जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्रात राबविण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पांची मुख्य उद्दीष्टे शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढविणे, निव्वळ उत्पन्न वाढविणे, शेतकऱ्यांना कृषी पणन सुविधा पुरविणे ही आहेत. ही उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी प्रकल्पांतर्गत अनेक घटक राबविले जातात. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला गुणवत्ता पूर्ण बनविणे, शेतमालाचे काढणी पश्चात व्यवस्थापन, प्रक्रिया, मुल्यवर्धन, कृषी मालाची थेट विक्री इत्यादीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढविणे व कृषी क्षेत्रात उद्योजकता वाढविण्यासाठी एम.ए.सी.पी. अंतर्गत “कृषी उद्योजकता विकास कार्यक्रम” (Entrepreneurship Development Program) हा घटक राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश, अर्थसहाय्य लाभार्थी निवड, अटी-शर्ती, अंमलबजावणी आदींबाबतचे सविस्तर मार्गदर्शन या लेखाच्या दोन भागांद्वारे करण्यात येत आहे.
कार्यक्रमाचा उद्देश
क्षेत्रीय स्तरांवर अनेक नावीन्यपूर्ण प्रयोग केले जातात. हे प्रयोग पिकांच्या नवीन जाती, उत्पादन पद्धती, शेती औजारे, व्यवस्थापन पद्धती, कृषी प्रक्रिया व मुल्यवर्धन याबाबत असतात. अशा नावीन्यपूर्ण प्रयोगांना मदत करून ते अन्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे व त्यातून कृषी क्षेत्रात उद्योजकता वाढीच्या संधी निर्माण करणे आवश्यक असते. या नावीन्यपूर्ण प्रयोगांना आत्मा मार्फत वेळोवेळी मदत करणे आवश्यक आहे. पीक उत्पादकता वाढ, उत्पादित मालाची गुणवत्ता वाढवून निव्वळ नफ्यात वाढ आणि बाजार संपर्क/ पर्यायी बाजार व्यवस्था याद्वारे कृषी व्यावसायिकतेवर आधारित उद्योजकता विकास करणेसाठी एम.ए.सी.पी. प्रकल्पांतर्गत “कृषी उद्योजकता विकास कार्यक्रम” (Entrepreneurship Development Program) हा घटक राबविण्यात येत आहे.
उपक्रमासाठी निवड करावयाच्या प्रकल्पाची संक्षिप्त माहिती
1. काढणी पश्चात तंत्रज्ञान व्यवस्थापन धान्य व फळे विषयक प्रकल्प (PHT) अहवाल.
2. मूल्यवर्धन व प्रक्रिया.
3. प्रतवारी व पणन संदर्भातील प्रकल्प अहवाल.
4. कृषि पणन विषयक प्रकल्प अहवाल, कृषि मुल्यवर्धनासाठी यांत्रिकीकरण विषयक प्रकल्प अहवाल, कृषि व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळणेसाठीचे उपक्रम जसे (ॲग्री क्लिनिक व ॲग्री बिसनेस सेंटर), शेतकरी गटाने/संघाने कृषि अवजारे सामूहिक भाडेतत्वावर देण्याचा प्रस्ताव.
5. बाजारभिमुख सेंद्रीय कृषि उत्पादन, प्रतवारी व पणन याबाबत प्रोत्साहन देणारे प्रकल्प अहवाल.
6. पशुसंवर्धनाचे (छोटे जनावरांचे उदा. शेळी, मेंढी) संबंधीत प्रकल्प अहवाल.
अर्थसहाय्य मर्यादा
प्रस्तावामधील उद्योजक उभारणीसाठी लागणारी मशिनरी व उपकरणे या बाबींनाच फक्त अर्थसहाय्य उपलब्ध होईल. मशिनरी व उपकरणे या बाबींवरील खर्चाच्या 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त रु. 10 लाख इतके अनुदान देण्यात येईल. जमीन खरेदी व बांधकामे या बाबी अर्थसहाय्यासाठी गृहीत धरल्या जाणार नाहीत. प्रकल्प किमान 6 वर्षे यशस्वीपणे चालविणे बंधनकारक आहे.
प्रकल्पांतर्गत वित्त सहाय्यासाठी फक्त नव्यानेच यापुढे सुरू होणारे प्रकल्पच ग्राह्य धरण्यात येतील. जे प्रकल्प यापूर्वीच कार्यान्वित झालेले आहेत त्यांना अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार नाही. पूर्वी कार्यान्वित असलेले प्रकल्प अर्थसहाय्यासाठी पाठविल्यास व तशी खात्री झाल्यास संबंधीत अधिकारी प्रशासकीय कारवाईस पात्र राहतील व त्यांच्या विरुद्ध योग्य ती प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल. प्रकल्पासाठी लाभार्थी बँकेकडून कर्ज घेणार असल्यास तसे कर्ज राष्ट्रीयकृत बँकेकडूनच घेणे बंधनकारक आहे.
