कैबिनेट ने नई समग्र योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान(पीएम-आशा) को मंजूरी दी है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान(पीएम-आशा) के तहत किसानों को एमएसपी संबंधी आश्वासन दिया जाएगा यह अन्नदाता के प्रति सरकार की कटिबद्धता का एक प्रतिबिम्ब हैI सरकार की किसान अनुकूल पहलों को काफी बढ़ावा देने के साथ-साथ अन्नदाता के प्रति अपनी कटिबद्धता […]
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) Read More »
भारत में जैविक खेती की परंपरा और महत्व आरम्भ से ही रही हैI पूर्ण रूप से जैविक खादों पर आधारित फसल पैदा करनाजैविक खेती कहलाता है। दुनिया के लिए भले ही यह नई तकनीक हो, लेकिन देश में परंपरागत रूप से जैविक खाद पर आधारित खेती होती आई है। जैविक खाद का इस्तेमाल करना देश में परंपरागत रूप
परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) Read More »
परिचय नारियल विकास बोर्ड (सीबीडी) देश में नारियल की खेती और उद्योग के समेकित विकास के लिए कृषि मंत्रालय के अंतर्गतस्थापित एक सांविधिक निकाय है। रोपण सामग्री के उत्पादन और वितरण, नारियल के तहत क्षेत्र के विस्तार, उत्पादकता में सुधार, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए एकीकृत खेती जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी का पता लगाएं, जैसे नारियल
नारियल विकास बोर्ड की नारियल पेड़ बीमा योजना Read More »
मिशन के बारे मेें एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) फलों, सब्जियों, जड़ व कन्द फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको और बांस इत्यादि उत्पादों के चौमुखी विकास की केंद्रीय वित्त पोषित योजना है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर देश के सभी प्रदेशों में लागू इस योजना से जुड़े विकास कार्यक्रमों के
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ग्रामीण भंडार योजना-एक परिचय यह सर्वविदित है कि छोटे किसानों की आर्थिक सामर्थ्य इतनी नहीं होती कि वे बाजार में अनुकूल भाव मिलने तक अपनी उपज को अपने पास रख सकें। देश में इस बात की आवश्यकता महसूस की जाती रही है कि कृषक समुदाय को भंडारण की वैज्ञानिक सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि उपज
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समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम-एक परिचय समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्लनयूएमपी) तत्काकलीन सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीपीएपी) और भूमि संसाधन विभाग के समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्यूा डीपी) का संशोधित कार्यक्रम है। यह संयोजन संसाधनों, स्थायी निष्कर्ष और एकीकृत योजना के अधिकतम उपयोग के लिए है। यह योजना 2009-10 के दौरान शुरू
समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम Read More »
The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) established under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India is mandated with the responsibility of export promotion and development of the following scheduled products. Meat and Meat Products. Poultry and Poultry Products. Dairy Products. Confectionery, Biscuits and Bakery Products. Honey, Jaggery and Sugar
Export of Agro & processed food products Read More »
India, with a large and diverse agriculture, is among the world’s leading producer of cereals, milk, sugar,fruits and vegetables, spices, eggs and seafood products. Indian agriculture continues to be the backbone of our society and it provides livelihood to nearly 50 per cent of our population. India is supporting 17.84 per cent of world’s population,
Agriculture Export Policy Read More »
Agriculture contributes to about 15% of GDP and is a primary livelihood source for more than 50% of Indian population. Indian agriculture has several credits to it such as the following. World’s largest producer of spices, pulses, milk, tea, cashew, jute, bananas, jackfruits, etc. Second largest producer of wheat, rice, fruits and vegetables, sugarcane, cotton and
Agri commodities for export Read More »