FPO मार्गदर्शन

भाजीपाला सुधार प्रकल्प, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथील तज्ज्ञांनी माहिती दिली आहे. आल्याचे विविध प्रक्रियायुक्त पदार्थ तयार करण्यासाठी आल्याचे कंद स्वच्छ धुऊन मातीपासून वेगळे करावेत आणि उन्हात चांगले वाळवावेत. आल्याच्या कंदापासून खारे आले, आलेपाक, आल्याचे सरबत, वाळलेले आले आणि आल्याचे लोणचे बनवितात. सुंठ तयार करावयास वापरावयाच्या आले पिकाची काढणी परिपक्व झाल्यानंतर करावी. ते पूर्ण वाढलेले, निरोगी असावे. सुंठीसाठी वापरायचे आले अधिक तंतुमय असू नये. रिओडी जानेरो, माहीम यांसारख्या कमी तंतुमय असणाऱ्या जातींचा वापर करावा. यापासून उत्तम प्रतीची सुंठ तयार होऊन चांगला बाजारभाव मिळतो.

सुंठ तयार करण्याच्या पद्धती

मलबार पद्धती

या पद्धतीत आले स्वच्छ निवडून आठ-दहा तास पाण्यात भिजत ठेवतात. त्यानंतर त्याची साल काढून दोन टक्के चुन्याच्या द्रावणात सहा-सात तास भिजत ठेवतात. त्यानंतर द्रावणातून काढून हे आले छोट्याशा व बंद खोलीत पसरून ठेवतात. बंद खोलीत आल्याच्या कंदाला 12 तास गंधकाची धुरी देतात. थोडक्‍यात, बंद खोलीत गंधक जळत ठेवतात. त्यानंतर कंद बाहेर काढून दोन टक्के चुन्याच्या द्रावणात सहा तास भिजत ठेवतात व परत 12 तास गंधकाची धुरी देतात. अशाप्रकारे ही प्रक्रिया तीन वेळा करावी लागते, त्यामुळे आल्याच्या कंदांस पांढराशुभ्र रंग येतो. हे प्रक्रिया केलेले आले सूर्यप्रकाशामध्ये वाळवले जाते व गोणपाटामध्ये घालून स्वच्छ केले जाते. हेच आले सुंठ म्हणून बाजारात पाठविले जाते.

सोडा व खास मिश्रण पद्धती

या पद्धतीने सुंठ तयार करण्यासाठी आले सर्वप्रथम स्वच्छ निवडून घ्यावे. त्यानंतर आठ ते दहा तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवून त्याची साल काढून घ्यावी. त्यानंतर दीड x दोन फूट आकाराच्या हाताने उचलेल इतक्‍या क्षमतेच्या गॅल्व्हनाइज्ड जाळीच्या पिंजऱ्यामध्ये आले भरून घ्यावे. तीन वेगवेगळ्या भांड्यांमध्ये सोडिअम हायड्रॉक्‍साईड (कॉस्टिक सोडा)ची 20 टक्के, 25 टक्के आणि 50 टक्के तीव्रतेची द्रावणे तयार करून उकळून घ्यावीत. या द्रावणांमध्ये कंदाने भिजलेला पिंजरा 20 टक्के द्रावणामध्ये पाच मिनिटे, 25 टक्के द्रावणामध्ये एक मिनीट आणि 50 टक्के द्रावणामध्ये अर्धा मिनीट धरावा. त्यानंतर पिंजऱ्यातील आले चार टक्के सायट्रिक ऍसिडच्या द्रावणात दोन तास बुडवून ठेवावे. त्यानंतर चांगले निथळून स्वच्छ सूर्यप्रकाशात वाळत घालावे. चांगले वाळल्यानंतर थोडीफार राहिलेली साल चोळून काढावी. अशा पद्धतीने चांगली सुंठ तयार होते. प्रक्रिया करण्यापूर्वी तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन घेणे आवश्‍यक आहे. 

संपर्क – प्रा. हेमंत शिंदे, 9822615174 
भाजीपाला सुधार प्रकल्प, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी

हंगाम आणि विविधता

संपूर्ण वर्षभर लागवड घरांतर्गत असते आणि याला मशरूम गृहाची गरज असते.
पांढरे ऑईस्टर (Co-1) आणि राखाडी रंगाचे ऑईस्टर (M-2) तामिळनाडुसाठी योग्य आहेत.मशरूम गृह16 स्क्वे.मी. चे शाकारलेले छप्पर आवश्यक आहे. स्पॉन रूम आणि पैदास गृह असे शेडचे विभाजन करा. स्पॉन रूम: 25-30 डि.से. तापमान राखा, वायुवीजन पुरवा, प्रकाशाची गरज नाही.पैदास/उपज गृह: 25-30 डि.से. तापमान राखा, 75-80 टक्केच्या वर RH,पुरेसा प्रकाश आणि वायुवीजन राखा.(डिजिटल थर्मामीटर आणि आर्द्रता मीटर बाजारात उपलब्ध आहेत)

स्पॉन (मशरूमचे बीजन)
योग्य थर: ज्वार/चवळी/शलगम, बाजरी, गव्हासारखी धान्येस्पॉन तयार करणे: धान्ये अर्धवट शिजवा, वा-यावर वाळवा, कॅल्शियम कार्बोनेटच्या भुकटीत 2 टक्के प्रमाणात मिसळा, धान्ये ग्लुकोजच्या रिकाम्या बाटल्यांमध्ये भरा, कापसाने बंद करा आणि कुकरमध्ये 2 तास निर्जंतुक करण्यासाठी ठेवा. बुरशीचे शुध्द कल्चर (शेती विभाग/शेती विश्वविद्यालयातील उत्पादन) घाला आणि खोलीच्या तापमानावर 15 दिवस ठेवा.

स्पॉनिंगसाठी 15 ते 18 दिवसांचे जुने स्पॉन वापरा.मशरूम बेड तयार करणेयोग्य थर: तांदूळ/गव्हाचे वाळलेले गवत/उसाचे वाळलेले अवशेष, ज्वारीचे वाळलेले तूस थर शिजविणे: 5 सें.मी.चे तुकडे करा, पाण्यात 5 तास भिजवा, पाणी एक तास उकळा, पाणी काढून टाका, वा-यावर 65 टक्के आर्द्रतेसह वाळवा (हातांनी पिळल्यावर पाणी निथळता कामा नये).पिशव्या तयार करणे:- 60 x 30 सें.मी. पॉलिथिनच्या पिशव्या (दोन्ही बाजू उघड्या).- पिशवीचे एक तोंड बांधा आणि मध्यभागी 1 सें.मी.व्यासाचे भोक पाडा. – पिशवीमध्ये 5 से.मी. उंचीवर शिजलेले वाळलेले गवत टाका; 25 ग्राम स्पॉन शिंपडा. – गवताचा 25 से;मी. उंचीचा थर घाला.

पुन्हा असेच करा आणि या प्रकारे स्पॉनचे चार थर आणि गवताचे पाच थर करा. – तोंड बांधून टाका आणि बेडचे टायर स्पॉन रनिंग रूममध्ये तयार करा. – 15-20 दिवसांनी, पिशव्यांची तोंड उघडा आणि हे बेड क्रॉपिंग रूममध्ये ठेवा. – थोड्या-थोड्या वेळाने पाणी शिंपडून हे बेड ओलसर ठेवा.कापणी मशरूमची टोके बेड उघडल्यानंतर तिस-या दिवशी दिसतात आणि 3 दिवसांनी पिकतात. पाणी शिंपडण्या आधी, परिपक्व मशरूमची कापणी रोज किंवा एक दिवसाआड करा.दुसरी व तिसरी कापणी पहिल्या व दुस-या कापणीनंतर बेडचे पृष्ठभाग खरवडून मिळवू शकता.

चांगल्या प्रतीचा बेदाणा तयार करावयाचा असेल, तर बेदाणे तयार करतेवेळी एकसारख्या आकाराचे, रंगाचे घड बागेतून तोडावेत. घड काढण्यापूर्वी मण्यामध्ये साखरेची गोडी उतरली आहे याची खात्री करून घ्यावी, कारण चांगल्या प्रतीचा बेदाणा म्हटल्यास त्यात गोडी जास्त असावी लागते. काढलेली द्राक्षे शक्‍यतो सुरवातीला स्वच्छ पाण्यातून काढून घ्यावी. त्यानंतर ही द्राक्षे 25 ग्रॅम पोटॅशिअम कार्बोनेट अधिक 15 मि.लि. ईथाइल ओलिएट (डीपिंग ऑइल) प्रति लिटरच्या द्रावणात दोन ते चार मिनिटे बुडवून ठेवावीत. या द्रावणाचा सामू 11 पर्यंत असावा. तद्‌नंतर द्रावणातून काढलेली द्राक्षे सावलीमध्ये जाळीवर सुकवावीत.

वातावरणातील तापमानानुसार 15 ते 22 दिवसांत चांगल्या प्रतीचा बेदाणा तयार होऊ शकतो. चांगल्या प्रतीचा बेदाणा तयार करायचा असेल, तर जास्त तापमान (35-40 अंश से.) व कमी आर्द्रता (30 टक्केपेक्षा कमी) असल्यास त्याचे परिणाम चांगले मिळतात. वाऱ्याचा वेग कसा आहे, यावरसुद्धा बेदाण्याची प्रत अवलंबून असते. हवा खेळती असल्यास कमी वेळेत चांगल्या प्रतीचा बेदाणा तयार होतो. अधिक माहिती हवी असल्यास तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन घ्यावे.

– 020 – 26914245
राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र, मांजरी, पुणे

पीकेव्ही मिनी डाळ मिलची क्षमता दर दिवसाला (आठ तास) तुरीकरिता 8 ते 10 क्विंटल (72 टक्के उतारा), मूग- उडिदाकरिता 10 ते 12 क्विंटल (82 टक्के उतारा) अशी आहे. या यंत्रामध्ये भुसा आणि पावडर, चुरी, डाळ, गोटा आणि डाळ अशा चार भागांत यांत्रिकतेने विभाजन करण्याची सोय आहे. यामध्ये तेल तसेच पाण्याच्या प्रक्रियेची सोय आहे. काळ्या ज्वारीला चकाकी आणण्यासाठी, पावसामुळे अंशतः खराब झालेल्या मुगाला स्वच्छ करून चकाकी आणण्याकरिता, गहू स्वच्छ करण्याकरिता पीकेव्ही मिनी डाळ मिलमध्ये लेदर रोलरचा वापर करता येतो.

संपर्क – 0724- 2258462
कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्र,
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला

प्रस्तावना

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाने शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल थेट ग्राहकांना विक्री करता यावा याकरिता पुणे शहरामध्ये शेतकरी आठवडी बाजाराची संकल्पना सुरु केली असुन याअंतर्गत पुणे व पिंपरी शहरांमध्ये एकुण 10 ते 12 शेतकरी आठवडी बाजार व राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये 40 शेतकरी आठवडी बाजार पहिल्या टप्प्यामध्ये सुरु करण्याचे नियोजन केले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मध्ये सन 2006 मध्ये सुधारणा करुन त्यामध्ये खाजगी बाजार, थेट पणन, शेतकरी ग्राहक बाजार व कंत्राटी शेती, इ. पर्याय उपलब्ध करुन शेतकऱ्याला आपला कृषि माल विकण्यासाठीचे विविध पर्याय उपलब्ध करुन दिलेले आहेत. याअंतर्गत राज्यामध्ये खाजगी बाजार व थेट पणन यांचे मोठया प्रमाणात परवाने देण्यात आले आहेत.तथापि, शेतकरी ग्राहक बाजार या कायद्यातील तरतुदीअंतर्गत अद्याप राज्यामध्ये एकही शेतकरी ग्राहक बाजार सुरु करण्यात आलेला नाही.महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील कलम 5 (ड) मध्ये थेट पणन, खाजगी बाजार व शेतकरी ग्राहक बाजार यांची स्थापना करण्याची तरतुद आहे. शेतकरी ग्राहक बाजाराच्या परवान्यासाठी राज्याचे पणन संचालक यांच्याकडी विहित नमुन्यात अर्ज करुन परवानगी घेऊन सदरचे बाजार सुरु करण्याची अधिनियमामध्ये तरतुद आहे. तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम 1967 मधील नियम 4 (ड) मध्ये शेतकरी ग्राहक बाजाराची स्थापना करण्यासाठी परवाना घेण्याकरिता काही अटी व शर्ती निश्चित केल्या आहेत.

अटी व शर्ती

1. मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या बाजार क्षेत्राच्या आत शेतकरी ग्राहक बाजार स्थापन करता न येणे
2. शेतकरी ग्राहक बाजार पूर्ण मालकी हक्क असलेल्या किंवा कमीत कमी 30 वर्षांच्या कालावधीकरिता निर्विवाद ताबा धारण करण्यासाठी भाडेपट्टा कराराअन्वये भाडेपट्ट्याने घेतलेल्या किमान एक एकर एवढया जमिनीवर स्थापन करता येईल.
3. अर्जदाराची जमीन किंवा शहरी एकुण गुंतवणुक 10/- लाख रुपयांपेक्षा कमी नसेल इतकी गुंतवणुक करुन लिलावगृह, निवारा, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, प्रसाधनगृह, अंतर्गत रस्ते, इ. पायाभूत सुविधा निर्माण करता येतील.
4. शेतकरी ग्राहक बाजाराची स्थापना करण्यासाठी परवाना फी रु.10,000/- एवढी असेल.
5. शेतकरी ग्राहक बाजार स्थापन करण्याच्या परवान्यासाठी अर्ज करताना रु.1/- लाख एवढया किंमतीची बँक हमी मा.संचालक, पणन यांच्याकडे जमा करणे.
6. शेतकरी ग्राहक बाजारात शेतकऱ्यास एका ग्राहकाला 10 किलोग्रॅमपेक्षा अधिक फळे किंवा भाजीपाला किंवा अन्य नाशवंत कृषि उत्पन्न आणि 50 किलोग्रॅमपेक्षा अधिक अन्नधान्ये किंवा अनाशिवंत कृषि उत्पन्न विकण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही.
7. शेतकरी ग्राहक बाजारातील खरेदीवर नियम 4 (ह) नुसार बाजार फी आकारण्याची तरतुद आहे. तसेच नियम 4 (आय) नुसार सदर बाजार मालकाने शासनाकडे देखरेख शुल्क भरण्याची तरतुद आहे.
8. शेतकरी ग्राह्क बाजारात परवानाधारक लिलावगृह, छपऱ्या, गोदाम, शीतगृह, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे, पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृह, इ. साठी मुलभूत पायाभूत सोयीसुविधांची उभारणी करता येईल, इ. तरतुदी या कायद्यामध्ये व नियमांमध्ये आहेत.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या मालाला अधिकाधिक दर मिळवुन देण्यासाठी प्रयत्नशील असुन शेतकऱ्यांमध्ये व्यावसायिकता आणण्यासाठी शेतकरी गट, शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यासाठी शासन विशेष प्रयत्न करित आहे. या अंतर्गत राज्यात आतापर्यंत सुमारे 550 शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन झालेल्या असुन शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात गट कार्यरत आहेत.सदर गट/ कंपन्या शेतकऱ्यांना उत्पादनाबाबत मार्गदर्शन, आवश्यक निविष्ठांचा पुरवठा आणि उत्पादित कृषि मालाचे विक्री व्यवस्थापन याबाबत कार्यरत आहेत. या गट/कंपन्यांना थेट ग्राहकांना कृषि मालाच्या विक्रीच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्यास मध्यस्थांना मिळणारी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळेल, शेतमाल विक्री खर्च कमी होईल तसेच शेतमालाची हाताळणी कमी होऊन कृषि मालाचे काढणीपश्चात होणारे नुकसान कमी होईल. तसेच वाहतुक खर्चात मोठया प्रमाणात बचत होईल.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत शहरी भागासाठी भाजीपाला पुरवठा योजना राज्यामध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद या 4 शहरांमध्ये राबविण्यात येत आहे.यापैकी मुंबई, पुणे व नागपूर या तीन शहरांसाठी सदर योजनेच्या अंमलबजावणीचे काम हे महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाकडे असुन औरंगाबादसाठीचे कामकाज हे कृषि विभागाकडे आहे. शहरी भागासाठी भाजीपाला पुरवठा योजनेअंतर्गत संकलन व प्रतवारी केंद्रांची उभारणी करणे, मोटराईज्ड वेंडींग कार्ट, वातावरण नियंत्रीत विक्री केंद्र, स्थायी/फिरते विक्री केंद्र या चार घटकाअंतर्गत अनुदान देण्याची तरतुद आहे. या योजनेअंतर्गत स्थायी/फिरते विक्री केंद्र व वातावरण नियंत्रीत विक्री केंद्र या घटकाअंतर्गत मर्यादित स्वरुपातील प्रतिसाद या योजनेस मिळालेला आहे. मोटराईज्ड वेंडींग कार्ट या घटकासाठी पुणे शहरामध्ये मोठया प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला व या वाहनांद्वारे सहकारी गृहरचना संस्था तसेच हौसिंग कॉंम्प्लेक्स या ठिकाणी भाजीपाल्याची विक्री थेट ग्राहकांना करण्यात येत आहे. तथापि, या ठिकाणी मिळणारा प्रतिसाद तसेच भाजीपाला शिल्लक राहण्याबाबत शेतकऱ्यांकडुन अडचणी विषद करण्यात येत आहेत. कृषि पणन मंडळाने सदर योजनेची अंमलबजावणी सुरु केल्यानंतर शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांना भाजीपाला विक्री करता यावा, याकरिता पुणे शहरामध्ये दि.29 जुन 2014 रोजी गांधी भवन, कोथरुड या ठिकाणी पहिला शेतकरी आठवडी बाजार सुरु केला. शेतकरी आठवडी बाजाराचे स्वरुप हे आठवडयातुन एकाच वारी व साधारणपणे 3 ते 4 तासांकरिता शेतकऱ्यांनी आपला माल आणुन थेट ग्राहकांना विक्री करावा, अशा प्रकारची अत्यंत मर्यादित सुविधा उपलब्ध करुन देणे, अशा स्वरुपाची असुन जागेचे भाडे, टेबल, खुर्च्या, साफसफाई, बाजार व्यवस्थापन, इ. साठी शेतकऱ्यांकडुन नाममात्र शुल्क घेऊन शेतकऱ्यांना या शेतकरी आठवडी बाजारामध्ये थेट विक्री सुविधा दिली जाते. सदर उपक्रमास पुणे शहरामध्ये अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळत असुन आतापर्यंत सात शेतकरी आठवडी बाजार वेगवेगळया वारी, वेगवेगळया ठिकाणी नियमीतपणे सुरु आहेत. तसेच या शेतकरी आठवडी बाजाराच्या आयोजनासाठी स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडुन जागा मिळवुन पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरांमध्ये एकुण 10 ते 12 शेतकरी आठवडी बाजार सुरु करण्याचे तसेच राज्यामध्ये एकुण 50 शेतकरी आठवडी बाजार सुरु करण्याचा कृषि पणन मंडळाचा मानस आहे. तथापि, कायद्याच्या दृष्टीकोनातुन विचार करता अशा प्रकारचे बाजार हे फक्त कृषि पणन मंडळामार्फत आयोजीत होवू शकतात.

