राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना (सेंद्रीय शेती )
प्रस्तावना
शेतीतील रासायनिक खते आणि किटक नाशकांचा वापर कमी करुन जमिनीचा पोत सुधारावा आणि उत्पादित मालाची प्रत सुधारावी यासाठी सेंद्रीय शेतीच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. परंपरागत कृषी विकास योजना राबविण्यासाठी शासनाच्या कृषी विषयक विविध योजनांची पुनर्रचना करुन त्या योजनांचे एकत्रिकरण करण्यात आले आहे. या अभियानांतर्गत अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, शेतीवरील पाणी व्यवस्थापन, मृद आरोग्य व्यवस्थापन आणि शाश्वत शेती या उपअभियानांचा समावेश करण्यात आला आहे.
योजनेचा उद्देश
सेंद्रीय शेती म्हणजे जिवंत पर्यावरणीय रचना आणि जीवनचक्रास समजून घेऊन व रसायनांचा वापर टाळून केलेली एकात्मिक शेतीपध्दती होय.
हया योजनेतून पीजीएस प्रणाली पध्दतीने सेंद्रीय शेती करुन तिचे प्रमाणीकरण करणे तसेच सेंद्रीय शेतीसाठी सेंद्रीय गट निर्मिती करणे व ग्राहकास विषमुक्त सेंद्रीय शेती उत्पादने उपलब्ध करुन देणे, शेतक-यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे, शेतक-यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविणे व जमिनीचा पोत सुधारणे इत्यादी सेंद्रीय शेतीचे मुख्य उद्देश आहेत.
योजनेच्या प्रमुख अटी
- 50 एकर क्षेत्राचा 50 शेतक-यांचा एक गट तयार करणे.
- गटामध्ये भाग घेणा-या शेतक-याने तीन वर्षे सेंद्रीय शेती योजनेत भाग घेणे बंधनकारक राहील.
- एक शेतक-यास 1 एकर व जास्तीत जास्त 2.5एकर पर्यत लाभ घेता येईल.
- रासायनिक कीटकनाशके, रासायनिक खते वापरणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र शेतक-यांनी लिहून देणे बंधनकारक करावे.
- यापूर्वी सेंद्रीय शेती कार्यक्रमात भाग घेतलेल्या शेतक-यांना प्राधान्य देण्यात यावे.
- एका गावातील पूर्ण गट हा महिलांचा होत असल्यास त्याला प्राधान्य देण्यात यावे. त्यामध्ये महिला बचतगट, शेती महिला मंडळ, यांचा समावेश करावा. त्याचप्रमाणे इतर 50 एकराचे गट करतांना त्यामध्ये 16 व अनुसुचित जाती व 8 व अनुसुचित जमातीच्या शेतक-यांची निवड करावी.
- गटात समाविष्ट होणा-या शेतक-याकडे किमान दोन पशुधन असावे.
- निवड करण्यात येणा-या शेतक-याकडे बँक खाते आवश्यक
- कोरडवाहू व बागायती क्षेत्राचा स्वतंत्र गट करावे. त्यामध्ये कोरडवाहू क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात यावे.
- प्रत्येक लाभाथ्र्याने दरवर्षी माती, पाणी तपासून घेणे बंधनकारक राहील.
- अपारंपारिक उर्जास्त्रोताचा वापर करणा-या लाभाथ्र्यास प्राधान्य देण्यात यावे.
- एक गट / समूह शक्यतो भौगोलिक व दळणवळणचे दृष्टीने सोयीचे असलेल्या क्षेत्रातील असावा.
- आदिवासी व डोंगराळ क्षेत्रात/ राज्यामध्ये प्रादेशिक परिषदेच्या मदतीने गट तयार करणे
योजना सुरु झाल्याचा दिनांक/ वर्ष
28 मार्च 2016 (सन 2015-16)
योजनेचा प्रकार
केंद्र पुरस्कृत योजना
योजने मध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा
केंद्र हिस्सा 60 टक्के व राज्य हिस्सा 40 टक्के
लाभाथ्र्यांना अनुदानदेण्याची पध्दत
शेतकरी गटास अनुदान / निविष्ठा देय
अनुदानाची मर्यादा
50 शेतकरी 50 एकर क्षेत्राचे एका गटासाठी प्रथम वर्ष रु.7.067 लाख, व्दितीय वर्ष रु.4.98 लाख आणि तृतीय वर्ष रु. 2.89 लाख प्रमाणे देय राहील.
योजना कोणासाठी लागू
राज्यातील सर्व शेतक-यासांठी सेंद्रीय शेती योजनेत भाग घेता येईल. या पैकी अनुजातीसाठी 16 टक्के व अनुसुचित जमातीसाठी 8 टक्के प्रमाणे लागु आहे.
दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप
- शेतक-यांना सेंद्रीय शेती प्रशिक्षण
- तांत्रिक मार्गदर्शन
- शेतक-यांने स्वत: सेंद्रीय निविष्ठा तयार करणे
- सेंद्रीय निविष्ठा पुरवठा
- सेंद्रीय उत्पादीत माल वाहतूक भाडे
- अवजारे भाडयाने घेणे
- सेंद्रीय शेती उत्पादीत मालाचे प्रमाणिकरण करणे इत्यादी स्वरुपात शेतक-यांना लाभ देण्यात येईल.
संपर्क कार्यालयाचे नाव व पत्ता
- कृषि संचालक, निविष्ठा व गुणनियंत्रण कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1
- जिल्हा प्रकल्प संचालक आत्मा कार्यालय (सर्व )