निर्यात कार्यक्रम

परदेशात शेतीमाल निर्यातीसाठी आवश्‍यक प्रमाणपत्रे
परदेशात शेतीमाल निर्यातीसाठी आवश्‍यक प्रमाणपत्रे

1) फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र

शेतीमालाची निर्यात एका देशातून दुसऱ्या देशात करताना शेतीमालाद्वारे किडी व रोगांचा प्रसार होऊ नये म्हणून सन 1951 मध्ये “आ ंतरराष्ट्रीय पीक संरक्षण करार’ करण्यात आलेला आहे. या करारानुसार सर्व सदस्य देशांना शेतीमालाची आयात आणि निर्यात करताना फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र देणे बं धनकारक करण्यात आलेले आहे. सदरचे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय शेतीमालाची आयात किंवा निर्यात करता येत नाही. जागतिक व्यापार संघटनेद्वारे कृषिविषयक वि विध करार करण्यात आलेले आहेत, यामध्ये सॅनिटरी आणि फायटोसॅनिटरी करार महत्त्वाचा आहे. 

2) सेंद्रिय प्रमाणीकरण

पीक उत्पादनाच्यादृष्टीने असंतुलित रासायनिक खतांचा वापर आणि रासायनिक कीडनाशकांच्या अतिवापरामुळे पिकांमध्ये रसायनांचा उर्वरित अंश सापडत आहे. रसायनांचा उर्वरित अंश आणि हेवी मेटलचा मानवाच्या आरोग्यावर होणारा अनिष्ट परिणाम लक्षात घेऊन सेंद्रिय प्रमाणीकरणास महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. सेंद्रिय प्रमाणीकरणाचे काम हे “अपेडा’च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार व त्यांच्यामार्फत अधिसूचित एजन्सीद्वारे करण्यात येते.

3) युरेपगॅप (ग्लोबल गॅप) प्रमाणीकरण

युरोपियन संघांमधील व्यापाऱ्यांनी एकत्र येऊन तेथील ग्राहकांना शेतीमालाच्या गुणवत्ता व सुरक्षिततेबाबत हमी देण्याबाबत “युरेपगॅप’ प्रमाणीकरणाची पद्धत विकसित केलेली आहे. आता त्यांनी युरेपगॅपचे रूपा ंतर ग्लोबल गॅप प्रमाणीकरणामध्ये केले आहे. यामध्ये फळे व भाजीपाल्याचे प्र माणीकरण केले जाते. विशेषतः युरोपियन देशांतील शेतीमाल आयातदारांकडून ग्‌ लोबलगॅप प्रमाणीकरणाची मागणी केली जाते.

4) फुलांसाठी एमपीएस प्रमाणीकरण

नियंत्रित शेतीद्वारे फुलांचे उत्पादन करताना पर्यावरणावर होणारा परिणाम कमी करणे, फुलशेती उद्योगामध्ये सुधारणा करणे, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षितता, गुणवत्ता, विपणन इ.करिता फुलांचे उत्पादन व विक्रीकरिता “एमपीएस फ्लोरी मार्क’ला निर्यातीमध्ये महत्त्व आहे.

5) ऍगमार्क प्रमाणीकरण

भाजीपाला पिकांची प्रतवारी आणि विपणन नियम 2004 नुसार डायरेक्‍टोरेट मार्केटिंग ऍण्ड इन्स्पेक्‍शन, कृषी मंत्रालय, भारत सरकारद्वारे ऍगमार्क प्रमाणीकरण केले जाते. सध्या युरोपियन देशांना द्राक्ष निर्यातीकरिता ऍगमार्क प्रमाणीकरण बंधनकारक आहे.

6) कीडनाशक उर्वरित अंश तपासणी

पिकांवरील किडी आणि रोग, तसेच तण निय ंत्रणाकरिता वापरण्यात येणाऱ्या कीडनाशकांच्या अति वापरामुळे, शेतीमालामधील उर्वरित अंशामुळे मानवाच्या आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम होत असल्याचे आढळून येत आहे. शेतीमालाची निर्यात युरोपियन देशांना करण्यापूर्वी उर्वरित अंश तपासणी करून घेणे आवश्‍यक झालेले आहे. युरोपियन देशांना द्राक्ष निर्यातीकरिता कीडनाशक उर्वरित अंशाची हमी देण्यासाठी “रेसिड्यू मॉनिटरिंग प्लॅन’ची “अपेडा’च्या मार्गदर्शनाखाली ऑनलाइनद्वारे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यासाठी राज्य शासनाच्या पुणे येथील प्रयोगशाळेत उर्वरित अंश तपासणीच्या सुविधा निर्माण केल्या आहेत.

7) पॅक हाऊस ऍक्रिडेशन

ज्या ठिकाणी शेतीमालाचे ग्रेडिंग, पॅकिंग, प्री-कुलिंग केले जाते, ती जागा स्वच्छ आणि सुरक्षित असणे आवश्‍यक आहे, त्याकरिता “अपेडा’द्वारे पॅकिंग हाऊस ऍक्रिडेशन करून घेणे आवश्‍यक आहे. सध्या युरोपीय देशांना द्राक्ष निर्यात करताना “अपेडा ऍक्रिडेशन पॅक हाऊस’मधून पॅकिंग, ग्रेडिंग केल्यास द्राक्षास निर्यातीसाठी परवानगी दिली जाते.

8) हॅसेप प्रमाणीकरण

अन्नप्रक्रिया करताना अनेक वेळा निष्काळजीपणामुळे दर वर्षी अन्नाद्वारे विषबाधेची प्रकरणे आढळून येत आहेत, ग्राहकाच्या आरोग्याच्या सुर क्षिततेच्या दृष्टिकोनातून स्वच्छ व सुरक्षित कृषिप्रक्रिया माल उत्पादन व विक्रीकरिता हॅसेप प्रमाणीकरण आवश्‍यक आहे.
संपर्क : गोविंद हांडे, कीड – रोगमुक्त प्रमाणीकरण अधिकारी, कृषी प्रक्रिया व व्यापारक्षम शेती विभाग, कृषी विभाग, पुणे

कृषि माल स्वच्छता व सुरक्षितता HACCP (हॅसेप)
कृषि माल स्वच्छता व सुरक्षितता HACCP (हॅसेप)

HACCP (हॅसेप) प्रमाणीकरणाची आवश्यकता

जागतिक बाजारपेठेत कृषि मालावर प्रक्रिया करण्याकरीता चांगल्या उत्पादन पध्दतीचा वापर करुन कृषि प्रक्रिया करीता हॅसेप प्रमाणीकरण करुन घेतलेल्या कृषि व कृषि प्रक्रिया मालाच्या वापरास ग्राहकाची मागणी वाढत आहे.

ग्राहकामध्ये आरोग्याच्या दृष्टिने जागरुकता निर्माण होत आहे. येथून पुढे ग्राहकांच्या आरोग्याच्या सुरक्षितेच्या दृष्टिकोनातुन स्वच्छ व सुरक्षित कृषि प्रक्रिया माल उत्पादन व विक्री करीता हॅसेप प्रमाणीकरणाची मागणी वाढत आहे.

हॅसेप म्हणजे काय?

HACCP: Hazard Analysis Criticle Control Point.

हॅसेप प्रमाणीकरणाची आवश्यकता का निर्माण झाली

अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात अनेक वेळा निषकाळजीपणा केल्यामुळे दरवर्षी अन्नाव्दारे विषबांधाची प्रकरणे आढळून येत आहेत. तसेच उत्पादनाच्या अनेक पातळीवर सुक्ष्म जंतुचा सर्जन्य झाल्यामुळे खाद्यपदार्थ सुरक्षित राहात नाहीत. त्यामुळे रोगजंतुचा सर्जन्य होतो. रोगजंतुचा प्रादुर्भाव प्रामुख्याने खालील नमुद केलेल्या बॅक्टेरीया,जिवाणू विषाणू, यांच्याव्दारे होतो त्या तपशिल खाली दिलेला आहे. त्याची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.

बॅक्टेरीया :

Clotridium botulinum
Bacillus cereus
E.coli
Salmonella spp.
Shigella spp.

जिवाणू :

Hepatitis A & E

Norwalk virus group

प्रोटोझा आणि पॅरासाईट :

cryptosporidium Parvum
Rntamoeba histolytica
Giardia Lamblia
Toxoplasma gondii
Ascaris Lumbricoides

बुरशी आणि मोल्ड :

As pergillus flavus

As pergillus Parasiticus

As pergillus   ochraceus

Pencillum islandicum

Fusarium solani

Fusarium sporotrichoides

वरील सर्व बुरशी, जिवाणू, विषाणू इत्यादी रोगाचा प्रादुर्भाव पाणी, माती, वनस्पती, हाताळणी करणारे कामगार व साठवणुक, वाहतुकी या माध्यमातुन कृषि मालाव्दारे माणसाना व प्राण्याना होता. तो होवू नये म्हणून कृषि मालाचे उत्पादन, काढणी, हाताळणी, प्रक्रिया करण्याकरीता स्वच्छता व सुरक्षितेला अन्यन्य साधारण महत्व प्राप्त झालेले आहे. त्याची ग्राहकांना हमी देण्यासाठी हॅसेप प्रमाणीकरणास महत्व प्राप्त झाले आहे.

हॅसेप प्रमाणीकरणाचे मुख्य तत्वे.

  1. विश्लेषण:अन्नपदार्थ निर्माण प्रक्रियेतील सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातुन योग्य ती उपाययोजना साधने व त्याचे प्राथमिक आवस्थेत योग्य ती  दक्षताघेण्याकरीता नियोजन करणे.
  2. सुरक्षित नियंत्रण : नुकसान टाळण्यासाठी नेमके निर्णायक क्षण ठरविणे
  3. विशेषमर्यादा: नेमक्या निर्णायक क्षणाच्या ठिकाणी योग्य ती सुविधा व काळजी घेण्यासाठी सुविधा निर्माण करणे.
  4. नियंत्रण : गुणवत्ता पुर्ततेसाठी देखरेख करणे व त्याची प्रक्रिया निश्च्िात करणे.
  5. सुधारणा : सुचित केलेल्या उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे.
  6. तपासणी: शिफारस केलेल्या उपाययोजना लागू पडतात किंवा नाही यासाठी तपासणी तथा चाचणी घेणे व त्यानुसार त्याची अमलबजावणी करुनघेणे.
  7. रेकॉर्ड : प्रक्रियाशी निगडीत इत्यंभुत गोष्टीची कागदोपत्री माहिती व नोंद ठेवणे.शी शी

हॅसेप प्रमाणीकरणाचे काम खालील प्रमाणे करण्यात येते.

  1. हॅसेप टिम तयार करणे
  2. प्रोडक्टसची निवड करणे
  3. अंतिम प्रोडक्टस कोण वापरणार याबाबतची खात्री करुन घेणे
  4. उत्पादनाचा आराखडा तयार करणे
  5. प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या ठिकाणी भेट देवून आराखडयाप्रमाणे खात्री करुन घेणे
  6. उत्पादन प्रकियेतील घातक बाबीवर योग्य ते व्यवस्थापन करण्याकरीता नियोजन करणे
  7. क्षण नियंत्रीत करण्यासाठी सीमा ठरविणे
  8. प्रत्येक क्षण नियमीत ठिकाणाकरीता योग्य त्या सुविधा निर्माण करणे.
  9. सुचित केलेल्या पध्दतीचा संनियंत्रण करणे.
  10. योग्य त्या सुधारणा करण्याकरीता नियोजन करणे.
  11. सर्व पध्दतीचा तपासणी सुविधा निर्माण करणे
  12. कागदपत्रे व नोंदणी संदर्भात मार्गदर्शन करणे.

हॅसेप प्रमाणीकरण कोणास करता येते.

  1. उत्पादक
  2. पॅक हाउस व्यवस्थापन
  3. प्रक्रिया उद्योजक
  4. किचन

हॅसेप प्रमाणीकरण करण्याकरीता अपेडा मार्फत खालील एजन्सीना प्राधिकृत केलेले आहे.

  1. Quality Management Services A-42,Swasthya Vihar, New Delhi
  2. Food Sefety Solutions Internation  M/10/32, Changam purna Nagar, Cochin, Kerala
  3. The Quality Contalist Flat No.26,Sector-12, Dwarka,New Delhi
  4. Puradigm Services Pvt.Ltd. 1st floor,Anurag, 27, Jawahar Nagar, University Road, Pune
  5. Quali Tech India Solutions, Madhura Nagar colony, Padmarao Nagar, Secunderabad.
  6. TUV South Asia Pvt. Ltd. 321,Solitaire corporate Parle Chakale,Andheri (E),Mumbai
  7. Det Norske Veritas As India (DNV) certification Services,Worli, Mumbai
  8. International Certification Services (Asia) Pvt.Ltd. Santacruz, Mumbai
  9. Food Cert India Pvt.Ltd. Himayatnagar, Hydrabad.

युरोपियन देशांना द्राक्ष निर्यातीकरीता फायटोसॅनिटरी प्रमाणीकरणाची आवश्यकता

एका देशातुन दुस-या देशास कृषि मालाची निर्यात करण्याकरिता जागतिक पिकसंरक्षण करार १९५१ (Internation Plant Protection Convertion, 1951) नुसार फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. जागतिक पिकसंरक्षण कराराचे १६५ देश सदस्य असून भारत एक सदस्य देश आहे. केंद्र शासनाने अधिसुचना क्रमांक पीपीआय/९८/ दिनांक २९/१०/१९९३ अन्वये राज्यातील ११ अधिका-यांना फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र देणारे अधिकारी म्हणून अधिसुचित केलेले आहे. त्यामध्ये पुणे,सांगली,नाशिक, सोलापूर, अमरावती, रत्नागिरी  व सिंधुदूर्ग  या जिल्हयातील जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्या कार्यालयातील अधिका-यांचा समावेश व सदर अधिका-यामार्फत  कृषि मालाच्या निर्यातीकरीता फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही केली जाते.

राज्यातून द्राक्ष पिकांचे मोठया प्रमाणात युरोपियन देशांन निर्यात केली जाते य़ुरोपियन देशांने द्राक्षाचे निर्यातीकरीता किडनाशकांचा उर्वरीत अंश तपासणीचे कडक निकष तयार केलेले आहेत. त्यामध्ये ९० किटकनाशक औषधाची तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. या सर्व बाबीचा विचार करुन  युरोपियान देशांना जास्तीतजास्त द्राक्ष निर्यात होण्याकरीता सन २००६-०७ या वर्षात अपेडा यांच्या मार्गदर्शनाखाली युरोपियन देशांना द्राक्षाची निर्यात करण्याकरीता अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत ट्रेड नोटीस क्रमांक क्युएमसी/०४९/२००५ दिनांक २६ ऑक्टोबर २००६ अन्वये सविस्तर मार्गदर्शन सुचना तयार करण्यात आलेले आहेत. त्याची अंमलबजावणी संचालक,कृषि प्रक्रिया व व्यापारक्षम शेती, साखर संकुल, पुणे-५ यांच्या कार्यालयामार्फत करण्यात येत आहे.

युरोपियन युनियन मध्ये खालील प्रमुख देशांचा समावेश आहे.

अ. क़्र. युरोपियन युनियनमधील प्रमुख आयातदार देशांची नांवे
युनायटेड किंगडम (युके)
नैदरलँड
बेल्जियम
जर्मनी
फ्रान्स
इटली
पोलंड
स्पेन
स्विडन
१० ग्रीस

सन २००६-०७ या वर्षामध्ये युरोपियन देशांना निर्यात होणा-या द्राक्षामधील उर्वरित अंश नियंत्रणाबाबत अपेडामार्फत तयार करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये मागील वर्षी आढळून आलेल्या अडचणी व त्रुटींचा विचार करुन तसेच युरोपियन युनियनने  केलेल्या सुचना व इतर सर्व बाबींचा विचार करुन चालू वर्षाकरिता युरोपियन देशांना निर्यात होणा-या द्राक्षामधील किडनाशक उर्वरित अंश नियंत्रणाबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत खालीलप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहेत.

निर्यातक्षम द्राक्ष बागांची नोंदणी करण्याची पध्दत –

युरोपियन देशांना निर्यात करु इच्छिणा-या द्राक्ष बागायतदारांनी त्यांच्या द्राक्ष बागेची नोंदणी संबंधित जिल्हयाचे नोंदणी अधिकारी तथा जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी  यांच्याकडे दि. २५ डिसेंबर २००६ पुर्वी करणे आवश्यक आहे. तसेच निर्यातक्षम द्राक्ष बागांची नोंदणी करण्याकरीता जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, नाशिक, सांगली, सातारा, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, बुलढाणा, जळगांव व नांदेड यांना निर्यातक्षम द्राक्ष बागांची नोंदणी करण्याकरिता नोंदणी अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे.

निर्यातक्षम द्राक्ष बागाची नोंदणी करण्याकरीता प्रती प्लॉट (१ हैक्टर क्षेत्र) करिता रु. ५०/- फी विहित करण्यात आलेली आहे. निर्यातक्षम द्राक्ष बागांची नोंदणी व नुतणीकरण चालू वर्षी अपेडाच्या वेबसाईटवर ऑन लाईनव्दारे करण्यात आलेली आहे (www.apeda.com)

निर्यातक्षम द्राक्ष बागायतदारांना युरोपियन देशांना निर्यात करु इच्छिणा-या द्राक्ष बागायतदारांना त्यांचे बागेची नोंदणी / नुतनीकरण संबधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्या कार्यालयामार्फत अपेडाच्या ऑन लाईन साईटवरुन  प्रपत्र २-अ मध्ये संबधित द्राक्ष बागायतदारांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

युरोपियन देशांना निर्यात करण्याकरिता नोंदणी केलेल्या द्राक्ष बागायतदारांना द्राक्ष बागेवरील किडी व रोगांचे नियंत्रण करण्याकरिता राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र, मांजरी यांनी प्रपत्र ७ मध्ये  शिफारस केल्यानुसार वापरण्याबाबत व त्याचा रकॉर्ड प्रपत्र-४ मध्ये ठेवण्याबाबत बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.

नोंदणीकृत द्राक्ष बागांची तपासणी व मार्गदर्शन करण्याकरिता अनुसरावयाची कार्यपध्दती-

युरोपियन देशांना निर्यात करण्याकरिता नोंदणी करण्यात आलेल्या द्राक्ष बागांची तपासणी करण्याकरिता संबंधित मंडल कृषि अधिकारी / कृषि पर्यवेक्षक यांना तपासणी अधिकारी म्हणून ३०० अधिका-यांना  प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

निर्यातक्षम द्राक्ष बागांमधील उर्वरित अंश नियंत्रणाकरिता शेतक-यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी दोन तपासण्या विहित करण्यात आलेल्या आहेत. पहिली तपासणी द्राक्ष बागेचे नुतनीकरण / नवीन नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यापुर्वी करावयाची आहे. दुसरी तपासणी अनुक्रमे ४० ते ६० दिवसांच्या फरकाने करावयाची आहे.

निर्यातक्षम द्राक्ष बागांची तपासणी करण्याकरिता प्रपत्र ६-अ व ब विहित करण्यात आलेले आहे.  त्या विहित केलेल्या प्रपत्रामध्ये संबंधित नोंदणीकृत द्राक्ष बागांची तपासणी अधिका-याने तपासणी करुन तपासणीचा अहवाल संबंधित नोंदणीकृत द्राक्ष बागायतदार व नोंदणी अधिकारी यांना द्यावयाचा आहे.

तपासणी अधिका-याने त्याच्या कार्यक्षेत्रातील नोंदणीकृत सर्व द्राक्ष बागायतदारांना वेळोवेळी निर्यातक्षम द्राक्ष बागेमधील उर्वरित किडनाशक उर्वरित अंश नियंत्रणाकरिता अपेडा यांनी तयार केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार संबंधित शेतक-यांना मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. तपासणी अधिका-याने तपासणी अहवालामध्ये त्याचे पुर्ण नाव, हुद्दा, कार्यालयाचा पत्ता व दुरध्वनी क्रमांक    नमुद करणे आवश्यक आहे तसेच जेवढया क्षेत्राची नोंदणी करण्यात आलेली आहे तेवढया क्षेत्राकरिता तपासणी अहवाल देणे आवश्यक आहे.

तपासणीचे वेळी नोंदणी करण्यात आलेल्या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्र आढळून आले तर वाढीव क्षेत्राची नोंद नोंदणी प्रमाणपत्रात करुन घेण्याकरिता संबंधित शेतक-यांनी संबधित शेतक-यांकडे नोंदणी करणेकरीता कळविणे आवश्यक आहे. नोदणींकृत द्राक्ष बागायतदारंने तपासणी अधिका-यांच्या मार्गदर्शना नुसार तपासणी ठेवणे आवश्यक आहे.

तपासणी अहवालाच्या प्रती संबंधित शेतक-यांनी तपासणी अधिका-याकडून वेळोवेळी उपलब्ध करुन घेणे आवश्यक आहे.

निर्यातक्षम नोंदणीकृत द्राक्ष बागेमधील उर्वरित अंश नियंत्रणाकरिता नमुने घेण्याची विहित पध्दत

निर्यातक्षम नोंदणीकृत द्राक्ष बागेमधील उर्वरित अंश तपासणी करण्याकरिता चालू वर्षी एकूण ७ प्रयोगशाळांना अपेडा यांनी अधिसुचित केलेले आहेत त्याची नांवे खालीलप्रमाणे आहेत.

अ. क़्र. प्रयोग शाळेचे नांव
किडनाशक उर्वरीत अंश प्रयोगशाळा ,पुणे-५
विमटा लॅबस लि.हैद्राबाद
रिलायबल ऍनालिटीकल लॅबोरेटरी, ठाणे
जिओक लॅब लिमिटेड,मुंबई
श्रीराम इन्स्टीटयुट लॅब बगलोर
एसजीएस इंडीया लि.चैन्नई
एनएचआरडीएफ नाशिक

निर्यातक्षम द्राक्ष बागेमधील उर्वरित अंश तपासणीकरिता द्राक्षाचे नमुने घेण्यासाठी अपेडा यानी प्रपत्र-८ मध्ये अधिसुचित केलेल्या उर्वरित अंश प्रयोगशाळेच्या प्रतिनिधीव्दारेच द्राक्षाचे नमुने  घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. उर्वरित अंश तपासणी करण्याकरिता द्राक्षाचे नमुने घेण्यासाठी लागणारे पॅकिंग मटेरियल व इतर साहित्त्य व नमुना स्लीप विहित करण्यात आली आहे त्यानुसार व प्रपत्र ९ मध्ये विहित केलेल्या पध्दतीचा वापर करुन नमुने घेणे बंधनकारक आहे.

उर्वरित अंश तपासणीकरिता घेण्यात आलेल्या द्राक्षांचे नमुने दोन पॅकिंगमध्ये २ किलो व ३ किलोमध्ये दोन नमुने घेवुन २४ तासांचे आत संबंधित किडनाशक उर्वरित अंश प्रयोगशाळेस पाठविणे आवश्यक आहे. नमुन्यासोबत प्रपत्र ४, प्रपत्र ५ व प्रपत्र ६-ब जोडणे आवश्यक आहे.

द्राक्ष बागायतदारांनी निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादन व विक्री करिता प्रामुख्याने खालील बाबीची पुर्तता/नियोजन करणे आवश्यक आहे.

  1. निर्यातक्षम द्राक्ष बागेची नोंदणी विहित मुदतीत संबधीत जिअकृअ यांचेकडे अर्ज करुन घेणे तसेच नोंदणी प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन घेणे व नोंदणी प्रमाणपत्रातील मजकूर बरोबर असल्याचे खात्री करुन घेण.
  2. द्राक्षावरील किडी व रोगांचे नियंत्रणाकरिता राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र मांजरी यांनी प्रपत्र-७ मध्ये शिफारस केलेल्याच औषधाची फवारणी करणे.एकाच औषधाची सलग फवारणी न करणे.
  3. किडी व रोगाचे नियंत्रणाकरिता वापरण्यात आलेल्या औषधाची नोंद प्रपत्र ४ मध्ये सविस्तर ठेवून ते तपासणी अधिका-याकडून स्वाक्षरीत करुन घेणे.
  4. निर्यातक्षम द्राक्ष बागाची २ वेळा तपासणी अधिका-याकडून तपासणी करुन घेणे तसेच तपासणी अहवालाचा प्रती प्राप्त करुन घेवून स्वतंत्र नस्तीस ठेवणे.
  5. द्राक्ष काढणीच्या अगोदर एक महिना फवारणी बंद करणे. औषधाची फवारणी करण्याची गरज पडल्यास तशी नोंद प्रपत्र-४ मध्ये करणे.
  6. उर्वरीत अंश तपासणी करण्याकरिता अपेडा यांनी अधिसुचित केलेल्या उर्वरीत अंश प्रयोगशाळेचा प्रतिनिधी व्दारे द्राक्षाचे नमुना घेवून नमुण्यासोबत,नमुना स्लीप, प्रपत्र-४ द्यावे.
  7. युरोपियन देशांना द्राक्ष निर्यातीकरिता द्राक्षाचे घड, बेरीचा एकसारखा आकार १६ ते १८ (एमएक) गडद हिरवा रंग व १६ दिवस असणे आवश्यक आहे . तसेच रोगांचा व किडीचा प्रादुर्भाव होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

  • द्राक्षाची निर्यात निर्यातदारामार्फत करावयाची झाल्यास द्राक्ष निर्यातदारांची  सविस्तर माहिती करुन घेणे.
  • निवड केलेल्या द्राक्ष निर्यातदारांला प्रपत्र-५ मध्ये उर्वरीत अंश चाचणी प्रयोगशाळेत नमुना प्रमाणीत असल्याचे अहवालाची प्रत तसेच तोच माल पुरवठा केल्याबाबत हमीपत्र देणे.
  • द्राक्ष बागायतदारानी द्राक्षाचा  निर्यातदाराना पुरवठा करण्यापूर्वी भाव ठरवून घेणे व मालाचा पुरवठा व किमतीबाबत करार करुन घेणे बागायतदाराच्या दृष्टिने आवश्यक आहे.

उर्वरीतअंशतपासणीकरण्याकरीताप्राधिकृतकेलेल्याप्रयोगशाळांचीजबाबदारी :-

  1. प्राधिकृत प्रयोगशाळेने निर्यातक्षम द्राक्षामधील औषधाचे उर्वरित अंश मर्यादा प्रपत्र ११ मध्ये दिल्या- प्रमाणे सर्व औषधांकरिता ए ओ ए सी किंवा कोडेक्स पध्दतीचा अवलंब करुन तपासणी करणे आवश्यक आहे.
  2. प्राधिकृत प्रयोगशाळेने निर्यातक्षम द्राक्षामधील उर्वरित अंश तपासणी करण्याकरिता प्रपत्र ९ मध्ये विहित केलेल्या पध्दतीचा अवलंब करुन नमुने घेण्यासाठी प्रयोगशाळेच्या वतीने योग्य त्या
  3. प्रतिनिधीची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे व नियुक्त केलेल्या प्रतिनिधींची नावे , पुर्ण पत्ता व दुरध्वनी क्रमांक अपेडा , एनआरसी व संचालक कृषि प्रक्रिया व व्यापारक्षम शेती यांना कळविणे आवश्यक आहे.
  4. निर्यातक्षम द्राक्षामधील उर्वरित अंश तपासणीचा अहवाल प्रपत्र-१२ मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात द्यावयाचा आहे.
  5. प्रयोगशाळेने उर्वरित अंश तपासणीचा अहवाल चार प्रतीत तयार करावयाचा असून पहिल्या दोन प्रती संबंधित द्राक्ष उत्पादक / निर्यातदार यांना द्यावयाची आहे, तिसरी प्रत संबंधित तपासणी अधिकारी तथा मंडळ कृषि अधिकारी यांना द्यावयाची आहे व चौथी प्रत प्रयोगशाळेत कार्यालयीन प्रत म्हणून ठेवावयाची आहे. प्राधिकृत प्रयोगशाळेने उर्वरित अंश तपासणी गोषवारा प्रपत्र १३ मध्ये राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाळा व अपेडा यांना आउनलाईन सुविधाव्दारे  पाठवावयाचा आहे.

फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र मिळण्याकरीता द्राक्ष निर्यातदारांने खालील कागदपत्राची पुर्तताकरणे आवश्यक आहे

द्राक्ष निर्यातदारांनी युरोपियन देशांना द्राक्षाची निर्यात सुरु करण्यापूर्वी खालील बाबीबाबत माहिती करुन घेणे आवश्यक आहे.

  1. नोंदणीकृत द्राक्ष बागाची निवड करुन संबधित शेतक-याकडून द्राक्ष बागाची संपूर्ण माहिती घेणे (नोंदणी प्रमाणपत्र,प्रपत्र-४ व प्रपत्र-५)
  2. ज्या देशांना द्राक्षाची निर्यात करावयाची आहे. त्या देशातील आयातदाराकडून द्राक्षाची गुणवत्ता , प्रतवारी, पॅकींग इत्यादीबाबत सविस्तर माहिती घेणे
  3. उर्वरीत अंश तपासणी करण्यासाठी अपेडा यांनी प्रमाणीत केलेल्या उर्वरीत अंश प्रयोगशाळेकडून ९० औषधाची तपासणी करुन घेणे.
  4. द्राक्षाची पॅकींग,ग्रेडींग,प्रिकुलींग व  स्टफोग अपेडा यांनी मान्यता दिलेल्या कोल्डस्टोरेजमध्ये करावेत
  5. युरोपियन देशांना द्राक्षाची निर्यातीकरीता निर्यातदारांनी डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटींग अँड इन्स्पेक्शन मुंबई यांचेकडून एगमार्कसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे . तसेच द्राक्षाचे ग्रेडींगकरीता एगमार्क पुणे, नाशिक व सांगली येथील कार्यालयातुन देण्यात येते. चालू वर्षी ऍगमार्क तपासणीचे काम किडनाशक उर्वरीत अंश तपासणी प्रयोगशाळेच्या प्राधिकृत व्यक्तिकडून तपासणी केल्यानंतर ऍगमार्क ऍथोरिटीकडून ऑनलाईन ऍगमार्क ग्रेडींग प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.
  6. निर्यातक्षम द्राक्षाची पॅलेट बनविण्याकरीता लाकडाचे पॅलेटचा वापर केला जातो. लाकडाच्या पॅलेटकरिता इटरनॅशनल स्टडर्ड फॉर फायटोसॅनिटरी मेजर्स(ISPM-15) -१५ अन्वये केंद्र शासनाने मान्यता दिलेल्या पेस्ट कंट्रोल प्युमिगेंटर्स कडून लाकडी पॅलेटचे धुरीकरण करुन घेउुन त्यावर स्टॅम्प मारुन घेणे आवश्यक आहे . घुरीकरणाकरिता केंद्र शासनाने राज्यातील २१ पेस्ट कट्रोल ऑपरेटर्ससना मान्यता दिलेली आहे. त्याची नांवे (plant quarantine india.org) या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे युरोपियन देंशांना द्राक्षाचे निर्यातीकरीता फायटोचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी संचालक कृषि प्रक्रिया व व्यापारक्षमक शेतीयांच्या कार्यालयातील कृषि उपसंचालक तसेच जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नाशिक सांगली व सोलापूर व सांगली यांच्या कार्यालयातील कृषि उपसंचालक व कृषि अधिकारी यांना फायटोसॅनिटरी इंश्युइंग ऍथोरिटी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे.

द्राक्ष निर्यातदारांनी युरोपियन देशांना द्राक्षाची निर्यातीकरीता फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र मिळण्याकरीता खालील कागदपत्राची पुर्तता करणे आवश्यक आहे .

  1. प्रपत्र अ मध्ये २ प्रतीत अर्ज
  2. प्रोफार्मा  इन्वाईसची प्रत
  3. आयातदार व निर्यातदार यांच्यामध्ये करण्यात आलेल्या करारनामाची प्रत
  4. आयात व निर्यात कोड नंबरची प्रत
  5. उर्वरीत अंश तपासणी अहवालाची पांढरी व हिरव्या रंगाची मुळ प्रत.
  6. कंटेनर लोडींग / पँकीग लिस्ट
  7. निर्यातक्षम द्राक्ष बांगेच्या नोंदणी प्रमाणपत्रांची प्रत
  8. नोंदणीकृत द्राक्ष बागांयतदारांचे प्रपत्र ५ मध्ये हमी पत्र
  9. नोंदणीकृत द्राक्ष बागेचे प्रपत्र ६-ब मध्ये तपासणी अधिका-यामार्फत केलेल्या तपासणी अहवालाची प्रत
  10. प्रपत्र १५ मध्ये नोंदणीकृत द्राक्ष बांायतदाराकडूनच माल खरेदी केलेबाबत निर्यातदारांचे हमी पत्र
  11. ज्या ठिकाणी द्राक्षाची स्टपिंग करण्यात येणार आहेत. त्या शित गृहास अपेडाच्या मान्यतेची प्रत
  12. निर्यातक्षम द्राक्षाचे एगमार्क प्रमाणीकरण करण्याकरीता डायरेक्टर ऑफ माकेाटींग ऍन्ड इन्स्पेक्शन यांच्याकडे नोंदणी केलेल्या प्रमाणपत्र तसेच सर्टिफिकेट ऑफ एगमार्क  ग्रीडीची प्रत
  13. द्राक्षाचे पॅलेटापरण्यात येणा-या लाकडी पॅलेटचे केंद्र शासन मान्यता पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरकडून फयुमिगेशन केल्याचे प्रमाणपत्र
  14. विहित केलेली फी चलनाव्दारे कोषागारात भरल्याची चलनांची मुळ प्रत

वरील सर्व मुद्याबाबतची माहिती सादर केल्यानंतर फायटोसॅनिटरी सर्टीफिकेट ऍथोरिटीव्दारे निर्यातीकरिता तयार करण्यात आलेल्या द्राक्षाची तपासणी करुन त्यातून नमुना घेवून सदरची द्राक्षे किड व रोगमुक्त तसेच उर्वरीत अंश मध्ये प्रमाणीत असल्याचे तसेच आयातदार देशाच्या मागणीप्रमाणे असल्याची खात्री करुन सदर द्राक्षाच्या निर्यातीकरिता संबधीत देशाच्या प्लॅन्ट प्रोटेक्शन ऍथोरिटीच्या नावाने फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र अपेडाच्या साईटवर आउन लाईनव्दारे तयार करुन दिले जाणार आहे.चालू वर्षी युरेपियान देशांना द्राक्ष निर्यातीकरीता द्राक्ष बागाची नोंदणी,नोदणी केलेल्या द्राक्ष बागायाची तपासणी, उर्वरीत अंश तपासणी अहवाल, ऍगमार्क प्रमाणीकरण तसेच फाटोसॅनिटरी प्रमाणीकरणाचे काम अपेडाच्या वेबसाईटवरुन ऑनलाईनव्दारे करण्यात येणार आहे. द्राक्ष बागायतदार/निर्यातदारांनी वरील बाबीची पुर्तता करण्याकरिता योग्य ते नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे .

अधिक माहिती व मार्गदर्शनासाठी कृषि प्रक्रिया व व्यापारक्षम शेती, साखर संकुल, पुणे४११००५ कार्यालयाशी संपर्क साधून माहिती घ्यावी. (फोन नं.२०-२५५३४३४९, ९४२३५७५९५६)

लेखक : गोविंद ग. हांडे (एमएससी, कृषि किटक शास्त्र), कृषि अधिकारी

स्त्रोत : कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन

निर्यातक्षम फुले,फळे व भाजीपाला उत्पादन
निर्यातक्षम फुले,फळे व भाजीपाला उत्पादन

भारत हा कृषिप्रधान देश असून, जगाला लागणा-या सर्व कृषिमालाचे उत्पादन भारतात होत असून १७० देशांना विविध प्रकारचा कृषिमाल निर्यात केला जातो. त्यामध्ये प्रामुख्याने फळे, फुले व भाजीपाला या पिकांचा समावेश आहे. सन १९९५ साली प्रथमतः कृषिक्षेत्राचा जागतिक व्यापार करारामध्ये (डब्ल्यूट्टीओ) समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे कृषिमाल निर्यातीकरिता जागतिक बाजारपेठ खुली होऊन विविध देशांसोबत एकाच वेळी करार झाल्यामुळे विविध देशांना कृषिमाल निर्यातींसाठीच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. त्याचबरोबर, सॅनिटरी व फायटोसॅनेटरी करारामुळे (sanitary & Phytosanitary Agreement) प्रत्येक सदस्यदेशाला त्याच्या ग्राहकांच्या आरोग्यासाठी व पर्यावरणाकरिता नियम करण्याचे अधिकारही प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे प्रगत व प्रगतिशील देश त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करत आहेत.

खुल्या जागतिक व्यापार करारामुळे कृषेिमाल निर्यातींसाठी मोठ्या प्रमाणात संधी निर्माण झाल्या असल्या, तरी काही आव्हानेही निर्माण झाली आहेत. कृषेिमाल निर्यातींबरोबरच त्याची गुणवत्ता, कीड व रोगमुक्त उर्वरित अंशाची हमी, तसेच वेष्टने व नेिर्यात होणा-या मालाची थेंट शैतापर्यंतची ओळख इत्यार्दी बार्बींना जागतिक बाजारपेठेत विशेष महत्व प्राप्त झालेले आहे. कृषिमालाची निर्यात करताना किंडी व रोगांचा एका देशातून दुस-या देशात प्रसार होऊ नये तसेच त्यावर नियत्रण ठेवण्यासाठी सर्वमान्य अशी काही विंशिष्ट पद्धत विकसित करण्यासाठी जागतिक व्यापार संघट्ने (FAO) अंतर्गत सन १९५१ साली आंतरराष्ट्रीय पीक संरक्षण करार १९५१ (International Flant Protection C0nwension-1951) करण्यात आलेला आहे.

भारत या कराराचा सदस्यदेश असून करारानुसार कृषिमालाच्या आयात वनिर्यातीकरिता फायटोसनिटरी  सर्टिफिकेट (Phytosanitary certificate) घेणे व कराराचे पालन करणे सर्व सदस्य देशांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. या करारामध्ये १७२ देशांचा समावेश आहे. त्यात प्रगत, प्रगतिशील व अप्रगत देशांचा समावेश आहे. सन १९९५ पासू न देशात व राज्यात फळे, भाजीपाला व फुले या पिकांची व्यावसायेिक शेती करण्याकडे व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून चांगल्यादर्जाचे उत्पादन घेण्याकडे शेतक-यांचा कल वाढला आहे. त्यामुळेच फळे व भाजीपाला पिंकांखालील क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.

क्षेत्र (हजार हेक्टरमध्ये ) क्षेत्र (हजार हेक्टरमध्ये उत्पादन (हजार मी. टनमध्ये ) उत्पादन (हजार मी. टनमध्ये ) महाराष्ट्राची टक्केवारी महाराष्ट्राची टक्केवारी
अ.क्र. पिके भारत महाराष्ट्र भारत महाराष्ट्र क्षेत्र उत्पादन
फळे ७२१६ ७४१ ८८९७७ १२१६२ १०. १३.६
फुले २५५ २२९६ ४४५ 3.1० १९.३
भाजीपाला ९३९६ ५५७ १६२८९६ १४७९५ ५.९ ९.
एकूण १६८६७ १३०६ २५४१६९ २७४०२ ७.७४ १०.७८

एकूण देशाच्या तुलनेत फळे, भाजीपाला व फुले याअंतर्गत ७.७ टक्के क्षेत्र महाराष्ट्रात असून देशाच्या १०.७ टक्के उत्पादन होते. महाराष्ट्र राज्य फळपिकांच्या उत्पादन व निर्यातीमध्ये अग्रेसर आहे.

भारतातील एकूण निर्यातीपैकी ९५ टक्के द्राक्ष , ७६ टक्के आंबा , ४९ टक्के कांदा , २७ टक्के इतर फळे व १८ टक्के इतर भाजीपाला महाराष्ट्रातून निर्यात होतो.

सध्या भारतातून प्रामुख्याने कृषिमालाची निर्यात ही प्रामुख्याने पुढील देशांना केली जाते.

● दक्षिण पुर्व एशिया : ३० टक्के (बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाईन्स)
● मध्य पुर्व एशिया : २५ टक्के (यु.ए.ई., सौदी अरेबिया, ओमान, कुवेत)

  • युरोप : १५ टक्के (नेदरलँड, यु.के. फ्रांस, जर्मनी)
  • उत्तर अमेरिका : १० टक्के (अमेरिका, कॅनडा)
  • आफ्रिका : १0 टक्के (दक्षिण आफ़िका, केनिया, नायजेरीया)

फळे, भाजीपाला व फुले या पिकांचे निर्यातक्षम दर्जाचे उत्पादन करण्याकरिता पायाभूत सुविधा निर्माण करणे व शेतक-यांना मार्गदर्शन करुन जास्तीतजास्त कृषिमाल निर्यातीसाठी अपेडामार्फत एकूण २० राज्यात ६० पिकांकरिता निर्यात क्षेत्रांची (Agri Export zone) स्थापना करण्यात आली आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रात खालीलप्रमाणे ८ फळपिकांचा समावेश आहे.

अ.क्र. पिकांचे नाव सामाविष्ठ जिल्हे
द्राक्ष व वाईन द्राक्ष नाशिक , संगाळू,पुणे,सातारा,अहमदनगर ,सोलापूर
आंबा(हापूस) रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग,रायगड ,ठाणे.
आंबा(केसर ) औरंगाबाद , बीड,जालना,अहमदनगर ,लातूर
फुले पुणे,नाशिक,कोल्हापूर ,सांगली
कांदा नाशिक,अहमदनगर ,पुणे,सातारा,जळगाव,सोलापूर
डाळिंब सोलापूर,सांगली,अहमदनगर ,पुणे,नाशिक,उस्मानाबाद,लातूर.
केळी जळगाव,धुळे,नंदुरबार , बुलढाणा,परभणी,हिंगोली,नांदेड,वर्धा
संत्रा नागपूर , अमरावती

राज्यात महाराष्ट्र कृषि पणन मंडळामार्फत अपेडाच्या मदतीने फळे व भाजीपाला पिकाकरिता निर्यात सुविधा केंद्र उभारण्यात आले आहेत त्यांचा तपशील .

आंबा (हापूस) – आंबा निर्यात सुविधा केंद्र, नाचणे, ता. जि. रत्नागिरी. – आंबा निर्यात सुविधा केंद्र, जमसंडे, ता. देवगड, जि. सिंधुदुर्ग.

आंबा (केसर) – केसर आंबा निर्यात सुविधा केंद्र, जालना.

डाळींब – डाळींब निर्यात सुविधा केंद्र, जळूची, ता. बारामती. – डाळींब निर्यात सुविधा केंद्र, लातूर. केळी – केळी निर्यात सुविधा केंद्र, बसमत, जि. हिंगोली. – केळी निर्यात सुविधा केंद्र, सावदा, जि. जळगाव.

कांदा – कांदा निर्यात सुविधा केंद्र, कळवण, जि. नाशिक.

भाजीपाला – फळे व भाजीपाला निर्यात सुविधा केंद्र, इंदापूर, जि. पुणे.

संत्रा – संत्रा निर्यात सुविधा केंद्र, वरुड, जि. वर्धा.

वरील सुविधा व्यतिरीक्त खाजगी संस्थांमार्फत राज्यात नाशिक, पुणे, निर्यातीसाठी लागणा-या पॅकींग, ग्रेडींग व शीतगृहाच्या सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत.

कृषिमाल निर्यातीला प्रोत्साहन व चालना देण्यासाठी तसेच युरोपियन देशांना कोडनाशके उर्वरित अंशाची हमी देण्यासाठी राज्यात सन २00३-0४ पासून ग्रेपनेट या ऑनलाईन कार्यप्रणालीव्दारे निर्यातक्षम द्राक्षबागांची नोंदणी सुरू करण्यात आली. ग्रेपनेटचे यश लाक्षात घेऊन डाळिंबासाठी अनार्नेट, आंब्यासाठी मॅगोनेट व भाजीपाल्यासाठी व्हेजनेटची या ऑनलाईन प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.

अ.क्र. पिक ऑनलाईन प्रणाली समाविष्ठ  जिल्ह्ये नोंदणीकृत बागांची संख्या
द्राक्ष ग्रेपनेट नाशिक,जळगाव,पुणे,नगर,सोलापूर,सातारा,सांगली,औरंगाबाद,बीड,जालना,लातूर,परभणी,उस्मानाबाद , बुलढाणा ३०५००
डाळिंब अनारनेट नाशिक,जळगाव,पुणे,नगर,सोलापूर,सातारा,सांगली,औरंगाबाद,बीड,जालना,लातूर,परभणी,उस्मानाबाद,बुलढाणा २५००
आंबा मॅगोनेट ठाणे,पालघर,रायगड,रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग,नाशिक,जळगाव,पुणे,नगर,सोलापूर,सातारा,औरंगाबाद,बीड,जालना,लातूर,उस्मानाबाद ३८००
भाजीपाला (भेंडी) व्हेजनेट पुणे,पालघर,नाशिक,जळगाव,धुळे,पुणे,नगर,सोलापूर,सातारा,सांगली,बीड,जालना,परभणी,उस्मानाबाद ५४४

नोंदणीकृत शेतकरयाना लेबल क्लेम अौषधाचा वापर करण्याबाबत  मार्गदर्शन करण्यात येते. यामुळे नोंदणीकृत बागेतील माल निर्यातीबरोबरच स्थानिक बाजारातील ग्राहकांनाही किडनाशके उर्वरित अंशमुक्त माल मिळण्यास मदतच होत आहे. आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून जागतिक व स्थानिक ग्राहकामध्ये जागरूकता निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे कृषिमालाच्या गुणवत्ते बरोबरच अन्नाच्या सुरक्षिततेबाबत ग्राहकांना हमी देणे आवश्यक झालेले आहे. येथून पुढे गुणवतेची हमी देण्याकरीता खालील बाबींवर विशेष भर द्यावा लागणार आहे.

  • सेंद्रिय प्रमाणीकरण (Organic Certification).
  • ग्लोबल गॅप प्रमाणिकरण (Global GAP Certification).
  • हॅसॅप प्रमाणिकरण (HACCP Certification).
  • पॅक हाउस प्रमाणीकरण (Pack House Accreditation).
  • कीटकनाशक  उर्वरित अंश तपासणी (Pesticide Residue Testing).
  • पेस्ट रिस्क अनालिसिस (Pest Risk Analysis).
  • उगम स्त्रोत (Source of Origin).
  • एगमार्क प्रमाणिकरण

फुड सेफ्टी स्टॅन्डर्ड कायद्यांतर्गत स्थानिक बाजारपेठांकरिता कीटकनाशक उर्वरितअंश तपासणी (FSSA)ब्रॅडिंग(Branding).

निर्यातक्षम व किडनाशक उर्वरित अंशमुक्त उत्पादनासाठी

  1. पिकावरील किडी व रोगाचे नियंत्रण करण्याकरीता शिफारस केलेल्या औषधांचाच (कीटकनाशके/बुरशीनाशके) वापर करण्यात यावा. तसेच शिफारस न केलेल्या व वापरास बंदी घातलेली औषधे वापरू नयेत.
  2. युरोपियन कमिशन/कोडेक्स अलीयेनटीसीस कमिशन यांनी निर्धारित केलेल्या मर्यादेच्या आत उर्वरित अंशाचे प्रमाण असणे आवश्यक आहे.
  3. शिफारशीत औषधांची फवारणी प्रशिक्षित व्यक्तीव्दारे व योग्य त्या मात्रेत योग्य पध्दतीने करुन औषधांचा तपशील ठेवणे.
  4. फळाची काढणी व अंतिम फवारणीमध्ये किती अंतर ठेवले होते, याचा तपशील ठेवणे.
  5. फवारणीकरिता वापरण्यात आलेली फवारणी यंत्रे व औषधे तसेच कंटेनेरची स्वच्छता काळजीपुर्वक करणे आवश्यक आहे.
  6. कीड व रोगांच्या नियंत्रणाकरिता शिफारस केलेल्या औषधांची खरेदी ही अधिकृत कीटकनाशक विक्रेत्याकडून रितशीर पावती घेउन करावी.
  7. निर्यातक्षम बागेतील काढणीच्या एक महिना अगोदर रॅन्डम पध्दतीने नमूना घेवून त्यामधील उर्वरितअंश तपासणी करीता प्रयोगशाळेत पाठविताना नमुन्यासोबत फवारणी शेड्यूलची माहिती देण्यात यावी.
  8. पिकावरील किडी व रोगांचे प्रभावीपणे नियंत्रण करण्याकरिता एकात्मिक कोड व्यवस्थापन पध्दतीचा अवलंब करावा.
  9. उर्वरितअंश प्रयोगशाळेतील उर्वरितअंशाचे प्रमाण विहित मर्यादेच्या आत असेल तरच निर्यातीकरिता शिफारस करावी. युरोपियन देशांना निर्यातक्षम ताजी फळे व भाजीपाला निर्यात करताना त्यांना फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र आवश्यक असते, यासाठी केंद्रशासनाने फायटोसॅनिटरी ऑथॉरिटी प्राधिकृत केले आहेत.

जागतिक बाजारपेठेत ग्राहकाच्या आरोग्याच्या  दृष्टीकोनातून जागरूकता  निर्माण झाल्यामुळे तसेच सॅनिटरी व फायटोसॅनिटरी कराराची अंमलबजावणी प्रगत व प्रगतशिल देशांमार्फत सुरू झाली आहे. त्यामुळे आयातदारामार्फत व प्रमुख आयातदार देशामार्फत गुणवतेची व कोड रोग मुक्ततेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे स्ट्रेसेबिलीटीला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. म्हणूनच प्रमुख आयातदारांचा कल हा ट्रेडर-निर्यातदार ऐवजी उत्पादक-निर्यातदाराकडून आयात करण्याची मागणी वाढत आहे.

शेतक-यांच्या गटाने एकत्रीत येउन शेतक-यांची निर्यातदार कंपनी स्थापन करून जागतिक बाजारपेठांबरोबरच स्थानिक बाजारपेठांतील ग्राहकाच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून उत्कृष्ट दर्जाच्या मालाचे उत्पादन करून त्यास आवश्यक असणारे प्रमाणिकरण करून निर्यात करण्यास मोठा वाव राहणार आहे. त्याचा शेतक-यांनी जास्तीतजास्त फायदा घेतला पाहिजे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांमार्फत फळे, फुले व भाजीपाला उत्पादक शेतक-यांना मदत करण्यात येत आहे याचाही शेतक-यांनी लाभ घ्यावा.

स्त्रोत – कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन

फुलांचे जागतिक मार्केट : फ्लोरा हॉलंड
फुलांचे जागतिक मार्केट : फ्लोरा हॉलंड

राज्यातील शेतक-यांच्या विदेश अभ्यासदौऱयासोबत युरोपला जाण्यासाठी माझी निवड झाली. या अभ्यासामध्ये ‘फ्लोरा हॉलंड’ला भेट देण्याची संधी मिळाली. फ्लोरा हॉलंड हे जागतिक स्तरावरील फुलांकरिता प्रसिध्द असलेले सर्वात मोठे फुलांचे मार्केट आहे. या बाजारपेठेतुन संपुर्ण जगभरात शेकडो प्रकारच्या फुलांची निर्यात केली जाते. फ्लोरा हॉलंड ही एक सहकारी संस्था असुन या संस्थेचे सुमारे ५००  सदस्य आहेत. शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात योग्य तो समन्वय साधुन उत्पादन झालेल्या फुलांचा लिलाव करण्यामध्ये ही संस्था महत्वाची भुमिका बजावत असून या मार्केटमध्ये ६ लिलाव केंद्र आहेत.