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाची स्थापना ही महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील कलम 39 (अ) नुसार झालेली असुन कलम 39 (जे) अंतर्गत कृषि पणन मंडळाची कर्तव्ये व अधिकार आहेत, त्यामध्ये
1) कृषि विषयक खरेदी विक्रीसंबंधात सर्वसाधारण हिताच्या असतील अशा गोष्टी करणे.
2) कृषि उत्पन्नाच्या खरेदी विक्रीच्या विकासाच्या बाबतीत कार्यसत्रे, चर्चासत्रे, प्रदर्शने यांचे आयोजन करणे किंवा त्याची व्यवस्था ठेवणे.

या बाबींची तरतुद आहे.त्यानुसार कृषि पणन मंडळ शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि उत्पादकांच्या सहकारी संस्था यांच्या मदतीने शेतकरी आठवडे बाजार आयोजीत करित आहे.तसेच या बाबतची सर्वसाधारण नियमावली कृषि पणन मंडळाने तयार केली आहे.

कृषि पणन मंडळातर्फे आयोजीत करण्यात येत असलेल्या शेतकरी आठवडे बाजारांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे तसेच त्यांचे कायदेशीररित्या आयोजन करणे, त्याचबरोबर आयोजकांना अशा बाजाराच्या आयोजनासाठी कायदेशीर संरक्षण आणि अधिकार/परवानगी असणे, या बाबी आवश्यक आहेत. शेतकरी आठवडे बाजारामध्ये शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल थेट ग्राहकांना विना मध्यस्थ विकता येतो.तसेच यामध्ये शेतकऱ्यांना येणारा शेतमाल विक्री खर्च अत्यंत माफक स्वरुपाचा आहे.शेतकरी आठवडी बाजार हे शेतकऱ्यांकरिता अत्यंत फायदेशीर ठरत आहेत. तसेच ग्राहकांनाही इलेक्ट्रॉनिक वजन काटयांवर मोजमाप केले जाऊन उच्च दर्जाचा माल हा माफक दरामध्ये उपलब्ध होत असल्याकारणाने ग्राहकांचाही या बाजारांना खूप चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या मालाला जास्तीत जास्त बाजारभाव मिळवुन देण्यासाठी सदर शेतकरी आठवडे बाजार हे यशस्वी होत आहेत.सदर संकल्पना राज्यामध्ये विविध शहरांमध्ये राबविणे हे शेतकऱ्यांच्या व ग्राहकांच्या फायद्याच्या दृष्टीकोनातुन अत्यंत महत्वाचे आहे.सदर बाबींचा विचार करुन शेतकरी आठवडे बाजारांना आवश्यक कायदेशीर संरक्षण देणे गरजेचे वाटते. कृषि पणन मंडळाने सद्यस्थितीत शेतकरी आठवडे बाजारांकरिता तयार केलेली शेतकरी आठवडी बाजाराची संकल्पना, शेतकरी आठवडे बाजाराचे शेतकरी आणि ग्राहकांना फायदे, शेतकरी आठवडे बाजारासाठी कृषि पणन मंडळातर्फे सुरु करण्यात येत असलेले उपक्रम, शेतकरी आठवडी बाजारासाठी नियमावली यामध्ये आयोजकांसाठी नियम/शर्ती/अटी आणि शेतकरी/शेतकरी गट/ शेतकरी उत्पादक कंपनी/उत्पादक सहकारी संस्था यांचेसाठी नियमावली (जबाबदारी) याबाबतचा तपशील खालील प्रमाणे.

शेतकरी आठवडी बाजार संकल्पना

• शेतकरी तसेच ग्रामिण महिला बचत गट यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला थेट बाजार पेठ उपलब्ध करून देणे
• सर्व प्रकारचा भाजीपाला एकाच ठिकाणी ग्राहकांना उपलब्ध करून देणे
• शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि उत्पादक सहकारी संस्था यांचा शेतमाल त्यांनी पुरस्कृत केलेल्या गटांमार्फत/ प्रतिनिधींमार्फत विक्री
• मध्यस्थ नसल्यामुळे ग्राहक अदा करीत असलेली रक्कम थेट शेतकऱ्यांस उपलब्ध
• मालाची हाताळणी कमी होत असल्याकारणाने सुगीपश्चात नुकसान कमी तसेच मालाचा दर्जा उत्तम राहतो
• शेतकरी आठवडे बाजाराची वेळ व ठिकाण निश्चित असल्याकारणाने शेतमाल काढणीचे आणि विक्रीचे नियोजन करणे शेतकऱ्यांना शक्य
• इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्यामार्फत शेतमालाचे वजन. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये वजनाबाबत विश्वास निर्माण करणे
• बाजार पेठेचा अंदाज येत असल्याने बाजारात आणावयाच्या मालाबाबत नियोजन करणे शक्य
• शंभर टक्के रोखीने व्यवहार • कोणत्याही प्रकारच्या परवान्यांची आवश्यकता नाही
• ग्रामिण भागातील युवकांना चांगल्या अर्थार्जनाचा रोजगार उपलब्ध
• वाजवी भावामध्ये ग्राहकांना भाजीपाला उपलब्ध

शेतकरी आठवडी बाजाराचे फायदे

शेतकरी

• शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि उत्पादक सहकारी संस्था यांचेमार्फत थेट ग्राहकांना शेतमाल विक्रीची संधी
• कृषि माल शेतातून थेट बाजारात येत असल्याकारणाने काढणी नंतरच्या होणाऱ्या नुकसानीत मोठी घट
• रोख स्वरूपात 100 टक्के मालाची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या हातात
• आपल्या मालाचा बाजार भाव ठरविण्याचा शेतकऱ्याला अधिकार
• अत्यंत कमी शेतमाल विक्री खर्च
• ग्राहक आणि शेतकरी यांच्यामध्ये सामंजस्य निर्माण होते
• ग्राहकांच्या मागणीनुसार मालाचा पुरवठा
• थेट विक्रीमुळे मध्यस्थांना मिळणारी रक्कम थेट शेतकऱ्याला प्राप्त
• बाजारात विक्री होणाऱ्या मालाचा अंदाज आल्याने भाजीपाला शिल्लक रहात नाही.

ग्राहक

• ताजा स्वच्छ शेतमाल थेट शेतकऱ्यांकडून उपलब्ध
• शेतकरी विक्री करीत असल्याकारणाने मालाच्या प्रती बाबत खात्री
• थेट शेतकऱ्यांशी संवाद होत असल्याकारणाने ग्राहक आपली गरज शेतकऱ्याला सांगू शकतात.
• थेट शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदीचे ग्राहकांना समाधान
• घराजवळ भाजीपाला बाजार पेठ उपलब्ध
• भाजीपाला खरेदीचे आठवड्याचे नियोजन करता येते
• एकाच छताखाली भाजीपाला, फळे, धान्य, कडधान्य, दुध, डाळी, प्रक्रिया उत्पादने, ग्रामिण उत्पादने ग्राहकांना उपलब्ध
• शेतमालाचे वजन इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्यामार्फत होत असल्याने ग्राहकांना वजनाबाबत विश्वास

पुणे शहरामध्ये सुमारे 10 शेतकरी आठवडी बाजार सुरू करण्याचा कृषि पणन मंडळाचा मानस असून शेतकऱ्यांना प्रत्येक वारी वेगवेगळ्या ठिकाणी भाजीपाला विक्रीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आठवड्याच्या प्रत्येक वारी पुणे शहरातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये शेतकरी आठवडे बाजाराचे आयोजन करण्यात येणार आहे.तसेच राज्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी किमान एक शेतकरी आठवडी बाजार सुरू करण्याचा प्रयत्न कृषि पणन मंडळ करणार आहे.अशा प्रकारे राज्यात पहिल्या टप्यात सुमारे 50 शेतकरी आठवडी बाजार उभे राहतील अशी अपेक्षा आहे.

शेतकरी आठवडी बाजार सुरू करतांना प्रथमत: त्या भागाची पाहणी करण्यात येते. त्या भागामध्ये सद्यस्थितीत असलेला भाजीपाल्याचा व्यवसाय कशा पद्धतीने चालतो, परिसरात राहणाऱ्या लोकांना कोणत्या वारी आणि कोणत्या वेळी बाजार सोईचा ठरू शकतो इ. बाबी विचारात घेवून योग्य जागेची निवड करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जागा निवडीनंतर त्यासाठीच्या आवश्यक परवानग्या तसेच बाजाराचा वार आणि वेळ निश्चित झाल्यानंतर त्या परिसरातील लोकांशी वॉट्सॲप, एसएमएस मार्फत तसेच परिसरामध्ये फ्लेक्स लावून आणि वृत्तपत्रांमध्ये माहिती पत्रके टाकून लोकांपर्यंत शेतकरी बाजाराबाबतची माहिती पोहोचविण्यात येते. तसेच बाजाराच्या उद्घाटनाच्या दिवशी विविध वृत्तपत्रांमध्ये बाजाराबाबतच्या बातम्या छापून येतील यासाठी आवश्यक कार्यवाही कृषि पणन मंडळातर्फे करण्यात येते.

शेतकरी आठवडे बाजारामध्ये बाजार भावांबाबत कोणतेही नियंत्रण कृषि पणन मंडळातर्फे ठेवण्यात येत नाही. तथापि, बाजारामध्ये चांगल्या दर्जाचा भाजीपाला आणि फळे ग्राहकांना उपलब्ध असावीत, इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्याचा वापर व्हावा, स्वच्छता पाळण्यात यावी, शेतकरी बाजारामध्ये कचरा होवू नये, शेतकरी बाजारामुळे ट्रॅफिक जाम होवू नये, पार्किंग निट व्हावे इ. बाबत शेतकऱ्यांशी वेळोवेळी बैठका घेवून मार्गदर्शन करण्यात येते. प्रामुख्याने शेतकरी बाजारामध्ये येणारा कृषि माल उच्च दर्जाचा असावा, जास्त पक्व झालेला, किडका, सडलेला, रोगट, फुटलेला म्हणजेच जो माल ग्राहक खरेदी करणार नाही किंवा जो माल ग्राहकांसाठी खाण्यायोग्य नाही अशा प्रकारच्या मालाची शेतकरी आठवडे बाजारामध्ये आवक होवू नये यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक सुचना शेतकऱ्यांना वेळोवेळी देण्यात येतात.

शेतकरी आठवडी बाजारासाठी कृषि पणन मंडळातर्फे सुरू करण्यात येत असलेले उपक्रम

• शेतकरी आठवडे बाजारात सहभागी होत असलेले शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि उत्पादक सहकारी संस्था यांची तपशीलासह यादी कृषि पणन मंडळाच्या www.msamb.com या वेब साईटवर टाकणे.
• शेतकरी आठवडे बाजारामध्ये विक्री होणाऱ्या शेतमालाचे अंदाजे बाजार भाव हे www.msamb.com या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणे.
• शेतकरी आठवडे बाजारामध्ये येणाऱ्या ग्राहकांना आपण विकत घेत असलेला भाजीपाला कोठून येत आहे याबाबतची माहिती मिळण्यासाठी ग्राहकांच्या सहली शेतकऱ्यांच्या शेतावर आयोजित करणे.
• शेतकरी आठवडे बाजारांचे आयोजन हे शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या अथवा उत्पादक सहकारी संस्था यांचेमार्फत करण्यात येत आहे. राज्यामध्ये जिल्ह्यांच्या ठिकाणी जे शेतकरी गट शेतकरी आठवडे बाजार सुरू करण्यासाठी पुढे येतील त्यांच्या पुण्यातील शेतकरी आठवडे बाजारांना भेटी आयोजित करणे, त्यांना शेतकरी आठवडे बाजार आयोजनासंदर्भात करावयाची पूर्व तयारी तसेच आयोजन याबाबत प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येईल.
• शेतकरी आठवडे बाजारामध्ये शेतमाल विक्रीसाठी येणारे शेतकरी/शेतकरी गट/शेतकरी उत्पादक कंपन्या/उत्पादक सहकारी संस्था यांची नोंदणी कृषि पणन मंडळामध्ये करण्यात येवून त्यांना शेतकरी आठवडे बाजारात शेतमाल विक्रीसाठी परवानगी देण्याची प्रक्रिया निश्चित करणे.
• शेतकरी आठवडे बाजारांमध्ये व्यापाऱ्यांचा शिरकाव होणार नाही याबाबत खबरदारी घेणे.
• शेतकरी आठवडे बाजारामध्ये शेतमाल विक्रीसाठी येणारे शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि उत्पादक सहकारी संस्था यांच्यामार्फत शेतमाल विक्रीसाठी येणाऱ्या प्रतिनिधींना ओळखपत्र देणे. यामुळे शेतकरी आठवडे बाजारावर नियंत्रण ठेवणे सोईचे असेल.
• शेतकरी आणि ग्राहक यांचेशी सतत संपर्क ठेवून शेतकरी आठवडे बाजार अधिकाधिक ग्राहक आणि शेतकरीभिमूख होतील यासाठी तसेच शेतकरी आठवडे बाजारातील व्यवहार अधिक पारदर्शक करणेसाठी पणन मंडळ प्रयत्नशिल आहे.

