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पशुधन बीमा योजना पशुधन बीमा योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो 10वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 और 11वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2007-08 में प्रयोग के तौर पर देश के 100 चयनित जिलों में क्रियान्वित की गई थी। यह योजना देश के 300 चयनित जिलों में नियमित रूप से चलाया जा रहा है। […]

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 10वीं  पंचवर्षीय योजना में विभिन्न क्रियान्वयन करने वाली संस्थाओं को, “हरित”-भारत” योजना के लिए अनुदान सहायता राशि के रूप में वितीय सहायता प्रदान कर रहा है | योजना के अन्तर्गत, वनीकरण और गुणवतापूर्ण रोपण सामग्री उत्पादन हेतु उच्च तकनीक वाली / उपग्रह पौधशालाओं की स्थापना सरकारी, सामुदायिक और निजीभूमि पर करने

भूमिका हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। अतः किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए  भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं जिसमें एक है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)। इस योजना की शुरूआत अगस्त 2017 में की गयी। यह योजना पूरी तरह कृषि केन्द्रित योजना है। इस योजना से 20 लाख किसान लाभान्वित

कैबिनेट ने नई समग्र योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान(पीएम-आशा) को मंजूरी दी है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान(पीएम-आशा) के तहत किसानों को एमएसपी संबंधी आश्वासन दिया जाएगा यह अन्न‍दाता के प्रति सरकार की कटिबद्धता का एक प्रतिबिम्ब हैI सरकार की किसान अनुकूल पहलों को काफी बढ़ावा देने के साथ-साथ अन्नदाता  के प्रति अपनी कटिबद्धता

भारत में जैविक खेती की परंपरा और महत्व आरम्भ से ही रही हैI पूर्ण रूप से जैविक खादों पर आधारित फसल पैदा करनाजैविक खेती कहलाता है। दुनिया के लिए भले ही यह नई तकनीक हो, लेकिन देश में परंपरागत रूप से जैविक खाद पर आधारित खेती होती आई है। जैविक खाद का इस्तेमाल करना देश में परंपरागत रूप

परिचय नारियल विकास बोर्ड (सीबीडी) देश में नारियल की खेती और उद्योग के समेकित विकास के लिए कृषि मंत्रालय के अंतर्गतस्थापित एक सांविधिक निकाय है। रोपण सामग्री के उत्पादन और वितरण, नारियल के तहत क्षेत्र के विस्तार, उत्पादकता में सुधार, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए एकीकृत खेती जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी का पता लगाएं, जैसे नारियल

मिशन के बारे मेें एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) फलों, सब्जियों, जड़ व कन्द फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको और बांस इत्यादि उत्पादों के चौमुखी विकास की केंद्रीय वित्त पोषित योजना है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर देश के सभी प्रदेशों में लागू इस योजना से जुड़े विकास कार्यक्रमों के

ग्रामीण भंडार योजना-एक परिचय यह सर्वविदित है कि छोटे किसानों की आर्थिक सामर्थ्‍य इतनी नहीं होती कि वे बाजार में अनुकूल भाव मिलने तक अपनी उपज को अपने पास रख सकें। देश में इस बात की आवश्‍यकता महसूस की जाती रही है कि कृषक समुदाय को भंडारण की वैज्ञानिक सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि उपज

समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम-एक परिचय समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्लनयूएमपी) तत्काकलीन सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीपीएपी) और भूमि संसाधन विभाग के समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्यूा डीपी) का संशोधित कार्यक्रम है। यह संयोजन संसाधनों, स्थायी निष्कर्ष और एकीकृत योजना के अधिकतम उपयोग के लिए है। यह योजना 2009-10 के दौरान शुरू