहाय्यास पात्र राहतील.

• राज्य शासन /केंद्र शासित प्रदेश यांनी जुन्या नौकांची योग्यरित्या निर्लेखनाची खातरजमा करावी. (जुन्याच्या बदली नवीन नौकाबाबत)

• शीतपेट्याकरिता अनुदान मिळण्यासाठी अर्जदार सहकारी संस्थेचा सभासद असणे आवश्यक असून त्यांनी संस्थेमार्फत अर्ज करणे आवश्यक आहे.

• अनुदान हे 5 वर्षांतून एकदा अनुज्ञेय राहील.

• विभागाने मान्य केलेल्या पुरवठाधारकाकडूनच शितपेट्या खरेदी करणे बंधनकारक राहील.

मासेमारी नंतर प्रक्रियेतील पायाभूत सुविधांचा विकास-

बर्फ कारखाने व शीतगृहे- सागरी मासेमारीनंतर मासेमारी नौकांनी पकडलेल्या माशांचे विक्री व पणन व्यवस्था होईपर्यंत किनाऱ्यावर माशांचे जतन सुस्थितीत करण्यासाठी किनाऱ्यावर पुरवावयाच्या सोयी-सुविधा अंतर्गत बर्फ कारखाने व शीतगृहे उभारण्याची योजना केंद्र शासनाच्या 50 टक्के अर्थसहाय्यातून राबविण्याचा उद्देश ठेवण्यात आले आहे.

योजनेचे निकष व अटी /शर्ती

• लाभार्थ्यांने प्रकल्पाची जागा अतिक्रमण विरहित असल्याचे आणि अर्थसहाय्यासह आवश्यक ना हरकत/परवानगी इत्यादी विस्तृत प्रकल्प प्रस्तावात (DPR) कागदोपत्री पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे.

• जागेसाठी अर्थसहाय्य देय राहणार नाही.

• प्रकल्प किंमत ही अद्ययावत SoRs नुसार प्रकल्प ठिकाणच्या सध्याच्या बाजार दरानुसार देय राहील.

• लाभार्थ्याने प्रकल्पाच्या कार्यरत व देखभालीचा भविष्यकालिन खर्च स्वत:करणार असल्याचे प्रमाणित करण्यात यावे. लाभार्थ्यांने (I व II) बाबतची प्रकल्पाची सविस्तर माहिती कागदपत्रांच्या स्वयंघोषित पुराव्यासह सादर करावी.

• प्रस्ताव संबंधित राज्य शासन/केंद्र शासनाच्या स्पष्ट शिफारशी सादर करणे आवश्यक आहे.

सागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा योजना

मासेमारी बंदर व मासे उतरविणाऱ्या केंद्रावर जेट्टीचे नवीन बांधकाम व आधुनिकीकरण/विस्तारिकरण/दुरुस्ती/नुतनीकरण- सागरी मासेमारी क्षेत्रातील मासेमारी नौकांनी पकडून आणलेली मासळी सागरी किनाऱ्यावर उतरविण्यासाठी तसेच मासेमारीस जाण्यासाठी आवश्यक डिझेल, बर्फ व इतर आवश्यक सामानाची चढ-उतार करण्यासाठी नौकांची ये-जा विनासायास व जलद गतीने होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या 50 टक्के अर्थसहाय्यातून विभागामार्फत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी या योजनेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे.

योजनेचे निकष व अटी /शर्ती

• योग्य ठिकाण व जागेची पहाणी/ निवड

• अभियांत्रिकी व सामाजिक आर्थिक तपासणी व सर्वेक्षण आवश्यक

• मत्सबंदर/मासे उतरविणाऱ्या केंद्रांचे नकाशे व आरखडे

• आवश्यक तेथे हायड्रोलिक नमुन्याचा अभ्यास

• पर्यावरणीय नाहरकतीसाठी आवश्यक तेथे EIA/EMP चा अभ्यास अहवाल

• प्रस्तावित मत्सबंदर/मासे उतरविणाऱ्या केंद्रासाठी जागेचा ताबा आवश्यक

• प्रकल्प किंमत ही अद्ययावत SoRs नुसार प्रकल्प क्षेत्रात देय असल्यानुसार

• स्वयंमूल्याधारित प्रकल्प किंमतीसोबत एक ते सातचे कागदोपत्री पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे.

कार्यरत बर्फ कारखाना व शीतगृह यांचे नुतनीकरण/आधुनिकीकरण

सागरी क्षेत्रातील मासेमारी नौकांनी पकडून आणलेल्या मासळीस योग्य भाव मिळण्यासाठी मासळीवर विक्री व प्रक्रिया होईपर्यंत मासळीच्या साठवणुकीसाठी, तसेच मासेमारीदरम्यान पकडलेली मासळी ताजी व सुस्थितीत ठेवण्यासाठी नौकेवर बर्फ घेऊन जाण्यास मच्छीमार सहकारी संस्था व खाजगी उद्योजकामार्फत बर्फ कारखाने व शीतगृहे उभारण्यात आली आहेत. या बर्फ व शीतगृहांची वेळोवेळी दुरुस्ती, नुतनीकरण व उपलब्ध तंत्रज्ञानारुप नुतनीकरण व आधुनिकीकरण आवश्यक असल्याने सदर योजनेचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

योजनेचे निकष व अटी /शर्ती

• कार्यरत असलेल्या बर्फ कारखान्यातील इमारतीचे बांधकाम मशिनरी बदलणे, विद्युतीकरण पाणीपुरवठा इत्यादी बाबीचा समावेश.

• कार्यरत असलेल्या बर्फ कारखान्याची जागा ही लाभार्थीच्या मालकीची असणे आवश्यक आहे

• कार्यरत असलेल्या बर्फ कारखाना हा कमीत कमी 10 वर्षे जुना असणे आवश्यक आहे

• अर्थसहाय्य व्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम लाभार्थी ज्या संस्थेकडून कर्ज घेणार त्याबाबतचे कागदपत्र असणे आवश्यक आहे

• प्रकल्प किंमत ही अद्ययावत SoRs नुसार प्रकल्प क्षेत्रात देय असणे आवश्यक आहे.

मच्छीमारांसाठी मासेमारी करताना सुरक्षिततेची साधने

मासेमारीदरम्यान सागरी क्षेत्रातील मासेमारी नौकांवरील खलाशांचे जीवनमान खडतर व असुरक्षित असते. मासेमारी दरम्यान उद्भवणाऱ्या आपत्कालीन स्थितीत नौकेवरील खलाशांच्या व नौकेच्या सुरक्षिततेसाठी इस्त्रो या संस्थेने विकसीत केलेले डॅट (Distress Alert Transmitter) सयंत्र पुरवून त्याद्वारे किनाऱ्यावरील सनियंत्रण कक्षाकडे उपग्रहाद्वारे मदतीसाठी व आपदग्रस्त नौकेच्या अचूक ठिकाणाची माहिती देणे शक्य होणार आहे. याकरीता सदर योजना कार्यान्वित करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

योजनेचे निकष व अटी /शर्ती

सुरक्षित किटमध्ये युपीएस, वायरलेस, इकोसाऊंडर, लाईफ जॅकेट, लाईफबोयाज, डॅट, फिशफाईंडर search and risk beacon इत्यादी.

संबंधित राज्यांनी /केंद्रशासित प्रदेशांनी वरिल बाब क्र.1 मध्ये नमूद केलेल्या बाबींपैकी मासेमारीसाठी आवश्यक असलेल्या साधनांचा समावेश करावा. लाभार्थ्यांकडे नौका मालकाचे मालकीबाबतचे प्रमाणपत्र, रिअल काफ्ट अंतर्गत नौका नोंदणी प्रमाणपत्र, मासेमारी नौकांचे लायसन्स आणि नौका मालकाचे बायोमेट्रिक कार्ड इत्यादी बोटीची कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.

लेखक: दत्तात्रय कोकरे

धान्य चाळणी खरेदी

शेतमालामध्ये काडीकचरा, दगड, इ. नसल्यास अशा शेतमालास ग्राहकही जादा भाव देऊन खरेदी करण्यास उत्सुक असतात. तथापि, शेतामध्ये निघालेला माल हा स्वच्छ, काडीकचरा, खडे, माती विर हित नसतो. त्यामूळे शेतक यास कमी भाव मिळतो.

शेतकरी स्वत: उत्पादित करित असलेल्या शेतमालासाठी धान्य चाळणी यंत्रासारखी यंत्रसामुग्री शेतावर उभी करु शकत नाही, तसेच त्यास हे आार्थिकदृष्टया परवडण्यासारखे नाही. शेतमाल स्वच्छ करुन ग्राहकांना दिल्यास शेतमालास जादा बाजारभाव प्राप्त होऊ शकेल. या दृष्टीने शेतक याच्या शेतमालास जास्त रक्कम मिळून देण्यासाठी बाजार समित्यांनी बाजार आवारामध्ये धान्य चाळणी यंत्र बसविणे अत्यंत आवश्यक आहे. बाजार समित्या धान्य चाळणी यंत्र बस विण्यासाठी प्रोत्साहीत व्हाव्यात, यादृष्टीने धान्य चाळणी यंत्रासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय कृषि पणन मंडळाने घेतला आहे. धान्य चाळणी यंत्रासाठी धान्यचाळणी यंत्राच्या एकूण किंमतीच्या 10 टक्के किंवा रु. 2/- लाख यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम बाजार समितीस अनुदान म्हणून देण्यात येते.

स्त्रोत : महाराष्ट्र कृषि पणन मंडळ

आपला देश शेतीप्रधान आहे. या शेती व्‍यवसायाला संलग्‍न असा पशुपालन हा व्‍यवसाय फार पुरातन काळापासून केला जातो. समाजातील फार मोठा घटक या व्‍यवसायावर अवलंबून आहे. दुग्‍धव्‍यवसायातील नव-नवीन तंत्रज्ञानामुळे या पारंपरिक धंद्याला तेजीचे स्‍वरुप आले आहे. वाढत्‍या बेरोजगारीमुळे ग्रामीण भागातील तरुण शहराकडे धाव घेतात. ग्रामीण भागात विविध स्‍वयंरोजगाराच्‍या संधी निर्माण झाल्‍यास तेथील बेरोजगारी कमी होण्‍यास व आर्थिक परिस्‍थिती सुधारण्‍यास मदतच होणार आहे.

राज्‍यात शेतीला पूरक व्‍यवसाय म्‍हणून दुग्‍ध व्‍यवसायाची जोड दिल्‍यास शेतक-यांना वर्षभर खात्रीशीर व सातत्‍यपूर्ण उत्‍पन्‍न मिळेल. तसेच राज्‍याच्‍या दूध उत्‍पादनात वाढ होऊन ग्रामीण भागात स्‍वयंरोजगार देखील निर्माण होईल. या करिता राज्‍यात दुग्‍धोत्‍पादनास चालना देण्‍यासाठी सहा दुधाळ संकरित गाई/म्‍हशींचे गट वाटप करणे, ही राज्‍यस्‍तरीय योजना सुरु करण्‍यात आली आहे. या राज्‍यस्‍तरीय योजनेंतर्गत योजनेस (सर्वसाधारण/अनुसूचित जाती उपयोजना/आदिवासी उपयोजनेंतर्गत शासनाची प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्‍यात आली आहे. ही योजना खालील तपशीलानुसार सन 2011-2012 मध्‍ये राबविण्‍यात येणार आहे

योजनेचे स्‍वरुप

(आर्थिक निकष)

सहा संकरित गाई/म्‍हशींचा गट प्रति गाय/म्‍हैस 40 हजार रुपयांप्रमाणे 2 लक्ष 40 हजार रुपये,जनावरांसाठी गोठा 30 हजार रुपये, स्‍वयंचलित चारा कटाई यंत्र 25 हजार रुपये, खाद्य साठविण्‍यासाठी शेड 25 हजार रुपये,5.75 टक्‍के (+10.03 टक्‍के सेवाकर) दराने तीन वर्षाचा विमा 15 हजार 184 रुपये अशी एकूण 3 लक्ष 35 हजार 184 रुपये सहा संकरित गायी/म्‍हशींच्‍या एका गटाची किंमत ठरविण्‍यात आलेली आहे.

सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्‍यांना 6 दुधाळ जनावरांचा एक गट वाटप करतांना 50 टक्‍के अनुदान म्‍हणजेच 1 लक्ष 67 हजार 592 रुपये तर अनुसूचित जाती/जमातीच्‍या लाभार्थ्‍यांना 75 टक्‍के म्‍हणजेच 2 लक्ष 51 हजार 388 रुपये शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहील.

खुल्‍या प्रवर्गातील लाभार्थ्‍यांना अनुदाना व्‍यतिरिक्‍त उर्वरित 50 टक्‍के रक्‍कम तसेच अनुसूचित जाती/जमातीच्‍या लाभार्थ्‍यांना अनुदाना व्‍यतिरिक्‍त उर्वरित 25 टक्‍के रक्‍कम स्‍वत: अथवा बँक/वित्‍तीय संस्‍थेकडून कर्ज घेऊन उभारावी लागेल. बँक/वित्‍तीय संस्‍थेकडून कर्ज घेणा-या (खुल्‍या प्रवर्गासाठी 10 टक्‍के लाभार्थी हिस्‍सा व 40 टक्‍के बँकेचे कर्ज व अनुसूचित जाती/जमातीसाठी 5 टक्‍के लाभार्थी हिस्‍सा व 20 टक्‍के बँकेचे कर्ज) लाभार्थ्‍यांना या योजनेंतर्गत प्राधान्‍य दिले जाईल.

लाभार्थी निवडीचे निकष

सर्वसाधारण प्रवर्गातील तसेच अनूसूचित जाती/जमातींच्‍या लाभार्थ्‍यांची निवड पुढील प्राधान्‍यक्रमाने केली जाईल. 1)दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी, 2) एक हेक्‍टर पर्यंतचे भूधारक असलेले अत्‍यल्‍प भूधारक शेतकरी, 3) 1 ते 2 हेक्‍टर पर्यंतचे भूधारक असलेले अल्‍प भूधारक शेतकरी, 4) रोजगार व स्‍वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले सुशिक्षीत बेरोजगार, तसेच 5) वरील चारही गटात महिला बचत गटातील लाभार्थी.

लाभार्थी निवड समिती

लाभार्थ्‍यांची निवड जिल्‍हास्‍तरीय निवड समितीद्वारे करण्‍यात येईल. जिल्‍हाधिकारी या समितीचे अध्‍यक्ष तर जिल्‍हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त सदस्‍य-सचिव आहेत. विशेष जिल्‍हा समाज कल्‍याण अधिकारी, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्‍प अधिकारी, जिल्‍हा महिला व बालकल्‍याण अधिकारी, जिल्‍हा रोजगार व स्‍वयंरोजगार मार्गदर्शन अधिकारी,जिल्‍हा परिषदेचे जिल्‍हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे समितीचे इतर सदस्‍य आहेत.

सर्वसाधारण सूचना

अटी व शर्ती

या योजनेचा लाभ मिळण्‍यासाठी लाभार्थ्‍याने करावयाच्‍या अर्जाचा नमुना व त्‍यासोबत जोडावयाची इतर आवश्‍यक कागदपत्रे याचा तपशील तसेच गोठयाचा आराखडा पशुसंवर्धन आयुक्‍त त्‍यांच्‍या स्‍तरावर निश्‍चित करुन क्षेत्रीय अधिका-यांना पाठवतील. तसेच अर्जाचा नमुना पशुसंवर्धन आयुक्‍त व जिल्‍हाधिकारी यांच्‍या कार्यालयाच्‍या संकेत स्‍थळावर उपलब्‍ध करुन दिला जाईल. या योजनेचे विहीत नमुन्‍यातील अर्ज पशुधन विकास अधिकारी (विस्‍तार), पंचायत समिती स्‍तरावर उपलब्‍ध असतील.

लाभार्थी निवडतांना 30 टक्‍के महिलांना लाभार्थ्‍यांना प्राधान्‍य दिले जाईल

तालुकास्‍तरीय अधिकारी (पशुधन विकास अधिकारी (विस्‍तार) लाभार्थ्‍यांचे अर्ज स्‍वीकारुन प्राप्‍त झालेले सर्व अर्ज जिल्‍हा परिषदेच्‍या जिल्‍हा पशुसंवर्धन अधिका-यामार्फत जिल्‍हास्‍तरीय लाभार्थी निवड समितीच्‍या मान्‍यतेसाठी जिल्‍हा पशुसंवर्धनउपायुक्‍तांकडे सादर करतील. प्राप्‍त झालेल्‍या सर्व अर्जांची तारीखनिहाय नोंद स्‍वतंत्र नोंदवहीत ठेवण्‍यात येईल.लाभार्थ्‍यांचे अर्ज स्‍वीकारण्‍यासाठी एक महिन्‍याची मुदत दिली जाईल. या मुदतीनंतर अर्ज स्‍वीकारले जाणार नाहीत. या अर्जांची वैधता ही त्‍या आर्थिक वर्षातील उपलब्‍ध तरतुदीच्‍या मर्यादेच्‍या अधीन असेल. तसेच कोणत्‍याही स्‍वरुपात सदरील अर्ज पुढील आर्थिक वर्षासाठी ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. प्राप्‍त झालेल्‍या सर्व अर्जांची छाननी करुन एका महिन्‍याच्‍या कालावधीत जिल्‍हा निवड समितीमार्फत पात्र लाभार्थ्‍यांची निवड व प्रतीक्षा यादी करण्‍यात येईल. जिल्‍हास्‍तरीय लाभार्थी निवड समितीने निवड केलेल्‍या लाभार्थ्‍यांची यादी पशुसंवर्धन आयुक्‍त तसेच संबधित जिल्‍ह्याचे जिल्‍हाधिकारी आणि जिल्‍हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त यांच्‍या कार्यालयाच्‍या सूचनाफलकावर तसेच संकेतस्‍थळावर उपलब्‍ध करुन दिली जाईल. याशिवाय निवड झालेल्‍या लाभार्थ्‍यांना त्‍याबाबत कळविले जाईल.

या योजनेसाठी लाभार्थ्‍यांची निवड झाल्‍यावर लाभार्थ्‍यांनी एका महिन्‍याच्‍या कालावधीत लाभार्थी हिश्याची रक्‍कम अथवा बँकेचे कर्ज उभारणे आवश्‍यक राहील. असे न केल्‍यास प्रतीक्षा यादीवरील पुढील लाभार्थ्‍यास या योजनेंतर्गत लाभ दिला जाईल. एका कुटुंबातील एकाच व्‍यक्‍तीस या योजनेचा लाभ दिला जाईल. या योजनेंतर्गत लाभ मिळालेल्‍या लाभार्थ्‍यांस पुन्‍हा सदर योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ही योजना शक्‍यतो क्‍लस्‍टर स्‍वरुपात आणि अस्‍तित्‍वातील/प्रस्‍तावित दूध संकलन मार्गावरील गावांमध्‍ये राबविली जाईल आणि त्‍यानुसार लाभार्थ्‍यांची निवड केली जाईल

या योजनेमध्‍ये वाटप करावयाच्‍या दुधाळ जनावरांमध्‍ये एच एफ, जर्सी या संकरित गायी तसेच मु-हा व जाफराबादी या सुधारित जातीच्‍या म्‍हशी, प्रतिदिन 10 ते 12 लिटर दूध उत्‍पादन असलेल्‍या दुस-या/तिस-या वेतातील असाव्‍यात. शक्‍यतो 1-2महिन्‍यापूर्वी व्‍यालेल्‍या संकरित गायी/म्‍हशींचे वाटप करण्‍यात यावे. दुधाळ जनावरे लाभार्थ्‍यांच्‍या पसंतीने खरेदी करावीत, अशा मार्गदर्शक सूचना करण्‍यात आलेल्‍या आहेत.

दुधाळ जनावरे खरेदी समिती

दुधाळ जनावरे खरेदी समितीमध्‍ये संबंधित तालुक्‍याच्‍या पंचायत समितीचे पशुधन विकास अधिकारी (विस्‍तार), कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय दवाखान्‍याचे संस्‍थाप्रमुख (सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन/पशुधन विकास अधिकारी/सहायक पशुधन विकास अधिकारी/पशुधन पर्यवेक्षक), गावातील प्राथमिक सहकारी दूध संस्‍थेचे प्रतिनिधी, बँक प्रतिनिधी, विमा प्रतिनिधी आणि लाभार्थी यांचा समावेश असेल.

दुभत्‍या संकरित गाई/म्‍हशींची खरेदी शक्‍यतो राज्‍याबाहेरुन केली जाईल, त्‍यानुसार आवश्‍यक ते नियोजन केले जाईल. दुधाळ जनावरांच्‍या खरेदीनंतर जनावरे वाहतुकीचा संपूर्ण खर्च लाभार्थ्‍यास करावा लागेल. या योजनेखाली वाटप करण्‍यात येणा-या दुधाळ जनावरांचा लाभार्थी व संबंधित जिल्‍ह्यातील जिल्‍हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त यांच्‍या संयुक्‍त नावे 3 वर्षांसाठी विमा उतरविण्‍यात येईल. योजनेमध्‍ये वाटप केलेले जनावर मृत झाल्‍यास विम्‍याच्‍या पैशातून व खात्‍याच्‍या संमतीने लाभार्थ्‍यांना दुसरे जनावर खरेदी करुन पुरविण्‍यात येईल. सदर योजना राबवितांना प्रथमत: तीन दुधाळ जनावरांचा पुरवठा करण्‍यात येईल. सहा महिन्‍यानंतर किंवा सदरची तीन दुभती जनावरे आटल्‍यानंतर (यामधील जो कालावधी कमी असेल तदनंतर) उर्वरित तीन दुधाळ जनावरे पुरविण्‍यात येतील.

या योजनेंतर्गत लाभ दिलेल्‍या लाभार्थ्‍यांची यादी संबंधित पशुधन विकास अधिकारी(विस्‍तार) हे कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय संस्‍था व संबंधित ग्राम पंचायत स्‍तरावर उपलब्‍ध करुन देतील. पशुधन विकास अधिकारी (विस्‍तार) हे कार्यक्षेत्रातीलपशुवैद्यकीय संस्‍थांनी लाभार्थ्‍यांची नोंद पशुधनाच्‍या तपशीलासह स्‍वतंत्र नोंदवहीत घेणे तसेच इतर बाबतीत पाठपुरावा करतील.

दुधाळ जनावरांचे वाटप केलेले लाभार्थी ज्‍या पशुवैद्यकीय दवाखान्‍याच्‍या कार्यक्षेत्रात असतील त्‍या तालुका लघुपशु सर्वचिकित्‍सालयाचे सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय दवाखान्‍यावरील पशुधन विकास अधिकारी/पशुधन पर्यवेक्षक यांच्‍याद्वारे सदर दुधाळ जनावरांना आरोग्‍यविषयक आणि पैदाशीच्‍या सुविधा उपलब्‍ध करुन देण्‍यात येतील व त्‍याची नोंद स्‍वतंत्र नोंदवहीत घेतील. तसेच सदर अधिकारी/कर्मचा-यांमार्फत दर तिमाहीस वाटप केलेल्‍या दुधाळ जनावरांची लाभार्थी/पशुपालक यांच्‍या घरी जाऊन 100 टक्‍के पडताळणी करतील व त्‍याचा अहवाल पशुधन विकास अधिकारी (विस्‍तार) यांच्‍यामार्फत वरिष्‍ठास सादर केला जाईल. पशुधन विकास अधिकारी (विस्‍तार) हे तालुक्‍यात वाटप केलेल्‍या एकूण दुधाळ जनावरांच्‍या 25 टक्‍के जनावरांची प्रत्‍यक्ष पडताळणी करतील. जिल्‍हा परिषदेचे जिल्‍हा पशुसंवर्धन अधिकारी व जिल्‍हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त हे जिल्‍ह्यात वाटप केलेल्‍या एकूण दुधाळ जनावरांपैकी प्रत्‍येकी 10 टक्‍के जनावरांची प्रत्‍यक्ष पडताळणी करतील व तसा अहवाल वरिष्‍ठास सादर करतील.

योजना कालावधी संपल्‍यानंतर 6 महिन्‍यांनी पशुसंवर्धन आयुक्‍त हे प्रत्‍येक विभागासाठी प्रादेशिक सह आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली समिती नेमून या योजनेचे मूल्‍यमापन सदर समितीद्वारे करतील. या अहवालानुसार पशुसंवर्धन आयुक्‍त अभिप्रायासह सदर योजनेचा मूल्‍यमापन अहवाल शासनास सादर करतील. या अहवालानुसार सदरची योजना 12 व्‍या पंचवार्षिक योजना कालावधीत राबविण्‍यासंदर्भात शासनस्‍तरावर निर्णय घेण्‍यात येईल.

लाभार्थ्‍यांस हा व्‍यवसाय किमान 3 वर्षे करणे आवश्‍यक राहील. लाभार्थ्‍यांनी योजनेंतर्गत दिलेल्‍या शासकीय अनुदानाचा गैरविनियोग केल्‍याचे निदर्शनास आल्‍यास अनुदानाची व्‍याजासह एक रकमी वसुली महसूली कार्यपध्‍दतीने लाभार्थ्‍यांकडून केली जाईल. लाभार्थ्‍यांना विहीत नमुन्‍यातील बंधपत्र दुय्यम निबंधक यांच्‍याकडे नोंदणीकृत करुन भरुन द्यावे लागेल. याशिवाय लाभार्थ्‍यांकडे 6 दुधाळ जनावरांचे पालन करण्‍यासाठी पुरेशी जागा उपलब्‍ध असावी. लाभार्थ्‍याने दुग्‍ध व्‍यवसाय/गो/म्‍हैस पालन विषयक प्रशिक्षण घेणे आवश्‍यक राहील.

सदर योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी संबंधित जिल्‍ह्याचे जिल्‍हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍तहे राहतील. विभागीय स्‍तरावर संबंधित प्रादेशिक सह आयुक्‍त पशुसंवर्धन व राज्‍याकरिता आयुक्‍त पशुसंवर्धन हे सनियंत्रण अधिकारी राहतील.

लेखक  राजेंद्र सरग

जिल्‍हा माहिती अधिकारी

परभणी

शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसायासाठी शासन नेहमीच मदत करीत आहे. वंचितांना अधिक न्याय मिळावा यासाठी दुधाळ जनावरे व शेळी वाटप ही योजना आहे.

अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी दुधाळ जनावरे गट वाटप योजना, शेळी गट वाटप योजना आणि शेळ्या, मेंढ्या आणि कोंबड्यांना जंतुनाशके पाजणे, क्षार मिश्रणे पुरविणे अशा विविध योजना राबविल्या जात आहेत. त्याचा लाभ लाभार्थ्यांनी घेतला पाहिजे.

दुधाळ जनावरे गट वाटप योजना ही जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी राबविली जाते. या योजनेंतर्गत 75 टक्के अनुदानावर दोन दुधाळ जनावरे गट वाटप केले जाते. दोन जनावरांमुळे कुटुंबाला नियमित उत्पन्नाची सोय होते हे विशेष.

या योजनेच्या निकष आणि अटीमध्ये लाभार्थी निवड जिल्हास्तरीय निवड समितीमार्फत प्राधान्यक्रम (उतरत्या क्रमाने) दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी, अत्यल्प भूधारक शेतकरी (1 हेक्टरपर्यंतचे भूधारक ), अल्प भूधारक शेतकरी (1 ते 2 हेक्टरपर्यंतचे भूधारक ) आणि सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले तसेच महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र. 1 ते 4 मधील ) अशी केली जाते.

या योजनेचे अर्ज नजिकच्या पंचायत समितीच्या पशुसंवर्धन विभागात उपलब्ध असून परिपूर्ण अर्ज पशुसंवर्धन विभाग, पंचायत समिती येथे सादर करावेत.

या योजनेसाठी लागणारी कागदपत्र

• फोटो.
• सातबारा उतारा.
• अनुसूचित जातीचे असल्याबाबत जातीचा दाखला.
• रेशनकार्ड.
• घराचा उतारा.
• रहिवाशी दाखला.
• 2001 नंतर तिसरे अपत्य नसल्याबाबत दाखला.
• दारिद्र्यरेषेखालील असल्यास त्याचा दाखला.
• बँक कर्ज प्रकरण करणार असल्यास संबंधित बँकेचे हमीपत्र आवश्यक आहे.

या अर्जावर गट विकास अधिकारी व पशुधन विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांची शिफारस आवश्यक आहे.
शेळ्या, मेंढ्या आणि कोंबड्यांना जंतुनाशके पाजणे ही योजना देखील खूप फायद्याची आहे. जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत 100 टक्के अनुदानावर अनुसूचित जातीच्या लाभधारकाकडील शेळ्या, मेंढ्या व कोंबड्यांना जंतुनाशके पाजणे तसेच क्षारमिश्रणे पुरविणे, परजिवी किटकांचे नियंत्रण करण्यासाठी औषधे वाटप योजना राबविली जाते.
या योजनेचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर घेता येवू शकतो. ही योजना जिल्ह्यातील सर्व अनुसूचित जातीतील पशुपालकांसाठी राबविली जाते. पशुधनास औषधे हवी असल्यास ती नजीकच्या पशुवैद्यकीय संस्थेतून तत्काळ उपलब्ध करुन दिली जातात.

