भारताचा वनस्पतीजन्य खाद्यतेलाच्या आयातीमध्ये मोठा वाटा आहे. अमेरिका, चीन व ब्राझील तेलबिया उत्पादनात भारताच्या पुढे आहेत. भारतामधील वैविध्यपूर्ण समाजव्यवस्था आणि शेतीपद्धतीमुळे सुमारे नऊ तेलबिया पिकांच्या उत्पादन वाढीसाठी पोषक वातावरण आहे. भूईमुग, मोहरी, सोयाबीन, सूर्यफुल, तीळ व करडई यापासून खाद्यतेल तयार करण्यात येते. उर्वरित एरंडेल आदी तेलबियांपासून तयार होणारे तेल खाण्यासाठी वापरले जात नाही. याचा वापर औद्योगिक क्षेत्रात आणि औषधांसाठी करण्यात येतो. गेल्या काही वर्षामध्ये खाद्यतेलाच्या वापराचे प्रमाण वाढलेले आहे. भारतामध्ये प्रतीव्यक्ती प्रतीवर्षी साधारणपणे 16 ते 18 किलोग्रॅम खाद्यतेल वापरले जाते. वाढत्या लोकसंख्येमुळे खाद्यतेलाची आवश्यकता वाढत जाणार आहे.
देशांतर्गत तेलबिया पिकांच्या उत्पादनातून आवश्यक खाद्यतेलाची गरज पूर्ण होत नसल्यामुळे इंडोनेशिया आणि मलेशियाकडून केंद्र सरकार पाम तेलाची आयात करते. खाद्यतेलाची आयात कमी करण्यासाठी, देशांतर्गत उपलब्ध साधनसामग्री, योग्य नियोजन आणि शेतीव्यवस्थेचा शास्त्रोक्त वापर करुन पाम तेलासारख्या तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढविण्याची आवश्यकता आहे. पाम तेल पारंपरिक तेलबिया पिकांच्या तुलनेत नवीन आहे. परंतु पारंपरिक तेलबिया पिकांपेक्षा वर्षातून दोनवेळा घेता येणाऱ्या तेलबिया पिकाच्या उत्पादनामुळे खाद्यतेलाच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण होऊ शकतो.
यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियानाची सुरुवात केली आहे. या अभियानामध्ये लघुअभियान-1 (तेलबिया), लघुअभियान-2 (तेलताड) व लघुअभियान-3 (वृक्षआधारित तेलबिया) या तीन अभियानांचा समावेश आहे. सदरचे अभियान 2017-18 मध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या सहकार्याने महाराष्ट्रात राबविण्यास नुकतीच राज्य शासनाने मंजूरी दिली आहे. या अभियानासाठी 71 कोटी रुपयांचा कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. केंद्र व राज्याच्या हिश्याचे प्रमाण 60:40 टक्के आहे. राष्ट्रीय तेलबिया आणि तेलताड अभियानांतर्गत लघुअभियान-1 (तेलबिया) यासाठी 69 कोटी 87 लक्ष रुपयांचा कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्र सरकार 41 कोटी 92 लक्ष तर राज्य शासन 27 कोटी 94 लक्ष रुपये अनुदान उपलब्ध करुन देणार आहे. लघुअभियान-3 (वृक्षाधारित तेलबिया) साठी 1 कोटी 19 लक्ष रुपयांचा कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्र सरकार 41 कोटी 92 लक्ष तर राज्य शासन 27 कोटी 94 लक्ष रुपये अनुदान उपलब्ध करुन देणार आहे. अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या हिश्यापोटीचे अनुदान संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीतर्फे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियानाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी राज्याच्या कृषी आयुक्तालयातील संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन सर्व क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. ते या अभियानाचे नियंत्रक अधिकारी आहेत. या अभियानांतर्गत गट प्रात्याक्षिके व अन्य लाभ देण्याकरीता लाभार्थ्यांची निवड करताना, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, अनुसूचित जाती/जमाती शेतकरी व महिला लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. अभियानाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे व परिणामकारकरित्या होण्यासाठी या अभियानांतर्गत प्रकल्पाधारित विकास व विस्तार कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांना अनुदानाची रक्कम त्यांच्या आधार क्रमांक संलग्नित बॅंक खात्याद्वारे अदा करण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे येणाऱ्या काळात, खाद्यतेलाच्या गरजेबाबत आपला देश स्वयंपूर्ण होईल, एवढे मात्र नक्की.
लेखक: जयंत कर्पे
माहिती सहायक, जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे.