राज्याच्या कृषी विभागामार्फत सेंद्रिय शेतीसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये शेतकरी गटांसाठी स्वतंत्र योजना आखण्यात आलेल्या आहेत. या योजनांचा शेतकऱ्यांनी फायदा घेतला पाहिजे.
गटपद्धतीने सेंद्रिय शेती कार्यक्रम
राज्याच्या सेंद्रिय शेती धोरणातून 2013-14 पासून सेंद्रिय शेतीबाबतचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय शाश्‍वत शेती अभियान अंतर्गतसुद्धा गटपद्धतीने सेंद्रिय शेती कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. सेंद्रिय शेती योजना क्षेत्रीय स्तरावर प्रकल्पाधारित पद्धतीने राबविली जाते. प्रकल्प तयार करताना 10 किलोमीटर त्रिज्येच्या प्रकल्प क्षेत्रामध्ये 20 सेंद्रिय शेती (शेतकरी) उत्पादकांचा एक गट याप्रमाणे 10 गट तयार करावेत. प्रतिगट किमान 10 हेक्‍टर क्षेत्र असे प्रकल्पाचे 100 हेक्‍टर क्षेत्र असावे. अशा प्रकारे 100 हेक्‍टरचा एक प्रकल्प तयार करताना दुर्गम डोंगराळ भागात क्षेत्र परिस्थितीनुसार क्षेत्र निवडीमध्ये लवचिकता ठेवली जाते.
लाभार्थी निवड
- लाभार्थी निवडताना लहान व सीमांतिक शेतकऱ्यांना प्राधान्य. अनुसूचित जातीसाठी 15 टक्के व अनुसूचित जमातीसाठी 7.5 टक्के आरक्षण. एकूण खर्चाच्या 30 टक्के निधी महिला शेतकऱ्यांसाठी खर्च करण्याची तरतूद.
- कार्यक्रम राबविताना यापूर्वी राबविलेल्या बाबी/घटकांसाठी अन्य योजनांमधून (विदर्भ पॅकेज, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, गाजियाबाद, नाबार्ड योजना इ.) लाभ घेतला नाही, याची तपासणी केली जाते.
प्रशिक्षण आणि कार्यशाळांचे नियोजन
तालुकास्तरीय कृषी मेळावे –
ग्रामपातळीवरील गटांना प्रत्यक्ष कार्यवाहीची दिशा देणे, सेंद्रिय पद्धतीचे जीवनात महत्त्व, आर्थिक बाजू आणि सुलभ कार्यपद्धती यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रकल्प क्षेत्रामध्ये कृषी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येते. राज्यात प्रस्ताविक एकूण आठ प्रकल्पांमध्ये प्रतिप्रशिक्षणार्थी 100 रुपये प्रतिदिन याप्रमाणे 50 प्रशिक्षणार्थींचे हंगामनिहाय 16 कृषी मेळाव्यांचे आयोजन करण्यासाठी प्रतिमेळावा पाच हजार रुपये अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
सेंद्रिय शेती प्रचारप्रसिद्धी
- संकेतस्थळ निर्मिती : संकेतस्थळ निर्मिती व जिंगल्सच्या माध्यमातून प्रसिद्धी करण्यासाठी राज्यस्तरावरील कार्यवाहीसाठी दोन लाख रुपयांची तरतूद.
- प्रदर्शन/महोत्सवाचे आयोजन : सेंद्रिय माल उत्पादनानंतर विक्रीसाठी जिल्ह्यामध्ये अथवा प्रकल्प कार्यक्षेत्रात योग्य ठिकाणी सेंद्रिय धान्यमहोत्सवाच्या आयोजनासाठी प्रस्तावित एकूण आठ प्रकल्पांमध्ये राज्यात एकूण 16 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे.
- ग्राहकांचे प्रशिक्षण : नागरी ग्राहकांच्या प्रशिक्षणासाठी प्रतिकार्यक्रमास 0.10 लाख रुपये प्रमाणे एकूण 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी (प्रकल्पस्तरावर) 0.80 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
- यशस्वी शेतकऱ्यांच्या शेतावर सेंद्रिय बहुविध प्रशिक्षण केंद्र उभारणे
- सेंद्रिय शेती धोरणांतर्गत यशस्वी शेतकऱ्यांच्या शेतावर सेंद्रिय बहुविध प्रशिक्षण केंद्र उभारणे, यासाठी मापदंड प्रतिकेंद्र कमाल पाच लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
- सेंद्रिय शेती धोरणांतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतावर सेंद्रिय बहुविध प्रशिक्षण केंद्र उभारणे, या घटकासाठी 2014-2015 वर्षासाठी 25 लाख रुपये अर्थसाहाय्य प्रस्तावित आहे.
राज्याबाहेरील अभ्यास दौरे
राज्याबाहेरील आदर्श सेंद्रिय प्रक्षेत्रे, सेंद्रिय तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र; तसेच सेंद्रिय शेती करणाऱ्या प्रगतिशील शेतकऱ्यांच्या शेतावर शेतकऱ्यांनी जाऊन पाहणी करण्यासाठी
अ) शेतकऱ्यांच्या राज्याबाहेरील अभ्यास दौऱ्यासाठी प्रतिशेतकरी 2000 रुपयांप्रमाणे अर्थसाहाय्य प्रस्तावित असून, प्रत्येक प्रकल्पातून 25 शेतकरी अथवा उत्पादक असा (25 शेतकऱ्यांचा) एक अभ्यासदौरा आयोजित करावा. अशाप्रकारे प्रतिअभ्यास दौऱ्यासाठी 50,000 रुपये अर्थसाहाय्य देय आहे. आवश्‍यकतेनुसार दोन अभ्यासदौरे प्रतिप्रकल्प करता येतील. त्यासाठी प्रतिशेतकरी रक्कम 2000 रुपयांप्रमाणे 1,00,0000 रुपये अर्थसाहाय्य देय आहे.
2014-15 मध्ये एकूण चार लाख रुपयांची तरतूद उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
ब) शेतकऱ्यांचे राज्यांतर्गत अभ्यास दौऱ्यांसाठी प्रतिशेतकरी 1000 रुपयांप्रमाणे अर्थसाहाय्य प्रस्तावित आहे. प्रत्येक प्रकल्पातून अशाप्रकारे सर्वसाधारणपणे 50 शेतकरी/ उत्पादकांचा दौरा आयोजित करण्यासाठी अनुदान प्रस्तावित आहे.
कृषिभूषण (सेंद्रिय शेती) पुरस्कार – (राज्यस्तर)
राज्यात सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी; तसेच सेंद्रिय शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढविण्यासाठी सेंद्रिय शेतीत उल्लेखनीय काम करणाऱ्यांना/ संस्थांना शासनामार्फत कृषिभूषण (सेंद्रिय शेती) पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते. यासाठी 10 लाख रुपये अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याबाबतचे प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयास त्वरित सादर करण्यात यावेत.
सेंद्रिय शेती समूह – (100 हेक्‍टर प्रतिसमूह) (1,00,000 रुपये प्रतिसमूह)
प्रशिक्षण – प्रकल्प कार्यक्षेत्रामध्ये मान्यता प्राप्त संस्था तज्ज्ञांचे माध्यमातून प्रशिक्षण देणे आवश्‍यक आहे. सदर प्रशिक्षण हे दोन शेतकरी प्रतिगट याप्रमाणे एकूण 20 शेतकऱ्यांचे एक प्रशिक्षण दोन दिवसांचे राहील. सदर प्रशिक्षणासाठी मापदंड 1000 हजार रुपये प्रतिदिन प्रतिशेतकरी राहील.
2014-15 मध्ये सदर घटकासाठी रक्कम 3.20 लाख रुपये अनुदान तरतूद प्रस्तावित आहे.
शेतकरी शेती समूहाच्या कामकाजासाठी विविध अनुदाने देय आहेत.
शेतकरी शेती समूहाच्या कामकाजासाठी विविध अनुदाने
शेतकऱ्यांच्या शेतावर सेंद्रिय निविष्ठा तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन
पीक अवशेषांची कुट्टी करण्यासाठी यंत्र
योजनेअंतर्गत निवडलेल्या गटातील शेतकऱ्यांसाठी 50 टक्के अनुदानासाठी 25,000 रुपये (प्रतियंत्राच्या) मर्यादेत अनुदान अनुज्ञेय आहे.
लाभार्थी निवड
निवडलेल्या गटातील शेतकऱ्यांनी/गटाने अशा यंत्राकरिता सविस्तर प्रस्ताव तयार करावा.
प्रतियुनिट 25 हजार रुपये मर्यादेप्रमाणे उपलब्धतेनुसार अनुदान देण्यात येणार आहे. याबाबतची प्रकल्पनिहाय अनुदान मागणी विभागीय कृषी सहसंचालक यांच्यामार्फत आयुक्तालयस्तरावर सादर करावी.
निंबोळी पावडर/अर्क तयार करणे
नीम पल्वरायझर/ग्राईंडर, इलेक्‍ट्रीक/ डिझेल मोटार, चाळण्यासाठी शेड, कच्चा माल, पॅकिंग मटेरियल इ. यंत्रसामग्रीच्या किमतीवर किमतीच्या 50 टक्के दराने जास्तीत जास्त 30,000 रुपये अनुदान अनुज्ञेय आहे. याकरिता इच्छुक लाभार्थ्याने उपयुक्तता तपशिलासह सविस्तर प्रकल्प अहवाल तालुका कृषी अधिकारी यांच्या शिफारशीसह सादर करावा. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान एक ते दोन युनिट असावीत. 2014-15 मध्ये राज्यात एकूण आठ प्रकल्पांसाठी प्रतिप्रकल्प 30 हजार रुपये मर्यादेप्रमाणे एकूण रुपये 2.40 लाख अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
बायोडायनॅमिक कंपोस्ट तयार करणे
लाभार्थी निवड व पात्रता –
- स्वतःची शेती असणे अनिवार्य आहे. जनावरे असावीत.
- खर्च मर्यादा व अनुदान दर – दोन किलो सीपीपी कल्चरसाठी 250 रुपये अनुज्ञेय आहे. कृषी सहायकाने 100 टक्के मोका तपासणी व कृषी पर्यवेक्षकाने अनुदान खर्चाची शिफारस करावी.
- 2014-15 मध्ये या घटकांतर्गत 33 (प्रतिप्रकल्प 48 शेतकरीप्रमाणे) प्रकल्पाकरिता एकूण 3.96 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय फलोत्पादन विकास संस्थेच्या सेंद्रिय शेती प्रोत्साहनासाठी योजना
- सेंद्रिय शेतीच्या वापर – प्रतिहेक्‍टर 20,000 रुपयांच्या 50 टक्के 10,000 रुपये अनुदान जास्तीत जास्त चार हेक्‍टर मर्यादेपर्यंत देय आहे. ते तीन वर्षांत विभागून देण्यात येते.
- सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरण (प्रकल्प आधारित) – पाच लाख रुपये प्रति 50 हेक्‍टर समूहाकरिता तीन वर्षांत विभागून दिले जाते. पहिल्या वर्षी 1.50 लाख रुपये, दुसरे वर्ष 1.50 लाख रुपये व तिसरे वर्षे दोन लाख रुपये अनुदान देय आहे.
- व्हर्मीकंपोस्ट निर्मिती युनिट
- प्रतियुनिट 1,00,000 रुपये कायम स्ट्रक्‍चर करता.
- एचडीपीई व्हर्मी कंपोस्टकरिता 1,600 रुपये प्रतियुनिट अनुदान देय आहे.
कृषी आयुक्तालय, पुणे