Author name: Rahul Bonde

सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात सन २००४-०५ पासून राबविण्यात येत असून यासाठी केंद्र शासनाकडून ७५ टक्के व राज्य शासनाकडून २५ टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असतो. या योजनेमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे. एका महत्वाच्या रोगाचे लसीकरण – (७५ : २५) सदर बाबी अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी लाळ खुरकुत रोगाची निवड करण्यात आली आहे. लाळ खुरकुत रोग […]

प्रस्तावना राज्यातील पर्जन्यावर आधारित कोरडवाहू शेतीसाठी पाणलोट व जलसंवर्धन माध्यमातून जलसिंचनाची उपलब्धता वाढविणे तसेच संरक्षित व शाश्वत सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी मागेल त्याला शेततळे ” ही योजना जाहीर केली. प्रक्रिया इच्छुक शेतकऱ्यांचे विहित नुमन्यातील अर्ज तथा संमती या योजनेत भाग घेण्यासाठी अनिवार्य आहे. याबाबत शेतकऱ्यांनी त्यांची मागणी ऑनलाईन संगणकीय प्रणालीद्वारे भरावयाची आहे. यासाठी करावयाचे अर्ज https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (प्रति थेंब अधिक पीक) केंद्र पुरस्‍कृत सूक्ष्‍म सिंचन योजना 2017-18 मध्‍ये राबविण्‍यासाठी केंद्र शासनाने 380 कोटी रक्‍कमेच्‍या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्‍यता दिलेली आहे. राज्‍य हिस्सा विचारात घेऊन सन 2017-18 मध्‍ये 620.67 कोटी अनुदानाचा कार्यक्रम राज्‍यात राबविण्‍यात येणार आहे. त्‍यासाठी शेतकऱ्यांकडून अर्ज प्राप्‍त करण्‍यासाठी ई-ठिबक आज्ञावली दिनांक 1 मे 2017 पासून सुरु करण्‍यात

महाराष्ट्र राज्य हे देशात सर्वात जास्त धरणे व जलसाठे असलेले राज्य असून या धरणामध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या व तलावांच्या साठवणूक क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे. या धरणामध्ये साचलेला गाळ उपसा करुन शेतात पसरविल्यास धरणांची मूळ साठवणूक क्षमता पुन:र्स्थापित होण्याबरोबरच कृषी उत्पन्नात भरीव वाढ होणार आहे. ही बाब विचारात घेवून शासनाने 6 मे

राज्यात शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक बसणे आदी आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात तसेच अन्य कोणत्याही कारणामुळे होणारे अपघात झाल्यास आता शासन मदतीसाठी धावले आहे. अपघातामुळे मृत्यू ओढवल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत शासनातर्फे अर्थसहाय्य देण्यात येते.शेतकऱ्याला अपघात झाल्यास कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन

राज्यातील ग्रामीण बेरोजगार युवकांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देणेसाठी ठाणबंद पध्दतीने संगोपन करण्यासाठी 40 + 2 शेळयांचे 50% अनुदानावर गट वाटप करणे ही योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेमध्ये एकूण 660 गट वाटप करायचे आहे. या योजनेचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र (मुंबई व कोकण आणि अवर्षण प्रवण भाग वगळून) या योजनेमध्ये

उद्देश कांदा दिर्घकाळ टिकविणे. शेतकऱ्यांना रास्त दर उपलब्ध करुन देणे. साठवणूकीतील नुकसान कमी करणे लाभार्थी कांदा उत्पादन शेतकरी, शेतकरी समुह, कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी संस्था, नोंदणीकृत कांदा उत्पादक सहकारी संस्था अर्थसहाय्य निर्धारीत कांदाचाल बांधकाम खर्च रु.6000/- प्रति मे.टन, अनुदान एकूण खर्चाच्या 25 टक्के किंवा कमाल रु.1500/- प्रति मे.टन. योजनेचे स्वरुप कांदाचाळीचे बांधकाम विहीत आराखड्याप्रमाणे असणे बंधनकारक. 5,10,15,20,25 व 50