लिलाव

शेतक-यांनी बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणलेल्या फुलांचा या ठिकाणी अत्याधुनिक पध्दतीने लिलाव केला जातो. प्रथम शेतक-यांकडुन विक्रीसाठी आलेल्या फुलांचे तांत्रिक निरिक्षण करुन कृलिर्ट कंट्रोल नॉर्मसप्रमाणे तपासुन त्याचे वर्गीकरण करता येते. त्यानंतर ही फुले २०-१००-२००  अशाप्रकारचे गुच्छे (बंच) करुन बास्केटमध्ये ठेवुन लिलावाकरिता आणली जातात. फुलांचा लिलाव करण्यासाठी १३ हॉल असुन एका हॉलमध्ये साधारणतः ७५ ते १०० व्यापारी असतात. हॉलची बैठक जमिनीपासुन १० फुट उंचीवर ऑर्डटोरियमसारखी असते. खालच्या बाजुला फुले भरलेली ट्रॉली येत असते. त्या ट्रॉलीचे फुलांचे चित्र समोरच्या स्क्रीनवर व्यापायांना दिसते. त्यामधे उत्पादकाचे नाव, फुलांचा प्रकार, फ्रालिटी कंट्रोलचे अभिप्राय तसेच फुलांची एकुण संख्या या सर्व गोष्टींची सविस्तर माहिती असते.

ही माहिती बघुन व्यापारी ऑनलाईन पध्दतीने फुलांची खरेदी करतात. या केंद्रामध्ये दररोज एकुण ४२ ऑक्शन क्लॉकव्दारे विक्री केली जाते. याव्दारे दरदिवशी सुमारे १,२0,000 ऑक्शन व्यवहार होतात. याचाच अर्थ जवळपास १२ बिलीयन फुले व ६ बिलीयन झाडे दरवर्षी विकली जातात. फ्लोरा हॉलंड येथे असलेल्या परफेक्ट लॉजिस्टीकल फॅसिलिटीजमुळे अत्यंत चांगली व्यवसायेिक उलाढाल होते. संपुर्ण जगभरातुन रोज जवळपास ६ हजार उत्पादक आपली फुले व झाडे फ्लोरा हॉलंड येथे पाठवितात. अशाप्रकारची प्रचंड उलाढाल इतर कुठेही बघण्यास मिळत नाही.

आंतरराष्ट्रीय उत्पादकता

नेदरलँड हे आंतरराष्ट्रीयस्तरावर फुले व झाडांचा व्यापार करणारे प्रमुख केंद्र आहे. फ्लोरा हॉलंड येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची झाडे व फुले आपण मिळवु शकता. केनिया, खरेदी केलेल्या फुलांचे सर्वोत्कृष्ट पध्दतीने पॅकींग करुन त्याची हमी दिली जाते. या फुलांचे सर्वोत्तम प्रेझेंटेशन केले जाते. व्यापा-यांना हवे त्या संख्येमध्ये आणि आवश्यकतेप्रमाणे फुलांचे पॅकींग होत असते. पॅकींग

झालेले बॉक्स मोठ्या ट्रॉलीत ठेवण्यात येतात. प्रत्येक बॉक्सला एक पॅकींगकोड दिलेला असतो त्यानुसारच सर्व व्यवहार अत्यंत सुरळीतपणे चालतात . या केंद्रात एकुण ४ हजार कर्मचारी काम करतात. कामाव्यतिरिक्त कोणीही एकमेकाशी बोलतांना दिसत नाही. नेमुन दिलेली सर्व कामे व्यवस्थितपणे होतांना दिसतात.

या सर्व कामांसाठी तंत्रज्ञानाचा अतिशय योग्यप्रकारे वापर झालेला दिसून येतो. जवळपास १oo एकर परिसरामध्ये फुलांच्या ट्रॉलीज नेण्यासाठी छोट्या ट्रॅक्टरसारख्या गाड्यामधुन पॅकींग केलेला माल मोठ्या ट्रॅक्सपर्यंत व नंतर विक्रेत्यापर्यंत पोहोचविण्याची सोय केली जाते. इतर पिंकापेक्षा फुलशेतीतुन जास्त प्रमाणात उत्पन्न मिळते. फुलशेतीमध्ये ३६५ दिवस काम करावे लागते. एका एकरात सुमारे २५ हजार झाडे बसतात. फुलांच्या झाडांना तुलनेने पाणी देखील कमी लागते.

जरबेरा, गुलाब, अॅन्थुरियम या सारख्या फुलांच्या वेगवेगळ्या जातीची शेती करता येते .

नियंत्रित वातावरणात शेती करण्याचा प्रयत्न  केल्यास त्यासाठी जास्त खर्च येतो. बाजारपेठेत मागणी असणा-या फुलांची शेती केल्यास जास्त खप होऊन जास्त पैसा मिळु शकतो. दिल्ली हे देशातील मोठे फुल मार्केट आहे. चांगल्या प्रकारची फुले भारतात सुध्दा उत्तम प्रकारे चांगल्या भावात विकली जाऊ शकतात. याबाबत फुलांची शेती करणा-या काही प्रगतीशील शेतक-यांना येथील फुलांच्या शेतीबाबत विचारणा केली असता अशाप्रकारे शेती करावयाची झाल्यास काय करावे, याबाबत शेतक-यांनी आपल्याकडे ग्रेडेंशनची पध्दत अस्तित्वात नसल्यामुळे किंमत कमी मिळते.

ग्रेडेशनकरिता शासनाने एका समितीची नेमणुक करावी, असे काही शेतक-यांनी यावेळी सुचविले. जोपर्यंत शेतकरी संघटीत होणार नाही, तोपर्यंत आपल्याकडे किंमत मिळत नाही.  असेही ते म्हणाले. आपल्याकडे या विषयाची सखोल माहिती असलेला डाटाबेस तयार करून या कुठे काय चांगले पिकते याची नोंद घेवून त्याला सर्वथा मदत केिंवा तिथपर्यत विक्रेता केिंवा एक्सपोर्टर शेतक-यापर्यंत पोहोचल्यास भारतामध्ये सुद्धा अशाप्रकारची फुलशेती चांगल्या प्रकारे होऊ शकणार आहे.

स्त्रोत – कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन

मँगोनेट : आंबा निर्यातीतील संधी
मँगोनेट : आंबा निर्यातीतील संधी

भारत आंबा उत्पादनात जगात प्रथम क्रमांकावर आहे . जगाच्या एकूण आंबा उत्पादनापैकी ५६ टक्के आंबा उत्पादन  भारतात होते. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणत हापूस, केशर, या वाणांची लागवड करण्यात मोठी संधी उपलब्ध झालेली आहे. राज्यातून निर्यात होणा-या फळांमध्ये द्राक्ष, आंबा, डाळींब, लिंबूवर्गीय फळे आणि काजू यांचा मोठा वाटा आहे. सध्याच्या काळात निर्यातक्षम हापूस आणि केशर आंब्याला परदेशात मागणी वाढत आहे.

अांब्याचा पल्प हा मोठया प्रमाणात निर्यात होत आहे. ही निर्यात वाढविण्यासाठी दर्जेदार उत्पादनाबरोबरच त्यासाठी लागणा-या गुणवत्ता प्रमाणकाकडेही तेवढेच लक्ष शेतक-यांना द्यावे लागणार आहे. भारताच्या जागतीक व्यापार संघटनेच्या सदस्यत्वामुळे आणि कृषि क्षेत्राच्या जागतीक व्यापारामधील समावेशामुळे फळांच्या निर्यातीसाठी चांगल्या संधी निर्माण झालेल्या आहेत. विशेषत: आंब्याची मोठयाप्रमाणात झालेली लागवड आणि उत्पादन पाहता या फळांच्या निर्यातीस चांगला वाव राहणार आहे.

जागतीक बाजारपेठांमध्ये आंब्याचा व्यापार

जाती : टामी अटकिन, डेडन, केंट, इरविन, हापूस तोतापूरी, बेगमपल्ली, चौसा, सुवर्णरेखा, केशर इत्यादी जातींपैकी महाराष्ट्रात हापूस व केशर या जातीच्या अांब्याची मोठया प्रमाणात लागवड केली जाते.

गुणवत्ता

  • आकार: २०० ते ८०० ग्रॅम (आकारमानानुसार प्रतवारी आवश्यक ) व अंडाकृती
  • रंग – पिवळा किंवा तांबूस लालसर
  • वाढ : फळाची पूर्ण वाढ झालेली असावी.
  • चव : टरपेन्टाइन चव चालत नाही. आंब्यातील कोय काढण्यास सोपी तसेच तंतूमय धागा नसावा.

प्रमुख आंबा निर्यातदार देशांचा हंगाम

  • मेक्सीको ; मे ते आॉगस्ट
  • ब्राझील : ऑक्टोंबर ते डिसेंबर (वर्षभर उपलब्ध)
  • व्हेनेझुएला : एप्रिल ते जून
  • भारत : एप्रिल ते जून
  • पाकिस्तान : जून ते जूले
  • अमेरिका : सप्टेबर
  • कोस्टारीका : एप्रिल ते जूलै
  • पेरू : डिसेंबर ते फेबूवारी
  • आयव्हरीकोस्ट : जून ते जुलै

ताज्या आंब्याची निर्यात प्रामुख्याने ७२ देशांना केली जाते . 

जागतिक व्यापार करारामध्ये सन १९९३ मध्ये कृषीमालाचा समावेश करण्यात आला असून त्याची अमलबजावणी सन २००५ पासून करण्यात आल्यामुळे कृषिमालाकारीता बाजारपेठ खुली झालेली आहे. त्यामुळे कृषिमाल विविध देशांना निर्यात करण्याकरिता संधी निर्माण झालेल्या आहेत. त्याचबरोबर कृषिमालाची गुणवत्ता, कीड व रोगमुक्तता, उर्वरित अंश, वेष्टण इ. बाबींना जागतीक बाजारपेठेत विशेष महत्व प्राप्त झालेले आहे. कृषिमालाच्या निर्यातीकरिता फायटोसॅनिटरी प्रमाणिकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचा मुख्य उद्येश असा आहे की, एका देशातून दुस-या देशात कृषिमालाच्या निर्यातीव्दारे किडी व रोगांचा तसेच तणांचा प्रसार होऊ नये. याकरिता नियमावली करण्यात येत आहे.

राज्यातून मोठयाप्रमाणात ताजी फळे, भाजीपाला, फुले, रोपे व कलमे इत्यादीची निर्यात विविध देशांना केली जाते. त्यामध्ये आंब्याची निर्यात ७२ देशांना व आंबापल्पची निर्यात १४१ देशांना केली जाते. आंबा निर्यातीतील संधी लक्षात घेता शेतक-यांचा कल निर्यातक्षम अांबा उत्पादन व त्याची निर्यात करण्याकडे वाढत आहे. परंतु सध्या जागतीक बाजारपेठेत नियम, अटी, शर्ती, इत्यादी बाबतची अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून देण्याबाबत शेतक-यांची मागणी आहे.

वरील सर्व बाबीं विचारात घेऊन निर्यातीला चालना देण्यासाठी राज्यातील कृषिमालाची निर्यात लक्षात घेऊन व राज्यातून जास्तीतजास्त कृषिमाल सुलभरित्या निर्यात होण्याकरिता राज्यातील पुणे, नाशिक, सांगली, सोलापूर, अमरावती, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील अधिका-यांना फायटोसॅनिटरी ऑथॉरीटी म्हणून केंद्र शासनाने अधिसुचित केलेले आहे. केंद्र शासनाने १ जानेवारी २०११ पासून कृषिमाल निर्यातीकरीता फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र देण्याकरीता प्लॅट क्रारंटाइन इन्फारमेशन सिस्टम (पीक्यूआयएस) व्दारे ऑनलाइन सुविधा निर्माण करून देण्यात आल्या आहेत.

निर्यातीसाठी गुणवत्ता मागणी

शेतक-यांनी आगामी काळात मोठयाप्रमाणात आांब्याची निर्यात करण्यासाठी काढणी पश्चात तंत्रज्ञान अवगत करुन आबा निर्यातीमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी होण्याची गरज आहे. हापूस आंबा कृषि निर्यात क्षेत्रांतर्गत कृषि पणन मंडाळाने रत्नागिरी, जामसंडे तसेच जालना येथे हापूस व केशर आंबा निर्यात सुविधा केंद्राची उभारणी केली आहे. या ठिकाणी पूर्वशितकरणगृह, शितगृह, आणि आंब्यासाठी अत्याधुनिक हाताळणी यंत्र व रायपनिंग चेंबर या सुविधांची उभारणी केलेली आहे. तसेच ऑस्ट्रेलिया, जपान या देशात आंबा निर्यातीसाठी वाशी येथे कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात व्हेपर

हीट ट्रीटमेंट सुविधांची उभारणी केली आहे. सदरच्या सुविधा नाममात्र शुल्क आकारून शेतकरी, सहकारी संस्था व निर्यातदार यांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. कृषि पणन मंडळाने उभारलेल्या पायाभूत सुविधांचा वापर करून आपल्या देशाला निर्यातीच्या क्षेत्रात एक नविन दिशा निश्चितच मिळेल, अशी खात्री आहे.

राज्यातून हापूस आंबा व केशर आंबा उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये आणि निर्यातीमध्ये वाढ व्हावी या उद्देशाने केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत महाराष्ट्रामध्ये संबंधीत उत्पादनासाठी कृषि निर्यात क्षेत्रांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या कृषि निर्यात क्षेत्रांतर्गत कृषिमालाची करावयाची निर्यात आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

अ.क्र. तपशील हापूस आंबा निर्यात सुविधा केंद्र , नाचणे (क्षमता) हापूस आंबा निर्यात सुविधा केंद्र  , जामसंडे (क्षमता) हापूस आंबा निर्यात सुविधा केंद्र,जालना (क्षमता)
प्रीकुलिंग ५ मे.टन ५ मे.टन ५ मे.टन
कोल्ड स्टोरेज २५ मे.टन २५ मे.टन २५ मे.टन
रायपनिंग चेंबर ५ मे.टन ५ मे. टन ५ मे. टन
ग्रेडिंग , पॅकिंग १.५ मी.टन/तास १.५ मे. टन/तास १.५ मे. टन/तास

आंब्याचा दर्जा व प्रमाणके

युरोपियन देशांना आंबा निर्यातीकरिता उर्वरित अंश तपासणीबरोबरच अंगमार्क प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. आवेष्टन व प्रतवारी अधिनियम १९३७ नुसार आंब्याची प्रतवारी करीता प्रमाणके निर्धारीत केलेली आहेत. सर्वसाधारण आवश्यकता : आंबा पुर्णपणे वाढ झालेला, दिसण्यास ताजा, स्वच्छ, कीड व रोगमुक्त असावा.

अ.क्र. दर्जा प्रमाणके
विशेष दर्जा या वर्गातील आंबा हा अप्रतिम दर्जाचे असावा. जातीच्या गुणधर्मानुसार आकार व रंग असावा . गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड नसावी.
वर्ग -१ चांगल्या दर्जाचा आंबा असावा , जातीच्या गुणधर्मनुसार आकार व रंग असावा . आकारामध्ये काही प्रमाणात सवलत .
वर्ग -२ या वर्गातील आंबा हा वरील विशेष वर्ग वर्ग – १ चा नसला तरी कमीतकमी सर्वसाधारण गुणवत्तेचा असावा. आकारामध्ये काही प्रमाणात सवलत  , फळाचे वजन अ, ब,क प्रतवारीनुसार असले पाहिजे

अ.क्र. बाब मध्यपूर्व देश नेदरलँड्स / जर्मनी यु.के.
वजन २००-२५०ग्रॅम २००-३०० ग्रॅम २००-२५० ग्रॅम
पॅकिंग १ डझन (२.५ कि.ग्रॅॅ किंवा जास्त) १ डझन (२.५ कि.ग्रॅ) १ डझन (२.५ कि.ग्रॅ)
साठवनुक(तापमान ) १० अंश से.ग्रे. १३ अंश  से.ग्रे. १३ अंश  से.ग्रे.
निर्यात मार्ग जहाज मार्ग विमान मार्गे जहाज मार्ग / विमान मार्गे

निर्यातक्षम अांब्याच्या उत्पादनाकरिता शेतक-यांनी घ्यावयाची काळजी

  1. आंब्यावरील प्रमुख किडी व रोगांचे प्राथमिक अवस्थेत नियंत्रण करावे. त्यामुळे फळांचा दर्जा खराब होत नाही व उर्वरित अंश मर्यादेत ठेवता येते.
  2. फळांचा दर्जा हा वजन ,आकार व रंग यावर ठरविला जात असल्याने अशा दर्जाची फळे जास्तीतजास्त उत्पादन करण्यावर लक्ष केंद्रीत करावे.
  3. विशेषत: फळमाशी व स्टोनव्हीवील या किडीचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून काळजी घ्यावी व एकात्मिक किंड व्यवस्थापन पध्दतीचा अवलंब करावा.
  4. साक्याचा प्रादुर्भाव प्रामुख्याने हापूस आंब्यात होतो त्याकरिता सुक्ष्म अन्नद्रव्य व्यवस्थापन करावे. तसेच आंबे २ टक्के मिठाच्या पाण्याच्या द्रावणांत बुडवल्यास जो आंबा पाण्यावर तरंगतो, असा आंबा बाजुला काढ़ावा.
  5. युरोपियन देशांना आंबा निर्यात करावयाचा झाल्यास उर्वरित अंश तपासून घेणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाच्या पुणे येथील किडनाशक उर्वरित अंश प्रयोगशाळेत तपासणीच्या सुविधा उपलब्ध आहेत.
  6. आयातदार देशाच्या मागणीनुसार आंब्याची प्रतवारी करणे आवश्यक आहे.