शेतकरी आठवडे बाजार नियमावली

आयोजकांसाठी नियम / अटी / शर्ती

• शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांनी कोणाचा माल किती कालावधीसाठी विक्री करणार याबाबतचा तपशील शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांच्या /सभासदांच्या सद्याच्या 7/12 च्या उताऱ्यासह पणन मंडळास तसेच शेतकरी आठवडे बाजार आयोजकास शेतकरी आठवडे बाजारामध्ये विक्रीसाठी परवानगी मिळण्यासाठीच्या अर्जासोबत दाखल करावा. तसेच शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत सादर करावे.
• फक्त शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांच्या सभासदांचाच माल थेट ग्राहकांना वाजवी दरात विक्री करण्यात येईल असे हमीपत्र अर्जासोबत देणे आवश्यक राहील. विक्रेत्यावर उत्कृष्ठ प्रकारचा माल विक्रीचे बंधन असेल. याबाबतचा उल्लेख हमीपत्रात करावा लागेल.
• शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था हे आपला / सभासदांचा उत्पादित माल शेतकरी आठवडे बाजारात विक्री करतील. येथील विक्री थेट ग्राहकांनाच असेल. शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था शेतमालाची खरेदी विक्री आपआपसात शेतकरी आठवडे बाजारात करणार नाहीत.
• शेतकरी आठवडे बाजारात विक्रीसाठी पणन मंडळाची पूर्वपरवानगी आवश्यक राहील. आयोजकांना परवानगी नसलेल्या शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांना परस्पर विक्रीसाठी परवानगी देता येणार नाही. काही अपरिहार्य परिस्थितीत आयोजकांना विक्रीसाठी परवानगी द्यावी लागल्यास याबाबतची माहिती पणन मंडळास देवून पुढील वेळी परवानगीशिवाय संबंधितांना विक्रीसाठी परवानगी देवू नये.
• प्रत्येक शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांना सर्वांना समान तत्वावर जागा वाटप करण्याची जबाबदारी आयोजकांची राहील. एका शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांना विक्रीसाठी एकच गाळा / जागा देण्यात येईल.
• शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांच्या जागा बदलविण्याचे अधिकार आयोजकास असतील. तथापि, सर्व शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था या सर्वांसाठी जागा बदलविण्याचे नियम व अटी या सारख्याच असतील. प्रथम येणाऱ्यास (शेतमालासह) प्रथम प्राधान्य अथवा चिठ्ठी पद्धतीने अथवा रोटेशन पद्धतीने स्टॉल / जागेचे वाटप करणे आयोजकांवर बंधनकारक राहील. जागेचे न्याय्य वाटप करण्याची जबाबदारी आयोजकांवर राहील.
• शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांनी आठवड्यातील किती शेतकरी बाजारात शेतमालाची विक्री करावी याबाबत (शेतकरी बाजार संख्या/स्थळ) पणन मंडळ शहरांनुसार बाजारांची संख्या निश्चित करून देईल. जास्तित जास्त शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांना शेतकरी आठवडे बाजारात माल विक्रीची संधी देण्याचे धोरण राबविण्यात येईल.
• योजकांनी जागेचे भाडे, टेबल, खुर्च्या, पिण्याचे पाणी, लाईट व्यवस्था, कचरा निर्मूलन, जागेची साफसफाई, अभ्यांगत, पार्किंग नियोजन, सुरक्षा, प्रचार, प्रसिद्धी इ. च्या खर्चासाठी शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था तसेच इतर विक्रेते यांचेकडून वाजवी रक्कम आकारावी. प्रत्येक आठवड्यात आयोजित शेतकरी आठवडे बाजाराचा जमा आणि खर्चांच्या रक्कमांचा हिशेब आयोजकांनी ठेवणे बंधनकारक राहील. कृषि पणन मंडळास सदर हिशेब आठ दिवसांच्या आत सादर करण्याची जबाबदारी आयोजकांवर राहील. तसेच सहभागी विक्रेत्यांनी मागणी केल्यास सदर हिशेब संबंधितांना देणे बंधनकारक असेल. आयोजक प्राप्त रक्कमेमधून सेवाशुल्क म्हणून एकूण प्राप्त रक्कमेपैकी 20 टक्के रक्कम ठेवू शकतील
• कोणत्याही परिस्थितीत खाजगी व्यापारी / किरकोळ विक्रेते शेतकरी बाजारात विक्रीसाठी येणार नाहीत याची जबाबदारी आयोजकांची राहील.
• शेतकरी आठवडे बाजारात जास्तित जास्त 50 स्टॉल्स असावेत. त्यापैकी सुमारे 40 स्टॉल्स (80 टक्के) हे शेतमालाच्या (भाजीपाला/फळे/डाळी/कडधान्य/दुध) विक्रीसाठी असणे आवश्यक राहील. सुमारे 10 स्टॉल्स (एकूण स्टॉलच्या संख्येच्या 20 टक्के) खाद्यपदार्थ/पापड/ लोणचे/मसाले/दुग्धजन्य पदार्थ/प्रक्रियायुक्त पदार्थ इ. मालाच्या विक्रीसाठी देता येतील. तथापि, सदस स्टॉल्सची संख्या एकूण स्टॉल्सच्या संख्येच्या 20 टक्के पेक्षा जास्त ठेवता येणार नाही.
• शेतकरी आठवडे बाजार आयोजक म्हणून शेतकरी गट / उत्पादक कंपन्या / उत्पादक सहकारी संस्था कामकाज करू शकतील. खाजगी व्यक्ती / बचत गट / एन.जी.ओ. तसेच इतर संस्थांना अथवा वैयक्तिकरित्या शेतकरी आठवडे बाजार सुरू करण्यास पणन मंडळातर्फे मान्यता देण्यात येणार नाही.
• “शेतकरी आठवडे बाजार” सुरू करण्यासाठी शेतकरी गट / उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांनी शेतकरी आठवडे बाजार सुरू करण्याची परवानगी मागतांना शेतकरी आठवडे बाजारात विक्रीसाठी येणारे शेतकरी / शेतकरी गट / कंपन्या यांची संमती पत्र नोंदणीच्या प्रमाणपत्रासह तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रांसह कृषि पणन मंडळास सादर करणे बंधनकारक राहील.
• शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांनी ग्राहकांशी सौहार्दपूर्ण संबंध प्रस्थापित करावेत. ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही / ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही याची जबाबदारी विक्रेत्यांची राहील. शेतकरी आठवडे बाजार परिसरात धूम्रपान / मद्यपान करू नये तसेच ग्राहकांशी कोणत्याही प्रकारे गैरवर्तन करू नये. याबाबत तक्रारी आल्यास त्यावर प्राधान्याने आयोजकांनी कार्यवाही करावी. केलेल्या कार्यवाहीबाबत पणन मंडळास कळवावे.
• प्रत्येक शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांनी स्टॉलवर आपला/संस्थेचा फलक / फ्लेक्स लावणे बंधनकारक राहील. फलकावर शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांच्या प्रमुखाचे नाव आणि मोबाईल नंबर टाकावा. तसेच शेतमालाच्या बाजार भावाचा फलक स्टॉलमध्ये दर्शनिय ठिकाणी लावणे बंधनकारक राहील.
• शेतकरी आठवडे बाजारामध्ये सहभागी शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांची यादी त्यांच्या शेतमालाच्या विक्रीसह तसेच अंदाजित किंमतींसह कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर टाकण्यात येईल. सदर माहिती कृषि पणन मंडळास ईमेलद्वारे पुरविणे आयोजकांवर बंधनकारक असेल.
• जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, प्रकल्प संचालक (आत्मा), जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जिल्हा कृषि पणन अधिकारी आणि कृषि पणन तज्ञ यांच्या मदतीने विविध शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांचा शेतमाल विक्रीतील सहभाग वाढविणेची जबाबदारी तसेच जास्तित जास्त शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था थेट शेतमाल विक्रीत सहभागी करण्याची जबाबदारी आयोजकांची राहील.
• आयोजक शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांचेकडून शेतकरी आठवडे बाजाराच्या मुळ संकल्पनेस बाधा पोहोचत असल्याचे लक्षात आल्यास संबंधित आयोजकांकडून शेतकरी आठवडे बाजाराचे कामकाज काढून घेण्याचा अधिकार कृषि पणन मंडळास राहील.
• काही मुलभूत शेतमालाच्या किंमती शेतकरी आठवडे बाजारातील सहभागी शेतकऱ्यांच्या सहमतीने निश्चित करण्याचा अधिकार आयोजकास राहील.
• आयोजकांनी शेतकरी आठवडे बाजारामध्ये महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचा फ्लेक्स लावणे बंधनकारक राहील. फ्लेक्सवर कृषि पणन मंडळाचा पत्ता,फोन नं., इ- मेल,संपर्क अधिका-याचे, मोबाईल नं., इ मेल इ. चा तपशिल द्यावा. शेतकरी आठवडे बाजाराच्या संदर्भातील सूचना, तक्रारी, तसेच ग्राहकांचे म्हणणे यांची नोंद ठेवण्याची जबाबदारी आयोजकांची राहील.
• ग्राहक/शेतकरी/ शेतकरी गट/शेतकरी उत्पादक कंपन्या/ उत्पादकांच्या सहकारी संस्था तसेच इतर शेतकरी आठवडे बाजाराशी संबंधित घटक यांनी त्यांच्या शेतकरी आठवडे बाजारा संदर्भातील सूचना /तक्रारी आयोजकांकडे द्याव्यात. तसेच याबाबत कृषि पणन मंडळाकडेही संपर्क साधावा.

शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांचेसाठी नियमावली (जबाबदारी) –

• शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांनी आपला/आपल्या सभासदांचाच शेतमाल शेतकरी आठवडे बाजारामध्ये विक्रीसाठी आणणे बंधनकारक राहील.
• कृषि उत्पन्न बाजार समिती अथवा इतर ठिकाणांहून खरेदी केलेला शेतमाल शेतकरी आठवडे बाजारात विक्री करता येणार नाही. तसे आढळून आल्यास संबंधिताची परवानगी रद्द करण्यात येईल.
• शेतकरी आठवडे बाजारात फक्त ग्राहकांनाच मालाची विक्री करणे शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांना बंधनकारक राहील. शेतकरी आठवडे बाजारात शेतमालाची घाऊक विक्री करता येणार नाही.
• शेतमालासोबत येणारा काडी/कचरा/घाण/शिल्लक माल शेतकरी बाजारातून परत नेण्याची जबाबदारी शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांची राहील. शेतमाल विक्रीनंतर कचरा शेतकरी बाजारात टाकून गेल्याचे आढळल्यास दंड आकारण्याचे अथवा शेतमाल विक्रीसाठी देण्यात आलेली परवानगी रद्द करण्याचे अधिकार आयोजकास राहतील.
• शेतकरी आठवडे बाजारात शेतमालाचे वजन करणेसाठी इलेक्टॉनिक वजन काट्याचा वापर करणे विक्रेत्यांवर बंधनकारक राहील.
• शेतकरी आठवडे बाजारात किरकोळ विक्रेत्यांपेक्षा कमी दराने शेतमालाची विक्री होणे आवश्यक आहे. शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था वाजवी दराने शेतमालाची विक्री करीत नसल्याचे आढळून आल्यास त्यांची विक्रीसाठीची परवानगी रद्द करण्यात येईल.
• शेतकरी आठवडे बाजारात उत्कृष्ठ दर्जाचा माल विक्री होणे आवश्यक आहे. कच्चा, अती पक्व, किडलेला, रोगग्रस्त, फुटलेला (ग्राहक खरेदी करू शकणार नाही असा माल) असा शेतीमाल विक्रेत्यांनी विक्रीसाठी आणू नये. असा शेतमाल विक्रीसाठी आणलेला आढळल्यास सदर मालाची विक्री थांबविण्यात येईल. तसेच संबंधित विक्रेत्याची शेतकरी आठवडे बाजाराची परवानगी रद्द करण्यात येईल.
• शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांनी शेतमाल विक्रीचे व्यवहार रोखीने करणे बंधनकारक राहील. उधारीने व्यवहार केल्यास आणि नंतर रक्कमेची वसूली न झाल्यास त्यास आयोजक अथवा कृषि पणन मंडळ जबाबदार राहणार नाही.
• विक्री अभावी शिल्लक राहिलेल्या शेतमालाची जबाबदारी ही संबंधित शेतकरी / शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / उत्पादक सहकारी संस्था यांची राहील. आयोजक अथवा कृषि पणन मंडळ शिल्लक मालास जबाबदार नसतील.
• परदेशातून आयात केलेल्या शेतमालाच्या विक्रीसाठी (फळे/भाजीपाला) स्वतंत्र परवानगी घेणे शेतकरी आठवडी बाजारातील विक्रेत्यांवर बंधनकारक राहील.
• शेतकरी आठवडे बाजारासंदर्भात काही अडचणी/सूचना/तक्रारी असल्यास त्याबाबतचा महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचा निर्णय अंतिम राहील.

स्रोत : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ

HACCP (हॅसेप) प्रमाणीकरणाची आवश्यकता

जागतिक बाजारपेठेत कृषि मालावर प्रक्रिया करण्याकरीता चांगल्या उत्पादन पध्दतीचा वापर करुन कृषि प्रक्रिया करीता हॅसेप प्रमाणीकरण करुन घेतलेल्या कृषि व कृषि प्रक्रिया मालाच्या वापरास ग्राहकाची मागणी वाढत आहे.

ग्राहकामध्ये आरोग्याच्या दृष्टिने जागरुकता निर्माण होत आहे. येथून पुढे ग्राहकांच्या आरोग्याच्या सुरक्षितेच्या दृष्टिकोनातुन स्वच्छ व सुरक्षित कृषि प्रक्रिया माल उत्पादन व विक्री करीता हॅसेप प्रमाणीकरणाची मागणी वाढत आहे.

हॅसेप म्हणजे काय?

HACCP: Hazard Analysis Criticle Control Point.

हॅसेप प्रमाणीकरणाची आवश्यकता का निर्माण झाली

अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात अनेक वेळा निषकाळजीपणा केल्यामुळे दरवर्षी अन्नाव्दारे विषबांधाची प्रकरणे आढळून येत आहेत. तसेच उत्पादनाच्या अनेक पातळीवर सुक्ष्म जंतुचा सर्जन्य झाल्यामुळे खाद्यपदार्थ सुरक्षित राहात नाहीत. त्यामुळे रोगजंतुचा सर्जन्य होतो. रोगजंतुचा प्रादुर्भाव प्रामुख्याने खालील नमुद केलेल्या बॅक्टेरीया,जिवाणू विषाणू, यांच्याव्दारे होतो त्या तपशिल खाली दिलेला आहे. त्याची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.

बॅक्टेरीया :

Clotridium botulinum
Bacillus cereus
E.coli
Salmonella spp.
Shigella spp.

जिवाणू :

Hepatitis A & E

Norwalk virus group

प्रोटोझा आणि पॅरासाईट :

cryptosporidium Parvum
Rntamoeba histolytica
Giardia Lamblia
Toxoplasma gondii
Ascaris Lumbricoides

बुरशी आणि मोल्ड :

As pergillus flavus

As pergillus Parasiticus

As pergillus   ochraceus

Pencillum islandicum

Fusarium solani

Fusarium sporotrichoides

वरील सर्व बुरशी, जिवाणू, विषाणू इत्यादी रोगाचा प्रादुर्भाव पाणी, माती, वनस्पती, हाताळणी करणारे कामगार व साठवणुक, वाहतुकी या माध्यमातुन कृषि मालाव्दारे माणसाना व प्राण्याना होता. तो होवू नये म्हणून कृषि मालाचे उत्पादन, काढणी, हाताळणी, प्रक्रिया करण्याकरीता स्वच्छता व सुरक्षितेला अन्यन्य साधारण महत्व प्राप्त झालेले आहे. त्याची ग्राहकांना हमी देण्यासाठी हॅसेप प्रमाणीकरणास महत्व प्राप्त झाले आहे.

हॅसेप प्रमाणीकरणाचे मुख्य तत्वे.

1. विश्लेषण:अन्नपदार्थ निर्माण प्रक्रियेतील सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातुन योग्य ती उपाययोजना साधने व त्याचे प्राथमिक आवस्थेत योग्य ती  दक्षताघेण्याकरीता नियोजन करणे.
2. सुरक्षित नियंत्रण : नुकसान टाळण्यासाठी नेमके निर्णायक क्षण ठरविणे
3. विशेषमर्यादा: नेमक्या निर्णायक क्षणाच्या ठिकाणी योग्य ती सुविधा व काळजी घेण्यासाठी सुविधा निर्माण करणे.
4. नियंत्रण : गुणवत्ता पुर्ततेसाठी देखरेख करणे व त्याची प्रक्रिया निश्च्िात करणे.
5. सुधारणा : सुचित केलेल्या उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे.
6. तपासणी: शिफारस केलेल्या उपाययोजना लागू पडतात किंवा नाही यासाठी तपासणी तथा चाचणी घेणे व त्यानुसार त्याची अमलबजावणी करुनघेणे.
7. रेकॉर्ड : प्रक्रियाशी निगडीत इत्यंभुत गोष्टीची कागदोपत्री माहिती व नोंद ठेवणे.शी शी

हॅसेप प्रमाणीकरणाचे काम खालील प्रमाणे करण्यात येते.

1. हॅसेप टिम तयार करणे
2. प्रोडक्टसची निवड करणे
3. अंतिम प्रोडक्टस कोण वापरणार याबाबतची खात्री करुन घेणे
4. उत्पादनाचा आराखडा तयार करणे
5. प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या ठिकाणी भेट देवून आराखडयाप्रमाणे खात्री करुन घेणे
6. उत्पादन प्रकियेतील घातक बाबीवर योग्य ते व्यवस्थापन करण्याकरीता नियोजन करणे
7. क्षण नियंत्रीत करण्यासाठी सीमा ठरविणे
8. प्रत्येक क्षण नियमीत ठिकाणाकरीता योग्य त्या सुविधा निर्माण करणे.
9. सुचित केलेल्या पध्दतीचा संनियंत्रण करणे.
10. योग्य त्या सुधारणा करण्याकरीता नियोजन करणे.
11. सर्व पध्दतीचा तपासणी सुविधा निर्माण करणे
12. कागदपत्रे व नोंदणी संदर्भात मार्गदर्शन करणे.

हॅसेप प्रमाणीकरण कोणास करता येते.

1. उत्पादक
2. पॅक हाउस व्यवस्थापन
3. प्रक्रिया उद्योजक
4. किचन

हॅसेप प्रमाणीकरण करण्याकरीता अपेडा मार्फत खालील एजन्सीना प्राधिकृत केलेले आहे.

1. Quality Management Services A-42,Swasthya Vihar, New Delhi
2. Food Sefety Solutions Internation  M/10/32, Changam purna Nagar, Cochin, Kerala
3. The Quality Contalist Flat No.26,Sector-12, Dwarka,New Delhi
4. Puradigm Services Pvt.Ltd. 1^st floor,Anurag, 27, Jawahar Nagar, University Road, Pune
5. Quali Tech India Solutions, Madhura Nagar colony, Padmarao Nagar, Secunderabad.
6. TUV South Asia Pvt. Ltd. 321,Solitaire corporate Parle Chakale,Andheri (E),Mumbai
7. Det Norske Veritas As India (DNV) certification Services,Worli, Mumbai
8. International Certification Services (Asia) Pvt.Ltd. Santacruz, Mumbai
9. Food Cert India Pvt.Ltd. Himayatnagar, Hydrabad.

युरोपियन देशांना द्राक्ष निर्यातीकरीता फायटोसॅनिटरी प्रमाणीकरणाची आवश्यकता

एका देशातुन दुस-या देशास कृषि मालाची निर्यात करण्याकरिता जागतिक पिकसंरक्षण करार १९५१ (Internation Plant Protection Convertion, 1951) नुसार फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. जागतिक पिकसंरक्षण कराराचे १६५ देश सदस्य असून भारत एक सदस्य देश आहे. केंद्र शासनाने अधिसुचना क्रमांक पीपीआय/९८/ दिनांक २९/१०/१९९३ अन्वये राज्यातील ११ अधिका-यांना फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र देणारे अधिकारी म्हणून अधिसुचित केलेले आहे. त्यामध्ये पुणे,सांगली,नाशिक, सोलापूर, अमरावती, रत्नागिरी  व सिंधुदूर्ग  या जिल्हयातील जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्या कार्यालयातील अधिका-यांचा समावेश व सदर अधिका-यामार्फत  कृषि मालाच्या निर्यातीकरीता फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही केली जाते.

राज्यातून द्राक्ष पिकांचे मोठया प्रमाणात युरोपियन देशांन निर्यात केली जाते य़ुरोपियन देशांने द्राक्षाचे निर्यातीकरीता किडनाशकांचा उर्वरीत अंश तपासणीचे कडक निकष तयार केलेले आहेत. त्यामध्ये ९० किटकनाशक औषधाची तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. या सर्व बाबीचा विचार करुन  युरोपियान देशांना जास्तीतजास्त द्राक्ष निर्यात होण्याकरीता सन २००६-०७ या वर्षात अपेडा यांच्या मार्गदर्शनाखाली युरोपियन देशांना द्राक्षाची निर्यात करण्याकरीता अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत ट्रेड नोटीस क्रमांक क्युएमसी/०४९/२००५ दिनांक २६ ऑक्टोबर २००६ अन्वये सविस्तर मार्गदर्शन सुचना तयार करण्यात आलेले आहेत. त्याची अंमलबजावणी संचालक,कृषि प्रक्रिया व व्यापारक्षम शेती, साखर संकुल, पुणे-५ यांच्या कार्यालयामार्फत करण्यात येत आहे.

युरोपियन युनियन मध्ये खालील प्रमुख देशांचा समावेश आहे.

अ. क़्र.	युरोपियन युनियनमधील प्रमुख आयातदार देशांची नांवे
१	युनायटेड किंगडम (युके)
२	नैदरलँड
३	बेल्जियम
४	जर्मनी
५	फ्रान्स
६	इटली
७	पोलंड
८	स्पेन
९	स्विडन
१०	ग्रीस

सन २००६-०७ या वर्षामध्ये युरोपियन देशांना निर्यात होणा-या द्राक्षामधील उर्वरित अंश नियंत्रणाबाबत अपेडामार्फत तयार करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये मागील वर्षी आढळून आलेल्या अडचणी व त्रुटींचा विचार करुन तसेच युरोपियन युनियनने  केलेल्या सुचना व इतर सर्व बाबींचा विचार करुन चालू वर्षाकरिता युरोपियन देशांना निर्यात होणा-या द्राक्षामधील किडनाशक उर्वरित अंश नियंत्रणाबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत खालीलप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहेत.

निर्यातक्षम द्राक्ष बागांची नोंदणी करण्याची पध्दत –

युरोपियन देशांना निर्यात करु इच्छिणा-या द्राक्ष बागायतदारांनी त्यांच्या द्राक्ष बागेची नोंदणी संबंधित जिल्हयाचे नोंदणी अधिकारी तथा जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी  यांच्याकडे दि. २५ डिसेंबर २००६ पुर्वी करणे आवश्यक आहे. तसेच निर्यातक्षम द्राक्ष बागांची नोंदणी करण्याकरीता जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, नाशिक, सांगली, सातारा, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, बुलढाणा, जळगांव व नांदेड यांना निर्यातक्षम द्राक्ष बागांची नोंदणी करण्याकरिता नोंदणी अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे.

निर्यातक्षम द्राक्ष बागाची नोंदणी करण्याकरीता प्रती प्लॉट (१ हैक्टर क्षेत्र) करिता रु. ५०/- फी विहित करण्यात आलेली आहे. निर्यातक्षम द्राक्ष बागांची नोंदणी व नुतणीकरण चालू वर्षी अपेडाच्या वेबसाईटवर ऑन लाईनव्दारे करण्यात आलेली आहे (www.apeda.com)

निर्यातक्षम द्राक्ष बागायतदारांना युरोपियन देशांना निर्यात करु इच्छिणा-या द्राक्ष बागायतदारांना त्यांचे बागेची नोंदणी / नुतनीकरण संबधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्या कार्यालयामार्फत अपेडाच्या ऑन लाईन साईटवरुन  प्रपत्र २-अ मध्ये संबधित द्राक्ष बागायतदारांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

युरोपियन देशांना निर्यात करण्याकरिता नोंदणी केलेल्या द्राक्ष बागायतदारांना द्राक्ष बागेवरील किडी व रोगांचे नियंत्रण करण्याकरिता राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र, मांजरी यांनी प्रपत्र ७ मध्ये  शिफारस केल्यानुसार वापरण्याबाबत व त्याचा रकॉर्ड प्रपत्र-४ मध्ये ठेवण्याबाबत बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.

नोंदणीकृत द्राक्ष बागांची तपासणी व मार्गदर्शन करण्याकरिता अनुसरावयाची कार्यपध्दती-

युरोपियन देशांना निर्यात करण्याकरिता नोंदणी करण्यात आलेल्या द्राक्ष बागांची तपासणी करण्याकरिता संबंधित मंडल कृषि अधिकारी / कृषि पर्यवेक्षक यांना तपासणी अधिकारी म्हणून ३०० अधिका-यांना  प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

निर्यातक्षम द्राक्ष बागांमधील उर्वरित अंश नियंत्रणाकरिता शेतक-यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी दोन तपासण्या विहित करण्यात आलेल्या आहेत. पहिली तपासणी द्राक्ष बागेचे नुतनीकरण / नवीन नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यापुर्वी करावयाची आहे. दुसरी तपासणी अनुक्रमे ४० ते ६० दिवसांच्या फरकाने करावयाची आहे.

निर्यातक्षम द्राक्ष बागांची तपासणी करण्याकरिता प्रपत्र ६-अ व ब विहित करण्यात आलेले आहे.  त्या विहित केलेल्या प्रपत्रामध्ये संबंधित नोंदणीकृत द्राक्ष बागांची तपासणी अधिका-याने तपासणी करुन तपासणीचा अहवाल संबंधित नोंदणीकृत द्राक्ष बागायतदार व नोंदणी अधिकारी यांना द्यावयाचा आहे.

तपासणी अधिका-याने त्याच्या कार्यक्षेत्रातील नोंदणीकृत सर्व द्राक्ष बागायतदारांना वेळोवेळी निर्यातक्षम द्राक्ष बागेमधील उर्वरित किडनाशक उर्वरित अंश नियंत्रणाकरिता अपेडा यांनी तयार केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार संबंधित शेतक-यांना मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. तपासणी अधिका-याने तपासणी अहवालामध्ये त्याचे पुर्ण नाव, हुद्दा, कार्यालयाचा पत्ता व दुरध्वनी क्रमांक    नमुद करणे आवश्यक आहे तसेच जेवढया क्षेत्राची नोंदणी करण्यात आलेली आहे तेवढया क्षेत्राकरिता तपासणी अहवाल देणे आवश्यक आहे.

तपासणीचे वेळी नोंदणी करण्यात आलेल्या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्र आढळून आले तर वाढीव क्षेत्राची नोंद नोंदणी प्रमाणपत्रात करुन घेण्याकरिता संबंधित शेतक-यांनी संबधित शेतक-यांकडे नोंदणी करणेकरीता कळविणे आवश्यक आहे. नोदणींकृत द्राक्ष बागायतदारंने तपासणी अधिका-यांच्या मार्गदर्शना नुसार तपासणी ठेवणे आवश्यक आहे.

तपासणी अहवालाच्या प्रती संबंधित शेतक-यांनी तपासणी अधिका-याकडून वेळोवेळी उपलब्ध करुन घेणे आवश्यक आहे.

निर्यातक्षम नोंदणीकृत द्राक्ष बागेमधील उर्वरित अंश नियंत्रणाकरिता नमुने घेण्याची विहित पध्दत

निर्यातक्षम नोंदणीकृत द्राक्ष बागेमधील उर्वरित अंश तपासणी करण्याकरिता चालू वर्षी एकूण ७ प्रयोगशाळांना अपेडा यांनी अधिसुचित केलेले आहेत त्याची नांवे खालीलप्रमाणे आहेत.

अ. क़्र.	प्रयोग शाळेचे नांव
१	किडनाशक उर्वरीत अंश प्रयोगशाळा ,पुणे-५
२	विमटा लॅबस लि.हैद्राबाद
३	रिलायबल ऍनालिटीकल लॅबोरेटरी, ठाणे
४	जिओक लॅब लिमिटेड,मुंबई
५	श्रीराम इन्स्टीटयुट लॅब बगलोर
६	एसजीएस इंडीया लि.चैन्नई
७	एनएचआरडीएफ नाशिक

निर्यातक्षम द्राक्ष बागेमधील उर्वरित अंश तपासणीकरिता द्राक्षाचे नमुने घेण्यासाठी अपेडा यानी प्रपत्र-८ मध्ये अधिसुचित केलेल्या उर्वरित अंश प्रयोगशाळेच्या प्रतिनिधीव्दारेच द्राक्षाचे नमुने  घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. उर्वरित अंश तपासणी करण्याकरिता द्राक्षाचे नमुने घेण्यासाठी लागणारे पॅकिंग मटेरियल व इतर साहित्त्य व नमुना स्लीप विहित करण्यात आली आहे त्यानुसार व प्रपत्र ९ मध्ये विहित केलेल्या पध्दतीचा वापर करुन नमुने घेणे बंधनकारक आहे.

उर्वरित अंश तपासणीकरिता घेण्यात आलेल्या द्राक्षांचे नमुने दोन पॅकिंगमध्ये २ किलो व ३ किलोमध्ये दोन नमुने घेवुन २४ तासांचे आत संबंधित किडनाशक उर्वरित अंश प्रयोगशाळेस पाठविणे आवश्यक आहे. नमुन्यासोबत प्रपत्र ४, प्रपत्र ५ व प्रपत्र ६-ब जोडणे आवश्यक आहे.

द्राक्ष बागायतदारांनी निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादन व विक्री करिता प्रामुख्याने खालील बाबीची पुर्तता/नियोजन करणे आवश्यक आहे.

1. निर्यातक्षम द्राक्ष बागेची नोंदणी विहित मुदतीत संबधीत जिअकृअ यांचेकडे अर्ज करुन घेणे तसेच नोंदणी प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन घेणे व नोंदणी प्रमाणपत्रातील मजकूर बरोबर असल्याचे खात्री करुन घेण.
2. द्राक्षावरील किडी व रोगांचे नियंत्रणाकरिता राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र मांजरी यांनी प्रपत्र-७ मध्ये शिफारस केलेल्याच औषधाची फवारणी करणे.एकाच औषधाची सलग फवारणी न करणे.
3. किडी व रोगाचे नियंत्रणाकरिता वापरण्यात आलेल्या औषधाची नोंद प्रपत्र ४ मध्ये सविस्तर ठेवून ते तपासणी अधिका-याकडून स्वाक्षरीत करुन घेणे.
4. निर्यातक्षम द्राक्ष बागाची २ वेळा तपासणी अधिका-याकडून तपासणी करुन घेणे तसेच तपासणी अहवालाचा प्रती प्राप्त करुन घेवून स्वतंत्र नस्तीस ठेवणे.
5. द्राक्ष काढणीच्या अगोदर एक महिना फवारणी बंद करणे. औषधाची फवारणी करण्याची गरज पडल्यास तशी नोंद प्रपत्र-४ मध्ये करणे.
6. उर्वरीत अंश तपासणी करण्याकरिता अपेडा यांनी अधिसुचित केलेल्या उर्वरीत अंश प्रयोगशाळेचा प्रतिनिधी व्दारे द्राक्षाचे नमुना घेवून नमुण्यासोबत,नमुना स्लीप, प्रपत्र-४ द्यावे.
7. युरोपियन देशांना द्राक्ष निर्यातीकरिता द्राक्षाचे घड, बेरीचा एकसारखा आकार १६ ते १८ (एमएक) गडद हिरवा रंग व १६ दिवस असणे आवश्यक आहे . तसेच रोगांचा व किडीचा प्रादुर्भाव होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

• द्राक्षाची निर्यात निर्यातदारामार्फत करावयाची झाल्यास द्राक्ष निर्यातदारांची  सविस्तर माहिती करुन घेणे.
• निवड केलेल्या द्राक्ष निर्यातदारांला प्रपत्र-५ मध्ये उर्वरीत अंश चाचणी प्रयोगशाळेत नमुना प्रमाणीत असल्याचे अहवालाची प्रत तसेच तोच माल पुरवठा केल्याबाबत हमीपत्र देणे.
• द्राक्ष बागायतदारानी द्राक्षाचा  निर्यातदाराना पुरवठा करण्यापूर्वी भाव ठरवून घेणे व मालाचा पुरवठा व किमतीबाबत करार करुन घेणे बागायतदाराच्या दृष्टिने आवश्यक आहे.

उर्वरीतअंशतपासणीकरण्याकरीताप्राधिकृतकेलेल्याप्रयोगशाळांचीजबाबदारी :-

1. प्राधिकृत प्रयोगशाळेने निर्यातक्षम द्राक्षामधील औषधाचे उर्वरित अंश मर्यादा प्रपत्र ११ मध्ये दिल्या- प्रमाणे सर्व औषधांकरिता ए ओ ए सी किंवा कोडेक्स पध्दतीचा अवलंब करुन तपासणी करणे आवश्यक आहे.
2. प्राधिकृत प्रयोगशाळेने निर्यातक्षम द्राक्षामधील उर्वरित अंश तपासणी करण्याकरिता प्रपत्र ९ मध्ये विहित केलेल्या पध्दतीचा अवलंब करुन नमुने घेण्यासाठी प्रयोगशाळेच्या वतीने योग्य त्या
3. प्रतिनिधीची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे व नियुक्त केलेल्या प्रतिनिधींची नावे , पुर्ण पत्ता व दुरध्वनी क्रमांक अपेडा , एनआरसी व संचालक कृषि प्रक्रिया व व्यापारक्षम शेती यांना कळविणे आवश्यक आहे.
4. निर्यातक्षम द्राक्षामधील उर्वरित अंश तपासणीचा अहवाल प्रपत्र-१२ मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात द्यावयाचा आहे.
5. प्रयोगशाळेने उर्वरित अंश तपासणीचा अहवाल चार प्रतीत तयार करावयाचा असून पहिल्या दोन प्रती संबंधित द्राक्ष उत्पादक / निर्यातदार यांना द्यावयाची आहे, तिसरी प्रत संबंधित तपासणी अधिकारी तथा मंडळ कृषि अधिकारी यांना द्यावयाची आहे व चौथी प्रत प्रयोगशाळेत कार्यालयीन प्रत म्हणून ठेवावयाची आहे. प्राधिकृत प्रयोगशाळेने उर्वरित अंश तपासणी गोषवारा प्रपत्र १३ मध्ये राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाळा व अपेडा यांना आउनलाईन सुविधाव्दारे  पाठवावयाचा आहे.

फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र मिळण्याकरीता द्राक्ष निर्यातदारांने खालील कागदपत्राची पुर्तताकरणे आवश्यक आहे

द्राक्ष निर्यातदारांनी युरोपियन देशांना द्राक्षाची निर्यात सुरु करण्यापूर्वी खालील बाबीबाबत माहिती करुन घेणे आवश्यक आहे.

