कृषीमालाचे विक्री व्यवस्थापन

कसे पिकवायचे हे सांगण्यापेक्षा कसे विकायचे हे सांगा? असे म्हणणारे शेतकरी अधिक आहेत. अर्थात कसे पिकवायचे याच संपूर्ण ज्ञान शेतकऱयांपर्यंत पोहचले असा याचा अर्थ नाही. कसे विकायचे हे सांगणे आवश्यक आहे, पण त्याचबरोबर कसे आणि कोठे विंकावे या माहितीची गरज वाढत चालली आहे. महत्तप्रयासाने अतिशय दर्जेदार शेतमाल पिंकवला आणि त्याला बाजारभाव चांगला मिळाला नाही तर शेतक-याचा हिरमोंड होणार आणि तो तोट्यात जाणार हे उघड आहे. शेतमाल आणि अन्य उत्पादनांच्या विंक्री व्यवस्थेत फरक आहे.

शेतमालाच्या बाजाराइतकी अनिश्चितता अन्य उत्पादनांमध्ये नाही. मुळात, शेती निसर्गावर अवलंबून आहे आणि त्यात त्याच्या बाजाराची अनिश्चितता अधिक म्हणून एकूण शेती व्यवसाय आतबट्याचा होऊन बसला आहे. असे आहे म्हणून शेती करणे कोणी सोडून देणार नाही आणि तसे करणेही शक्य नाही. भारतात अजून ५५ ट्क्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या शेतीवरच अवलंबून आहे. परंतु या एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात सकल घरेलू उत्पादनातील शेतीचा वाटा १३.७ टक्के इतकाच आहे. म्हणजेच या व्यवसायावर आधारित लोक अन्य लोंकांपेक्षा गरीब आहेत हे उघड आहे. शेतकरी, शेती व्यवसाय आणि त्यातल्या त्यात कृषिमालाच्या बाजार व्यवस्थापनाच्या या प्रश्नांची मांडणी करताना, ती आत्यंतिक डाव्या विंचारसणीतून केली जातें.

बाजार मग तों कोणताही असों तो नफा कमविण्यासाठी असतो. तिथले भाव, मागणी आणि पुरवठा या तत्वावर अवलंबून असतात.इथे मोठा मासा छोट्या माशाला खातो. बाजार हा व्यापा-यांशिवाय होऊ शकत नाही. तिथे केवळ उत्पादक असून चालत नाही तर उत्पादित माल ग्राहकांपर्यंत पोहचवणारी एक मूल्यसाखळी लागते. उत्पादक ते थेट ग्राहक ही संकल्पना चांगली आहे पण ही गोंडस कल्पना संपूर्ण बाजार चालवू शकत नाही, बाजारावर नियंत्रण पाहिजे पण त्याला मर्यादा आहेत. या बाबी सर्वच उत्पादनांच्या बाजाराला लागू आहेत. मग त्याला कृषिमालाचा बाजार अपवाद कसा असेल? खरा प्रश्न आहे तो अन्य उत्पादकांपेक्षा भारतीय शेतकरी हा या व्यवस्थेत सर्वाधिक भरडला जाणारा अतिशय संवेदनशील असा घटक आहे. तो तसा का आहे याची काही कारणे पुढीलप्रमाणे.

