महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरू शकत नाहीत, अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने नवीन राज्य पुरस्कृत फळबाग लागवड योजना मंजूर करण्याचा निर्णय दि. 20 जून 2018 रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतलेला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पिक व पशुधन याबरोबरच फळबागेच्या रूपाने शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध करूण देणे शासनास शक्य होणार आहे. तसेच, ही योजना शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास व सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास देखील सहाय्यभूत ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे, फळबाग लागवडीमुळे नैसर्गिक संसाधनाचे संवर्धन करून काही प्रमाणात हवामान बदल आणि ऋतू बदलाची दाहकता व तीव्रता सौम्य करण्यास देखील मदत होणार आहे. शासन निर्णयानुसार राज्यात सन 2018-19 च्या खरीप हंगामापासून भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना ही नवीन राज्य पुरस्कृत योजना सुरू करण्यात आली आहे.
योजनेचे उद्दिष्ट :
या योजनेच्या माध्यमातून पीक व पशुधन याबरोबरच फळबागेच्या रूपाने शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध करून देणे. योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास व उत्पन्न दुप्पट करण्यास मदत करणे.
योजनेत समाविष्ट पिके
आंबा, डाळींब, काजू, पेरू, सीताफळ आवळा, चिंच, जांभूळ, कोकम, फणस, कागदी लिंबू, नारळ, चिकू, संत्रा, मोसंबी, अंजीर.
नाविन्यपूर्ण बाबी
• फक्त कलमांद्वारे लागवड (अपवाद नारळ रोपे)
• घन लागवडीचा समावेश
• ठिबक सिंचन अनिवार्य
• शेतकऱ्यांचा सहभाग
समाविष्ट बाबी
शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने करावयाची कामे – जमीन तयार करणे, खत मिश्रणाने खड्डे भरणे, कुंपण करणे, खते देणे, आंतर मशागत करणे.
शासन अर्थसहाय्यित बाबी / कामे – खड्डे खोदणे, कलमे/रोपे लागवड, नांग्या भरणे, ठिबक सिंचन करणे, पीक संरक्षण.
अटी व शर्ती
या योजनेचा लाभ केवळ वैयक्तिक शेतकऱ्यांना घेता येईल. संस्थात्मक लाभार्थ्यांना लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र असणाऱ्या लाभार्थी व्यतिरीक्त इतर लाभार्थींना या योजनेतून लाभ घेता येईल.
यासाठी शेतकऱ्याच्या स्वत:च्या नावे किमान 20 गुंठे शेत असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्याच्या स्वत:च्या नावे 7/12 असावा. जर लाभार्थी उताऱ्यावर संयुक्तपणे खातेदार असेल तर सर्व खातेदारांचे फळबाग लागवडीसाठी संमतीपत्र आवश्यक राहील. जमीन कुळ कायद्याखाली येत असल्यास, 7/12 वर कुळाचे नाव असेल तर योजना राबविण्यासाठी कुळाचे संमतीपत्र आवश्यक असून लाभार्थ्याच्या 7/12 वर नोंदणी बंधनकारक आहे.
महाराष्ट्रात कमाल सहा हेक्टर पर्यंत लाभ अनुज्ञेय राहील. सदर कमाल क्षेत्र मर्यादेत लाभार्थी त्याच्या इच्छेनुसार एका पेक्षा जास्त फळ पिके लागवडीकरिता देखील पात्र राहील. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीचा लाभ यापूर्वी घेतला असल्यास लाभ क्षेत्र वगळून इतर क्षेत्राकरिता अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याची निवड करताना ज्यांची उपजीविका पूर्णतः शेतीवर अवलंबून आहे, अशा शेतकऱ्यांची प्राधान्याने निवड करण्यात येईल. तसेच, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला शेतकरी, दिव्यांग शेतकरी यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
लाभार्थी निवड कार्यवाही
इच्छुक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता अर्ज करावा. लक्षांकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास अर्जाची तालुकानिहाय सोडत पद्धतीने निवड उपविभागीय कृषि अधिकारी व तालुका कृषि अधिकारी संयुक्तपणे करतील. लक्षांकाप्रमाणे अर्ज प्राप्त न झाल्यास जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्या मार्फत पुन्हा जाहिरात देण्यात येईल.
– शंकरराव पवार