या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा आणि योजनेचा लाभ घ्यावा.

माहिती संकलन – विभागीय माहिती कार्यालय,
कोकण विभाग, नवी मुंबई.

कृषिप्रधान भारतामधील महाराष्ट्राचे ग्रामीण भागात शेतीशी निगडीत असलेल्या रेशीम उद्योगातून अनेक शेतकरी बांधवांचे जीवनमान उंचावले आहे. या उद्योगातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊन शहरांकडे जाणारा लोंढा थांबविण्यात काही अंशी मदत झालेली आहे. आज काळाची गरज ओळखून शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पिकांऐवजी एकात्मिक शेतीचा विचार करणे गरजेचे झाले आहे. यामध्ये इतर पिकांबरोबरच रेशीम उद्योगासारख्या महिन्याला उत्पन्न देणाऱ्या रेशीम शेती उद्योगाचा विचार करणे व अंमलात आणणे आवश्यक आहे.

रेशमाचे प्रकार – अळीच्या खाद्य प्रकारावरून रेशमाचे 4 प्रकार पडलेले आहेत. तुती रेशीम, टसर रेशीम, मुगा रेशीम व एरी रेशीम हे ते 4 प्रकार. एकूण रेशीम उत्पादनाचे 90 ते 95 टक्के तुती रेशीमचे उत्पादन घेतले जाते. तसेच रेशमाच्या चारही प्रकारात हे उच्च दर्जाचे गणले जाते. महाराष्ट्रामध्ये तुती रेशीम व टसर रेशीम या दोन प्रकारचे रेशीम उत्पादन घेतले जाते. तुती रेशीम हे पुणे, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर विभागातील 24 जिल्ह्यांमध्ये तर टसर रेशीम हे पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली या 4 जिल्ह्यांमध्ये घेतले जाते. तुती रेशीम उद्योगासाठी लागणारे अंडीपूंजाचे उत्पादन गडहिंग्लज येथे करण्यात येते.

• तुती रेशीम उद्योग – राज्यातील भौगोलिक परिस्थिती व हवामान रेशीम उद्योगासाठी पूरक आहे. उन्हाळ्यातील काही महिने वगळता राज्यातील हवामान तुतीची वाढ जोमाने होण्यास पोषक आहे. यासाठी पर्जन्यमान 600 ते 2500 मि.मि./ वार्षिक तसेच पावसाळ्यात दहा दिवसांतून एकदा 50 मि.मि. पाऊस झाल्यास तुतीची चांगली वाढ होते. यासाठी जमीन ही खोल पाण्याचा योग्य निचरा होणारी, चांगल्या प्रकारे ओलावा टिकवून ठेवणारी व भुसभुशीत असावी. तसेच तापमान 13 ते 40 अंश सेल्सिअस, पाच ते दहा तास सूर्यप्रकाश या बाबी तुती वाढीस पोषक ठरतात.

• तुती रेशीम उद्योगाचे फायदे-

1. रेशीम उद्योगापासून नियमित शाश्वत उत्पन्न मिळू शकते.

2. एकदा तुती लागवड केली की 12 ते 15 वर्ष लागवडीचा खर्च येत नाही. तसेच एकदा किटक संगोपन गृह बांधले व साहित्य खरेदी केली की पुन्हा खर्च येत नाही.

3. तुती रोपांची लागवड केल्यापासून 3 ते 4 महिन्यात तुती बाग किटक संगोपनासाठी योग्य होते. त्यामुळे इतर व्यापारी पिके अथवा फळ बागेच्या तुलनेत तुती लागवडीपासून उत्पादन कमी कालावधीत सुरू होते.

4. कमी पाण्यातही तुती जगत असल्यामुळे उन्हाळ्यात अथवा दुष्काळात दोन महिने पाणी नसतानाही तद्नंतर मिळालेल्या पाण्यावर बागा पुन्हा उगवून येते.

5. किड व रोग तसेच नैसर्गिक आपत्ती जसे अवकाळी पाऊस, गारपीट पासून बागेस विशेष नुकसान होत नाही.

6. इतर बागायती पिकांच्या तुलनेत तुतीच्या झाडांना पाणी कमी लागते.

7. रेशीम अळ्यांच्या संगोपनासाठी पाला वापरला जात असल्याने तुती बागेस किटकनाशके बुरशीनाशके इत्यादी फवारणी खर्च येत नाही.

8. किटक संगोपन संपल्यावर तुती बागेत उरलेला पाला तसेच अळ्यांनी खाऊन राहिलेला पाला जनावरांना दिल्यास त्यांच्या दुधाच्या प्रमाणात व फॅटसच्या प्रमाणामध्ये वाढ होते. रेशीम उद्योग व शेळीपालन किंवा रेशीम उद्योग व दुध व्यवसाय यासारख्या जोड उद्योगांमध्ये शेतकरी चांगला जम बसवू शकतात.

9. संगोपानातील कचरा, काड्या, अळ्यांची विष्ठा, खाऊन राहिलेला पाला हे कुजवून चांगले खत तयार होते व हा काडीकचरा गांडुळास दिल्यास अतिशय चांगल्या प्रकारचे गांडूळ खत यापासून मिळते.

10.घरातील स्त्रीया, ज्येष्ठ माणसे आपली कामे सांभाळून हा उद्योग करु शकतात तसेच घरातील व्यक्तीद्वारे सहज व सुशिक्षित बेरोजगार यांना करण्यासारखा व 50 ते 60 टक्के महिलांचा सहभाग असणारा उद्योग आहे.

11. रेशीम अळ्यांचे योग्य संगोपन, अळ्यांना पुरेशी जागा व पोषक खाद्य दिल्याने 100 अंडीपुंजाला कमीत –कमी 60 किलो कोष उत्पादन होते.

12. उत्पादित केलेल्या कोषास शासनाचा हमीभाव रु. 178.50 प्रति किलो आहेच परंतु बाजारात त्याची किंमत सरासरी 300 रुपये प्रतिकिलो पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे 100 अंडीपुंजाचे पीक घेतले तर 18000 रुपये तर 200 अंडीपुंजाचे पीक घेतले तर 36000 रुपये एका पिकास 30 दिवसात मिळतात.

13. एका एकर बागेमधून वर्षाला कमीत कमी 4 पिके तर जास्तीत जासत 6 पिके घेता येतात. यावरुन वर्षाला कमीत कमी 1 लाख 20 हजार रुपये उत्पादन मिळते.

14. कोषापासून धागा काढून त्यापासून कापड तयार करणे हा मुख्य भाग असला तरीही याशिवाय कमी प्रतिच्या कोषापासून फुले, बुके, हार, तोरण, वॉल पिस या बाबी तयार करता येतात.

15. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी अतिशय चांगला व्यवसाय.

• तुती रेशीम सुरू करण्यासाठी आवश्यक बाबी –

1. शेतकऱ्यांकडे किमान अर्धा ते एक एकर पाण्याचा निचरा होणारी व आठमाही पाण्याची सोय असलेली जमीन

2. एक एकर तुती लागवडीसाठी 500 रुपये शासकीय नोंदणी फी जमा करावी लागते.

3. नोंदणीसाठी शेतीचा 7/12, 8 अ उतारा, आधार कार्ड, निवडणूक कार्ड, राष्ट्रीयकृत बँकेचे खाते व पासपोर्ट साईजचे दोन फोटो, मनरेगा करीता जॉब कार्ड आवश्यक आहे.

4. तुती लागवड करणे, किटक संगोपन साहित्य खरेदी व आदश्र किटक संगोपन गृह बांधकामाची क्षमता

5. रेशीम उद्योग करण्यासाठी मानसिक तयारी

• रेशीम उद्योगासाठी मिळणाऱ्या सोयी सवलती-

1. शासनामार्फत रेशीम उद्योगाचे मोफत प्रशिक्षण, वेळोवेळी प्रत्यक्ष बागेस भेट देऊन तसेच मेळावे, चर्चासत्र, कार्यशाळा आयोजित करुन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन देण्यात येते.

2. मोफत प्रशिक्षण व अभ्यास दौरे आयोजित करुन शेतकऱ्यांना रेशीम उद्योग विषयी माहिती करुन दिली जाते.

3. म.गा.रो.ग्रा.ह. योजनेमध्ये किटक संगोपन गृह बांधकामासाठी 1000 स्क्वे. फुटासाठी 91863 रुपये, 600 स्क्वे. फुटासाठी 60229 रुपये तर 225 स्क्वे. फुटासाठी 33370 अनुदान देण्यात येते.

4. योजनेअंतर्गत गट रेशीम करिता तुती गट लागवड व किटक संगोपन करिता कुशल व अकुशल कामासाठी तीन वर्षात एकूण 1 लाख 98 हजार 812 रुपये देण्याची तरतूद आहे.

• केंद्र व राज्य शासनाच्या येाजना-

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) योजना :

या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय क्रमांक मग्रारो 2014/प्र.क्र.79/रोहयो-5, दिनांक 31 मार्च 2016 अन्वये संपूर्ण राज्यात रेशीम उद्योग विकास योजना राबविणे व रेशीम किटक संगोपन गृह बांधकाम या दोन्ही योजना संयुक्तपणे राबविण्यास मान्यता दिली असून या योजनेमध्ये तुती लागवड, जोपासना, नर्सरी, कोष काढणे याबरोबरच किटक संगोपन गृह बांधकामासाठी अकुशल व कुशल कामाकरिता मोबदला देण्यात येतो. या योजनेमध्ये मिळणाऱ्या अनुदानाचा तपशील पुढील प्रमाणे..

मनरेगा अंतर्गत तुती लागवडीसाठी तीन वर्षात दिले जाणारे अनुदान तपशिल एकक: प्रती लाभार्थी एक एकर (रक्कम रुपयात)

अ.क्र.	वर्ष	मजुरी अकुशल	सामुग्री कुशल	एकूण रुपये
1	प्रथम	56682	32160	88842
2	द्वितीय	40200	19285	59485
3	तृतीय	40200	10285	50485
	एकूण	137082	61730	198812

मनरेगा अंतर्गत किटक संगोपन गृह बांधकामासाठी दिले जाणारे अनुदान (रक्कम रुपयात)

अ.क्र.	किटक संगोपन गृहाचा प्रकार	मजुरीअकुशल	सामुग्रीकुशल	एकूण	अनुदान देय वर्ष
1	मॉडेल-1(1000 चौ.फु.)	42813	49050	91863	प्रथम वर्ष
2	मॉडेल-2(600 चौ.फु.)	25929	34300	60299	प्रथम वर्ष
3	मॉडेल-3(225 चौ.फु)	14070	19300	33370	प्रथम वर्ष

• पात्र लाभार्थी निकष पुढीलप्रमाणे –

1. अनुसूचित जाती

2. अनुसूचित जमाती

3. भटक्या जमाती

4. भटक्या विमुक्त जमाती

5. दारिद्र्य रेषेखालील इतर कुटुंबे

6. महिला प्रधान कुटुंबे

7. शारिरीक अपंगत्व प्रधान असलेली कुटुंबे

8. भूसूधार योजनेचे लाभार्थी

9. इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी

10. अनुसूचित जमातीचे व अन्य परंपरागत वन्य निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 नुसार पात्र लाभ व्यक्ती

11. कृषि कर्ज माफी योजना सन 2008 नुसार अल्प भूधारक (एक हेक्टरपेक्षा जास्त दोन हेक्टरपर्यंत) व सिमांत शेतकरी (एक हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र)

• मजुरी अंतर्गत समाविष्ट कामे – जमीन तयार करणे, शेणखत पसरविणे, सरी वरंबे तयार करणे, तुती रोपे लागवड, आंतर मशागत, खते व औषधी देणे, तुती छाटणी, गळ फांद्या काढणे, फांदी कापणे, शेड निर्जंतुकीकरण, चॉकी किटक संगोपन व कोष काढणे (एकूण 682 मनुष्य दिवस 201 रुपये प्रती मुनष्य दिवस याप्रमाणे)

• मनरेगाचा लाभ घेण्याकरिता आवश्यक बाबी-

1. लाभार्थी मनरेगा निकषाप्रमाणे पात्र असावा.

2. किमान अर्धा ते एक एकर सिंचनाची सुविधा असलेली बागायती स्वत:च्या मालकीची जमीन असावी.

3. शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे गटाने रेशीम शेती करण्याची तयारी असावी.

4. ग्रामपंचायतीचा मनरेगाच्या कृती आराखड्यामध्ये समावेश आवश्यक

5. ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक

6. पाणी उलब्धता प्रमाणपत्र आवश्यक

7. तुती रोपापासून लागवड करण्याची तयारी असावी

8. लाभार्थी स्वत: जॉब कार्डधारक असून शेतीमध्ये काम करणे आवश्यक आहे.

• आवश्यक कागदपत्रे –

मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, बॅंक पासबुक, फोटो, 7/12, 8अ, पाणी उपलब्धता, ग्रामसभेचा ठराव.

• संपर्क –

• रेशीम विकास अधिकारी

जिल्हा रेशीम कार्यालय

प्लॉट नं. 15, प्रोझोन मॉलसमोर

सिडको एन-1, औरंगाबाद

संपर्क- 0240 -2475747

राज्यात शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी राज्य शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून सतत प्रयत्नरत आहे. यासाठी राज्य शासनाने मागेल त्याला शेततळे देत शाश्वत सिंचनाची सोय करुन देण्याचा प्रयत्न गेल्या दोन वर्षांपासून चालवला आहे. त्यामुळे मोसमी पावसावर अवलंबून असलेली शेती ही जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे यांच्या माध्यमातून कायमस्वरुपी सिंचनव्यवस्था निर्माण करुन देण्यात विद्यमान शासन यश्स्वी होताना दिसत आहे. राज्याच्या प्रादेशिक संरचनेचा विचार केला असता, पूर्व विदर्भात शेतीला शाश्वत सिंचन व्यवस्था निर्माण करुन देणे सोईचे आहे. कारण या भागात माजी मालगुजारी तलाव, बोड्या, तळे तसेच तलाव आदी सिंचनाचे स्रोत सहज उपलब्ध झाले आहेत.

या जलाशयांचा केवळ भात पिकासाठीच उपयोग न करता शेतकऱ्यांनी शेतीपूरक व्यवसाय करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्त अनूप कुमार यांच्या कल्पनेतून तलाव तेथे मासोळी अभियान राबविले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा आणि नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शेतीसोबतच मत्स्य व्यवसायाकडे वळले पाहिजे, यासाठी श्री नितीन गडकरी कृषी व कौशल्य विकास केंद्र थडीपवनी येथे मत्स्यशेतीवर आधारीत ‘मास्टर्स ट्रेनर्स’ प्रशिक्षण कार्यशाळा विभागीय आयुक्तांनी आयोजित केली होती. शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसायांकडे वळविणे आवश्यक असून कृषीक्षेत्रावरील भार कमी करण्यासाठी पूर्व विदर्भातील नैसर्गिक जलस्त्रोतांचा वापर करून ‘तलाव तेथे मासोळी’ उपक्रमाच्या माध्यमातून गोड्या पाण्यातील ‘नीलक्रांती’ला चालना मिळणार आहे.

पूर्व विदर्भात गोड्या पाण्यातील जलसाठ्यांची मोठी संख्या असून गोड्या पाण्यातील भूजल क्षेत्रात मत्स्यव्यवसायासाठी अत्यंत चांगला वाव आहे. या विभागात 14 मोठे प्रकल्प, 49 मध्यम प्रकल्प आणि राज्य व स्थानिक क्षेत्र मिळून 618 लघूसिंचन प्रकल्प आहेत. तसेच 6734 माजी मालगुजारी तलाव गोड्या पाण्यातील मत्स्यसंवर्धनासाठी उपयुक्त असून त्यापैकी 1420 तलावांचे पुनरूज्जीवनाचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्याचा मासेमारीतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी या कार्यशाळेचा नक्कीच उपयोग होणार आहे.

पूर्व विदर्भात गोड्या पाण्यातील नीलक्रांतीला चालना देण्यासाठी मत्स्यजीरे ते मत्स्यबोटुकली आणि बोटुकली ते मत्स्यसंवर्धन उत्पादन कार्यक्रम दोन टप्प्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात नागपूर जिल्ह्यातील 70 महसुली मंडळांची निवड करण्यात आली आहे. तर वर्धा जिल्ह्यातील 47, भंडारा 34, गोंदिया 33, चंद्रपूर 50 आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील 40 अशा एकूण 274 महसुली मंडळात नीलक्रांतीचा पहिला टप्पा राबविला जाणार असून दुसऱ्या टप्प्यातही 64 तालुक्यातील तितक्याच महसुली मंडळात हा कार्यक्रम नियोजित आहे. यामध्ये एकूण 275 तलावांची निवड करण्यात आली असून, 302.66 हेक्टर जलक्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. तर हा मत्स्यउत्पादनाचा कार्यक्रम प्रती हेक्टरी 60 दशलक्ष मत्स्यजिरे दराप्रमाणे 15939 लाखांचे संचयन करण्यात येणार आहे. तर संवर्धनानंतर 10 ते 15 टक्के मिळकतीप्रमाणे 1594 लाख मत्स्यबोटुकलीचे उत्पादन मिळणार आहे. या बोटुकलींच्या संवर्धनानंतर दुसऱ्या टप्प्यात 7538.25 मेट्रीक टन उत्पादन अपेक्षित आहे.

सध्याच्या स्थितीत नागपूर विभागाअंतर्गत मत्स्यव्यवसायासाठी एकूण 85070 हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. राज्याचे एकूण मत्स्य उत्पादन 579685 मेट्रीक टन असून त्यापैकी भूजल क्षेत्रातून 145570 लक्ष मेट्रीक टन उत्पादन होत आहे. यामध्ये पूर्व विदर्भातील माजी मालगुजारी तलाव, तळे, बोड्या आणि हंगामी पाणीसाठा असणारे शेततळ्यांमध्ये मत्स्यशेती केल्यास उत्पादन वाढवता येईल. सद्यस्थितीत राज्याच्या एकूण भूजल मत्स्योत्पादनापैकी नागपूर विभागाचा वाटा 36.44 टक्के आहे. राज्य शासन पुढील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी प्रयत्नरत असून त्यासाठी शेतकऱ्यांनी दुग्ध, मत्स्य, फलोत्पादन, भाजीपाला उत्पादन, कुक्कुटपालन, शेळी-मेंढी पालन, तुती लागवड व रेशीम कीट पालन, टसर रेशीम उत्पादनासाठी शेतकरी सहभागी झाल्यास ते आर्थिकदृष्ट्या संपन्न होणार आहेत, असा दुर्दम्य विश्वास विभागीय आयुक्तांना आहे.

विदर्भात देशी मागूर, कोळंबी, कार्प, कटला, रोहू, मृगळ, जयंती, झिंगा, कालबासू, पिलपिलीया, सिंगी इत्यादी माशांचे पूर्व विदर्भातील गोड्या पाण्यात भरघोस उत्पादन घेण्यास ढिवर बांधवांना वाव आहे. येथील शेती ही मुळातच मोसमी पावसावर अवलंबून असल्यामुळे धान उत्पादन करण्याऱ्या जिल्ह्यात बहुतांश एकल पीक घेतले जाते. त्यामुळे या भागातील तलाव तेथे मासोळी या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी त्यांचे शेतीशिवायही उत्पादन वाढवू शकतात. या भागातील कमी उत्पन्न असलेली शेतकरी, शेतमजूर, भूमीहिन कुटुंबाची दरडोई उत्पन्न वाढविता येणार आहे. राज्याच्या तुलनेत नागपूर विभागाचे दरडोई उत्पन्न हे 29 टक्के कमी आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व्यक्ती, स्वयंसहाय्यता गट, महिला बचत गट, पारंपारिक मत्स्यव्यावसायीकांना यासाठी प्रेरित करुन त्यांना उपजीविका मिळवून देता येणार आहे. तसेच सध्या मत्स्यव्यवसायासाठी वापर केला जात नाही, अशा तलाव, बोडी, तळ्यांचा मत्स्यव्यवसायासाठी वापर करुन अधिकाधिक मत्स्योत्पादन प्राप्त करता येणार आहे. गोडया पाण्यात आढळणा-या स्थानिक उच्चप्रतीच्या व आहारात उपयुक्त अशा मासोळीचे उत्पादन वाढवून येणारी पिढी ही सुदृढ होणार आहे.

एक हेक्टर क्षेत्र असलेल्या तलावात पाच हजार मत्स्यबीज असलेल्या जीऱ्यांपासून बोटुकली निर्माण करता येणार आहे. या विशेष प्रशिक्षणामुळे पूर्व विदर्भातील मासेमारी व्यवसायाला चालना मिळणार आहे. या भागात नीलक्रांती घडविण्यासाठी ओडीशा आणि छत्तीसगडमधील विशेष तज्ञ वेळोवेळी मार्गदर्शन करणार आहेत. यासाठी शासकीय मत्स्यबीज केंद्र पेंच, केळझर, बोरधरण, शिवणीबांध, इटियाडोह, अमलनाला आणि चारगाव येथून तसेच मत्स्यव्यसाय सहकारी संस्था आणि इतर सोयीच्या ठिकाणांहून शासकीय मत्स्यबीज केंद्रांवरुन मत्स्यजीरे दीड हजार रुपये प्रती लाख अशी मिळतील.

-प्रभाकर बारहाते, माहिती सहाय्यक, नागपूर.

भारताची अर्थव्यवस्था शेतीप्रधान असुन देशाची 165.7 लाख हेक्टर जमिन ही अन्नधान्य पिकाखाली येत असुन त्यातुन 426.71 लाख मे.टन अन्नधान्य, डाळी, तेलबिया, कापूस, ज्युट, ऊस इ.पिकांचे उत्पादन होते. अन्नधान्याचे उत्पादनात मोठा प्रमाणावर वाढ होत आहे.

गोदामाची आवश्यकता

मोठा प्रमाणावर अन्नधान्याचे उत्पादन होत असुनही शेतक-याला त्याने उत्पादीत केलेल्या मालाला किफायतशीर किंमत मिळत नाही, करिता खालील कारणास्तव गोदामाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

शास्त्रोक्त पध्दतीने गोदामामध्ये अन्नधान्य साठविले जात नसल्याने अन्नधान्याची नासधुस मोठा प्रमाणावर होत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय संपत्तीचे मोठा प्रमाणात नुकसान होते.

शेतकरी आपले घरातच, खळ्यावर धान्य ठेवत असल्याने उंदीर, पक्षी, किड यांचेपासून धान्याचे नुकसान होते. तसेच मालाचा दर्जा कायम राहत नाही. त्यामुळे किंमत मिळत नाही.

शेतक-यांजवळ साठवणुक क्षमता नसल्याने तसेच त्याला पैशाची अंत्यंत गरज असल्याने तो आपला माल काढणीनंतर लगेच बाजारामध्ये विकण्यासाठी नेतो. पिक सिझन मध्ये अन्न धान्याचे बाजारभाव पडत असल्याने त्याच्या मालाला योग्य ती किंमत मिळत नाही.

गोदामाची अपुरी संख्या व शेतक-यांजवळ साठवणुक क्षमता कमी असल्याने त्याने साठवणुक केलेल्या मालाचा दर्जा कायम राहत नाही.

गोदाम योजनेचे फायदे

• मालाची शास्त्रोक्त पध्दतीने साठवणुक केल्याने मालाचा दर्जा कायम राहतो.
• मालाचे ग्रेडींग केल्यामुळे मालाला किंमत जास्त मिळते.
• गोदामामध्ये मालावर औषधांची फवारणी, किटकनाशके यांचा आवश्यकतेनुसार वापर होत असल्याने माल किड, उंदीर, किटके यांचेपासुन संरक्षित राहतो.
• गोदामामध्ये माल ठेवल्याने बाजारातील चढत्या भावाचा शेतक-यास फायदा मिळतो व त्याचे उत्पन्नात भर पडते.
• गोदामात ठेवलेल्या मालावर धान्य कर्ज तारण योजनेमार्फत प्रचलित भावाच्या 75 पर्यत कर्ज मिळते. त्यामुळे शेतक-याची पैशाची गरज भागते.
• व्यावसायिकपणे गोदाम योजना राबविल्यास शेतकरी, सहकारी संस्था यांना उत्तम व्यवसाय करता येतो. त्यामुळे उत्पन्नात भर पडते. बेकारी दूर होण्यास मदत होते.

वरील प्रमाणे ग्रामीण गोदामांची आवश्यकता व गोदामाचे मिळणारे फायदे विचारात घेऊन केंद्र शासनाने सन 2001-02 पासून ग्रामीण गोदाम योजना संपुर्ण देशासाठी लागु केली आहे. सदर योजनेमध्ये केंद्र शासनाने दि.26/6/2008 पासून काही सुधारणा केलेल्या असून 11 व्या योजनेमध्ये या योजनेचा समावश करुन सदर योजनेला 31 मार्च 2012 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाची नेमणूक केली आहे.
देशामध्ये कृषि उत्पादनाच्या साठवणूकीच्या पुरेशा सुविधा नसल्याने केंद्र शासनाने ग्रामिण गोदाम योजनेचे माध्यमातून गोदामांचे जाळे संपुर्ण देशामध्ये पसरविण्याचे ठरविले आहे. या योजनेची प्रमुख वैशिष्ठे खालील प्रमाणे :

केंद्र शासनाचे कृषि विपणन सल्लागार, (डि.एम.आय.) यांची नाबार्ड मार्फत देशाचे ग्रामीण भागात (महानगरपालिका कार्यक्षेत्राचे बाहेर) धान्य साठवणूकीचे नविन गोदाम उभारण्यासाठी व अस्तित्वातील गोदामांची दुरुस्ती/क्षमतावाढीसाठी बांधकाम खर्चाच्या 25 टक्के अनुदान योजना.

उद्देश

ग्रामीण भागात अन्न धान्याच्या शास्त्रोक्त पद्धतीने साठवूक क्षमतेत वाठ करण्यासाठी ग्रामिण गोदाम योजना असून या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांची धान्य, प्रक्रिया केलेले शेती उत्पादन, ग्राहकोपयोगी वस्तु तसेच कृषि उत्पादनांशी निगडीत आवश्यक साधन सामुग्री साठवणूकीची गरज भागविणे, शेती उत्पादनाचे प्रतवारी, प्रमाणीकरण व गुणनियंत्रण यास उत्तेजन देऊन त्याच्या पणन/विक्री व्यवस्थेस चालना देणे, कृषि उत्पादनाच्या सुगीच्या काळात कमी बाजार भावाने होणाऱ्या विक्रीस आळा घालणे, पणन व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची पत सुधारणा करुन देशातील शेतकरी व कृषि पणन व्यवस्थेस बळकटी प्राप्त होणेसाठी गोदामात साठविलेल्या शेतमालाच्या गोदाम पावतीवर वित्त पुरवण्यासाठी शेतमाल तारण कर्ज उपलब्ध करुन देणे.

योजनेची सुरुवात

सन 2002 पासून सदर योजना लागू. योजना अंमलबजावणीचे सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांनुसार दि.26 जुन, 2008 पासून दि. 31 मार्च, 2012 पर्यंत सुधारीत योजना कृषि प्रकिया महामंडळे, वखार महामंडळे इ.

गोदामाचे ठिकाण व आकार

प्रस्ताव धारकास महानगरपालिका कार्यक्षेत्राचे बाहेर गोदाम उभारणी साठी त्याचेइच्छेनुसार गोदामाची क्षमता ठरविण्याचे स्वातंत्र्य, मात्र अनुदानासाठी गोदामाची क्षमता किमान 100 मे.टन. व जास्तीत जास्त 10,000 मे.टन आवश्यक.

उद्दीष्ठे

सुधारीत योजनेअंतर्गत 85 लाख मे.टन क्षमतेच्या नविन गोदामांची उभारणी व 5 लाख मे.टन क्षमतेच्या गोदामांची दुरुस्ती करण्याचे (एकुण 90 लाख मे.टन) उद्दीष्ठ. (एकुण क्षमतेपैकी 5 लाख मे.टन क्षमता लहान शेतकरी व 5 लाख मे.टन सहकारी संस्थांसाठी आरक्षीत)

अनुदान

• उत्तर-पुर्वेकडील राज्ये, डोंगरी भाग आणि महिला व त्यांचे स्वयंसहाय्यता गट/त्यांच्या सहकारी संस्था, अनुसुचित जाती/जमातीचे प्रस्ताव धारक व त्यांचे स्वयंसहाय्यता गट/त्यांच्या सहकारी संस्था यांना प्रकल्प खर्चाच्या 33.33 टक्के अनुदान देय. (एकुण जास्तीत जास्त अनुदान रक्कम रु.62.50 लाख)
• शेतकरी व त्यांचे गट, संस्था, कृषि पदविधर, सहकारी आणि केंद्रीय/राज्य वखार महामंडळे इ. ना प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्के अनुदान देय. (एकुण जास्तीत जास्त अनुदान रक्कम रु.46.87 लाख)
• वरील व्यतिरीक्त इतर वैयक्तिक प्रस्ताव धारक, कंपन्या, महामंडळे, इ. ना एकुण प्रकल्प खर्चाच्या 15 टक्के अनुदान देय आहे. (एकुण जास्तीत जास्त अनुदान रक्कम रु.21.12 लाख)
• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) कडून अनुदान घेऊन ज्या सहकारी संस्थांनी गोदामांची उभारणी केलेली आहे त्यांचे गोदाम दुरुस्तीसाठी प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चाच्या 25 टक्के अनुदान देय.