1. नोंदणीकृत द्राक्ष बागाची निवड करुन संबधित शेतक-याकडून द्राक्ष बागाची संपूर्ण माहिती घेणे (नोंदणी प्रमाणपत्र,प्रपत्र-४ व प्रपत्र-५)
2. ज्या देशांना द्राक्षाची निर्यात करावयाची आहे. त्या देशातील आयातदाराकडून द्राक्षाची गुणवत्ता , प्रतवारी, पॅकींग इत्यादीबाबत सविस्तर माहिती घेणे
3. उर्वरीत अंश तपासणी करण्यासाठी अपेडा यांनी प्रमाणीत केलेल्या उर्वरीत अंश प्रयोगशाळेकडून ९० औषधाची तपासणी करुन घेणे.
4. द्राक्षाची पॅकींग,ग्रेडींग,प्रिकुलींग व  स्टफोग अपेडा यांनी मान्यता दिलेल्या कोल्डस्टोरेजमध्ये करावेत
5. युरोपियन देशांना द्राक्षाची निर्यातीकरीता निर्यातदारांनी डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटींग अँड इन्स्पेक्शन मुंबई यांचेकडून एगमार्कसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे . तसेच द्राक्षाचे ग्रेडींगकरीता एगमार्क पुणे, नाशिक व सांगली येथील कार्यालयातुन देण्यात येते. चालू वर्षी ऍगमार्क तपासणीचे काम किडनाशक उर्वरीत अंश तपासणी प्रयोगशाळेच्या प्राधिकृत व्यक्तिकडून तपासणी केल्यानंतर ऍगमार्क ऍथोरिटीकडून ऑनलाईन ऍगमार्क ग्रेडींग प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.
6. निर्यातक्षम द्राक्षाची पॅलेट बनविण्याकरीता लाकडाचे पॅलेटचा वापर केला जातो. लाकडाच्या पॅलेटकरिता इटरनॅशनल स्टडर्ड फॉर फायटोसॅनिटरी मेजर्स(ISPM-15) -१५ अन्वये केंद्र शासनाने मान्यता दिलेल्या पेस्ट कंट्रोल प्युमिगेंटर्स कडून लाकडी पॅलेटचे धुरीकरण करुन घेउुन त्यावर स्टॅम्प मारुन घेणे आवश्यक आहे . घुरीकरणाकरिता केंद्र शासनाने राज्यातील २१ पेस्ट कट्रोल ऑपरेटर्ससना मान्यता दिलेली आहे. त्याची नांवे (plant quarantine india.org) या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे युरोपियन देंशांना द्राक्षाचे निर्यातीकरीता फायटोचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी संचालक कृषि प्रक्रिया व व्यापारक्षमक शेतीयांच्या कार्यालयातील कृषि उपसंचालक तसेच जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नाशिक सांगली व सोलापूर व सांगली यांच्या कार्यालयातील कृषि उपसंचालक व कृषि अधिकारी यांना फायटोसॅनिटरी इंश्युइंग ऍथोरिटी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे.

द्राक्ष निर्यातदारांनी युरोपियन देशांना द्राक्षाची निर्यातीकरीता फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र मिळण्याकरीता खालील कागदपत्राची पुर्तता करणे आवश्यक आहे .

1. प्रपत्र अ मध्ये २ प्रतीत अर्ज
2. प्रोफार्मा  इन्वाईसची प्रत
3. आयातदार व निर्यातदार यांच्यामध्ये करण्यात आलेल्या करारनामाची प्रत
4. आयात व निर्यात कोड नंबरची प्रत
5. उर्वरीत अंश तपासणी अहवालाची पांढरी व हिरव्या रंगाची मुळ प्रत.
6. कंटेनर लोडींग / पँकीग लिस्ट
7. निर्यातक्षम द्राक्ष बांगेच्या नोंदणी प्रमाणपत्रांची प्रत
8. नोंदणीकृत द्राक्ष बागांयतदारांचे प्रपत्र ५ मध्ये हमी पत्र
9. नोंदणीकृत द्राक्ष बागेचे प्रपत्र ६-ब मध्ये तपासणी अधिका-यामार्फत केलेल्या तपासणी अहवालाची प्रत
10. प्रपत्र १५ मध्ये नोंदणीकृत द्राक्ष बांायतदाराकडूनच माल खरेदी केलेबाबत निर्यातदारांचे हमी पत्र
11. ज्या ठिकाणी द्राक्षाची स्टपिंग करण्यात येणार आहेत. त्या शित गृहास अपेडाच्या मान्यतेची प्रत
12. निर्यातक्षम द्राक्षाचे एगमार्क प्रमाणीकरण करण्याकरीता डायरेक्टर ऑफ माकेाटींग ऍन्ड इन्स्पेक्शन यांच्याकडे नोंदणी केलेल्या प्रमाणपत्र तसेच सर्टिफिकेट ऑफ एगमार्क  ग्रीडीची प्रत
13. द्राक्षाचे पॅलेटापरण्यात येणा-या लाकडी पॅलेटचे केंद्र शासन मान्यता पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरकडून फयुमिगेशन केल्याचे प्रमाणपत्र
14. विहित केलेली फी चलनाव्दारे कोषागारात भरल्याची चलनांची मुळ प्रत

वरील सर्व मुद्याबाबतची माहिती सादर केल्यानंतर फायटोसॅनिटरी सर्टीफिकेट ऍथोरिटीव्दारे निर्यातीकरिता तयार करण्यात आलेल्या द्राक्षाची तपासणी करुन त्यातून नमुना घेवून सदरची द्राक्षे किड व रोगमुक्त तसेच उर्वरीत अंश मध्ये प्रमाणीत असल्याचे तसेच आयातदार देशाच्या मागणीप्रमाणे असल्याची खात्री करुन सदर द्राक्षाच्या निर्यातीकरिता संबधीत देशाच्या प्लॅन्ट प्रोटेक्शन ऍथोरिटीच्या नावाने फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र अपेडाच्या साईटवर आउन लाईनव्दारे तयार करुन दिले जाणार आहे.चालू वर्षी युरेपियान देशांना द्राक्ष निर्यातीकरीता द्राक्ष बागाची नोंदणी,नोदणी केलेल्या द्राक्ष बागायाची तपासणी, उर्वरीत अंश तपासणी अहवाल, ऍगमार्क प्रमाणीकरण तसेच फाटोसॅनिटरी प्रमाणीकरणाचे काम अपेडाच्या वेबसाईटवरुन ऑनलाईनव्दारे करण्यात येणार आहे. द्राक्ष बागायतदार/निर्यातदारांनी वरील बाबीची पुर्तता करण्याकरिता योग्य ते नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे .

अधिक माहिती व मार्गदर्शनासाठी कृषि प्रक्रिया व व्यापारक्षम शेती, साखर संकुल, पुणे४११००५ कार्यालयाशी संपर्क साधून माहिती घ्यावी. (फोन नं.२०-२५५३४३४९, ९४२३५७५९५६)

लेखक : गोविंद ग. हांडे (एमएससी, कृषि किटक शास्त्र), कृषि अधिकारी

स्त्रोत : कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन

कसे  पिकवायचे  हे सांगण्यापेक्षा कसे  विकायचे  हे सांगा? असे  म्हणणारे शेतकरी अधिक आहेत. अर्थात कसे पिकवायचे  याच संपूर्ण ज्ञान शेतकऱयांपर्यंत  पोहचले  असा याचा अर्थ नाही. कसे विकायचे हे  सांगणे आवश्यक आहे, पण त्याचबरोबर कसे  आणि कोठे विंकावे  या माहितीची गरज वाढत चालली आहे. महत्तप्रयासाने  अतिशय दर्जेदार शेतमाल पिंकवला आणि त्याला बाजारभाव चांगला मिळाला नाही तर शेतक-याचा हिरमोंड होणार आणि तो तोट्यात जाणार हे उघड आहे. शेतमाल आणि अन्य उत्पादनांच्या विंक्री व्यवस्थेत फरक आहे.

शेतमालाच्या बाजाराइतकी अनिश्चितता अन्य उत्पादनांमध्ये नाही. मुळात, शेती निसर्गावर अवलंबून आहे  आणि त्यात त्याच्या बाजाराची अनिश्चितता अधिक म्हणून एकूण शेती व्यवसाय आतबट्याचा होऊन बसला आहे. असे आहे म्हणून शेती करणे कोणी सोडून देणार नाही आणि तसे करणेही शक्य नाही. भारतात अजून ५५ ट्क्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या शेतीवरच अवलंबून आहे. परंतु या एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात सकल घरेलू उत्पादनातील शेतीचा वाटा १३.७ टक्के इतकाच आहे. म्हणजेच या व्यवसायावर आधारित लोक अन्य लोंकांपेक्षा गरीब आहेत हे उघड आहे. शेतकरी, शेती व्यवसाय आणि त्यातल्या त्यात कृषिमालाच्या बाजार व्यवस्थापनाच्या या प्रश्नांची मांडणी करताना, ती आत्यंतिक डाव्या विंचारसणीतून केली जातें.

बाजार मग तों कोणताही असों तो नफा कमविण्यासाठी असतो. तिथले भाव, मागणी आणि पुरवठा या तत्वावर अवलंबून असतात.इथे मोठा मासा छोट्या माशाला खातो. बाजार हा व्यापा-यांशिवाय होऊ शकत नाही. तिथे केवळ उत्पादक असून चालत नाही तर उत्पादित माल ग्राहकांपर्यंत पोहचवणारी एक मूल्यसाखळी लागते. उत्पादक ते थेट ग्राहक ही संकल्पना चांगली आहे पण ही गोंडस कल्पना संपूर्ण बाजार चालवू शकत नाही, बाजारावर नियंत्रण पाहिजे पण त्याला मर्यादा आहेत. या बाबी सर्वच उत्पादनांच्या बाजाराला लागू आहेत. मग त्याला कृषिमालाचा बाजार अपवाद कसा असेल? खरा प्रश्न आहे तो अन्य उत्पादकांपेक्षा भारतीय शेतकरी हा या व्यवस्थेत सर्वाधिक भरडला जाणारा अतिशय संवेदनशील असा घटक आहे. तो तसा का आहे याची काही कारणे पुढीलप्रमाणे.

1. अत्यंत कमीं जमिनधारणा असल्याने विक्रीसाठी वैयक्तिक शेतक-याकडील शेतमाल तितक्याच कमी प्रमाणात आहे. (Marketable Surplus)
2. उत्पादित शेतमालाची काही काळासाठी साठवणूक करून ठेवण्याची धारणक्षमता कमी असल्याने, त्याला माल लगेच बाजारात आणावा लागतो आणि मिळेल त्या बाजारभावात विकावा लागतो.
3. बहुतांश शेतमाल हा ठराविक हंगामात बाजारात येतो आणि त्या-त्या हंगामात एकदाच शेतमाल बाजारात आल्याने भाव कोसळतात.
4. अशारितीने एकदाच बाजारात आलेल्या मालाची योग्य प्रतवारी, स्वच्छता म्हणावी तशी केलेली नसते, किंबहुना अशा प्रतवारीचे निकष कागदपत्री निश्चित असले तरी त्याबाबत संपूर्ण व्यवस्थेत अनास्था आहे. शेतक-याने आणलेल्या शेतमालात ओलावा, काडीकचरा अधिक आहे या सबबीखाली मोघम  स्वरूपात दरात कपात केली जाते केिंवा वजनामध्ये / मोजमापामध्ये कपात केली जाते.
5. एखाद्या शेतक-याने शेतमाल साठविण्याचे ठरविलेच तर तो माल नीट वाळवून, प्रतवारी करून साठवणुकीसाठी त्याच्या गावातच पायाभूत सोयी (गोदामे) उपलब्ध नाहीत.आहेत त्या सुविधा मोडकळीस आल्या आहेत.
6. अन्नधान्याव्यतिरिक्त फळे, भाजीपाला ह्या माल नाशवंत असल्याने त्याची बाजारव्यवस्था आणि त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा (पॅकहाऊस, शीतसाखळी इ.) यांची अवस्था आणखीनच बिकट आहे.
7. मुळात शेतमाल हा हाताळणीस अवघड असतो. साठवणुकीस अधिक जागा लागणारे (Bulky) उत्पादन आहे म्हणून एकदा बाजारात आणले की, ते विकावें लागते, भाव पड़ला तर परत नेणे परवड़त नाही.
8. एखाद्या पिकाची लागवड करण्यापूर्वी त्याला बाजारभाव कसा राहील. याचा अंदाज वर्तवणारी कसलीही व्यवस्था उपलब्ध नाही. आता ब-याचशा शेतमालाचे भाव जागतिक बाजारावर अवलंबून आहेत. उदा: सोयाबीन, कापूस, मका इ. शेतमालाची जागतिक पातळीवर लागवड किती झाली आहे. त्या मालाची मागणी किती आहे. त्याचे बाजार कसे राहतील ही सर्व माहिती संकलित करून लागवडीपूर्वी ती प्रसारित करणारी सदृढ यंत्रणा अस्तित्वात नाही. यादृष्टीने केले जाणारे प्रयत्न तोकडे /अपुरे आहेत. त्यातही जी माहिती संकलित होते ती व्यापा-यांपुर्ती मर्यादित राहते, ती शेतक-यांपर्यंत पोहचत नाही. केवळ एखाद्या मालाचे भाव वाढले की, पुढच्या वर्षी मेंढरासारखे (Hurd Mentality) सर्वांनी त्याच पिकाची लागवड करायची मग पुन्हा भाव कोसळले की, नशिबाला दोष द्यायचा अशी अवस्था आहे.
9. जसे अन्नधान्याचे तसेच फळे-भाजीपाल्याचे, कोणत्या पिकाची किती लागवड झालेली आहे आणि कोणत्या महिन्यात किती माल बाजारात येईल, याची शाश्वत माहिती उपलब्ध नसते. काही प्रमाणात ही माहिती असली तर त्याचे प्रसारण अभावानेच होते.
10. किमान आधारभूत किंमत हे दुधारी शस्त्र आहे, कारण या किंमती ठरविताना ग्राहकांचे हितही पाहिले जाते आणि एक मानसिकता होते की, किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा अधिक किंमत मिळत असेल तर शेतक-यांना तो भाव परवडतो तथापि नेहमीच वस्तुस्थिती तशी नसते. उपरोक्त प्रमाणे शेतकरी आणि शेतमालाच्या उत्पादनाच्या अंगभूत बाबी आहेत, परंतु या मर्यादांसह ज्या बाजारात शेतमालाची विक्री होते त्याबाबत माहिती घेणे अत्यावश्यक आहे.
11. कृषि बाजार व्यवस्थेचा इतिहास: तसे ऋग्वेदात कृषि बाजार व्यवस्थेविषयी उल्लेख आहेत, परंतु आधुनिक इतिहासात ब्रिटिशांनी १८८६ साली कापसासाठी कारंजीया नियंत्रित बाजार सुरू केला. पुढे बेरार कापूस व धान्य बाजार कायदा १९२७ आणि त्यानंतर रॉयल कमीशन ऑन अॅग्रीकल्चरच्या (१९२८) शिफारशीनुसार १९३५ साली देशपातळीवर पणन सल्लागार (Directoret of Marketing D. M.I.) हे कार्यालय भारत सरकारच्या अन्न व कृषि मंत्रालयांतर्गत सुरू केले. या कार्यालयाने १९३८ साली एका आदर्श पणन व्यवस्थेसाठी बिलाचा मसुदा तयार करून सर्व राज्यांना विचारार्थ पाठवला. त्यानंतर विविध राज्यांनी कृषि पणन व्यवस्थेच्या नियमनासाठी स्वतंत्र कायदे केले.

1. ग्रामीण आठवडी बाजार,
2. कृषि उत्पन्न बाजार समित्या.

ग्रामीण आठवडी बाजार

महाराष्ट्रात असे ३ooo पेक्षा अधिक बाजार आहेत. परंतु या बाजारांची कुठेही विशेष नोंद नाही. या बाजारांसाठी कसलाही कायदा नाही म्हणून त्यांचे नियमन करणारी यंत्रणा नाही. या बाजारांची एकत्रित उलाढाल प्रचंड आहे, परंतु त्याची एकत्रित माहिती उपलब्ध नाही. बाजारात पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे.जागतिक बँकेच्या एका अभ्यासानुसार या बाजारात एकूण कृषिमालाच्या ७५ टक्के उत्पादनाची विक्री होते म्हणून हे बाजार महत्वाचे आहेत.

