Crop County

Author name: Rahul Bonde

‘अनारनेट’ डाळिंब निर्यातीची कार्यपद्धती

कृषीमालाची एका देशातून दुसऱ्या देशात निर्यात होत असताना किडी व रोगांचा प्रसार  होऊ नये, तसेच त्यावर नियंत्रण रहावे म्हणुन जागतिक अन्न  संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली सन १९५१ मध्ये अंतरराष्ट्रीय पिकसंरक्षण करार  ( (International Plant Protection Convention 1951) करण्यात आलेला आहे. हा करार आंतरराष्ट्रीय पीकसंरक्षण करार म्हणून ओळखला जातो. सदर कराराचा मुख्य उद्देश असा आहे, की कृषिमाल निर्यातीद्वारे […]

‘अनारनेट’ डाळिंब निर्यातीची कार्यपद्धती Read More »

Credit facility for farmers

Loan facility is available through a large network of Commercial Banks, Regional Rural Banks and Cooperative Credit Institutions in the country to fulfill the crop loan and term loan needs of the farmers. Credit facility to farmers S.NO Credit Facility Quantum of Assistance 1 Interest AssistanceCollateral / security-free loan Crop loan upto Rs.3 lakhs at

Credit facility for farmers Read More »

Crop insurance schemes

Crop insurance schemes in India Four insurance schemes are being implemented namely by the government to support farmers. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) Weather-based Crop Insurance Scheme (WBCIS) Coconut Palm insurance scheme (CPIS) and Pilot Unified Package insurance scheme UPIS) (45 districts). Coverage under PMFBY/WBCIS/CPIS/UPIS is compulsory, if you avail crop loan for notified

Crop insurance schemes Read More »

PM Kisan Maan Dhan Yojana

Government has launched the Pradhan Mantri Kisan Maan DhanYojana (PM-KMY) on 12.9.2019 with a view to provide social security to Small and Marginal Farmers in their old age when they have no means of livelihood and minimal or no savings to take care of their expenses. Benefits Under this scheme, a minimum fixed pension of

PM Kisan Maan Dhan Yojana Read More »

खाजण जागा वाटप योजना

महाराष्ट राज्यात निमखारेपाणी कोळंबी संवर्धन व्यवसायाची नैसर्गिक व भौगोलिक परिस्थिती असून समुद्र किनार्यालगत तसेच ७० लहान मोठया खाडयंलगत सुमारे ८०,००० हेक्टर खाजण क्षेत्र उपलब्ध आहे. कोळंबी संवर्धनाच्या दृष्टीने या क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले असून एकूण १२,४४५ हेक्टर क्षेत्र कोळंबी संवर्धनाकरिता उपयुक्त असल्याचे आढळून आले आहे. या शासकीय खाजण जागा तसेच खाजगी खाजण जागा कोळंबी संवर्धनाखाली

खाजण जागा वाटप योजना Read More »

कृषी विकास योजनेंतर्गत सेंद्रिय शेती

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. राज्याच्या कृषी विभागाच्या वतीने विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. आज आपण पाहणार आहोत परंपरागत कृषी विकास योजनेंतर्गत सेंद्रिय शेतीविषयी. योजनेचे उद्देश राज्यातील शेतकऱ्यांना सेंद्रिय निविषांना प्रोत्साहन, पी.जी.एस. प्रमाणीकरण, सेंद्रिय शेती ग्राम विकसित करणे, सेंद्रिय शेतीवर आधारित प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिके घेणे, शेतकऱ्यांच्या शेतावर सेंद्रिय शेती निविष्ठा तयार

कृषी विकास योजनेंतर्गत सेंद्रिय शेती Read More »