आकार गट वजन ( ग्रॅममध्ये जास्तीत जास्त वजनातील फरक
२००-३००- ७५
३५१-५५० १००
५५१-८००- १२५

गुणवत्तेत सुट मर्यादा : विशेष दर्जा ५ टक्के, वर्ग-१ साठी १० टक्के, व वर्ग-२ साठी १o टक्के आकारामध्ये सुट मर्यादा : सर्व वर्गाच्या आंब्याकरीता १० टक्के सवलत. कमीतकमी १८o ग्रॅम व जास्तीतजास्त ९२५ ग्रॅम अांब्याचे वजन असणे आवश्यक .

आंबा काढणीपूर्व व्यवस्थापन

  • आंबा फळांना आकर्षक रंग येण्यासाठी झाडांच्या आतील भागांची विरळणी करावी. जेणेकरून सुर्यप्रकाश आतील फळांवर पडेल.
  • फळांचा आकार वाढविण्यासाठी तसेच त्यांना तजेलदार व आकर्षक रंग येण्यासाठी फळे अंडाकृती झाल्यावर आणि कोय (बाष्ठा) तयार होण्याच्या अवस्थेत असतांना २ टक्के युरीया व १ टक्के पोटॅशची फवारणी करावी. फलधारणा झाल्यावर ज्या ठिकाणी पाण्याची सोय असेल अशा ठिकाणी १५ दिवसांनी ३ ते ४ वेळा पाणी द्यावे. (१५० ते २०० लिटर) परंतु फळे तोडणीच्या एक महिना अगोदर पाणी देणे बंद करावे.
  • फळे काढणीपुर्वी किमान तीन आठवडे अगोदर कोणत्याही किटकनाशकाची अथवा बुरशीनाशकाची फवारणी करू नये.
  • ज्या ठिकाणी फळे घोसाने येतात त्या ठिकाणी शक्य असल्यास दोन फळांमध्ये सुकलेले आंब्याचे पान ठेवावे तसेच मोहराच्या शेंडयाकडील फळावर घासणारे टोक कापून टाकावे. फळांचा आकार वाढविण्यासाठी शक्यतो प्रत्येक घोसावर एकच फळ ठेवावे.

सन २०१४-१५ पासून युरोपीयन व इतर देशांना आंबा निर्यातीकरीता फळमाशी व किडनाशक उर्वरित अंश नियंत्रणाची हमी देण्याकरिता द्राक्षाप्रमाणेच मॅगोनेट या ऑनलाईन कार्यप्रणालीची अपेडाच्या मार्गदर्शनाखाली अवलंबविण्यात येत आहे.

निर्यातक्षम अांबा उत्पादक शेतक-यांची नोंदणी करण्याकरिता मॅगोनेटचा अवलंब करण्यात येणार आहे. त्याकरीता सन २0१५-१६ या वर्षांमध्ये रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, ठाणे, पालघर, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, नाशिक, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद, बीड व जालना या जिल्ह्यांकरिता तो अवलंबविण्यात येत आहे.

मॅगोनेटच्या अंमलबजावणी करिता सविस्तर मार्गदर्शक सुचना सर्व संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांना कळविण्यात आल्या अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेकडे नोंदणी करण्याकरिता कळविण्यात आले आहे.

आंब्याच्या निर्यातीकरिता काढणीपश्चात व्यवस्थापन

  1. काढणीसाठी १४ आणे (८५ टक्के) तयार आंबा निवडावा.
  2. फळाची काढणी सकाळी ११ वाजेपर्यंत किंवा सायंकाळी ४ वाजल्यानंतर कमी तापमानात करावी.
  3. काढणीनंतर फळे कमी तापमानात ठेवावीत.
  4. काढणी देठासहीत (३ ते ५ सें.मी.) करावी.
  5. काढणीनंतर कमीतकमी वेळा (६ तास) आंब्याची पॅकींगपुर्व हाताळणी प्लॅस्टीक आवेष्टनातून करावी.
  6. आंब्यामध्ये एकूण विद्राव्य घटक (टी एस एस) ८.१० टक्के असला पाहिजे.
  7. काढणी आणि वाहतूक करताना फळांची कमीतकमी हाताळणी करावी. त्या करीता प्लॅस्टीक क्रेट्सचा वापर करावा.
  8. काढलेल्या आंब्याचा ढिगारा न करता आणि आदळआपट न करता ते पेटीत भरावेत. कारण आदळ आपट केल्याने आंब्याच्या आतील भागाला इजा होवून फळ पिकण्याऐवजी सडण्याची प्रक्रिया जास्त होते.
  9. उन्हात वाहतूक केल्यास हापूस आंब्यामध्ये साक्याचे प्रमाण
  10. प्री-कुलींगला योग्य प्रकारे आल्यानंतर बॉक्सेसची मांडणी ११0 से.मी. x ८0 सें.मी. × १३ सें.मी. लाकड़ी प्लेंटफॉर्मवर करून त्यास आवेष्टीत करावे. कोल्ड स्टोअरेजचे तापमान १२.५ अंश से. ग्रे. ठेवावे.
  11. खालील द्रावणात आंबे पाच मिनिटे बुडवून ठेवावेत. आंबा फळे पिकताना कुजू नयेत म्हणून फळांना कार्बन्डॅझिमची प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी १o लिटर पाण्यात १0 ग्रॅम काबॅन्डॅझिमचे द्रावण घेऊन प्रक्रिया करावी. त्यात बिनडागी, न कुजलेले, १४ आणे तयार झालेले व वजनानुसार प्रतवारी केलेले आंबे ५ मिनिटे बुडवून ठेवावेत नंतर अमेरिकेस आंबा निर्यातीकरिता कृषि पणन मंडळाच्या पॅकहाऊसकडे आंबा उत्पादकांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अशा नोंदणी केलेल्या आंबा उत्पादकांचा आंबा वि-किरण (इरॅडीकेशन) करण्याकरिता लासलगाव येथे सुविधा निर्माण केलेल्या आहेत. तेथे वि-किरण केल्यानंतरच आंबा फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र देण्यात येते. सध्या फळे व भाजीपाला या पिकांची निर्यात प्रामुख्याने व्यापा-यांव्दारेच केली जाते. परंतू द्राक्ष, डाळींब, भाजीपाला व आंबा इ.

फळे व भाजीपाला उत्पादीत माल स्वत: शेतकरी निर्यात करण्याबाबत उत्सुक आहेत. त्याकरिता आंबा उत्पादक शेतक-यांनी द्राक्षाप्रमाणेच आंब्याची स्वतः निर्यात सुरू केल्यास निश्चित त्याचा फायदा आंबा उत्पादकांना होणार आहे.

भागीदारी संस्थांच्या कर्तव्य व जबाबदा-या कशासाठी

युरोपियन देशांना आंबा उत्पादन व निर्यातीकरीता मॅगोनेट भागीदारी संस्थांच्या कर्तव्य व जबाबदा-या मॅगोनेट कशासाठी

  1. प्रत्येक देशाचे स्वत:चे सर्वसाधारण स्वच्छतेविषयक तसेच पिकविषयक निकष आहेत.
  2. जागतीक व्यापार संघटनेच्या प्रत्येक सभासद निर्यातदार देशांना सर्वसाधारण स्वच्छतेविषयक व पिकस्वच्छते विषयक नियम पाळणे बंधनकारक आहे.
  3. युरोपीयन युनियनने भारतातून आयात होणा-या कृषिमालावर जिवंत किडींचा आढळ झाल्याने आंबा व काही भाजीपाल्यांच्या भारतातून होणा-या आयातीवर बंदी घातली.
  4. मॅगोनेट प्रणालीमध्ये आंब्याचा संपुर्ण पुर्वइतिहास (ट्रेसेबिलीटी) उपलब्ध असल्याची आयात देशांना खात्री देणे आवश्यक आहे. (उत्पादन ते अंतिम ग्राहकापर्यंत)
  5. मॅगोनेटमध्ये उत्पादनपूर्व साखळीचे टप्पे जोडण्याची पुर्तता करणे, म्हणजेच

  • बागांची नोंदणी
  • शेतकरी प्रशिक्षण
  • बागांची तपासणी
  • पीक संरक्षण अभिलेख ठेवणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे आयातदार देशांच्या गरजांची/मागणीची पुर्तता होण्यास मदत होते.

उद्दिष्टे

  1. बागेच्यास्तरावर/शेतस्तरावर निर्यातक्षम आंब्यावरील किडनाशकांचा उर्वरित अंश नियंत्रण विषयक यंत्रणा उभारणे.
  2. आंबा बागेतील जमिनीमधील तसेच पाण्यातील किडनाशकांचा उर्वरित अंश नियंत्रण करणे.
  3. कोड व रोग व्यवस्थापनासाठी सर्वेक्षण यंत्रणा उभारणे.
  4. क्रारंटाईन कोड व रोग आढळल्यानंतर त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी यंत्रणा उभारणे.
  5. किडनाशक उर्वरित अंश प्रकरणी धोक्याची सुचना प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे.
  6. भारतातून युरोपीयन युनियन व इतर देशांना निर्यात होणारा आंबा हा कोड व रोगमुक्त असल्याची हमी देणे.

भागीदार संस्था (Stakeholders)

अपेडा (कृषि व प्रक्रिया पदार्थ निर्यात विकास संस्था).

  1. राष्ट्रीय पीकसंरक्षण संस्था (एनपीपीओ).
  2. फलोत्पादन विभाग
  3. कृषि विद्यापीठे
  4. निर्यातदार
  5. आबा बागायतदार
  6. अधिकृत पॅकहाऊस
  7. प्रक्रियादार
  8. किडनाशक उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा

भागीदार संस्थांच्या कर्तव्य व जबाबदान्या

अपेडा (APEDA)

  1. आंबा निर्यात करू इच्छिणा-या शेतक-यांच्या बागांची नोंदणी करण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे.
  2. नोंदणी केलेल्या शेतक-यांकडील निर्यात झालेल्या बागांची माहिती ठेवणे.
  3. बागांच्या नोंदणीसाठी राज्य शासनाशी समन्वय ठेवणे.
  4. उत्पादनपुर्व प्रक्रियांची साखळीचे सशक्तीकरण करण्यासाठी विकसित करणे.
  5. नोदणी केलेल्या बागांचे/शेतक-यांचे अभिलेख तपासणे.

राष्ट्रीय पीकसंरक्षण संस्था (NPPO)

  1. नोंदणीकृत शेतकरी/बागा यांचे अभिलेख वेळोवेळी तपासणीसाठी अपेडा व राज्यशासन यांच्याशी सहकार्य ठेवणे.
  2. नोंदणीकृत शेतांमधून / शेतक-यांकडून माल घेऊन अधिकृत पॅकहाऊसमध्येच फळे हाताळली जात असल्याची खात्री करून देणे.
  3. क्षेत्रियस्तरावर युरोपियन युनियनसाठी महत्वाच्या असलेल्या किडी व त्यांचे एकात्मिक व्यवस्थापन याबाबत राज्यशासनास मार्गदर्शन करणे/ सल्ला देणे.
  4. युरोपीयन युनियनकडून किडींचा आढळ झाल्याबध्दल प्राप्त होणारा करण्यासाठी पोहचविणे.
  5. आंबा युरोपीयन युनियनला निर्यात करताना आवश्यक असलेल्या उष्णबाष्प प्रक्रिया इ. प्रक्रियांना मान्यता देणे/ मान्यतेचे नूतनीकरण करणे.
  6. प्रक्रिया संबंधिचे निकष ठरविणे.

फलोत्पादन विभाग-राज्यशासन (State Horticulture Department)

  1. आंबा निर्यातदार/शेतक-यांच्या विनंतीनुसार युरोपीयन युनियनला नोंदणी करणे.
  2. आंबा बागांची नोंदणी एक हंगाम/ एक वर्ष कालावधीसाठी करणे.
  3. नोंदणी केलेल्या शेतामध्ये कोड व रोगांचा प्रादुर्भाव स्थिती नियंत्रणात असल्याबाबत व शेतस्तरावर किडनाशक वापराचे अभिलेख ठेवण्याबाबत नियमीतपणे सनियंत्रण करणे.
  4. संबंधित नोंदणीकृत बागेमधील कोड व रोगांच्या नियंत्रणासाठी सुयोग्य सल्ला देणे. ५) पीक लागवडीपासून काढणीपर्यंत पीक व्यवस्थापन पध्दतींचे अभिलेख

शेतस्तरावर ठेवले असल्याबाबत सनियंत्रण करणे. ६) कोड व रोगमुक्त फळ उत्पादनासाठी शेतक-यांचे प्रशिक्षण आयेजीत करणे. ७) एकात्मिक कोड व्यवस्थापन/ उत्तम शेतीच्या पध्दती अंतर्गत निविष्ठा उदा. सापळे, जैविक किडनाशके शेतक-यांना उपलब्ध होत असल्याची खात्री करणे

कृषि विद्यापीठे (SAU’s)

  1. शेतकरी आणि निर्यातदार यांच्या क्षमतावाढ कार्यक्रमामध्ये राज्यशासनास मदत करणे.
  2. उत्पादन तंत्रज्ञान आणि एकात्मिक कोड व्यवस्थापन याबाबत सल्ला देणे.
  3. शेतकरी आणि विस्तार अधिकारी यांच्यासाठी स्थानिक भाषेत तांत्रीक प्रशिक्षण साहित्य तयार करणे.
  4. कोड आणि रोगमुक्त फळांच्या उत्पादनासाठी शेतक-यांना प्रशिक्षण देण्याच्या कार्यक्रमात मदत करणे.
  5. दर्जेदार उत्पादनासंबंधी क्षेत्रियस्तरावरून प्राप्त होणा-या प्रतिक्रियांवर कार्यवाही करणे.

निर्यातदार

  1. निर्यातक्षम आंबा उत्पादन घेणा-या शेतक-यांच्या बागा नोंदणीसाठी फलोत्पादन विभागास विनंती करणे.
  2. आंबा बागायतदार, त्यांची नोंदणी करणे, त्यांचे क्षेत्र व पत्ता आणि विभागास माहिती पुरविणे.
  3. निर्यातीसाठी नोंदणी केलेल्या शेतक-यांकडून माल घेणे.
  4. निर्यातीसाठी कोड व रोगमुक्त मालासाठी नोंदणीकृत शेतक-यांना तांत्रिक सहाय्य पुरविणे.
  5. प्रत्येक निर्यातीवेळी शेताचा नोंदणी क्रमांक पॅकहाऊसला पुरविणे.
  6. निर्यात करावयाच्या कृषिमालामध्ये अनोंदणीकृत मालाची भेसळ न करता पॅकहाऊसपर्यंत पेोहचविण्यासाठी मालाच्या सुरक्षित वाहतुकीची हमी देणे.

आंबा बागायतदार

  1. निर्यातक्षम आंबा बागांची नोंदणी करण्यासाठी फलोत्पादन विभागास विनंती करणे.
  2. दर पंधरवाडयास नोंदणीकृत शेतावर कोड व रोगस्थिती नियंत्रित ठेवणे तसेच लागवडीपासून काढणीपर्यंत कीड-रोग नियंत्रण करण्यासाठी केलेल्या पिक संरक्षण उपाययोजनेचे अभिलेख ठेवणे.
  3. नोंदणीकृत शेतावर लागवडीपासून काढणीपर्यंत केलेल्या व्यवस्थापन विषयक उपाययोजनांचे अभिलेख ठेवणे.
  4. कृषि विद्यापीठ, फलोत्पादन, निर्यातदार यांनी दिलेल्या कोड व रोग व्यवस्थापन पध्दती, किडनाशकांचा उर्वरित अंशासंबंधिचा प्रतिक्षाधिन कालावधी याबाबत दिलेल्या मार्गदर्शनाचा अवलंब करणे.

अधिकृत पॅक हाउस (Apporoved Packhoues)

  1. फक्त नोंदणीकृत शेतावरील माल स्विकारणे.
  2. प्रत्येक निर्यातीच्यावेळी स्विकृत माल, शेतक-याचे नाव, नोंदणी क्रमांक , याबाबत अभिलेख ठेवणे

उपचार प्रदाता

  1. प्रक्रिया सुविधेच्या मान्यतेसाठी किंवा मान्यतेच्या नुतनिष्करणासाठी राष्ट्रीय पीक संरक्षण संस्थेकडे अर्ज करणे.
  2. नोंदणीकृत शेतावरील प्राप्त मालावरच प्रक्रिया करणे.
  3. राष्ट्रीय पिक संरक्षण संस्थेने अधिकृत केलेल्या पध्दतीनुसार प्रक्रिया करणे.
  4. प्रत्येक प्रक्रिया संबंधिची माहिती, प्रक्रिया कालावधीतील तापमान, निर्यातदाराचे नाव, प्रक्रिया केलेल्या कृषि मालाचे वजन इ. बाबत अभिलेख ठेवणे.
  5. निर्यातदारास प्रक्रिया प्रमाणपत्र देणे.

किडनाशक उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा (Pesticide Residue Laboratories)

  1. किडनाशक उर्वरित अंश तपासणी सुविधेच्या मान्यतेसाठी किंवा मान्येतेच्या नुतनिष्करणासाठी कृषि व प्रक्रिया पदार्थ निर्यात विकास संस्था (अपेड़ा) यांच्याकडे अर्ज करणे.
  2. आंबा फळावरील किडनाशके उर्वरित अंश तपासणीसाठी नोंदणीकृत आंबाबागेतून नमुने घेणे.
  3. तपासणी केलेल्या नमुन्यांचे अभिलेख ठेवणे.
  4. युरोपीयन युनियनच्या आयातीविषयक निकषांनुसार प्रयोगशाळेतील सुविधा अद्यावत ठेवणे.
  5. आंबा निर्यातदार/ उत्पादक यांना किडनाशके उर्वरित अंश तपासणी अहवाल देणे.
  6. तपासणीमध्ये किडनाशके उर्वरित अंश मान्य महत्तम उर्वरित अंश पातळीपेक्षा जास्त आढळल्यास त्याबाबतची सुचना निर्गमित करणे.

अवलंब करावयाची पध्दती (Procedure for implementation)

  1. आंबा निर्यातदार/ उत्पादक आपल्या निर्यातक्षम बागेच्या नोंदणीसाठी विहित प्रपत्रात (प्रपत्र-अ) फलोत्पादन विभागास विनंती करील.
  2. फलोत्पादन विभाग नोंदणीकृत अर्जामधील माहितीची सत्यता पडताळणी करेल.
  3. फलोत्पादन विभाग नोंदणी केलेल्या आंबा बागांचे नोंदणी प्रमाणपत्र विहित प्रपत्रात (प्रपत्र-ब) अर्जदार शेतकरी/ निर्यातदार यांना निर्गमीत करेल.
  4. नोंदणीकृत आंबाबागांची यादी फलोत्पादन विभागास कृषि व प्रक्रिया पदार्थ निर्यात विकास संस्था यांना राष्ट्रीयस्तरावर नेोंद घेण्यासाठी सादर करील.
  5. फलोत्पादन विभागास नोदणी केलेल्या शेतक-यांची कोड व रोगमुक्त आंबा उत्पादनासाठी प्रशिक्षण आयोजीत करेल.
  6. फलोत्पादन विभाग दर पंधरवड्यास नोंदणीकृत आंबा बागांमधील कोड व रोगांची स्थिती योग्य असल्याची खात्री करेल तसेच लागवडी पासून काढणी पर्यंत नोंदणीकृत शेतावर अवलंब केलेल्या पीक संरक्षण उपाययोजनांचे अभिलेख ठेवल्याची खात्री करेल (प्रपत्र-क)
  7. निर्यातदार फक्त नोदणी केलेल्या या फळांची शेतावरून पॅकहाऊसपर्यंत कोणत्याही अनोंदणीकृत शेतावरील फळांची { भेसळ न होऊ देता सुरक्षित वाहतुक करेल. शेताचा नोंदणी क्रमांक व फळांचा लॉट क्रमांक ही माहिती निर्यातदार पॅकहाऊसला पुरवेल.
  8. नोंदणीकृत बागेमधून उत्पादन स्विकारल्यानंतर पॅकहाऊसधारक प्रत्येक वेळी स्विकृत मालांचे वजन, शेतक-यांचे नाव आणि नोंदणी क्रमांक याबाबतचे अभिलेख ठेवेल.
  9. ज्या निर्यातक्षम मालाला विशेष प्रक्रियेची आवश्यकता आहे आणि अशी प्रक्रिया संबंधित पॅकहाऊसवर उपलब्ध नसल्यास अशा मालांच्या सुरक्षित व सचोटीयुक्त वाहतुकीची जबाबदारी संबंधित निर्यातदारांची राहील.
  10. राष्ट्रीय पीक संरक्षण संस्था माल नोंदणीकृत बागेतून प्राप्त झाल्याची सत्यता पडताळणी करेल. त्यानंतर त्या मालावर पुढील प्रक्रिया करण्यासाठी आणि फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र अदा करण्याची अनुमती देईल.

आंबा निर्यातीकरिता प्रामुख्याने खालील कागदपत्र असणे आवश्यक आहे.

  1. प्रोप्रायटरी फर्म/संस्था/कंपनी स्थापन करणे.
  2. ज्या नावाने आंबा निर्यात करावयाचा आहे त्या नावाने राष्ट्रीयकृत बँकेत चालू खाते उघडणे.
  3. प्रोप्रायटरी फर्मच्या नांवे पॅन नंबर काढणे.
  4. प्रोप्रायटरी फर्मच्या नांवे आयात-निर्यात कोड नंबर (आयईसी) काढणे. सदरचा कोड डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड (डीजी अॅन्ड टी) विभागामार्फत दिला जातो.
  5. अपेडा ही निर्यातीला प्रोत्साहन देणारी संस्था असुन त्यांच्याकडे नोंदणी करणे.

अपेडा ही वाणिज्य मंत्रालय अंतर्गत निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याकरिता स्थापना केलेली संस्था आहे. अपेडाचे सभासद झाल्यामुळे अपेडाच्या वेबसाईटवर आपली आंबा उत्पादन निर्यातदार म्हणून नोंदणी केली जाते.त्याचा फायदा आयातदाराची निवड करण्याबरोबरच निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या अर्थसहाय्य योजनाचा लाभ घेण्यासाठी होतो. तेव्हा जास्तीतजास्त आंबा उत्पादकांनी स्वत: उत्पादित केलेल्या आंब्याची स्थानिक तसेच जागतिक बाजारपेठेतील संधीचा फायदा घेण्यासाठी विक्री व निर्यातीचा फायदा घेणे आवश्यक आहे. तसेच सध्या प्रमुख आयातदाराचा कल हा ट्रेडर एक्सपोर्टर ऐवजी उत्पादक व निर्यातदाराकडुन घेणे आवश्यक आहे. आंब्याच्या निर्याकरीता फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र देण्याकरिता

पीक्यूआयएस द्वारे ऑनलाईन सुविधा मुंबई एअरपोर्ट व सिपोर्ट तसेच पुणे,नाशिक, व सिंधुदुर्ग येथील जिल्हा अधिक्षक उपलब्ध करण्यात आलेल्या आहेत. त्याकरीता प्रथम निर्यातदारांनी साईटवर लॉगीन आयडी पासवर्ड नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

अशा प्रकारे  शेतकरी बंधूनी मॅगोनेट प्रणालीचा अवलंब करून जास्तीतजास्त आंबा फळांची निर्यात करावी .

स्त्रोत – कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन

http://mahaagri.gov.in/Publications/Shetkari.aspx

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी परदेशी अभ्यासदौरे
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी परदेशी अभ्यासदौरे

जगात मुक्त अर्थव्यवस्थेचे वारे वाहू लागले आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढीबरोबरच उत्पादकता, शेतीमालाचा दर्जा, कृषी प्रक्रिया, कृषी उत्पादनाचे ग्रेडिंग, प्रतवारी, साठवणूक, पॅकेजिंग व ब्रॅंड विकसित करून शेतीमालाचे यशस्वी विपणन करणे यावर भर देण्याची आवश्‍यकता आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना जगातील उत्कृष्ट नवीन तंत्रज्ञानाची ओळख होणे, तसेच ते प्रत्यक्ष पाहणे आवश्‍यक आहे. यादृष्टीने राज्यातील शेतकऱ्यांचे शासनाच्या कृषी विभागामार्फत परदेशात अभ्यास दौरे आयोजित करण्यात येतात.

अभ्यास दौऱ्यात भेटी आयोजित करण्यात येणारे देश

हॉलंड, जर्मनी, फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन, व्हिएतनाम, मलेशिया, थायलंड, इस्राईल, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी.

  1. अभ्यास दौऱ्याचा कालावधी : 10 ते 15 दिवस.
  2. एका अभ्यास दौऱ्यात सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या : 40 ते 50.
  3. अभ्यास दौऱ्यासोबत शासकीय प्रतिनिधी : कृषी विभागाचा अधिकारी व कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ.
  4. दौरा आयोजित करणारी कंपनी : खासगी कंपन्यांच्या सहकार्याने या अभ्यास दौऱ्यांचे आयोजन केले जाते.
  5. देय अनुदान : शासनाकडून शेतकऱ्यांना 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 100,000 रुपये यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान देय आहे.

अभ्यास दौऱ्यात शेतकरी निवडीचे निकष

1) शेतकऱ्याने स्वतःच्या पारपत्रावर असलेल्या नाव आणि पत्त्यासह अर्ज करावा. अभ्यास दौऱ्याकरिता जाणारा लाभार्थी हा स्वतः शेतकरी असावा. स्वतःच्या नावे असलेला 7/12 व 8-अ उताऱ्याची चालू वर्षातील प्रत सोबत जोडावी. शेतकऱ्याने उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेती आहे हे स्वसाक्षांकित करावे.

शेतकऱ्याची निवड

  1. कृषी क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरीबाबत पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांना प्राधान्य.
  2. शेतकरी हा प्रयोगशील असावा, कृषी विभागाच्या विविध कार्यक्रमांत शेतकऱ्यांना प्राधान्याने सहभाग द्यावा.
  3. शेतकरी शक्‍यतो “आत्मा’, तसेच इतर कार्यक्रमांतर्गत स्थापन करण्यात येत असलेल्या गटाचा सदस्य असावा व त्याने गट शेती / समूह शेतीद्वारे आपल्या शेतीचा विकास केलेला असावा.
  4. शेतकऱ्याने “उत्पादक ते ग्राहक’ या संकल्पनेद्वारे उत्पादन, काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान, मूल्यवर्धन व विक्री व्यवस्था याद्वारे मूल्यवर्धित साखळीमध्ये सहभाग घेतलेला असावा.
  5. अनुसूचित जाती/जमातीमधील शेतकरी, महिला शेतकरी, कृषी विद्यापीठाच्या पदवी/ पदवीधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे.
  6. शेतकऱ्याचे वय वर्ष 21 ते 62 या दरम्यान असावे, त्यासाठी पुरावा म्हणून जन्मदाखला किंवा तत्सम प्रमाणपत्र सोबत जोडावे.
  7. शेतकरी शासकीय, निमशासकीय संस्थेत नोकरीत नसावा.
  8. शेतकरी वैध पारपत्रधारक असावा.
  9. शेतकऱ्याने यापूर्वी शासकीय अर्थसाह्याने विदेश दौरा केलेला नसावा.
  10. शेतकऱ्यास परदेश अभ्यास दौऱ्यास जाण्यापूर्वी कोणत्याही प्रकारच्या संसर्गजन्य रोगाची लागण झालेली नसावी.

संपर्क : अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी किंवा आपल्या जिल्ह्यातील संबंधित कंपनीकडे संपर्क साधावा.

श्री. विनयकुमार आवटे, अधिक्षक कृषी अधिकारी, पुणे विभाग

महाराष्ट्र राज्य आंबा व काजू मंडळ
महाराष्ट्र राज्य आंबा व काजू मंडळ

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महाराष्ट्र राज्य आंबा व काजू मंडळ

महाराष्ट्रामध्ये शासनाच्या रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी आंबा लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली आहे. त्यामुळे मागील दहा वर्षात आंबा लागवडीतील क्षेत्र व त्याच्या उत्पादनात सातत्याने वाढ होत असून महाराष्ट्र हे आंब्याच्या बाबतीत देशामध्ये आघाडीचे राज्य ठरले आहे. आंबा लागवडीखालील क्षेत्र व एकूण उत्पादन यामध्ये वाढ झालेली आहे. अजूनही राज्यामध्ये हापूस, केशर या जातीच्या आंबा लागवडीस अजून वाव आहे.
गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, कमी उत्पादकता आणि काढणी पश्चात हाताळणीमध्ये होणारे प्रचंड नुकसान याबाबी तसेच अशासकीय पद्धतीची विपणन साखळी यामुळे आंबा उत्पादनात मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे आंब्यातील गुणवत्ता व उत्पादकता वाढविणे काढणीपूर्ण व काढणी पश्चात नुकसान कमी करणे प्रक्रिया करून मूल्यवृद्धी करणे आणि जास्तीत जास्त प्रयत्न करून जागतिक बाजारपेठ मिळविणे शक्य आहे.
काजू हे पीक भारताला परकीय चलन मिळवून देणारे एक महत्वाचे पीक आहे. भारतामध्ये जमिनीची धूप थांबविण्यासाठी आयात केलेले पीक आता महत्वाचे निर्यातक्षम पीक म्हणून गणले जाते. महाराष्ट्र राज्याच्या रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीद्वारे महाराष्ट्रातील काजू लागवड मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे.
महाराष्ट्रात काजू पिकाखालील क्षेत्र सुमारे 1.78 लाख हेक्टर असून त्यापासून सुमारे 2.10 लाख मे.टन उत्पादन मिळते विशेष म्हणजे देशामध्ये महाराष्ट्राची काजू उत्पादकता सर्वात जास्त म्हणजे 1.10 मे.टन प्रती हेक्टर आहे.
काजू पिकामध्ये देखील भारताच्या प्रक्रिया क्षमतेच्या 60 टक्केच काजूचे उत्पादन होते व 40 टक्के काजू आयात होतो. याकरिता पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
या सर्व गोष्टीचा विचार करता राज्यातील आंबा व काजू उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आंबा व काजू पिकासाठी पुढील प्रमुख बाबीसाठी कामे व मार्गदर्शन करणारे आंबा व काजू महामंडळ स्थापन करण्याचे नियोजित आहे. क्षेत्र व उत्पादन वाढविणे, निर्यातीस प्रोत्साहन देणे व विपणनासाठी सहाय्य करणे, प्रक्रिया उद्योगाचे एकत्रीकरण व बळकटीकरण करणे, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनामध्ये सहभागी होणे, सेंद्रीय उत्पादनाचे प्रमाणीकरण करणे, सेंद्रीय प्रमाणीकरणासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शिफारशी करणे, पॅकींग व मूल्यवृद्धी करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन व चालना देणे, उत्पादनाच्या विक्रीसाठी बाजारपेठांचा शोध घेणे, केंद्र व राज्य शासनाचा कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे आणि विविध संशोधन केंद्राबरोबर समन्वय साधणे, आंबा पिकातील साका, अनियमित फलधारणा तसेच आंबा व काजू पिकावरील कीड व रोग तसेच या पिकाच्या वाहतूकीच्या दरम्यान येणाऱ्या या अडचणी, काढणीपूर्व व काढणीपश्चात हाताळणीमधील अडचणी संदर्भात शिफारशी करणे.
भारतात आंबा या पीक लागवडीखालील क्षेत्र 22.97 लाख हेक्टर, त्याचे उत्पादन 151.88 लाख मे.टन असून उत्पादकता 6.60 टन/ हेक्टर आहे. तसेच काजू या पीक लागवडीखालील क्षेत्र 9.53 लाख हेक्टर, त्याचे उत्पादन 6.75 लाख मे.टन असून उत्पादकता 0.70 टन/ हेक्टर आहे.
महाराष्ट्रात आंबा या पीक लागवडीखालील क्षेत्र 5.66 लाख हेक्टर, त्याचे उत्पादन 3.31 लाख मे.टन असून उत्पादकता 2 टन/ हेक्टर आहे. तसेच काजू या पीक लागवडीखालील क्षेत्र 1.92 लाख हेक्टर, त्याचे उत्पादन 2.10 लाख मे.टन असून उत्पादकता 1.10 टन/ हेक्टर आहे.

आंबा व काजू महामंडळाच्या कामाची दिशा

क्षेत्र विस्तार- सद्यस्थितीतील लागवडीखाली असलेल्या पिकाची उत्पादकता वाढविणे, संबंधित पिकाखालील क्षेत्र वाढून उत्पादन वाढविणे, कृषी हवामान विभागाचा विचार करून दर्जेदार उत्पादन देतील अशा सुधारीत जातींची लागवड करणे उदा.कोकणामध्ये हापूस, मराठवाडा विभागात केशर, संपूर्ण कोकण विभाग, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग तसेच विशेष क्षेत्र म्हणून विदर्भ व मराठवाड्याचा काही भागात प्रायोगिक तत्वावर काजू लागवड करण्यासाठी प्रयत्न करणे, आंबा आणि काजू कलमांची मोठ्या प्रमाणात गरज असल्याने त्यांच्या रोपवाटीका करण्यासाठी चालना देणे, लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत योजना कार्यान्वित करणे व आवश्यक ती आर्थिक तरतूद करणे, स्थानिक चांगल्या जातीच्या आंब्याचे संगोपन आणि संवर्धन, हवामान बदलापासून आंबा आणि काजू पिकावर होणाऱ्या परिणामापासून संरक्षण करण्यासाठी पीक विमा योजनेची व्यवस्था करणे.

निर्यात वृद्धी व निर्यात प्रोत्साहन

आंब्याची उत्पादकता 2.5 ते 4 मे.टनापासून 11 ते 13 मे.टनापर्यंत वाढविणे, निर्यातक्षम आंब्याकरीता आयात करणाऱ्या देशाच्या अटीनुसार योग्य कीटकनाशके व बुरशीनाशकांची निवड करणे, फवारणीचे वेळापत्रक ठरविणे, आंबेतोडणीनंतर हाताळणीसाठी आवेष्ठनगृह संकल्पनेचा अवलंब करणे, निर्यातवृद्धीसाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे. उदा.शीतगृह, विपणनगृह, शीतवाहन, शेतकरी, निर्यातदार यांना सुविधा पुरवणारी यंत्रणा म्हणून काम करणे, विविध अनुदान योजनांचा आढावा घेऊन उत्पादक निर्यातदारांना प्रोत्साहन देणे, विमान तसेच बोटीने आंबा निर्यातीचे शिष्टाचार (प्रोटोकॉल) निश्चित करणे, निर्यातीसंदर्भात निर्यातदारांना प्रशिक्षण देणे, उत्तम उत्पादन पद्धती प्रमाणपत्र, सेंद्रीय उत्पादन पद्धती प्रमाणीकरण याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे, हापूस आंब्यासाठी भौगोलिक संकेत नोंदणी (GI) करणे, भारतीय आंबा चिन्ह (ब्रॅन्ड) आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकसीत होण्यासाठी प्रोत्साहन योजना अंमलात आणणे, निर्यातीसाठी आंबा उत्पादन, पक्वता काढणी, हाताळणी, प्रतवारी आवेष्ठान, वाहतूक साठवण, किडी व रोग प्रतिबंधक, शीतकरण, निर्यात याबाबत आंबा उत्पादन, व्यापारी, निर्यातदार यांना प्रशिक्षण देणे.
भारतातील काजू बी चे देशातील प्रक्रिया क्षमतेपेक्षा कमी असल्याने कारखाने पूर्ण वेळ चालण्यासाठी काजू बीचे उत्पादन वाढविण्यावर भर देणे, काजू बी प्रक्रियेमध्ये एकसूत्रता असून गटाचा दर्जा चांगला राखण्यासाठी व विशिष्ट चिन्हाखाली काजू गराची निर्यात करण्यासाठी काजू प्रक्रियाकार आणि निर्यातदार यांचे प्रबोधन करणे, काजू गरापासून मुल्यवर्धीत प्रक्रियायुक्त पदार्थ तयार करणाऱ्या उद्योगांना चालना देणे, काजू बोंडापासून प्रक्रियायुक्त पदार्थ तसेच काजू टरफल तेल निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना चालना देणे.
आंबा व काजू पिका करिता लागण, प्रमाणीकरण राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, काढणी पश्चात व्यवस्थापन व पणन सुविधा, प्रक्रिया उद्योगासाठी योजना निर्यात विषयक योजना याबाबत विविध यंत्रणामध्ये समन्वय ठेवून शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळवून देणे.

आंबा व काजू प्रक्रिया उद्योगाचे सक्षमीकरण व बळकटीकरण

घरगुती उद्योगांचे समूह करून त्यांचे एकाच चिन्हाखाली विक्री करण्यासाठी योजना तयार करणे, विविध गटाकडून एकाच प्रकारच्या प्रक्रिया पदार्थ तयार करण्यासाठी प्रक्रिया तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन एकच पद्धत निश्चित करणे, उद्योगात नव्याने येणाऱ्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे, आंबा प्रक्रिया उद्योग 2 महिने चालू असतो. अशा उद्योजकाकडील उपलब्ध सुविधांचा वापर करून इतर फळे प्रक्रिया करण्याबाबत व त्याच्या विक्री व्यवस्थापनबाबत योजना आखणे, उद्योगांना ISI/HACCP प्रमाणपत्रासाठी प्रोत्साहन देणे, उद्योगातून तयार होणाऱ्या मालाचे संपूर्ण भारतात विपणन करण्यासाठी बाजारपेठांचा शोध घेऊन मार्गदर्शक म्हणून काम करणे, काजू उद्योगातून उपपदार्थाचे उपयोगासाठी प्रोत्साहनपर योजना तयार करून राबविणे, प्रक्रिया उद्योगामधील वेगवेगळ्या यंत्रसामग्रीच्या वापराचे तसेच दुरुस्तीबाबतचे प्रशिक्षण देणे, आंबा व काजू प्रक्रियेनंतर वाया जाणाऱ्या भागापासून उदा. साल, बाठा, काजू बोंड, गरापासून विविध प्रक्रियायुक्त मुल्यवर्धीत पदार्थ तयार करण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, आंबा व काजू बागामध्ये पर्यटन केंद्रे उभारणाला चालना देणे, काजू बी प्रक्रिया, गट प्रक्रिया कारखान्यांची उत्पादनानुसार उभारणी करणे त्यांना आवश्यक साधन सुविधा पुरविणे या उद्योगासाठी खेळते भांडवल पुरविणे, आंबा व काजूच्या प्रक्रियायुक्त पदार्थाच्या निर्यातीसाठी विविध शासकीय संस्थामार्फत सहकार्य करून निर्यातवृद्धीस चालना देणे, सामुहिक काढणी पश्चात तंत्रज्ञान आणि प्रक्रिया सुविधा केंद्र निर्माण करणे.
राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आयोजित करण्यात येणाऱ्या प्रदर्शनामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रदर्शनासाठी आंबा व काजूचे दर्जदार उत्पादन घेण्यासाठी प्रशिक्षण आणि प्रात्याक्षिकाद्वारे प्रबोधन, प्रदर्शनामध्ये उत्पादनांचे आकर्षक पद्धतीने मांडणीचे प्रशिक्षण देणे, प्रदर्शनामध्ये माहिती देणारी व्यक्ती, अधिकारी यांना प्रशिक्षण देणे इत्यादी.
आंबा व काजू पिकाच्या सेंद्रीय उत्पादनाचे प्रमाणीकरण व आंतरराष्ट्रीय प्रमाणके प्राप्तीसाठी अशा बाबींची शिफारस करण्यासाठी आंबा व काजू पिकाच्या सेंद्रीय उत्पादनाचे प्रमाणीकरणासाठी शास्त्रीय दृष्टीकोनातून शिफारशीनुसार बागांची उभारणी करणे, प्रचलित पद्धतीने लागवड केलेल्या काही बागा सेंद्रीय उत्पादनासाठी रुपांतरीत करणे, आंबा व काजू उत्पादन क्षेत्रापैकी काही क्षेत्र तसेच काही कृषी हवामान विभाग सेंद्रीय उत्पादनासाठी निश्चित करणे, सेंद्रीय उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देणे, सेंद्रीय आंबा व काजू उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षीत करणे.

आंबा, काजू विक्री व्यवस्थापनाच्यादृष्टीने नवनवीन जागा/बाजारपेठांचा शोध घेणे

जपान, अमेरिका, न्युझीलंड व ऑस्ट्रेलिया येथे आंबा निर्याती संदर्भात समुद्र व विमानाद्वारे पाठविण्यासाठी स्वतंत्र मानके तयार करून त्याबाबत प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, बाजारपेठांच्या अभ्यासासाठी अभ्यास दौऱ्यांचे आयोजन करणे, आयातदार-निर्यातदार-उत्पादक यांच्या एकत्रित बैठका घेणे व आंबा व काजू गुणवत्ता व मागणी याबाबतीत आदानप्रदान करणे, आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनामध्ये अपेडाच्या माध्यमातून सहभाग घेणे, हापूस व केशर आंब्याच्या विदेशात प्रचार व प्रसार करणे, आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठासोबत माहितीचे आदानप्रदान करणे, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये उत्पादक, प्रक्रियादार व अधिकारी यांना सहभागी करणे, विद्यापीठासोबत माहितीचे आदानप्रदान करणे.
कच्च्या काजू बी आयातीसाठी आफ्रीका देशातील काजू उत्पादनांचा अभ्यास करणे, काजू बी प्रक्रिया व ग्रेडींग पॅकींगसाठी प्रायोगीक तत्वावरील सामूहिक सुविधा केंद्र उभारणी करणे, काजू बी व काजू तेलाच्या बाजारपेठांचा अभ्यासासाठी अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन करणे, आयातदार-निर्यातदार-उत्पादक यांच्या बैठका घेणे, अमेरिका, संयुक्त अरब अमिरात व नेदरलँड या प्रमुख आयातदार देशांमधील प्रदर्शनामध्ये कॅश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सीलच्या माध्यमातून सहभाग घेणे, आंतरराष्ट्रीय विद्यापिठासोबत माहितीचे आदानप्रदान करणे, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये उत्पादक, प्रक्रियादार व अधिकारी यांना सहभागी करणे, कॅश्यू प्रमोशन प्रोग्रॅम प्राधान्याने हाती घेणे, कौन्सीलच्या माध्यमातून सहभाग घेणे.
आंबा फळातील साका, नियमित फळधारणा न होणे तसेच आंबा व काजू पिकावरील किड व रोग नियंत्रण, काढणीपश्चात व वाहतूक समस्या इत्यादी बाबींवर आवश्यक त्या शिफारशी करण्यासाठी आंबा फळातील साका कमी करण्यासाठी उपाययोजनांची माहिती शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचण्याच्यादृष्टीने कार्यवाही करणे, आंबा फळातील साका कमी करण्यासाठी संशोधनात्मक कामकाज करणे, हापूस आंब्यामध्ये नियमित फळधारणा होण्यासाठी शिफारशीनुसार पॅक्लोब्युट्रॉसील ह्या संजीवकाचा वापर करणे, नियमित फळधारणा होण्यासाठी संशोधनासाठी विविध संशोधन संस्थामार्फत प्रयत्न करणे, हापूस आंब्यामध्ये एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन करणे, आंबा प्रतवारीमध्ये एकसारखेपणा येण्यासाठी एकमताने ठरवलेल्या प्रतवारीला शासन मान्यता मिळवून देणे, कृषी विद्यापीठे व संशोधन केंद्रे यांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण वर्ग व प्रात्याक्षिकांचे आयोजन करणे, आंबा पक्वता ओळखण्यासाठी उपकरण विकसीत करण्याबाबत संशोधन करणे, आंबा, काजू उत्पादन होणाऱ्या विभागामध्ये मंडळाच्या माध्यमातून काढणीपश्चात हाताळणी तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी आवेष्टन गृहाची उभारणी करणे व त्यासाठी पुरेसे अनुदान उपलब्ध करून देणे, शेतकरी गटाच्या माध्यमातून अर्धपक्व आंब्याची विक्री करणे त्यासाठी आंबा व काजू मंडळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना तांत्रिक ज्ञान व आर्थिक सवलत उपलब्ध करून देणे, आंबा व काजू मंडळाच्या माध्यमातून प्रायोगिक तत्वावर वातानूकुलीत वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करणे त्यासाठी शेतकरी समूहाला अनुदान उपलब्ध करून देणे, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग या आंबा उत्पादक जिल्ह्यामधील बाजारसमित्यांचे बळकटीकरण करून मध्यवर्ती मार्केट यार्ड उभारण्याचे काम प्राधान्याने पूर्ण करणे, आंबा वाहतुकीसाठी प्लास्टीक क्रेटचा वापर अनिवार्य करणे.

लेखक – विभागीय माहिती कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई

'अनारनेट' डाळिंब निर्यातीची कार्यपद्धती
'अनारनेट' डाळिंब निर्यातीची कार्यपद्धती

कृषीमालाची एका देशातून दुसऱ्या देशात निर्यात होत असताना किडी व रोगांचा प्रसार  होऊ नये, तसेच त्यावर नियंत्रण रहावे म्हणुन जागतिक अन्न  संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली सन १९५१ मध्ये अंतरराष्ट्रीय पिकसंरक्षण करार  ( (International Plant Protection Convention 1951) करण्यात आलेला आहे. हा करार आंतरराष्ट्रीय पीकसंरक्षण करार म्हणून ओळखला जातो. सदर कराराचा मुख्य उद्देश असा आहे, की कृषिमाल निर्यातीद्वारे कोड व रोगांच्या प्रसारामुळे मानव, प्राणी व पिकांना हानी होऊ नये. तसेच त्यांचा संरक्षणासाठी व ग्राहकाच्या आरोग्याच्या हितासाठी योग्य त्या कार्यप्रणालीचा अवलंब करण्याचा अधिकार प्रत्येक सदस्य देशांना आहे. सध्या या कराराचे १६५ देश सदस्य असुन भारत हा कराराचा सदस्य देश आहे. जागतिक व्यापार संघटनेत सन १९९५ साली ‘कृषि’ या विषयाचा प्रथमतः समावेश करण्यात आला आहे. जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये कृषिविषयक विविध करार करण्यात आलेले आहेत. त्यामधील सॅनिटरी व फायटोसॅनिटरी करार (SPS Agreement) अत्यंत महत्वाचे आहे.

त्यानुसार प्रत्येक देशास ग्राहकाच्या रोग्याच्या हिताच्या दृष्टिकोनातुन अटी व नियमांचे बंधन घालण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार युरोपियन युनियनने किडनाशक अंश नियंत्रणाच्या हमीबाबत खास नियम तयार केलेले आहेत. भारत हा जगातील प्रमुख डाळिंब उत्पादक देश आहे. तर महाराष्ट्र हे मोठया प्रमाणात वाढ होत आहे. राज्यात डाळिंबाची लागवड प्रामुख्याने नाशिक, सोलापूर, अहमदनगर, सांगली, पुणे, सातारा, उस्मानाबाद या औरंगाबाद, जळगाव व धुळे या जिल्ह्यांतही क्षेत्र वाढत आहे. भारतातून डाळिंब निर्यात ही प्रामुख्याने संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन, ओमान, सौदी अरेबिया, श्रीलंका व बांग्लादेश इत्यादी देशांना केली जात होती. परंतु मागील २ वर्षापासून युरोपियन युनियनमधील इंग्लंड, जर्मनी, युनायटेड किंगडम, फ्रान्स, नेदरलँड, बेलाजियम इत्यादी देशांतही डाळिंबाच्या निर्यातीत वाढ होत आहे.

अ.क्र. देश वजन (मे.टन) 2015-26 मूल्य (कोटीत ) 2015-26
1 नेदरलॅड १०३२ २१
2 युनायटेड किंगडम ४४१ १५
3 युनायटेड अरब अमिराती १७३२० २५४
4 सौदी अरेबिया २५५८ ३२
5 नेपाळ १४८३
6 बांग्लादेश २६५०
7 इतर ६९०४ ८३

अरेबियन देशापेक्षा युरोपियन देशांचे गुणवत्ता, किडनाशक उर्वरित अंश आणि किडी व रोगांबाबत निकष हे अत्यंत कडक आहेत. निर्यातीकरिता युरोपियन देशांमध्ये जास्त संधी असल्याने त्या देशातील अटी व शर्तीच्या पुर्ततेची हमी देण्याकरीता सन २०१४-१५ पासुन राज्यात युरोपियन देशांना डाळिंब निर्यातीकरीता कोडनाशक उर्वरित अंश नियंत्रण (RMP) करण्यासाठी ‘अनारनेट’ द्वारे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

युरोपियन देशांना डाळिंब निर्यातीकरिता आरएमपी (रेसिड्यु मॉनिटरींग प्लॅन – अनारनेट) युरोपियन देशांना निर्यात होणा-या डाळिंबामधील किडनाशक उर्वरित अंश नियंत्रणाबाबत अपेडा, कृषि विभाग, डाळिंब संशोधन केंद्र व डाळिंब निर्यातदार

व डाळिंब उत्पादक यांचेशी तसेच युरोपियन युनियनने केलेल्या सुचना व इतर सर्व बाबींचा विचार करुन चालु वर्षापासून युरोपियन देशांना डाळिंब निर्यातीकरीता किडनाशक उर्वरित अंश नियंत्रणाबाबत ‘अनारनेट’द्वारे ऑनलाईन नियंत्रणाचे काम कृषि विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

‘आरएमपी’ चा मुख्य उद्देश

  1. निर्यातक्षम डाळिंब बागेतील कोडनाशकाचे उर्वरित अंश नियंत्रण करणे.
  2. निर्यातक्षम डाळिंब बागेतील किडी व रोगांच्या नियंत्रणाकरीता राष्ट्रीय संशोधन केंद्र यांनी शिफारस केलेल्या औषधांचा वापर करणे.
  3. कीडनाशक उर्वरित अंश नियंत्रणाच्या आराखड्यानुसार विहित करण्यात आलेल्या उर्वरित अंशाच्या प्रमाणापेक्षा उर्वरित अंशाचे प्रमाण जास्त आढळून आले तर त्यासाठी योग्य ती सुधारणा करण्याकरीता पध्दत विहीत करणे व त्यानुसार शेतक-यांना मार्गदर्शन करणे.
  4. इंटरनेट अलर्ट माहिती संदर्भात योग्य ती उपाययोजना/अंमलबजावणी करण्याची पध्दत विहित करणे.