कृषि उत्पन्न बाजार समिती

राज्यात महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (नियमन) अधिनियम १९६३ नुसार कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली. आजमितीस राज्यात सुमारे ३०० बाजार समित्या कार्यरत आहेत. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना हा पणन व्यवस्थेच्या इतिहासातील मैलाचा दगड आहे. बाजार समित्या स्थापन होण्यापूर्वी मुख्यत: खेडा खरेदी पद्धती होती. त्यात व्यापारी शेतक-यांकडून खेड्यांमधून शेतमालाची खरेदी करत असत. यात शेतमालाची किंमत लिलाव न करता ठरत असे. अशा खरेदीत होणारी फसवणूक टाळून शेतक-यांना संरक्षण मिळावे व योग्य बाजारभावाने शेतमालाची खरेदी व्हावी यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना झाली. या नियंत्रित बाजार व्यवस्थेनुसार प्रत्येक बाजाराचे कार्यक्षेत्र, निश्चितस्थळी बाजार समित्या, त्याचे सबयार्ड हे अनुसूचित केले गेले. बाजार समित्यांना त्या त्या बाजारांतर्गत अडते (कमीशन एजंट), व्यापारी, हमाल, तोलाइदार इ. घटकांना परवाने देण्याचे अधिकार प्राप्त झाले. तसेच पारदर्शक पद्धतीने लिलाव/बोली बोलून स्पर्धात्मक पद्धतीने बाजारभाव ठरविण्याची पद्धती सुरू झाली. या बाजार समित्या सहकारी संस्था आहेत असा एक गैरसमज आहे. वस्तुतः सहकार कायद्यानुसार नव्हे तर एका स्वतंत्र पणन कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या या संस्था आहेत. या संस्थांचे संचालन आणि दैनंदिन कामकाजासाठी निवडून आलेले संचालक मंडळ असते. या संचालकांची नेमणूक सरळ जनता करीत नसून विविध संस्थामध्ये निवडून आलेल्या प्रतीनिधींमधून संचालकांची निवड केली जाते . शेतकऱ्यांच्या १५ प्रतिनिधींपैकी ११ प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्थांमधून आणि ४ ग्रामपंचायत सदस्यातून निवडले जातात. याशिवाय व्यापा-यांचे प्रतिनिधी, हमाल/तोलाइदारांचा  प्रतिनिधींचा यात समावेश असतो. या बाजार समित्यांच्या नियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर पणन संचालनालय आहे. पणन संचालक म्हणून सहकार खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त केलेले आहेत. त्यांच्यावतीने क्षेत्रीयस्तरावर सहकार विभागाचे निबंधक, बाजार समित्यांचे नियंत्रक म्हणून काम पाहतात. पणन संचालकांशिवाय कृषि पणन मंडळ ही स्वतंत्र संस्था १९८४ साली स्थापन करण्यात आली. या पणन मंडळाचे मुख्य काम बाजार समित्यांचा विकास करणे आणि एकूण पणन व्यवस्थेचा विकास करणे हा आहे.कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांना बाजार समितीत झालेल्या व्यवहाराच्या एक टक्का इतका सेस मिळतो, त्यातील १ टक्क्यातील १ ते ५ टक्के रक्कम राज्य पणन मंडळाला मिळते. अशा बाजारव्यवस्थेत जिथे प्रशासनात शेतक-यांचे प्रतिनिधी आणि शासकीय अधिका-यांचे प्रभुत्व आहे, तिथे शेतक-यांचे हित जपणे अपेक्षित आहे. परंतु शेतकरी हा घटक असंघटित असल्याने, एकदा बाजारात आणलेला माल कोणत्याही कारणाने परत नेणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने, तो माल विकण्यासाठी शेतकरी अगतिक होत असल्याने, शेतक-यांपेक्षा अन्य घटकांचे वर्चस्व या बाजारात वाढत गेले.

कायद्यानुसार कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची काही प्रमुख कार्ये

1. बाजाराचे नियंत्रक म्हणून काम पाहणे.
2. योग्य बाजारभावासाठी पारदर्शकरित्या शेतमालाचे लिलाव आयोजित करणे.
3. हमी भावापेक्षा कमी दराने विक्री होत असल्यास लिलाव थांबविणे.
4. बाजारभावाची माहिती शेतक-यांना देणे.
5. सुरळीत बाजार व्यवस्थेसाठी सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरविणे.

वजने-मापे योग्य आहेत याची खात्री करणे. परवाना दिलेल्या अडते, व्यापारी इ.ची दसर तपासणी करणे. एकूणच शेतमालाच्या बाजारव्यवस्थेत कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. ही इतकी व्यवस्थित नियंत्रित बाजारव्यवस्था असूनही ही काळाच्या ओघात बदलली नाही, हे सत्य नाकारता येत नाही. त्यातील काही त्रुटी खालीलप्रमाणे.

त्रुटी

1. वाढलेल्या शेती उत्पादनाच्या हाताळणीसाठी पुरेशा सुविधांचा अभाव.
2. बाजारात अडते, व्यापारी आणि अन्य परवाना धारकांची मर्यादित संख्या
3. पारदर्शक लिलाव करून बाजारभाव योग्य असल्याबाबत शेतक-यांचे समाधान करण्यात अयशस्वी.
4. बाजारातील १oo टक्के आवकेची आणि व्यवहारांची नोंद होत नसल्याने घटलेले उत्पन्न.
5. परवानाधारक, अडते, व्यापारी, हमाल, तोलाईदार इ. वर प्रभावी नियंत्रण नसल्यामुळे होणारी शेतक-यांची पिळवणूक व फसवणूक इत्यादि.
6. ही  बाजार व्यवस्था सुधारायची असेल तर काय करायला पाहिजे ? या प्रश्नाचे उत्तर ४ भागात द्यावे लागेल ते पुढीलप्रमाणे.

कृषि उत्पन्न बाजार समित्या

कृषि उत्पन्न बाजार समितीस्तरावर पुढील तीन बाबी प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक आहे.

1. बाजारात येणा-या १oo टक्के मालाची नोंदणी करणे : यासाठी फार मोठ्या गुंतवणुकीची नव्हे तर इच्छाशक्तीची गरज आहे. आता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हे काम कमी मनुष्यबळाच्या सहाय्याने करणे शक्य आहे. सी सी टीव्ही, संगणक प्रणालीच्या सहाय्याने हे करणे सहज शक्य आहे. कर्नाटक राज्यात गुलबर्गा आणि अन्य बाजारात हे केले जात आहे. एकदा हे झाले की, व्यवहाराची १०० टक्के नोंद करून महसुलात वाढ होईल आणि पायाभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध झाल्याने बाजारात सुधारणा करणे शक्य होईल. एका अंदाजानुसार सध्या आवक झालेल्या ५० टक्के मालाचीही नोंद होत नाही, म्हणजेच त्या प्रमाणात महसूल बुडतो. परंतु १00 टक्के नोंदीचे दूरगामी चांगले परिणाम शासनाच्या अन्य महसुली उत्पन्नावर देखील होतील. एकूणच कर चुकवेगिरीला लगाम बसून काळ्या पैशावरही नियंत्रण येईल. शेतक-यांचे उत्पन्न शेतक-यांसाठी आयकरमुक्त असल्याने असे करण्याला कोणाही शेतक-याचा विरोध असणार नाही.
2. इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्याचा वापर १00 टक्के करणे : ही बाब सर्व बाजार समित्यांसाठी बंधनकारक आहे, पण वस्तुस्थिती तशी नाही. अनेक सबबीखाली इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्याचा वापर टाळला जातो. या बंधनाची अंमलबजावणी करणे बाजार समित्यांना आणि त्यांचे नियमन करणा-या प्राधिका-यांना अशक्य नाही.
3. पारदर्शीं लिलाव : ही पद्धत अजूनही काही बाजारात सुरू आहे. राज्यातल्या सर्वात मोठ्या मुंबई कृषि उत्पन्न बाजारात ही पद्धत सुरू आहे. पारदर्शीं लिलाव पद्धतीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक आहे. विभागवार त्यात अनेक अडचणी आहेत. शेड आहेत, तर मराठवाड्यात आणि पश्चिम महाराष्ट्रात स्वतंत्र लिलाव शेड नसल्याने अडत्याच्या दुकानासमोरच लिलाव होतो. अशा परिस्थितीत लिलावाचा घोळका सर्व दुकानात एकाच दिवशी जात नाही. ब-याचदा आवश्यक तेवढी खरेदी झाल्यावर घोळक्यातील व्यापारीही कमी होतात आणि वेळही पुरत नाही. मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीत इतका माल येतो आणि इतके अडते आहेत की, लिलावासाठी व्यापा-यांचा जथ्था दिवसभर जरी फिरला तरी ५० टक्के आडत्यापर्यंतही जथ्था पोहचू शकणार नाही आणि इथे येणारा फळे भाजीपाला हा नाशवंतमाल त्याच दिवशी विकणे आवश्यक असते. मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सध्या आडत्याच लिलावाचे काम होता पद्धतीने करतो, ब-याचदा तोच व्यापारीही असतो. तो काय दराने अन्य व्यापा-याला माल विकला आहे हे त्याला आणि माल विकत येणा-या व्यापा-यालाच माहीत असते. शेतकरी आणि अडते यांच्या केवळ परस्पर विश्वासावर हा व्यवहार सुरू आहे. अशावेळी माल नेणा-या नवख्या शेतक-याची फसवणूक होऊ शकते. अशा परिस्थितीत पारदर्शक लिलाव होऊन भाव निश्चितीसाठी, आवक अधिक असलेल्या बाजारांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनला पर्याय नाही. याची अंमलबजावणी यशस्वीपणे कर्नाटकात झाली आहे.याची नोंद इथे घ्यायला हवी. याच्या अंमलबजावणीचे प्रायोगिक प्रकल्प महाराष्ट्रात जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्यातून राबविण्यात येत असलेल्या महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पातून होत आहेत. याची गती अत्यंत कमी असून ती वाढवून याचे सार्वत्रीकरण लवकर होणे आवश्यक आहे. प्रश्न निधीचा नाही तर अंमलबजावणीचा आणि त्याच्या गतीचा आहे.केंद्रशासनामार्फत २00३ साली निर्गमित करण्यात आलेल्या मॉडेल अॅक्टच्या मसुद्यानुसार राज्यात २००६ साली मूळ पणन कायद्यात काही बदल करण्यात आले. कायद्याच्या नावात नियमनासोबत ‘विकास’ हा शब्द टाकण्यात येऊन कायद्याचे नाव ‘महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व नियमन)’ असे करण्यात आले. मॉडेल अॅक्टच्या अंमलबजावणीला कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचा विरोध होता. त्यातल्या त्यात खाजगी बाजार आणि थेट पणन परवान्याला बाजार समित्यांचा अधिक विरोध होता. तथापि पुढे काळाच्या ओघात या बदलांचा बाजार समित्यांवर विशेष परिणाम झाला नाही. याचे मुख्य कारण या बदलांच्या बाबींचे मार्केटिंग झाले नाही. यासाठी खाजगी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यात पणन विभागाला मर्यादित यश मिळाले.

या सुधारणांनुसार खालील बाबींचा नव्याने समावेश करण्यात आला

1. खाजगी बाजार  (Private Market)
2. शेतकरी ग्राहक बाजार (Farmers Market)
3. थेट विक्री परवाना  (DirectMarketing)
4. विशिष्ट शेतमालाचे बाजार (Special Commodity Market)
5. विभागीय कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (Divisinal A.P.M.C.)
6. एकाहून अधिक बाजारात सहभागी होण्यासाठी खरेदीदार व्यापारयाना एकच परवाना (Single Liecence)
7. बाजार समित्यांच्या सचिवांचे पॅनल
8. करार शेती  (Contract Farming)

पणन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी.

उपरोक्त बदलाबाबत म्हणावी तेवढी माहिती लोकांपर्यंत पोहचलेली नाही. बाजारांचे नियमन करणारी यंत्रणा ही सहकार विभागाची आहे. ती विकास आणि विस्तारासाठी पुरेशी नाही. नियमन आणि नियंत्रणाचे काम करणारी कोणतीही यंत्रणा विकास आणि विस्ताराचे काम करण्यासाठी मानसिकदृष्ट्याही तयार नसते हे इथेही घडले आहे. खाजगी बाजार : कोणत्याही खाजगी उद्योजकाला कृषि उत्पन्न बाजार समितीप्रमाणे स्वतःचा खाजगी बाजार सुरू करता येतो. यासाठी पणन संचालकाकडून परवाना घ्यावा लागतो. तालुकास्तरावर बाजार स्थापन करण्यासाठी रु.२५ooo आणि जिल्हा अथवा महानगरपालिकेच्या ठिकाणासाठी रु.५oooo/- इतकी परवाना फी आहे. अस्तित्वात असलेल्या बाजार समितीपासून ठरावीक अंतरावर बाजार असावेत असे बंधन अगोदर होते, आता ते नाही.(अपवाद मुंबईचा).

तालुक्याच्या ठिकाणी ५ एकर आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी १o एकर जागा परवान्यासाठी आवश्यक आहे. ती जागा ३० वर्षाच्या कराराने मिळाली तरी चालते. याशिवाय तालुक्याच्या ठिकाणी १ कोटी, जिल्ह्याच्या परंतु महानगरपालिकेच्या ठिकाणी ५ कोटी आणि केवळ जिल्ह्याच्या ठिकाणी २ कोटी इतका खर्च करून पायाभूत सोयी उभ्या करणे आवश्यक आहे. तसेच जिल्ह्याच्या महानगरपालिकेच्या ठिकाणासाठी ५ लाखाची आणि अन्य ठिकाणासाठी २ लाखाची बँक गॅरंटी देणे आवश्यक आहे. अशा बाजार स्थापनेसाठी पणन संचालकांची पूर्वसंमती घेऊन पायाभूत सोयी अगोदर उभ्या कराव्या आणि नंतर सुविधांची उभारणी झाल्यावर परवाना घ्यावा अशी पद्धत आहे. अशा पद्धतीने सुरू झालेले सुमारे

२0 बाजार राज्यात असून त्यांना मिळालेले यश संमिश्र आहे. यात गुंतवणूक करणा-यांच्या अडचणी समजून घेऊन मार्ग काढल्यास एक पर्यायी बाजार व्यवस्था उभी राहू शकते. थेट पणन परवाना : कृषि उत्पन्न बाजार समितीत न जाता थेट शेतक-यांकडून शेतमाल खरेदीचा परवाना म्हणजे थेट पणन परवाना ठराविक फी (रु.५0,000/-) आणि बँक गॅरंटी (रु.१0,00,000/-) देऊन संपूर्ण राज्यासाठी हा परवाना मिळतो. या परवान्याच्या आधारे केलेल्या खरेदीपोटी त्या त्या कार्यक्षेत्रातील बाजार समित्यांना १ टक्का मार्केट सेस परवानाधारकाला द्यावा लागतो. ही फी एक-खिडकी पद्धतीने ऑनलाइन पणन मंडळाकडे भरण्याची सोय आहे.

पणन मंडळ नंतर ही रकम संबंधित कृषि उत्पन्न बाजार समितीला देते. असा परवानाधारक हा प्रक्रिया उद्योजक अथवा निर्यातदार असेल तर एक टक्का सेस माफ होतो  तथापि विकत घेतलेल्या मालावर प्रक्रिया किंवा त्याची निर्यात, माल विकत घेतल्यापासून एका महिन्याच्या आत केली तरच एक टक्का सवलत मिळेल. ही जाचक अट आहे. अशा परवानाधारकांची संख्या ६० ते ७० आहे. या सुधारणाचेही मार्केटिंग मर्यादित (प्रसार) म्हणावे तितक्या प्रभावीपणे झाले नाही, म्हणून याला मिळालेले यश मर्यादित आहे.या व्यतिरित अन्य सुधारणांना नगण्य प्रतिसाद मिळाला आहे. सुधारणा स्तुत्य आहेत पण त्याचे मार्केटिंग नीट करणे, उद्योजकांना आकर्षित करणे, बाजार समित्या आणि खाजगी बाजार यांच्यात निकोप स्पर्धेसाठी आवश्यक वातावरणाची निर्मिती करणे आणि कायद्याच्या मर्यादेत राहून नियम व अटी सुलभ करणे आवश्यक आहे. तसे केल्यास महाराष्ट्र कृषि पणन क्षेत्रात ख-या अर्थाने पुरोगामी राज्य ठरेल.

पणन कायद्यात सुधारणा

सुधारणा ही सातत्याने चालणारी बाब आहे आणि ती पणन व्यवस्थेलाही लागू आहे. यापूर्वी झालेल्या सुधारणांना प्रखर विरोध होता तो पचवून पणन विभागाने सुधारणा केल्या. परंतु त्या सुधारणांची विषयसूची संपलेली नाही. (अनफीनीशड अजेंडा) एकीकडे शेतक-यांचे हित जपणे आणि दुसरीकडे खुल्या अर्थव्यवस्थेला अपेक्षित बाजार व्यवस्था निर्माण करणे ही कसरत पणन विभागाला करावी लागणार आहे. शेतक-यांच्या हिताच्या नावाखाली बाजार व्यवस्थेला संकुचित करणारा कायदा नसावा. त्यातील काही उदाहरणे पुढीलप्रमाणे.

