कांदाचाळ अनुदान योजना

उद्देश

कांदा दिर्घकाळ टिकविणे. शेतकऱ्यांना रास्त दर उपलब्ध करुन देणे. साठवणूकीतील नुकसान कमी करणे

लाभार्थी

कांदा उत्पादन शेतकरी, शेतकरी समुह, कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी संस्था, नोंदणीकृत कांदा उत्पादक सहकारी संस्था

अर्थसहाय्य

निर्धारीत कांदाचाल बांधकाम खर्च रु.6000/- प्रति मे.टन, अनुदान एकूण खर्चाच्या 25 टक्के किंवा कमाल रु.1500/- प्रति मे.टन.

योजनेचे स्वरुप

कांदाचाळीचे बांधकाम विहीत आराखड्याप्रमाणे असणे बंधनकारक.
5,10,15,20,25 व 50 मे.टन क्षमतेच्या कांदा चाळींना अनुदानाचा लाभ.
कांदा पिकाखालील क्षेत्राची 7/12 उताऱ्यावर नोंद असणे आवश्यक.
बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर विहीत नमुन्यात प्रस्ताव संबंधित सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांचेकडे दाखल करावा.
वैयक्तिक शेतकऱ्यास 100 मे.टन तर सहकारी संस्थांसाठी 500 मे.टन चाळी बांधण्याची तरतुद.

पणन मंडळाचे मुख्यालय/विभागिय कार्यालय/जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था किंवा कृषि उत्पन्न बाजार समित्या.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत -कांदा चाळ अनुदान योजना

कांदा पिकाचे महत्व व व्याप्ती

महाराष्ट्रात कांदा पिकाची लागवड मुख्यत्वे करुन नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सोलापूर, बुलढाणा, जळगाव व धुळे या जिल्ह्यात केली जाते.
कांदा पिकाखालील क्षेत्र आणि उत्पादनात भारत जगात दुस-या क्रमांकावर असून देशांतर्गत गरजा भागवून भारतातून कांद्याची मोठा प्रमाणावर निर्यात करुन बहुमोल असे परकीय चलन देखील प्राप्त होते. आजमितीस भारतात सुमारे 5 लाख हेक्टर क्षेत्र कांदा पिकाखाली असून त्यापासून 74 लाख मे.टन उत्पादन मिळते. देशातील कांदा उत्पादनापैकी 26 ते 28 टक्के कांदा उत्पादन (24 लाख मे.टन) हे महाराष्ट्र राज्यात होते. मागील वर्षी देशातून निर्यात झालेल्या 9.44 लाख मे.टन कांद्यापैकी 7 लाख मे.टन कांदा हा महाराष्ट्रात उत्पादीत झालेल्या कांद्यापैकी होता. कांदा निर्यातीत सातत्याने वाढ होत आहे.

कांदा साठवणूक

कांदा हा नाशवंत आहे. परंतु भारतीय लोकांच्या दररोजच्या आहारात कांदा हा अविभाज्य भाग आहे. जून ते ऑक्टोंबर, प्रसंगी फेब्रुवारी पर्यंत रब्बी हंगामात तयार झालेला कांदा पुरवून वापरला जातो आणि म्हणूनच कांदा साठवणुकीची नितातं गरज भासते. कारण या कालावधीत नवीन कांदा कोठेही उ त्पादीत होत नसतो. महाराष्ट्रात स्थानिक व निर्यात लक्षात घेता सन 2013 पर्यंत 8 लाख मे.टन राज्याची साठवणूक क्षमता होणे आवश्यक आहे. खरीप हंगमामात कांदा काढला की, लगेच मागणी असल्यामुळे विकला जातो म्हणून किंवा रांगडा हंगामातील कांदा सुकवून साठविला जाऊ शकतो. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेची मागणी व निर्यातीची मागणी भागविणेसाठी कांदा साठवणूक क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ग्राहकांनामाफक दरात व सातत्याने कांदा उपलब्ध होऊ शकतो.

शास्त्रोक्त पध्दतीने कांदा साठवणूक

कांदा ही एक जिवंत वस्तू आहे. तिचे मंदपणे श्वसन चालू असते. तसेच पाण्याचे उत्सर्जन देखील होत असते. त्यामुळे योग्य प्रकारे साठवण न केल्यास कांद्यास 45-60 टक्क्यांपर्यंत नुकसान होऊ शकते. हे नुकसान प्रामुख्याने वजनातील घट, कांद्याची सड व कोंब येणे इ. कारणांमुळे होते. त्यामुळे कांद्याचे कमीत कमी नुकसान होण्यासाठी कांद्याची शास्त्रोक्त पध्दतीने साठवणूक होणे अत्यंत गरजेचे आहे. कांद्याची शास्त्रोक्त पध्दतीने साठवण केल्यास कांद्याचे साठवणुकीतील नुकसान पूर्णपणे टाळता येणार नाही परंतु ते 15-20 टक्क्यांपर्यंत निश्चित खाली आणता येईल. कारण शास्त्रोक्त पध्दतीने उभारलेल्या कांदाचाळीत 4-5 महिन्यापर्यंत कांदा सुस्थितीत राहू शकतो. त्यामुळे होणारे नुकसान टाळून शेतक-याला आर्थिक फायदा वाढविता येऊ शकतो.

योजना

पारंपारिक पध्दतीने कांदाचाळीची उभारणी करताना खर्चात जरी बचत होत असली तरी साठवणुकीतील होणारे नुकसान हे मोठा प्रमाणात असल्यामुळे एकंदरीत या चाळी आर्थिकदृष्टा सक्षम होत नाहीत. त्यामुळे कांद्याच्या शास्त्रोक्त चाळी उभारण्यासाठी ‘ोतक-यांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत राष्ट्र्ीय कृषि विकास योजने अंतर्गत राज्यात कांदाचाळ योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेनुसार कांदाचाळीचा बांधकाम खर्च 6000 प्रति मे.टन एवढा निर्धारीत असून बांधकाम खर्चाच्या 25 टक्के किंवा जास्तीत जास्त रु.1500 प्रति मे.टन एवढे अनुदान देण्यात येते. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी निर्धारीत आराखडाप्रमाणे बांधकाम करणे बंधनकारक आहे. या योजनेचे निकष पुढील प्रमाणे.