निर्यातक्षम डाळिंब बागांची नोंदणी करण्याची पध्दत

युरोपियन देशांना डाळिंब निर्यात करु इच्छिणा-या डाळिंब बागायतदारांना त्यांच्या डाळिंब बागेची कृषि विभागाकडे ‘अनारनेट’द्वारे नोंदणी करणे सन २०१४-२०१५ पासून बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. सन २०१६-१७ या वर्षांमध्ये युरोपियन युनियन व इतर देशांना ताजी फळे व भाजीपाला निर्यात करू इच्छिणा-या उत्पादकांना त्यांच्या बागांची/शेतांची नोंदणी/नुतणीकरण, हॉर्टीनेट ट्रेसेबिलीटी प्रणालीमध्ये नोंदणी करण्याकरीता महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये नोंदणी अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

  1. निर्यातक्षम शेतांची नोंदणी/नुतणीकरणास व्यापक प्रसिध्दी देण्यासाठी व नोंदणी/नुतणीकरण वेळेत करण्याकरीता स्थानिक वर्तमानपत्र, आकाशवाणी तसेच दूरदर्शनवरून इ.विविध प्रसिध्दी माध्यामांव्दारे प्रसिध्दी देण्यात येते.
  2. निर्यातक्षम डाळिंब उत्पादकांच्या तालुकास्तरावर बैठका आयोजित करून युरोपियन देशांना फळे व भाजीपाला निर्यात करू इच्छिणा-या उत्पादकांना त्यांच्या शेताची नवीन नोंदणी/नुतणीकरण करण्याकरीता मार्गदर्शन केले जाते.
  3. निर्यातक्षम डाळिंब बागांची नोंदणी करण्याकरिता प्रति प्लॉट (१ हेक्टर क्षेत्र ) याकरिता रु. ५0 एवढी फी निश्चित करण्यात आली आहे.
  4. अर्जासोबत बागेचा स्थळदर्शक नकाशा व गाव नमूना नं. सात बारा या उता-याची प्रत जोडणे आवश्यक आहे.
  5. नोंदणीचा कालावधी माहे १ ऑक्टोबर २०१६ ते ३१ जानेवारी, २0१७ असा राहील.
  6. खास मोहिम घेऊन सर्व अर्ज तालुका कृषि अधिकारी यांच्या कार्यालयात स्विकारण्याची व्यवस्था आहे. नवीन नोंदणी  नुतणीकरण करण्याकरिता प्राप्त झालेल्या अर्जामधील माहिती अपेडाच्या वेबसाईटवर (http ://apeda .gov.in )
  7. करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. जेणेकरुन निर्यातक्षम शेतांची नोंदणी/नोंदणीचे नुतणीकरण वेळेत करून शेतक-यांना नोंदणी प्रमाणपत्र त्वरीत उपलब्ध करून देणे शक्य होईल.
  8. सदर कामाकरिता तालुकास्तरावर एका स्वतंत्र कर्मचा-याची नियुक्ती करून सदरचे काम प्राधान्याने केले जाते.
  9. यासंबंधीचे सर्व प्रपत्रे http ://apeda .gov .in या संकेतस्थळावर  हॉर्टीनेट या लिंकवर उपलब्ध आहेत.

नोंदणी अधिका-यांची कर्तव्ये व जबाबदा-या

  1. निर्यातक्षम शेतांची नोंदणी करण्यासाठी कार्यक्षेत्रातील शेतक-यांमध्ये विविध प्रचार व प्रसार माध्यमांद्वारे जागृती करणे.
  2. निर्यातक्षम शेतांची नोंदणी करण्याकरिता शेतक-यांनी करावयाचा अर्ज, तपासणी अनेक्झर/प्रपत्र (४अ व ४ ब), पाक्षिक कोड/रोग सर्वेक्षण अहवाल (अपेंडीक्स सी), नोंदणीकृत शेतक-यांनी ठेवावयाचे अभिलेख (अनेक्झर/प्रपत्र २अ) इ. विविध प्रपत्रे तीन प्रतीत छपाई करून घेणे.
  3. अर्ज प्राप्त झालेल्या शेतांची तपासणी करून घेऊन त्यांची नोंदणी करणे.
  4. नोंदणी प्रमाणपत्र प्रिंटींगकरिता हिरव्या रंगाचा कागद वापरणे.
  5. नोंदणी केलेल्या उत्पादकांना पिकावरील किडी व रोगांचे नियंत्रण करण्याकरिता केंद्रीय किटकनाशक मंडळ व नोंदणी समिती यांनी असलेली कीडनाशके वापरण्याबाबत तसेच संबंधित पिकासाठीच्या सुधारित पीक उत्पादन पद्धती, एकात्मिक कोड व्यवस्थापन, कोडनाशक उर्वरित अंश पातळी इ. विषयी शेतक-यांना प्रशिक्षित
  6. नोंदणी केलेल्या शेतांतील पिकांवरील किडींच्या स्थितीबाबत पाक्षिक अहवाल तयार करून तो शेतकरी, निर्यातदार, पॅकहाऊसधारक यांना उपलब्ध करून देणे.
  7. कार्यशाळा आयोजित करून शेतकरी, तपासणी अधिकारी व समन्वय अधिकारी यांना प्रशिक्षण देणे.
  8. तपासणी अधिकारी व समन्वय अधिकारी यांच्या कामाचे पर्यवेक्षण करणे.

नोंदणी करण्याकरीता शेतक-यांनी खालील कागदपत्रांची पुर्तता करणे आवश्यक आहे.

  1. विहीत प्रपत्रात अर्ज
  2. ७/१२ उतारा
  3. बागेचा नकाशा
  4. तपासणी अहवाल प्रपत्र (४अ)
  5. फी रु. ५o/- प्रति प्लॉट (१ हेक्टर क्षेत्राकरीता)

वरीलप्रमाणे सर्व माहिती संबंधित मंडळ कृषी  अधिकाऱ्यांकडे सादर केल्यानंतर मंडळ कृषि अधिका-यांमार्फत बागेची प्रत्यक्ष तपासणी करुन प्रपत्र (४अ) मध्ये तपासणी अहवाल तयार करुन संबंधित शेतक-यांचा प्रस्ताव नोंदणी अधिकारी तथा जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्या

कार्यालयाकडे पाठविल्यानंतर ‘अनारनेट’ऑनलाईन नोंदणी करण्यात येते व संबंधित शेतक-यांना एक वर्षाकरीता युरोपियन देशांना डाळिंब कोड, तालुका कोड, गाव कोड, फार्म व प्लॉट कोड नंबर संगणकाद्वारे देण्यात येतो. त्या नंबरनुसार पुढील सर्व कार्यवाही ऑनलाईनद्वारे करण्यात येते.

सन २०१६-१७ करीता युरोपियन देशांना डाळिंब निर्यातीकरीता नोंदणी करण्याचे काम ऑनलाईन पध्दतीने सुरु आहे. त्याची सद्यस्थिती खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र. जिल्हा नोंदणीकृत  बागांची संख्या (सन २०१५-१६)
नाशिक ६८
जळगाव ३१
धुळे २२
अहमदनगर ३६९
पुणे ३७६
सोलापूर ६२६
सातारा ५७
सांगली १७१
कोल्हापूर ११
१० औरंगाबाद २९
११ बीड १०
१२ जालना १०
१३ लातूर
१४ उस्मानाबाद २०
१५ बुलडाणा ११८
एकूण १९२१

नोंदणीकृत बागायतदारांच्या जबाबदा-या व कर्तव्ये

  1. डाळिंब बागेतील कोड व रोगांच्या नियंत्रणाकरीता आरएमपी व शिफारस केलेल्या औषधांचा वापर करणे व त्यांचा सविस्तर तपशील विहीत केलेल्या प्रपत्रात ठेवणे.
  2. मुदतबाह्य व बंदी घातलेल्या औषधांचा वापर न करणे.
  3. एकाच औषधाची सलग फवारणी न करणे.
  4. उर्वरित अंश तपासणी करण्याकरीता नमुने घेतल्यानंतर औषधाची फवारणी न करणे.
  5. औषधांच्या पीएचआर अनुसार औषधांची फवारणी करणे.
  6. खरेदी केलेल्या सर्व औषधे व खतांचे रेकॉर्ड ठेवणे.
  7. उर्वरित अंश तपासणी करण्याकरीता नमुने घेण्यापुर्वी तपासणी अधिका-यांकडुन निर्यातक्षम डाळिंब बागांची प्रपत्र (४अ) मध्ये तपासणी करुन घेणे.
  8. युरोपियन देशांना डाळिंब निर्यातकरीता ऑनलाईन (अनारनेट) द्वारे फायटोसॅनेटरी प्रमाणपत्र देण्याकरीता पुणे, नाशिक, सांगली व सोलापूर येथे कृषि विभागामार्फत सुविधा निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत.

डाळिंब निर्यात करु इच्छिणा-या उत्पादक शेतकरी निर्यातदारांनी त्यांची माहिती कृषि विभागाकडे देणे आवश्यक आहे.

नोंदणीकृत डाळिंब बागायतदारांनी ठेवावयाचे रेकॉर्ड

  1. डाळिंब बागेवरील कोड व रोगांच्या नियंत्रणाकरीता वापरण्यात आलेल्या किडकनाशकाचा सविस्तर तपशिल विहीत प्रपत्रात ठेवणे.
  2. औषधे व खते खरेदीचा तपशिल ठेवणे.
  3. डाळिंब बागेच्या नोंदणीनंतर उर्वरित अंश तपासणी करण्यापूर्वी प्रपत्र ४अ व ४ब मध्ये तपासणी अधिका-यामार्फत बागेची तपासणी करुन घवून त्याचे रेकॉर्ड ठेवणे.
  4. उर्वरित अंश तपासणीकरीता डाळिंबाचे नमुने घेतल्यानंतर बागेत औषध फवारणी केली नसल्याचे हमीपत्र देणे.

निर्यातक्षम डाळिंबाचे उत्पादन

जागतिक बाजारपेठेतील गुणवत्तेची मागणी लक्षात घेवून डाळिंबाचे निर्यातक्षम उत्पादन घेण्यासाठी शेतक-यांनी खालील बाबीस विशेष महत्व दिले पाहिजे.

  1. डाळिंब फळाची गुणवत्ता, आकार, रंग इत्यादीकरीता एकात्मिक सुक्ष्मद्रव्य व्यवस्थापनाचा वापर करणे.
  2. डाळिंब फळावरील किडी व रोगांच्या नियंत्रणाकरीता एकात्मिक किड व्यवस्थापनाची अंबमलबलावणी करणे.
  3. फळामधील कोडनाशक उर्वरित अंशचे प्रमाण शक्य मर्यादेच्या आत राहण्यासाठी एकाच औषधाचा सलग वापर न करणे.
  4. रासायनिक खते व रासायनिक औषधाचा गरजेनुसार व आवश्यकतेनुसार वापर करणे.
  5. डाळिंबावरील किडी व रोगांचे विशेषतः तेल्या रोगाच्या नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्र यांनी शिफारस केलेल्या औषधांचाच वापर करणे.
  6. गुड अॅग्रीकल्चर प्रॅक्टीसेसचा (GAP) वापर करण्यासाठी ग्लोबलगॅप प्रमाणिकरण करुन घेणे. ७) फळांची काढणी, वाहतुक, हातळणी, पॅकिंग व लेबलींग योग्य प्रकारे करणे व त्याकरीता योग्य त्या सुविधा निर्माण करणे.
  7. फळांची प्रतवारी आकार, रंग व वजनानुसार करणे.
  8. वर्ग-१ दर्जाच्या मालाचे जास्तीतजास्त उत्पादन घेण्यासाठी नियोजन करणे.

युरोपियन देशांना डाळिंब निर्यातीकरीता फायटोसॅनिटरी प्रमाणापत्र घेणे बंधनकारक आहे. कृषि विभागामार्फत कृषि प्रक्रिया व नियोजन विभाग, कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, पुणे-५ व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्या कार्यालयातून डाळिंब निर्यातीकरीता फायटोसॅनिटरीचे प्रमाणपत्र देण्यात येते.

निर्यातीसाठी डाळिंबाची गुणवत्ता खालीलप्रमाणे असावी

  1. बियांचा रंग गडद गुलाबी असावा.
  2. फळांचे वजन अंदाजे ३५0 ग्रॅम ते ४५0 ग्रॅम दरम्यानच असावे.
  3. फळांचे कोपरे कमी होऊन गोलाई आलेली असावी.
  4. सारख्या आकाराच्या फळांची एकत्र रचना करावी.
  5. सुमारे १७ टक्के ब्रिक्स असावा.
  6. फळे स्वच्छ, फळांवर ओरखडे, डाग, रोगाची लक्षणे, कीटकांनी पडलेले डाग नसावेत.
  7. फळांचा रंग तजेलदार, आकर्षक असावा व दाण्यांची चव चांगली असावी.
  8. फळांमध्ये काळे दाणे नसावेत.
  9. योग्य पक्वतेला काढणी करावी. (फळधारणेनंतर १३५ दिवसांच्या आत फळांची काढणी करावी.) १o)निर्यातीसाठी डाळिंब पाठविताना आयातदारांच्या मागणीनुसार पॅकिंग करावे. आखाती देशात प्रामुख्याने ५ किलो डाळिंबाचे पॅकिंग करावे लागते. इंग्लंड/युरोपियन देशात ३ ते ४ किलो डाळिंब पॅकिंग करावे लागते.

घ्यावयाची काळजी व उपाय

  • डाळिंब पिकावरील किडी व रोगांचे नियंत्रण करण्याकरिता शिफारस केलेल्या औषधांचाच (कीटकनाशके/ बुरशीनाशके) वापर करण्यात यावा. शिफारस न केलेल्या व वापरास बंदी घातलेल्या औषधांचा वापर करु नये.
  • औषधांची फवारणी शिफारस केलेल्या मात्रेत आणि योग्यवेळी व योग्य प्रमाणात करणे.
  • युरोपियन कमिशन/कोडेक्स अलियेनटॉस कमिशन यांनी निर्धारित केलेल्या मर्यादेच्या आत उर्वरित अंशचे प्रमाण असणे आवश्यक आहे.
  • औषधांची फवारणी प्रशिक्षित व्यक्तिद्वारे व योग्य त्या मात्रेत व योग्य पध्दतीने करणे.
  • वापर करण्यात आलेल्या औषधांचा तपशील ठेवणे.
  • डाळिंबाची काढणी व अंतिम फवारणीमध्ये किती अंतर ठेवले होते, याचा तपशील ठेवणे.
  • फवारणी करण्याकरीता वापरण्यात आलेले फवारणी यंत्र व औषधे, कंटेनरची स्वच्छता काळजीपूर्वक करणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन
  • कीड  व रोगांच्या नियंत्रणाकरीता शिफारस केलेल्या औषधांची खरेदी ही अधिकृत किटकनाशक विक्रेत्याकडून रितसर पावती घेवून करावी.
  • निर्यातक्षम डाळिंब बागेतील डाळिंबाचा रॅण्डम पध्दतीने नमुना काढणीच्या एक महिना अगोदर घेवून त्यामधील उर्वरित अंश तपासणीकरिता उर्वरित चाचणी प्रयोगशाळेत पाठविताना नमुन्यासोबत स्पेअर शेडयुलची माहिती देण्यात यावी.
  • डाळिंब पिकावरील किडी व रोगांच्या प्रभावीपणे नियंत्रण करण्याकरीता एकात्मिक किड व्यवस्थापन पध्दतीचा अवलंब करावा.
  • उर्वरित अंश चाचणी प्रयोगशाळेतील अहवालात उर्वरित अंशाचे प्रमाण शक्य मर्यादेच्या आत असेल तरच निर्यातीकरीता डाळिंबाची काढणी करावी.

डाळिंब निर्यातीकरीता खालील बाबींची पुर्तता करणे आवश्यक आहे.

  1. विहित प्रपत्र -१ मध्ये अर्ज
  2. आष्यातदार व निर्यातदार यांच्यात करण्यात आलेल्या कराराची प्रत (पहिल्यांदा)
  3. प्रोफार्मा इनव्हाईसाची प्रत।
  4. पॅकिंग लिस्ट
  5. आयात निर्यात कोड नंबर (पहिल्यांदा)
  6. कीटकनाशक उर्वरित अंश तपासणी अहवाल (युरोपियन देशांकरिता आवश्यक
  7. प्रतवारी एगमार्क प्रमाणपत्र (युरोपियन देशांकरिता आवश्यक )
  8. विहित फी

वरील सर्व कागदपत्राची पुर्तता केल्यानुसार संबंधित मालाची प्रत्यक्ष पहाणी करुन आयातदार देशाच्या निकषानुसार मालाची गुणवत्ता आहे किंवा कसे तसेच कोड व रोगमुक्त असल्याची खात्री करुनच संबंधित आयातदार देशाच्या प्लॅट क्वारनटाईन अॅथॉरिटीचे फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र दिले बाजारपेठ ही स्पर्धेची बाजारपेठ आहे. त्या बाजारपेठेमध्ये वेळोवेळी होणा-या बदलाची माहिती अद्ययावत करुन घेण्यासाठी वेबसाईटचा वापर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण बरीचशी बाजारपेठांची अद्ययावत माहिती व क्वारनटाईन विषयक माहिती ही वेबसाईटवर उपलब्ध होत असल्याने त्याचा वापर करणे आवश्यक आहे. तसेच डाळिंबाच्या गुणवत्ता व इतर हमीकरीता प्रमाणिकरण करणे आवश्यक आहे. त्याचा फायदा निर्यातीबरोबरच स्थानिक बाजारपेठेतील सुपरमॉलद्वारे विक्रीकरीता निश्चित होणार आहे.

युरोपियन देशांना डाळिंबाची निर्यात करण्याकरीता जास्तीतजास्त तसेच ज्या डाळिंब उत्पादक शेतक-यांनी अनारनेटद्वारे बागेची नोंदणी केलेली आहे. त्यांनी २0१६ या वर्षांकरिता त्यांच्या डाळिंब बागांचे नुतणीकरण करुन घेणे आवश्यक आहे. नोंदणीसाठी डाळींब उत्पादक शेतक-यांनी संबधित तालुक्यातील क्षेत्रिय पातळीवर काम करणारे तालुका कृषि अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा. अनारनेटबाबत अधिक माहिती www.apeda.com या  संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. शिवाजीनगर, पुणे-५ या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

स्त्रोत – कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन

फार्महब वर उपलब्ध माहिती ही लोकांनी पुरवलेली असून विविध स्रोतांतून संकलित केलेली आहे. आम्ही या माहितीची हमी किंवा जबाबदारी घेत नाही.