योजनेची आर्थीक गुंतवणूक

• 25 टक्के – शासकीय अनुदान -(वरील क्र-1 साठी 33.33 टक्के इतरांसाठी 15 टक्के)

• 25 टक्के – शासकीय अनुदान -(वरील क्र-1 साठी 33.33 टक्के इतरांसाठी 15 टक्के)
• 50 टक्के – बँक कर्ज (राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, सहकारी बँका) (वरील क्र-1 साठी 46.67 टक्के)

(जागेची किंमत प्रकल्प खर्चाच्या 10 टक्के पर्यंत धरुन ती प्रस्ताव धारकाची स्व-गुंतवणूक म्हणून धरण्यात येते.)

प्रस्तावाची कागदपत्रे

1. अर्ज, 2. 7/12 व 8अ उतारा, 3. ग्राम पंचायत/नगर परिषद नाहरकत प्रमाणपत्र, 4. इस्टीमेट व प्लॅन, सहकारी संस्थासाठी, डऊ5. संचालक मंडळ ठराव,6. लेखा परीक्षण अहवाल, 7. मागील तीन वर्षाची आर्थीक पत्रके (कर्ज/अनुदानाचे प्रस्ताव बँकेकडील फॉर्ममध्ये सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुन सात प्रतीमध्ये तयार करुन सादर करणे आव’यक).

नाबार्डने शेतकरी या वर्गाकरीता कळविलेल्या सुचना खालील प्रमाणे आहे.

1. प्रवर्तक (गोदाम उभारणी करणारा) जर आयकर भरत असेल तर त्याच्या मागील तीन वर्षाच्या आयकर भरणा केलेल्या उत्पन्नाचे स्रोत कोणते आहे याची छाननी करुन या वरुन त्याची वर्गवारी ठरविण्यात येईल. 
2. प्रवर्तक जर आयकर भरणा करीत नसेल व त्याने त्याचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत हे शेती असले बाबत प्रतिज्ञपत्र दिल्यास व अर्थ सह्ाय्य करणारी बॅंक त्यासोबत तहसिलदार यांचे प्रशस्तिपत्रक सादर केल्यास त्यानुसार प्रवर्तकाची शेतकरी असल्याबाबत / अथवा नसल्याबाबत ची वर्गवारी ठरविण्यात येईल.केंद्र शासनाचे परिपत्रक
गोडाऊन आराखडे

स्त्रोत : महाराष्ट्र कृषि पणन मंडळ

चारा विकास योजना

पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग एक योजना राबवीत आहे जिचे नाव आहे केंद्र पुरस्कृत चारा विकास योजना. चारा व अन्नपदार्थ (फीड) संवर्धनासाठी राज्य सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांना पाठिंबा देणारी ही योजना आहे. सन 2005–06 पासून ही योजना, तिच्या खालील चार घटकांसह, राबवली जात आहे –

1. चार्‍याचे ठोकळे (फॉडर ब्लॉक्स) बनवणारी यंत्रे उभारणे
2. चराऊ कुरणे विकसित करणे, काही कुरणे राखीव ठेवणे
3. चराऊ गवताच्या बियाण्याचे उत्पादन व वितरण
4. जैवतंत्रज्ञानात्मक संशोधन प्रकल्प

२०१० पासून केंद्र पुरस्कृत चारा विकास योजनेत थोडेफार बदल केले गेले आहेत ज्यायोगे उपलब्ध असलेल्या चार्‍याचा जास्त कार्यक्षमतेने वापर करून घेता येईल. ह्यासाठी १४१.४० कोटी रूपयांची खर्चास मान्यता मिळाली आहे व ह्या योजनेमध्ये खालील नवीन घटक व तंत्रज्ञानाचा समावेश केला गेला आहे -चारा चाचणी करणार्‍या प्रयोगशाळांचे जाळे बळकट करणेतूस कापणी यंत्रांचा वापर करणे व वाढवणेमुरलेला चारा बनवणार्‍या यंत्रणेची स्थापनाअझोला प्रकारच्या जोपासना व उत्पादन यंत्रणेचे प्रात्यक्षिकबायपास प्रथिने बनवणार्‍या यंत्रणेची स्थापनाएरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्स्चर (एएसएमएम) / चार्‍याच्या गोळ्या / चारा उत्पादक यंत्रणांची स्थापना

शिवाय, चालू घटक योजनेवरील अनुदाना खेरीज, चार्‍याचे ठोकळे बनवण्याच्या यंत्रणेस दिले जाणारे अनुदान ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे ज्यायोगे ह्या योजनेतील सहभाग वाढेल. तसेच कुरण-विकास योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य मिळण्यासाठीची जमिनीची मर्यादा, राखीव कुरणां सहित, ५-१० हेक्टर करण्यात आली आहे.

विविध घटक, कार्यपद्धती, यंत्रणेची किंमत व ११ व्या पंचवार्षिक योजनेतील बाकी असलेल्या २ वर्षां मध्ये गाठण्याच्या उद्दिष्टांचा तपशील ह्याप्रमाणे

परिवर्तित / नवीन घटकाचे नाव	लाभार्थी	मदतीचा प्रकार	प्रत्येकी किंमत (लाख रूपयांत)
चार्‍याचे ठोकळे बनवणार्‍या यंत्रणेची स्थापना	सार्वजनिक / खाजगी उद्योजक,  सहकारी संस्था व स्व-मदत गटांसहित	50:50	85.00
चराऊ कुरणे विकसित करणे, राखीव कुरणां सहित	शेतकरी, जंगले व पशुसंवर्धन विभाग. पंचायतीच्या जमिनींवर तसेच अन्य सामाईक स्रोतांच्या वापराने चराऊ कुरणे विकसित करण्यासाठी स्वयं सेवी संस्था व ग्राम पंचायतीच्या यंत्रणेस सामील करून घेतले जाईल	100:00	0.70
चराऊ गवताच्या बियाण्याचे उत्पादन व वितरण	शेतकरी. राज्य सरकार SIA/सहकारी दुग्धविकास संस्था/स्वयंसेवी संस्थांना प्रकल्पाच्या अंमल बजावणी मध्ये सामील करून घेऊ शकतात. राज्य शासनाद्वारे, दर क्विंटलला रु. ५००० प्रमाणे, एकूण ३७,००० क्विंटल चारा-बियाणांचे उत्पादन केले जाईल व ते शेतकर्‍यांना वाटले जाईल.	75:25	0.05
चारा चाचणी करणार्‍या प्रयोगशाळांचे जाळे बळकट करणे	सध्या अस्तित्वात असलेली  पशु वैद्यकीय कॉलेजे/ कृषी महाविद्यालयाच्या पशु-पोषण प्रयोगशाळा. चार्‍याच्या विश्लेषणासाठी लागणारी यंत्रणा / उपकरणांच्या खरेदीसाठी पैशाची तरतूद केली जाईल. मान्यताप्राप्त उपकरणांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल.	50:50	200.00
हाताने चालवण्याच्या तूस-कापणी यंत्राचा परिचय	शेतकरी व सहकारी दुग्धसंघ / एटीएमए/ कृषि विकास केंद्रांचे सदस्य	75:25	0.05
विजेवर चालविण्याच्या तूस-कापणी यंत्राचा परिचय	शेतकरी व सहकारी दुग्ध संघ / एटीएमए/ कृषि विकास केंद्रांचे सदस्य	75:25	0.20
मुरलेला चारा बनवणार्‍या यंत्रणेची स्थापना	शेतकरी व सहकारी दुग्धसंघ / एटीएमए/ कृषि विकास केंद्रांचे सदस्य	100:00	1.05
अझोला प्रकारच्या जोपासना व उत्पादन यंत्रणेचे प्रात्यक्षिक	शेतकरी व सहकारी दुग्धसंघ / एटीएमए/ कृषि विकास केंद्रांचे सदस्य	50:50	0.10
बायपास प्रथिने बनवणार्‍या यंत्रणेची स्थापना	दुग्ध विकास संघ /  ज्यांच्या प्रकल्पास कोणत्याही व्यापारी बँकेची परवानगी आहे असे खाजगी क्षेत्रातील उद्योजक	25:75	145.00
एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्स्चर (एएसएमएम) / चार्‍याच्या गोळ्या / चारा उत्पादक यंत्रणांची स्थापना	सार्वजनिक / खाजगी उद्योजक,  सहकारी दुग्धसंस्था व ज्यांच्या प्रकल्पास कोणत्याही व्यापारी बँकेची परवानगी आहे असे स्व-मदत गट. फक्त यंत्रणा अथवा उपकरणांच्या खरेदीसाठी पैशाची तरतूद केली जाईल.	25:75	100.

शेळी पालन ठाणबंद पध्दत

राज्यामध्ये शेळीपालन योजना राबविणेकरिता महामंडळाने रू.100.00 कोटी एवढा निधीची शासनाकडे मागणी करण्यांत आली आहे. या योजनेंतर्गत शेळी-मेंढीपालकांना प्रोत्साहन मिळावे या दृष्टीने 20% अनुदान, 6% व्याजदराने कर्ज देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. महामंडळास उपलब्ध होणा-या रू.100.00 कोटी निधीमधून प्रस्तावित करण्यात येणा-या शेळीगटासाठी आवश्यक असलेल्या अनुदान आणि कर्जाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	तपशील	10+1	20+1	50+2	100+4
1	प्रतिगट किंमत	Rs.1,09,902/-	Rs.2,09,045/-	Rs.5,00,187/-	Rs.1,00,350/-
2	प्रस्तावित गटांची संख्या (लाभधारक)	3828	828	424	245
3
अ)	शासनाचे लागणारे अर्थसहाय्य ,अनुदान 20 टक्के (रू.लाख)	841.39	346.17	424.15	490.17
ब)	कर्ज 75 टक्के, 6 टक्के व्याजदराने (रू.लाख)	3155.26	1298.17	1590.59	1838.14
	एकूण	3996.65	1644.34	2015.74	2328.31

उसाच्या क्षेत्रामध्ये व उत्पादनामध्ये होत असलेल्या वाढीमुळे साखर कारखान्यांना ऊसतोडीची समस्या निर्माण झाली आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी शासनातर्फे शेतकऱ्यांना ऊस तोडणी यंत्रावर अनुदान देण्यात येते. या योजनेविषयी माहितीपर विशेष लेख…महाराष्ट्र राज्यामध्ये देशाच्या साखर उत्पादनापैकी एक तृतीयांश साखरेचे उत्पादन होते. विविध प्रकारच्या शैक्षणिक सुविधा, मजुरांना उपलब्ध होणाऱ्या रोजगाराच्या विविध संधी, जीवनशैलीतील बदल यामुळे आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्तर उंचावल्यामुळे दिवसेंदिवस ऊस तोडणी मजुरांची संख्या कमी होत असल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना ऊस तोडणीची समस्या भेडसावत आहे. कुशल मजूर उपलब्ध न झाल्यामुळे उभ्या पिकाची नासाडी होण्याची शक्यता निर्माण होते. ऊस तोडणीस उशीर झाल्यास साखरेच्या उताऱ्यावर परिणाम होत असल्यामुळे उसाला कमी भाव मिळतो.
बदलत्या काळातील तंत्रज्ञानाचा विचार करता पारंपरिक पद्धतीचे ऊस तोडणीबरोबरच यांत्रिक पद्धतीने ऊस तोडणी करणे आवश्यक झाले आहे. या क्षेत्रात खाजगी साखर कारखान्यांकडून निर्माण झालेल्या स्पर्धेमुळे, भविष्यात ऊसतोडणी वेळेवर आणि कमी खर्चात करण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी यांत्रिक पद्धतीने ऊस तोडणी करण्याकडे आता शेतकरी व साखर कारखाने वळू लागले आहेत. ऊस तोडणी यंत्राच्या किंमती महाग आहेत. सर्वसामान्य शेतकरी अथवा साखर कारखान्यांना ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करणारे परवडणारे नाही. शेतकरी व साखर कारखान्यांना शासनाने नेहमीच विविध सवलती देऊन प्रोत्साहित केले आहे. ऊस तोडणी समस्येवर मात करण्यासाठी, शासनाने ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक वर्ष 2016-17 पासून ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील सहकारी साखर कारखाने, व्यक्ती अथवा त्यांचा समुह गट व स्वयंसहायता गट (एसएचजी) हे अनुदानासाठी पात्र राहतील. ही योजना राज्यस्तरीय असून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमधून राबविण्यात येणार आहे.

योजनेसाठी आवश्यक बाबी

1. या योजनेनुसार सहकारी साखर कारखाने ऊस तोडणी यंत्राच्या एकूण किमतीच्या 40 टक्के अथवा रुपये 40 लाख यापैकी जी रक्कम कमी असेल एवढ्या अनुदास पात्र राहतील.
2. मात्र यासाठी कारखान्यांचे नक्तमूल्य अधिक असणे आवश्यक आहे.
3. तसेच ज्या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात ऊस तोडणीचे काम करणार आहेत, त्या कारखान्याचे संमतीपत्र घेणे आवश्यक आहे.
4. ऊस तोडणी यंत्राची निवड करण्याची जबाबदारी संबंधित साखर कारखाना अथवा लाभार्थ्यांची असेल.
5. ऊस तोडणी यंत्राचा वापर महाराष्ट्र राज्यामध्येच करणे बंधनकारक आहे.
6. कारखाना/ व्यक्तीगत लाभार्थी यांनी यंत्राचा वापर संबंधित कारखान्यांच्या करार करण्यात /आलेल्या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील संपूर्ण ऊस संपेपर्यंत करणे बंधनकारक आहे.
7. ऊस तोडणी यंत्रास काम मिळण्याची जबाबदारी यंत्र खरेदीदाराची आहे.
8. ऊस तोडणी यंत्र खरेदीदाराकडील मनुष्यबळ प्रशिक्षित करण्याची जबाबदारी यंत्र पुरवठादाराची असेल.
9. प्रशिक्षणाची खात्री करुनच खरेदीदाराने यंत्राची निवड करावी.

अर्जदाराने सन 2016- 17 या आर्थिक वर्षामध्ये स्वत: अथवा वित्तीय संस्थांकडून कर्जरुपाने ऊस तोडणी यंत्रपुरवठादार कंपनीकडून खरेदी करावयाचे आहे. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा.

अर्जदारांच्या प्रस्तावाची छाननी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष सहकारमंत्री असून राज्यमंत्री हे उपाध्यक्ष आहेत. सचिव (सहकार), कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य, सहकार साखर कारखाना संघ, लि.,मुंबई व वसंतदादा साखर संस्थेचे प्रतिनिधी या समितीचे सदस्य आहेत. साखर संचालक, (प्रशासन), साखर आयुक्तालय, पुणे हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. आयुक्त साखर, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या योजनेचे अंमलबजावणी व संनियंत्रण अधिकारी आहेत. या योजनेचा लाभ घेऊन ऊस तोडणी समस्येवर कायमस्वरुपी मात करता येणे शक्य आहे.

लेखक – जयंत कर्पे,
माहिती सहायक, जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे.

आगामी दोन वर्षात राज्यातील ऊस पिकाखालील ३ लाख ५ हजार हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याच्या योजनेस मंजूरी देण्यात आली. या योजनेनुसार शेतकऱ्यांना दोन टक्के व्याज दराने प्रतिहेक्टरी ८५ हजार ४०० रुपयांच्या मर्यादेत कर्ज देण्यात येणार आहे. नाबार्डकडून दीर्घ मुदत कर्ज योजनेंतर्गत कर्ज घेऊन त्याचे शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना राज्य सहकारी शिखर बँक, जिल्हा मध्यवर्ती बँक या कर्ज साखळीतून कर्जाचे वितरण करण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रतिहेक्टरी ८५ हजार ४०० रुपयांच्या मर्यादेत सवलतीच्या दराने या कर्जाचे वाटप होईल. यासाठी नाबार्डकडून राज्य सहकारी शिखर बँकेला ५.५० टक्के दराने कर्ज देण्यात येईल. त्यानंतर राज्य शिखर बँक ६ टक्के दराने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला कर्ज देईल, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शेतकऱ्यांना ७.२५ टक्के दराने कर्ज देणार आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना कर्जावरील वार्षिक व्याज ७.२५ (सव्वा सात) टक्के असेल. कर्जाचा नियमित भरणा केल्यानंतर ४ टक्के व्याज राज्य शासन, १.२५ टक्के व्याज साखर कारखाने आणि २ टक्के व्याज शेतकरी याप्रमाणे विभागून भरण्यात येईल. शासनाने उचलावयाच्या नियमित वार्षिक ४ टक्के व्याजाच्या भारापोटी २०१७-१८ ते २०२२-२३ या कालावधीसाठी सहकार विभागामार्फत आर्थिक तरतूद करण्यात येईल. सहकारी साखर कारखान्यांसाठी असलेले व्याजाचे सव्वा टक्के दायित्व बंधनकारक आहे. व्याजाचे दायित्व स्वीकारण्यास तयार असणाऱ्या साखर कारखान्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

ऊस पिकाखालील क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याची योजना ही राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांबरोबर खाजगी साखर कारखान्यांसाठी लागू राहणार आहे. या योजनेंतर्गत नाबार्डकडून दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. नाबार्डकडून पुरेसा निधी उपलब्ध होऊ शकत नसल्यास समर्पित सूक्ष्म सिंचन निधीमधून (Dedicated Micro lrrigation Fund) सहकारी बँकामार्फत कर्ज घेण्यात येईल. या निधीमधून उपलब्ध होणाऱ्या कर्जाच्या व्याजाचे दर ५.५ टक्कांपेक्षा जास्त असतील तर व्याजाचा अतिरिक्त भार राज्य शासनाकडून उचलण्यात येईल. व्याजाचे दर कमी असतील तर त्या प्रमाणात शासनाचे दायित्व कमी होईल.

या योजनेनुसार पहिल्या टप्प्यात विहिरी, नद्या, नाले याव्दारे सिंचित होणारे क्षेत्र आणि सामूहिक उपसा सिंचनाव्दारे सिंचित होणाऱ्या क्षेत्राचा समावेश आहे. त्यानुसार २०१७-१८ मध्ये १ लाख ५० हजार हेक्टर तर २०१८-१९ मध्ये १ लाख ५५ हजार हेक्टर असे एकूण ३ लाख ५ हजार हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यात येणार आहे. ऊस पिकाखालील क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यासाठीची ही योजना राबवण्यात येणाऱ्या भागामध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत ‘प्रतिथेंब अधिक पीक’ या घटकाखालील केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना केवळ ऊस पिकासाठी बंद करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.

ऊस हे बारमाही बागायती नगदी पीक असून उसाच्या पूर्ण वाढीच्या कालावधीत २५ हजार घनमीटर प्रतिहेक्टर इतक्या पाण्याची आवश्यकता असते. ठिबक सिंचनाच्या वापराने प्रतिहेक्टर सुमारे साडेसात हजार ते साडेबारा हजार घनमीटर पाणी बचत शक्य आहे. राज्यात ऊस पिकाखालील सर्वसाधारण क्षेत्र ९ लाख ४२ हजार हेक्टर इतके आहे. यापैकी सुमारे २ लाख २५ हजार हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आहे. अद्याप ७ लाख १८ हजार हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यास वाव आहे. राज्यातील उपलब्ध पाणी साठ्यापैकी सुमारे ६० ते ७० टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरण्यात येते. कमीत कमी पाण्याचा वापर करुन जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी सूक्ष्म सिंचनाचे तंत्रज्ञान उपयुक्त आहे. तसेच त्याव्दारे खत, औषधे यांच्या खर्चात बचत होऊन उत्पादनात वाढ होऊ शकते.

राज्यात टेंभू उपसा योजना, भिमा (उजनी), मुळा, निम्नमाना, हतनूर, उर्ध्वपूस, कान्होळी नाला (नागपूर) आणि आंबोली (सिंधुदुर्ग) या पथदर्शक प्रकल्पांच्या लाभ क्षेत्रातील बारमाही पिकांना सिंचनासाठी ठिंबक किंवा तुषार सिंचन पद्धतीचा जून-२०१८ पर्यंत अवलंब करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याच्या अनुभवाच्या आधारे हे निर्बंध राज्यातील अन्य प्रकल्पांवर लावण्याचा देखील विचार आहे.

लेखक: प्रशांत दैठणकर

औषधी वनस्पती लागवड

औषधी वनस्पतीची लागवड या घटक योजनेअंतर्गत समूह पद्धतीने औषधी वनस्पतींची लागवडीस प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. औषधी वनस्पतींच्या लागवडीकरिता प्रजातीनिहाय प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के, ५० टक्के व ७५ टक्के एवढे वित्तीय साह्य देय आहे.औषधी वनस्पती पिकांची लागवड प्राधान्याने समूह पद्धतीने करण्यात यावी. समूह निश्चिअती करण्याकरिता औषधी वनस्पती पिकांचे किमान दोन हेक्टार क्षेत्र असावे. यामध्ये साधारणपणे कमीत कमी पाच शेतकऱ्यांचा व जास्तीत जास्त तीन गावांचा समावेश असावा.वैयक्तिक शेतकरी सदर घटक योजनेचा लाभ घेऊ इच्छित असल्यास त्याचे लागवडीसाठीचे प्रस्तावित क्षेत्र कमीत कमी ०.२० हेक्टतर असणे आवश्यवक आहे. समूह हा शक्यधतो औषधी वनस्पती प्रजातीनिहाय असावा. प्रजातीनिहाय समूह शक्य् नसल्यास २ ते ३ प्रजातींचा समावेश असलेल्या एकत्रित लागवडीचा समूह करावा व त्याचे क्षेत्र सलग असावे. आंतरपीक व मिश्र पद्धतीने औषधी वनस्पतीची लागवड अर्थसाह्यासाठी पात्र आहे.या घटक योजनेअंतर्गत औषधी वनस्पती उत्पादक, शेतकरी लागवडदार इ., तसेच औषधी वनस्पती उत्पादक संघ, फेडरेशन, स्वयंसहायता गट, कंपनी, उत्पादक सहकारी संस्था इ. यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

लागवडपश्चायत व्यवस्थापन

वाळवणी गृह

वाळवणी गृह घटकअंतर्गत औषधी वनस्पती काढणी केलेल्या कच्चा माल वाळविणे, याशिवाय उत्पादित मालाचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी मालाची स्वच्छता व प्रतवारी करणे शक्यळ होणार आहे.स्वयंसहायता गट/ सहकारी संस्था/ सार्वजनिक संस्था यांच्यासाठी या योजनेअंतर्गत १०० टक्के व कमाल पाच लाख रुपये अर्थसाह्य उपलब्ध होणार आहे. तसेच खासगी क्षेत्रासाठी सदरची योजना बॅंक कर्जाशी निगडित असून, वैयक्तिक लाभार्थीकरिता ५० टक्के व कमाल २.५० लाख रुपये अर्थसाह्य देण्यात येईल.

साठवण गृह

राज्यातील औषधी वनस्पती उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने साठवण गृह घटक योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. औषधी वनस्पतींच्या समूह क्षेत्रांमध्ये वाळवणी गृहांची, तसेच साठवण गृहांची योजना राबविली जाते. सदर साठवण गृह हे वाळवणी गृह व प्रक्रिया केंद्र यामध्ये दुवा साधण्याचे काम करणार आहे.या योजनेअंतर्गत स्वयंसहायता गट/ सहकारी संस्था यांच्यासाठी १०० टक्के व कमाल पाच लाख रुपये अर्थसाह्य मिळते.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कांदळवन संरक्षण आणि उपजीविका निर्माण योजनेस मंजुरी देण्यात आली. खेकडा शेती, कालवे शेती, मत्स्य व्यवसाय, मधुमक्षिका पालन यासारख्या अनेक रोजगारांच्या संधी या कांदळवन शेतीत दडल्या आहेत. सागरी जैवविविधता सांभाळून स्थानिक जनतेच्या उपजीविका चालण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी ही योजना आहे. कांदळवन पर्यटनाची संकल्पना रुजते आहे. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संशोधन आणि शिक्षणाची आवश्यकता व्यक्त होत असताना महाराष्ट्राच्या कांदळवन कक्षाने या योजनेद्वारे याचा सरळ लाभ राज्यात किनारी प्रदेशात राहणाऱ्या जनतेला उपलब्ध करून दिला आहे. आता गरज आहे किनारी भागातील लोकांनी, उद्योग जगताने पुढे येण्याची…

भारतीय वनस्थिती अहवाल २०१५ नुसार राज्याचे कांदळवन क्षेत्र २२२ चौ. कि.मी होते, ते २०१७ मध्ये वाढून ३०४ चौ.कि.मी इतके झाले आहे. यामध्ये ८२ चौ कि.मी ची भरघोस वाढ नोंदवण्यात आली आहे. ही वाढ प्रामुख्याने रायगड, मुंबई उपनगर आणि ठाणे जिल्ह्यात आहे. महाराष्ट्राला ७२० कि.मी लांबीचा भव्य समुद्र किनारा लाभला आहे. या विस्तृत किनाऱ्याला अनेक प्रकारच्या पर्यावरणीय व्यवस्था (इको सिस्टीमस) वास्तव्याला आहेत. जसे कांदळवने, कोरल्स, खडकाळ क्षेत्र, वाळुचे किनारे, दलदल. इ. किनारी आणि सागरी वातावरण फक्त विविध प्रकारची जैवविविधताच सांभाळत नाही तर अनेक प्रकारच्या पर्यावरणीय व्यवस्था सुद्धा सांभाळते. ज्यावर समुद्र किनारी राहणाऱ्या अनेक लोकांची उपजीविका अवलंबून आहे. त्यामुळे किनारी आणि सागरी पर्यावरण सांभाळणे ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. कांदळवनाचे महत्व ओळखून महाराष्ट्र शासनाने २०१२ मध्ये सर्व शासकीय कांदळवन जमिनींना राखीव वनांचा दर्जा दिला तसेव वन विभागांतर्गत स्वतंत्र कांदळवन कक्षाची निर्मिती केली.

महाराष्ट्रात मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग ठाणे जिल्ह्यात मिळून ३०४ चौ.कि.मी ची कांदळवने (कव्हर) आहेत. परंतू कांदळवनाचं एकूण क्षेत्र (लॅण्ड) 30 हजार हेक्टरच्या आसपास आहे. आतापर्यंत १५,०८८ हेक्टर शासकीय जमिनीवर तसेच १७७५ हेक्टर खाजगी क्षेत्रावरील कांदळवनांना “राखीव वने” व “वने( म्हणून दर्जा देण्यात आला आहे. कांदळवनाचे संरक्षण आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांची उपजीविका याचा मेळ घालून वन विभागाने नुकतीच कांदळवन संरक्षण आणि उपजीविका योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीतून ना केवळ पर्यावरणाचे संरक्षण होण्यास मदत होईल परंतू नैसर्गिक आपदांपासून सागरी किनारपट्टीचे आणि स्थानिकांचेही रक्षण होईल. न्यायालयाने दिलेल्या निदेशाचे पूर्णत्वाने पालन करत त्यांना उपजीविकेचे साधन मिळेल. साहजिकच उदरनिर्वाहाचे शाश्वत साधन म्हणून कांदळवनाकडे पाहण्याचा स्थानिकांचा दृष्टीकोन आपोआपच सकारात्मक होईल आणि त्यांच्याकडून कांदळवनांचे जतन आणि संवर्धन होईल. राज्यात सध्या कांदळवनाचे काही क्षेत्र शासनाकडे तर काही वैयक्तिक खाजगी लाभार्थ्यांकडे आहे. अशा परिस्थितीत योजनेची अंमलबजावणी करतांना सागरी आणि खाडीलगतच्या गावांमध्ये कांदळवनांवर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्ती, मच्छिमार समाज आणि इतर सर्वांची कांदळवन सहव्यवस्थापन समिती स्थापन करून सदस्यांचे वैयक्तिक आणि सामुहिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

वाढत्या लोकसंख्येमुळे आज आपण अनेक ठिकाणी कांदळवनांचे नुकसान होताना पाहतो. परंतू जेव्हा या क्षेत्रातील रोजगारामुळे स्थानिकांना उत्पन्न मिळू लागेल तेव्हा ते स्वत:हून कांदळवन संवर्धन आणि संरक्षणाच्या कामात सहभाग घेतील. हा योजनेचा गाभा असून यामध्ये खाजगी, शासकीय, सामुहिक कांदळवन क्षेत्रास उत्पादनक्षम साधन बनवणे, कांदळवनाचा दर्जा उंचावणे, शासकीय कांदळवनाचे नियोजनबद्ध संरक्षण आणि संवर्धन यामध्ये त्यावर अवलंबून असणाऱ्या ग्रामस्थांचे योगदान घेणे व त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनांचा विकास करणे, वनविभाग व स्थानिक जनता यांच्यातील सहजीवन वाढवून सहकार्य विकसित करणे, कांदळवनावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींचे समूह तयार करून अशा संस्थांशी करारनामे करणे अशा पद्धतीने यात काम केले जाणार आहे. योजनेतून प्राप्त होणारे उत्पन्न वन संवर्धन आणि या समुहांसाठी वापरले जाणार असून शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनेतील तरतूदींची यामध्ये सांगड घातली जाणार आहे.

योजनेची अंमलबजावणी आणि नियंत्रण अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक कांदळवन कक्ष, मुंबई यांच्याकडून केली जाणार आहे. योजनेतील वैयक्तिक लाभासाठी ४० आरपेक्षा जास्त क्षेत्र असल्यास संस्थेचे सदस्य असणे अथवा संस्थेमार्फत योजना राबविणे बंधनकारक नाही. कांदळवन कक्षाकडे याची नोंदणी करून योजनेचे लाभार्थी म्हणून नोंदणी करता येऊ शकेल. त्यांना खेकडापालन, मधुमक्षिका पालन, यासारखे पर्यावरणपूरक लघु व्यवसाय तसेच पर्यटन विकास, गृह पर्यटन यासाठी आवश्यक असलेले कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येऊन त्यांची क्षमता बांधणी केली जाईल. त्यासाठी आवश्यक असणारी तांत्रिक आणि आर्थिक मदत देखील देण्यात येईल.

खाजगी क्षेत्रातील कांदळवनधारकांकडे 40 आर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सामुहिकरित्या, कांदळवन सहव्यवस्थापन समितीमार्फत खेकडा व कालवेपालन, मधुमक्षिका पालन व पर्यटन विकास यासारखे लाभ घेता येतील. पर्यटन विकास, मच्छिमारीसाठी होड्या, जाळी खरेदी, खेकडे व मासे यांची विक्री व्यवस्था, मधुमक्षिका पालन, शिंपले पालन पिंजऱ्यातील मत्स्यपालन, शोभिवंत मासे निर्मितीसारख्या बाबींसाठी त्यांची क्षमता बांधणी केली जाईल. कांदळवनातील पक्षी वैविध्य आणि तेथील जैवविविधता पाहण्याकडे लोकांचा कल वाढतो आहे. अशावेळी पक्षीनिरीक्षण आणि त्याचबरोबर कांदळवन पर्यटनाला चालना देण्याचा प्रयत्नही या योजनेतून होईल. कांदळवन जपण्यासाठी त्यावरील अवलंबित्व कमी करणे गरजेचे आहे हे लक्षात घेऊन स्थानिकांना स्वंयपाकासाठी गॅसचा पुरवठा तसेच सौर उपकरणांचा पुरवठा करण्याचे धोरणही शासनाने स्वीकारले आहे. कांदळवन क्षेत्रात पुनर्लागवड, संवेदनशील क्षेत्राभोवती संरक्षक भिंत बांधणे, खेकडा उबवणी केंद्र विकसित करणे, स्कुबा डायव्हिंग, स्नॉरकलिंग, यासारख्या प्रयत्नातून पर्यावरणस्नेही रोजगाराची निर्मिती यात अपेक्षित आहे.

खाजगी व्यक्तींसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजनेत शासन आणि व्यक्ती यांचे सहभागाचे प्रमाण ७५:२५ तर सामुहिक स्वरूपांच्या कामासाठी शासन व समिती यांच्या सहभागाचे प्रमाणे ९०:१० असे निश्चित करण्यात आले आहे.

तुम्ही खाजगी कांदळवनक्षेत्र धारक आहात, मग योजनेचा लाभ कसा घेण्यासाठी निकष काय आहेत हा प्रश्न तुम्हाला पडला असेलच. तर त्याचं उत्तरं असं आहे, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी व्यक्तीचे वय किमान १८ वर्षे असावे आणि ती व्यक्ती कांदळवन क्षेत्राची कायदेशीर मालक असावी. वैयक्तिकरित्या योजनेचा लाभ घ्यायचा झाल्यास तुमच्याकडे किमान ४० आर हेक्टर कांदळवन क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.

योजनेत वैयक्तिक आणि सामुहिक स्वरूपात अनेक फायदेही आहेत. यामुळे कांदळवन सहव्यवस्थापन समितीतील सदस्यांची कृषी उत्पादकता वाढवून उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होईल. गांडूळ खत, सेंद्रीय खत, जैविक कीटकनाशक ग्रामस्तरावर तयार करणे, रासायनिक शेतीचे सेंद्रीय शेतीत रुपांतर करणे, SRI/SRT भात उत्पादन करणे, उत्पादित मालाचे मूल्यवर्धन करणे, बांबू लागवड, फलोत्पादनातून विकास साधणे, खाजगी, पडिक शेतात तसेच शेतातील बांधांवर वनशेतीसारखे कार्यक्रम राबविणे या गोष्टींनाही यात चालना देण्यात येणार असल्याने त्याचेही अनेक लाभ त्यांना मिळू शकतील. स्थानिकांना उपजीविकेचे साधन विकसित करून देणे एवढाच याचा मर्यादित उद्देश नाही. तर 2017-18 ते 2019-20 या तीन वर्षात किमान 10 लाख कांदळ वृक्षाची लागवड करण्याचे उद्दिष्ट योजनेत निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. योजनेत सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींच्या समुहांनी, मच्छिमार संस्थांनी हा कार्यक्रम राबविण्यास तयार असल्यास ठराव घेणे तसेच या कार्यक्रमांतर्गत कुऱ्हाडबंदी, चराई बंदी, डेब्रिज टाकण्यास मनाई करणे, वन वणवा नियंत्रणाच्या कामात सहकार्य करणे आवश्यक करण्यात आल्याने कांदळवन संरक्षण आणि संवर्धनाच्या कामास गती मिळेल. योजनेचा लाभ घेताना कांदळवन सह व्यवस्थापन समिती, वैयिक्तिक लाभार्थी व संबंधित विभागीय वन संरक्षक यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात येईल.

कांदळवनाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, न्यायालयीन आदेशांचे पालन पूर्णपणे होईल याची काळजी घेत गावनिहाय तसेच कांदळवननिहाय सूक्ष्म आराखडे तयार केले जातील. निवड केलेल्या गावांची सभोवतालच्या तीन कि.मी परिसरातील कांदळवन आच्छादनाची २००५ ची स्थिती दर्शविणारे सुरुवातीचे उपग्रह छायाचित्र प्राप्त करून घेतले जाईल आणि त्याआधारे कांदळवन संरक्षण आणि संवर्धनाच्या कामाला योग्य दिशा आणि गती देतांना दुर्लक्षित खारफुटीचं हे वन स्थानिकांना शाप नाही तर वरदान वाटेल अशा पद्धतीने योजनेचे नियोजन करण्यात आले आहे. आता गरज आहे स्थानिक लोकांनी पुढे येऊन कांदळवन शेती करण्याची… कांदळवनाकडे उत्पन्नाचे साधन म्हणून पाहात त्याचे जतन आणि संवर्धन करण्याची…

-डॉ. सुरेखा मधुकर मुळे

राज्यात सन 2014-15 पासून कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान (Sub-Mission on Agricultural Mechanization – SMAM) राबविण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत सन 2020 पर्यंत कृषि क्षेत्रातील ऊर्जेचा वापर 4.0 किलो वॅट प्रती हेक्टर करण्याचा केंद्र शासनाचा उद्देश आहे. त्यानुसार कृषि यांत्रिकीकरणाद्वारे राज्यातील कृषि क्षेत्रातील सध्याचा ऊर्जा वापर 1.11 किलो वॅट प्रती हेक्टर वरुन 4.0 किलो वॅट प्रती हेक्टरपर्यंत पोहचविण्याचे ध्येय आहे. सध्यस्थितीत त्यातील अनुदानावर कृषि अवजारे पुरवठा व कृषि अवजारे बँकस्थापना या घटकांसाठी केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे.

उपअभियानाची उद्दिष्टे

• कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे
• कृषि क्षेत्रात ऊर्जा वापराचे प्रमाण वाढविणे
• पीक रचनेनुसार कृषि अवजारे उपलब्ध करुन देणे
• भाडेतत्वावर कृषि यांत्रिकीकरण सेवा सुविधा केंद्र उभारणे,
• शेतमजुरांच्या समस्येवर मात करणे
• मशागतीचा खर्च कमी करुन उत्पादन खर्चात बचत करणे
• शेतीकामाचा वेळ वाचविणे व पर्यायाने कृषि उत्पादनात वाढ करणे.

उपअभियानाची व्याप्ती

राज्यातील सर्व 34 जिल्हे.

लाभार्थी निवडीचे निकष

इच्छूक लाभार्थ्यांचे अर्ज कृषि सहाय्यकांमार्फत मंडल कृषि अधिकारी यांचे कार्यालयाकडून तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयात मागविण्यात येतात. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीमार्फत लाभार्थीची निवड करण्यात येते.
लाभार्थी निवडीचे निकष
घटक – 3 – कृषि यंत्र सामुग्री व उपकरणे खरेदीसाठी अर्थसहाय्य (अनुदानावर कृषि अवजारे पुरवठा)

1. ज्या शेतकऱ्यांचा नावे शेत क्षेत्राचे 7/12 व 8-अ हे दाखले असणे आवश्यक आहे.
2. लाभार्थी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील असल्यास त्याबाबत प्राधिकृत अधिकाऱ्याने दिलेल्या जातीच्या वैध प्रमाणपत्राची प्रत सादर करणे बंधनकारक आहे.
3. लाभार्थींकडून कृषि अवजारांची लेखी स्वरुपात मागणी प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील.

घटक क्र. 4 – भाडे तत्वावर कृषि यांत्रिकीकरण सेवेसाठी कृषि अवजारे बँक स्थापन करणे

1. कृषि अवजारे बँकद्वारे कृषि यांत्रिकीकरण सेवासुविधा माफक दरावर पुरविण्यासाठी स्थापन करावयाच्या कृषि अवजारे केंद्रासाठी प्रगतीशील शेतकरी, ग्रामीण उद्योजक, शेतकऱ्यांचे स्वयंसहाय्यता गट, शेतकरी उत्पादक गट, कृषि विज्ञान केंद्रे यांची निवड करण्यात येते. संबंधित अर्जदाराकडे कृषि यांत्रिकीकरण सेवासुविधा पुरविण्यासाठी आवश्यक अनुभव तसेच प्रशिक्षीत, अनुभवी व पुरेसे मनुष्यबळ असणे, सदर यंत्रसामुग्री व उपकरणे सुरक्षित व सुस्थितीत ठेवण्यासाठी आवश्यक जागा व शेडची व्यवस्था असणे, सर्व यंत्रसामुग्री व उपकरणे संबंधितांनी माफक भाडेतत्वावर उपलब्ध करुन त्यांच्या सेवा शेतकऱ्यांना वेळोवेळी पुरविणे बंधनकारक राहील.
2. लाभधारकाने कृषि यांत्रिकीकरण सेवासुविधा शेतकऱ्यांना पुरविल्याबाबत आवश्यक अभिलेख ठेवणे व त्याचा नियमित अहवाल सादर करणे बंधनकारक राहील. तसेच, याबाबत तपासणीच्या वेळी सर्व यंत्रसामुग्री/उपकरणे व अभिलेख सादर करणे बंधनकारक राहील.
3. यासाठी मार्गदर्शक सुचनांसोबत सहपत्रीत केलेल्या हमीपत्रानुसार बॉन्ड पेपरवर हमीपत्र सादर करणे संबंधीत लाभधारकांना बंधनकारक राहील.
4. सदर लाभार्थ्यांस अनुदानावर मिळणाऱ्या अवजारांचे कोणत्याही परिस्थितीत पुढील किमान 6 वर्षे हस्तांतरण, पुनर्विक्री किंवा गहाण ठेवता येणार नाहीत. प्रत्येक लाभधारक सेवासुविधा केंद्राची सेवा-सुविधा पुरविण्याची क्षमता किमान 10 हेक्टर प्रती दिवस आणि किमान 300 हेक्टर प्रती हंगाम असणे बंधनकारक राहील.
5. संबंधित अर्जदाराने ज्यांचे नावे अनुदान अदा करावयाचे त्यांचे संपूर्ण नाव व पत्ता, बँक खाते क्रमांक, बँकेच्या शाखेचा पत्ता, एक रद्द केलेला चेक अर्जासोबत देणे बंधनकारक राहील.

योजनेचे स्वरुप

सदर उपअभियानांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या बाबींचा तपशील

1. घटक – 3 – कृषि यंत्रसामुग्री व उपकरणे खरेदीसाठी अर्थसहाय्य (अनुदानावर कृषि अवजारे पुरवठा) राज्यातील शेतकऱ्यांना स्वत:च्या मालकी हक्काची कृषि यंत्रसामुग्री/अवजारे खरेदी करण्यास अर्थसहाय्य करणे व त्याद्वारे कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे हा सदर घटकाचा प्रमुख उद्देश आहे. सदर उपअभियानांतर्गत केंद्र शासनाने कृषि अवजारे प्रकारनिहाय अनुदानाच्या उच्चतम मर्यादा निर्धारित केल्या असून अल्प, अत्यल्प भूधारक, महिला लाभार्थी, अनुसुचित जाती व जमाती या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना उच्चतम अनुदान मर्यादा 50 टक्क्यापर्यंत व इतर लाभार्थ्यांसाठी 40 टक्क्यापर्यंत आहे.
2. घटक क्र. 4 – भाडे तत्वावर कृषि यांत्रिकीकरण सेवेसाठी कृषि अवजारे बँक स्थापन करणे

राज्यात पीक रचनेनुसार पिकाच्या पेरणीपासून काढणीपश्चात प्राथमिक प्रक्रियेपर्यंत शेतकऱ्यांना माफक दराने यांत्रिकीकरणाची सेवा भाडेतत्वावर उपलब्ध करुन देण्यासाठी अद्ययावत यंत्रसामुग्री असलेली कृषि अवजारे बँक स्थापन करण्यास अर्थसहाय्य करणे हा सदर घटकाचा प्रमुख उद्देश आहे. कृषि अवजारे बँक स्थापन करण्यासाठी कृषि अवजारे खरेदी किमतीच्या 40 टक्के अनुदान मर्यादा असून कृषि अवजारांवरील रु. 10.00 लाख, रु. 25.00 लाख, रु. 40.00 लाख व रु. 60.00 लाख भांडवली गुंतवणुकीच्या केंद्रास अनुक्रमे रु. 4.00 लाख, रु. 10.00 लाख, रु. 16.00 लाख व रु. 24.00 लाख अनुदान अनुज्ञेय आहे.

योजनेची अंमलबजावणी

आयुक्तालयस्तरावर कृषि संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) यांचेमार्फत योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. जिल्हास्तर, उपविभागीयस्तर व तालुकास्तरावर अनुक्रमे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी व तालुका कृषि अधिकारी यांच्यामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येते.

संपर्क
अधिक माहितीसाठी कृषि उपसंचालक (कीटकनाशके व अवजारे), गुनि-5, कृषि आयुक्तालय, पुणे, दुरध्वनी क्र. 020- 26122143 तसेच संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी व तालुका कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.

महाराष्ट राज्यात निमखारेपाणी कोळंबी संवर्धन व्यवसायाची नैसर्गिक व भौगोलिक परिस्थिती असून समुद्र किनार्यालगत तसेच ७० लहान मोठया खाडयंलगत सुमारे ८०,००० हेक्टर खाजण क्षेत्र उपलब्ध आहे. कोळंबी संवर्धनाच्या दृष्टीने या क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले असून एकूण १२,४४५ हेक्टर क्षेत्र कोळंबी संवर्धनाकरिता उपयुक्त असल्याचे आढळून आले आहे. या शासकीय खाजण जागा तसेच खाजगी खाजण जागा कोळंबी संवर्धनाखाली विकसित करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनामार्फत व केंद्र शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात.महाराष्ट राज्यात निमखारेपाणी कोळंबी संवर्धन व्यवसायाची नैसर्गिक व भौगोलिक परिस्थिती असून समुद्र किनार्यालगत तसेच ७० लहान मोठया खाडयंलगत सुमारे ८०,००० हेक्टर खाजण क्षेत्र उपलब्ध आहे. कोळंबी संवर्धनाच्या दृष्टीने या क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले असून एकूण १२,४४५ हेक्टर क्षेत्र कोळंबी संवर्धनाकरिता उपयुक्त असल्याचे आढळून आले आहे. या शासकीय खाजण जागा तसेच खाजगी खाजण जागा कोळंबी संवर्धनाखाली विकसित करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनामार्फत व केंद्र शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात.

सुधारित धोरण शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग निर्णय निखायो १४९२/ प्र.क्र. १६३/ पदुम-१२, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००१ नुसार दिनांक २३.११.२००१ पासून अंमलात आणले. या निर्णयानुसार खालीलप्रमाणे लाभधारकांचे प्राथम्य क्रमवारी ठरविली आहे.

खाजण जमिन वाटपाबाबतचा नविन भाडेपट्टी दर

लाभधारक	प्रिमियम (प्रति हेक्टरी रूपये)	वार्षिक भाडेपट्टी दर (प्रतिहेक्टरी रूपये)
परंपरागत मच्छिव्यवसाय करणारे वैयक्तिक अर्जदार	५,०००/-	१,०००/-
मच्छिमार सहकारी संस्था	१०,०००/-	१,५००/-
कंपनी / पार्टनरशिप फर्मस व अन्य अर्जदार	२५,०००/-	२,०००/-

भाडेपट्टीच्या दरात दर ५ वर्षांनी वर विहित केलेल्या रकमेइतकी वाढ करण्यात येईल.

वैयक्तिक लाभार्थीच्या निवडीबाबत प्राथम्यक्रम

लाभार्थीच्या निवडीसाठी प्राथम्य क्रमवारी	प्रवर्गामधील प्राथम्य क्रमवारी
परंपरागत मच्छिव्यवसाय करणारे वैयक्तिक अर्जदार	मच्छिमार समाजातील अर्जदार
ज्या जिल्ह्यातील जमिनीचे वाटप करावयाच आहे त्या जिल्ह्यातील अर्जदार	१) अनुसुचित जाती/जमाती/विमुक्त जाती व भटक्या जमातीमधील अर्जदार
	२) इतर मागासवर्गीय जातींमधील अर्जदार
	३) माजी सैनिक
	४) सुशिक्षित बेरोजगार अर्जदार
	५) इतर अर्जदार

सुधारीत निर्णयानुसार जमिनीचे वाटप

अर्जदार	हेक्टर
वैयक्तिक	५
सहकारी संस्था/कंपनी व उद्योजक	३०
एकत्रित प्रकल्पाकरिता अतिरिक्त	५

जमिनीचे वाटपाचे प्रमाण

जमिनीचे वाटपाचे प्रमाण
२५ % गावाचे उपयोगासाठी.	७५% मत्स्यसंवर्धनासाठी.
७५ % मत्स्यसंवर्धनासाठी.
६०% वैयक्तिक अर्जदार	४०% कंपनी व उद्योजक
६० % वैयक्तिक अर्जदार
८० % स्थानिक मत्स्यसंवर्धक.	२० % बाहेरील मत्स्यसंवर्धक.

जमिन वाटपाचे अधिकार

शासनाच्या जा.क्र.जमीन १०/२००२/प्र.क्र.३१०/ग-१, दिनांक ११.३.२००२ च्या निर्णयान्वये शासकीय खाजण जागा वाटपाचे अधिकार खालील सक्षम अधिकार्यांना देण्यात आले आहेत.

सक्षम अधिकारी	वारस मंजूरी कमाल क्षेत्र हेक्टर
जिल्हाधिकारी	२०
विभागीय आयुक्त	२० – ५०
शासन	५० पेक्षा जास्त

संदर्भ : मत्स्यव्यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. राज्याच्या कृषी विभागाच्या वतीने विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. आज आपण पाहणार आहोत परंपरागत कृषी विकास योजनेंतर्गत सेंद्रिय शेतीविषयी.

योजनेचे उद्देश

राज्यातील शेतकऱ्यांना सेंद्रिय निविषांना प्रोत्साहन, पी.जी.एस. प्रमाणीकरण, सेंद्रिय शेती ग्राम विकसित करणे, सेंद्रिय शेतीवर आधारित प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिके घेणे, शेतकऱ्यांच्या शेतावर सेंद्रिय शेती निविष्ठा तयार करणे व पुरवठा करणे, शेतीमालाचे प्रमाणीकरण करुन विक्री व व्यवस्थापन करणे.

योजनेचे घटक

शेतकरी गट निर्मिती करणे

50 एकर क्षेत्राचा 50 शेतकऱ्यांचा समूह तयार करुन या 50 शेतकऱ्यांच्या गटातून एकाची गटनेता म्हणून निवड करणे व निवडलेला शेतकरी हा गटातील शेतकऱ्यांना व इतर शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीबाबत प्रशिक्षण, सेंद्रिय निविष्ठा प्रोत्साहन, पीजीएस प्रमाणीकरण इत्यादी शेतीविषयक प्रशिक्षण व माहिती देऊ शकेल.

सहभागी हमी पद्धत

ही सेंद्रिय शेतमाल प्रमाणीत करण्याची पारदर्शक पद्धती असून यामध्ये शेतकरी गटाच्या माध्यमातून गटातील शेतकऱ्यांचे उत्पादनाची प्रमाणिकरणासाठीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. तसेच संपूर्ण माहिती सर्वसाधारण शेतकरी, व्यापारी, किरकोळ विक्रेते व ग्राहकांसाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध केली जाते. या पद्धतीने राज्यातील सेंद्रिय उत्पादनांचे प्रमाणीकरण करुन ग्राहकामध्ये विश्वासार्हता निर्माण व्हावी हा उद्देश आहे.

सेंद्रिय गट संकल्पना

एक महसूल गाव अथवा ग्रुप ग्रामपंचायतीची निवड करुन एका गटासाठी 50 एकर क्षेत्राचा व कमीत कमी 50 शेतकऱ्यांचा समावेश एकाच गावातून केल्यास योजना राबविणे सुलभ होईल. यामध्ये सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादन, सेंद्रिय उत्पादन प्रमाणीकरण, विक्री व्यवस्थापन या संलग्न बाबी तसेच सेंद्रिय शेती तंत्रज्ञानानुसार सेंद्रिय उत्पादनासाठी लागणाऱ्या निविष्ठा प्राधान्याने शेतकऱ्यांनी व्यक्ती:/ गटाने एकाच गावात तयार करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सेंद्रिय निविष्ठा गावातच उपलब्ध होणार आहेत. (जीवामृत दशपर्णी अर्क, गांडुळ खत, निंबोळी खत, निम अर्क इ.)

एकात्मिक खत व्यवस्थापन

सेंद्रिय शेतीमध्ये एकात्मिक सेंद्रिय व्यवस्थापनाला अतिशय महत्त्व देण्यात आले आहे. रायझोबीयम, पी.एस.बी. जैविक खते, स्फुरदयुक्त सेंद्रिय खताचा वापर, जिप्समचा वापर, गांडुळखत उत्पादन युनिट या सर्व बाबींचा एकत्रित वापर करुन जास्तीत जास्त क्षेत्र हे सेंद्रिय शेतीखाली आणणे हा प्रमुख उद्देश आहे.

भाडेतत्वावर अवजारे घेणे

एकाच शेतकऱ्याला शेतीची मशागत करण्यासाठी लागणारी अवजारे विकत घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे या योजनेमध्ये प्रस्तावित अनुदानातून गटपातळीवर किंवा गाव पातळीवर अवजारे भाड्याने घेण्यासाठी तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

योजनेचे लाभार्थी व लक्षांक

एका गटामध्ये 50 शेतकरी याप्रमाणे 932 गटामध्ये एकूण लाभार्थी संख्या 46600 इतकी होणार आहे. या लाभार्थींचे 18640 हेक्टर इतके क्षेत्र सेंद्रिय शेतीमध्ये समाविष्ट होणार आहे.

एकूण प्रस्तावित आर्थिक कार्यक्रम

रक्कम रु. 146 कोटी रकमेचा सेंद्रिय शेती कार्यक्रम तीन वर्षांसाठी राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या वर्षी रु. 65.98 कोटी, दुसऱ्या वर्षासाठी रु. 46.48 कोटी व तिसऱ्या वर्षासाठी रु. 26.98 कोटीचा कार्यक्रम राबविण्याचे उद्दिष्ट आहे. सन 2015-16 या वर्षासाठीची 372.00 लाख रूपये जिल्हास्तरावर वितरीत करण्यात आलेले आहेत.

योजनेचा कालावधी

या योजनेचा कालावधी हा तीन वर्षाचा आहे. यामुळे जास्तीत शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे. 

स्त्रोत : महान्युज

महाराष्ट्रातील ८५ टक्के आदिवासी लोकसंख्या ही शेती व्यवसायाशी निगडीत आहे. त्यापैकी ४० टक्के आदिवासी शेतकरी असून ४५ टक्के आदिवासी शेतमजूर आहेत. म्हणून आजही आदिवासींची अर्थव्यवस्था कृषी व कृषी संलग्न व्यवसायावर अवलंबून आहे. ९ ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिन म्हणून साजरा केला जातो… यानिमित्त कृषी व्यवसायाच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती देणारा हा लेख.

महाराष्ट्र शासनाने आदिवासींच्या विकासासाठी अनेक योजना राबविल्या आहेत. आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांचा शेती विकास किफायतशीरपणे होण्याच्या दृष्टीने उपलब्ध असलेल्या साधनाचा व उर्जेचा पुरेपुर उपयोग करुन त्याद्वारे जास्तीत जास्त जमीन ओलिताखाली आणून आदिवासींचा आर्थिक विकास साधण्याच्या हेतूने १०० टक्के अनुदानावर वीज पंप/तेलपंप पुरविण्यात येत आहेत.

या योजनेखाली सर्वसाधारणपणे ३ किंवा ५ अश्वशक्तीचे वीज पंप / तेल पंप मंजूर करण्यात येतात. राज्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व क्षेत्राबाहेरील आदिवासी शेतकऱ्याकडे किमान ६० आर (दीड एकर) आणि कमाल ६ हेक्टर ४० आर (१६ एकर) इतकी लागवाडीयोग्य जमीन उपलब्ध आहे. असे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेवू शकतात.

योजनेसाठी पात्रता

• आदिवासी शेतकऱ्यांना वीज पंप मंजूर करताना त्यांच्या शेतातील पाण्याचे साधन असलेल्या विहीर/नाल्यास कमीत कमी सहा महिने पाणी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
• आदिवासी शेतकरी स्वत: जमीन कसत असला पाहिजे.
• ६० आरपेक्षा कमी जमीन ज्यांच्या नावाने असेल अशा किंवा तीन लगतच्या जमीनधारकांना एकत्रित येऊन करार लिहून दिला तर एकापेक्षा अधिक लाभधारक एकत्रितपणे या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
• मात्र अशा एकत्रित आलेल्या शेतकऱ्यांची एकूण जमीन ६० आरपेक्षा जास्त असली पाहिजे.
• या योजनेखाली ज्या गावात/शेतात वीजपुरवठा केला जावू शकतो, त्या गावच्या शेतकऱ्याला वीज पंप व जेथे वीजपुरवठा केला जात नाही अथवा नजीकच्या तीन वर्षात केली जाण्याची शक्यता नाही अशाठिकाणी तेल पंप पुरविण्यात येतो.

केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बजेट)

ज्या योजनाचा समावेश अर्थसंकल्पात नाही, अशा अभिनव स्वरुपाच्या स्थानिक महत्वाच्या कर्जविरहीत योजना तातडीने व प्रभावीपणे कार्यान्वित करुन गरजू आदिवासींना प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश. आदिवासी व्यक्ती / कुटूंब केंद्रबिंदु मानून या योजनेंतर्गत कर्ज देणे अपेक्षित नाही.

योजनेचे स्वरुप

योजनेंतर्गत प्रत्येक आदिवासी व्यक्तिला / कुटुंबाला / सामुहिक प्रकल्पात / कार्यक्रमांतर्गत आर्थिक मर्यादा रु. १५०००/- पर्यंत.

अ) उत्पन्न निर्मितीच्या किंवा वाढीच्या योजना ब) प्रशिक्षणाच्या योजना क) मानवी साधनसंपत्तीच्या विकासाच्या योजना ड) आदिवासी कल्याणात्मक योजना.

‘अ’ या गटात अनुदानाची मर्यादा याप्रमाणे

• सर्वसाधारण आदिवासी लाभार्थी – ८५ टक्के व १५टक्के वैयक्तिक सहभाग
• आदिम जमाती लाभार्थी- ९५ टक्के व ५ टक्के वैयक्तिक सहभाग
• जेथे अर्थसहाय्य रु. २००० असेल तेथे १०० टक्के अर्थसहाय्य.
• शासन निर्णय दि. ३१ मे २००१ च्या मार्गदर्शक सूचनातील अटी शर्तीनुसार पात्र लाभार्थी व त्यांनी मागणी केल्यानुसार योजना तयार करुन प्रकल्प अधिकारी यांनी अपर आयुक्ताकडे निर्देश समितीचे अध्यक्ष या नात्याने मंजुरी घेणे.
• योजना मंजुरीचे अधिकार रु. ७.५० पर्यंतच्या अपर आयुक्त, आदिवासी विकास रु. ७.५० ते ३०.०० लक्षपर्यंतची योजना आयुक्त, आदिवासी विकास व रु. ३०.०० लाखापेक्षा जास्त रकमेच्या योजनेस शासनाची मान्यता अधिकार प्रदान.
• अर्थसंकल्पात तरतूद असलेल्या एखाद्या योजनेवर अत्यावश्यक आणि अपवादात्मक परिस्थितीत पूरक खर्च न्युक्लिअस बजेटमधून करावयाचा असल्यास प्रस्ताव मंजुरीसाठी आयुक्त, आदिवासी विकास यांच्याकडे सादर करणे.
• शासनाने विहित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनानुसार जे कार्यक्रम न्युक्लिअस बजेट अंतर्गत देता येत नाहीत. परंतु स्थानिक परिस्थितीनुसार खास कार्यक्रम घेणे आवश्यक आहे.

