आंबा, कांदा, कडधान्य व तेलबियांवर मोठ्या प्रमाणावर अन्न प्रक्रिया, द्राक्ष, संत्रा, डाळिंब, काजू, स्टॉबेरी, टॉमेटो, ऊस, दुग्धोत्पादन, मासेमारी, कुक्कटपालन यांचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे उत्पादन ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. महाराष्ट्रात अन्नाची नासाडी टाळण्यासाठी तसेच प्रक्रिया उद्योगास चालना देण्यासाठी राज्य पुरस्कृत ‘मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना’ आणि केंद्र पुरस्कृत ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’ लागू केल्या आहेत.
शेतीमालाचे मुल्यवर्धन करण्याकरिता शेतकऱ्यांच्या सहभागाद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प स्थापित करण्यास प्रोत्साहन देणे. उत्पादित अन्न पदार्थांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, उर्जेची बचत व्हावी, यासाठीच्या प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे, अन्न प्रक्रियेद्वारे उत्पादित मालाची ग्राहकांमध्ये पसंती निर्माण करणे, बाजारपेठ निर्माण करणे व निर्यातीस प्रोत्साहन देणे, मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रियेकरिता प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मिती करणे, ग्रामीण भागात लघु व मध्यम अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य देणे आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे अशी या योजनेची उद्दिष्टे आहेत.
शासन निर्णय दिनांक 20 जून 2017 नुसार सन 2017-18 या आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्षाकरिता ‘मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना’ लागू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत कृषी व अन्न प्रक्रिया प्रस्थापना, स्तरवृद्धी व आधुनिकीकरण, शीतसाखळी योजना, मनुष्यबळ निर्मिती व विकास योजना आणि राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियानांतर्गत मंजूर परंतु प्रलंबित प्रकल्पांकरिता देय उर्वरित अनुदानाची रक्कम मंजूर करणे या चार उपघटकांकरिता अर्थसहाय्य देय राहणार आहे.
कृषी व अन्न प्रक्रिया प्रस्थापना, स्तरवृद्धी व आधुनिकीकरण आणि शीतसाखळी योजना
याअंतर्गत फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया उत्पादने इत्यादींवर आधारित प्रक्रिया उद्योग पात्र आहेत. यासाठी पुढीलप्रमाणे पात्र संस्था असतील – फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया उत्पादने इत्यादींवर आधारित प्रक्रिया प्रकल्प चालविणारे किंवा स्थापित करीत असलेले शासकीय / सार्वजनिक उद्योग, सक्षम शेतकरी उत्पादक कंपनी / गट, महिला स्वयंसहाय्यता गट, खाजगी उद्योग क्षेत्र, ग्रामीण बेरोजगार युवक, सहकारी संस्था अशा अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांपैकी फळे व भाजीपाला यासारख्या नाशवंत शेतमालाच्या प्रक्रियेच्या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात येईल.
अर्थसहाय्य –
प्रकल्प उभारणीसाठी बांधकाम व यंत्रे यांच्या खर्चाचा 30 टक्के व कमाल 50 लाख रूपये अनुदान देण्यात येईल. अनुदान क्रेडीट लिंक्ड बँक एन्डेड सबसिडी या तत्त्वांनुसार दोन समान वार्षिक हप्त्यात येईल. यासाठी मंजूर अनुदानाच्या रकमेपेक्षा कर्जाची रक्कम किमान दीडपट असावी.
मनुष्यबळ निर्मिती व विकास योजनेंतर्गत अन्न प्रक्रियाकरिता उद्योग पात्र असून प्रशिक्षण शुल्काच्या 50 टक्के अर्थसहाय्य आहे.
राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियानांतर्गत मंजूर, भौतिकदृष्ट्या उत्पादन सुरू असलेल्या तथापि अनुदान प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांकरिता देय उर्वरित अनुदानाची रक्कम त्या योजनेचे प्रचलित निकषाप्रमाणे मंजूर करणे या अंतर्गत अनुदान प्रलंबित असलेले प्रकल्प उद्योग पात्र आहेत. उर्वरित अनुदानाची रक्कम त्या योजनेच्या प्रचलित निकषाप्रमाणे मंजूर करणे असे अर्थसहाय्य आहे.
अधिक माहितीसाठी मंडल कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा. या योजनेच्या माध्यमातून अन्नाची नासाडी टाळण्याबरोबरच प्रक्रिया उद्योगास चालना मिळणार आहे, हे मात्र निश्चित !
– संप्रदा द. बीडकर