प्रकल्प व लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया
कृषि उद्योजकता विकास कार्यक्रमांतर्गत शेतकरी उत्पादक गट/शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना लाभ देण्यात यावा. प्रकल्प संचालक, आत्मा यांनी आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीस कृषि उद्योजक प्रकल्पाची वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्धी द्यावी. सर्व तांत्रिक बाबींचा विचार करून आलेल्या प्रस्तावापैकी प्रकल्पातील परिक्षेत्राचा जास्तीत जास्त विचार करून उद्योजकाची निवड जिल्हास्तरीय निवड समितीमध्ये करण्यात यावी. तसेच जिल्हास्तरीय निवड समितीच्या सभेचा इतिवृत्तांत लिहावा व उपस्थित सभासदांची स्वाक्षरी या प्रस्तावावर घेण्यात यावी. यासाठी स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी.
प्रकल्पाच्या सर्वसाधारण अटी व शर्ती
1. अन्नधान्य व फलोत्पादन पिकांच्या कच्या मालावर प्राथमिक स्वरुपाची प्रक्रिया करून, गुणात्मक वाढ करणे अपेक्षित आहे. यामध्ये नवीन, सुधारित तंत्रज्ञानाच्या समावेश असणारे नावीन्यपूर्ण प्रक्रिया प्रकल्पच पात्र ठरतील.
2. प्रकल्पाच्या ठिकाणी स्वच्छतेविषयक सर्व निकष काटेकोरपणे पाळणे आवश्यक आहे. आवश्यक असल्यास एफपीओ यांचेकडून प्रकल्पासाठीचे लायसन्स/प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.
3. उत्पादनाचे व्यापारी नाव (Brand Name) संबंधीत कागदपत्रे प्रस्तावाबरोबर जोडणे आवश्यक आहे.
4. जो प्रकल्प उभा करावयाचा आहे त्या प्रकल्पासंदर्भात लाभार्थीने त्याविषयीचे प्रशिक्षण घेतलेले असावे. कृषि विद्यापीठ/कृषि विज्ञान केंद्र/कृषि विभाग/शासन मान्यता प्राप्त संस्थेत प्रशिक्षण घेतल्याबाबतचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
5. एका लाभार्थी संस्थेचा, प्रकल्प कालावधीमध्ये एकच प्रस्ताव अर्थसहाय्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल.
6. प्रस्तावाबरोबर प्रकल्पाचा आराखडा (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) जोडावा. महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पांतर्गत कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन सुविधा (ABPF) अंतर्गत कृषि उद्योजकांना कृषि व्यवसायाशी संबंधीत प्रकल्प अहवाल तयार करून देण्याची सुविधा उपलब्ध असून त्यासाठी प्रकल्प संचालक, आत्मा यांच्याशी संपर्क साधून या विनामूल्य सुविधेचा फायदा प्रकल्पाचा आराखडा (Project Report) तयार करण्यासाठी घेता येईल. याशिवाय हा आराखडा चार्टर्ड अकौंटंट (सनदी लेखापाल) अथवा तज्‍ज्ञ व्यक्तीकडून तयार करून घेण्यात येऊ शकतो. प्रोजेक्ट रिपोर्टशिवाय (डिआरपी) प्रस्तावाचा अर्थसहाय्यासाठी विचार केला जाणार नाही.
7. प्रकल्प अहवाल हा बँकेकडून कर्ज मंजूर करून घेण्यायोग्य असावा. (बँकेबल प्रोजेक्ट) त्यामध्ये मुख्यत: प्रकल्पाचा संक्षिप्त तपशील, उत्पादन कार्यक्रम, त्यासाठी लागणारी मशिनरी व साहित्य, कच्चा माल व त्याची उपलब्धता, इतर साधन सामग्री (वीज, पाणी, इ.) मनुष्यबळ, बाजारपेठेची उपलब्धता व नफ्याचे विश्लेषण या बाबींचा अंतर्भाव असावा. नफ्याचे विश्लेषण काढण्यासाठी प्रकल्प खर्च, त्यासाठी लागणारे कायमस्वरूपी व खेळते भांडवल व त्यापासून मिळणारे उत्पन्न या बाबींची आवश्यकता राहील. प्रक्रिया केंद्र दीर्घ कालावधीसाठी चालू शकेल व ते आर्थिक व तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असेल या बाबींची प्रकल्प अहवालातून खात्री होणे आवश्यक आहे.
8. प्रकल्प आधारित विकास कार्यक्रमाच्या संकल्पनेनुसार एकमेकाशी संलग्न/पुरक इतर घटकांचा एकत्रित प्रस्तावही लाभार्थ्यांस सादर करता येईल.
9. प्रकल्प अहवाल (Project Report) इंग्रजीमध्ये तयार करण्यात यावा. प्रकल्प अहवाल तयार करताना विचारात घ्यावयाच्या बाबींची माहिती सहपत्रित करण्यात आलेली आहे. जिल्हा उद्योग केंद्र/कंपनी ॲक्टनुसार प्रमाणपत्र/एफपीओ नोंदणी प्रमाणपत्र/संस्थेची नोंदणी प्रमाणपत्र जोडावे. सादर केलेल्या बाबींवर इतर योजनेतून फायदा घेतलेला नाही असे हमीपत्र प्रकल्प संचालक, आत्मा यांनी द्यावयाचे आहे. लाभार्थीने ज्या घटकासाठी अर्थसहाय्य घेतले आहे ते घटक/प्रकल्प किमान 6 वर्षे कार्यान्वित राहणे बंधनकारक राहील अन्यथा सदरील रक्कम व्याजासहित वसुलपात्र राहील.
10. प्रस्तावाबरोबर आवश्यक ती कागदपत्रे, देयके/दरपत्रके, बांधकाम नकाशा व अंदाजपत्रक (स्थापत्य अभियंता यांचे स्वाक्षरीने) इ. जोडणे आवश्यक आहे. लाभार्थीने ज्या घटकासाठी अर्थसहाय्य मागितले आहे तो घटक/प्रकल्प पूर्ण झाला असल्यास एकूण प्रकल्पाच्या (खर्चाचे चार्टर्ड इंजिनियरचे प्रमाणपत्र व एकूण प्रकल्प खर्चाचे चार्टर्ड अकौंटंटचे प्रमाणपत्र जोडावे.)
11. लाभार्थी व प्रकल्प संचालक, आत्मा यांच्यात अनुदान वितरणाच्यावेळी रुपये 100/- च्या स्टँम्प पेपरवर नोटराईज्ड केलेला विहित नमुन्यातील करारनामा करण्यात यावा. लाभार्थी हा एखादी संस्था असल्यास लेखा परीक्षणाचा अहवाल (मागील तीन वर्षाचा) जोडावा. सहकारी संस्था असल्यास संस्था कार्यरत असल्याबाबतचे जिल्हा उपनिबंधकाचे प्रमाणपत्र जोडावे.
12. प्रकल्प चालू करण्यापूर्वीची मोका तपासणी करण्याची जबाबदारी प्रकल्प संचालक, आत्मा यांची राहील. प्रपत्र 1 मधील तपासणी अहवाल व त्यासोबत प्रस्ताव मंजूरीसाठी शिफारस करून पाठविताना द्यावयाचा मोका तपासणी अहवालासाठी दिलेल्या प्रपत्रामध्ये अहवाल द्यावयाचा आहे. त्यांच्याशिवाय प्रकल्प उपसंचालक – 2 आत्मा यांनी प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी व प्रकल्प झाल्यानंतर द्यावयाच्या मोका तपासणी अहवालावर सह्या केल्यास त्या ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत. याची कृपया नोंद घेण्यात यावी.
13. अर्थसहाय्याचा लाभ घेण्यासाठी सादर करण्यात येणारा प्रस्ताव हा मूळ प्रतीत पाठविण्यात यावा. झेरॉक्स प्रती पाठविण्यात येवू नयेत. तसेच प्रस्तावासोबत काही कागदपत्रे साक्षांकित करावयाची असल्यास ती राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने करावीत. अनुदानाची रक्कम धनादेशाद्वारे बँक कर्ज खात्यावर जमा करण्यात येईल. मात्र त्यासाठी लाभार्थीने बँकेतील कर्ज खाते क्रमांकाचा तपशील देणे आवश्यक राहील. बिगर सहकारी संस्थानी कंपनी व्यवस्थपनात/मालकी हक्कात बदल केल्सास लाभार्थीने तसे कार्यालयास कळविणे बंधनकारक राहील व त्याची प्रत नोडल ऑफिसर, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष (कृषि), एम.ए.सी.पी.,पुणे यांना देणे बंधनकारक राहील.
14. लाभार्थ्यांने सदर प्रकल्पाच्या नाम फलकावर “जागतिक बँक सहाय्यित महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकस प्रकल्पाच्या अर्थसहाय्याने” असे ठळक अक्षरात नमूद करावे. तसेच नाम फलकावर महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम विकास प्रकल्पाचे सांकेतिक चिन्ह असणे बंधनकारक आहे. प्रकल्पाच्या जागेबाबतचा मालकी हक्क पुरावा (7/12 आणि 8 अ उतारे) किंवा नोटराइज्ड भाडेपट्टी करारनामा/लिज डिड पुरावा देण्यात यावा. जागा भाडे तत्वावर घेतली असल्यास भाडेपट्टीचा कालावधी किमान वीस वर्ष असावा.
15. भांडवली खर्चाचे अर्थसहाय्यासाठी विचार करण्यात येईल. प्रस्तावामध्ये बऱ्याच वेळा लाभार्थीकडून मोठ्या प्रमाणावर बांधकामाचा खर्च समाविष्ट करण्यात येतो. हा खर्च अर्थसहाय्य देण्यासाठी विचारात घेतला जाणार नाही. प्रकल्पासाठी येणारा बांधकामाचा खर्च स्वत: लाभार्थ्यांने करावयाचा आहे.
संकलन :जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली.
माहिती स्त्रोत : महान्युज