1. शेतक-याला स्वत: पिकवलेला शेतमाल कोणालाही विकण्याची मुभा आहे, परंतु घाऊक प्रमाणात शेतक-यांकडून शेतमालाची खरेदी करणा-याला परवान्याशिवाय शेतक-यांकडून खरेदी करता येत नाही. मग असा परवाना एकतर कृषि उत्पन्न बाजार समितीचा किंवा (खाजगी बाजार समितीत बोली बोलणारा व्यापारी म्हणून असावा) म्हणजे अशी विक्री बाजार समितीतच होईल किंवा पणन संचालकाकडून थेट पणन परवानाधारक असावा. उत्पादक ते ग्राहक संकल्पनेला मर्यादा आहेत म्हणजे शेतकरी कोणालाही माल विकू शकतो परंतु परवान्याशिवाय घाऊक खरेदी शेतक-यांकडून कोणीही करू शकत नाही.
2. मुंबईत शेतकरी थेट ग्राहकाला माल विकू शकतो पण त्याला तो शेतकरीच आहे हे मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या नाक्यावर सिद्ध करावे लागते. त्यासाठी पुन्हा केवळ सातबारा उतारा व त्यावरची पीक पाण्याची नोंद पुरेशी नाही. त्याशिवाय अन्य  जिल्हा/ तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रासह मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे परवानगी घ्यावी लागते. एवढे करून हे नाक्यावर सिद्ध करता करता नाशवंत फळे व भाजीपाल्याची अवस्था काय होईल याची कल्पनाच केलेली बरी. थेट पणन परवानाधारकाला कसलीही सेवा न देणा-या कृषि उत्पन्न बाजार समितीला १ टक्के सेस द्यावा लागतो. थेट पणन परवानाधारकाने एक महिन्याच्या आत प्रक्रिया अथवा निर्यात केली तरच १ टक्के सेस ही अट जाचक आहे. कारण प्रक्रिया उद्योगाला वर्षभरासाठी लागणारा माल हंगामात साठवून ठेवावा लागतो (उदा. सोयाबीन) एका महिन्याची सवलत कुचकामी आहे. ती उद्योजकाला आकर्षित करण्यासाठी पुरेशी नाही. पणन विभागाशी संबधित नसलेली, अन्नधान्याच्या साठवणुकीवर मर्यादा आणणारी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील तरतुदींचाही फेर विचार होण्याची आवश्यकता आहे. खासकरून तेलबियांच्या साठवणुकीवरील मर्यादा व्यापक शेतकरी हिताची नाही. तेलबियांवर प्रक्रिया करणा-या उद्योजकांना मोठे साठे करणे क्रमप्राप्त आहे. आत्ताचे तेलबिया प्रक्रिया उद्योग आणि पूर्वीच्या तेलगिरण्या यात फरक आहे.

आताच्या उद्योगांची प्रतिदिन उत्पादनक्षमता अधिक आहे. म्हणून साठेही मोठे आहेत. या साठ्यांवर मर्यादा आणल्यास मोठे उद्योग खरेदी थांबवणार आणि छोटे व्यापारी याचा गैरफायदा घेऊन भाव पाडणार हे उघड आहे. केंद्र सरकारच्या आयात धोरणातील अनिश्चितता ही एक देशांतर्गत बाजारात शेतक-यांच्या हिताला बाधा आणणारी बाब आहे. एखाद्या कृषिमालाचे देशांतर्गत उत्पादन किती झाले तर त्या मालाची किती आयात केली जाईल, हे निश्चित असायला हवे. याचे काही नियम/ मापदंड हवेत आणि त्याचे पालन करणे सरकारवर बंधनकारक हवे.

आयातीचा कोटा निश्चित अशा मापदंडानुसार अगोदर ठरला तर घोडेबाजार, तेजी-मंदी करणा-यांवर आळा बसून देशांतर्गत बाजारभाव स्थिर राहतील. केवळ आयात होणार या अफवेमुळे सुध्दा बाजार कोसळतात, हे टाळणे शक्य आहे. देशांतर्गत शेतमाल वाहतुकीवरील बंधने, एकाच लॉटच्या शेतमालाला लागणारे वेगवेगळे व वेगवेगळ्या ठिकाणी लागणारे कर कमी करण्यासाठीची करप्रणाली विकसित करणे या बाबीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. अडत शेतक-यांकडून घ्यावी का खरेदीदार व्यापान्यांकडून याबाबत पणन कायद्यात स्पष्ट उल्लेख नाही. ही संदिग्धता घालवून संपूर्ण देशात (अपवाद आंध्रप्रदेश व महाराष्ट्र) अडत व्यापान्याकडून घेतली जाते, तसे महाराष्ट्रातही व्हावे. शेतक-यांना आपला माल विकण्यासाठी अडत, तोलाई, भराई, हमाली, सेस इ. पोटी ३ टक्क्यांपासून ११ टक्क्यांपर्यंत खर्च येतो, त्याबाबत कायद्यात तरतूद करून सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे. (मुंबई कृषि उत्पत्र बाजार समितीत फळे व भाजीपाल्यासाठी हा खर्च सर्वाधिक आहे.)

फळे व भाजीपाल्याला पणन कायद्याच्या अनुसूचित यादीतून काढून घटकाच्या विरोधामुळे हा निर्णय पुढे पुढे ढकलला जात आहे. तो निर्णय त्वरित होणे आवश्यक आहे. मुंबई सारख्या शहरात यामुळे फळे व भाजीपाल्यांचे दर कमी होऊ शकतात. चांगल्या सेवा,आर्थिक संरक्षण ,बाजार खर्च कमी करणे या बाबी केल्यास मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीमधील घटकांना या निर्णयामुळे फरक पडणार नाही. असे न करता एकाधिकार कायम ठेवून स्पर्धा होऊ न देता बाजार संकुचित एकाधिकारासाठी हा निर्णय पुढे ढकलू नये.

कृषि पणन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सोयींमध्ये वाढ करणे

शेतीत काय व कसे पिकवावे यापेक्षा पिकलेला माल कसा कुठे विकून अधिक भाव मिळेल असेल तर शासनाची गुंतवणूकही तशीच हवी ही बाब महत्वाची परंतु वस्तुस्थिती वेगळी आहे. उत्पन्न वाढावे यासाठी काम करणा-या कृषि, जलसंपदा या विभागांची राज्याची वार्षिक तरतूद आणि पणन विभागाची करणा-या पणन विभागाची तरतूद त्याच्या १० टक्के सुध्दा नाही. अगदीच खाजगी क्षेत्राला गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्यात अपयश आणि दुसरीकडे सार्वजनिक क्षेत्राचीही नगण्य गुंतवणूक अशा दुहेरी कात्रीत हा विभाग सापडला आहे. परिणामी वाढलेल्या उत्पादनाची पणन व्यवस्था अपुरी आहे.

राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये पुरेसे गोदाम नाहीत आहेत ते गोदाम ब-याच ठिकाणी भाडेपट्याने घेऊन व्यापा-यांनी बळकावले आहेत. शेतक-याने शेतमाल आणला आणि भाव कमी मिळाला म्हणून तो साठवावा असा निर्णय घ्यावयाचा झाल्यास बाजार समितीत त्यासाठी पुरेशी सुविधा नाही, म्हणून आणलेला माल मिळेल त्या भावात विकावाच लागतो. धान्य तारणासारखी चांगली योजना राबविण्यासाठी केंद्रीय गोदाम विकास प्राधिकरणाच्या तारण ठेवून घेऊन शेतक-यांना कर्ज देतील. परंतु अशा गोदामांची वानवा आहे. फळे व भाजीपाल्याच्या वाहतूक आणि साठवूणकीसाठी शीतसाखळी, चांगले करावी, याचा एक पथदर्शी आणि देशाला मार्गदर्शक असा प्रकल्प जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्यातुन महाराष्ट्रात राबविण्यात येत आहे, तो प्रकल्प म्हणजे महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प या प्रकल्पातील चांगल्या बाबींचे केल्यास क्रांतिकारक बदल होतील. तसेच खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक या क्षेत्रात वाढविण्यासाठी पोषक वातावरण निर्मिती करून व्यावसायेिक पद्धतीने खाजगी क्षेत्राला आकर्षित करावे लागेल.

पर्यायी बाजार व्यवस्था

शेतकरी उत्पादक कंपन्या

बहुतांश शेतकरी अल्प, अत्यल्प भूधारक असल्याने त्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला वैयक्तिकरीत्या लांबच्या बाजारात नेणे शक्य होत नाही. पुरेशा मालाअभावी प्रक्रिया उद्योजक, निर्यातदार हेही या शेतक-यांकडे येत नाहीत. अशा परिस्थितीत छोट्या व्यवस्था  उभ्या राहणे आवश्यक आहे. संस्थाच्या माध्यमातून एकत्रित आलेले शेतकरी एकीकडे उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी खते, बियाणे, औषधी इ. निविष्ठा एकत्रित सवलतीच्या दरात खरेदी करू शकतात तर दुसरीकडे प्रक्रिया उद्योजक, निर्यातदार यांच्यासाठी आवश्यक दर्जाचा आणि हव्या त्या प्रमाणात माल उत्पादित करून त्या मालाला चांगला दर मिळवू शकतात. अशा संस्थाची नोंदणी कंपनी कायद्याखाली केल्याने बरेच फायदे होतात. सहकारात नसलेली व्यावसायिकता, शेअरधारक शेतक-यांप्रति उत्तरदाय़ित्व अशा कंपन्यामध्ये येऊ शकते. शिवाय सहकारातील एक शेअर एक मत हे तत्व या कंपन्यामध्ये असल्याने या कंपन्या धनदांडग्याच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता नाही. अशा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी भारत सरकारच्या काही महत्वपूर्ण योजना आहेत त्या पुढीलप्रमाणे

1. सम भागभांडवल निधी योजना  (Equity Grant Fund Scheme) : कंपनीच्या अधिकतम १000 शेअरधारकांना रु. १000 पर्यंतच्या शेअरवर प्रत्येकी अधिकतम रु. १ooo इतकीच रक्कम भागभांडवल म्हणून भारत सरकार अनुदान म्हणून थेट कंपनीच्या खात्यात जमा करते. याची कमाल मर्यादा प्रती कंपनी रु. १0 लाख इतकी आहे.
2. परत हमी निधी योजना  (Credit Guarantee Fund Scheme) : शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या रु. १ कोटी पर्यंतच्या प्रकल्पाला सरकारची पत हमी मिळते.
3. उद्योग भांडवल हमी योजना (Venture Capital Assistance): कंपनीच्या रु. १५ लाख ते पाच कोटी पर्यंतच्या प्रकल्पासाठी भांडवल उभा करण्यासाठी मदत केली जाते. यात भांडवलीसाठी घेतलेल्या कर्जावर व्याजाच्या सवलतीचा समावेश आहे.
4. सविस्तर प्रकल्प अहवालासाठी मदत (Project Development Fund) : वर नमूद अ.क्र. ३ मधील प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठीही मदत केली जाते. उपरोक्त सर्व योजना भारत सरकारच्या छोट्या शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघाकडून (SFAC) राबविल्या जातात. या व्यतिरिक्त नाबार्ड कडूनही शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी योजना राबविल्या जातात. जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत एम.ए.सी.पी. प्रकल्पातून अशा प्रकारच्या चारशे कंपन्या स्थापन करण्यात येत आहेत. या प्रकल्पातूनही कंपन्यांना अर्थसहाय्य (रु.१५ लाखापर्यंत) दिले जाते. या प्रकल्पातील उद्योजकता विकास कार्यक्रमातूनही रु.१० लाख पर्यंतची मदत अशा कंपन्यांच्या प्रकल्पाला मिळू शकते.

धान्य तारण योजना

आणि ऑनलाइन मालाची विक्री : वर नमूद शेतकरी कंपन्यांनी त्यांच्या सभासद शेतक-यांचा किंवा स्वतंत्ररीत्या वैयक्तिक शेतक-यांनी शेतमालाची काढणी झाल्यानंतर पडलेल्या भावात मालाची विक्री न करता आपले धान्य गोदामात साठविल्यास ते धान्य साठवून ठेवून त्यावेळच्या बाजारभावाने त्या धान्याची किंमत जितकी होते, त्या रकमेच्या ८० टक्के रकमेइतके कर्ज राष्ट्रीयकृत बँका शेतक-यांना देऊ शकतात. या कर्जाच्या व्याजावर केंद्र सरकार सवलत देत असल्याने हे कर्ज शेतक-याला ७ टक्के व्याजदराने मिळू शकते. असे साठविलेले धान्य किमान मापदंडाने (ओलाव्याचे प्रमाण व काडी कच-याचे कमी प्रमाण) प्रमाणित असल्यास या धान्याची स्पॉट एक्स्चेंजवर ऑनलाइन खरेदी केली जाते. म्हणजे पुन्हा त्या मालाची वाहतूक शेतक-याला करावी लागत नाही. अशी विक्री केव्हा करायची हे शेतकरी ठरवू शकतो. त्याला बदलत्या दराची माहिती एस.एम.एस. द्वारे मिळू शकते. हे सर्व करण्यासाठी काही अटी व शर्ती आहेत, जसे गोदाम प्रमाणित असावे इ. हे काम महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या

मदतीने सुरु आहे. त्यांची काही गोदामे प्रमाणित आहेत, शिवाय बँका, एन.सी.डी.एक्स. या संस्थांबरोबर त्यांनी करार केले आहेत. धान्याची प्रत सुधारण्यासाठी आधुनिक प्रतवारी यंत्रणा आणि प्रयोगशाळा त्यांच्याकडे आहेत. शेतक-यांनी साठवलेल्या धान्याला कीड लागू नये म्हणून योग्य रासायनिक धुरीकरण केले जाते. इलेक्ट्रॉनिक गोदाम पावतीच्या आधारे आरक्षित असून शेतक-यांना भाड्यावर ५० टक्के सूट आहे. शेतक-यांनी साठवलेल्या मालाचा विमा देखील उतरवला जातो. अशा पद्धतीचा पर्यायी बाजार ही कल्पना नसून वास्तव आहे. राज्यात लातूर, वाशिम, इ. ठिकाणी या योजनेत शेतक-यांनी भाग घेऊन चांगला फायदा मिळविला आहे.

मूल्यसाखळी विकास प्रकल्प :

प्रत्येक शेतमालाची एक मूल्यसाखळी असते. ती शेतक-यांना निविष्ठा विकणा-या कंपन्यांपासून सुरू होऊन शेतमालाच्या अंतिम ग्राहकापर्यंत असते. यात शेतकरी, आडते, व्यापारी वाहतूकदार, प्रक्रिया उद्योजक, वितरक आणि ग्राहक यांचा समावेश होतो. प्रत्येक टप्प्यावर शेतमालाची मालकी बदलते आणि त्याची प्रत सुधारली, त्यावर प्रक्रिया झाली अथवा झाली नाही तरी त्याची किंमत वाढत जाते. ग्राहकाने मोजलेल्या प्रत्येक रुपयातील काही भाग मूल्यसाखळीतील प्रत्येकाला मिळत असतो. या मूल्यसाखळीचा अभ्यास केल्यास फळे, भाजीपाल्यासाठी ग्राहकाने मोजलेल्या रुपयातील सुमारे साधारणतः २५ पैसे शेतक-याला मिळतात. शेतमालपरत्वे हे प्रमाण कमी अधिक असू शकते. या मूल्यसाखळीतील प्रत्येक घटक एक दुस-याला दोष देतो, नावे ठेवतो. अशा मूल्यसाखळ्यांचा अभ्यास करून प्रत्येक पातळीवरच्या अडचणी समन्वयाने सोडवून, प्रत्येकाचे समाधान करण्यासाठी , कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी प्रकल्प राबविणे म्हणजेच ती मूल्यसाखळी विकसित करणारा प्रकल्प होय.

विकसित देशांनी आत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, वाहतूक यंत्रणा आणि सर्व घटकातील समन्वयाने तेथील मूल्यसाखळ्या विकसित केल्या आहेत .परंतु आपल्या देशात पायाभूत सुविधांचा अभाव, परस्पर अविश्वासाच्या आणि गोपनीयतेच्या वातावरणामुळे मूल्यसाखळ्या अविकसित आहेत. खाजगी (३त fù  त  vTIdysfoïकफ्५  à> उचित  साहततफ )(?) (Public Private Partnership) कंपन्या (बियाणे, खते, औषधी, ठिबक,अभियांत्रिकी इ.) आणि शेतक-यांच्या मालावर प्रक्रिया करणा-या कंपन्या (फळप्रक्रिया, खाद्यतेल उत्पादक, डाळी आणि अन्य धान्यांचे बेंडींग करून विकणा-या व पशुखाद्य तयार करणा-या कंपन्या आणि शेतमाल निर्यात करणा-या कंपन्या) यांच्यासोबत करार करून मुल्यसाखळीचे प्रकल्प राज्यात राबविले गेले आहेत. या माध्यमातून शेतकरी, शेतक-यांचे गट व कंपन्या, तसेच वर नमूद कंपन्या आणि सार्वजनिक म्हणजे विविध सरकारी विभाग यांना एकत्रित आणून प्रकल्प राबविता येतो. हे सर्व घटक शेतकरी हितासाठी काम करण्याचे दावे करतात.