योजनेसाठी पात्रता

• लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
• ‘अ’ या गटासाठी लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील असावा.
• लाभार्थींनी सर्व कागदपत्रासह योजनेच्या लाभासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करणे आवश्यक.

योजनेशी संबंधित विविध खात्याच्या जिल्हास्तरावरील अधिकारी यांच्या सहकार्याने व समन्वयाने योजना राबविणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्याशी संपर्क साधावा.

माहिती संकलन- विभागीय माहिती कार्यालय,
कोंकण भवन, नवी मुंबई.

स्त्रोत : महान्युज

प्रस्तावना:-

बांबू हे एक बहुपयोगी वनोपज असून आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचे असल्यामुळे त्यास “हिरवे सोने” (green gold) असे संबोधले जाते. मानवाच्या लाकूड विषयक गरजा पूर्ण करण्याकरिता सहज उपलब्ध होणारे व परवडणारे वनोपज असल्याने बांबूला ” गरीबांचे लाकूड ” (timber of poor)

असेही म्हटले जाते. बांबू ही जलद वाढणारी, सदाहरीत व दिर्घायु प्रजाती आहे. बांबू लागवडीमुळे शेतकऱयांना आर्थिक सुरक्षा (economic security) मिळण्याची क्षमता आहे.

देशात बांबूची बाजारपेठ सुमारे रु.२६,००० कोटीची असून त्यामध्ये बांबू फर्निचर, बांबू पल्प, बांबू मॅट बोर्ड, कार्टेज इंडस्ट्रीज, प्लाय बोर्ड इत्यादी समाविष्ठ आहे. बांबूमध्ये जास्त गतीने कार्बन शोषण करुन ग्लोबल वार्मिंगलाही मात देण्याची अमर्यादित क्षमता आहे. या सर्व बाबींचा विचार करुन बांबूचा समुचित विकास करणे तसेच बांबूच्या क्षमतेचा पुरेपूर उपयोग गरीब जनतेच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाकरिता करणे व त्यायोगे संपूर्ण देशाचा विकास साधण्याकरिता केंद्र शासनाने राष्ट्रीय बांबू मिशन

(National bamboo mission ) ची स्थापना केलेली आहे.

बांबू लागवडीमुळे शोतक-यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचविण्यास मदत होणार आहे. त्याकरीता शेतक-यांना उत्तम बांबू रोपांचा पुरवठा होणे आवश्‍यक आहे.

सद्यस्थितीत महाराष्ट्राबाहेरील राज्यांमधून बांबूची टिश्यू कल्चर रोपे उपलब्ध होतात. उत्तम गुणधर्म असलेल्या टिऱ्यू कल्चर बांबू रोपांची निर्मिती राज्यामध्येच करून ती शेतक-यांना होत जमिनीवर तसेच शेताच्या बांधावर लागवडीकरिता सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेस दिनांक २७ जून

२०१९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर मान्यतेच्या अनुषंगाने, शेतक-यांना सवलतीच्या दराने टिश्यू कल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करण्यासाठी नवीन योजना सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासननिर्णय:-

● शेतजमिनीवर तसेच शोताच्या बांधावर बांबू लागवडीकरिता शेतक-यांना सवलतीच्या दराने टिश्यू कल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करण्यासाठी “अटल बांबू समृध्दी योजना ” या नावाने नवीन योजना राबविण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

उद्दीष्ट :-

१. शेतक-यांना टिश्यू कल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करणे.

२. शेतीतून मिळणा-या उत्पन्नाला जोड देण्यासाठी होत जमिनीवरील बांबू लागवडी खालील क्षेत्र वाढविणे.

३. बांबू लागवडीमुळे शेतक-यांस उपजिवीकेचे साधन निर्माण करणे व होतक-यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करणे.

टिश्यूकल्चरबांबूरोपांचीआवश्‍यकता :-

१. बांबूच्या वैशिष्टयानूसार बांबूस ज्यावेळी फुलोरा येतो, त्यावेळी बांबू मृत होतो. बांबूस फुलोरा हा खालील दोन प्रवृत्तीमध्ये येतो.

२. अ) sporadic flowering  :-

यामध्ये बांबू क्षेत्रातील सलग सर्व बांबूस फुलोरा न येता              काही निवडक बांबूस तुरळक ठिकाणी फुलोरा येतो.

ब) gregorius flowering –

यामध्ये बांबू क्षेत्रातील सलग सर्व बांबूस फुलोरा येतो.

बांबूचे जीवनचक्र हे ४० ते १०० वर्ष असल्यामुळे त्यांचे बियाणे वेळेवर उपलब्ध होत नाही. तसेच gregorius flowering  येण्याचे ठिकाण आणि कालावधी याची निश्चिती नसते. त्यामुळे या बीयांपासून होणारी प्रजाती ही व्यवसायिकरित्या तयार करणे शक्य होत नाही.

●  बांबू बीयांची उगवणी ( germination ) फार कमी असून त्याची उगवण क्षमता (viability) फक्त ३ ते ६ महिने असते. या अनिश्चिततेमुळे बांबूला कलम तयार करुन (Vegetative Propogation) बांबू रोपे तयार केली जातात. उत्तम बांबू रोपे आणि प्रजातीच्या शुद्धतेची गुणवत्ता टिकवून ठेवणे व मोठया प्रमाणात बांबू रोपांच्या निर्मितीसाठी टिश्यू कल्चर बांबू रोपे

तयार करणे हा एक उत्तम पर्याय आहे.

●  शेतक-यांनी बाजारातील उपलब्ध इतर रोपवाटिकांमधून बांबू रोपे खरेदी करुन शेतात लावल्यानंतर त्यांना प्रजातीची ओळख नसेल तर त्या प्रजातीपासून ५ वर्षाच्या मेहनती/श्रमानंतर अपेक्षेप्रमाणे उत्पन्न मिळणार नाही. त्यामुळे शेतक-यांचे खूप नुकसान होईल. त्यासाठी शुद्धता व ओळखीची प्रजाती उपलब्ध करुन देणे हे बांबू विकासाचा मुख्य उद्देश आहे. शेतक-यांना टिश्यू कल्चर बांबू रोपे उपलब्ध करुन दिल्यास हा उद्देश पूर्ण होऊ शकतो.

टिश्यूकल्चरबांबूरोपांकरिताप्रजाती :-

● महाराष्ट्रामध्ये मानवेल (Dendrocalamus strictus), कटांग ((Bambusa bambusa) या प्रजाती विदर्भ क्षेत्रात तर माणगा (Oxytenenthara stocksii) ही प्रजाती कोकण क्षेत्रात मोठया प्रमाणात आढळून येते.

● बांबू क्षेत्रात ब-याच वर्षापासून काम करणा-या तज्ञांसोबत चर्चा करुन वरील ३ स्थानिक प्रजाती व्यतिरिक्त खालील ५ प्रजाती निवडण्यात आलेल्या आहेत :-

1) Bambusa balcooa

2) Dendrocalamus brandisii

3) Bambusa nutan

4) Dendrocalamus asper

5) Bambusa tulda

● राष्ट्रीय बांबू अभियानाच्या व्यापारिक दृष्टिकोनानुसार शेतक-यांच्या शहोतामध्ये लागवड योग्य ५ प्रजातीपैकी पहिले ४ मोठे बांबू असून त्यांच्यापासून बायोमास चांगल्या पद्धतीने उपलब्ध होणार आहे. Bambusa tulda ही प्रजाती ( यातील दोन गटाचे अंतर जास्त असून) अगरबत्ती व इतर हस्तकला कामासाठी उपयुक्त प्रजाती आहे.

● टिश्यू कल्चर प्रयोगशाळा :-

महाराष्ट्रामध्ये आजमितीस केळी, डाळींब, फलोद्यान, शोभीवंत झाडे इत्यादी व इतर वृक्षांचे टिश्यू कल्चर रोपे तयार करुन देण्यासाठी विविध प्रयोगशाळा उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळांने शासनाच्या महाबीज आणि इतर टिरऑ्यू कल्चर प्रयोगशाळा यांचेशी संपर्क साधून टिश्यू कल्चर रोपे मोठया प्रमाणात उपलब्ध करुन देण्याकरिता या संस्थेतील प्रत्येकी एका तंत्रज्ञास केंद्र शासनाच्या काष्ठ विज्ञान आणि प्रौद्योगिकी संस्था ((Institute of Wood Science and Technology), बंगळुरु येथे एक आठवडयाचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ आणि काष्ठ विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्था (IWST) यांचेमध्ये तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन प्रशिक्षण देण्याकरिता करारनामा झालेला आहे. काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्था (IWST) ही संस्था ७ प्रजातींचा प्रोटोकॉल्स व त्यांच्या बेस कल्चर उपलब्ध करुन देणार आहेत. या प्रशिक्षणामार्फत बांबू टिश्यू कल्चर रोपे महाराष्ट्रामध्ये पसरलेल्या विविध प्रयोगशाळांमध्ये तयार करुन शेतक-यांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

सद्यस्थितीत महाराष्ट्राबाहेरील राज्यांमधून बांबूची टिश्यू कल्चर रोपे उपलब्ध होतात. जर महाराष्ट्रातील या प्रयोगशाळांमध्ये रोपांची निर्मिती व हार्डनिंग झाले तर शेतक-यांच्या शेतजमिनीवरील बांबू लागवड यशस्वी होण्याची शक्यता उंचावणार आहे. तसेच महाराष्ट्रातील स्थानिक टिश्यू कल्चर प्रयोगशाळांना सुध्दा प्रोत्साहन मिळेल व शेतक-यांना जवळच्या प्रयोगशाळांमधूनच बांबू रोपांचा पुरवठा करण्यात येईल. महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडून हा कार्यक्रम पुढे चालू ठेवण्यात येणार आहे.

बांबूलागवडीचेफायदे / वैशिष्ट्ये .

● बांबू प्रजातीचे जीवनचक्र ४०-१०० वर्ष असल्याने दरवर्षी बांबू लागवड करण्याची आवश्‍यकता नाही. (अन्न धान्य तसेच भाजीपाल्याप्रमाणे दरवर्षी बांबू लागवड करण्याची गरज नाही. बांबूचे जीवनचक्र म्हणजेच बांबूला फुलोरा येईपर्यंत बांबू जिवंत असतो.)

● बांबूला कमी किंवा जास्त पाऊस झाला तरी शेतीसारखे नुकसान होत नाही. बांबूच्या बेटांमध्ये दरवर्षी ८-१० नवीन बांबू तयार होत असतात. पाणी साचलेल्या (पाणथळ) जमिनीवर, क्षारयुक्त जमिन तसेच मुरमाड जमिनीवर सुध्दा बांबूची लागवड यडास्वीरित्या होवू हाकते. इतर पिकांच्या तुलनेत बांबूच्या होतीवर ३०-४० टक्के कमी खर्च येतो.

● पहिल्या व दुस-या वर्षीचे बांबू सोडून, तिस-या वर्षानंतर बांबू काढता येत असल्यामुळे शाश्वत उत्पन्न मिळू शकते.

● बांबू लागवडीमुळे हेत जमीनीची धूप व जलसंवर्धन या दोन्ही बाबींचा सुध्दा फायदा मिळेल.

● उक्त नमूद वैशिष्ट्यांमुळे शेतक-यांना शाश्वत आधार व आर्थिक सुरक्षितता (economic security) मिळेल. याशिवाय बांबूच्या कोंबापासून तर पानांपर्यंत २६ मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करण्याची क्षमता बांबूमध्ये आहे. उदा. बांबू कोंबापासून लोणचे, भाजी, लाकूड, पडदे, फर्निचर, अगरबत्ती, कापड, उर्जा (CNG, Ethanol, Charcoal) इ. यामुळे बांबूचा कच्चा माल उपलब्ध होण्याकरिता शेतकऱ्यांना शेतामध्ये मोठया प्रमाणावर बांबू लागवड करण्यास प्रोत्साहित करणे हे शेतकऱयांच्या हिताचे व पर्यावरण पूरक आहे.

बांबूपासून उत्पन्न होणाऱया उत्पादनासाठी शेतकऱयांना बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्याचे दृष्टीने महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येतील.

टिश्यूकल्चरबांबूरोपांचादर :-

● टिश्यू कल्चर बांबू रोपांचा दर अंदाजे रु. २५/- प्रती रोप आहे. शेतकरी बांबू रोपे अगोदर खरेदी करुन त्याचे होत जमिनीवर लागवड करतील. होेतजमिनीवर केलेल्या बांबू लागवडीचे तपासणीनंतर बांबू रोपांचे किंमतीपैकी शासनाकडून ४ हेक्‍टर किंवा त्याखालील शेती असलेल्या भूधारकांना ८० टक्के तर ४ हेक्टरपेक्षा अधिक होती असलेल्या भूधारकांना ५० टक्के सवलतीच्या दराने (सबसिडी) त्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येईल. तसेच उर्वरित बांबू रोपांची किंमत अनुक्रमे २० व ५० टक्के प्रमाणे खर्च हा शेतकऱयांनी स्वत: करावयाचा आहे.

लाभार्थ्यांचीनिवड :-

लाभार्थ्यांची निवड करण्याकरिता खालीलप्रमाणे निकष निश्चित करण्यात येत आहे:-

● शेतकऱयांनी सवलतीच्या दराने बांबू रोपे मिळण्यासाठी महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाने विहीत केलेल्या नमुन्यात खालील दस्तावेजासह अर्ज सादर करणे आवश्‍यक राहील.

(१) शेतीचा गाव नमूना ७/१२, गाव नमूना आठ, गाव नकाशाची प्रत.

(२) ग्राम पंचायत / नगरपरिषद / नगरपंचायत यांचेकडून रहिवासी असल्याबाबतचा दाखला.

(३) बांबू लागवड करावयाच्या शेतामध्ये बांबूचे अपेक्षित उत्पन्न मिळण्यासाठी ठिबक सिंचन व बांबू

रोपे लहान असतांना डूकरापासून रोपे सुरक्षित ठेवण्यासाठी संरक्षक कुंपणाची सोय

असल्याबाबतचे हमीपत्र.

(४) आधार कार्डची प्रत.

(५) बँक खात्याचा तपशील व पासबुकची प्रत/कोर्‍या धनादेशाची छायांकित प्रत.

(६) अर्जदार शोतकऱ्याने त्याचे बँकेचे खाते आधार क्रमांकाशी जोडून घेणे आवश्‍यक राहील आणि

त्याकरीता त्याने बँकेला दिलेल्या पत्राची व बँकेकडून मिळालेल्या पोहोच पावतीची प्रत.

(७) शेतामध्ये विहीर/शेततळे/बोअरवेल असल्याबाबतचे विहीत प्रपत्रात हमीपत्र.

(८) बांबू रोपांची निगा राखणे व संरक्षण करण्यासंदर्भात विहीत प्रपत्रात हमीपत्र/बंधपत्र.

(९) जिओ टॅग / जीआयएसद्वारे फोटो पाठविण्याबाबत हमीपत्र.

(१०) ज्या होतजमिनीवर तसेच शोताच्या बांधावर बांबू लागवड करावयाची आहे ते क्षेत्र नकाशावर हिरव्या रंगाने दर्शविणे.

● महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळामार्फत बांबू लागवड करण्याकरिता वृत्तपत्रात व्यापक प्रसिध्दी देऊन ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येणार आहे. जे होतकरी ऑनलाईन अर्ज सादर करु शकणार नाहीत, ते त्यांचे क्षेत्रातील संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी (प्रादेशिक ) यांचे कार्यालयात लेखी अर्ज सादर करु डठाकतील. शेतकऱयांची निवड करताना लक्षांकापेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास “ सोडत ” पध्दतीने अर्जदारांची निवड करण्यात येईल.अटी पूर्ण न झाल्यास, अर्ज नाकारण्याचा अधिकार महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर यांना राहील.

● ज्या अर्जदाराची वरीलप्रमाणे निवड होईल त्यास महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडून निवडीबाबतचे पत्र देण्यात येईल. त्यानंतर अर्जदाराने महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाने प्रमाणितकेलेल्या रोपवाटिकेतून रोपांची खरेदी करुन लागवड करणे आवश्‍यक आहे. तदनंतर अर्जदाराने महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडे अनुदानाची मागणी करावी. महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ/ वन विभागाकडून लागवडीच्या पाहणीनंतर विहित पध्दतीने अर्जदारास अनुदानाचे वाटप करण्यात येईल. वरील पध्दतीने निवड झालेल्या अर्जदाराव्यतिरिक्‍त अन्य अर्जदाराने बांबूची लागवड केली असल्यास त्यास अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

अंमलबजावणीचीपध्दत :-

● बांबू लागवडीचे काम हे महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ व वन विभागाच्या सहभागाने पूर्ण करण्यात येईल. प्रथम शेतक-यांनी महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ व वन विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाने प्रमाणित केलेल्या रोपवाटिकेतून बांबू रोपे खरेदी करुन त्याची लागवड करावी.

● टिश्यू कल्चर रोपे लागवड ही प्रती हेक्टरी ५०० रोपे (५ मी. ५४ मी. अंतरावर ) याप्रमाणे ५०० बांबू रोपे अधिक २० % मरअळी याप्रमाणे १०० रोपे असे एकूण ६०० रोपे प्रती हेक्‍टरी करावयाची आहे. ४ हेक्‍टर पेक्षा कमी होती असणा-या शेतकऱयांना १ हेक्टरकरिता एकूण ५०० बांबू रोपे यासह   २०% मरअळी याप्रमाणे १०० असे एकूण ६०० बांबू रोपे ८० % सवलतीच्या दराने तसेच ४ हेक्‍टर पेक्षा अधिक शेती असणा-या शेतकऱ्यांना १ हेक्टरकरिता एकूण ५०० बांबू रोपे यासह २०% मरअळी याप्रमाणे १०० असे एकूण ६०० बांबू रोपे ५० % सवलतीच्या दराने अनुज्ञेय राहील. सदर लागवडीची महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडून पाहणी करुन ती प्रमाणित केल्यानंतर शासनाकडून प्राप्त अर्थसहाय्य, त्यांचे बँक खाते / पोस्टाचे बचत खात्यामध्ये थेट  जमा करण्यात येईल. उर्वरित बांबू रोपांची किंमत अनुक्रमे २० % व ५०% ही शेतक-यांनी स्वत: खर्च करावयाची आहे. ( उदा. टिश्यू कल्चर बांबू रोपाची किंमत रु. २५/- असल्यास, ४ हेक्‍टर पेक्षा कमी होती असणा-या शेतकऱयांना रु. २०/- प्रति रोप (८०% ) तर ४ हेक्‍टर पेक्षा अधिक शेती असणा-या शेतकऱ्यांना प्रति रोप रु.१२.५०/- (५०%) इतके अनुदान शासनाकडून देय राहील. याव्यतिरिक्त उर्वरित रक्‍कम अनुक्रमे रु. ५/- व रु. १२.५०/- प्रति रोप याप्रमाणे शेतकर्‍यास स्वत: अदा करावी लागेल)

● सन २०१९-२० पासून सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

● शेतजमिनीतील मातीचा पोत, सिंचनाची सोय, जवळची बाजारपेठ, स्थानिक पातळीवरील बांबूची असलेली मागणी इत्यादी बाबी विचारात घेऊन बांबू प्रजातींच्या लागवडीबाबत तज्ञांकडून मार्गदर्शन केले जाईल. शेतीमध्ये बांबू लागवडीनंतर त्याची निगा राखणे, संरक्षण, पाण्याची मात्रा, खते, किटकनाडकाची फवारणी, आंतरपीक इत्यादीबाबत महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडून नियुक्‍त केलेले सल्लागार, तज्ञ, व वन विभागाचे स्थानिक क्षेत्रीय अधिकारी / कर्मचारी यांचेकडून तांत्रिक मार्गदर्शन केले जाईल. तसेच वन विभागाच्या “१९२६-हॅलो फारेस्ट” या कॉल सेंटरवर देखील यानुषंगाने मार्गदर्शन आणि मदत मिळेल.

● लाभार्थी शेतक-यांनी बांबू रोपांची खरेदी महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाने प्रमाणित केलेल्या रोपवाटिकेतून कॅडालेस पध्दतीने करावी. त्याकरिता, त्याने त्याच्या आधारक्रमांकाशी निगडीत स्वत:च्या बँक खात्यातून, विक्रेत्याला किंमतीचे प्रदान करावे. म्हणजेच NEFT,RTGS,IMPS इत्यादी Electronic Fund Transfer किंवा धनाकर्ष (डिमांड ड्राफट)/धनोदशाव्दारे (चेक) किंमतीचे प्रदान होणे आवश्‍यक आहे व त्याचा पुरावा अनुदानाच्या मागणीचा दावा करताना सोबत देणे आवश्‍यक आहे.

● लाभार्थी शहोतक-यांनी वरीलप्रमाणे बांबू रोपांची खरेदी केल्यानंतर देयकाची प्रत संबधीत रोपवाटिकेकडून दोन प्रतीत घ्यावी व त्यापैकी एका देयकाची स्वयंसाक्षांकित प्रत महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ अथवा वन विभागाच्या संबधित अधिका-याकडे/कार्यालयाकडे सादर करावी.

● वरीलप्रमाणे कार्यवाही झाल्यानंतर अनुदानाची संपूर्ण रक्‍कम शेतकऱयांच्या खात्यावर थेट लाभ हस्तांतरण पध्दतीव्दारे (DBT) जमा करण्यात यावी.

सनियंत्रणवमूल्यमापन :-

शेतीमध्ये लागवड केलेल्या जिवंत बांबू रोपांची संख्या, रोपांची वाढ व पूर्ण वाढ झालेल्या बांबूची कापणी पूर्व व कापणीनंतर संनियंत्रण व व्यवस्थापन तसेच पुढील कालावधीत बांबूचे विक्रीसाठी उपलब्ध बाजारपेठ, शेतक-यांचे आर्थिक व सामाजिक स्तरावर होत असलेली प्रगती, योजनेची यशास्वीतता इत्यादींचे मूल्यमापन महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडून नियुक्‍त केलेले सल्लागार, तज्ञ व वन विभागाचे स्थानिक क्षेत्रीय अधिकारी / कर्मचारी यांचेकडून करण्यात यावे.

शेत जमिनीवर बांबूची लागवड केल्यानंतर त्याचे जिओ टॅग (geo tag ) करण्यात यावे आणि GIS मध्ये शेताचे पॉलीगॉन तयार करुन वारंवार त्या बांबू लागवडीच्या प्रगतीबाबत गुगल अर्थच्या (Google earth) माध्यमातून पर्यवेक्षण सुध्दा करण्यात यावे.

टिश्यू कल्चर बाांबू रोपाांचा पुरवठा करण्यासाठी पुरवठादाराांच्या निवडीसाठी समिती :-

समितीचीसंरचना :

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख ) महाराष्ट्र राज्य , नागपूर – अध्यक्ष

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन ) महाराष्ट्र राज्य , नागपूर -सदस्य

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), नागपूर – सदस्य

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर – सदस्य सचिव

समितीचीकार्यकक्षा :-

“अटल बांबू समृध्दी योजना ” अंतर्गत शेतकऱयांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शेतजमिनीवर तसेच शोताच्या बांधावर बांबू लागवडीकरिता शोतकऱ्यांना टिश्यू कल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करावयाचा आहे. त्यासाठी ई-निविदाद्वारे तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील वर्तमानपत्रात प्रसिध्दी देऊन स्पर्धात्मकरित्या दर प्राप्त करुन दर व गुणवत्तेच्या आधारे पुरवठादाराची निवड करणे.

समितीचेअधिकारवकर्तव्ये :-

१. बांबू रोपांचा पुरवठा करण्यासाठी ई- निविदेद्वारे प्राप्त दरांचे मूल्यमापन करुन दर निश्चित करणे.

२. टिश्यू कल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करण्यासाठी निवड केलेल्या पुरवठादारांची यादी (Panel) निश्चित करणे.

स्रोत- वनविभाग महाराष्ट्र शासन

बदलत्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन देण्यास अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. प्रयोगशील व प्रगतीशील शेतकऱ्यांचे माध्यमातून शेतकऱ्यांना आपाआपसातील विचारांची देवाणघेवाण करण्यास व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिल्यास त्यांच्यातील आत्मविश्वास वृध्दिंगत होऊ शकतो. आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा शाश्वत पद्धतीने अवलंब केल्यास शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उन्नत होऊन जागतिक पातळीवरील स्पर्धाक्षम वातावरणात आपले स्थान सिध्द करु शकतील. याकरिता राज्यातील 34 जिल्ह्यात कृषी महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या उपक्रमास 5 जानेवारी 2017 च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. या कृषी महोत्सवा विषयीची माहिती सांगणारा लेख….

शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध कृषी योजना/उपक्रमांची माहिती, संशोधित कृषी तंत्रज्ञान नाविन्यपूर्ण प्रयोगशील शेतकऱ्यांचे अनुभव, बाजारपेठ व्यवस्थापन, कृषी पूरक व्यवसाय इत्यादी बाबतचे मार्गदर्शन उपलब्ध व्हावे. कृषी प्रदर्शन, कृषी विषयक परिसंवाद आणि अनुभवी शेतकरी/उद्योजकांची व्याख्याने, यशस्वी शेतकरी, शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ व विचारवंत यांची थेट भेट घडावी व सामान्य शेतकऱ्यांना शंका निरसन करुन घेता यावे. उत्पादक ते ग्राहक थेट विक्री या संकल्पनेवर आधारित धान्य व खाद्य महोत्सव तसेच फळे, फुले व भाजीपाला महोत्सव इत्यादीचे आयोजन करण्यासाठी मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हे वगळता राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये दरवर्षी 5 दिवसीय कृषी महोत्सव साजरा करण्यास राज्य योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे.

जिल्हा कृषी महोत्सव योजनेचा उद्देश, महोत्सवाचे स्वरुप व योजनेचे घटक याप्रमाणे असेल.

योजनेचा उद्देश

कृषी विषयक विकसित तंत्रज्ञान व शासकीय योजनांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे, शेतकरी, शास्त्रज्ञ आणि संशोधन विस्तार, शेतकरी विपणन साखळी सक्षमीकरण, समूह, गट संघटित करुन स्थापित शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची क्षमता बांधणी करणे, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनास योग्य भाव मिळावा, ग्राहकांना उच्च दर्जाचा माल मिळावा याकरिता शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री श्रृंखला विकसित करणे, कृषी विषयक परिसंवाद, व्याख्याने यांच्या माध्यमातून विचारांच्या देवाणघेवाणींद्वारे शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे, विक्रेता – खरेदीदार संमेलनाच्या माध्यमातून बाजाराभिमुख कृषी उत्पादनास आणि विपणनास चालना देणे.

कृषी महोत्सवाचे स्वरुप

कृषी महोत्सव आयोजित करताना महोत्सवाचे स्वरुप कसे असावे, विविध समित्यांचे गठन व सदस्यांच्या जबाबदाऱ्या, महोत्सवाची जाहिरात, अंदाजपत्रक, प्रदर्शन मांडणीपासून यशस्वी करेपर्यंतची प्रक्रिया याबाबतचा तपशील या निर्णयान्वये देण्यात आला आहे. सर्वसाधारणपणे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये या महोत्सवाचे स्वरुप सारखेच ठेवल्यास त्याद्वारे शासनाच्या कृषी तसेच अन्य विभागातील नाविन्यपूर्ण व महत्वास्च्या योजना, कार्यक्रमांच्या ग्रामीण, निमशहरी भागात प्रचार व प्रसारासाठी व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्याची विविध भौगोलिक परिस्थिती व हवामान तसेच पीकपद्धती व तंत्रज्ञानाची प्राथमिकता यानुसार प्रात्यक्षिके व चर्चासत्रांच्या विषयामध्ये स्थानिक आवश्यकतेनुसार बदल होतील.

कृषी महोत्सव योजनेचे घटक

कृषी प्रदर्शन- कृषी महोत्सवातील कृषी प्रदर्शन हा महत्वा चा घटक असून यामध्ये शासकीय दालन, विविध कंपन्यांचे स्टॉल्स, खाद्य पदार्थांचे स्टॉल्स, प्रात्यक्षिके यांचा समावेश आहे. जिल्हास्तरावर कृषी आणि पूरक व्यवसायाशी निगडित एकात्मिक शेती पद्धती संकल्पनेवर आधारित प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात येईल. यामध्ये कृषी संबंधित कृषी तंत्रज्ञान विभाग, कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्र, संबंधित विविध कृषी महामंडळे यांचा सक्रिय सहभाग राहिल. शासकीय यंत्रणा बरोबरच खाजगी कंपन्या, उद्योजक, बचतगट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांचा सहभाग घेण्यात येईल.

परिसंवाद/चर्चासत्र

कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी व संलग्न विभागातील तज्ज्ञ अधिकारी, विविध पुरस्कार प्राप्त प्रयोगशील शेतकरी, प्रक्रिया उद्योजक, यशस्वी महिला शेतकरी/उद्योजिका यांची व्याख्याने आयोजित करण्यात यावीत.

उत्पादक ते ग्राहक थेट विक्री केंद्र

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेल्या दर्जेदार मालाची विक्रीद्वारे श्रृंखला विकसीत करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येईल.

विक्रेता खरेदीदार संमेलन

विविध सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून चालू प्रकल्प, कृषी माल प्रक्रिया उद्योजक आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्या एकत्रित सुसंवादाकरिता सर्व घटक एका व्यासपीठावर आणून बाजाराभिमुख कृषी विस्ताराला चालना देणे.

शेतकरी सन्मान समारंभ

जिल्ह्यातील कृषी व संलग्न क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केलेले शेतकरी तसेच पीक स्पर्धा विजेते शेतकरी यांचा प्रशस्तीपत्रासह यथोचित सन्मान करुन स्मृतीचिन्ह वितरण करण्यात येतील.
जिल्हा कृषी महोत्सवाअंतर्गत कृषी प्रदर्शन व धान्य महोत्सवात शासकीय दालनामध्ये 40 स्टॉल्स, कृषी निविष्ठा 30, कृषी तंत्रज्ञान व सिंचन 30, गृहोपयोगी वस्तू 40, धान्य महोत्सव 20, खाद्यपदार्थ 20 अशा एकूण अंदाजे 200 स्टॉलचा समोवश असेल. शासकीय दालनामध्ये शासनाच्या विविध योजनांची माहिती व उपक्रम यांचे स्टॅाल्स असतील. या कार्यक्रमाकरिता पुढील शासकीय विभाग, कार्यालये, यंत्रणांच्या दालनांना प्राधान्य देण्यात यावे.

कृषी विभागाच्या विविध योजना, उदा. प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना, शेतकरी अपघात विमा योजना, जलयुक्त शिवार अभियान, आत्मा, माहिती विभाग, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना,इ., संबंधित विभागातील कृषी विद्यापीठ (विस्तार व प्रशिक्षण), जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग (विविध लोक कल्याणकारी योजना), महसूल विभाग (सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान, विविध लोक कल्याणकारी योजना), समाजकल्याण विभाग (विविध लोक कल्याणकारी योजना), आरोग्य विभाग (म.फुले जनआरोग्य योजना), सामाजिक वनीकरण महासंचालनालय (वृक्ष तोड प्रतिबंध जनजागृती), जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (विविध लोक कल्याणकारी योजना), विविध संशोधन केंद्रे (सुधारित, संशोधित व विकसित वाण व तंत्रज्ञान यांचा प्रचार प्रसार), विविध कृषी विज्ञान केंद्रे (अव्यावसायिक लोककल्याणकारी उपक्रम), ग्रामीण विकास विभाग (विविध लोक कल्याणकारी योजना), स्वच्छ भारत अभियान, तंटामुक्ती अभियान.

या कृषी महोत्सवात खालील उपक्रम, विभागांच्या दालनांचाही समावेश असेल. महाराष्ट्र फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र पशुधन विकास महामंडळ, वसुंधरा एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम, महाराष्ट्र कृषी स्पर्धात्मक प्रकल्प, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास महामंडळ, एन.सी.डी.ई.एक्स, रेशीम विकास विभाग, नाबार्ड, भारतीय कृषी संशोधन परिषद, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, राष्ट्रीय सुगीपश्चात तंत्रज्ञान संस्था, अपेडा, संबंधीत जिल्ह्यांच्या अग्रणी बँका, संबंधीत जिल्ह्यांच्या मध्यवर्ती सहकारी बँका, संबंधित जिल्ह्यांतील दुग्ध उत्पादन संस्था, बी.एस.एन.एल., मेडा (महाऊर्जा).

राज्याच्या कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) या केंद्रपुरस्कृत योजने अंतर्गत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या आत्मा नियामक मंडळामार्फत जिल्हा कृषी महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येईल. जिल्हा कृषी महोत्सव आयोजनाकरिता आत्मा नियामक मंडळाची रचना, स्वरुप अध्यक्ष, सदस्य व सदस्य सचिव यांच्या कामांची विभागणी या प्रमाणे राहील : जिल्हाधिकारी अध्यक्ष, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य, प्रकल्प संचालक आत्मा सदस्य सचिव, जिल्हा माहिती अधिकारी सदस्य, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सदस्य, कृषी विकास अधिकारी संबंधित जिल्हा परिषद सदस्य, मान्यताप्राप्त इव्हेंट कंपनीचे आयोजक सदस्य असतील.

कृषी महोत्सवाचा कार्यकाळ, हंगाम

जिल्हा कृषी महोत्सव 5 दिवसांचा असेल तसेच महोत्सवाची तारीख ऑक्टोबर ते मार्च या दरम्यान घेतल्यास यावेळी पावसाची शक्यता कमी प्रमाणात असते. या दरम्यानच्या काळामध्ये शक्यतो स्थानिक पीक पद्धतीनुसार शेतकऱ्यांकडे वेळ उपलब्ध असेल असा काळ निवडावा. महोत्सवादरम्यान रविवार तसेच सार्वजनिक सुट्या येतील अशा तारखा निवडाव्यात. या दरम्यान स्थानिक पातळीवर मोठा उत्सव/सण तसेच राज्यातील वेळोवेळी होणाऱ्या विविध प्रकारच्या निवडणूकांचा आचारसंहिता कालावधी या बाबी आत्मा नियामक मंडळ विचारात घेईल.

आर्थिक तरतूद

जिल्हा कृषी महोत्सव योजना ही 100 % राज्य योजना राज्यात 2018-19 पर्यंत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 2016-17 या चालू आर्थिक वर्षात मुंबई व मुंबई उपनगर हे जिल्हे वगळता उर्वरित 34 जिल्ह्यांकरिता कृषी महोत्सव आयोजनाकरिता रुपये 20 लाख प्रति जिल्हा याप्रमाणे एकूण रुपये 680 लाख एवढी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सदर योजने अंतर्गत कार्यक्रम आयोजनावरील खर्चाच्या, मानधनाच्या रकमा DBT (Direct Benefit Trasfer) द्वारे तात्काळ प्रदान करण्यात येतील.

जिल्हा माहिती कार्यालय, धुळे

स्त्रोत – महान्युज

पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्र शासन यांची राज्य योजना – जनावरांचे गट वाटप योजना

अ.क्र.	योजनेचे नांव	प्रकल्प स्वरुप बाबनिहाय	प्रकल्प किंमत (रुपये)	अनुदानाचे (टक्के)	योजना अंमलबजावणी अधिकारी	लाभधारक निवडीचे अधिकार
१.	नाविन्यपुर्ण योजना– ०६ दुधाळ जनावरांचे गट वाटप योजना	०६ संकरीत गाई / म्हशींचे वाटप-प्रती जनावर किंमत @ रु. ४०,०००/-, प्रमाणे	रू २,४०,०००/-	सर्वसाधारण ५०, अनुसुचीत जाती व जमाती ७५ टक्के	जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त	जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
जनावरांसाठी गोठा (३३x३५ स्वे.फू.)	रू ३०,०००/-
स्वयंचलीत चारा कटाई यंत्र	रू २५,०००/-
खाद्य साठवण्यासाठी शेड	रू २५,०००/-
विमा	रू १५,१८४/-
एकुण	रू ३,३५,१८४/-
2.	नाविन्यपुर्ण योजना –अशंत: ठाणबंद १० शेळी व १ बोकड गट वाटप	१०+ १ शेळी गटाची किंमत (उस्मानाबादी / संगमनेरी जातीचे प्रती शेळी – रू.६,०००/- व बोकड रू.७,०००/- )	रू. ६७,०००/-	सर्वसाधारण ५०, अनुसुचीत जाती व जमाती ७५ टक्के	जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त	जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
स्थानिक जातीच्या प्रती शेळी – रू.४,०००/- व बोकड रू.५,०००/-	रू.४५,०००/-
विमा पशुधनाच्या किमतीच्या ४ टक्के व सेवाकरासह ( उस्मानाबादी / संगमनेरी ) स्थानिक जातीच्या प्रती शेळी	रू.२९५७/- रू.१९८६/-
शेळयांचा वाडा	रू १५,७५०/- (२२५ चौ फुटाकरीता)
शेळयांचे व्यवस्थापन	लाभार्थींने स्वत:
खाद्याची भांडी व पाण्याची भांडी	रू.१,०००/-
आरोग्य सुविधा व औषधोपचार	रू.१,१५०/-
एकुण( उस्मानाबाद / संगमनेरी करिता)	रू. ८७,८५७/-
एकुण स्थानिक करिता	रू. ६४,८८६/-
3.	नाविन्यपुर्ण योजना – १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कुट पालन व्यवसाय सुरु करणे	पक्षीगृह, स्टोअर रुम, विद्युतीकरण इ.	रू २,००,०००/-	सर्वसाधारण ५०, अनुसुचीत जाती व जमाती ७५ टक्के	जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त	जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
उपकरणे , खाद्य पाण्याची भांडी, ब्रुडर	रू २५,०००/-
एकुण	रू २,२५,०००/-
निकृष्ट चारा प्रक्रिया साहित्य, बियाणे , ठोंबे	रू २,१००/-
प्रशिक्षण / लाभार्थी	रू २,०००/-
एकुण गटाची किंमत	रू ३,००,०००/-

स्त्रोत: पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र शासन

रावेर, जि. जळगाव – हवामानावर आधारित पीक विमा योजनेसंदर्भात केळी पिकाच्या संवेदनशील “ट्रिगर्स अवस्थे’बाबत अहवाल तयार करून तो मुख्य सांख्यिकी विभाग पुणे यांना पाठविल्याची माहिती कृषी विभागाचे तंत्र अधिकारी अनिल भोकरे यांनी सांगितले. तर सहकारी साखर कारखान्यांना साखर निर्यातीची परवानगी व केळीसाठी पीक विमा योजनेसंदर्भात पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या भेटीची वेळ मिळाल्याची माहिती खासदार हरिभाऊ जावळे यांनी “ऍग्रोवन’शी बोलताना दिली.

केळी पिकाला विमा, तसेच फळ म्हणून मान्यता मिळावी यासंदर्भात “सकाळ व ऍग्रोवन’ने विशेष पुढाकार घेतला आहे. कृषी विभागानेही या पुढाकाराला प्रामाणिक प्रयत्नांची जोड दिली आहे. दरम्यान, केळी, आंबा, काजू, द्राक्ष या पिकांना हवामानावर आधारित पीक विमा लागू व्हावा यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार व राज्याचे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी संकल्पना मांडली होती. तर यासंदर्भात राज्याचे सांख्यिकी, फलोत्पादन विभागाचे अधिकारी, कृषी विद्यापीठाचे सर्व संशोधक, कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे दोन-तीन बैठका झाल्या.

बैठकांमध्ये केळी संदर्भात संवेदनशील “ट्रिगर्स अवस्था’, गारपीट, पाऊस, वादळी तडाखा, अतिवृष्टीनंतर झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे, अहवाल आदींवरून शासनातर्फे केळीसाठी हवामानावर आधारित पीक विमा योजना राबविता येईल काय? याबाबत चर्चा झाली. हॉर्टिकल्चर कृषी संचालक, फलोत्पादन विभाग अधिकारी, केळी संशोधन केंद्र जळगावचे प्रमुख शास्त्रज्ञ के. डी. बडगुजर, कृषी तंत्र अधिकारी अनिल भोकरे यांनी केळी पिकासंदर्भातील नुकसानकारक अवस्था व हवामान यासंदर्भात अहवाल तयार करून मुख्य सांख्यिकी विभाग पुणे यांच्याकडे पाठविला आहे. यानंतर पीप्रीएड कंपनी व शासन पीक विम्याचे स्वरूप ठरविणार असल्याचे श्री. भोकरे यांनी सांगितले.

काय आहे ट्रिगर्स अवस्था?

हवामानातील ज्या घटकांचा केळीवर थेट परिणाम होऊन उत्पादनात घट तसेच शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते, अशा घटकांना “ट्रिगर्स’ म्हटले जाते. सततचा पाऊस, गारपीट, वादळी वारे, कडाक्‍याची थंडी आदी घटकांचा साधारणतः यामध्ये समावेश होतो.

सर्वांना मिळणार समान न्याय

ज्याप्रमाणे एखादी व्यक्ती स्वतःचा विमा काढून संकटकालीन संरक्षण मिळवते. त्याच पद्धतीने प्रस्तावित हवामानावर आधारित पीक विमा योजनेत सर्वांना समान न्याय देणे व शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळावे हा महत्त्वाचा उद्देश आहे.

—————————————————————————————

स्त्रोत: अग्रोवन

‘कृषी उद्योजकता विकास कार्यक्रम’ चा उद्देश, अर्थसहाय्य लाभार्थी निवड, अटी-शर्ती, अंमलबजावणी आदींबाबतच्या सविस्तर मार्गदर्शनाच्या‍ लेखाचा भाग दुसरा….

उपक्रमाची अंमलबजावणी

1. या उपक्रमाची अमलबजावणी प्रत्येक जिल्ह्याच्या कृषी पणन तज्‍ज्ञ यांच्या माध्यमातून करण्यात येईल. त्यासाठी कृषी पणन तज्‍ज्ञ हे सदर उपक्रमाची माहिती लाभार्थींना व्हावी यासाठी वर्षाच्या सुरूवातीलाच आत्मा अंतर्गत आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध जिल्हा व तालुकास्तरीय आत्मा अंतर्गत बैठका (GB, AMC. DFAC & BFAC), कार्यशाळा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, चर्चा, प्रत्यक्ष भेटी इत्यादी उपस्थित राहून माहिती देतील यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर स्वतंत्र कार्यशाळा सुद्धा आयोजित करतील. यासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन प्रकल्प संचालक, आत्मा हे करतील.
2. इच्छुक लाभार्थी संस्थांनी सदर उपक्रमांतर्गत सहभाग नोंदवण्यास स्वारस्य दाखवल्यास त्यांची नोंदणी करावी. त्यांच्या सोबत विशेष चर्चा घडून आणून पूर्वसंमती विषयक अर्ज भरून घ्यावा व त्यासाठी कालमर्यादा ठरवून घ्यावी. ठराविक कालावधीत प्राप्त झालेल्या पूर्व संमतीचे अर्ज जिल्हास्तरीय छाननी समिती पुढे सादर करावेत.
3. जिल्हास्तरीय समितीच्या छाननी नंतर व त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार प्राप्त झालेल्या पूर्व संमती अर्जामधून पूर्व संमती प्राप्त झालेल्या अर्जदारांना सविस्तर प्रकल्प अहवाल पाठविणेसाठी लेखी कळवावे. त्यासाठी मार्गदर्शन सूचनांबरोबर देण्यात आलेल्या प्रपत्र चा उपयोग करावा.
4. प्रकल्पाच्या अर्जाचे नमुने, अर्जासोबत सादर करावयाच्या कागदपत्रांची सूची हे तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, शेती सल्ला व माहिती केंद्र व महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पाचे संकेतस्थळावर उपलब्ध असतील.
5. कृषी पणन तज्‍ज्ञ हे ई.डी.पी. प्रकल्पासाठी प्राप्त प्रस्तावांचे स्वतंत्र रजिस्टर ठेवतील, ई.डी.पी. प्रस्तावाचे अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करतील. आत्मा कार्यालय सदर प्रकल्प ए.बी.पी.एफ. विभागीय कार्यालयास तपासणीसाठी पाठवेल (ए.बी.पी.एफ. यांच्या विभागीय सल्लागाराची नेमणूक होई पर्यंत सदर प्रस्तावाची छाननी जिल्हास्तरीय समिती मार्फत केली जाईल.)
6. विभागीय ए.बी.पी.एफ. सल्लागारांकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची तांत्रिक व आर्थिक क्षमता पडताळून बँकेबल रिपोर्ट (प्रस्ताव) तयार करतील. सदर प्रस्ताव 15 दिवसांच्या आत ए.बी.पी.एफ. सल्लागार यांनी आत्मा कार्यालयास सादर करावा.
7. प्राप्त झालेले प्रकल्प अहवाल जिल्हास्तरीय छाननी समितीच्या शिफारशीनुसार, राज्यस्तरीय समितीकडे पाठविण्यात यावे. राज्यस्तरीय समितीच्या मान्यतेनंतर प्रकल्पाची अंमलबजावणी प्रकल्प संचालक, आत्मा करतील.

प्रकल्पांची मंजुरी व अनुदान प्रक्रिया

पहिला टप्पा उपलब्ध अनुदानाच्या आधिन राहून राज्यस्तरीय समिती मार्फत निवड करण्यात आलेल्या कृषि उद्योजक संस्थांना आवश्यक त्या बाबींचा सखोल अभ्यास करून देय असलेल्या घटकांवर एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के किंवा अधिकतम रुपये 10 लाख ऐवढे अर्थ साहाय्य देय राहील. परंतु वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या बाबतीत ही मर्यादा त्या प्रकल्पाच्या एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के किंवा रुपये 10 लाख एवढे या मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष प्रकल्पातील देय असलेल्या घटकांशी निगडीत असल्याने रु. 10 लाख मर्यादेपेक्षाही कमी असू शकते.

प्रकल्प संचालक, आत्मा, प्रकल्प उपसंचालक, आत्मा 2 व कृषि पणन तज्‍ज्ञ यांनी मिळून मोका तपासणी करणे. राज्यस्तरीय समिती जिल्हास्तरावरुन आलेल्या प्रकल्प अहवालांची कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन सुविधा या घटकामार्फत तपासणी करून त्यांना मंजूरी देईल व अर्थसहाय्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरवेल. संबंधीत जिल्ह्यांच्या प्रकल्प संचालक, आत्मा यांना कळविणे, प्रकल्प संचालक, आत्मा हे संबंधीत लाभार्थीला कळवतील.

पहिला टप्पा वितरित करणे एकूण अनुदानाच्या 50 टक्के ऐवढे अनुदान देय राहील. प्रकल्प पूर्ण कार्यान्वित झाल्यानंतर (उत्पादन सुरू झाल्यांनतर) मोका तपासणी करुन दुसरा टप्‍प्याचे अनुदान वितरित करण्यात येईल.

प्रस्ताव सादर करण्यासाठी निर्देशक पुढीलप्रमाणे

महाराष्ट्र कृषि उद्योजकता विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रस्ताव सादर करण्याकरिता प्रथम संबंधीत लाभार्थ्यांने आपला प्रस्ताव तालुका कृषि अधिकारी/तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक यांच्याकडे सादर करावा. त्यानंतर तो प्रस्ताव आत्मा कार्यालय, ए.बी.पी.एफ. विभागीय कार्यालय, जिल्हास्तरीय समिती आत्मा यांच्याकडे येतो. सदरील समितीकडून मंजूर झालेला प्रस्ताव पी.आय.यु. (कृषि), एम.ए.सी.पी. कडे जातो व तेथून अंतिम मंजूरीसाठी राज्यस्तरीय समितीकडे जातो व या प्रस्तावाबाबत राज्यस्तरीय समितीमध्ये चर्चा होऊन परिपूर्ण प्रस्तावास ही समिती मान्यता देते. राज्यस्तरीय समिती, पी.आय.यु.(कृषि), एम.ए.सी.पी., जिल्हास्तरीय समिती आत्मा, ए.बी. पी. एफ. विभागीय कार्यालय, आत्मा कार्यालय, तालुका कृषि अधिकारी/तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक, लाभार्थी.

जिल्हास्तरीय छाननी समिती

1. प्रकल्प संचालक, आत्मा-अध्यक्ष.
2. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी – सदस्य. 
3. जिल्हा पणन व्यवस्थापक-सदस्य.
4. कृषि पणन तज्‍ज्ञ-सदस्य. 
5. जिल्हा स्तरावरील अग्रणी बँक व्यवस्थापक-सदस्य. 
6. जिल्हा उप महाप्रबंधक नाबार्ड-सदस्य.
7. सल्लागार, ए.बी.पी.एफ. विभागीय प्रतिनिधी-सदस्य. 
8. प्रकल्प उपसंचालक, आत्मा (प्रशिक्षण व पणन)-सदस्य सचिव.

जिल्हास्तरीय छाननी समितीच्या जबाबदाऱ्या

1. एम.ए.सी.पी. प्रकल्पांतर्गत आत्मा यंत्रणेकडून प्राप्त झालेले प्रकल्प प्रस्ताव अहवालांची छाननी करून, सदर प्रस्तावांची पात्रता, व्यवहार्यता आर्थिक शाश्वत प्रकल्पाची व्हायाबिलीटी साठी आवश्यक असणाऱ्या तांत्रिक व आर्थिक बाबी तपासणी करणे. 
2. प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारे परवाने, विद्युत पुरवठा, त्याचबरोबर खंडीत कालावधीत विद्युत पुरवठ्याची व्यवस्था असल्याची खात्री करणे. 
3. एकूण प्रकल्प अहवालाचे मुल्यमापन करून राज्यस्तरीय समितीकडे मंजुरीसाठी सादर करणे. 
4. प्रकल्प सुरू होणेपूर्वी प्रकल्पाची मोका तपासणी प्रकल्प संचालक, आत्मा, प्रकल्प उपसंचालक, आत्मा (प्रशिक्षण व पणन) व कृषि पणन तज्‍ज्ञ यांनी करावी. 
5. राज्यस्तरीय समितीस अहवाल सादर करणे. (प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष (कृषि).
6. राज्यस्तरीय समितीने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या जबाबदारींचे पालन करणे. 
7. आवश्यक त्या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य छोट्या शेतकऱ्यांची व्यापारी संघ याची आर्थिक मदत घेणेसाठी मार्गदर्शन करणे.
अशाप्रकारे नागरिकांनी कृषि व्यावसायिकांवर आधारित कृषि उद्योजकता विकास कार्यक्रमात जास्तीत जास्त प्रमाणात सहभागी होण्याकरिता मार्गदर्शन/माहिती देण्यात येत आहे. तरी या उपक्रमात सहभागी होऊन कृषि उत्पादकता वाढवून पणन सुविधा देण्याबरोबरच पिकांच्या नवीन जाती, शेती औजारे, कृषि प्रक्रिया आदी मधील नावीन्यपूर्ण प्रयोग शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यातून कृषि क्षेत्रात उद्योजकता वाढीच्या संधी निर्माण करण्यास निश्चित फायदेशीर ठरेल, हे निश्चित !

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली.

माहिती स्त्रोत : महान्युज

जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्रात राबविण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पांची मुख्य उद्दीष्टे शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढविणे, निव्वळ उत्पन्न वाढविणे, शेतकऱ्यांना कृषी पणन सुविधा पुरविणे ही आहेत. ही उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी प्रकल्पांतर्गत अनेक घटक राबविले जातात. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला गुणवत्ता पूर्ण बनविणे, शेतमालाचे काढणी पश्चात व्यवस्थापन, प्रक्रिया, मुल्यवर्धन, कृषी मालाची थेट विक्री इत्यादीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढविणे व कृषी क्षेत्रात उद्योजकता वाढविण्यासाठी एम.ए.सी.पी. अंतर्गत “कृषी उद्योजकता विकास कार्यक्रम” (Entrepreneurship Development Program) हा घटक राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश, अर्थसहाय्य लाभार्थी निवड, अटी-शर्ती, अंमलबजावणी आदींबाबतचे सविस्तर मार्गदर्शन या लेखाच्या दोन भागांद्वारे करण्यात येत आहे.

कार्यक्रमाचा उद्देश

क्षेत्रीय स्तरांवर अनेक नावीन्यपूर्ण प्रयोग केले जातात. हे प्रयोग पिकांच्या नवीन जाती, उत्पादन पद्धती, शेती औजारे, व्यवस्थापन पद्धती, कृषी प्रक्रिया व मुल्यवर्धन याबाबत असतात. अशा नावीन्यपूर्ण प्रयोगांना मदत करून ते अन्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे व त्यातून कृषी क्षेत्रात उद्योजकता वाढीच्या संधी निर्माण करणे आवश्यक असते. या नावीन्यपूर्ण प्रयोगांना आत्मा मार्फत वेळोवेळी मदत करणे आवश्यक आहे. पीक उत्पादकता वाढ, उत्पादित मालाची गुणवत्ता वाढवून निव्वळ नफ्यात वाढ आणि बाजार संपर्क/ पर्यायी बाजार व्यवस्था याद्वारे कृषी व्यावसायिकतेवर आधारित उद्योजकता विकास करणेसाठी एम.ए.सी.पी. प्रकल्पांतर्गत “कृषी उद्योजकता विकास कार्यक्रम” (Entrepreneurship Development Program) हा घटक राबविण्यात येत आहे.

उपक्रमासाठी निवड करावयाच्या प्रकल्पाची संक्षिप्त माहिती

1. काढणी पश्चात तंत्रज्ञान व्यवस्थापन धान्य व फळे विषयक प्रकल्प (PHT) अहवाल.
2. मूल्यवर्धन व प्रक्रिया.
3. प्रतवारी व पणन संदर्भातील प्रकल्प अहवाल.
4. कृषि पणन विषयक प्रकल्प अहवाल, कृ‍षि मुल्यवर्धनासाठी यांत्रिकीकरण विषयक प्रकल्प अहवाल, कृषि व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळणेसाठीचे उपक्रम जसे (ॲग्री क्लिनिक व ॲग्री बिसनेस सेंटर), शेतकरी गटाने/संघाने कृषि अवजारे सामूहिक भाडेतत्वावर देण्याचा प्रस्ताव. 
5. बाजारभिमुख सेंद्रीय कृषि उत्पादन, प्रतवारी व पणन याबाबत प्रोत्साहन देणारे प्रकल्प अहवाल. 
6. पशुसंवर्धनाचे (छोटे जनावरांचे उदा. शेळी, मेंढी) संबंधीत प्रकल्प अहवाल.

अर्थसहाय्य मर्यादा

प्रस्तावामधील उद्योजक उभारणीसाठी लागणारी मशिनरी व उपकरणे या बाबींनाच फक्त अर्थसहाय्य उपलब्ध होईल. मशिनरी व उपकरणे या बाबींवरील खर्चाच्या 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त रु. 10 लाख इतके अनुदान देण्यात येईल. जमीन खरेदी व बांधकामे या बाबी अर्थसहाय्यासाठी गृहीत धरल्या जाणार नाहीत. प्रकल्प किमान 6 वर्षे यशस्वीपणे चालविणे बंधनकारक आहे.
प्रकल्पांतर्गत वित्त सहाय्यासाठी फक्त नव्यानेच यापुढे सुरू होणारे प्रकल्पच ग्राह्य धरण्यात येतील. जे प्रकल्प यापूर्वीच कार्यान्वित झालेले आहेत त्यांना अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार नाही. पूर्वी कार्यान्वित असलेले प्रकल्प अर्थसहाय्यासाठी पाठविल्यास व तशी खात्री झाल्यास संबंधीत अधिकारी प्रशासकीय कारवाईस पात्र राहतील व त्यांच्या विरुद्ध योग्य ती प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल. प्रकल्पासाठी लाभार्थी बँकेकडून कर्ज घेणार असल्यास तसे कर्ज राष्ट्रीयकृत बँकेकडूनच घेणे बंधनकारक आहे.

प्रकल्प व लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया

कृषि उद्योजकता विकास कार्यक्रमांतर्गत शेतकरी उत्पादक गट/शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना लाभ देण्यात यावा. प्रकल्प संचालक, आत्मा यांनी आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीस कृषि उद्योजक प्रकल्पाची वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्धी द्यावी. सर्व तांत्रिक बाबींचा विचार करून आलेल्या प्रस्तावापैकी प्रकल्पातील परिक्षेत्राचा जास्तीत जास्त विचार करून उद्योजकाची निवड जिल्हास्तरीय निवड समितीमध्ये करण्यात यावी. तसेच जिल्हास्तरीय निवड समितीच्या सभेचा इतिवृत्तांत लिहावा व उपस्थित सभासदांची स्वाक्षरी या प्रस्तावावर घेण्यात यावी. यासाठी स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी.

प्रकल्पाच्या सर्वसाधारण अटी व शर्ती

1. अन्नधान्य व फलोत्पादन पिकांच्या कच्या मालावर प्राथमिक स्वरुपाची प्रक्रिया करून, गुणात्मक वाढ करणे अपेक्षित आहे. यामध्ये नवीन, सुधारित तंत्रज्ञानाच्या समावेश असणारे नावीन्यपूर्ण प्रक्रिया प्रकल्पच पात्र ठरतील. 
2. प्रकल्पाच्या ठिकाणी स्वच्छतेविषयक सर्व निकष काटेकोरपणे पाळणे आवश्यक आहे. आवश्यक असल्यास एफपीओ यांचेकडून प्रकल्पासाठीचे लायसन्स/प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. 
3. उत्पादनाचे व्यापारी नाव (Brand Name) संबंधीत कागदपत्रे प्रस्तावाबरोबर जोडणे आवश्यक आहे.
4. जो प्रकल्प उभा करावयाचा आहे त्या प्रकल्पासंदर्भात लाभार्थीने त्याविषयीचे प्रशिक्षण घेतलेले असावे. कृषि विद्यापीठ/कृषि विज्ञान केंद्र/कृषि विभाग/शासन मान्यता प्राप्त संस्थेत प्रशिक्षण घेतल्याबाबतचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. 
5. एका लाभार्थी संस्थेचा, प्रकल्प कालावधीमध्ये एकच प्रस्ताव अर्थसहाय्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल.
6. प्रस्तावाबरोबर प्रकल्पाचा आराखडा (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) जोडावा. महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पांतर्गत कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन सुविधा (ABPF) अंतर्गत कृषि उद्योजकांना कृषि व्यवसायाशी संबंधीत प्रकल्प अहवाल तयार करून देण्याची सुविधा उपलब्ध असून त्यासाठी प्रकल्प संचालक, आत्मा यांच्याशी संपर्क साधून या विनामूल्य सुविधेचा फायदा प्रकल्पाचा आराखडा (Project Report) तयार करण्यासाठी घेता येईल. याशिवाय हा आराखडा चार्टर्ड अकौंटंट (सनदी लेखापाल) अथवा तज्‍ज्ञ व्यक्तीकडून तयार करून घेण्यात येऊ शकतो. प्रोजेक्ट रिपोर्टशिवाय (डिआरपी) प्रस्तावाचा अर्थसहाय्यासाठी विचार केला जाणार नाही.
7. प्रकल्प अहवाल हा बँकेकडून कर्ज मंजूर करून घेण्यायोग्य असावा. (बँकेबल प्रोजेक्ट) त्यामध्ये मुख्यत: प्रकल्पाचा संक्षिप्त तपशील, उत्पादन कार्यक्रम, त्यासाठी लागणारी मशिनरी व साहित्य, कच्चा माल व त्याची उपलब्धता, इतर साधन सामग्री (वीज, पाणी, इ.) मनुष्यबळ, बाजारपेठेची उपलब्धता व नफ्याचे विश्लेषण या बाबींचा अंतर्भाव असावा. नफ्याचे विश्लेषण काढण्यासाठी प्रकल्प खर्च, त्यासाठी लागणारे कायमस्वरूपी व खेळते भांडवल व त्यापासून मिळणारे उत्पन्न या बाबींची आवश्यकता राहील. प्रक्रिया केंद्र दीर्घ कालावधीसाठी चालू शकेल व ते आर्थिक व तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असेल या बाबींची प्रकल्प अहवालातून खात्री होणे आवश्यक आहे.
8. प्रकल्प आधारित विकास कार्यक्रमाच्या संकल्पनेनुसार एकमेकाशी संलग्न/पुरक इतर घटकांचा एकत्रित प्रस्तावही लाभार्थ्यांस सादर करता येईल.
9. प्रकल्प अहवाल (Project Report) इंग्रजीमध्ये तयार करण्यात यावा. प्रकल्प अहवाल तयार करताना विचारात घ्यावयाच्या बाबींची माहिती सहपत्रित करण्यात आलेली आहे. जिल्हा उद्योग केंद्र/कंपनी ॲक्टनुसार प्रमाणपत्र/एफपीओ नोंदणी प्रमाणपत्र/संस्थेची नोंदणी प्रमाणपत्र जोडावे. सादर केलेल्या बाबींवर इतर योजनेतून फायदा घेतलेला नाही असे हमीपत्र प्रकल्प संचालक, आत्मा यांनी द्यावयाचे आहे. लाभार्थीने ज्या घटकासाठी अर्थसहाय्य घेतले आहे ते घटक/प्रकल्प किमान 6 वर्षे कार्यान्वित राहणे बंधनकारक राहील अन्यथा सदरील रक्कम व्याजासहित वसुलपात्र राहील.
10. प्रस्तावाबरोबर आवश्यक ती कागदपत्रे, देयके/दरपत्रके, बांधकाम नकाशा व अंदाजपत्रक (स्थापत्य अभियंता यांचे स्वाक्षरीने) इ. जोडणे आवश्यक आहे. लाभार्थीने ज्या घटकासाठी अर्थसहाय्य मागितले आहे तो घटक/प्रकल्प पूर्ण झाला असल्यास एकूण प्रकल्पाच्या (खर्चाचे चार्टर्ड इंजिनियरचे प्रमाणपत्र व एकूण प्रकल्प खर्चाचे चार्टर्ड अकौंटंटचे प्रमाणपत्र जोडावे.)
11. लाभार्थी व प्रकल्प संचालक, आत्मा यांच्यात अनुदान वितरणाच्यावेळी रुपये 100/- च्या स्टँम्प पेपरवर नोटराईज्ड केलेला विहित नमुन्यातील करारनामा करण्यात यावा. लाभार्थी हा एखादी संस्था असल्यास लेखा परीक्षणाचा अहवाल (मागील तीन वर्षाचा) जोडावा. सहकारी संस्था असल्यास संस्था कार्यरत असल्याबाबतचे जिल्हा उपनिबंधकाचे प्रमाणपत्र जोडावे.
12. प्रकल्प चालू करण्यापूर्वीची मोका तपासणी करण्याची जबाबदारी प्रकल्प संचालक, आत्मा यांची राहील. प्रपत्र 1 मधील तपासणी अहवाल व त्यासोबत प्रस्ताव मंजूरीसाठी शिफारस करून पाठविताना द्यावयाचा मोका तपासणी अहवालासाठी दिलेल्या प्रपत्रामध्ये अहवाल द्यावयाचा आहे. त्यांच्याशिवाय प्रकल्प उपसंचालक – 2 आत्मा यांनी प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी व प्रकल्प झाल्यानंतर द्यावयाच्या मोका तपासणी अहवालावर सह्या केल्यास त्या ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत. याची कृपया नोंद घेण्यात यावी. 
13. अर्थसहाय्याचा लाभ घेण्यासाठी सादर करण्यात येणारा प्रस्ताव हा मूळ प्रतीत पाठविण्यात यावा. झेरॉक्स प्रती पाठविण्यात येवू नयेत. तसेच प्रस्तावासोबत काही कागदपत्रे साक्षांकित करावयाची असल्यास ती राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने करावीत. अनुदानाची रक्कम धनादेशाद्वारे बँक कर्ज खात्यावर जमा करण्यात येईल. मात्र त्यासाठी लाभार्थीने बँकेतील कर्ज खाते क्रमांकाचा तपशील देणे आवश्यक राहील. बिगर सहकारी संस्थानी कंपनी व्यवस्थपनात/मालकी हक्कात बदल केल्सास लाभार्थीने तसे कार्यालयास कळविणे बंधनकारक राहील व त्याची प्रत नोडल ऑफिसर, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष (कृषि), एम.ए.सी.पी.,पुणे यांना देणे बंधनकारक राहील.
14. लाभार्थ्यांने सदर प्रकल्पाच्या नाम फलकावर “जागतिक बँक सहाय्यित महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकस प्रकल्पाच्या अर्थसहाय्याने” असे ठळक अक्षरात नमूद करावे. तसेच नाम फलकावर महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम विकास प्रकल्पाचे सांकेतिक चिन्ह असणे बंधनकारक आहे. प्रकल्पाच्या जागेबाबतचा मालकी हक्क पुरावा (7/12 आणि 8 अ उतारे) किंवा नोटराइज्ड भाडेपट्टी करारनामा/लिज डिड पुरावा देण्यात यावा. जागा भाडे तत्वावर घेतली असल्यास भाडेपट्टीचा कालावधी किमान वीस वर्ष असावा.
15. भांडवली खर्चाचे अर्थसहाय्यासाठी विचार करण्यात येईल. प्रस्तावामध्ये बऱ्याच वेळा लाभार्थीकडून मोठ्या प्रमाणावर बांधकामाचा खर्च समाविष्ट करण्यात येतो. हा खर्च अर्थसहाय्य देण्यासाठी विचारात घेतला जाणार नाही. प्रकल्पासाठी येणारा बांधकामाचा खर्च स्वत: लाभार्थ्यांने करावयाचा आहे.

संकलन :जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली.

माहिती स्त्रोत : महान्युज

योजना कुक्कुटपालन शेड

काय आहे : महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना

३. ७५ बाय २ मीटर (१०० कोंबड्या साठी ) रु. ४०,००० /- च्या मर्यादित

अनुदान कोणाला भेटनार : ग्रामपंचायत व पंचायत समितीने निवडलेले लाभार्थी

अनुदान मिळवण्याचे नियम : मनरेगा नियम पूर्ण केलेले असावेत

कोणती प्रमाणपत्र लागणार : जॉब कार्ड, ओळखपत्र, पत्ता पुरावा, (७\१२ ८ अ) प्रकल्प अहवाल इत्यादी.

कोणाशी भेटावयास  लागेल : जिल्हा पशुसवर्धन उपयुक्त.

स्‍त्रोत – कृषी रहस्य

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत यांत्रिकीकरणावर भर देण्यात आला आहे. या अंतर्गत शेतकरी, उत्पादक संघ तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांना अवजारे, उपकरणे व संयंत्रे अनुदानावर उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.
दिवसेंदिवस शेती कामांमध्ये मजुरांची कमी होणारी संख्या, मजुरीवरील होणाऱ्या खर्चामुळे मशागतीची कामे वेळेवर होत नाहीत. पिकांचा उत्पादन खर्च वाढतो. यामुळे फलोत्पादन क्षेत्रामध्येही अवजारे आणि यंत्रांचा वापर महत्त्वाचा आहे. शेतकरी, उत्पादक संघ व सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांना अवजारे, उपकरणे व संयंत्रे अनुदानावर उपलब्ध करून देण्यासाठी फलोत्पादन यांत्रिकीकरण हा घटक राबविण्यात येत आहे.

योजनेची उद्दिष्टे

1) शेतीची कामे वेळेवर करणे, शेतीकामाचा वेळ वाचविणे व मशागतीचा खर्च कमी करणे. 
2) शेतीच्या यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे. 
3) फलोत्पादन पिकांची उत्पादकता व गुणवत्ता यामध्ये वाढ करणे. 
4) फलोत्पादन पिकांच्या उत्पादन खर्चात बचत करणे.

लाभार्थी निवडीचे निकष

1) लाभार्थींच्या नावे शेतजमीन असावी, त्यांच्या नावे 7/12 व 8-अ चा उतारा असणे आवश्‍यक आहे. तसेच त्यांच्या 7/12 उताऱ्यावर फलोत्पादन पिकांची/ भाजीपाला पिकांची/ मसाला पिकांची/ पुष्पोत्पादन पिकांची नोंद किंवा मंडळ कृषी अधिकारी यांचे फलोत्पादन पीक लागवडीचे प्रमाणपत्र असणे आवश्‍यक आहे. सदर संबंधित पिकाचे क्षेत्र कमीत कमी 0.40 हे. असावे. 
2) योजना राबविताना अनुसूचित जाती (16 टक्के), अनुसूचित जमाती (8 टक्के) आदिवासी महिला (30 टक्के) लहान शेतकरी इत्यादींना प्राधान्याने नियमाप्रमाणे लाभ देण्यात यावा. 
3) लाभार्थी- 

• वैयक्तिक शेतकरी
• नोंदणीकृत फलोत्पादन संघ, शेतकऱ्यांची नोंदणीकृत उत्पादक कंपनी.
• फलोत्पादनाशी निगडित स्वयंसाहाय्यता गट, शेतकरी गट, महिला शेतकरी गट (किमान 10 सदस्य असावेत.)
• देय अनुदान वगळता अवजारे/ उपकरणांच्या किमतीच्या उर्वरित 50 टक्के खर्च संबंधित लाभार्थी/ गटांनी स्वतः केला पाहिजे.
• नोंदणीकृत संस्था तसेच शेतकऱ्यांची उत्पादक कंपनी यांना बॅंक कर्जाची अट राहणार नाही. तथापि, त्यांची खर्च करण्याची पत योग्य कागदपत्राच्या आधारे तपासून घ्यावी.

सदरची अवजारे / उपकरणे चालू स्थितीत ठेवणे आणि त्यांची देखभाल व दुरुस्ती करण्यासंदर्भात आवश्‍यक तो करारनामा संबंधित लाभार्थी/ गट/ संघ यांचबरोबर 100 रुपयांच्या स्टॅंप पेपरवर करून त्यांची हमी घेण्यात यावी.

महत्त्वाचे घटक

अ.क्र. 1 च्या यंत्रसामग्रीच्या अर्जासोबत तपासणी सूचीप्रमाणे खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्‍यक ः 
अ) लाभार्थ्यांचा विहित नमुन्यातील अर्ज 
ब) 7/12, 8-अ उतारा- फलोत्पादन/ मसाला / भाजीपाला/ फूल पिके पिकाची नोंद असणे आवश्‍यक आहे. 
क) प्रस्तावित अवजारांचे दरपत्रक. 
ड) लाभार्थ्यांचे हमीपत्र (मार्गदर्शक सूचनेतील नमुन्याप्रमाणे) 
इ) सदर अवजारांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या इतर योजनांमधून लाभ घेतला नसल्याबाबत लाभार्थ्यांचे हमीपत्र. 
फ) मार्गदर्शक सूचनेतील प्रपत्र-1 प्रमाणे “जिअकृअ’ यांच्या बरोबर केलेला करारनामा (100 रु.च्या स्टॅम्प पेपरवर मूळ प्रतीत)
अ. क्र. 2. च्या यंत्रसामग्रीच्या प्रस्तावासोबत तपासणी सूचीप्रमाणे खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्‍यक ः 
अ) लाभार्थ्यांचा विहित नमुन्यातील अर्ज 
ब) 7/12, 8-अ उतारा- फलोत्पादन/ मसाला/ भाजीपाला पिकाची/ फुले पिके नोंद असणे आवश्‍यक आहे. 
क) जिअकृअ, यांचे पूर्व संमती पत्र. 
ड) जिल्हा अभियान समितीचे शिफारस पत्र 
इ) प्रस्तावित अवजारांचे दरपत्रक 
फ) प्रस्तावासोबत बॅंक कर्ज मंजुरी पत्राची मूळ प्रत जोडणे आवश्‍यक आहे. बॅंक कर्ज मंजुरी पत्रामध्ये पॉवर ऑपरेटेड मशिन व इतर किमान तीन अवजारांचा स्पष्ट उल्लेख केलेला असावा. 
ग) लाभार्थ्यांचे हमीपत्र (मार्गदर्शक सूचनेतील नमुन्याप्रमाणे) 
ह) सदर अवजारांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या इतर योजनांमधून लाभ घेतला नसल्याबाबत लाभार्थ्यांचे हमीपत्र. 
ई) मार्गदर्शक सूचनेतील प्रपत्र- 1 प्रमाणे जिअकृअ यांच्या बरोबर केलेला करारनामा (100 रु.च्या स्टॅम्प पेपरवर मूळ प्रतीत) 
ज) यंत्राच्या प्रकारानुसार प्रकल्प खर्चाचे सविस्तर अंदाजपत्रक/ विवरणपत्रक. 

संपर्क – 020- 25534860 
महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, 
साखर संकुल, शिवाजी नगर, पुणे

माहिती संदर्भ : अॅग्रोवन

अपांरपरिक उर्जेचा शेतीमध्ये वाढता वापर

सततची नापिकी.. पावसाची अनियमितता.. एक ना अशा अनेक कारणांमुळे शेतीबद्दलची निराशा वाढत चालली आहे. शेतीला केवळ पाणी व उत्कृष्ट निविष्ठा असल्यास शेतकरी आपल्या बळावर उत्पादनातून मोठी वाढ करू शकतो. त्याचप्रमाणे शेतीमध्ये तंत्रज्ञान, अपारंपरिक उर्जेचा उपयोग केल्यास मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनात वृद्धी होऊ शकतो. त्याचा प्रत्यय बुलडाणा जिल्ह्यात येत असून जिल्ह्यात अटल सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत सौर उर्जेवर आधारीत जैन इरिगेशन कंपनीचे 580 कृषी पंप कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.

सौर उर्जेची साथ मिळाल्यामुळे भारनियमन, वीज कपात किंवा नैसर्गिक आपत्तीने होणारे नुकसान यामुळे बाधित होणारे सिंचन अविरत सुरू राहणार आहे. राज्यात 20 जिल्ह्यांमध्ये अटल सौर कृषी पंप योजना सुरू केली आहे. त्यामध्ये बुलडाणा जिल्ह्याचाही समावेश आहे. यामध्ये तीन एचपी, पाच एचपी व साडे सात एचपी असलेल्या पंपांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांना केवळ पाच टक्के लाभार्थी हिस्सा भरून अनुदानित पंप मिळणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पभूधारक आणि दुर्गम भागात शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदानावर सौर कृषी पंप देण्याच्या योजनेचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 580 लाभार्थ्यांना लाभ मंजूर झाला असून त्यांच्या शेतात सौर कृषी पंप कार्यान्वितही झाले आहेत.

शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ

आता या पंपामुळे शेताच्या विहिरीत असणारे पाणी ते पिकापर्यंत पोहोचवू शकतात.भारनियमन आणि वीज बिलापासून कायमची मुक्तता त्यांची झाली आहे.नैसर्गिक आपत्तीपासून या पंपाला विमा संरक्षणही देण्यात आले आहे.मुळात या योजनेसाठी 5 एकर पेक्षा कमी क्षेत्र असणारे शेतकरी पात्र ठरतात.या योजनेत अतिदुर्गम भागातील, विद्युतीकरण न झालेल्या भागातील, विद्युतीकरणासाठी वनविभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र न मिळणारा शेतकरी, महावितरणकडून तांत्रिकदृष्ट्या वीज जोडणी अशक्य असलेला शेतकरी असे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरतात.या योजनेअंतर्गत 5 अश्वशक्ती ए.सी. व डी.सी. तसेच 3 अश्वशक्ती डी.सी. आणि 7.5 अश्वशक्ती ए.सी. शक्तीचे सौर पंप बसवून मिळतात.त्यासाठी शेतकऱ्यांना एकूण किमतीच्या 5 टक्के हिस्सा भरावयाचा आहे.केंद्र सरकार 30 टक्के, राज्य शासन 5 टक्के आणि उर्वरित निधी महावितरण उपलब्ध करुन देते.

काय करावे..

सौर कृषी पंपासाठीचा अर्ज महावितरण कंपनीच्या नजिकच्या कार्यालयात उपलब्ध असतात.त्यावर स्वतःचा फोटो लावावा.त्यासोबत गाव नमुना सात, गाव नमुना आठ अ, विहिरीची नोंद असल्याबाबत तलाठीचे प्रमाणपत्र.ग्रामपंचायत कार्यालयाचे अल्पभूधारक असल्याचे प्रमाणपत्र.

आधारकार्ड लाभार्थ्यांनी अर्जासोबत द्यावे.

सौर शक्तीच्या या लाभामुळे या दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतात जणू गंगाच अवतरली आहे. चिखली तालुक्यातील धोडप गावातील शेतकरी प्रताप गुलाबराव कोल्हे यांच्या शेतात गेल्या 5 वर्षांपासून विहीर आहे. या विहिरीला पाणीही होते, मात्र केवळ हे दुर्गम क्षेत्र असल्याने या ठिकाणी वीज जोडणी मिळू शकत नव्हती. अशा स्थितीत डिझेल पंप वापरणेही आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नव्हते. अखेर शासनाच्या सौर कृषी पंप योजनेमुळे त्यांच्या समस्येवर उत्तर सापडले. प्रताप कोल्हे यांच्या शेतात 5 अश्वशक्तीचा पंप बसवला असून 6 लाख 75 हजार रुपये किमतीचा हा पंप आहे. त्यासाठी त्यांना केवळ 33 हजार 750 रुपये भरावे लागले. बाकीचे 30 केंद्र शासनाने तर राज्य शासनाने 5 टक्के आणि महावितरण मार्फत 60 टक्के रक्कम कर्जस्वरूपात उपलब्ध करुन देण्यात आली.

बुलडाणा जिल्ह्यात 1040 सौर कृषी पंप वितरणाचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी 1148 इच्छूक शेतकऱ्यांनी अर्ज केले. जिल्हास्तरीय समितीने 1082 अर्ज मंजूर करुन मागणीपत्र दिले. शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांप्रमाणे जिल्हास्तरीय निवड समिती ही निवड करते. लाभार्थ्यांची यादी ही प्रथम येणाऱ्यास प्रथम याप्रमाणे तयार करुन या योजनेची अंमलबजावणी महावितरणमार्फत करण्यात येते. या योजनेसाठी तांत्रिक सहाय्य राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) या संस्थेमार्फत दिले जाते. लाभ पश्चात सेवा- लाभार्थ्यांना लाभ पश्चात सेवा देण्याची हमीही या योजनेत घेण्यात आली आहे. या सौर कृषी पंपाचा विमा काढण्यात आला आहे. विमा हप्त्याचा समावेश कर्जाच्या रकमेत करण्यात येतो.

सौर पंप आस्थापित झाल्यावर त्यांच्या आस्थापना व कार्यान्वित अहवाल अधीक्षक अभियंता, महावितरण, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तसेच महाऊर्जा यांनी निर्देशित केलेले अधिकारी यांच्या उपसमितीद्वारे करण्यात येईल. स्थापित पंपात बिघाड झाल्यास विनामूल्य बदलण्यात येईल. सौर कृषीपंप पुरवठादार कंपनीच्या 365 दिवस सुरु असणाऱ्या सर्व्हिस सेंटरचा टोल फ्री नंबर ग्राहकाला देण्यात येईल. झालेला बिघाड सदर कंपनीने 48 तासात दुरुस्त न केल्यास कंपनीवर दंड आकारण्यात येईल. केंद्र व महाराष्ट्र शासनाच्या सौर कृषी पंप योजनेमुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची शेती शाश्वत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या तंत्रज्ञानाच्या उपयोगामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार एवढे मात्र निश्चित.

लेखक -निलेश तायडे,

माहिती सहायक, जिमाका बुलडाणा.

माहिती स्रोत : महान्यूज

सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात सन २००४-०५ पासून राबविण्यात येत असून यासाठी केंद्र शासनाकडून ७५ टक्के व राज्य शासनाकडून २५ टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असतो. या योजनेमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे.

एका महत्वाच्या रोगाचे लसीकरण – (७५ : २५)

सदर बाबी अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी लाळ खुरकुत रोगाची निवड करण्यात आली आहे. लाळ खुरकुत रोग हा विषाणूजन्य आजार असून आर्थिकदृष्टया फार महत्वाचा आहे. त्यामुळे या योजने अंतर्गत एफएमडीसीपी योजने मध्ये अंतर्भुत असलेल्या ५ जिल्हयांव्यतिरिक्त राज्यातील इतर जिल्हयातील गायवर्गीय व म्हैसवर्गीय जनावरांचे लसीकरण करण्यात येते.

आर्थिकदृष्टया महत्वाच्या रोगाचे लसीकरण(७५ : २५)

लाळयाखुरकूत रोगाव्यतिरिक्त मोठया जनावरांतील घटसर्प, व फर्‍या तसेच शेळया मेंढयांमधील पीपीआर व आंत्रविषार आणि कुक्कुट पक्षातील राणीखेत या आर्थिकदृष्टया महत्वाच्या रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हयांत या विविध रोगांचे प्रतिबंधक लसीकरण केले जाते. यासाठी जिल्हयांतील प्राधान्याने रोग प्रादुर्भावास अनुकुल असलेल्या भागातील जनावरांचे व कुक्कुट पक्षांचे दरवर्षी प्रतिबंधक लसीकरण केले जाते. या लसीकरणामुळे राज्यातील सांसर्गिक रोगांचे प्रादुर्भावात लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून आले आहे.

प्रशिक्षण व कार्यशाळा आयोजित करणे – (१०० टक्के)

राज्यातील पशुधन विकास अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक यांना पशुसंवर्धन विभागातील राबविण्यांत येणार्‍या योजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करणे, जनावरांचे विविध रोग प्रादुर्भाव, त्या अनुषंगाने करण्यात येणारे उपाययोजना, सर्वेक्षण करणे, लसीकरण इ.बाबतची अद्यायावत माहिती देणे यासाठी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात येतात. तसेच जनावरांमध्ये अचानक उदभवणारे रोग जसे बर्ड फल्यू, इक्वाईन इनफल्यूझा, स्वाईन फल्यू या रोगांचे प्रादुर्भाव, उपाययोजना, सर्वेक्षण या बाबतची माहिती पशुसंवर्धन विभागातील तसेच इतर विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनाही  अनुषंगिक शास्त्रिय माहिती बाबत अवगत करणेसाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनाप्रमाणे कार्यवाही केली जाते. यासाठी दर वर्षी दोन कार्यशाळा आयोजित करण्यात येतात. या बाबीसाठी केंद्र शासनाकडून १०० टक्के अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते.

विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळांचें आधुनिकीकरण, बळकटीकरण (७५  २५)

अँस्कॅड योजनेअंतर्गत राज्यातील ५ विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्या व्दारे विविध रोगांचे रोग निदान या प्रयोगशाळांमध्ये होण्यासाठी आवश्यक उपकरणे, रसायने, याची खरेदी करण्यात येते. या प्रयोगशाळा जीएलपी मानकाप्रमाणे अत्याधुनिक करण्यात येत आहेत. तसेच रोगनिदानासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण संबंधित अधिकार्‍यांना देण्यात येते.

सर्वेक्षण, सनियंत्रण व पुर्व अंदाज बांधणे

ही योजना रोग अन्वेषण विभाग,पुणे यांचेमार्फत राबविण्यांत येते. राज्यात विविध रोगांचे प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने तेथील सर्वेक्षण करुन रक्तजल, व उती नमुने संकलीत करुन रोग अन्वेषण विभाग,पुणे येथे तपासणी करण्यात येते. तसेच राज्यातील विविध भागांतही नियमितपणे सर्वेक्षण करुन त्या ठिकाणांची भौगोलिक परिस्थिती व हवामानाची स्थिती लक्षात घेऊन रोग प्रादुर्भावाचे पुर्व अंदाज बांधले जातात. व त्याबाबतची माहिती दर्शविणारी माहिती पुस्तिका दर महिन्यास एक या प्रमाणे १२ माहिती पुस्तिका राज्यस्तरावर प्रसिध्द करण्यात येते. त्यामुळे रोग प्रादुर्भावा बाबतची पुर्व कल्पना येऊन त्यावर करावयाचे उपाय योजनांबाबत पुर्व तयारी करता येणे शक्य होते. व शेतकर्‍यांचे होणारे आर्थिक नुकसान काही प्रमाणात टाळता येते.

माहिती व जनसंपर्क मेळावे आयोजित करणे

जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय शेतकर्‍यांना व पशुपालकांना जनावरांमधील विविध रोगांची माहिती, त्याचे नियंत्रण व निर्मुलन करणेसाठी करावयाच्या उपाययोजना, जनावरांमधील रोग प्रतिबंधक लसीकरण तसेच पशुसंवर्धन विभागांतर्गत राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनांची माहिती प्रसिध्दी माध्यमांव्दारे जाहिरात/प्रसिध्द करुन, तसेच तालुका व जिल्हा स्तरावर संपर्क मेळावे आयोजित करुन पशुपालाकांमध्ये व शेतकर्‍यांमध्ये जागृती निर्माण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. सदर योजनेसाठी ७५ टक्के अनुदान केंद्र शासनाकडून व २५ टक्के अनुदान राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जातो.

स्त्रोत : महाराष्ट्र शासन

प्रस्तावना

राज्यातील पर्जन्यावर आधारित कोरडवाहू शेतीसाठी पाणलोट व जलसंवर्धन माध्यमातून जलसिंचनाची उपलब्धता वाढविणे तसेच संरक्षित व शाश्वत सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी मागेल त्याला शेततळे ” ही योजना जाहीर केली.

प्रक्रिया

इच्छुक शेतकऱ्यांचे विहित नुमन्यातील अर्ज तथा संमती या योजनेत भाग घेण्यासाठी अनिवार्य आहे. याबाबत शेतकऱ्यांनी त्यांची मागणी ऑनलाईन संगणकीय प्रणालीद्वारे भरावयाची आहे. यासाठी करावयाचे अर्ज https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. या संकेतस्थळावरुन अर्जाचा नमुना प्रपत्र-2 इच्छुक लाभार्थ्यांनी डाऊनलोड करुन घ्यावेत. ऑनलाईन अर्जांची पावती इच्छुक लाभार्थ्यांनी डाउनलोड करुन स्वत:कडे ठेवावी.

ऑनलाईन अर्ज अपलोड करण्याची प्रक्रिया संकेतस्थळावर उपलब्ध राहिल. या योजनेअंतर्गत अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीने “आपले सरकार” या संकेतस्थळावर जाऊन मागेल त्याचा शेततळे या लिंकवर क्लिक करावे. त्यानंतर अर्जदारास पुढील तीन पर्याय उपलब्ध राहतील. यापुर्वीच तयार केलेल्या प्रोफाईलचा वापर करणे किंवा प्रोफाईल उपलब्ध नसल्यास नव्याने प्रोफाईल तयार करुन वरील कोणत्याही महा ई सेवा केंद्रामार्फत सीएससीमध्ये प्रथम प्रोफाईलसाठी स्वत:चा मोबाईल क्रमांक असणे आवश्यक आहे. अर्जदार स्वत:च्या अथवा सायबर कॅफेतील संगणकाचा वापर करुन अर्ज भरु शकतो. अर्जासाठी सेवा शुल्क 20 रुपये अधिक सेवाकर लागू राहिल. अर्जदाराकडे मोबाईल क्रमांक नसल्यास महा ई सेवा केंद्रातून अर्ज भरत असताना ही प्रक्रिया महा ई सेवा केंद्र चालकामार्फत करावी.

शेततळे कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अटी व शर्ती पुढील प्रमाणे लागू राहतील.

लाभार्थी पात्रता

1. शेतकऱ्याकडे त्याच्या नावावर कमितकती 0.60 हेक्टर जमीन असावी. यात कमाल मर्यादा नाही.
2. लाभार्थी शेतकऱ्याची जमीन शेततळ्याकरीता तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असणे आवश्यक राहिल.
3. यापूर्वी अर्जदारांनी शेततळे, सामुदायिक शेततळे शासकीय योजनांमधून लाभ घेतलेला नसावा.

लाभार्थी निवड

१. दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) शेतकरी व ज्या कुटुंबामध्ये आत्महत्या झालेली आहे त्यांच्या वारसांना निवड प्रक्रियेमध्ये ज्येष्ठता यादीत सूट देऊन प्रथम प्राधान्याने त्यांची निवड करण्यात येईल.

२. या व्यतिरिक्त इतर सर्व प्रवर्गातील शेततळे मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची ज्येष्ठता यादीनुसार प्रथम अर्ज सादर करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य याप्रमाणे या योजनेअंतर्गत निवड करण्यात येईल.

आकारमान

या योजनेअंतर्गत विविध आकारमानाच्या शेततळ्यापैकी कोणत्याही एका आकारमानाच्या शेततळ्याची मागणी करता येईल. यामध्ये जास्तीत जास्त 30 बाय 30 बाय 3 मीटर या आकारमानाचे व कमीत कमी इनलेट आऊटलेटसह प्रकारामध्ये किमान 15 बाय 15 बाय 3 मीटर या आकारमानाचे शेततळे घेता येईल. तसेच इनलेट आऊटलेट विरहीत प्रकारामध्ये किमान 20 बाय 15 बाय 3 मीटर या आकारमानाचे शेततळे घेता येईल.

शासन निर्णय :

शासन निर्णय क्रं.शेततळे-2016/प्र.क्र.1(74)/रोहयो-५,  दिनांक – १७ फेब्रुवारी २०१६

राज्यात “ मागेल त्याला शेततळे ” योजनेची अनुदान पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर योजनेबाबत प्रथम टप्प्यातील जिल्हानिहाय मंजूर लक्षांक सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविण्यात आला आहे.

मागेल त्याला शेततळे साठीच्या मार्गदर्शक सूचना

या मार्गदर्शक सुचनामध्ये पुढील घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

1. शेततळे कार्यक्रम अंमलबजावणी च्या आटी व शर्ती
2. अनुज्ञेय आकारमान व अनुदान
3. शेततळे योजनेची अंमलबजावणी
4. योजनेची अंमलबजावणी, आढावा व सनियंत्रन
5. शेततळ्याचे काम करण्यासाठी अनुसरावयाची पद्धती
6. योजनेचे अंमलबजावणी वेळापत्रक
7. तांत्रिक मान्यता व प्रशासकीय मंजुरी
8. लाभार्थ्यांची जबाबदारी
9. कार्यान्वयीन यंत्रणांची जबाबदारी
10. सनियंत्रन व नोडल अधिकारी
11. तपासणी
12. त्रयस्थ संस्थेमार्फत कामांची भौतिक तपासणी व मूल्यमापन
13. आस्थापना खर्च
14. वेबसाईट

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (प्रति थेंब अधिक पीक) केंद्र पुरस्‍कृत सूक्ष्‍म सिंचन योजना 2017-18 मध्‍ये राबविण्‍यासाठी केंद्र शासनाने 380 कोटी रक्‍कमेच्‍या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्‍यता दिलेली आहे. राज्‍य हिस्सा विचारात घेऊन सन 2017-18 मध्‍ये 620.67 कोटी अनुदानाचा कार्यक्रम राज्‍यात राबविण्‍यात येणार आहे. त्‍यासाठी शेतकऱ्यांकडून अर्ज प्राप्‍त करण्‍यासाठी ई-ठिबक आज्ञावली दिनांक 1 मे 2017 पासून सुरु करण्‍यात आलेली आहे. या आज्ञावलीद्वारे दिनांक 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत.

प्रत्‍येक शेतकऱ्यांच्‍या शेतास पाण्‍याची उपलब्‍धता करणे आणि पाण्‍याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्‍याच्‍या प्रत्‍येक थेंबातून जास्‍तीत जास्‍त पीक उत्‍पादन मिळविणे या उद्देशाने सन 2015-16 पासून सूक्ष्‍म सिंचन योजना प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना या केंद्र शासनाच्‍या महत्‍वाकांक्षी योजनेमध्‍ये समाविष्‍ट केली आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्‍कृत सूक्ष्‍म सिंचन योजनेच्‍या केंद्र शासनाच्‍या मार्गदर्शक सूचनानुसार अंमलबजावणी करताना केंद्र व राज्‍य हिश्‍श्‍याच्‍या अर्थसहाय्याचे प्रमाण 60:40 करण्‍यात आलेले आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेमध्‍ये प्रती थेंब अधिक पीक अंतर्गत केंद्र पुरस्‍कृत सूक्ष्‍म सिंचन योजना 2015-16 पासून राज्‍यामध्‍ये राबविण्‍यात येत असून सन 2017-18 मध्‍ये सदर योजना राज्‍यातील सर्व 34 जिल्‍ह्यांमध्‍ये राबविण्‍यात येणार आहे. केंद्र शासनाने राज्‍यासाठी 380 कोटी निधीची तरतूद केलेली आहे. केंद्र हिस्‍सा रक्‍कम 380 कोटी व त्‍यास पुरक राज्‍य हिस्‍सा रक्‍कम 240.67 कोटी असा एकूण 620.67 कोटी निधी उपलब्‍ध होणार आहे.

अनुदान मर्यादा

सन 2017-18 साठी या योजनेअंतर्गत अल्‍प व अत्‍यल्‍प भूधारक शेतकरी 55 टक्‍के व इतर भूधारक शेतकरी 45 टक्‍के प्रमाण आहे. राज्‍य शासनाने सूक्ष्‍म सिंचन योजनेच्‍या अंमलबजावणीमध्‍ये अधिक सुटसुटीतपणा व सुसूत्रता आणून योजना पारदर्शकरित्‍या व अधिक प्रभावीपणे राबविण्‍याचा निर्णय घेतला आहे. त्‍यादृष्‍टीने योजनेच्‍या गतीमान अंमलबजावणीसाठी ऑनलाईन प्रणालीमध्‍ये सुधारणा करण्‍यात आलेल्या असून शेतकऱ्यांना शासनास सादर करावयाच्‍या कागदपत्रांची संख्‍या कमी करण्‍यात आली आहे. योजना अंमलबजावणीतील काही टप्‍पे कमी करण्‍यात आलेले आहेत. सूक्ष्‍म सिंचन संच बसविण्‍यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाईन नोंदणी करण्‍यास व शेतकऱ्यांकडून अर्ज स्‍वीकृती करण्‍यासाठी ई-ठिबक आज्ञावली दिनांक 1 मे 2017 पासून सुरु करण्‍यात आली असून दिनांक 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत अर्ज स्‍वीकारण्‍यात येणार आहेत.

लाभार्थींना नोंदणीसाठी युजर आयडी व पासवर्ड देण्‍यात येणार आहेत. यासाठी लाभार्थींचा आधार क्रमांक हाच युजर आयडी असेल. शेतकऱ्यांकडून अर्ज फक्‍त ई-ठिबक आज्ञावलीमध्‍ये ऑनलाईन प्रणालीद्वारेच स्‍वीकारण्‍यात येणार आहेत. लाभार्थीनी ऑनलाईन अर्ज सादर केल्‍यानंतर स्‍वयंचलित संगणकीय प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना उपलब्‍ध अनुदानाच्‍या मर्यादेत ऑनलाईन पूर्वसंमती प्रदान करण्‍यात येणार आहे. लाभार्थीने योजनेत सहभागी होण्‍यासाठी नोंदणी केल्‍यापासून प्रत्‍यक्षात सूक्ष्‍म सिंचन संच बसवून अनुदानाची मागणी केल्‍यानंतर योग्‍य ती पडताळणी करुन अनुदानाची रक्‍कम त्‍यांच्या बॅंक खात्‍यावर जमा करण्‍यापर्यंतच्‍या प्रत्‍येक टप्‍प्‍यावरील कार्यवाहीबाबत लाभधारकास एसएमएसद्वारे कळविण्‍यात येणार आहे. पूर्वसंमती प्राप्‍त झाल्‍यानंतर लाभधारकास सन 2017-18 मध्‍ये नोंदणीस/नोंदणी नुतनीकरणास मान्‍यता देण्‍यात आलेल्‍या सूक्ष्‍म सिंचन संच उत्‍पादकामधून त्‍यांच्‍या पसंतीच्‍या उत्‍पादकाकडून त्‍यांनी प्राधिकृत केलेल्‍या वितरक / विक्रेत्‍याकडून 30 दिवसाच्‍या आत सूक्ष्‍म सिंचन संच बसविणे आवश्‍यक असणार आहे. लाभार्थीने सूक्ष्‍म सिंचन संच बसविल्‍यानंतर बी इन्‍व्‍हाईस ऑनलाईन प्रणालीत नोंदवायचे आहे. तसेच आवश्‍यक कागदपत्रांसह सविस्‍तर प्रस्‍ताव तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे सादर करावयाचा आहे.

अनुदान प्रस्‍तावासोबत आवश्‍यक अभिलेख

शेतकऱ्यांच्‍या मालकी हक्‍काचा 7/12 व 8 अ उतारा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर (ईएफटी) प्रणालीची सुविधा असलेल्‍या राष्‍ट्रीयकृत, शेड्यूल्‍ड, किंवा सहकारी बँकेत खाते उघडल्‍याचा पुरावा. शेतकऱ्यांच्या आधारकार्डची झेरॉक्‍स प्रत, उत्‍पादक कंपनीने / कंपनी प्रतिनिधीने ग्राफ पेपरवर स्‍केलसह तयार केलेला सूक्ष्‍म सिंचन संचाचा आराखडा, सूक्ष्‍म सिंचन संच साहित्‍याचे सर्व करासहीत कंपनीच्‍या अधिकृत वितरकाने स्‍वाक्षरीत केलेले बिल. शेतकऱ्यांनी निवड केलेल्‍या उत्‍पादक कंपनीशी अथवा कंपनी प्राधिकृत प्रतिनिधीशी केलेला करारनामा ही प्रस्‍तावासोबत कागदपत्रे सादर करणे आवश्‍यक आहेत.

लाभधारकाने पूर्वमान्‍यता मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांच्‍या आत सूक्ष्‍म संच न बसविल्‍यास त्‍याची पूर्वसंमती आपोआप रद्द होईल. तथापी त्‍याला पुन्हा अर्ज करता येईल. तालुका कृषी अधिकारी, मंडल अधिकारी, कृषी अधिकाऱ्यांच्‍या मार्फत प्राप्त प्रस्तावातील कागदपत्रांची तपासणी करतील. तालुका कृषी अधिकारी कृषी पर्यवेक्षकांच्‍या मार्फत त्‍या त्‍या कृषी पर्यवेक्षकाच्‍या कार्यक्षेत्रातील बसविण्‍यात आलेल्‍या सूक्ष्‍म सिंचन संचाची 10 दिवसात स्थळ तपासणी करुन तपासणी अहवाल संगणकीय प्रणालीवर नोंदवतील. त्यानंतर अनुदानाची परिगणना करुन तालुका कृषी अधिकारी लाभधारकास देय असणाऱ्या अनुदानाची रक्‍कम ऑनलाईन पद्धतीने थेट लाभार्थ्‍यांच्‍या आधार संलग्‍न बॅंक खात्‍यात जमा करतील.

पूर्व मान्यता न घेता शेतकऱ्याने सूक्ष्‍म सिंचन संचाची उभारणी केली असल्‍यास व अनुदानासाठीचा प्रस्‍ताव सादर केला असेल तर अशा शेतकऱ्यांस अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही. सूक्ष्‍म सिंचन यंत्रणा बसविण्‍यासाठी प्रती लाभार्थी 5 हेक्‍टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत लाभ देय राहील. सूक्ष्‍म सिंचन संच घटकाचे आयुर्मान 7 वर्षे करण्‍यात आलेले आहे. त्‍यामुळे आता ज्‍या लाभधारकाने 5 हेक्‍टर मर्यादेत सूक्ष्‍म सिंचन योजनेचा लाभ घेतलेला आहे अशा लाभधारकास 7 वर्षांनंतर पुन्हा सूक्ष्‍म सिंचन योजनेचा लाभ घेता येईल.

सूक्ष्‍म सिंचन संचाचे निश्चित केलेले आयुर्मान संपण्‍यापूर्वी लाभधारकास सूक्ष्‍म सिंचन संचाची विक्री करता येणार नाही. सूक्ष्‍म सिंचन संचाचे निश्चित केलेले आयुर्मान संपण्‍यापूर्वी संचाची विक्री केल्‍यास अशा लाभधारकाविरुद्ध प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई करण्‍यात येईल तसेच सं‍बंधित लाभधारकास भविष्‍यात शासनाच्‍या कोणत्‍याही योजनेअंतर्गत शासकीय सहाय्य मिळणार नाही. अशा लाभधारकाचे नाव काळ्या यादीत टाकण्‍यात येईल.त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी करावयाची आहे. कमीत कमी पाण्यात अधिकाधिक शेती उत्पादन घेण्यासाठी शेतकरी आता प्रयत्न करीत आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांना या योजनेमुळे बळ मिळणार आहे.

लेखक – जिल्हा माहिती कार्यालय, अहमदनगर.स्त्रोत – महान्युज

महाराष्ट्र राज्य हे देशात सर्वात जास्त धरणे व जलसाठे असलेले राज्य असून या धरणामध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या व तलावांच्या साठवणूक क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे. या धरणामध्ये साचलेला गाळ उपसा करुन शेतात पसरविल्यास धरणांची मूळ साठवणूक क्षमता पुन:र्स्थापित होण्याबरोबरच कृषी उत्पन्नात भरीव वाढ होणार आहे. ही बाब विचारात घेवून शासनाने 6 मे 2017 रोजी गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शिवार ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या योजनेमुळे जलसाठ्यांची पुनर्स्थापना होणार असून जलस्त्रोतांच्या उपलब्धतेत शाश्वत स्वरुपाची वाढ होईल. यामुळे शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होण्याबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न देखील काही प्रमाणात निकाली निघेल. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या खताच्या खर्चात 50 टक्के घट होणार आहे. राज्यातील धरणातील व तलावातील गाळ काढणे व तो शेतीमध्ये वापरणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

प्रमुख वैशिष्ट्ये

स्थानिक शेतकऱ्यांचा सहभाग

या योजनेमध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये स्वखर्चाने गाळ वाहून नेण्यास तयार असणे ही प्राथमिक अत्यावश्यक स्वरुपाची अट आहे.

खाजगी व सार्वजनिक भागीदारी

गाळ उपसण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्र सामग्री व इंधनावरील खर्च शासनाकडून तसेच सीएसआरच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून करण्यात येणार आहे. 

अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर

या योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे जी.ओ. टॅगिंग, योजनेची संगणक प्रणालीवर माहिती संकलित करण्यात येईल. संनियंत्रण व मूल्यमापन या योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामाचे स्वतंत्रपणे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.
250 हेक्टरपेक्षा कमी लाभ क्षेत्र असलेल्या व 5 वर्षांपेक्षा जुन्या तलावांना या योजनेत प्राधान्यक्रम देण्यात येणार आहे. केवळ गाळ उपसा करण्यास परवानगी राहणार असून वाळू उत्खननास पूर्णत:बंदी असणार आहे. गाळ साचलेल्या धरणालगत किंवा तलावालगत क्षेत्रातील शेतकरी अथवा अशासकीय संस्था गाळ स्वखर्चाने काढून त्यांच्या शेतात वाहून नेण्याची कार्यवाही करणार असल्याची सूचना संबंधित यंत्रणेला करतील. यासाठी इतर कुठलीही परवानगी लागणार नाही. गाळ उत्खनन करतेवेळी शेतकरी किंवा अशासकीय संस्थेकडून गाळाव्यतिरिक्त मुरुम किंवा वाळूचे उत्खनन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागेल. वाहून नेण्यात येणारा गाळ संबंधित शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात वापरणे बंधनकारक असून अशा गौण खनिजाची विक्री किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापर करता येणार नाही.

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची असून शेतजमिनीला नवी संजीवनी देणारी आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय यंत्रणेकडून धरण अथवा तलावातील गाळ काढण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी केवळ तो गाळ स्वखर्चाने आपल्या शेतात टाकायचा आहे. यामुळे शेतजमिनीचा पोत सुधारुन उत्पन्न वाढीस हातभार लागणार आहे. रासायनिक खताच्या अतीवापरामुळे अनेक ठिकाणच्या शेतीचा पोत खराब झाला असून गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून काढण्यात येणाऱ्या गाळामुळे शेतीचा स्तर सुधारण्यास निश्चितच मदत होणार आहे.

भंडारा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर मामा तलाव असून या तलावाचा सिंचनासाठी लाभ होत आहे. तलावात साचलेल्या गाळामुळे साठवणूक क्षमता कमी झाली आहे. ही बाब लक्षात घेता प्रशासनाने जिल्ह्यातील भंडारा जिल्ह्यातील 40 तलावातील गाळ काढण्याचे नियोजन केले असून प्रत्येक तालुक्याला 7 तलावाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. जैवविविधता सांभाळून खोलीकरण करण्यात येणार असून लोकसहभागातून गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शिवार योजना यशस्वी केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी हा गाळ लोकसहभागातून काढावा व आपले शिवार गाळयुक्त करावे.- सुहास दिवसे, जिल्हाधिकारी.

– रवी गिते,
जिल्हा माहिती अधिकारी, भंडारा.

राज्यात शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक बसणे आदी आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात तसेच अन्य कोणत्याही कारणामुळे होणारे अपघात झाल्यास आता शासन मदतीसाठी धावले आहे. अपघातामुळे मृत्यू ओढवल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत शासनातर्फे अर्थसहाय्य देण्यात येते.शेतकऱ्याला अपघात झाल्यास कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशावेळी अपघातग्रस्त शेतकऱ्यास किंवा त्याच्या कुटुंबास योजनेच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य देण्यात येते. या योजनेचा कालावधी 1 डिसेंबर 2016 ते 30 नोव्हेंबर 2017 असा असून दि ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीमार्फत योजना राबविण्यात येत आहे.

या कालावधीसाठी राज्यातील सर्व सातबाराधारक शेतकऱ्यांचा विमा हफ्ता शासनामार्फत भरण्यात आला असून दोन लाख रुपयांचा विमा उतरविण्यात आला आहे. अपघात होणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विमा प्रस्ताव विमा कालावधीत तसेच विमा कालावधी संपल्यानंतरही 90 दिवसापर्यंत केव्हाही विमा कंपनीकडे सादर करता येईल. विम्याचा लाभ मिळविण्यासाठी शेतकरी 10 ते 75 या वयोगटातील सातबाराधारक असणे आवश्यक आहे.शेतकऱ्यांनी अर्जाच्या नमुन्यासाठी आपल्या नजिकचे कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा. अपघाताचा प्रसंग घडल्यास शेतकरी किंवा त्याच्या वारसदाराने तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा. त्यानंतर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयामार्फत शासनाचे विमा सल्लागार प्राथमिक छाननी करून प्रस्ताव विमा कंपनीकडे अंतिम मंजूरीसाठी पाठवितात.

या योजनेअंतर्गत विमा रक्कम मिळण्यासाठी कृषी विभागाकडून सहाय्य करण्यात येते. शासनाने जयका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा.लि. या कंपनीला अधिकृत विमा सल्लागार म्हणून नेमले असून त्यांचा टोल फ्री क्रमांक 18002333533 आहे. प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यासाठी कोणत्याही खाजगी व्यक्ती, मध्यस्त किंवा दलालाचे सहाय्य घेण्याची आवश्यकता नाही. शेतकरी किंवा त्यांच्या वारसदारांनी समस्या असल्यास कृषी विभाग किंवा सल्लागार कंपनीशी संपर्क साधावा.यापूर्वी शेतकऱ्यांनी अथवा त्यांच्यावतीने अन्य कोणत्याही संस्थेने कोणतीही वेगळी विमा योजना लागू केली असल्यास अथवा विमा उतरवला असल्यास त्याचा या योजनेशी संबंध राहणार नाही. या विमा योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ स्वतंत्र असतील.
लाभ कधी मिळेल

विमा संरक्षणात रस्ता किंवा रेल्वे अपघात, पाण्यात बुडून मृत्यू, जंतुनाशके हाताळताना अथवा अन्य कारणामुळे विषबाधा, विजेचा धक्का बसल्यामुळे झालेला अपघात, वीज पडून मृत्यू, खून, उंचावरून पडून झालेला अपघात, सर्पदंश व विंचुदंश, नक्षलवाद्याकडून झालेल्या हत्या, हिस्त्र जनावरांनी खाल्ल्यामुळे किंवा चावल्यामळे जखमी होणे किंवा मृत्यू, दंगल आणि अन्य कोणतेही अपघातांचा समावेश करण्यात आला आहे.
लाभ कधी मिळणार नाही

नैसर्गिक मृत्यू, विमा कालावधीपूर्वीचे अपंगत्व, आत्महत्येचा प्रयत्न, आत्महत्या किंवा जाणीवपूर्वक स्वत:ला जखमी करून घेणे, गुन्ह्याच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंघन करताना झालेला अपघात, अंमली पदार्थांच्या अंमलाखाली असताना झालेला अपघात, भ्रमिष्टपणा, बाळंतपणातील मृत्यू, शरीरांतर्गत रक्तस्त्राव, मोटार शर्यतीतील अपघात, युद्ध, सैन्यातील नोकरी, जवळच्या लाभधारकाकडून खून या बाबींचा विमा संरक्षणात समावेश नाही.
अपघाती मृत्यू किंवा अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन अवयव निकामी होणे यासाठी दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. तर अपघातामुळे एक डोळा व एक अवयव निकामी होणे यासाठी एक लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

राज्यातील ग्रामीण बेरोजगार युवकांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देणेसाठी ठाणबंद पध्दतीने संगोपन करण्यासाठी 40 + 2 शेळयांचे 50% अनुदानावर गट वाटप करणे ही योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेमध्ये एकूण 660 गट वाटप करायचे आहे. या योजनेचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र (मुंबई व कोकण आणि अवर्षण प्रवण भाग वगळून) या योजनेमध्ये लाभार्थीची निवड जिल्हा स्तरीय समिती मार्फत या महामंडळाचे अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पशुसंवर्धन उपाआयुक्त यांचे स्तरावर करण्यांत येईल.

उद्देश

कांदा दिर्घकाळ टिकविणे. शेतकऱ्यांना रास्त दर उपलब्ध करुन देणे. साठवणूकीतील नुकसान कमी करणे

लाभार्थी

कांदा उत्पादन शेतकरी, शेतकरी समुह, कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी संस्था, नोंदणीकृत कांदा उत्पादक सहकारी संस्था

अर्थसहाय्य

निर्धारीत कांदाचाल बांधकाम खर्च रु.6000/- प्रति मे.टन, अनुदान एकूण खर्चाच्या 25 टक्के किंवा कमाल रु.1500/- प्रति मे.टन.

योजनेचे स्वरुप

• कांदाचाळीचे बांधकाम विहीत आराखड्याप्रमाणे असणे बंधनकारक.
• 5,10,15,20,25 व 50 मे.टन क्षमतेच्या कांदा चाळींना अनुदानाचा लाभ.
• कांदा पिकाखालील क्षेत्राची 7/12 उताऱ्यावर नोंद असणे आवश्यक.
• बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर विहीत नमुन्यात प्रस्ताव संबंधित सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांचेकडे दाखल करावा.
• वैयक्तिक शेतकऱ्यास 100 मे.टन तर सहकारी संस्थांसाठी 500 मे.टन चाळी बांधण्याची तरतुद.

पणन मंडळाचे मुख्यालय/विभागिय कार्यालय/जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था किंवा कृषि उत्पन्न बाजार समित्या.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत -कांदा चाळ अनुदान योजना

कांदा पिकाचे महत्व व व्याप्ती

महाराष्ट्रात कांदा पिकाची लागवड मुख्यत्वे करुन नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सोलापूर, बुलढाणा, जळगाव व धुळे या जिल्ह्यात केली जाते.
कांदा पिकाखालील क्षेत्र आणि उत्पादनात भारत जगात दुस-या क्रमांकावर असून देशांतर्गत गरजा भागवून भारतातून कांद्याची मोठा प्रमाणावर निर्यात करुन बहुमोल असे परकीय चलन देखील प्राप्त होते. आजमितीस भारतात सुमारे 5 लाख हेक्टर क्षेत्र कांदा पिकाखाली असून त्यापासून 74 लाख मे.टन उत्पादन मिळते. देशातील कांदा उत्पादनापैकी 26 ते 28 टक्के कांदा उत्पादन (24 लाख मे.टन) हे महाराष्ट्र राज्यात होते. मागील वर्षी देशातून निर्यात झालेल्या 9.44 लाख मे.टन कांद्यापैकी 7 लाख मे.टन कांदा हा महाराष्ट्रात उत्पादीत झालेल्या कांद्यापैकी होता. कांदा निर्यातीत सातत्याने वाढ होत आहे.

कांदा साठवणूक

कांदा हा नाशवंत आहे. परंतु भारतीय लोकांच्या दररोजच्या आहारात कांदा हा अविभाज्य भाग आहे. जून ते ऑक्टोंबर, प्रसंगी फेब्रुवारी पर्यंत रब्बी हंगामात तयार झालेला कांदा पुरवून वापरला जातो आणि म्हणूनच कांदा साठवणुकीची नितातं गरज भासते. कारण या कालावधीत नवीन कांदा कोठेही उ त्पादीत होत नसतो. महाराष्ट्रात स्थानिक व निर्यात लक्षात घेता सन 2013 पर्यंत 8 लाख मे.टन राज्याची साठवणूक क्षमता होणे आवश्यक आहे. खरीप हंगमामात कांदा काढला की, लगेच मागणी असल्यामुळे विकला जातो म्हणून किंवा रांगडा हंगामातील कांदा सुकवून साठविला जाऊ शकतो. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेची मागणी व निर्यातीची मागणी भागविणेसाठी कांदा साठवणूक क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ग्राहकांनामाफक दरात व सातत्याने कांदा उपलब्ध होऊ शकतो.

शास्त्रोक्त पध्दतीने कांदा साठवणूक

कांदा ही एक जिवंत वस्तू आहे. तिचे मंदपणे श्वसन चालू असते. तसेच पाण्याचे उत्सर्जन देखील होत असते. त्यामुळे योग्य प्रकारे साठवण न केल्यास कांद्यास 45-60 टक्क्यांपर्यंत नुकसान होऊ शकते. हे नुकसान प्रामुख्याने वजनातील घट, कांद्याची सड व कोंब येणे इ. कारणांमुळे होते. त्यामुळे कांद्याचे कमीत कमी नुकसान होण्यासाठी कांद्याची शास्त्रोक्त पध्दतीने साठवणूक होणे अत्यंत गरजेचे आहे. कांद्याची शास्त्रोक्त पध्दतीने साठवण केल्यास कांद्याचे साठवणुकीतील नुकसान पूर्णपणे टाळता येणार नाही परंतु ते 15-20 टक्क्यांपर्यंत निश्चित खाली आणता येईल. कारण शास्त्रोक्त पध्दतीने उभारलेल्या कांदाचाळीत 4-5 महिन्यापर्यंत कांदा सुस्थितीत राहू शकतो. त्यामुळे होणारे नुकसान टाळून शेतक-याला आर्थिक फायदा वाढविता येऊ शकतो.

योजना

पारंपारिक पध्दतीने कांदाचाळीची उभारणी करताना खर्चात जरी बचत होत असली तरी साठवणुकीतील होणारे नुकसान हे मोठा प्रमाणात असल्यामुळे एकंदरीत या चाळी आर्थिकदृष्टा सक्षम होत नाहीत. त्यामुळे कांद्याच्या शास्त्रोक्त चाळी उभारण्यासाठी ‘ोतक-यांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत राष्ट्र्ीय कृषि विकास योजने अंतर्गत राज्यात कांदाचाळ योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेनुसार कांदाचाळीचा बांधकाम खर्च 6000 प्रति मे.टन एवढा निर्धारीत असून बांधकाम खर्चाच्या 25 टक्के किंवा जास्तीत जास्त रु.1500 प्रति मे.टन एवढे अनुदान देण्यात येते. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी निर्धारीत आराखडाप्रमाणे बांधकाम करणे बंधनकारक आहे. या योजनेचे निकष पुढील प्रमाणे.