MR

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. राज्याच्या कृषी विभागाच्या वतीने विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. आज आपण पाहणार आहोत परंपरागत कृषी विकास योजनेंतर्गत सेंद्रिय शेतीविषयी. योजनेचे उद्देश राज्यातील शेतकऱ्यांना सेंद्रिय निविषांना प्रोत्साहन, पी.जी.एस. प्रमाणीकरण, सेंद्रिय शेती ग्राम विकसित करणे, सेंद्रिय शेतीवर आधारित प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिके घेणे, शेतकऱ्यांच्या शेतावर सेंद्रिय शेती निविष्ठा तयार […]

महाराष्ट्रातील ८५ टक्के आदिवासी लोकसंख्या ही शेती व्यवसायाशी निगडीत आहे. त्यापैकी ४० टक्के आदिवासी शेतकरी असून ४५ टक्के आदिवासी शेतमजूर आहेत. म्हणून आजही आदिवासींची अर्थव्यवस्था कृषी व कृषी संलग्न व्यवसायावर अवलंबून आहे. ९ ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिन म्हणून साजरा केला जातो… यानिमित्त कृषी व्यवसायाच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती देणारा हा लेख. महाराष्ट्र शासनाने

प्रस्तावना:- बांबू हे एक बहुपयोगी वनोपज असून आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचे असल्यामुळे त्यास “हिरवे सोने” (green gold) असे संबोधले जाते. मानवाच्या लाकूड विषयक गरजा पूर्ण करण्याकरिता सहज उपलब्ध होणारे व परवडणारे वनोपज असल्याने बांबूला ” गरीबांचे लाकूड ” (timber of poor) असेही म्हटले जाते. बांबू ही जलद वाढणारी, सदाहरीत व दिर्घायु प्रजाती आहे. बांबू लागवडीमुळे शेतकऱयांना

पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्र शासन यांची राज्य योजना – जनावरांचे गट वाटप योजना अ.क्र. योजनेचे नांव प्रकल्प स्वरुप बाबनिहाय प्रकल्प किंमत (रुपये) अनुदानाचे (टक्के) योजना अंमलबजावणी अधिकारी लाभधारक निवडीचे अधिकार १. नाविन्यपुर्ण योजना– ०६ दुधाळ जनावरांचे गट वाटप योजना ०६ संकरीत गाई / म्हशींचे वाटप-प्रती जनावर किंमत @ रु. ४०,०००/-, प्रमाणे रू २,४०,०००/- सर्वसाधारण ५०, अनुसुचीत

रावेर, जि. जळगाव – हवामानावर आधारित पीक विमा योजनेसंदर्भात केळी पिकाच्या संवेदनशील “ट्रिगर्स अवस्थे’बाबत अहवाल तयार करून तो मुख्य सांख्यिकी विभाग पुणे यांना पाठविल्याची माहिती कृषी विभागाचे तंत्र अधिकारी अनिल भोकरे यांनी सांगितले. तर सहकारी साखर कारखान्यांना साखर निर्यातीची परवानगी व केळीसाठी पीक विमा योजनेसंदर्भात पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या भेटीची वेळ मिळाल्याची माहिती खासदार हरिभाऊ

योजना कुक्कुटपालन शेड काय आहे : महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना ३. ७५ बाय २ मीटर (१०० कोंबड्या साठी ) रु. ४०,००० /- च्या मर्यादित अनुदान कोणाला भेटनार : ग्रामपंचायत व पंचायत समितीने निवडलेले लाभार्थी अनुदान मिळवण्याचे नियम : मनरेगा नियम पूर्ण केलेले असावेत कोणती प्रमाणपत्र लागणार : जॉब कार्ड, ओळखपत्र, पत्ता पुरावा, (७\१२ ८

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत यांत्रिकीकरणावर भर देण्यात आला आहे. या अंतर्गत शेतकरी, उत्पादक संघ तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांना अवजारे, उपकरणे व संयंत्रे अनुदानावर उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.दिवसेंदिवस शेती कामांमध्ये मजुरांची कमी होणारी संख्या, मजुरीवरील होणाऱ्या खर्चामुळे मशागतीची कामे वेळेवर होत नाहीत. पिकांचा उत्पादन खर्च वाढतो. यामुळे फलोत्पादन क्षेत्रामध्येही अवजारे आणि यंत्रांचा वापर महत्त्वाचा आहे. शेतकरी,