Author name: Rahul Bonde

शेतमाल तारण योजना शेतातून शेतमाल काढल्यानंतर तातडीने आडत्याला विकण्याऐवजी तो तारण ठेवून, पैशांची गरज भागावी आणि बाजारपेठेतील गरजेनुसार शेतमालाला योग्य आणि वाजवी दर मिळावा या उद्देशाने राज्यात शेतमाल तारण योजना सुरु करण्यात आली. राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षात त्यासाठी सुमारे 50 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन दिले आहेत. याद्वारे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा […]

पर्यावरण, वृक्षलागवड आणि संवर्धनाबाबत सध्याच्या आणि भावी पिढीत आवड निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने कन्या वन समृद्धी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत ज्या कुटुंबात मुलगी जन्माला येईल, अशा शेतकरी दाम्पत्याला शासनाच्यावतीने विविध वृक्षांची दहा रोपे लागवडीसाठी विनामूल्य दिली जाणार आहेत. भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३% क्षेत्र वनाच्छदित करण्यासाठी वन विभागाकडून नवनवीन योजना नियमितपणे राबविण्यात येत आहेत. या

नाव : विहीर पुनर्भरण (कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन ) योजना काय आहे : विहीर पुनर्भरण  साठी अनुदान अनुदान स्वरूप : जास्तीत जास्त १२,००० देय राहील.अनुदान कोणाला भेटनार: वयक्तिक शेतकरी.अनुदान मिळवण्याचे नियम : मर्यादित क्षेत्रासाठी, नियम पूर्ती  करावी लागेल इत्यादी.कोणती प्रमाणपत्र लागणार : ७/१२ ८-अ, मागणी प्रमाणपत्र इत्यादीकोणाशी भेटावयास लागेल : तालुका कृषी अधिकारी, उप विभागीय

भारताचा वनस्पतीजन्य खाद्यतेलाच्या आयातीमध्ये मोठा वाटा आहे. अमेरिका, चीन व ब्राझील तेलबिया उत्पादनात भारताच्या पुढे आहेत. भारतामधील वैविध्यपूर्ण समाजव्यवस्था आणि शेतीपद्धतीमुळे सुमारे नऊ तेलबिया पिकांच्या उत्पादन वाढीसाठी पोषक वातावरण आहे. भूईमुग, मोहरी, सोयाबीन, सूर्यफुल, तीळ व करडई यापासून खाद्यतेल तयार करण्यात येते. उर्वरित एरंडेल आदी तेलबियांपासून तयार होणारे तेल खाण्यासाठी वापरले जात नाही. याचा वापर

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत सामूहिक शेततळे ही योजना 100 टक्के अनुदानावर राबविण्यात येत आहे. पाण्याचे स्रोत निर्माण करणे व साठविलेले पाणी झिरपून वाया जाऊ नये आणि पाणीटंचाईच्या काळात फळबागा जगविण्यासाठी साठविलेल्या पाण्याचा उपयोग व्हावा म्हणून त्या तलावास योग्य दर्जाच्या प्लॅस्टिक फिल्मचे अस्तरीकरण करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या सूचना आहेत. सामूहिक तलावाचे प्रकार 1) मॉडेल क्र. 1 ः 2

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरू शकत नाहीत, अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने नवीन राज्य पुरस्कृत फळबाग लागवड योजना मंजूर करण्याचा निर्णय दि. 20 जून 2018 रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतलेला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पिक व पशुधन याबरोबरच फळबागेच्या रूपाने शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध करूण देणे शासनास शक्य