राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. राज्याच्या कृषी विभागाच्या वतीने विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. आज आपण पाहणार आहोत परंपरागत कृषी विकास योजनेंतर्गत सेंद्रिय शेतीविषयी.
योजनेचे उद्देश
राज्यातील शेतकऱ्यांना सेंद्रिय निविषांना प्रोत्साहन, पी.जी.एस. प्रमाणीकरण, सेंद्रिय शेती ग्राम विकसित करणे, सेंद्रिय शेतीवर आधारित प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिके घेणे, शेतकऱ्यांच्या शेतावर सेंद्रिय शेती निविष्ठा तयार करणे व पुरवठा करणे, शेतीमालाचे प्रमाणीकरण करुन विक्री व व्यवस्थापन करणे.
योजनेचे घटक
शेतकरी गट निर्मिती करणे
50 एकर क्षेत्राचा 50 शेतकऱ्यांचा समूह तयार करुन या 50 शेतकऱ्यांच्या गटातून एकाची गटनेता म्हणून निवड करणे व निवडलेला शेतकरी हा गटातील शेतकऱ्यांना व इतर शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीबाबत प्रशिक्षण, सेंद्रिय निविष्ठा प्रोत्साहन, पीजीएस प्रमाणीकरण इत्यादी शेतीविषयक प्रशिक्षण व माहिती देऊ शकेल.
सहभागी हमी पद्धत
ही सेंद्रिय शेतमाल प्रमाणीत करण्याची पारदर्शक पद्धती असून यामध्ये शेतकरी गटाच्या माध्यमातून गटातील शेतकऱ्यांचे उत्पादनाची प्रमाणिकरणासाठीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. तसेच संपूर्ण माहिती सर्वसाधारण शेतकरी, व्यापारी, किरकोळ विक्रेते व ग्राहकांसाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध केली जाते. या पद्धतीने राज्यातील सेंद्रिय उत्पादनांचे प्रमाणीकरण करुन ग्राहकामध्ये विश्वासार्हता निर्माण व्हावी हा उद्देश आहे.
सेंद्रिय गट संकल्पना
एक महसूल गाव अथवा ग्रुप ग्रामपंचायतीची निवड करुन एका गटासाठी 50 एकर क्षेत्राचा व कमीत कमी 50 शेतकऱ्यांचा समावेश एकाच गावातून केल्यास योजना राबविणे सुलभ होईल. यामध्ये सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादन, सेंद्रिय उत्पादन प्रमाणीकरण, विक्री व्यवस्थापन या संलग्न बाबी तसेच सेंद्रिय शेती तंत्रज्ञानानुसार सेंद्रिय उत्पादनासाठी लागणाऱ्या निविष्ठा प्राधान्याने शेतकऱ्यांनी व्यक्ती:/ गटाने एकाच गावात तयार करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सेंद्रिय निविष्ठा गावातच उपलब्ध होणार आहेत. (जीवामृत दशपर्णी अर्क, गांडुळ खत, निंबोळी खत, निम अर्क इ.)
एकात्मिक खत व्यवस्थापन
सेंद्रिय शेतीमध्ये एकात्मिक सेंद्रिय व्यवस्थापनाला अतिशय महत्त्व देण्यात आले आहे. रायझोबीयम, पी.एस.बी. जैविक खते, स्फुरदयुक्त सेंद्रिय खताचा वापर, जिप्समचा वापर, गांडुळखत उत्पादन युनिट या सर्व बाबींचा एकत्रित वापर करुन जास्तीत जास्त क्षेत्र हे सेंद्रिय शेतीखाली आणणे हा प्रमुख उद्देश आहे.
भाडेतत्वावर अवजारे घेणे
एकाच शेतकऱ्याला शेतीची मशागत करण्यासाठी लागणारी अवजारे विकत घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे या योजनेमध्ये प्रस्तावित अनुदानातून गटपातळीवर किंवा गाव पातळीवर अवजारे भाड्याने घेण्यासाठी तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
योजनेचे लाभार्थी व लक्षांक
एका गटामध्ये 50 शेतकरी याप्रमाणे 932 गटामध्ये एकूण लाभार्थी संख्या 46600 इतकी होणार आहे. या लाभार्थींचे 18640 हेक्टर इतके क्षेत्र सेंद्रिय शेतीमध्ये समाविष्ट होणार आहे.
एकूण प्रस्तावित आर्थिक कार्यक्रम
रक्कम रु. 146 कोटी रकमेचा सेंद्रिय शेती कार्यक्रम तीन वर्षांसाठी राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या वर्षी रु. 65.98 कोटी, दुसऱ्या वर्षासाठी रु. 46.48 कोटी व तिसऱ्या वर्षासाठी रु. 26.98 कोटीचा कार्यक्रम राबविण्याचे उद्दिष्ट आहे. सन 2015-16 या वर्षासाठीची 372.00 लाख रूपये जिल्हास्तरावर वितरीत करण्यात आलेले आहेत.
योजनेचा कालावधी
या योजनेचा कालावधी हा तीन वर्षाचा आहे. यामुळे जास्तीत शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.
स्त्रोत : महान्युज