MR

कीड, रोग सर्वेक्षण सल्ला व व्यवस्थापन (क्रॉपसॅप) खरीप व रब्बी हंगामांतील विविध पिकांसाठी ही योजना राबवली जाते. आंबा, डाळिंब, केळी, चिकू, मोसंबी, संत्रा या पिकांवरील कीड, रोगांचे सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांना उपाययोजनेबाबत सल्ला दिला जातो. ही योजना पीकनिहाय विविध जिल्ह्यांमध्ये राबविली जाते. कीड सर्वेक्षकामार्फत प्रत्यक्ष बागांना भेट देऊन कीड रोगासंबंधात निरीक्षणे घेण्यात येतात. राष्ट्रीय कृषी संशोधन […]

पाणंद रस्ता योजना शेतकऱ्यांची हिताची शेतीमधील दिवसेंदिवस कमी होणाऱ्या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे कृषि क्षेत्रामध्ये यांत्रिकीकरण ही अपरिहार्य बाब झाली आहे. शेतमाल बाजारात पोहोचविण्याकरीता तसेच यंत्रसामग्री शेतापर्यंत जाण्यासाठी शेतीला बारमाही शेतरस्त्यांची गरज आहे, असे शेतरस्ते हे रस्ते योजनांमध्ये येत नसल्याने विविध स्त्रोतांमधून निधीच्या उपलब्धतेबाबत अडचणी निर्माण होत होत्या. यावर मात करून शेतकऱ्यांना शेतात वाहतुकी योग्य रस्ते उपलब्ध

राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना (सेंद्रीय शेती ) प्रस्तावना शेतीतील रासायनिक खते आणि किटक नाशकांचा वापर कमी करुन जमिनीचा पोत सुधारावा आणि उत्पादित मालाची प्रत सुधारावी यासाठी सेंद्रीय शेतीच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. परंपरागत कृषी विकास योजना राबविण्यासाठी शासनाच्या कृषी विषयक विविध योजनांची पुनर्रचना करुन त्या योजनांचे एकत्रिकरण करण्यात आले

प्रस्तावना केंद्र शासनाने निलक्रांती धोरणांतर्गत मत्स्यव्यवसायाच्या वाढीसाठी मार्गदर्शन तत्त्वे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार राज्यातील भूजलाशये, सागरी व निमखारे क्षेत्रातील जलाशये यांच्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करुन शाश्वत पद्धतीने जैविक सुरक्षितता व पर्यावरणाचा समतोल राखून मत्स्योत्पादन वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. या धोरणाला अनुसरुन 50 टक्के अर्थसहाय्याच्या काही योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यातील सागरी क्षेत्रातील पायाभूत

धान्य चाळणी खरेदी शेतमालामध्ये काडीकचरा, दगड, इ. नसल्यास अशा शेतमालास ग्राहकही जादा भाव देऊन खरेदी करण्यास उत्सुक असतात. तथापि, शेतामध्ये निघालेला माल हा स्वच्छ, काडीकचरा, खडे, माती विर हित नसतो. त्यामूळे शेतक यास कमी भाव मिळतो. शेतकरी स्वत: उत्पादित करित असलेल्या शेतमालासाठी धान्य चाळणी यंत्रासारखी यंत्रसामुग्री शेतावर उभी करु शकत नाही, तसेच त्यास हे आार्थिकदृष्टया

आपला देश शेतीप्रधान आहे. या शेती व्‍यवसायाला संलग्‍न असा पशुपालन हा व्‍यवसाय फार पुरातन काळापासून केला जातो. समाजातील फार मोठा घटक या व्‍यवसायावर अवलंबून आहे. दुग्‍धव्‍यवसायातील नव-नवीन तंत्रज्ञानामुळे या पारंपरिक धंद्याला तेजीचे स्‍वरुप आले आहे. वाढत्‍या बेरोजगारीमुळे ग्रामीण भागातील तरुण शहराकडे धाव घेतात. ग्रामीण भागात विविध स्‍वयंरोजगाराच्‍या संधी निर्माण झाल्‍यास तेथील बेरोजगारी कमी होण्‍यास व आर्थिक परिस्‍थिती

शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसायासाठी शासन नेहमीच मदत करीत आहे. वंचितांना अधिक न्याय मिळावा यासाठी दुधाळ जनावरे व शेळी वाटप ही योजना आहे. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी दुधाळ जनावरे गट वाटप योजना, शेळी गट वाटप योजना आणि शेळ्या, मेंढ्या आणि कोंबड्यांना जंतुनाशके पाजणे, क्षार मिश्रणे

राज्यात शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी राज्य शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून सतत प्रयत्नरत आहे. यासाठी राज्य शासनाने मागेल त्याला शेततळे देत शाश्वत सिंचनाची सोय करुन देण्याचा प्रयत्न गेल्या दोन वर्षांपासून चालवला आहे. त्यामुळे मोसमी पावसावर अवलंबून असलेली शेती ही जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे यांच्या माध्यमातून कायमस्वरुपी सिंचनव्यवस्था निर्माण करुन देण्यात विद्यमान शासन यश्स्वी होताना दिसत