राज्य शासन खालील प्रमाणे कृषी जलसिंचनावर शेतकऱ्याला अनुदान देणार आहे:
या योजनेअंतर्गत नवीन विहीर साठी रु. २. ५० लाख एवढे अनुदान देण्यात येईल.
इनवेल बोअरींग साठी रु. २० हजार एवढे अनुदान देणार आहे
पम्प संचासाठी रु. २० हजार एवढे अनुदान देण्यात येईल.
वीज जोडणीसाठी रु १० हजार एवढे अनुदान देण्यात येईल.
शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी रु. १ लाख व सूक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच रु. ५० हजार किंवा तुषार सिंचन संच रु. २५ हजार ) एवढे अनुदान देण्यात येईल.
पीव्हीसी पाईप वर रु. ३० हजार एवढे अनुदान देण्यात येईल.
परसबाग यावर रु. ५०० एवढे अनुदान देण्यात येईल.
नोट –
बिरसा मुंडा कृषी सिंचन योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यात राबवण्यात येईल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता असणे आवश्यक आहे –
ज्या शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा हाये त्याच्याकडे जातीचा दाखल असणे बंधनकारक आहे,. तसेच ७/१२ व ८-अ चा उतारा असणे हेसुद्धा आवश्यक आणि बंधनकारक आहे.
वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांच्या आत असलेल्या शेतकऱ्यालाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
उत्पन्नाचा चालू वर्षाचा दाखल;या सादर करणे शिव बंधनकारक आहे.
जमीन ०.२० हेक्टर ते ६ हेक्टर पर्यंत (नवीन विहिरीसाठी किमान ०. ४० हेक्टर ) असणे आवश्यक आहे.
या योजनेचं एकदा लाभ घेतल्यास पुढील ५ वर्ष या योजनेचा लाभ त्या लाभार्त्याला किव्हा त्याच्या कुटुंबाला घेता येणार नाही याची नोंद घ्यावी.