मग सगळ्याचे प्रयत्न एकत्रित झाले तर मूल्यसाखळ्या विकसित होतील यात काही शंका नाही. प्रश्न आहे तो परस्पर विश्वासाचा, एकत्रित येण्याचा आणि सचोटीने समन्वयय साधण्याचा. हा प्रयोगही महाराष्ट्रात यशस्वी झाला आहे. त्याची व्यापकता (Scale) वाढविण्याची आवश्यकता आहे. राज्याच्या मा. मुख्यमंत्र्यांच्या विषयसूचीत हा विषय अग्रक्रमात असल्याने याला निश्चित गती मिळेल. याशिवाय ग्रामीण आठवडी बाजारांमध्ये किमान पायाभूत सुविधा वाढविणे आवश्यक आहे. याची सुरुवात महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पात (MACP) झाली आहे. त्याची व्यापकता शासकीय योजनेतून वाढविणे आवश्यक आहे.

शहरी भागात मंडई ही लुप्त होत चाललेल्या बाबीचे पुनर्जीवन करणे आवश्यक आहे. भाजीपाला अधिकृतरीत्या विकण्यासाठी शहरात राखीव जागा ठरवून त्यांचा विकास केला पाहिजे. अशारितीने सर्वांगाने विचार केल्यास आणि त्यानुसार धोरणात्मक बदल करून, शेतकरी बाजार व्यवस्थापनातील सर्व घटक यांना एकत्र आणून खाजगी , सार्वजनिक क्षेत्रांमार्फात गुंतवणूक वाढवून पणन व्यवस्था बळकट करणे आवश्यक आहे.

स्त्रोत – कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन

भारत हा कृषिप्रधान देश असून, जगाला लागणा-या सर्व कृषिमालाचे उत्पादन भारतात होत असून १७० देशांना विविध प्रकारचा कृषिमाल निर्यात केला जातो. त्यामध्ये प्रामुख्याने फळे, फुले व भाजीपाला या पिकांचा समावेश आहे. सन १९९५ साली प्रथमतः कृषिक्षेत्राचा जागतिक व्यापार करारामध्ये (डब्ल्यूट्टीओ) समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे कृषिमाल निर्यातीकरिता जागतिक बाजारपेठ खुली होऊन विविध देशांसोबत एकाच वेळी करार झाल्यामुळे विविध देशांना कृषिमाल निर्यातींसाठीच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. त्याचबरोबर, सॅनिटरी व फायटोसॅनेटरी करारामुळे (sanitary & Phytosanitary Agreement) प्रत्येक सदस्यदेशाला त्याच्या ग्राहकांच्या आरोग्यासाठी व पर्यावरणाकरिता नियम करण्याचे अधिकारही प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे प्रगत व प्रगतिशील देश त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करत आहेत.

खुल्या जागतिक व्यापार करारामुळे कृषेिमाल निर्यातींसाठी मोठ्या प्रमाणात संधी निर्माण झाल्या असल्या, तरी काही आव्हानेही निर्माण झाली आहेत. कृषेिमाल निर्यातींबरोबरच त्याची गुणवत्ता, कीड व रोगमुक्त उर्वरित अंशाची हमी, तसेच वेष्टने व नेिर्यात होणा-या मालाची थेंट शैतापर्यंतची ओळख इत्यार्दी बार्बींना जागतिक बाजारपेठेत विशेष महत्व प्राप्त झालेले आहे. कृषिमालाची निर्यात करताना किंडी व रोगांचा एका देशातून दुस-या देशात प्रसार होऊ नये तसेच त्यावर नियत्रण ठेवण्यासाठी सर्वमान्य अशी काही विंशिष्ट पद्धत विकसित करण्यासाठी जागतिक व्यापार संघट्ने (FAO) अंतर्गत सन १९५१ साली आंतरराष्ट्रीय पीक संरक्षण करार १९५१ (International Flant Protection C0nwension-1951) करण्यात आलेला आहे.

भारत या कराराचा सदस्यदेश असून करारानुसार कृषिमालाच्या आयात वनिर्यातीकरिता फायटोसनिटरी  सर्टिफिकेट (Phytosanitary certificate) घेणे व कराराचे पालन करणे सर्व सदस्य देशांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. या करारामध्ये १७२ देशांचा समावेश आहे. त्यात प्रगत, प्रगतिशील व अप्रगत देशांचा समावेश आहे. सन १९९५ पासू न देशात व राज्यात फळे, भाजीपाला व फुले या पिकांची व्यावसायेिक शेती करण्याकडे व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून चांगल्यादर्जाचे उत्पादन घेण्याकडे शेतक-यांचा कल वाढला आहे. त्यामुळेच फळे व भाजीपाला पिंकांखालील क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.

		क्षेत्र (हजार हेक्टरमध्ये )	क्षेत्र (हजार हेक्टरमध्ये	उत्पादन (हजार मी. टनमध्ये )	उत्पादन (हजार मी. टनमध्ये )	महाराष्ट्राची टक्केवारी	महाराष्ट्राची टक्केवारी
अ.क्र.	पिके	भारत	महाराष्ट्र	भारत	महाराष्ट्र	क्षेत्र	उत्पादन
१	फळे	७२१६	७४१	८८९७७	१२१६२	१०.	१३.६
२	फुले	२५५	८	२२९६	४४५	3.1०	१९.३
३	भाजीपाला	९३९६	५५७	१६२८९६	१४७९५	५.९	९.
	एकूण	१६८६७	१३०६	२५४१६९	२७४०२	७.७४	१०.७८

एकूण देशाच्या तुलनेत फळे, भाजीपाला व फुले याअंतर्गत ७.७ टक्के क्षेत्र महाराष्ट्रात असून देशाच्या १०.७ टक्के उत्पादन होते. महाराष्ट्र राज्य फळपिकांच्या उत्पादन व निर्यातीमध्ये अग्रेसर आहे.

भारतातील एकूण निर्यातीपैकी ९५ टक्के द्राक्ष , ७६ टक्के आंबा , ४९ टक्के कांदा , २७ टक्के इतर फळे व १८ टक्के इतर भाजीपाला महाराष्ट्रातून निर्यात होतो.

सध्या भारतातून प्रामुख्याने कृषिमालाची निर्यात ही प्रामुख्याने पुढील देशांना केली जाते.

● दक्षिण पुर्व एशिया : ३० टक्के (बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाईन्स)
● मध्य पुर्व एशिया : २५ टक्के (यु.ए.ई., सौदी अरेबिया, ओमान, कुवेत)

• युरोप : १५ टक्के (नेदरलँड, यु.के. फ्रांस, जर्मनी)
• उत्तर अमेरिका : १० टक्के (अमेरिका, कॅनडा)
• आफ्रिका : १0 टक्के (दक्षिण आफ़िका, केनिया, नायजेरीया)

फळे, भाजीपाला व फुले या पिकांचे निर्यातक्षम दर्जाचे उत्पादन करण्याकरिता पायाभूत सुविधा निर्माण करणे व शेतक-यांना मार्गदर्शन करुन जास्तीतजास्त कृषिमाल निर्यातीसाठी अपेडामार्फत एकूण २० राज्यात ६० पिकांकरिता निर्यात क्षेत्रांची (Agri Export zone) स्थापना करण्यात आली आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रात खालीलप्रमाणे ८ फळपिकांचा समावेश आहे.

अ.क्र.	पिकांचे नाव	सामाविष्ठ जिल्हे
१	द्राक्ष व वाईन द्राक्ष	नाशिक , संगाळू,पुणे,सातारा,अहमदनगर ,सोलापूर
२	आंबा(हापूस)	रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग,रायगड ,ठाणे.
३	आंबा(केसर )	औरंगाबाद , बीड,जालना,अहमदनगर ,लातूर
४	फुले	पुणे,नाशिक,कोल्हापूर ,सांगली
५	कांदा	नाशिक,अहमदनगर ,पुणे,सातारा,जळगाव,सोलापूर
६	डाळिंब	सोलापूर,सांगली,अहमदनगर ,पुणे,नाशिक,उस्मानाबाद,लातूर.
७	केळी	जळगाव,धुळे,नंदुरबार , बुलढाणा,परभणी,हिंगोली,नांदेड,वर्धा
८	संत्रा	नागपूर , अमरावती

राज्यात महाराष्ट्र कृषि पणन मंडळामार्फत अपेडाच्या मदतीने फळे व भाजीपाला पिकाकरिता निर्यात सुविधा केंद्र उभारण्यात आले आहेत त्यांचा तपशील .

आंबा (हापूस) – आंबा निर्यात सुविधा केंद्र, नाचणे, ता. जि. रत्नागिरी. – आंबा निर्यात सुविधा केंद्र, जमसंडे, ता. देवगड, जि. सिंधुदुर्ग.

आंबा (केसर) – केसर आंबा निर्यात सुविधा केंद्र, जालना.

डाळींब – डाळींब निर्यात सुविधा केंद्र, जळूची, ता. बारामती. – डाळींब निर्यात सुविधा केंद्र, लातूर. केळी – केळी निर्यात सुविधा केंद्र, बसमत, जि. हिंगोली. – केळी निर्यात सुविधा केंद्र, सावदा, जि. जळगाव.

कांदा – कांदा निर्यात सुविधा केंद्र, कळवण, जि. नाशिक.

भाजीपाला – फळे व भाजीपाला निर्यात सुविधा केंद्र, इंदापूर, जि. पुणे.

संत्रा – संत्रा निर्यात सुविधा केंद्र, वरुड, जि. वर्धा.

वरील सुविधा व्यतिरीक्त खाजगी संस्थांमार्फत राज्यात नाशिक, पुणे, निर्यातीसाठी लागणा-या पॅकींग, ग्रेडींग व शीतगृहाच्या सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत.

कृषिमाल निर्यातीला प्रोत्साहन व चालना देण्यासाठी तसेच युरोपियन देशांना कोडनाशके उर्वरित अंशाची हमी देण्यासाठी राज्यात सन २00३-0४ पासून ग्रेपनेट या ऑनलाईन कार्यप्रणालीव्दारे निर्यातक्षम द्राक्षबागांची नोंदणी सुरू करण्यात आली. ग्रेपनेटचे यश लाक्षात घेऊन डाळिंबासाठी अनार्नेट, आंब्यासाठी मॅगोनेट व भाजीपाल्यासाठी व्हेजनेटची या ऑनलाईन प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.

अ.क्र.	पिक	ऑनलाईन प्रणाली	समाविष्ठ  जिल्ह्ये	नोंदणीकृत बागांची संख्या
१	द्राक्ष	ग्रेपनेट	नाशिक,जळगाव,पुणे,नगर,सोलापूर,सातारा,सांगली,औरंगाबाद,बीड,जालना,लातूर,परभणी,उस्मानाबाद , बुलढाणा	३०५००
२	डाळिंब	अनारनेट	नाशिक,जळगाव,पुणे,नगर,सोलापूर,सातारा,सांगली,औरंगाबाद,बीड,जालना,लातूर,परभणी,उस्मानाबाद,बुलढाणा	२५००
३	आंबा	मॅगोनेट	ठाणे,पालघर,रायगड,रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग,नाशिक,जळगाव,पुणे,नगर,सोलापूर,सातारा,औरंगाबाद,बीड,जालना,लातूर,उस्मानाबाद	३८००
४	भाजीपाला (भेंडी)	व्हेजनेट	पुणे,पालघर,नाशिक,जळगाव,धुळे,पुणे,नगर,सोलापूर,सातारा,सांगली,बीड,जालना,परभणी,उस्मानाबाद	५४४

नोंदणीकृत शेतकरयाना लेबल क्लेम अौषधाचा वापर करण्याबाबत  मार्गदर्शन करण्यात येते. यामुळे नोंदणीकृत बागेतील माल निर्यातीबरोबरच स्थानिक बाजारातील ग्राहकांनाही किडनाशके उर्वरित अंशमुक्त माल मिळण्यास मदतच होत आहे. आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून जागतिक व स्थानिक ग्राहकामध्ये जागरूकता निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे कृषिमालाच्या गुणवत्ते बरोबरच अन्नाच्या सुरक्षिततेबाबत ग्राहकांना हमी देणे आवश्यक झालेले आहे. येथून पुढे गुणवतेची हमी देण्याकरीता खालील बाबींवर विशेष भर द्यावा लागणार आहे.

• सेंद्रिय प्रमाणीकरण (Organic Certification).
• ग्लोबल गॅप प्रमाणिकरण (Global GAP Certification).
• हॅसॅप प्रमाणिकरण (HACCP Certification).
• पॅक हाउस प्रमाणीकरण (Pack House Accreditation).
• कीटकनाशक  उर्वरित अंश तपासणी (Pesticide Residue Testing).
• पेस्ट रिस्क अनालिसिस (Pest Risk Analysis).
• उगम स्त्रोत (Source of Origin).
• एगमार्क प्रमाणिकरण

फुड सेफ्टी स्टॅन्डर्ड कायद्यांतर्गत स्थानिक बाजारपेठांकरिता कीटकनाशक उर्वरितअंश तपासणी (FSSA)ब्रॅडिंग(Branding).

निर्यातक्षम व किडनाशक उर्वरित अंशमुक्त उत्पादनासाठी

1. पिकावरील किडी व रोगाचे नियंत्रण करण्याकरीता शिफारस केलेल्या औषधांचाच (कीटकनाशके/बुरशीनाशके) वापर करण्यात यावा. तसेच शिफारस न केलेल्या व वापरास बंदी घातलेली औषधे वापरू नयेत.
2. युरोपियन कमिशन/कोडेक्स अलीयेनटीसीस कमिशन यांनी निर्धारित केलेल्या मर्यादेच्या आत उर्वरित अंशाचे प्रमाण असणे आवश्यक आहे.
3. शिफारशीत औषधांची फवारणी प्रशिक्षित व्यक्तीव्दारे व योग्य त्या मात्रेत योग्य पध्दतीने करुन औषधांचा तपशील ठेवणे.
4. फळाची काढणी व अंतिम फवारणीमध्ये किती अंतर ठेवले होते, याचा तपशील ठेवणे.
5. फवारणीकरिता वापरण्यात आलेली फवारणी यंत्रे व औषधे तसेच कंटेनेरची स्वच्छता काळजीपुर्वक करणे आवश्यक आहे.
6. कीड व रोगांच्या नियंत्रणाकरिता शिफारस केलेल्या औषधांची खरेदी ही अधिकृत कीटकनाशक विक्रेत्याकडून रितशीर पावती घेउन करावी.
7. निर्यातक्षम बागेतील काढणीच्या एक महिना अगोदर रॅन्डम पध्दतीने नमूना घेवून त्यामधील उर्वरितअंश तपासणी करीता प्रयोगशाळेत पाठविताना नमुन्यासोबत फवारणी शेड्यूलची माहिती देण्यात यावी.
8. पिकावरील किडी व रोगांचे प्रभावीपणे नियंत्रण करण्याकरिता एकात्मिक कोड व्यवस्थापन पध्दतीचा अवलंब करावा.
9. उर्वरितअंश प्रयोगशाळेतील उर्वरितअंशाचे प्रमाण विहित मर्यादेच्या आत असेल तरच निर्यातीकरिता शिफारस करावी. युरोपियन देशांना निर्यातक्षम ताजी फळे व भाजीपाला निर्यात करताना त्यांना फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र आवश्यक असते, यासाठी केंद्रशासनाने फायटोसॅनिटरी ऑथॉरिटी प्राधिकृत केले आहेत.

जागतिक बाजारपेठेत ग्राहकाच्या आरोग्याच्या  दृष्टीकोनातून जागरूकता  निर्माण झाल्यामुळे तसेच सॅनिटरी व फायटोसॅनिटरी कराराची अंमलबजावणी प्रगत व प्रगतशिल देशांमार्फत सुरू झाली आहे. त्यामुळे आयातदारामार्फत व प्रमुख आयातदार देशामार्फत गुणवतेची व कोड रोग मुक्ततेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे स्ट्रेसेबिलीटीला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. म्हणूनच प्रमुख आयातदारांचा कल हा ट्रेडर-निर्यातदार ऐवजी उत्पादक-निर्यातदाराकडून आयात करण्याची मागणी वाढत आहे.

शेतक-यांच्या गटाने एकत्रीत येउन शेतक-यांची निर्यातदार कंपनी स्थापन करून जागतिक बाजारपेठांबरोबरच स्थानिक बाजारपेठांतील ग्राहकाच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून उत्कृष्ट दर्जाच्या मालाचे उत्पादन करून त्यास आवश्यक असणारे प्रमाणिकरण करून निर्यात करण्यास मोठा वाव राहणार आहे. त्याचा शेतक-यांनी जास्तीतजास्त फायदा घेतला पाहिजे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांमार्फत फळे, फुले व भाजीपाला उत्पादक शेतक-यांना मदत करण्यात येत आहे याचाही शेतक-यांनी लाभ घ्यावा.

स्त्रोत – कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन