सर्व शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देणे आणि पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबापासून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळविणे या उद्देशाने सन 2015-16 पासून सूक्ष्म सिंचन योजना ही ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेमध्ये प्रती थेंब अधिक पीक अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना 2015-16 पासून राज्यमध्ये राबविण्यात येत असून सन 2017-18 मध्ये ही योजना राज्यातील 34 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.
या योजनेत केंद्र व राज्य हिश्याच्या अर्थसहाय्याचे प्रमाण 60:40 असून केंद्र शासनाने सन 2017-18 वर्षाकरीता केंद्र हिस्सापोटी राज्यासाठी रु. 380.00 कोटी निधीची तरतूद केलेली आहे. त्यास पूरक राज्य हिस्सा रु. 240.67 कोटी असा एकूण रु. 620.67 कोटी निधी सन 2017-18 उपलब्ध होणार आहे.
सन 2016-17 पासून मराठवाडा विभागातील 8 जिल्ह्यांसाठी 100 टक्के राज्य पुरस्कृत ‘सूक्ष्म सिंचन’ योजना 3 वर्षाच्या कालावधीसाठी राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. त्यासाठी सन 2017-18 वर्षासाठी रु. 143.50 कोटी निधीची तरतूद आहे. याप्रमाणे सन 2017-18 साठी एकूण रु. 764.17 कोटी निधी सूक्ष्म सिंचनासाठी उपलब्ध होणार आहे. या निधीतून सन 2017-18 वर्षामध्ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेंतर्गत 2.61 लक्ष लाभार्थीच्या शेतावर 2.10 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलेले आहे.
या योजनेंतर्गत सन 2017-18 साठी अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकरी यांच्यासाठी 55 टक्के अनुदानाचे प्रमाण असून इतर भुधारक शेतकऱ्यांसाठी 45 टक्के आहे. सन 2017-18 पासून राज्य शासनाने सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक सुटसुटीतपणा व सुसूत्रता आणली आहे. योजना पारदर्शकरित्या, अधिक प्रभावीपणे राबविण्याच्या दृष्टीने ठळक बदल केले आहेत. यामध्ये ऑनलाईन प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असून शेतकऱ्यांना शासनास सादर करावयाच्या कागदपत्रांची संख्या कमी केली आहे. योजना अंमलबजावणीतील काही टप्पे कमी करण्यात आलेले आहेत.
सन 2017-18 मध्ये सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाईन नोंदणी व शेतकऱ्यांकडून अर्ज स्वीकृती करण्यासाठी ई-ठिबक आज्ञावती दि. 1 मे 2017 पासून सुरू करण्यात आली असून दि. 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत. सन 2017-18 पासून लाभार्थींना नोंदणीसाठी युजर आयडी व पासवर्ड देण्यात येणार असून लाभार्थींचा आधार क्रमांक हाच युजर आयडी असेल. शेतकऱ्यांकडून अर्ज फक्त ई-ठिबक आज्ञावतीमध्ये ऑनलाईन प्रणालीद्वारेच स्वीकारण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतरच स्वंयचलित संगणकीय प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत ऑनलाईन पूर्वसंमती प्रदान करण्यात येईल.
लाभार्थीने योजनेत सहभागी होण्यासाठी नोंदणी केल्यापासून प्रत्यक्षात सूक्ष्म सिंचन संच बसवून अनुदानाची मागणी केल्यानंतर योग्य ती पडताळणी करुन अनुदानाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावरील कार्यवाहीबाबत लाभधारकास एसएमएसद्वारे कळविण्यात येणार आहे. पूर्वसंमती प्राप्त झाल्यानंतर लाभधारकास सन 2017-18 मध्ये नोंदणीस/ नोंदणी नुतरीकरणास मान्यता देण्यात आलेल्या सूक्ष्म सिंचन संच उत्पादकामधून त्यांच्या पसंतीच्या उत्पादकाकडून त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या वितरक/विक्रेत्याकडून 30 दिवसाच्या आत सूक्ष्म सिंचन संच बसविणे आवश्यक आहे. लाभार्थीने सूक्ष्म सिंचन संच बसवल्यानंतर बील ईनव्हाईस ऑनलाईन प्रणालीत नोंदवावयाचे आहे. तसेच आवश्यक कागदपत्रांसह सविस्तर प्रस्ताव तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे सादर करावयाचा आहे.
शेतकऱ्यांना अनुदान प्रस्तावासोबत 7/12 व 8-अ उतारा, ई. एफ.टी. (ईलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर) प्रणालीची सुविधा असलेल्या राष्ट्रीयकृत/ शेड्युल्ड/ सहकारी बँकेत खाते उघडण्याचा पुरावा, आधारकार्ड, उत्पादक कंपनीने किंवा कंपनी प्रतिनिधीचे ग्राफ पेपरवर स्केलसह तयार कलेला सूक्ष्म सिंचन संचाचा आराखडा, सूक्ष्म सिंचन संच साहित्याचे सर्व करासहित, कंपनीच्या अधिकृत वितरकाने स्वाक्षरीत केलेले बील, शेतकऱ्यांनी निवड केलेल्या उत्पादक कंपनीशी किंवा कंपनी प्राधिकृत प्रतिनिधीशी केलेला करारनामा इत्यादींची झेरॉक्स प्रत जोडावयाची आहे.
लाभधारकाने पुर्वमान्यता मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत सूक्ष्म सिंचन संच न बसविल्यास त्यांची पुर्वसंमती आपोआप रद्द होईल. तथापी त्याला पुन्हा अर्ज करता येईल. तालुका कृषि अधिकारी मंडळ कृषि अधिकाऱ्यांच्यामार्फत प्राप्त प्रस्तावातील कागदपत्रांची तपासणी करून त्या-त्या कृषि पर्यवेक्षकाच्या कार्यक्षेत्रात बसविण्यात आलेल्या सूक्ष्म सिंचन संचाची 10 दिवसात मोका तपासणी करुन, मोका तपासणी अहवाल संगणकीय प्रणालीवर नोंदवतील. मोका तपासणी झाल्यानंतर अनुदानाची परिगणना करून तालुका कृषि अधिकारी लाभधारकास देय असणाऱ्या अनुदानाची रक्कम ऑनलाईन पद्धतीद्वारे थेटपणे लाभार्थ्यांच्या आधार सलग्न बँक खात्यात जमा करतील.
पूर्व मान्यता न घेता शेतकऱ्याने सूक्ष्म सिंचन संचाची उभारणी केली असल्यास व अनुदानासाठीचा प्रस्ताव सादर केला असेल तर अशा शेतकऱ्यास अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही. सूक्ष्म सिंचन यंत्रणा बसविण्यासाठी प्रति लाभार्थी 5 हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत लाभ देय आहे. सूक्ष्म सिंचन संच घटकाचे आयुर्मान 7 वर्ष करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे आता ज्या लाभाधारकाने 5 हेक्टर मर्यादेत सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेतेलेला आहे, अशा लाभधारकास 7 वर्षांनंतर पुन्हा सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेता येईल. सूक्ष्म सिंचन संचाचे निश्चीत केलेले आयुर्मान संपण्यापूर्वी लाभधारकास सूक्ष्म सिंचन संचाची विक्री करता येणार नाही. आयुर्मान संपण्यापूर्वी जर संचाची विक्री केली तर अशा लाभधारकाविरुद्ध प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच संबंधित लाभधारकांस भविष्यात शासनाच्या कोणत्याही योजनेंतर्गत शासकीय सहाय्य मिळणार नाही यासाठी अशा लाभधारकाचे नाव काळ्या यादीत टाकण्यात येईल. प्रती थेंब अधिक पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन आपली शेती समृद्ध करत संपन्न शेतकरी बनावे.
लेखक – श्रीमती वंदना आर. थोरात
माहिती अधिकारी,
जिल्हा माहिती कार्यालय,
औरंगाबाद