अत्यंत कमीं जमिनधारणा असल्याने विक्रीसाठी वैयक्तिक शेतक-याकडील शेतमाल तितक्याच कमी प्रमाणात आहे. (Marketable Surplus)
उत्पादित शेतमालाची काही काळासाठी साठवणूक करून ठेवण्याची धारणक्षमता कमी असल्याने, त्याला माल लगेच बाजारात आणावा लागतो आणि मिळेल त्या बाजारभावात विकावा लागतो.
बहुतांश शेतमाल हा ठराविक हंगामात बाजारात येतो आणि त्या-त्या हंगामात एकदाच शेतमाल बाजारात आल्याने भाव कोसळतात.
अशारितीने एकदाच बाजारात आलेल्या मालाची योग्य प्रतवारी, स्वच्छता म्हणावी तशी केलेली नसते, किंबहुना अशा प्रतवारीचे निकष कागदपत्री निश्चित असले तरी त्याबाबत संपूर्ण व्यवस्थेत अनास्था आहे. शेतक-याने आणलेल्या शेतमालात ओलावा, काडीकचरा अधिक आहे या सबबीखाली मोघम स्वरूपात दरात कपात केली जाते केिंवा वजनामध्ये / मोजमापामध्ये कपात केली जाते.
एखाद्या शेतक-याने शेतमाल साठविण्याचे ठरविलेच तर तो माल नीट वाळवून, प्रतवारी करून साठवणुकीसाठी त्याच्या गावातच पायाभूत सोयी (गोदामे) उपलब्ध नाहीत.आहेत त्या सुविधा मोडकळीस आल्या आहेत.
अन्नधान्याव्यतिरिक्त फळे, भाजीपाला ह्या माल नाशवंत असल्याने त्याची बाजारव्यवस्था आणि त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा (पॅकहाऊस, शीतसाखळी इ.) यांची अवस्था आणखीनच बिकट आहे.
मुळात शेतमाल हा हाताळणीस अवघड असतो. साठवणुकीस अधिक जागा लागणारे (Bulky) उत्पादन आहे म्हणून एकदा बाजारात आणले की, ते विकावें लागते, भाव पड़ला तर परत नेणे परवड़त नाही.
एखाद्या पिकाची लागवड करण्यापूर्वी त्याला बाजारभाव कसा राहील. याचा अंदाज वर्तवणारी कसलीही व्यवस्था उपलब्ध नाही. आता ब-याचशा शेतमालाचे भाव जागतिक बाजारावर अवलंबून आहेत. उदा: सोयाबीन, कापूस, मका इ. शेतमालाची जागतिक पातळीवर लागवड किती झाली आहे. त्या मालाची मागणी किती आहे. त्याचे बाजार कसे राहतील ही सर्व माहिती संकलित करून लागवडीपूर्वी ती प्रसारित करणारी सदृढ यंत्रणा अस्तित्वात नाही. यादृष्टीने केले जाणारे प्रयत्न तोकडे /अपुरे आहेत. त्यातही जी माहिती संकलित होते ती व्यापा-यांपुर्ती मर्यादित राहते, ती शेतक-यांपर्यंत पोहचत नाही. केवळ एखाद्या मालाचे भाव वाढले की, पुढच्या वर्षी मेंढरासारखे (Hurd Mentality) सर्वांनी त्याच पिकाची लागवड करायची मग पुन्हा भाव कोसळले की, नशिबाला दोष द्यायचा अशी अवस्था आहे.
जसे अन्नधान्याचे तसेच फळे-भाजीपाल्याचे, कोणत्या पिकाची किती लागवड झालेली आहे आणि कोणत्या महिन्यात किती माल बाजारात येईल, याची शाश्वत माहिती उपलब्ध नसते. काही प्रमाणात ही माहिती असली तर त्याचे प्रसारण अभावानेच होते.
किमान आधारभूत किंमत हे दुधारी शस्त्र आहे, कारण या किंमती ठरविताना ग्राहकांचे हितही पाहिले जाते आणि एक मानसिकता होते की, किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा अधिक किंमत मिळत असेल तर शेतक-यांना तो भाव परवडतो तथापि नेहमीच वस्तुस्थिती तशी नसते. उपरोक्त प्रमाणे शेतकरी आणि शेतमालाच्या उत्पादनाच्या अंगभूत बाबी आहेत, परंतु या मर्यादांसह ज्या बाजारात शेतमालाची विक्री होते त्याबाबत माहिती घेणे अत्यावश्यक आहे.
कृषि बाजार व्यवस्थेचा इतिहास: तसे ऋग्वेदात कृषि बाजार व्यवस्थेविषयी उल्लेख आहेत, परंतु आधुनिक इतिहासात ब्रिटिशांनी १८८६ साली कापसासाठी कारंजीया नियंत्रित बाजार सुरू केला. पुढे बेरार कापूस व धान्य बाजार कायदा १९२७ आणि त्यानंतर रॉयल कमीशन ऑन अॅग्रीकल्चरच्या (१९२८) शिफारशीनुसार १९३५ साली देशपातळीवर पणन सल्लागार (Directoret of Marketing D. M.I.) हे कार्यालय भारत सरकारच्या अन्न व कृषि मंत्रालयांतर्गत सुरू केले. या कार्यालयाने १९३८ साली एका आदर्श पणन व्यवस्थेसाठी बिलाचा मसुदा तयार करून सर्व राज्यांना विचारार्थ पाठवला. त्यानंतर विविध राज्यांनी कृषि पणन व्यवस्थेच्या नियमनासाठी स्वतंत्र कायदे केले.

ग्रामीण आठवडी बाजार,
कृषि उत्पन्न बाजार समित्या.

ग्रामीण आठवडी बाजार

महाराष्ट्रात असे ३ooo पेक्षा अधिक बाजार आहेत. परंतु या बाजारांची कुठेही विशेष नोंद नाही. या बाजारांसाठी कसलाही कायदा नाही म्हणून त्यांचे नियमन करणारी यंत्रणा नाही. या बाजारांची एकत्रित उलाढाल प्रचंड आहे, परंतु त्याची एकत्रित माहिती उपलब्ध नाही. बाजारात पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे.जागतिक बँकेच्या एका अभ्यासानुसार या बाजारात एकूण कृषिमालाच्या ७५ टक्के उत्पादनाची विक्री होते म्हणून हे बाजार महत्वाचे आहेत.

कृषि उत्पन्न बाजार समिती

राज्यात महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (नियमन) अधिनियम १९६३ नुसार कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली. आजमितीस राज्यात सुमारे ३०० बाजार समित्या कार्यरत आहेत. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना हा पणन व्यवस्थेच्या इतिहासातील मैलाचा दगड आहे. बाजार समित्या स्थापन होण्यापूर्वी मुख्यत: खेडा खरेदी पद्धती होती. त्यात व्यापारी शेतक-यांकडून खेड्यांमधून शेतमालाची खरेदी करत असत. यात शेतमालाची किंमत लिलाव न करता ठरत असे. अशा खरेदीत होणारी फसवणूक टाळून शेतक-यांना संरक्षण मिळावे व योग्य बाजारभावाने शेतमालाची खरेदी व्हावी यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना झाली. या नियंत्रित बाजार व्यवस्थेनुसार प्रत्येक बाजाराचे कार्यक्षेत्र, निश्चितस्थळी बाजार समित्या, त्याचे सबयार्ड हे अनुसूचित केले गेले. बाजार समित्यांना त्या त्या बाजारांतर्गत अडते (कमीशन एजंट), व्यापारी, हमाल, तोलाइदार इ. घटकांना परवाने देण्याचे अधिकार प्राप्त झाले. तसेच पारदर्शक पद्धतीने लिलाव/बोली बोलून स्पर्धात्मक पद्धतीने बाजारभाव ठरविण्याची पद्धती सुरू झाली. या बाजार समित्या सहकारी संस्था आहेत असा एक गैरसमज आहे. वस्तुतः सहकार कायद्यानुसार नव्हे तर एका स्वतंत्र पणन कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या या संस्था आहेत. या संस्थांचे संचालन आणि दैनंदिन कामकाजासाठी निवडून आलेले संचालक मंडळ असते. या संचालकांची नेमणूक सरळ जनता करीत नसून विविध संस्थामध्ये निवडून आलेल्या प्रतीनिधींमधून संचालकांची निवड केली जाते . शेतकऱ्यांच्या १५ प्रतिनिधींपैकी ११ प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्थांमधून आणि ४ ग्रामपंचायत सदस्यातून निवडले जातात. याशिवाय व्यापा-यांचे प्रतिनिधी, हमाल/तोलाइदारांचा प्रतिनिधींचा यात समावेश असतो. या बाजार समित्यांच्या नियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर पणन संचालनालय आहे. पणन संचालक म्हणून सहकार खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त केलेले आहेत. त्यांच्यावतीने क्षेत्रीयस्तरावर सहकार विभागाचे निबंधक, बाजार समित्यांचे नियंत्रक म्हणून काम पाहतात. पणन संचालकांशिवाय कृषि पणन मंडळ ही स्वतंत्र संस्था १९८४ साली स्थापन करण्यात आली. या पणन मंडळाचे मुख्य काम बाजार समित्यांचा विकास करणे आणि एकूण पणन व्यवस्थेचा विकास करणे हा आहे.कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांना बाजार समितीत झालेल्या व्यवहाराच्या एक टक्का इतका सेस मिळतो, त्यातील १ टक्क्यातील १ ते ५ टक्के रक्कम राज्य पणन मंडळाला मिळते. अशा बाजारव्यवस्थेत जिथे प्रशासनात शेतक-यांचे प्रतिनिधी आणि शासकीय अधिका-यांचे प्रभुत्व आहे, तिथे शेतक-यांचे हित जपणे अपेक्षित आहे. परंतु शेतकरी हा घटक असंघटित असल्याने, एकदा बाजारात आणलेला माल कोणत्याही कारणाने परत नेणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने, तो माल विकण्यासाठी शेतकरी अगतिक होत असल्याने, शेतक-यांपेक्षा अन्य घटकांचे वर्चस्व या बाजारात वाढत गेले.

कायद्यानुसार कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची काही प्रमुख कार्ये

बाजाराचे नियंत्रक म्हणून काम पाहणे.
योग्य बाजारभावासाठी पारदर्शकरित्या शेतमालाचे लिलाव आयोजित करणे.
हमी भावापेक्षा कमी दराने विक्री होत असल्यास लिलाव थांबविणे.
बाजारभावाची माहिती शेतक-यांना देणे.
सुरळीत बाजार व्यवस्थेसाठी सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरविणे.

वजने-मापे योग्य आहेत याची खात्री करणे. परवाना दिलेल्या अडते, व्यापारी इ.ची दसर तपासणी करणे. एकूणच शेतमालाच्या बाजारव्यवस्थेत कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. ही इतकी व्यवस्थित नियंत्रित बाजारव्यवस्था असूनही ही काळाच्या ओघात बदलली नाही, हे सत्य नाकारता येत नाही. त्यातील काही त्रुटी खालीलप्रमाणे.

त्रुटी

वाढलेल्या शेती उत्पादनाच्या हाताळणीसाठी पुरेशा सुविधांचा अभाव.
बाजारात अडते, व्यापारी आणि अन्य परवाना धारकांची मर्यादित संख्या
पारदर्शक लिलाव करून बाजारभाव योग्य असल्याबाबत शेतक-यांचे समाधान करण्यात अयशस्वी.
बाजारातील १oo टक्के आवकेची आणि व्यवहारांची नोंद होत नसल्याने घटलेले उत्पन्न.
परवानाधारक, अडते, व्यापारी, हमाल, तोलाईदार इ. वर प्रभावी नियंत्रण नसल्यामुळे होणारी शेतक-यांची पिळवणूक व फसवणूक इत्यादि.
ही बाजार व्यवस्था सुधारायची असेल तर काय करायला पाहिजे ? या प्रश्नाचे उत्तर ४ भागात द्यावे लागेल ते पुढीलप्रमाणे.

कृषि उत्पन्न बाजार समित्या

कृषि उत्पन्न बाजार समितीस्तरावर पुढील तीन बाबी प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक आहे.

बाजारात येणा-या १oo टक्के मालाची नोंदणी करणे : यासाठी फार मोठ्या गुंतवणुकीची नव्हे तर इच्छाशक्तीची गरज आहे. आता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हे काम कमी मनुष्यबळाच्या सहाय्याने करणे शक्य आहे. सी सी टीव्ही, संगणक प्रणालीच्या सहाय्याने हे करणे सहज शक्य आहे. कर्नाटक राज्यात गुलबर्गा आणि अन्य बाजारात हे केले जात आहे. एकदा हे झाले की, व्यवहाराची १०० टक्के नोंद करून महसुलात वाढ होईल आणि पायाभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध झाल्याने बाजारात सुधारणा करणे शक्य होईल. एका अंदाजानुसार सध्या आवक झालेल्या ५० टक्के मालाचीही नोंद होत नाही, म्हणजेच त्या प्रमाणात महसूल बुडतो. परंतु १00 टक्के नोंदीचे दूरगामी चांगले परिणाम शासनाच्या अन्य महसुली उत्पन्नावर देखील होतील. एकूणच कर चुकवेगिरीला लगाम बसून काळ्या पैशावरही नियंत्रण येईल. शेतक-यांचे उत्पन्न शेतक-यांसाठी आयकरमुक्त असल्याने असे करण्याला कोणाही शेतक-याचा विरोध असणार नाही.
इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्याचा वापर १00 टक्के करणे : ही बाब सर्व बाजार समित्यांसाठी बंधनकारक आहे, पण वस्तुस्थिती तशी नाही. अनेक सबबीखाली इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्याचा वापर टाळला जातो. या बंधनाची अंमलबजावणी करणे बाजार समित्यांना आणि त्यांचे नियमन करणा-या प्राधिका-यांना अशक्य नाही.
पारदर्शीं लिलाव : ही पद्धत अजूनही काही बाजारात सुरू आहे. राज्यातल्या सर्वात मोठ्या मुंबई कृषि उत्पन्न बाजारात ही पद्धत सुरू आहे. पारदर्शीं लिलाव पद्धतीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक आहे. विभागवार त्यात अनेक अडचणी आहेत. शेड आहेत, तर मराठवाड्यात आणि पश्चिम महाराष्ट्रात स्वतंत्र लिलाव शेड नसल्याने अडत्याच्या दुकानासमोरच लिलाव होतो. अशा परिस्थितीत लिलावाचा घोळका सर्व दुकानात एकाच दिवशी जात नाही. ब-याचदा आवश्यक तेवढी खरेदी झाल्यावर घोळक्यातील व्यापारीही कमी होतात आणि वेळही पुरत नाही. मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीत इतका माल येतो आणि इतके अडते आहेत की, लिलावासाठी व्यापा-यांचा जथ्था दिवसभर जरी फिरला तरी ५० टक्के आडत्यापर्यंतही जथ्था पोहचू शकणार नाही आणि इथे येणारा फळे भाजीपाला हा नाशवंतमाल त्याच दिवशी विकणे आवश्यक असते. मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सध्या आडत्याच लिलावाचे काम होता पद्धतीने करतो, ब-याचदा तोच व्यापारीही असतो. तो काय दराने अन्य व्यापा-याला माल विकला आहे हे त्याला आणि माल विकत येणा-या व्यापा-यालाच माहीत असते. शेतकरी आणि अडते यांच्या केवळ परस्पर विश्वासावर हा व्यवहार सुरू आहे. अशावेळी माल नेणा-या नवख्या शेतक-याची फसवणूक होऊ शकते. अशा परिस्थितीत पारदर्शक लिलाव होऊन भाव निश्चितीसाठी, आवक अधिक असलेल्या बाजारांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनला पर्याय नाही. याची अंमलबजावणी यशस्वीपणे कर्नाटकात झाली आहे.याची नोंद इथे घ्यायला हवी. याच्या अंमलबजावणीचे प्रायोगिक प्रकल्प महाराष्ट्रात जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्यातून राबविण्यात येत असलेल्या महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पातून होत आहेत. याची गती अत्यंत कमी असून ती वाढवून याचे सार्वत्रीकरण लवकर होणे आवश्यक आहे. प्रश्न निधीचा नाही तर अंमलबजावणीचा आणि त्याच्या गतीचा आहे.केंद्रशासनामार्फत २00३ साली निर्गमित करण्यात आलेल्या मॉडेल अॅक्टच्या मसुद्यानुसार राज्यात २००६ साली मूळ पणन कायद्यात काही बदल करण्यात आले. कायद्याच्या नावात नियमनासोबत ‘विकास’ हा शब्द टाकण्यात येऊन कायद्याचे नाव ‘महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व नियमन)’ असे करण्यात आले. मॉडेल अॅक्टच्या अंमलबजावणीला कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचा विरोध होता. त्यातल्या त्यात खाजगी बाजार आणि थेट पणन परवान्याला बाजार समित्यांचा अधिक विरोध होता. तथापि पुढे काळाच्या ओघात या बदलांचा बाजार समित्यांवर विशेष परिणाम झाला नाही. याचे मुख्य कारण या बदलांच्या बाबींचे मार्केटिंग झाले नाही. यासाठी खाजगी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यात पणन विभागाला मर्यादित यश मिळाले.

या सुधारणांनुसार खालील बाबींचा नव्याने समावेश करण्यात आला

खाजगी बाजार (Private Market)
शेतकरी ग्राहक बाजार (Farmers Market)
थेट विक्री परवाना (DirectMarketing)
विशिष्ट शेतमालाचे बाजार (Special Commodity Market)
विभागीय कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (Divisinal A.P.M.C.)
एकाहून अधिक बाजारात सहभागी होण्यासाठी खरेदीदार व्यापारयाना एकच परवाना (Single Liecence)
बाजार समित्यांच्या सचिवांचे पॅनल
करार शेती (Contract Farming)

पणन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी.

उपरोक्त बदलाबाबत म्हणावी तेवढी माहिती लोकांपर्यंत पोहचलेली नाही. बाजारांचे नियमन करणारी यंत्रणा ही सहकार विभागाची आहे. ती विकास आणि विस्तारासाठी पुरेशी नाही. नियमन आणि नियंत्रणाचे काम करणारी कोणतीही यंत्रणा विकास आणि विस्ताराचे काम करण्यासाठी मानसिकदृष्ट्याही तयार नसते हे इथेही घडले आहे. खाजगी बाजार : कोणत्याही खाजगी उद्योजकाला कृषि उत्पन्न बाजार समितीप्रमाणे स्वतःचा खाजगी बाजार सुरू करता येतो. यासाठी पणन संचालकाकडून परवाना घ्यावा लागतो. तालुकास्तरावर बाजार स्थापन करण्यासाठी रु.२५ooo आणि जिल्हा अथवा महानगरपालिकेच्या ठिकाणासाठी रु.५oooo/- इतकी परवाना फी आहे. अस्तित्वात असलेल्या बाजार समितीपासून ठरावीक अंतरावर बाजार असावेत असे बंधन अगोदर होते, आता ते नाही.(अपवाद मुंबईचा).

तालुक्याच्या ठिकाणी ५ एकर आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी १o एकर जागा परवान्यासाठी आवश्यक आहे. ती जागा ३० वर्षाच्या कराराने मिळाली तरी चालते. याशिवाय तालुक्याच्या ठिकाणी १ कोटी, जिल्ह्याच्या परंतु महानगरपालिकेच्या ठिकाणी ५ कोटी आणि केवळ जिल्ह्याच्या ठिकाणी २ कोटी इतका खर्च करून पायाभूत सोयी उभ्या करणे आवश्यक आहे. तसेच जिल्ह्याच्या महानगरपालिकेच्या ठिकाणासाठी ५ लाखाची आणि अन्य ठिकाणासाठी २ लाखाची बँक गॅरंटी देणे आवश्यक आहे. अशा बाजार स्थापनेसाठी पणन संचालकांची पूर्वसंमती घेऊन पायाभूत सोयी अगोदर उभ्या कराव्या आणि नंतर सुविधांची उभारणी झाल्यावर परवाना घ्यावा अशी पद्धत आहे. अशा पद्धतीने सुरू झालेले सुमारे

२0 बाजार राज्यात असून त्यांना मिळालेले यश संमिश्र आहे. यात गुंतवणूक करणा-यांच्या अडचणी समजून घेऊन मार्ग काढल्यास एक पर्यायी बाजार व्यवस्था उभी राहू शकते. थेट पणन परवाना : कृषि उत्पन्न बाजार समितीत न जाता थेट शेतक-यांकडून शेतमाल खरेदीचा परवाना म्हणजे थेट पणन परवाना ठराविक फी (रु.५0,000/-) आणि बँक गॅरंटी (रु.१0,00,000/-) देऊन संपूर्ण राज्यासाठी हा परवाना मिळतो. या परवान्याच्या आधारे केलेल्या खरेदीपोटी त्या त्या कार्यक्षेत्रातील बाजार समित्यांना १ टक्का मार्केट सेस परवानाधारकाला द्यावा लागतो. ही फी एक-खिडकी पद्धतीने ऑनलाइन पणन मंडळाकडे भरण्याची सोय आहे.

पणन मंडळ नंतर ही रकम संबंधित कृषि उत्पन्न बाजार समितीला देते. असा परवानाधारक हा प्रक्रिया उद्योजक अथवा निर्यातदार असेल तर एक टक्का सेस माफ होतो तथापि विकत घेतलेल्या मालावर प्रक्रिया किंवा त्याची निर्यात, माल विकत घेतल्यापासून एका महिन्याच्या आत केली तरच एक टक्का सवलत मिळेल. ही जाचक अट आहे. अशा परवानाधारकांची संख्या ६० ते ७० आहे. या सुधारणाचेही मार्केटिंग मर्यादित (प्रसार) म्हणावे तितक्या प्रभावीपणे झाले नाही, म्हणून याला मिळालेले यश मर्यादित आहे.या व्यतिरित अन्य सुधारणांना नगण्य प्रतिसाद मिळाला आहे. सुधारणा स्तुत्य आहेत पण त्याचे मार्केटिंग नीट करणे, उद्योजकांना आकर्षित करणे, बाजार समित्या आणि खाजगी बाजार यांच्यात निकोप स्पर्धेसाठी आवश्यक वातावरणाची निर्मिती करणे आणि कायद्याच्या मर्यादेत राहून नियम व अटी सुलभ करणे आवश्यक आहे. तसे केल्यास महाराष्ट्र कृषि पणन क्षेत्रात ख-या अर्थाने पुरोगामी राज्य ठरेल.

पणन कायद्यात सुधारणा

सुधारणा ही सातत्याने चालणारी बाब आहे आणि ती पणन व्यवस्थेलाही लागू आहे. यापूर्वी झालेल्या सुधारणांना प्रखर विरोध होता तो पचवून पणन विभागाने सुधारणा केल्या. परंतु त्या सुधारणांची विषयसूची संपलेली नाही. (अनफीनीशड अजेंडा) एकीकडे शेतक-यांचे हित जपणे आणि दुसरीकडे खुल्या अर्थव्यवस्थेला अपेक्षित बाजार व्यवस्था निर्माण करणे ही कसरत पणन विभागाला करावी लागणार आहे. शेतक-यांच्या हिताच्या नावाखाली बाजार व्यवस्थेला संकुचित करणारा कायदा नसावा. त्यातील काही उदाहरणे पुढीलप्रमाणे.

शेतक-याला स्वत: पिकवलेला शेतमाल कोणालाही विकण्याची मुभा आहे, परंतु घाऊक प्रमाणात शेतक-यांकडून शेतमालाची खरेदी करणा-याला परवान्याशिवाय शेतक-यांकडून खरेदी करता येत नाही. मग असा परवाना एकतर कृषि उत्पन्न बाजार समितीचा किंवा (खाजगी बाजार समितीत बोली बोलणारा व्यापारी म्हणून असावा) म्हणजे अशी विक्री बाजार समितीतच होईल किंवा पणन संचालकाकडून थेट पणन परवानाधारक असावा. उत्पादक ते ग्राहक संकल्पनेला मर्यादा आहेत म्हणजे शेतकरी कोणालाही माल विकू शकतो परंतु परवान्याशिवाय घाऊक खरेदी शेतक-यांकडून कोणीही करू शकत नाही.
मुंबईत शेतकरी थेट ग्राहकाला माल विकू शकतो पण त्याला तो शेतकरीच आहे हे मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या नाक्यावर सिद्ध करावे लागते. त्यासाठी पुन्हा केवळ सातबारा उतारा व त्यावरची पीक पाण्याची नोंद पुरेशी नाही. त्याशिवाय अन्य जिल्हा/ तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रासह मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे परवानगी घ्यावी लागते. एवढे करून हे नाक्यावर सिद्ध करता करता नाशवंत फळे व भाजीपाल्याची अवस्था काय होईल याची कल्पनाच केलेली बरी. थेट पणन परवानाधारकाला कसलीही सेवा न देणा-या कृषि उत्पन्न बाजार समितीला १ टक्के सेस द्यावा लागतो. थेट पणन परवानाधारकाने एक महिन्याच्या आत प्रक्रिया अथवा निर्यात केली तरच १ टक्के सेस ही अट जाचक आहे. कारण प्रक्रिया उद्योगाला वर्षभरासाठी लागणारा माल हंगामात साठवून ठेवावा लागतो (उदा. सोयाबीन) एका महिन्याची सवलत कुचकामी आहे. ती उद्योजकाला आकर्षित करण्यासाठी पुरेशी नाही. पणन विभागाशी संबधित नसलेली, अन्नधान्याच्या साठवणुकीवर मर्यादा आणणारी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील तरतुदींचाही फेर विचार होण्याची आवश्यकता आहे. खासकरून तेलबियांच्या साठवणुकीवरील मर्यादा व्यापक शेतकरी हिताची नाही. तेलबियांवर प्रक्रिया करणा-या उद्योजकांना मोठे साठे करणे क्रमप्राप्त आहे. आत्ताचे तेलबिया प्रक्रिया उद्योग आणि पूर्वीच्या तेलगिरण्या यात फरक आहे.

आताच्या उद्योगांची प्रतिदिन उत्पादनक्षमता अधिक आहे. म्हणून साठेही मोठे आहेत. या साठ्यांवर मर्यादा आणल्यास मोठे उद्योग खरेदी थांबवणार आणि छोटे व्यापारी याचा गैरफायदा घेऊन भाव पाडणार हे उघड आहे. केंद्र सरकारच्या आयात धोरणातील अनिश्चितता ही एक देशांतर्गत बाजारात शेतक-यांच्या हिताला बाधा आणणारी बाब आहे. एखाद्या कृषिमालाचे देशांतर्गत उत्पादन किती झाले तर त्या मालाची किती आयात केली जाईल, हे निश्चित असायला हवे. याचे काही नियम/ मापदंड हवेत आणि त्याचे पालन करणे सरकारवर बंधनकारक हवे.

आयातीचा कोटा निश्चित अशा मापदंडानुसार अगोदर ठरला तर घोडेबाजार, तेजी-मंदी करणा-यांवर आळा बसून देशांतर्गत बाजारभाव स्थिर राहतील. केवळ आयात होणार या अफवेमुळे सुध्दा बाजार कोसळतात, हे टाळणे शक्य आहे. देशांतर्गत शेतमाल वाहतुकीवरील बंधने, एकाच लॉटच्या शेतमालाला लागणारे वेगवेगळे व वेगवेगळ्या ठिकाणी लागणारे कर कमी करण्यासाठीची करप्रणाली विकसित करणे या बाबीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. अडत शेतक-यांकडून घ्यावी का खरेदीदार व्यापान्यांकडून याबाबत पणन कायद्यात स्पष्ट उल्लेख नाही. ही संदिग्धता घालवून संपूर्ण देशात (अपवाद आंध्रप्रदेश व महाराष्ट्र) अडत व्यापान्याकडून घेतली जाते, तसे महाराष्ट्रातही व्हावे. शेतक-यांना आपला माल विकण्यासाठी अडत, तोलाई, भराई, हमाली, सेस इ. पोटी ३ टक्क्यांपासून ११ टक्क्यांपर्यंत खर्च येतो, त्याबाबत कायद्यात तरतूद करून सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे. (मुंबई कृषि उत्पत्र बाजार समितीत फळे व भाजीपाल्यासाठी हा खर्च सर्वाधिक आहे.)

फळे व भाजीपाल्याला पणन कायद्याच्या अनुसूचित यादीतून काढून घटकाच्या विरोधामुळे हा निर्णय पुढे पुढे ढकलला जात आहे. तो निर्णय त्वरित होणे आवश्यक आहे. मुंबई सारख्या शहरात यामुळे फळे व भाजीपाल्यांचे दर कमी होऊ शकतात. चांगल्या सेवा,आर्थिक संरक्षण ,बाजार खर्च कमी करणे या बाबी केल्यास मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीमधील घटकांना या निर्णयामुळे फरक पडणार नाही. असे न करता एकाधिकार कायम ठेवून स्पर्धा होऊ न देता बाजार संकुचित एकाधिकारासाठी हा निर्णय पुढे ढकलू नये.

कृषि पणन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सोयींमध्ये वाढ करणे

शेतीत काय व कसे पिकवावे यापेक्षा पिकलेला माल कसा कुठे विकून अधिक भाव मिळेल असेल तर शासनाची गुंतवणूकही तशीच हवी ही बाब महत्वाची परंतु वस्तुस्थिती वेगळी आहे. उत्पन्न वाढावे यासाठी काम करणा-या कृषि, जलसंपदा या विभागांची राज्याची वार्षिक तरतूद आणि पणन विभागाची करणा-या पणन विभागाची तरतूद त्याच्या १० टक्के सुध्दा नाही. अगदीच खाजगी क्षेत्राला गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्यात अपयश आणि दुसरीकडे सार्वजनिक क्षेत्राचीही नगण्य गुंतवणूक अशा दुहेरी कात्रीत हा विभाग सापडला आहे. परिणामी वाढलेल्या उत्पादनाची पणन व्यवस्था अपुरी आहे.

राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये पुरेसे गोदाम नाहीत आहेत ते गोदाम ब-याच ठिकाणी भाडेपट्याने घेऊन व्यापा-यांनी बळकावले आहेत. शेतक-याने शेतमाल आणला आणि भाव कमी मिळाला म्हणून तो साठवावा असा निर्णय घ्यावयाचा झाल्यास बाजार समितीत त्यासाठी पुरेशी सुविधा नाही, म्हणून आणलेला माल मिळेल त्या भावात विकावाच लागतो. धान्य तारणासारखी चांगली योजना राबविण्यासाठी केंद्रीय गोदाम विकास प्राधिकरणाच्या तारण ठेवून घेऊन शेतक-यांना कर्ज देतील. परंतु अशा गोदामांची वानवा आहे. फळे व भाजीपाल्याच्या वाहतूक आणि साठवूणकीसाठी शीतसाखळी, चांगले करावी, याचा एक पथदर्शी आणि देशाला मार्गदर्शक असा प्रकल्प जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्यातुन महाराष्ट्रात राबविण्यात येत आहे, तो प्रकल्प म्हणजे महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प या प्रकल्पातील चांगल्या बाबींचे केल्यास क्रांतिकारक बदल होतील. तसेच खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक या क्षेत्रात वाढविण्यासाठी पोषक वातावरण निर्मिती करून व्यावसायेिक पद्धतीने खाजगी क्षेत्राला आकर्षित करावे लागेल.

पर्यायी बाजार व्यवस्था

शेतकरी उत्पादक कंपन्या

बहुतांश शेतकरी अल्प, अत्यल्प भूधारक असल्याने त्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला वैयक्तिकरीत्या लांबच्या बाजारात नेणे शक्य होत नाही. पुरेशा मालाअभावी प्रक्रिया उद्योजक, निर्यातदार हेही या शेतक-यांकडे येत नाहीत. अशा परिस्थितीत छोट्या व्यवस्था उभ्या राहणे आवश्यक आहे. संस्थाच्या माध्यमातून एकत्रित आलेले शेतकरी एकीकडे उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी खते, बियाणे, औषधी इ. निविष्ठा एकत्रित सवलतीच्या दरात खरेदी करू शकतात तर दुसरीकडे प्रक्रिया उद्योजक, निर्यातदार यांच्यासाठी आवश्यक दर्जाचा आणि हव्या त्या प्रमाणात माल उत्पादित करून त्या मालाला चांगला दर मिळवू शकतात. अशा संस्थाची नोंदणी कंपनी कायद्याखाली केल्याने बरेच फायदे होतात. सहकारात नसलेली व्यावसायिकता, शेअरधारक शेतक-यांप्रति उत्तरदाय़ित्व अशा कंपन्यामध्ये येऊ शकते. शिवाय सहकारातील एक शेअर एक मत हे तत्व या कंपन्यामध्ये असल्याने या कंपन्या धनदांडग्याच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता नाही. अशा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी भारत सरकारच्या काही महत्वपूर्ण योजना आहेत त्या पुढीलप्रमाणे

सम भागभांडवल निधी योजना (Equity Grant Fund Scheme) : कंपनीच्या अधिकतम १000 शेअरधारकांना रु. १000 पर्यंतच्या शेअरवर प्रत्येकी अधिकतम रु. १ooo इतकीच रक्कम भागभांडवल म्हणून भारत सरकार अनुदान म्हणून थेट कंपनीच्या खात्यात जमा करते. याची कमाल मर्यादा प्रती कंपनी रु. १0 लाख इतकी आहे.
परत हमी निधी योजना (Credit Guarantee Fund Scheme) : शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या रु. १ कोटी पर्यंतच्या प्रकल्पाला सरकारची पत हमी मिळते.
उद्योग भांडवल हमी योजना (Venture Capital Assistance): कंपनीच्या रु. १५ लाख ते पाच कोटी पर्यंतच्या प्रकल्पासाठी भांडवल उभा करण्यासाठी मदत केली जाते. यात भांडवलीसाठी घेतलेल्या कर्जावर व्याजाच्या सवलतीचा समावेश आहे.
सविस्तर प्रकल्प अहवालासाठी मदत (Project Development Fund) : वर नमूद अ.क्र. ३ मधील प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठीही मदत केली जाते. उपरोक्त सर्व योजना भारत सरकारच्या छोट्या शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघाकडून (SFAC) राबविल्या जातात. या व्यतिरिक्त नाबार्ड कडूनही शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी योजना राबविल्या जातात. जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत एम.ए.सी.पी. प्रकल्पातून अशा प्रकारच्या चारशे कंपन्या स्थापन करण्यात येत आहेत. या प्रकल्पातूनही कंपन्यांना अर्थसहाय्य (रु.१५ लाखापर्यंत) दिले जाते. या प्रकल्पातील उद्योजकता विकास कार्यक्रमातूनही रु.१० लाख पर्यंतची मदत अशा कंपन्यांच्या प्रकल्पाला मिळू शकते.

धान्य तारण योजना

आणि ऑनलाइन मालाची विक्री : वर नमूद शेतकरी कंपन्यांनी त्यांच्या सभासद शेतक-यांचा किंवा स्वतंत्ररीत्या वैयक्तिक शेतक-यांनी शेतमालाची काढणी झाल्यानंतर पडलेल्या भावात मालाची विक्री न करता आपले धान्य गोदामात साठविल्यास ते धान्य साठवून ठेवून त्यावेळच्या बाजारभावाने त्या धान्याची किंमत जितकी होते, त्या रकमेच्या ८० टक्के रकमेइतके कर्ज राष्ट्रीयकृत बँका शेतक-यांना देऊ शकतात. या कर्जाच्या व्याजावर केंद्र सरकार सवलत देत असल्याने हे कर्ज शेतक-याला ७ टक्के व्याजदराने मिळू शकते. असे साठविलेले धान्य किमान मापदंडाने (ओलाव्याचे प्रमाण व काडी कच-याचे कमी प्रमाण) प्रमाणित असल्यास या धान्याची स्पॉट एक्स्चेंजवर ऑनलाइन खरेदी केली जाते. म्हणजे पुन्हा त्या मालाची वाहतूक शेतक-याला करावी लागत नाही. अशी विक्री केव्हा करायची हे शेतकरी ठरवू शकतो. त्याला बदलत्या दराची माहिती एस.एम.एस. द्वारे मिळू शकते. हे सर्व करण्यासाठी काही अटी व शर्ती आहेत, जसे गोदाम प्रमाणित असावे इ. हे काम महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या

मदतीने सुरु आहे. त्यांची काही गोदामे प्रमाणित आहेत, शिवाय बँका, एन.सी.डी.एक्स. या संस्थांबरोबर त्यांनी करार केले आहेत. धान्याची प्रत सुधारण्यासाठी आधुनिक प्रतवारी यंत्रणा आणि प्रयोगशाळा त्यांच्याकडे आहेत. शेतक-यांनी साठवलेल्या धान्याला कीड लागू नये म्हणून योग्य रासायनिक धुरीकरण केले जाते. इलेक्ट्रॉनिक गोदाम पावतीच्या आधारे आरक्षित असून शेतक-यांना भाड्यावर ५० टक्के सूट आहे. शेतक-यांनी साठवलेल्या मालाचा विमा देखील उतरवला जातो. अशा पद्धतीचा पर्यायी बाजार ही कल्पना नसून वास्तव आहे. राज्यात लातूर, वाशिम, इ. ठिकाणी या योजनेत शेतक-यांनी भाग घेऊन चांगला फायदा मिळविला आहे.

मूल्यसाखळी विकास प्रकल्प :

प्रत्येक शेतमालाची एक मूल्यसाखळी असते. ती शेतक-यांना निविष्ठा विकणा-या कंपन्यांपासून सुरू होऊन शेतमालाच्या अंतिम ग्राहकापर्यंत असते. यात शेतकरी, आडते, व्यापारी वाहतूकदार, प्रक्रिया उद्योजक, वितरक आणि ग्राहक यांचा समावेश होतो. प्रत्येक टप्प्यावर शेतमालाची मालकी बदलते आणि त्याची प्रत सुधारली, त्यावर प्रक्रिया झाली अथवा झाली नाही तरी त्याची किंमत वाढत जाते. ग्राहकाने मोजलेल्या प्रत्येक रुपयातील काही भाग मूल्यसाखळीतील प्रत्येकाला मिळत असतो. या मूल्यसाखळीचा अभ्यास केल्यास फळे, भाजीपाल्यासाठी ग्राहकाने मोजलेल्या रुपयातील सुमारे साधारणतः २५ पैसे शेतक-याला मिळतात. शेतमालपरत्वे हे प्रमाण कमी अधिक असू शकते. या मूल्यसाखळीतील प्रत्येक घटक एक दुस-याला दोष देतो, नावे ठेवतो. अशा मूल्यसाखळ्यांचा अभ्यास करून प्रत्येक पातळीवरच्या अडचणी समन्वयाने सोडवून, प्रत्येकाचे समाधान करण्यासाठी , कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी प्रकल्प राबविणे म्हणजेच ती मूल्यसाखळी विकसित करणारा प्रकल्प होय.

विकसित देशांनी आत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, वाहतूक यंत्रणा आणि सर्व घटकातील समन्वयाने तेथील मूल्यसाखळ्या विकसित केल्या आहेत .परंतु आपल्या देशात पायाभूत सुविधांचा अभाव, परस्पर अविश्वासाच्या आणि गोपनीयतेच्या वातावरणामुळे मूल्यसाखळ्या अविकसित आहेत. खाजगी (३त fù त vTIdysfoïकफ्५ à> उचित साहततफ )(?) (Public Private Partnership) कंपन्या (बियाणे, खते, औषधी, ठिबक,अभियांत्रिकी इ.) आणि शेतक-यांच्या मालावर प्रक्रिया करणा-या कंपन्या (फळप्रक्रिया, खाद्यतेल उत्पादक, डाळी आणि अन्य धान्यांचे बेंडींग करून विकणा-या व पशुखाद्य तयार करणा-या कंपन्या आणि शेतमाल निर्यात करणा-या कंपन्या) यांच्यासोबत करार करून मुल्यसाखळीचे प्रकल्प राज्यात राबविले गेले आहेत. या माध्यमातून शेतकरी, शेतक-यांचे गट व कंपन्या, तसेच वर नमूद कंपन्या आणि सार्वजनिक म्हणजे विविध सरकारी विभाग यांना एकत्रित आणून प्रकल्प राबविता येतो. हे सर्व घटक शेतकरी हितासाठी काम करण्याचे दावे करतात.

मग सगळ्याचे प्रयत्न एकत्रित झाले तर मूल्यसाखळ्या विकसित होतील यात काही शंका नाही. प्रश्न आहे तो परस्पर विश्वासाचा, एकत्रित येण्याचा आणि सचोटीने समन्वयय साधण्याचा. हा प्रयोगही महाराष्ट्रात यशस्वी झाला आहे. त्याची व्यापकता (Scale) वाढविण्याची आवश्यकता आहे. राज्याच्या मा. मुख्यमंत्र्यांच्या विषयसूचीत हा विषय अग्रक्रमात असल्याने याला निश्चित गती मिळेल. याशिवाय ग्रामीण आठवडी बाजारांमध्ये किमान पायाभूत सुविधा वाढविणे आवश्यक आहे. याची सुरुवात महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पात (MACP) झाली आहे. त्याची व्यापकता शासकीय योजनेतून वाढविणे आवश्यक आहे.

शहरी भागात मंडई ही लुप्त होत चाललेल्या बाबीचे पुनर्जीवन करणे आवश्यक आहे. भाजीपाला अधिकृतरीत्या विकण्यासाठी शहरात राखीव जागा ठरवून त्यांचा विकास केला पाहिजे. अशारितीने सर्वांगाने विचार केल्यास आणि त्यानुसार धोरणात्मक बदल करून, शेतकरी बाजार व्यवस्थापनातील सर्व घटक यांना एकत्र आणून खाजगी , सार्वजनिक क्षेत्रांमार्फात गुंतवणूक वाढवून पणन व्यवस्था बळकट करणे आवश्यक आहे.

स्त्रोत – कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन