Author name: Rahul Bonde

राज्यात शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी राज्य शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून सतत प्रयत्नरत आहे. यासाठी राज्य शासनाने मागेल त्याला शेततळे देत शाश्वत सिंचनाची सोय करुन देण्याचा प्रयत्न गेल्या दोन वर्षांपासून चालवला आहे. त्यामुळे मोसमी पावसावर अवलंबून असलेली शेती ही जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे यांच्या माध्यमातून कायमस्वरुपी सिंचनव्यवस्था निर्माण करुन देण्यात विद्यमान शासन यश्स्वी होताना दिसत

भारताची अर्थव्यवस्था शेतीप्रधान असुन देशाची 165.7 लाख हेक्टर जमिन ही अन्नधान्य पिकाखाली येत असुन त्यातुन 426.71 लाख मे.टन अन्नधान्य, डाळी, तेलबिया, कापूस, ज्युट, ऊस इ.पिकांचे उत्पादन होते. अन्नधान्याचे उत्पादनात मोठा प्रमाणावर वाढ होत आहे. गोदामाची आवश्यकता मोठा प्रमाणावर अन्नधान्याचे उत्पादन होत असुनही शेतक-याला त्याने उत्पादीत केलेल्या मालाला किफायतशीर किंमत मिळत नाही, करिता खालील कारणास्तव गोदामाची

चारा विकास योजना पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग एक योजना राबवीत आहे जिचे नाव आहे केंद्र पुरस्कृत चारा विकास योजना. चारा व अन्नपदार्थ (फीड) संवर्धनासाठी राज्य सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांना पाठिंबा देणारी ही योजना आहे. सन 2005–06 पासून ही योजना, तिच्या खालील चार घटकांसह, राबवली जात आहे – चार्‍याचे ठोकळे (फॉडर ब्लॉक्स) बनवणारी यंत्रे उभारणे चराऊ कुरणे

उसाच्या क्षेत्रामध्ये व उत्पादनामध्ये होत असलेल्या वाढीमुळे साखर कारखान्यांना ऊसतोडीची समस्या निर्माण झाली आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी शासनातर्फे शेतकऱ्यांना ऊस तोडणी यंत्रावर अनुदान देण्यात येते. या योजनेविषयी माहितीपर विशेष लेख…महाराष्ट्र राज्यामध्ये देशाच्या साखर उत्पादनापैकी एक तृतीयांश साखरेचे उत्पादन होते. विविध प्रकारच्या शैक्षणिक सुविधा, मजुरांना उपलब्ध होणाऱ्या रोजगाराच्या विविध संधी, जीवनशैलीतील बदल यामुळे आर्थिक, सामाजिक

आगामी दोन वर्षात राज्यातील ऊस पिकाखालील ३ लाख ५ हजार हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याच्या योजनेस मंजूरी देण्यात आली. या योजनेनुसार शेतकऱ्यांना दोन टक्के व्याज दराने प्रतिहेक्टरी ८५ हजार ४०० रुपयांच्या मर्यादेत कर्ज देण्यात येणार आहे. नाबार्डकडून दीर्घ मुदत कर्ज योजनेंतर्गत कर्ज घेऊन त्याचे शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना राज्य सहकारी शिखर बँक, जिल्हा

औषधी वनस्पती लागवड औषधी वनस्पतीची लागवड या घटक योजनेअंतर्गत समूह पद्धतीने औषधी वनस्पतींची लागवडीस प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. औषधी वनस्पतींच्या लागवडीकरिता प्रजातीनिहाय प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के, ५० टक्के व ७५ टक्के एवढे वित्तीय साह्य देय आहे.औषधी वनस्पती पिकांची लागवड प्राधान्याने समूह पद्धतीने करण्यात यावी. समूह निश्चिअती करण्याकरिता औषधी वनस्पती पिकांचे किमान दोन हेक्टार क्षेत्र असावे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कांदळवन संरक्षण आणि उपजीविका निर्माण योजनेस मंजुरी देण्यात आली. खेकडा शेती, कालवे शेती, मत्स्य व्यवसाय, मधुमक्षिका पालन यासारख्या अनेक रोजगारांच्या संधी या कांदळवन शेतीत दडल्या आहेत. सागरी जैवविविधता सांभाळून स्थानिक जनतेच्या उपजीविका चालण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी ही योजना आहे. कांदळवन पर्यटनाची संकल्पना रुजते आहे. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संशोधन आणि शिक्षणाची आवश्यकता व्यक्त

राज्यात सन 2014-15 पासून कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान (Sub-Mission on Agricultural Mechanization – SMAM) राबविण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत सन 2020 पर्यंत कृषि क्षेत्रातील ऊर्जेचा वापर 4.0 किलो वॅट प्रती हेक्टर करण्याचा केंद्र शासनाचा उद्देश आहे. त्यानुसार कृषि यांत्रिकीकरणाद्वारे राज्यातील कृषि क्षेत्रातील सध्याचा ऊर्जा वापर 1.11 किलो वॅट प्रती हेक्टर वरुन 4.0 किलो वॅट प्रती